बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजारमा माग बढ्न नसक्दा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको र निजी क्षेत्रको लगानी तथा व्यवसायीको मनोबल खस्किँदै गएको बताएका छन् । ११औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रेष्ठले बजारमा माग संकुचित हुँदा उद्योगी व्यवसायीले उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि त्यसको उपयोग गर्न नसकेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य स्रोत उपलब्ध भए पनि बजारमा माग नहुँदा लगानी विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले पछिल्लो समय सरकारले सुशासन र नीतिगत सुधारका लागि प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिन ऐन, कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थामा थप सुधार आवश्यक रहेको बताए ।  महासंघले तत्काल १६ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको र ती ऐन संशोधन भएमा थप ४२ वटा ऐनमा सुधारको बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले हालैको एक कार्यक्रममा १६७ वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारीबारे जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले उठाएका नीतिगत विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।  उनले कोरोना महामारी, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्ले पनि उद्योग व्यवसायमा थप समस्या सिर्जना गरेको बताए । विशेषगरी सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक तथा कोशी करिडोरलगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले मानवीय क्षतिसँगै सडक तथा व्यापारिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको उनको भनाइ छ । विपद्का कारण प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायी मात्रै नभई ती क्षेत्रसँग व्यापारिक कारोबार गर्ने अन्य जिल्लाका व्यवसायीसमेत प्रभावित भएको उनले बताए । प्रभावित क्षेत्रमा उधारोमा भएको कारोबारसमेत उठ्न नसक्दा व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार परेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘बैंकमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध छ, ऊर्जाको अवस्था पनि पहिलेभन्दा सुधार भएको छ। उत्पादन बढाउन सक्ने अवस्था छ । तर बजारमा माग नै छैन,’ उनले भने, ‘माग बढ्न नसक्दा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ । त्यसैले बजार चलायमान बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठले सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । विनियोजित बजेटको तुलनामा पूर्वाधार क्षेत्रमा वास्तविक खर्च तथा लगानी कम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा पैसा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्दा रोजगारी सिर्जना हुने, आम्दानी बढ्ने र त्यसले बजारमा माग विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । युवाको विदेश पलायनले पनि आन्तरिक बजारको माग घटाएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । बजारमा माग बढाउने, लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने काममा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको आग्रह छ । उनले निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरता, सुरक्षा, पूर्वाधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारका लागि सरकार र महासंघबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक गतिविधि बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने र नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने उद्देश्यले ११औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार मेलामा २०० भन्दा बढी स्टल रहनेछन् । नेपालसहित चीन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटानलगायतका देशको सहभागिताका लागि छलफल भइरहेको छ । मेलामा करिब एक लाख स्वदेशी तथा विदेशी अवलोकनकर्ता सहभागी हुने अपेक्षा महासंघले गरेको छ । मेलाले उत्पादक, क्रेता, विक्रेता, आयातकर्ता र निर्यातकर्ताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क तथा कारोबारको अवसर सिर्जना गर्ने श्रेष्ठले बताए । यसबाट नयाँ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुनुका साथै नेपालको व्यापार विविधीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । उनले मेलालाई केवल वस्तु प्रदर्शन गर्ने स्थलका रूपमा नभई दीर्घकालीन व्यापारिक सम्बन्ध र व्यवसायिक साझेदारी निर्माण गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्न खोजिएको बताए । मेलामा स्वदेशी उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उनले जानकारी दिए । नेपाल पेभिलियनमार्फत हस्तकला, कृषि, जडीबुटी, कलेज तथा तयारी पोसाकलगायत नेपाली उत्पादनको प्रदर्शनी गरिनेछ । विदेशी अवलोकनकर्ता तथा व्यवसायीलाई नेपाली उत्पादनसँग परिचित गराएर निर्यातका लागि व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने महासंघको योजना छ । नेपाली उत्पादनको निर्यात सम्भावना हुँदाहुँदै पनि गुणस्तर, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र उत्पादनको परिमाण बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको श्रेष्ठले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उत्पादनको गुणस्तर सुधारसँगै ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले उत्पादन गरिरहेका छौं, निर्यात पनि गरिरहेका छौँ। तर गुणस्तर, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र उत्पादनको स्केल बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भन ।  