विशेष

काठमाडौं । नेपाली ब्यूरोक्रेसीमा चर्चित नाम हो कृष्णहरि पुस्कर । यो नाम कुनै ठूलो सफलता, क्षमता र प्रशंसनीय काम गरेर चर्चामा आएको होइन । उनी शक्तिकेन्द्रको प्यारा र पूजारी बनेर आफ्नो काम गराउने र पछि त्यो कुरा सार्वजनिक भएपछि विवादका पर्यायवाची बनेका सचिवका रूपमा चिनिन्छन् उनी ।  जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार आएपछि उनी फेरि एक पटक चर्चामा आएका छन् । त्यो चर्चा उनको विवादित कार्यशैलीले सिर्जना गरेको हो । जुन दल सरकारमा आए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई रिझाएर चाहेको काम फत्ते गराउन सफल हुने उनी यस पटक भने विवादित मात्रै बनेनन्, करिब ७ घण्टा प्रहरीको नियन्त्रणमा पनि बस्नु पर्यो ।  उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव पुष्करले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई मुख्यसचिव वा राजदूत बनाउनका लागि छोडेको एउटा सन्देशले उनी प्रहरीको खोरमा पुगे । उनले ब्यूरोक्रेसीको नियम मिचेर ‘चेन अफ कमाण्ड’को अवज्ञा गरेपछि बिहीबार प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका हुन् ।  बिहीबार पुस्करलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर त्यस विषयमा थप जानकारी लिएको थियो । उनले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको म्यासेजमा भनेका थिए, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार, नेपाल सरकारको सचिवको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । सम्माननीयज्यू, यसरी हेर्दा मुख्य सचिव पदमा हजुरको विशेष ध्यान भए मात्रै, नत्र कुनै सम्भावना छैन हजुर । त्यही भएर मेरो सेवानिवृत्ति आगामी असार २४ गते सुनिश्चित छ, राजदूत पदको लागि विज्ञापन हेरेँ र मैले पनि आवेदन पेस गरेँ, हजुर । यस सम्बन्धमा हजुरको जानकारी, मार्गदर्शन तथा आवश्यक सहयोगका लागि विनम्र अनुरोध गर्छु ।’ उनले मेसेजमै हजुरको जो आदेश भन्दै ‘आज्ञाकारी कृष्णहरि पुष्कर । सचिव नेपाल सरकार । स्थायी ठेगाना : जलेश्वर-४, सुगा महोत्तरी’ ठेगाना लेखेका छन् ।  प्रधानमन्त्री बालेनले यो विषयमा चासो राखेपछि उनी प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेका हुन् । सरकारले ‘मेरिट’का आधारमा काम गरिरहेको बेला एउटा सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई नै मेसेज गरेर पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेनले प्रहरीलाई आवश्यक कारवाही गर्न निर्देशन दिएको सरकारी स्रोतको भनाइ छ ।  सचिव पुस्कर असार २४ गते अवकास हुँदैछन् । असार २५ गते नै मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अवकास हुँदैछन् । त्यसको अवसर खोज्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई मेसेज गरेका थिए । उनले प्रधामन्त्रीसँग आग्रह गरेर अवकास हुनु अगावै मुख्यमन्त्री अर्याललाई राजीनामा दिन लगाएर आफू मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने रणनीति बनाएका थिए । तर, उनले चाहेको जस्तो अहिले भएन । परिणामतः उनी प्रहरीको नियन्त्रणमा जानु पर्यो ।  यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदार बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर अवकाश हुन दुई दिन बाँकी रहेका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएका थिए । त्यही नजिरलाई पाठका रुपमा लिँदै उनले बालेन सरकारबाट आफू मुख्यमन्त्रीको बलियो दाबेदारको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।  