सहकारी

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले २ वटा सहकारी संस्थालाई घर खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । पुण्यभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र कल्याणेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई बहालमा लिएका घर, कोठा तथा फ्ल्याट खाली गर्न निर्देशन दिएको हो । महानगरको कानून तथा मानव अधिकार विभागले न्यायिक समितिबाट भएको निर्णय बमोजिम घरजग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै, उक्त सहकारी संस्थाका पदाधिकारी (सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति) कर्मचारी तथा संस्थाका सदस्यलाई १५ दिनभित्र कानून तथा मानव अधिकार विभागमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएको छ ।  तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआएमा सहकारीले बहालमा लिएका घर कोठा, फ्ल्याट न्यायिक समितिको निर्णयानुसार खाली गर्ने चेतावनी दिएको छ । साथै उक्त घर कोठा खाली गर्दा सहकारी कार्यालयका सामानहरू सम्बद्ध घरधनीको जिम्मामा दिइनेछ । पछि सहकारीका सम्पत्ति सर सामान सम्बन्धमा कुनै दाबी विरोध नलाग्ने महानगरले जनाएको छ ।  वडा नम्बर ९ मा रहेको पुण्यभूमि बचत तथा ऋण सहकारी विरुद्ध कम्लेस कुमार कुण्डलिया र वडा नम्बर १४ मा रहेको कल्याणेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी विरुद्ध दीपक कुरमा फैँजुले महानगरमा उजुरी दिएका थिए ।

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले शिव शिखर सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ ।  समितिका अनुसार शिव शिखर सहकारीका ९६ जना पिडितले बचत फिर्ता पाएका हुन् । हालसम्म  शिव शिखर सहकारीका १२१३ जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छन् ।  पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ । 

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा एकीकृत ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गरेको छ । उक्त ड्यासबोर्डमा मन्त्रालयको सेवा प्रवाह र कार्यप्रगतिको विवरण नागरिकले एकै स्थानबाट हेर्न सक्नेछन् । ड्यासबोर्डमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीहरूको बचत फिर्ता तथा ऋण असुली, सुकुम्बासी लालपुर्जा वितरण, स्थानीय तहबाट नापी-मालपोत सेवा, सहकारी अनुगमन, निजामती अस्पताल सेवा प्रदेशमा विस्तार गरिएको सम्पुर्ण विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति, भोगाधिकारसम्बन्धी कार्य, गुठी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणका गतिविधि तथा ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एपसँग सम्बन्धित सेवासमेत सोही ड्यासबोर्डमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ड्यासबोर्डमार्फत मन्त्रालयका कामकारबाही र कार्य प्रगति विवरण सबै सार्वजनिक हुने भएकाले सेवा प्रवाह थप पारदर्शी, प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।