राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक आह्वान गरेको छ । आगामी वैशाख २ गते बस्नेगरी बैठक आह्वान भएको हो । कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बुधबार दिउँसो २ बजे केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा बैठक बस्ने जानकारी दिए । बैठकमा संसदीय दलको नेता चयन, क्रियाशील सदस्यता लगायत विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।  दुलालका अनुसार बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थिति रहनेछ । नेपाली कांग्रेसले वैशाख महिनाभर देशभर क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ वितरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।  पार्टीले सदस्यता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र अभिलेखमा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको जनाएको छ । कांग्रेसको सदस्यता अभियान : सबैले वडामा पुग्नैपर्ने, डिजिटल कार्ड बनाउनैपर्ने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले वैशाख महिनाभर देशभर क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ वितरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । पार्टीले सदस्यता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र अभिलेखमा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको जनाएको छ । कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीका अनुसार अब क्रियाशील सदस्यता लिन वा नवीकरण गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित वडा कार्यसमितिमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ । पहिलेजस्तो अरू व्यक्तिबाट फारम भर्ने वा शुल्क तिरेर सदस्यता लिने अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिएको छ । सहमहामन्त्री स्नेहीका अनुसार नयाँ प्रक्रियावाट सदस्यता प्राप्त गर्न स्वयं वडा कार्यालयमा पुगेर फारम भर्नुपर्ने, फोटो खिचाउनुपर्ने र मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सोही नम्बरमा आउने ओटीपीमार्फत भेरिफिकेसन गरेर मात्र सदस्यता प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्नेहीले जानकारी दिए । परम्परागत कार्ड प्रणाली हटाएर अब प्रत्येक सदस्यलाईं कांग्रेस आइडी जारी गरिने स्नेहीले जानकारी दिए । सहमहामन्त्री स्नेहीका अनुसार जुन पूर्ण रूपमा डिजिटल हुनेछ । यस प्रणालीमार्फत पार्टीले सदस्यहरूको विवरण व्यवस्थित रूपमा अद्यावधिक राख्न सहज हुने स्नेहीले जानकारी दिए । पार्टीले हालसम्म सदस्यता अभिलेखमा रहेका सबै सदस्यलाई एक पटकका लागि पुनः अद्यावधिक गर्न अवसर दिने निर्णय गरेको छ । त्यसअनुसार वैशाखभर ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा विशेष अभियान सञ्चालन हुने स्नेहीले जानकारी दिए । सहमहामन्त्री स्नेहीका अनुसार वैशाखमा विवरण अद्यावधिक गर्ने सदस्यलाई नयाँ नम्बरसहितको कांग्रेस आइडी प्रदान गरिनेछ र त्यसपछि मात्र उनीहरूको नाम क्रियाशील सदस्यमा कायम रहनेछ । तर, कांग्रेसको चौधौ महाधिवेशन समुह भने कांग्रेसको महाधिवेशनको मुद्धा अदालतमा विचाराधीन रहेको समयमा सदस्यता नवीकरणको अभियानले अदालतको विषयलाई प्रभाव पार्न सक्ने बताउछ । नेता जीतजंग बस्नेतका अनुसार अदालती विषय किनारा नलागी सुरु गरिएको अभियानले कसैको भलो गर्दैन ।  मध्यमार्गी अभियानमा रहेका केही नेताहरुले भने छिट्टै सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् । नेता आङगेलु शेर्पा भन्छन्, ‘अहिले दुवै पक्षबीच वृहत्तर वार्ता भइरहेका छन् । पटक-पटक भइरहेका सम्वाद र कुराकानीले सकारात्मक परिणाम दिने शेर्पाको दाबी छ ।   

काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र र त्यस वरपरका सरकारी निकायमा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सरकार सक्रिय रूपमा अघि बढेको छ । प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा रहेको यस क्षेत्रमा प्रविधि पूर्वाधार कमजोर हुन नदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायहरूलाई सेवा थप भरपर्दो, द्रुत र अवरोधरहित बनाउन निर्देशन दिएका छन् । यसैक्रममा एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुखसँगको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सबै सरकारी कार्यालयमा अवरोधरहित रुपमा उच्चस्तरीय इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  कुनै पनि अवस्थामा सेवा अवरुद्ध हुन नदिन पूर्वतयारी, निगरानी र जोखिम व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन उनले निर्देशन दिए । उनले सेवा प्रदायक तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्भावित समस्याको समयमै पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिँदै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने बताए। यससँगै प्राविधिक र मानवीय कमजोरीका कारण सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था अन्त्य गर्न दक्ष जनशक्ति परिचालनमा पनि जोड दिइएको छ ।  मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल टेलिकममार्फत दक्ष प्राविधिक टोली खटाई समस्या देखा परेमा तुरुन्त समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिए । छलफलका क्रममा एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख मनिष भट्टराईले हालको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै केही कार्यालयमा इन्टरनेट सुस्त हुने तथा कहिलेकाहीँ सेवा विच्छेद हुने समस्या देखिएको स्वीकार गरे । यस्ता समस्या समाधानका लागि प्राविधिक सुधार र व्यवस्थापनका उपायहरू अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सिंहदरबारभित्र हाल नेपाल टेलिकममार्फत १ जिबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा सञ्चालनमा छ भने ‘जी–क्लाउड’का लागि थप २५० एमबिपिएस क्षमताको इन्टरनेट प्रयोग भइरहेको छ ।  तर, अप्टिकल फाइबरमा हुने अवरोध, विशेषगरी सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा हुने क्षतिले सेवा प्रभावित हुने गरेको उनले बताए ।  यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि फाइबरलाई सुरक्षित रूपमा भूमिगत गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए ।  भट्टराइका अनुसार पहिले वैकल्पिक प्रणालीमार्फत सेवा निरन्तरता कायम राख्ने ‘इन्टरनेट रिङ’ को व्यवस्था रहेकोमा हाल उक्त प्रणाली कमजोर बन्दै गएकोले त्यसलाई पुनः सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।  साथै बाह्य इन्टरनेट व्यवस्थापन केन्द्रको जिम्मामा रहे पनि प्रत्येक कार्यालयभित्रको नेटवर्क र सर्भर व्यवस्थापन सम्बन्धित निकायकै जिम्मा हुने भएकाले मन्त्रालय तथा निकायमा दक्ष सूचना प्रविधि जनशक्ति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।