जहिल्यै शक्तिकेन्द्र वरिपरी २०७८ असार २४ गते सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भए अगाडिदेखि नै उनी शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन सक्ने कर्मचारीका रुपमा परिचित थिए । उनी सचिव बढुवा हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्रमा उनको बढुवाको विषयमा एक किसिमको असन्तुष्टि छाएको थियो ।  सचिवका लागि त्यतिखेर सहसचिवहरु खगेन्द्रप्रसाद नेपाल र किरणराज शर्मा प्रतिस्वर्धामा थिए । तर, उनले नै सचिवमा बढुवा हुने अवसर पाए । उपराष्ट्रपतिको सचिव हुनुअघि उनी शक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उसो त उनी यसअघि पनि मुख्यसचिवको दौडमा थिए । तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मेरिटका आधारमा अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेपछि उनी उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा भएका हुन्।  ब्यूरोक्रेसीमा उनी नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारीका रुपमा परिचित छन् । नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको सरकार हुँदा उनी अर्थसचिव थिए । अर्थ सचिव बन्नका लागि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई रिझाएका थिए । पछि अर्थसचिव भएपछि अर्थमन्त्रालयका महत्वपूर्ण सूचना देउवा र देउवा निकटका व्यवसायीलाई दिने गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।  उनी अर्थ मन्त्रालयमा राजस्वसचिव बन्दा पनि आलोचना भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको प्राविधिक पक्षबारे ज्ञान र अनुभव नभएको व्यक्तिलाई राजस्व सचिव बनाइएको भन्दै कर्मचारीतन्त्रमा असन्तुष्टि पनि पैदा भएको थियो ।  राजस्व सचिव हुनुअघि उनको अर्थ मन्त्रालय र मातहतको कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेको अनुभव थिएन।  अनियमित ढंगले करको दर हेरफेर गरेको भन्दै तत्कालीन अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि पुष्कर अर्थसचिव बन्न सफल भए । राजस्व सचिवका रुपमा काम गरिरहेको बेला उनले अर्थसचिव मरासिनी भन्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बढी लबिङ र उठबस गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यतिबेला पुस्करसँग मरासिनी पनि सन्तुष्ट थिएनन् ।  तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र कृष्णहरि पुस्कर ।  उनी सहसचिव भएको बेला वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक थिए । महानिर्देशक भएर काम गरिरहेको बेला म्यानपावर कम्पनीहरूसँग अवैध असुली गर्न खोजेको आरोप लागेपछि उनी त्यहाँबाट सरुवा भएका थिए ।  उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा उनी प्रवक्ता थिए । त्यही शक्तिको प्रयोग गरेर उनी भारतीय दूतावासमा इकोनोमिक मिनिष्टर र दक्षिण कोरियाका लागि कन्सुलर भएर समेत पुगेका थिए । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु उनी भारत नजिक रहेर काम गर्ने कर्मचारी भनेर पनि व्याख्या गर्छन् । उनले अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग पनि एकै जिल्लावासी भनेर भारतको राजदूत बन्न चाहेका थिए ।  यस्तै, उनी श्रम सचिवका रूपमा कार्यरत हुँदा तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग पनि एक किसिमको टसल भएको थियो । उनले मन्त्रीलाई नटेरेर प्रधानमन्त्रीसँगै कुराकानी गर्ने गरेको विवाद बाहिरिएको थियो । उनी श्रम सचिव रहेको समयमा श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क बढाएर श्रमिकहरूलाई अतिरिक्त बोझ बोकाएको र मेडिकल व्यवसायीहरूसँग घुस खाएको आरोप लागेपछि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रममन्त्री सरतसिंह भण्डारीसँग कृष्णहरि पुस्कर ।  