सहकारी

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारी प्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।  प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको भए पनि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारी प्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै उल्लेख गरिएको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा थप गर्ने क्रममा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण तथा मापदण्डको पालना नगरी स्वीकृति दिइएको पाइएको छ। आयोगले यस्ता निर्णय प्रक्रियामा भएका गम्भीर कमजोरीकै कारण धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुले सहकारीको मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपारदर्शि कारोबार तथा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको पनि उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा विगतको कमजोर नियमन, जथाभाबी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार प्रक्रिया, सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको राजनीतिक आबद्धता तथा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले वर्तमान सङ्कट निम्त्याएको स्पष्ट पारिएको छ ।  साथै बहु नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुशासनको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि सहकारी क्षेत्रका प्रमुख समस्या रहेको आयोगको ठहर छ । आयोगले प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवहारगत सुधारका प्रयासलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् ।  सरकारले वर्तमान कार्यकालमा सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वसनीय, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सदस्य केन्द्रित बनाउने लक्ष्यसहित सहकारी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, सहकारी ऐन तथा नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने तथा कर्जा असुली र बचत फिर्ता प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने कार्य अघि बढाएको मन्त्री रावलले बताइन् ।  मन्त्रालयले आयोगले दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान बेथितिको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) बीच कार्यगत एकता गर्ने निर्णय भएको छ । एकताका लागि नेफ्स्कुनले पठाएको पत्रलाई स्वीकार गर्दै बैंकले पनि कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।  बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गिरीले दुई संस्थाबीच कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गरेका छौं । अब यो निर्णयलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी नवनिर्वाचित सञ्चालक समितिले पाएको छ, यसबाट दुई संस्था र सिंगो सहकारी अभियानलाई पनि टेवा पुग्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं’, गिरीले भने ।  सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीका संघहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्न रोक लगाएपछि नेफ्स्कूनले बैंकसँग सहकार्य गर्न पत्राचार गरेको थियो । सरकारको नयाँ व्यवस्था अनुसार ऐन लागू भएको समयदेखि तीन वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही तयारीका लागि नेफ्स्कुन बैंकसँग मिलेर काम गर्न तयार भएको हो ।  नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि कार्यगत एकताका लागि दुवै संस्था सहमत भएर अगाडि बढ्ने कुरा भएको बताए । ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र र नेफ्स्कुन सहकारी विभागको स्वीकृति पाएको संस्था हो । त्यसैले मर्जर नै भन्ने होइन । तर, कोर विषयमा सम्बन्धित संस्थाले फोकस गरौं भन्ने छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकले वित्तीय र नेफ्स्कुनले गैर–वित्तीय काम गर्ने हो ।’ उनका अनुसार भन्ने नेफ्स्कुनले स्थिरीकरण, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिसँगै सूचना प्रविधिको विकासमा काम गर्छ । विगतमा दुई संस्थाबीच जुन प्रकारको ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको थियो त्यो अब नहोस् भन्ने किसिमले काम हुने उनको भनाइ छ ।  यसमा दुवै संस्थाबीच ‘अण्डरस्टाण्डिङ’ भएको छ । ‘हामीलाई विगतदेखि नै नेफ्स्कुनले होलसेल लेण्डिङ कारोबार गर्छ भन्ने आरोप छ, हामी अझै पनि नियमित बचत र केन्द्रीय तरलता काम गरिराख्छौं । तर, आफ्नो कोर काम के हो त्यसमा बढी फोकस गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने ।  सीईओलाई ड्राफ्टको जिम्मेवारी  प्रारम्भिक छलफलमा नेफ्स्कुनले अध्यक्ष ढकाललाई पदाधिकारीसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो भने बैंकले निवर्तमान अध्यक्ष गिरीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । अहिले कार्यगत एकता गर्ने निर्णय भइसकेपछि दुवै संस्थाले आ–आफ्नो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई कार्यगत एकताको मस्यौदा (ड्राफ्ट) गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् ।  