साना तथा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यापार मेलामा महिला, युवा, साना तथा घरेलु उद्यमीका उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताए ।  विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहमा उत्पादित उत्कृष्ट वस्तुलाई मेलामा प्रदर्शनीका लागि स्थान उपलब्ध गराउने महासंघको योजना रहेको उनले जानकारी दिए । दुर्गम जिल्लामा उत्पादित वस्तुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघमार्फत सहजीकरण गरिने उनले बताए । स्थानीय उत्पादनको पहिचान, बजारको आवश्यकता अध्ययन तथा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको योजना रहेको छ । महासंघले स्थानीय तहमा रहेका उद्योग वाणिज्य संघका इकाइलाई थप व्यवस्थित गर्दै स्थानीय सरकारसँग सहकार्य विस्तार गर्न खोजेको पनि श्रेष्ठले बताए। स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत, महासंघको विज्ञता र बजारसम्बन्धी ज्ञानलाई एकीकृत गरेर उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उनको भनाइ छ । उनले औद्योगिक ग्राम, पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा परियोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सरकारसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । विभिन्न मुलुकसँग व्यापारिक साझेदारी विस्तार गर्ने तयारी महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारका लागि विभिन्न मुलुकसँग संयुक्त व्यापार मञ्च (ज्वाइन्ट बिजनेस फोरम) गठन गर्ने तयारी गरेको पनि श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार नेपाल र चीनबीच व्यापारिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । यसबाट दुई देशबीच व्यापार, लगानी तथा व्यावसायिक साझेदारीका सम्भावना पहिचान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महासंघले अन्य मुलुकसँग पनि संयुक्त व्यापार मञ्च गठन गरी कुन नेपाली उत्पादन कुन देशमा निर्यात गर्न सकिन्छ र ती मुलुकबाट नेपालमा के आयात गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन तथा छलफल अघि बढाउने जनाएको छ । अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनामा केही मुलुकसँग संयुक्त व्यापार मञ्च गठन गर्ने काम अघि बढाइने श्रेष्ठले बताए । विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र अन्य सम्भावित क्षेत्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि आकर्षित गर्ने विषयलाई पनि महासंघले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र र सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए । नेपालको स्तरोन्नतिको तयारीका लागि महासंघले तीन वर्षको समय थप गर्न माग गरेको र सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष अनुरोध गरेर तीन वर्ष समय थप गर्ने पहल गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे ।  तर स्तरोन्नतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनले पाउने सुविधा तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पर्न सक्ने प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि पूर्वाधार, नीतिगत व्यवस्था, उत्पादन क्षमता, क्वारेन्टाइन तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी मापदण्डमा आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए । श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने तर त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार, नीतिगत सहजीकरण र क्षमता विकासमा नेतृत्व लिनुपर्ने बताए । अन्त्यमा उनले नेपालको आयात निर्भरता घटाउन स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालले करिब ७० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात गरेर उपभोग गर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र उपभोग बढाउनुपर्ने बताए । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेकोमा स्वागत गर्दै उनले त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘हामीले विदेशबाट कति आयात गर्छौं भन्ने कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । आयात निर्भरता घटाउन स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्छ र त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने । 

काठमाडौं । नेपाललाई अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको निर्णयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ ।  संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाले बिहीबार नेपाल र बङ्गलादेशको स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।  यस निर्णयले नेपाललाई स्तरोन्नतिपूर्व आवश्यक आर्थिक, संरचनात्मक तथा संस्थागत सुधार अघि बढाउन थप तीन वर्षको महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको महासंघको धारणा छ । स्तरोन्नतिपछि हाल प्राप्त भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुविधा, सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच तथा प्राविधिक र वित्तीय सहयोगमा आउन सक्ने परिवर्तनले नेपाली उत्पादन र निर्यातमा पार्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै महासंघले लामो समयदेखि तयारी अवधि थप गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।  