उनीमाथि सुराकी खर्च पनि आफैले बुझ्ने गरेको आरोप छ । उनी उपसचिव र सहसचिवमा कार्यरत हुँदा पनि शक्तिकै आडमा रहेर आफूभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीलाई धम्क्याउने तथा नटर्ने गर्ने गरेको उनीसँग काम गरेका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनी अख्तियारको प्रवक्तामा कार्यरत रहँदा विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई बोलाएर सार्वजनिक कार्यक्रममा पत्रकारहरूकै अगाडि अपमानजनक ढंगले निर्देशन दिएका थिए ।  यससँगै उनले विभिन्न जिल्लामा बसेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने अवसर पनि पाए । उनले जुन जिल्लामा काम गरे त्यहाँ उनी विवादित बने । उनी बारा र मकवानपुरको सीडीओ भएको बेला उनले व्यवसायीहरूलाई दुःख दिएको गुनासो सुनिएको थियो । व्यवसायीहरूले सामानको प्रज्ञापनपत्र माग्दै गाडी रोकेर अनेकन दुःख दिने गरेको गुनासो त्यतिखेरै गरेका थिए । ‘उनी पद पाउनका लागि जस्तोसुकै र जेसुकै पनि गर्न तयार हुन्छन् । ‘चेन अफ कमाण्ड’भन्दा पनि कहाँबाट त्यो काम फुत्काउन सकिन्छ । त्यसतर्फ उनी लाग्छन् । त्यसमा उनी सफल पनि हुँदै आए,’ एक अवकासप्राप्त सचिवले उनको पृष्ठभूमि बताउँदै भने, ‘योग्यता र क्षमताका आधारमा काम हुन्छ, यो सरकारमार्फत सोर्स लगाएर काम हुँदैन भन्ने बझ्न सकेनन्, अहिले उदाङ्गो बने ।’  २०५९ सालको शाखा अधिकृत ब्याच नम्बर १८ का पुष्कर निजामती सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र अवसर प्राप्त गर्ने अधिकारीका रूपमा चिनिँदै आएका छन् । उनी प्रदेश सरकारमा  लामाे समय नखटिई संघीय सचिव बनेका दुर्लभ अधिकारीमध्ये एक हुन् । यसअघि उनले अर्थ, श्रम, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवका रुपमा काम गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई अनुचित मेसेज गरेको भन्दै उनलाई सरकारले उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट सरुवा गरेर जगेडामा राखिसकेको छ । लामो समयदेखि शक्तिकेन्द्रसँग निकट रहेर राज्य संयन्त्रमा हालीमुहाली गर्दै आएका सचिव पुष्करलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेयता उनी पहिलो पटक अतिरिक्त समूहमा सरुवा भएका हुन् ।

सन् १९५० मा नेपालको प्रजनन दर ६ दलमलव ०५ थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व जनसंख्या रिपोर्टअनुसार सन् १९५० यता नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रजननदर ६ दशमलव ०९२ थियो, सन् १९६१ मा । त्यो समयमा सरदरमा १ हजार महिलाले ६ हजार ९२ बच्चा जन्माउँथे । औसतमा एक महिलाले जीवनमा ६ भन्दा बढी छोराछोरी जन्माउँथिन् । सन् २०२४ मा नेपालको प्रजनन् दर १ दशमलव ९६ मा झरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व जनसांख्यिक प्रतिवेदन (वर्ल्ड पपुलेशन प्रस्पेक्टस्) २०२४ का अनुसार विगत ७५ वर्षमा नेपालमा प्रजनन् दर करिब ६८ प्रतिशतले घटेको छ । र, सन् २०२४ को तुलनामा अगामी ७५ वर्षमा अर्थात् सन् २१०० सम्ममा नेपालको प्रजनन् दर १३ दशमवल ६२ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २१०० सम्ममा नेपालको प्रजनन् दर १ दशमलव ६७४ मा झर्नेछ । एक हजार महिलाले १६७४ छोराछोरीको जन्म दिनेछन् । यो अंक नेपालको उच्च प्रजनन् दर भएको वर्ष सन् १९६१ को तुलनामा ७२ दशमलव ५२ प्रतिशत कम हो ।   