बाढी पीडितका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो ५ अर्ब सहयाेग
आधिकारिक खाता र क्यूआरमार्फत मात्र सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री बालेनको अपिल
प्रधानमन्त्री बालेनले भने- उद्धार र राहतमा कुनै कमी हुन दिइन्न
उद्धारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग लिइरहेका छौं
उद्धार क्षेत्रमा अनुमतिबिना ड्रोन नउडाउन गृह मन्त्रालयको आग्रह, अटेर गरे कारबाही हुने
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको हेलिकप्टर उद्धार उडानमा अवरोध नपुर्याउन सरकारले स्थानीय प्रशासनको स्वीकृतिबिना ड्रोन नउडाउन आग्रह गरेको छ । गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले शनिबार (भदौ १३) एक सूचना जारी गर्दै पूर्वस्वीकृति नलिई अनधिकृत रूपमा ड्रोन उडाए कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको हो । गत भदौ १० गते रसुवागढी नाका भई आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोट लगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरमार्फत उद्धार कार्य निरन्तर भइरहेको छ । तर, केही व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट अनधिकृत रूपमा ड्रोन उडाइँदा हवाई सुरक्षामा गम्भीर जोखिम पैदा भई हेलिकप्टर उडानमा बाधा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हवाई सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै “मानवरहित हवाई उपकरण उडान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५“ अनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा गृह मन्त्रालयबाट अनिवार्य अनुमति लिएर मात्र ड्रोन उडान गर्न सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूमा सूचनामार्फत आग्रह गरिएको छ ।
नाडा अटो शोमा बैंकहरूको 'अटो लोन' होड: ४.६६ प्रतिशतमै गाडी कर्जा, कुन बैंकको अफर कस्तो ?
काठमाडौं । १८औं नाडा अटो शो २०२६ मा सहभागी बैंकहरूले अटो लोनमा विभिन्न आकर्षक योजना ल्याएका छन् । ग्राहकलाई सहज र तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा सवारी कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंकहरूले ब्याजदर, सेवा शुल्क, कर्जा अवधि र ईभी कर्जामा विशेष सुविधा दिएका छन् । नाडा अटो शोमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका गरी १३ वटा वाणिज्य बैंक सहभागी छन्। यी बैंकमध्ये अटो लोनको ब्याजदर ४.६६ प्रतिशतदेखि ५.९९ प्रतिशतसम्म रहेको छ। बैंकअनुसार कर्जाको अवधि, ब्याजदरको प्रकृति र अन्य शुल्क भने फरक-फरक छन् । अटो लोनमा कृषि विकास बैंकले सबैभन्दा कम ४.६६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने जनाएको छ । बैंकले ७ वर्षसम्मको अवधिका लागि कर्जा उपलब्ध गराउनेछ। साथै, सेवा शुल्क र ब्याजदर प्रिमियममा ३३.३३ प्रतिशत छुट दिने योजना ल्याएको छ । ईभी सवारी खरिद गर्ने ग्राहकका लागि कृषि विकास बैंकले सवारीको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । त्यस्तै, नेपाल बैंकले ४.९४ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन दिने भएको छ। अटो शो अवधिभर यही ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने बैंकले जनाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५.०२ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन दिने जनाएको छ। फ्लोटिङ रेटमा उपलब्ध हुने यो कर्जाको अवधि ७ वर्षसम्म रहनेछ । बैंकले अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्म अटो लोन उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सेवा शुल्क सामान्य अवस्थामा ०.७५ प्रतिशत रहेकामा अटो शो अवधिमा ०.५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । नबिल बैंकले ५.१७ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन दिने जनाएको छ । बैंकले २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमै कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको छ । योजनाअनुसार ग्राहकले २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट र २० प्रतिशत क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्नेछन् भने बाँकी ६० प्रतिशत रकम बैंकले कर्जाका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । एनआईसी एसिया बैंकले ५.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरमा ७ वर्षसम्मका लागि अटो लोन दिने भएको छ । अधिकांश बैंकले फ्लोटिङ ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेका बेला एनआईसी एसियाले स्थिर ब्याजदरको विकल्प पनि ल्याएको हो । बैंकले फ्लोटिङ रेटमा समेत अटो लोन उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । ईभी सवारीका लागि भने ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने बैंकको भनाइ छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले ईभी सवारीका लागि ५.१७ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन दिने जनाएको छ । बैंकले स्थिर ब्याजदरमा पनि कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । ७ वर्ष अवधिको कर्जामा पहिलो ३ वर्षका लागि ५.१७ प्रतिशत ब्याजदर कायम हुनेछ । त्यसपछिको ४ वर्षमा सम्बन्धित अवधिको बेस रेटमा २ प्रतिशत जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरिने बैंकले जनाएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले ५.