सीईओहरुले ड्राफ्ट तयार गरेपछि एउटा कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति पनि भएको बताइएको छ । त्यसका लागि दुई जना सीईओ र दुवै संस्थाबाट दुई÷दुई जना सञ्चालक गरी ६ जनाको कार्यदल बनाएर अन्तिममा एकता गर्ने सहमति पनि भएको छ ।  ‘सीईओहरुलाई ड्राफ्ट बनाउन भनेका छौं । उहाँहरुले तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालिन गर्न सक्ने विषय छुट्याउनु हुन्छ । त्यसपछि काम अगाडि बढ्छ, विगतमा जेजस्तो अभ्यास भए पनि हामीले बैंक र नेफ्स्कुन एक सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने बुझेका छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।  दुवै संस्थाको वित्तीय अवस्था राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार २ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने सञ्चित नाफा ३ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । बैंकको जगेडा कोष भने बलियो छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकसँग कुल ४ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँको जगेडा कोष रहेको छ ।  बैंकसँग सेयरधनीलाई बाँडफाँड गर्न योग्य पुँजी ३ अर्ब १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने कुल दायित्व तथा पुँजी ४६ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  बैंकले कुल ४३ अर्ब ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सहकारी संघसंस्थाबाट निक्षेप लिएको छ भने १० अर्ब ८३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति मूल्य १०९ रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको ९ महिनामा बैंकको नाफा ७१ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने ३८.०५ प्रतिशत निष्कृय कर्जा रहेको छ ।  बैंकको कुल १६ हजार ४९७ सेयर सदस्य, ५७ वटा शाखा र करिब ३०० जना कर्मचारी छन् । तर, अहिले बैंकले शाखा बन्द गर्ने र कर्मचारी कटौती गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।  यस्तै, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार १ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने ५३ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको जगेडा कोष रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग कुल १६ अर्ब ४४ करोड ८ लाख रुपैयाँ बचत संकलन गरेको छ भने ६ अर्ब १८ करोड १ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ ।  यस्तै, नेफ्स्कुनसँग ७ अर्ब ७६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ तरलता रहेको छ भने कुल संस्थागत पुँजी ५८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग १९ अर्ब २९ करोड ७९ लाख रुपैयाँबराबरको कुल सम्पत्ति रहेको छ भने कुल सेयर सदस्य ४ हजार ३८६ र कुल ऋणी ४३१ रहेका छन् । नेफ्स्कुनले पनि कारोबार घटाउँदै गएको छ भने शाखा तथा कर्मचारी पनि घटाउँदै गएको छ ।   सम्बन्धित सामग्री : सहकारी बैंक र नेफ्स्कुनबीच मर्जरको बहस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका, सहकारी विभागको रोहवरमा बुद्ध दर्शन सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ३४ जना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरेको छ ।  कामपा–६ मा सञ्चालित सहकारी संस्थाले आज एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्ने ७० जना बचतदाता सदस्यहरुलाई बचत रकम फिर्ता गरेको कामपा सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ ।           सहकारीले आगामी १ महिनाभित्र रु पाँच लाखसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने योजना बनाएको छ । सहकारी विभागले बचत फिर्ता र ऋण असुली दुवै प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको छ । विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्ले बचत रकम फिर्ताका लागि गरिने सहजीकरण प्रक्रियाका विषयमा भन्छन्, 'माग दाबीसहितको निवेदन लिन्छौँ । संस्थाका सञ्चालक र बचत फिर्ता माग गर्नेका बीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने प्रयास गर्छौं ।  संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुरोधअनुसार ऋणीलाई एसएमएस, रजिष्ट्री पत्र र सार्वजनिक सूचनाबाट ऋण चुक्ता गर्न सन्देश र अनुरोध पठाउँछौँ ।'       वडास्तरको मेलमिलापबाट नटुङ्गिएमा विभागले मिलाउन प्रयास गर्छ । यस क्रममा संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन अटेर गरेमा कारबाहीका सिफारिस गरिन्छ । ऋणीले ऋण भुक्तानी नगरे कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पठाइन्छ । यस प्रक्रियाबाट एकमुष्ट वा किस्तामा बचत रकम र ऋण फिर्ता हुने गरेको छ । संस्था बन्द गरेकाको हकमा सम्पर्कमा नआउनेका हकमा एसएमएस र पत्रमार्फत सूचना दिने तथा कारबाहीका लागि पठाउने गरिएको छ ।