विश्वभरका सरकारको प्राथमिकताको सूचीमा जनसंख्या वृद्धि अगाडि पर्दै गएको छ । तर, नेपालमा सरकारले परिवार नियोजनको व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमा अझै जोड दिइरहेको छ । इच्छा विपरीत गर्भ रहन गएमा महिलाले गर्भपतन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही नीतिको छिद्रभित्र छिरेर गर्भमै लिंग पहिचान गरी गर्भपतन (मूलत छोरी हत्या) कार्य बढ्दो छ, जसको रेकर्ड पनि छैन । केटी नपाएर केटाहरू अविवाहित र एक्लो जीवन जीउनु पर्ने बाध्यात्मक दृष्यहरू समाजमा देखिन थालेका छन् । यसबारे सरकार मात्र होइन, समाज पनि मौन बसिरहेको छ ।  देशको जनसंख्या स्थिर रहनको लागि प्रजननदर २ दशमलव १ भन्दा माथि रहनुपर्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्र संंघकै रिपोर्टमा लेखिएको छ । तर, नेपालमा प्रजनन् दर १ दशमलव ९६ मा झरिसकेको छ । २०७८ सालका राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्यामा वार्षिक वृद्धिदर औषत शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत कायम देखिन्छ । नेपाल सरकार यही तथ्यांकमा रमाएको छ । विगत ६० वर्षमा नेपालीहरूको औसत आयु ३२ वर्षले वृद्धि भई ७२ वर्ष पुगेको छ । औसत आयुमा भएको उच्च वृद्धिले राष्ट्रिय जनसंख्याको वृद्धिदरमा टेवा पुगेको प्रष्ट देखिन्छ ।  संयुक्त राष्ट्रसंघको जनसांख्यिक प्रक्षेपणले सन् २०५० दशकदेखि नेपालको जनसंख्या घट्दै जाने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसको संकेत अहिले नै देखिएको छ । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले खोटाङ, भोजपुर, पाँचथर, ओखलढुंगासहितको जिल्लाहरूको जनसंख्या घट्दो क्रममा रहेको पुष्टि गरेको छ । आँसुमा व्यापार, खुशीमा मौन दुलही अन्माउँदै गर्दा माइती पक्षका आँखा आँसुले डुब्छ । तर, घरमा बुहारी भित्र्याउँदा व्यापक खुसी मनाइन्छ । छोराछोरी जन्मिँदा परिवार, समाज हामी  खुशी छाएको देख्छौं । पारिवारिक र सामाजिक खुसीका यी पलहरूमा सरकार मौन बस्छ, अनुपस्थित हुन्छ । मृत्युमा नेपाली शोकमा पर्छन्, रुवावासी हुन्छ । आँसुको बलिन्द्र छुट्छ । जहाँ सर्वाधिक आँसुको मूल फुट्छ र राष्ट्रिय तरंग पैसा हुन्छ त्यहाँ सरकारले व्यापारको प्रस्ताव लैजान्छ । पीडितले आँसु बेच्छन्, सरकारले आँसु किन्छ । मूलतः सत्तासीन दलले मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने आक्रोशित जनसमुदायलाई भुलाउने र निर्वाचनमा भोट जोगाउने उद्देश्यले निर्णय लिइरहेको पाइन्छ ।  आँसु विक्रेताहरूले मप्रति आक्रमण थाल्नुहुनेछ । आँसु किन्ने निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारीहरू यस लेखकलाई मुद्दा लगाउने योजनामा जानुहुनेछ । यति चाहिँ नभुल्नुहोस् कि लेखकले तर्कसँगै प्रस्तुत गरेका तथ्यमा फाइल बनाएर बोक्नुहोस् ।   भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ७२ जनाका परिवारले १०/१० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति लिए । ४५ जनालाई सरकारले सहिद नै घोषणा गर्यो । सहिद घोषित भएपछि उनीहरूले पाउने सेवा सुविधाको सीमा नै छैन । २०८१ चैतमा तीनेकुने घटनामा मारिएका दुई युवकका परिवारलाई पनि सरकारले १०/१० लाख रुपैयाँ दियो, परिवारले लिए । २०८० मंसिरमा बालकुमारी घटनामा मारिएका दुई युवकका परिवारलाई पनि सरकारले १०/१० लाख रुपैयाँ दियो, मृतकका परिवारले लिए ।  तीनवटै घटनामा राज्यले ज्यादति गरेको थियो । उनीहरूको मृत्युको मूल कारण राज्यको बन्दुक नै थियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मारिएका तथा बेपत्ता १६ हजारभन्दा बढीलाई सरकारले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दियो । अहिलेसम्मको इतिहासमा आँसुको बदलामा सरकारले खर्चेको सबैभन्दा ठूलो बजेट यही नै हो ।  