घरजग्गा व्यवसाय चलायमान बनाउन सहजीकरणको माग
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन आवश्यक सहजीकरणको माग गरेका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घको १९ औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले घरजग्गा क्षेत्रका विद्यमान चुनौती र सरकारले चाल्नुपर्ने नीतिगत कदमबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । अध्यक्ष कुँवरले सरकारी नीतिको अस्पष्टताका कारण ‘रियल इस्टेट’ व्यवसायी सङ्कटमा परेको र यसले आमनागरिकको आवासमा पहुँचसमेत कठिन बनाएको बताए । ‘अस्पष्ट नीतिका कारण व्यवसायी आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जुन मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि डरलाग्दो अवस्था हो’ , उनले भने । अध्यक्ष कुँवरले व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि ‘रियल इस्टेट’ कम्पनीलाई जग्गा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न र निर्मित आवास तथा अपार्टमेन्ट बिक्रीमा रहेका कानुनी बाधा हटाउन माग गरे । कित्ताकाटमा हाल देखिएको अस्थायी सहजीकरणलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने, ‘प्लानिङ’ अनुमति प्राप्त कम्पनीलाई नगर विकास समिति सरहको सुविधा दिई ‘ल्याण्ड पुलिङ’ र ‘हाउस पुलिङ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, एकीकृत सहरी विकास ऐन तथा भूमि संहिता जारी गर्नुपर्ने, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा विद्युतीय प्रणाली लागू गरी पारदर्शिता र छरितो कार्यविधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग थियो । अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘ यी माग व्यवसायीको हितमा मात्र नभई राष्ट्रको समग्र सामाजिक-आर्थिक विकासका लागि पनि आश्यक छन् । त्यसैले सुरक्षित, दिगो र समावेशी सहरीकरणमार्फत नेपाललाई आधुनिक बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ ।’
हुलाकी राजमार्ग, रेल र सिँचाइमा जोड, निजी क्षेत्रले भन्यो- क्रान्तिकारी बजेट
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोशी प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ३ वर्षभित्र हुलाकी राजमार्गको अधुरा काम सम्पन्न गर्ने, प्रदेशको प्रमुख अस्पताललाई व्यवस्थित एवं स्तरोन्नति गर्ने, कोशी करिडोर निर्माण गर्ने, झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा १०० घर निर्माण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । बजेटमा सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्ने, कोशीका मझौला नदीलाई व्यवस्थापन गर्ने, गिरिजाप्रसाद कोइराला खेलमैदानलाई स्तरोन्नति गर्ने र कोशी प्रदेशमा पनि अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना, भारतको बथनाहा र मोरङको कटहरी रेल्वे लाइन सञ्चालनजस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् । कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीले वर्तमान बजेटले हलेसीदेखि बराह क्षेत्रको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले नयाँ बजेटमार्फत सरकारले सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै शिथिल बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । बजेटमा निजीक्षेत्र, नव उद्यम र औद्योगिक विकासका लागि व्यवस्था गरिएकामा आफूहरू उत्साहित भएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष राउतले अर्थतन्त्रको स्वरूप फेर्ने गरी ल्याइएको २७३ वटा वस्तुमा भन्सार दर घटाउनुका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तह मुनी भन्सार दर लाग्ने, ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिने, उधारो असुली कानुन ल्याउने जस्ता व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए । उनका अनुसार सडक, पूर्वाधार आदि लगायत करलाई एकीकृत गरी हरित कर लगाउने, देशको पहिलो एआई कम्प्युटर स्थापना गरिने, विदेशी लगानी फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृत लिनु नपर्ने, २ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था उद्योगी व्यवसायीका लागि सकारात्मक छन् । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले वर्तमान बजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई समृद्ध बनाउनका साथै धेरै परिवर्तन गरी क्रान्तिकारी बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिए । उनले वर्तमान बजेटले उद्योग व्यवसायीलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुका साथै अन्तःशुल्क हट्नु, कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल कमले सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले वर्तमान बजेट निजी क्षेत्रमैत्री देखिएको धारणा राखे । उनले बजेटमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए भने निजी क्षेत्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका पूर्वध्यक्ष महेश जाजुले आज सार्वजनिक गरिएको बजेट निजी क्षेत्रका लागि नयाँ अध्याय भएको प्रतिक्रिया दिए । उन बजेटले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै ३६० आइटममा अन्तःशुल्क हटाइएको, २७५ वटा कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल कम हुने भएकाले मुलुकको उद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशीका अध्यक्ष पवन शारडाले वर्तमान दुई तिहाइको सरकारको मनोबल उच्च रहेकाले छ प्रतिशत मुद्रास्फीति र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर होइन १० प्रतिशतसमेत हुनसक्ने विश्वास जनाए । २ ठूला देशको बीचमा रहेको हाम्रो मुलुकको तराई, पहाड र हिमाल क्षेत्रसमेत भएकाले घोषणाअनुसार आर्थिक वृद्धि कायम हुने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साहले नेपाल टेलिकमको सेयर ३४ प्रतिशत नागरिकलाई प्रदान घोषणाले टेलिकमको सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विराटनगरको विकासमा बजेट उदार बन्न नसकेको उल्लेख गरे । नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका उपाध्यक्ष अनिल शारडाले वर्तमान वजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई छुटैछुटको व्यवस्था रहेको र मध्यम आय भएका व्यक्तिको कर छुट हुनु राम्रो पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले बजेटले कर परीक्षण पाँच वर्षलाई घटाएर तीन वर्ष राखिएकामा राम्रो पक्ष भएको चर्चा गरे ।
४१ लाखभन्दा बढीले पाए सवारी स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र
काठमाडौं । सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ आनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ४३ हजार ७५० थान सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) वितरण भएको छ । हालसम्म (२०८२ फागुनसम्म) ४१ लाख १४ हजार १८१ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) वितरण भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८७ हजार १४ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएको छ भने पाँच हजार १८६ थान जडान भएको छ । २०८२ फागुनसम्म आठ लाख ३१ हजार ५९ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएकोमा ८८ हजार ३४० थान मात्र जडान भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृति भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
