सहकारी

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी तथा ती सहकारीले लगानी गरेका वा सञ्चालन गरेका संस्थाको नाममा दर्ता भएका सवारी साधन तत्काल बुझाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले सम्बन्धित सहकारीको नाममा दर्ता भएका सबै प्रकारका सवारी साधन जहाँ र जुन अवस्थामा छन्, सोही अवस्थामा समितिको कार्यालय, बबरमहलमा ल्याई बुझाउन निर्देशन दिएको हो । सवारी साधन व्यक्तिगत वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको भए पनि तत्काल बुझाउन समितिले भनेको छ । नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संघ तथा संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी जिम्मेवारी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ अनुसार गठित समितिको रहेको जनाएको छ ।  तोकिएको निर्देशन पालना नगरे सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम सवारी साधन प्रयोगकर्ता वा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा रहेको घरजग्गा, बैंक खाता तथा लकर र राहदानीसमेत रोक्का राखी प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिने समितिले चेतावनी दिएको छ । समितिका अनुसार स्टाण्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लुः निभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, ओरेण्टल को–अपरेटिभ, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी छन् । यस्तै, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था रहेका छन् । आईडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा समाहित संस्थाहरूमा घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, आईडल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, तपाईँ हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रहेका छन् ।

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  ४ समस्याग्रस्त सहकारीको १०५ जनाको बचत फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार शिव शिखरका ३५,ओरिन्टलको अपरेटिभका २, तुलसीको १३ र कान्तिपुर सहकारीका ५५  साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको हो  । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ । पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ। यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न कडाइ गरेको छ ।  प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय (तेस्रो संशोधन) मापदण्ड, २०८३ जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ संशोधन अनुसार अब कुनै पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) वा निजको परिवारको नाममा रहेको घर वा भवन भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।  यदि यसअघि नै त्यस्तो घर वा भवन भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन भइरहेको भएमा ६ महिनाभित्र मापदण्ड बमोजिम हटाएर अन्यत्र स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।    यसैगरी, मापदण्डमा प्रमुख कार्यकारी पदको स्पष्ट परिभाषा थप्दै संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रशासकीय वा व्यवस्थापकीय प्रमुख भई कार्य गर्न तोकिएको पदलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  साथै, सञ्चालकहरूको अवधि गणना गर्दा सहकारी ऐनको सम्बन्धित दफा प्रारम्भ भएको मितिमा बहाल रहेकाहरूको हकमा सो अवधि पहिलो कार्यकालको रूपमा गणना हुने स्पष्ट पारिएको छ ।    प्राधिकरणले नयाँ सहकारी संस्थाको दर्ता वा उद्देश्य परिवर्तन गर्नका लागि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने ९ वटा स्पष्ट आधारहरू समेत तय गरेको छ ।  जसअनुसार निवेदन, सदस्यहरूको स्वघोषणा, ऐन अनुसारको न्यूनतम सदस्य संख्या, भौगोलिक निरन्तरता, कम्तीमा ५ वर्षको व्यावसायिक योजना, र तोकिएको योग्यता कायम गर्ने प्रतिबद्धता अनिवार्य गरिएको छ ।  साथै, स्थानीय तहको सिफारिस र प्राधिकरणद्वारा गरिने स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा मात्र पूर्व स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।