बलात्कारपछि हत्या गरिएको कञ्जनपुरकी निर्मला पन्तको परिवारलाई पनि सरकारले १० लाख रुपैयाँ दियो । पन्तको हत्यारा पुष्टि भएको छैन । तर, सरकारका उच्च अधिकारीका परिवार सदस्य नै संलग्न रहेको आशंकासहित विवरणहरू समेटेर समाचारहरू प्रकाशित भएका छन् । त्यो घटनाले राष्ट्रिय तरंग पैदा गर्यो र सरकारले पन्त परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दियो ।  बलात्कारपछिको हत्या, पारिवारिक वा सामाजिक विवादपछिको हत्याका घटनाहरू देशभर दैनिकजस्तै घटिरहेका हुन्छन् । तर, सबै घटनाले निर्मला पन्तको हत्या झैं राष्ट्रिय तरंग ल्याउँदैन । सरकारले आँसु पनि किन्दैन । पीडित पक्षले पैसा पनि पाउँदैन ।  यही जेठ ११ गते रोल्पाको थवाङमा हावाहुरीबाट ढालेको रुखले च्यापेर दुई जनाको मृत्यु भयो । थवाङ गाउँपालिका-२ हेलोवाङकी ६० वर्षीया रुजु झाँक्री र सोही ठाउँकी ५० वर्षीया मनबुजी झाँक्री बिरामी परेका आफन्तलाई भेटेर घर फर्किँदै गर्दा हावाहुरीमा परेका थिए । उनीहरूको मृत्युले राष्ट्रिय तरंग पैदा गरेन । परिवारको आँसु सरकारले पनि किनेन ।  सवारी दुर्घटनाको कारण सबैभन्दा धेरै नेपालीको अकालमा मृत्यु हुन्छ । बाढी, पहिरो, चट्याङ जस्ता प्राकृतिक विपदमा परेर पनि धेरै मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको हुन्छ । कामको सिलसिलामा रुखबाट लडेर, भीरबाट खसेर, नदी पोखरीमा डुबेर पनि धेरै नेपालीहरूको निधन भइरहेको हुन्छ । जंगली जनावरको आक्रमण, विशालु सर्प वा अन्य घातक संक्रमणका कारण पनि मानिसहरूको असाधारण मृत्यु भइरहेको हुन्छ ।  यस्ता प्रकृतिका सबै मृत्युपछि सरकारले पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिँदैन । घटनाले राष्ट्रियस्तरमा तरंग पैदा गरेपछि र सत्तासीन शक्तिले भविष्यको निर्वाचनमा भोट गुम्ने आंकलन गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्छ । राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति नीतिबिना नै  मन्त्रिपरिषद्ले पटके निर्णयबाट आँसु किनिरहेको हुन्छ । सरकारले अभ्यास गरेको १० लाख क्षतिपूर्ति नीति मापदण्डहीन छ ।  विश्व अभ्यास दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र परिवारलाई दिने आर्थिक टेवाको लागि बीमाको व्यावसायिक अभ्यास विश्वभर छ, नेपालमा पनि छ । भलै, त्यसभित्र पनि सच्याउनु पर्ने विषय धेरै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उठानको क्रममा मृत्यु भएमा परिवारले २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सक्छ ।  आन्तरिक उडानका क्रममा मृत्यु भएमा परिवारले ५० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने छ । सडक दुर्घटना भएमा ५ देखि १० लाख रुपैयाँ बीमा क्षतिपूर्ति पाँउछ । क्षतिपूर्तिको मूल्य बीमा करार सम्झौता वा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि कानुन अनुसार हुन्छ । क्षतिपूर्ति सम्बन्धि कानुन निर्माणमा र बीमा बजार प्रवर्द्धनमा दुबै पक्षमा सरकार चुकेको छ।  यस लगानीले देशको जनसंख्या वृद्धिमा टेवा दिनेछ, देशको समृद्धिमा टेवा दिनेछ । सरकारको लगानी वास्तविक रूपमा उत्पादनमुखी पनि हुनेछ । गर्नुपर्ने काम  जीवन अमूल्य छ । तर, मृत्यु अनिवार्य पनि छ, कतैबाट पनि रोक्न सकिँदैन । तर, सरकारले मानिसको मृत्युमा पैसा लगानी गरिरहेको छ । खानपानमा सुधार, जीवनशैलीमा सुधार, स्वास्थ्य सेवामा स्तरवृद्धि गरेर मानिसको आयु लम्ब्याउन सकिन्छ । जन्मदर वृद्धिका उपायहरू अवलम्बन गरेर जनसंख्या वृद्धि गर्न सकिन्छ । नीतिगत सुधार गरेर पनि जनसंख्या वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ ।  