सहकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राध्यापक डा. विश्वनाथ पौडेलले सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुन नहुने बताएका छन् । उनले सहकारीको काम गाउँका सर्वसाधारणको बचत उठाएर सहरमा घरजग्गा जोड्ने नभई ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने भएको स्पष्ट पारेका छन् ।  शुक्रबार नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर पौडेलले सहकारीहरूलाई “सामन्ती प्रवृत्ति”तर्फ नजान आग्रह गरे । ‘सहकारीको काम गाउँबाट पैसा ल्याएर सहरमा जग्गा किनबेच गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको पैसामा सबैको समान अधिकार हुनुपर्छ ।’  साना बचतकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर आफ्ना छोराछोरी पाल्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुनुपर्छ । सहकारी त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ अर्बौं ऋण लिनेतर्फ सहकारीको ध्यान जानु हुँदैन ।’ उनका अनुसार सहकारीले विशेषगरी आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई व्यवसाय गर्न सिकाउने र सक्षम बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।  गभर्नर पौडेलले जमिनप्रतिको अत्यधिक मोहप्रति पनि प्रश्न उठाए । ‘जमिन, हावा र पानी भगवानले दिएको चिज हो, आफूलाई हजारौं बिगाहा राख्नु पर्दैन, जति चाहिन्छ, त्यति मात्रै उपयोग र उपभागे गर्ने हो,’ उनले भने ।’ उनले सहकारीहरूलाई घरजग्गा कारोबारमा केन्द्रित नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिए । उनले नेपालको वित्तीय इतिहास स्मरण गर्दै विगतमा उच्च ब्याजदरका कारण सर्वसाधारणले भोगेको दुःख पनि उल्लेख गरे । मानिसले लिएको ऋणभन्दा दोब्बर तिर्नुपर्ने दिन पनि हामीले महसुस गर्यौं, जसले जीवन नै नरकजस्तो बनाएको थियो,’ उनले भने, ‘१९१० को आसपासमा नेपालबाट भारततर्फ पलायन हुनुको एउटा प्रमुख कारण चर्को ब्याजदर पनि हो ।’ त्यस्तै, १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना हुनुअघि सर्वसाधारण व्यापारीको ऋणमा निर्भर रहनुपर्ने र शोषण सहनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।  बैंकिङ प्रणाली विस्तारसँगै केही सुधार आए पनि वित्तीय पहुँच अझै समान रूपमा नपुगेको उनले औंल्याए । “धनी र शक्तिशाली भएकै आधारमा ऋण दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय सेवा सबैका लागि समान रूपमा पहुँचयोग्य हुनुपर्छ ।’ गभर्नर पौडेलले सहकारी क्षेत्रलाई आधारभूत तह मजबुत बनाउने माध्यमका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘तल्लो तहमा बलियो भए मात्रै माथि बलियो हुन्छ । सहकारीले तल्लो तहका मानिसलाई उठाउने काम गर्नुपर्छ ।’

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले  समस्याग्रस्त सहकारीमा ५ लाख रुपेयाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्ताको प्राथमिकताका आधारमा बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव गोविन्द बहहादुर कार्कीको संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रले सहकारी क्षेत्रको तत्कालीन संकट समाधानका लागि सबैभन्दा प्राथमिक सिफारिस निक्षेप सुरक्षा र बचत फिर्ता प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका साना निक्षेपकर्ताहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत तत्काल रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । यसका लागि सुरक्षण कोषलाई सरकारको प्रारम्भिक योगदान तथा सहकारी संस्थाहरूबाट नियमित प्रिमियम योगदानमार्फत पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउनु पर्ने देखिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।  आवश्यक परे सरकारद्वारा ‘सहकारी ऋणपत्र’ जारी गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने र सम्पत्ति जफतबाट असुली नभएको अवस्थामा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप फिर्ताको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै दोषी सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरी त्यसैबाट बचतकर्ताको रकम शोधभर्ना गर्ने कडा कानूनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख छ ।  संस्थागत सुधारतर्फ सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान सहकारी विभागलाई खारेज गरी अर्धन्यायिक तथा कार्यकारी अधिकारसहितको स्वायत्त ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने सिफारिस गरिएको छ । उक्त प्राधिकरणलाई दोषी सञ्चालकको राहदानी रोक्का गर्ने, बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गर्ने तथा लिलाम प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  मन्त्रालयलाई केवल नीतिगत र कानूनी कार्यमा सीमित राखी कार्यान्वयन तथा नियमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व राफसाफ गर्न ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी मोडलमा स्थायी संरचना स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । सङ्घीय संरचनामा सहकारी क्षेत्रको नियमन स्पष्ट बनाउन कारोबारको आकारका आधारमा तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार पुनः वर्गीकरण गर्ने सिफारिस गरिएको छ । साना सहकारी स्थानीय तहबाट मध्यम स्तरका सहकारी प्रदेशबाट र ठूला सहकारी सङ्घीय स्तरबाट नियमन हुने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  साथै तीनै तहका सरकारबीच सहकारीको तथ्याङ्क, कालोसूचीमा परेका ऋणी तथा सञ्चालकहरूको विवरण आदानप्रदान गर्न एकीकृत डिजिटल सर्भर स्थापना गर्ने सुझाव दिइएको छ । सङ्घीय निकायको नेतृत्वमा अन्तरसरकारी सुपरीवेक्षण संयन्त्र निर्माण गरी संयुक्त अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ । नीतिगत तथा कानूनी सुधारका सन्दर्भमा सहकारी ऐन र नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गरी सहकारी संस्था, सङ्घ तथा महासङ्घको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।  वित्तीय सुशासन सुधारका लागि सहकारीहरूको लगानीलाई घरजग्गा तथा शेयर बजार जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा केन्द्रित हुन नदिई कृषि, उत्पादन तथा प्रशोधन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डको पालना अनिवार्य गरी संस्थाहरूको तरलता, पूँजी पर्याप्तता तथा जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  प्रत्येक सहकारी संस्थाले त्रैमासिक रूपमा यथार्थ वित्तीय श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा लगातार लेखापरीक्षण नगर्ने वा साधारण सभा नगर्ने संस्थाहरूलाई दर्ता खारेजी प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका १०० कामहरु सार्वजनिक गर्दै साना बचतकर्ताको बचत एक सय दिनभित्रै फिर्ताको प्रक्रिया सुरु हुने बताएको हो ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा पनि सोही विषय उल्लेख गरेको थियो ।