राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले गरेका निर्णयहरू अकाट्य नहुने स्पष्ट पार्दै जनतालाई ठूलो क्षति पुग्ने देखिएमा त्यस्ता निर्णयहरू रातारात परिवर्तन गर्न सकिने बताएका छन् ।  शनिबार रौतहटका पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाटमा सभापति लामिछानेले सरकारको नियत सफा भए पनि कहिलेकाहीँ व्यवहारमा उतार्दा समस्या आउन सक्ने र त्यस्ता कमजोरीलाई सच्याउन सकिने धारणा राखेका हुन् ।  रौतहटका अगुवाहरूले सरकारले सीमा क्षेत्रमा तोकेको सय रुपैयाँको सीमा र अन्य कदमका कारण स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको गुनासो गरेपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।  कार्यकर्ताको गुनासो सुनेपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को बचाउ समेत गरे । सरकारको नियत खराब नभएको जिकिर गर्दै उनले भने, ’सरकारका निर्णयहरूमा कहिलेकाहीँ समस्या आउन सक्छ, त्यसमा करेक्सन गर्न सकिन्छ । तर नियत खराब भयो भने करेक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ । जसका लागि लाभ होस् भनेर निर्णय गरिएको हो, उसैलाई हानी भएछ भने निर्णय परिवर्तन हुन्छ, त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन ।’ नेतृत्वले एउटा उद्देश्यका साथ निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनका क्रममा चुनौती आउँदा ’सबै खत्तम भयो’ भन्ने भाष्य सिर्जना हुने गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । किसान, मजदुर र गरिब विपन्न वर्गलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालका कुनै पनि नीतिहरू कालान्तरमा परिवर्तन हुने भन्दै उनले केही समय धैर्य गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ को संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा उक्त विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिँदै उनले परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश र प्रविधिको विकासका आधारमा ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री वाग्लेले कोभिड–१९ को समयमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट लिइएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) का क्रममा गरिएका सुधारका प्रतिबद्धताहरूलाई यो संशोधनले सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे । नेपाल आईएमएफको सदस्य राष्ट्रसमेत रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सुझाव र मुलुकको आफ्नै आवश्यकताका आधारमा आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि यस्ता सुधार अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । बैंकको स्वायत्तताबारे चर्चा गर्दै मन्त्री वाग्लेले केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वयका लागि अर्थ सचिव बोर्डमा रहने व्यवस्था भए पनि बैंकको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखिने उनले स्पष्ट पारे । प्रविधिको तीव्र विकाससँगै ‘डिजिटल करेन्सी’को अवधारणालाई कानुनी रूपमै समेट्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रस्तावित संशोधनमा वित्तीय संस्था, मुद्रा, मौद्रिक दायित्व र ऋण उपकरणजस्ता शब्दहरूको परिभाषालाई थप स्पष्ट पारिएको छ । साथै, गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्ति, सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा खुद आय र वितरणयोग्य आयको गणनाजस्ता विषयलाई समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन, सुरक्षा व्यवस्था र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले असल नियतले गरेको कार्यमा जवाफदेही हुनु नपर्ने जस्ता प्रावधानलाई पनि व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । अर्थमन्त्रीले साविकको ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्यमा तात्त्विक परिवर्तन नगरी केवल कार्यविधि र आधुनिक आवश्यकतालाई मात्र परिमार्जन गरिएको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको थियो । विशेषगरी गभर्नरको नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिएको थियो । हाम्रो जस्तो देशमा अर्थ सचिव बोर्डमा रहने व्यवस्थाले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक समन्वय कायम गरेको छ ।’ समितिमा सांसदहरूले राखेका संशोधन र सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेको समितिमा हुने दफावार छलफलबाट विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योगको प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार (आज) फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन)का पदाधिकारी र सदस्यसँग छलफल गर्दै यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनले तिनै तहको सरकारको समन्वयमा जुत्ता निर्माणसम्बन्धी सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने, नेपाली जुत्ता–चप्पलको ब्रान्डिङ, मार्केटिङ तथा बजार प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताए । यस्तै, उद्योगको उत्पादन क्षमताअनुसार कच्चा पदार्थ आयातको सीमामा ट्र्याकिङ तथा अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइने र स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, प्रवर्द्धन तथा बजार विस्तारमा उनले विशेष जोड दिइने बताए । छलफलमा संघका पदाधिकारी तथा सदस्यले भारतका विभिन्न नाकाबाट हुने अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न, कर तथा भ्याटको दायराबाहिर रहेका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय ब्रान्डलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, गुणस्तरहीन तथा सस्तो जुत्ता–चप्पलको आयात नियन्त्रण गर्ने तथा आयातित जुत्ता–चप्पलमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथै, उनीहरूले सरकारबाट आवश्यक नीतिगत सहयोग, बजार संरक्षण र उद्योगमैत्री व्यवस्था भए स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने विश्वास दिलाएका थिए । छलफलमा संघका अध्यक्ष सुरज बन्जाडे, निवर्तमान अध्यक्ष रुद्र न्यौपाने, महासचिव निर्मल भट्टराई, सल्लाहकार कालिदास गौतम, सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विदुषी राणालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।