यस विषयमा महासंघले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका प्रमुख तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।  विशेषगरी, स्तरोन्नतिपछि नेपाली वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइरहेको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँचलगायतका सुविधा प्रभावित हुन सक्ने, उत्पादन लागत उच्च रहेको, औद्योगिक आधार कमजोर रहेको तथा निर्यातका वस्तु र बजार सीमित रहेको अवस्थालाई महासंघले प्रमुख चुनौतीका रूपमा उठाउँदै आएको थियो ।  उत्पादन क्षमता, औद्योगिक पूर्वाधार, प्रविधि, उत्पादकत्व र गुणस्तरमा पर्याप्त सुधार नगरी स्तरोन्नति हुँदा नेपाली उद्योग, निर्यात तथा रोजगारीमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने महासंघको चिन्ता रहँदै आएको थियो ।  महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयले नेपाललाई आफ्नो आर्थिक आधार बलियो बनाउँदै स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको बताए । ‘एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनु नेपालको विकास यात्राको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, स्तरोन्नतिको वास्तविक सफलता त्यसपछि हाम्रो अर्थतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, उत्पादन र निर्यात कति बढाउन सक्छ र कति दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ,’ उनले भने । महासंघले यस विषयमा लामो समयदेखि कुरा उठाउँदै आएको हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले थपे । उनले थपिएको अवधिलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित उत्पादन क्षमता, उत्पादकत्व, गुणस्तर, र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । विशेषगरी औद्योगिक उत्पादन तथा पूर्वाधार विकास, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचको संरक्षण, प्रविधि हस्तान्तरण, क्वारेन्टाइन सुविधाको स्तरोन्नति, एक्रिडेटेड ल्याबको स्थापना, गैरभन्सार अवरोधहरू (एसपीएस/टीबीटी ) हटाउने तथा साना तथा मझौला उद्यम, तथा महिला उद्यमीहरुको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने महासंघको धारणा छ । स्तरोन्नतिको तयारी सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा प्रयासबाट सम्पन्न हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।  महासंघले थपिएको अवधिमा आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नुका साथै स्तरोन्नतिपछिको अवस्थाबारे उद्योगी व्यवसायीलाई सचेत गराउने, क्षेत्रगत प्रभावको अध्ययन गर्ने, निर्यातकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुनु केवल वर्गीकरण परिवर्तनको विषय नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउने अवसर भएको उल्लेख गर्दै महासंघले थपिएको समयको प्रभावकारी उपयोगका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच परिणाममुखी सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा स्टार्टअप उद्यमशीलताको विकास र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २४ घण्टे स्टार्टअप ह्याकाथन आयोजना हुने भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च (सीएनआईवाईईएफ) र द स्टार्टअप नेटवर्क नेपालको संयुक्त आयोजनामा आगामी नोभेम्बर ५ र ६ (कात्तिक १९ र २०) मा ह्याकाथन आयोजना हुन लागेको हो । कार्यक्रम काठमाडौं वर्ल्ड स्कुलमा हुनेछ । ह्याकाथनमार्फत नवीन व्यावसायिक अवधारणा, प्रविधिमा आधारित समाधान तथा बजारमा विस्तार गर्न सकिने सम्भावना भएका स्टार्टअप पहिचान गरिने आयोजकले जनाएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी टोलीले २४ घण्टाभित्र आफ्ना व्यावसायिक अवधारणालाई परिष्कृत गरी निर्णायकमण्डलसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । त्यसक्रममा व्यवसायको सम्भाव्यता, व्यावसायिक मोडेल, बजारको आवश्यकता र विस्तारको योजनालाई मुख्य आधार बनाइनेछ । कार्यक्रमबाट उत्कृष्ट तीन स्टार्टअप टोली छनोट गरिनेछ । छनोट भएका टोलीले लगानीकर्ता, मार्गदर्शक तथा उद्यमशीलता क्षेत्रका सरोकारवालासमक्ष आफ्ना व्यावसायिक अवधारणा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउनेछन् । ह्याकाथनको उद्देश्य उत्कृष्ट व्यावसायिक विचार पहिचान गर्नुका साथै तिनलाई दिगो व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक लगानी, मार्गदर्शन र व्यावसायिक सञ्जालसँग जोड्नु रहेको आयोजकले बताएका छन् । नेपालका प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपले लगानीमा पहुँच, बजारमा पहिचान, अनुभवी मार्गदर्शक तथा व्यावसायिक सञ्जालको अभावजस्ता चुनौती सामना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ह्याकाथनले उद्यमीलाई आफ्ना व्यावसायिक अवधारणा परीक्षण र सुधार गर्ने तथा सम्भावित लगानीकर्तासमक्ष पुग्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस सहकार्यले युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै नेपालमा नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलताको वातावरण विकास गर्न सहयोग पुग्ने आयोजकको विश्वास छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तकले आयोजकले उपलब्ध गराएको माध्यमबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । थप जानकारी तथा दर्ताका लागि ९८४३८७२८७० मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।