सरकारले आँसुको व्यापार बन्द गर्नुपर्छ, खुशीको व्यापार खुला गर्नुपर्छ । दुर्घटनाजन्य मूल्यमा १० लाख खर्च गर्नुभन्दा तेस्रो सन्तान जन्माउने परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिनु उत्तम हुन्छ । यसले परिवारलाई वास्तवमै खुसी बनाउने छ । कुँवारा, कुमारीको बढ्दो संख्या, ढिला विवाह, व्यस्त जीवनशैली, बाँझोपन, परिवार नियोजनका साधनको प्रतिफलले सन्तानविहीन र निराश बन्दै गएको समाजमा तेस्रो सन्तान प्राप्ति र त्यसमा सरकारको १० लाख अनुदान लाभले वृहत तरंग पैदा गर्नेछ ।  यस लगानीले देशको जनसंख्या वृद्धिमा टेवा दिनेछ, देशको समृद्धिमा टेवा दिनेछ । सरकारको लगानी वास्तविक रूपमा उत्पादनमुखी पनि हुनेछ । विश्वका अन्य देशहरूले पनि फरक-फरक तरिकाबाट प्रजनन् वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिहरू लिएको पाइन्छ । नेपाल सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ । पछिल्लो समय बाँदरले कृषि उपज खाएर देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीलाई ठूलो नोक्सान पुर्याएको छ । बाँदर नियन्त्रण गरेर किसानलाई राहत दिने, उत्पादन वृद्धि गर्ने आवाज संसदमा उठ्दा आशिका तामाङ लगायत सांसदहरूले संसदमै नियमापत्ति गरे, विरोध गरे । बाँदर मात्र होइन, बाघ, हात्ती, गैडा लगायत जंगली जनावरको आक्रमण/अतिक्रमणबाट पीडित समुदाय र प्रकृति संरक्षणवादीहरूबीचको घम्साघम्सी चिया पसलदेखि टकशोसम्म देखिँदै आएको छ । तर, मान्छेकै जन्म नियन्त्रण गर्ने, भ्रूण हत्या गर्ने र आफ्नो व्यापार वृद्धि गर्नेहरूको संरक्षणका लागि बनेका कानुन संशाेधन वा कानुन खारेज बारेमा वहस शुन्य छ । १५० वर्षमा मानव जन्मदर ७२ प्रतिशतले घट्दै गर्दा त्यसबारे चिन्तन र वहस अबको आवश्यकता हो । सम्बन्धित लेख : ‘सगरमाथा कार्ड बेचौं, जनसंख्या वृद्धि गरौं’ 

काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालमा जडान गरिएको अत्याधुनिक स्वचालित एकीकृत बायोकेमिस्ट्री तथा केमिल्युमिनेसेन्स इम्युनोएस्स मेसिन अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा प्रयोगशाला सेवा प्रभावहीन बन्दै गएको छ । अस्पताल व्यवस्थापनले यो मेसिन सञ्चालनमा आएपछि अधिकांश परीक्षण अस्पतालमै हुने र बिरामीले निजी प्रयोगशाला धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने दाबी गरेको थियो । तर, व्यवहारमा भने ठीक उल्टो अवस्था देखिएको छ । पहिले बिरामी आफै नमुना बोकेर निजी प्रयोगशाला पुग्थे, अहिले अस्पतालले नै नमुना संकलन गरेर बाहिर पठाउने गरेको पाइएको छ । गत वर्ष असोज २४ गते सेरो डाइग्नेष्टिक कम्पनीसँग सम्झौता गरी करिब १० करोड रुपैयाँ लागतमा उक्त मेसिन जडान गरिएको थियो । फागुन महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याइएको यो इन्टिग्रेटेड प्रणालीले अस्पतालमै बहुआयामिक परीक्षण सेवा दिने दाबी गरिएको थियो ।  तर, विकासन्युज डटकमलाई प्राप्त कागजात अनुसार अहिलेसम्म पनि अस्पतालको प्रयोगशाला सेवा निजी प्रयोगशालामै निर्भर रहेको देखिन्छ । अस्पतालका प्रमुख डा. पंकज राय भने मेसिन सञ्चालनमै रहेको दाबी गर्छन्।  