४५ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन दिने भएको छ । नाडा अटो शोलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो योजनामा कर्जाको अवधि १० वर्षसम्म राखिएको छ । अन्य अधिकांश बैंकले ७ वर्षसम्मको कर्जा अवधि राखेका बेला माछापुच्छ्रेले लामो अवधि रोजेको हो । कर्जाको सेवा शुल्क ०.५० प्रतिशत रहेकामा अटो शो अवधिभर ०.२५ प्रतिशत छुट दिइएको बैंकले जनाएको छ ।त्यस्तै, प्रभु बैंकले ५.४४ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन दिने जनाएको छ । बैंकका अनुसार आधारदरमा अधिकतम ०.५० प्रतिशत प्रिमियम थप हुनेछ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले ५.४९ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन उपलब्ध गराउने भएको छ । ७ वर्ष अवधिको यो कर्जा फ्लोटिङ रेटमा हुनेछ । बैंकले सेवा शुल्क ०.५० प्रतिशत लिने जनाएको छ । त्यस्तै कुमारी बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, सिद्धार्थ बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले क्रमशः ५.२१ प्रतिशत, ५.५४ प्रतिशत, ५.९६ प्रतिशत र ५.१३ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन दिने जनाएका छन् । यी बैंकहरूले ७ वर्षसम्मको अवधिका लागि फ्लोटिङ ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनेछन्। सेवा शुल्क ०.५० प्रतिशत रहने जनाइएको छ। नाडा अटो शोमा बैंकहरूले ब्याजदरमा मात्र नभई कर्जा अवधि, सेवा शुल्क, डाउन पेमेन्ट र ईभी सवारीमा उपलब्ध कर्जा सीमामा समेत विभिन्न सुविधा दिएका छन् ।
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
पहिलोपटक राइड सेयरिङमा दर्ता भई सञ्चालनमा आयो ‘सवारी नेपाल’
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक राइड सेयरिङ कम्पनी ‘सवारी नेपाल’ आधिकारिक रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको छ । गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ अनुसार २०८२ वैशाखमा जारी भएको नियमावलीअनुसार पहिलो पटक उक्त कम्पनीले अनुमति लिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशकी प्रवक्ता मुना अधिकारीले हालसम्म सवारी नेपाल मात्र दर्ता भई सञ्चालनमा आएको विकासन्युजलाई जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीले सरकारबाट अनुमति पाएका थिएनन् । यो गण्डकीमा मात्र नभएर देशभरमै पहिलो राइड सेयरिङ दर्ता कम्पनी बनेको हो । हालसम्म चलेका राइड सेयरिङ सेवा दिने एपहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएर चलिरहेका छन् । संघीय र अन्य प्रदेश सरकारहरूले अहिलेसम्म राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन नै ल्याउन सकेका छैनन । सवारी सेवा नेपाल प्रालि नामक कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक कानुनबमोजिम राइड सेयरिङका लागि अनुमति लिएको र अन्य ४ कम्पनीले निवेदन दिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार इनड्राइभ, पठाओ जस्ता अन्य हालसम्म दर्ता भएका छैनन् । गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ३० दिने अल्टिमेटम दिएको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै अवैध रूपमा सञ्चालित यस्ता कम्पनीहरूलाई तत्काल दर्ता हुन आह्वान गरेको हो । ‘धेरै कम्पनीहरू दर्ता प्रक्रियामा नआई अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भनिन्, ‘सेवा रोक्दा सर्वसाधारणलाई असुविधा हुने भएकाले हामीले तत्काल बन्द नगरी ३० दिन थप गरी दर्ता भएर वैधानिक रूपमा सञ्चालन हुन अवसर दिएका हौं ।’ मन्त्रालयले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ दुवै सेवाका लागि नयाँ भाडा दरसमेत निर्धारण गरेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सरकारले तोकेको भाडा दर हाल बजारमा चलिरहेको दरभन्दा कम र किफायती छ । राइड सेयरिङको भाडा दर यसअघि नै तोकिइसकिएको छ । विस्तृत भाडा दर मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको र सोहीअनुसार मात्र शुल्क लिन पाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । राइड सेयरिङ सेवालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने एपको अडिट गर्ने भएको छ । अबदेखि कुन कम्पनीले कसरी सेवा दिइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारी निगरानी प्रणालीबाटै हेरिनेछ । दर्तामा किन भयो ढिलाइ ? गण्डकी प्रदेशमा यो सेवा पहिलो पटक कानुनी रूपमा सुरु गर्न लागिएको र अनलाइन प्रविधिमा आधारित भएकाले कानुन निर्माणमा केही समय लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसअघि कार्यान्वयनको क्रममा अदालतमा मुद्दा परेको र विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू भएकाले पनि प्रक्रियामा ढिलाइ भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई दर्ता भएका र वैधानिक कम्पनीको सेवा मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । ३० दिनको अवधिभित्र पनि दर्ता नहुने कम्पनीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने र उनीहरूको सेवा बन्द गराइने मन्त्रालयले चेतावनीसमेत दिएको छ । मन्त्रालयले यसअघि पनि ३० दिनको सूचना जारी गरेको भए पनि सवारी नेपाल कम्पनीमात्रै दर्ता भएको थियो । मन्त्रालयले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी, संस्था, व्यक्ति तथा प्लेटफर्मलाई ३० दिनभित्र दर्ता इजाजतपत्र लिन पुनः निर्देशन दिएको हो ।