प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदीले उक्त मेसिनले ६६ प्रकारका परीक्षण सम्भव भएको दाबी गरेकी छन्। यद्यपि, वास्तविकता फरक देखिन्छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार एकीकृत प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ‘स्पेसिफिक प्रोटिन एनालाइजर’ नै जडान नभएकाले मेसिन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर सेवामा परेको छ, जहाँ मेसिनले करिब एक तिहाई मात्र काम गरिरहेको बताइएको छ । यसका कारण विशेष प्रकारका परीक्षणका लागि बिरामीका नमुना बाहिरी निजी प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने बाध्यता कायम रहेको छ । गत चैत १ गतेदेखि वैशाख २ गतेसम्म मात्रै एक हजारभन्दा बढी नमुना निजी प्रयोगशालामा पठाइएको विवरण विकासन्युजलाई प्राप्त भएको छ । तीमध्ये अधिकांश नमुना निदान अस्पताल र रिलाएबल डाइग्नेष्टिक सेन्टरमा पठाइएको देखिन्छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार ती दुवै प्रयोगशालाहरू आपूर्तिकर्ता कम्पनी सेरोसँग नजिक सम्बन्धमा छन्, जसले थप आशंका जन्माएको छ । अस्पतालका एक प्राविधिकका अनुसार यो अवस्था सामान्य प्राविधिक कमजोरी मात्र नभई गम्भीर व्यवस्थापकीय त्रुटिको परिणाम हो ।  उनका अनुसार अपूर्ण प्रणालीमै मेसिन जडान गरिँदा यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो ।  ‘अस्पताल र आपूर्तिकर्ताबीचको मिलेमतोमा पूर्ण सेटअप बिना नै मेसिन जडान गरिएको हो, जसका कारण अहिले पनि नमुना बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था आएको हो,’ ती प्राविधिकले विकासन्युजसँग भने । अझ महत्वपूर्ण विषय अस्पतालले निजी ल्याबमा परीक्षण गरेर आफ्नै लेटरहेडमा बिरामीलाई रिपोर्ट दिने गरेको छ । अस्पताल आफैले नमुना कलेक्सन गरेर निजी ल्याबमा पठाउने र निजी ल्याबले रिपोर्ट पठाइसकेपछि त्यसलाई ‘कपी-पेष्ट’ गर्दै कान्तिले आफ्नो लेटरहेडमा रिपोर्ट बनाएर बिरामीलाई उपलब्ध गराउने गरेको खुलेको छ ।  हाल अस्पतालले आफ्नै शुल्कमा बिरामीबाट नमुना संकलन गरी आन्तरिक रूपमा निजी प्रयोगशालामा पठाउने गरेको छ । प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा. सुवेदीले केही नमुना बाहिर पठाइएको स्वीकार गरेकी छन् । ‘केही नमुना बाहिर पठाइएको हो । तर, यो प्राविधिक समस्या हो । मेसिनको क्यालिब्रेसनमा समस्या आएका बेला बिरामीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपरोस् भनेर अस्पतालले आफ्नै खर्चमा परीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाइएको हो,’ उनले भनिन् । उनले यसमा अस्पतालको कुनै गलत मनसाय नभएको बताइन् । देशकै केन्द्रीय बाल अस्पतालमा उपलब्ध नभएको वा गर्न नसकिने परीक्षण सामान्य निजी प्रयोगशालामा कसरी सम्भव भयो ? भन्ने प्रश्नले भने गम्भीर आशंका उब्जाएको छ । यस जिज्ञासामा अस्पताल प्रमुख डा. राय र डा. सुवेदी दुवैले स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन्।  आपूर्तिकर्ता सेरो डाइग्नेष्टिक कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक भक्तबहादुर बस्नेतले पनि आफू प्राविधिक विषयमा जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस घटनाले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण खरिद, प्रयोग र निगरानी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले यो विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘सामान्य मेशिनरी समस्या भएर यस्तो भएको हो भने खासै ठूलो विषय होइन । तर, नियोजित रूपमा यस्तो गरिएको भए यो बेइमानी हो ।’  उनका अनुसार मन्त्रालयले यस विषयमा छानबिन गर्नेछ । यसैबीच सम्बन्धित निकायबाट सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ । अस्पतालको खरिद प्रक्रिया, उपकरणको गुणस्तर, आपूर्तिकर्ताको भूमिका र अस्पताल व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठेका छन् ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस प्रकरणमा चासो देखाउँदै प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरेको बुझिएको छ ।