समाज : जीवनशैली

काठमाडौं । अन्तरिम सरकार गठनसँगै काठमाडौं उपत्यकाको जनजीवन सामान्य बनेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा आम नागरिकहरू आवश्यक सामान किन्न, कार्यालय जान शुरु गरेका छन् । अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बनेकी छ ।  मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन अझै सकेको छ । सोमबार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी छ । सोमवार अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्यालको शपथ ग्रहण हुने बताइएको छ । यद्यपि जेनजी समूहका अगुवा सुदन गुरुङ समूहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजीसँग वार्ता नै नगरी मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग गर्दै आइतबार राति बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका थिए ।  जेनजी समूहले सरकारले आफूहरूका माग पूरा नगरे पुनः सरकार ढाल्ने र सडकमा आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । यद्यपि चाडवाडको समय रहेकाले उपत्यकामा चहल पहल बढेको छ । अब गाउँ फर्किने चटारो पनि शुरु भएको छ । जसकारण पनि सामानहरु किन्न आम नागरिकहरुको उपस्थिति बजारमा उल्लेख्य छ । 

नेपाल सरकारले हालै २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई तत्कालका लागि बन्द गर्दै सूचीकरण अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको छ । यस निर्णयले देशभर चर्चा र विवाद दुवै ल्याएको छ । कतिले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश भनेका छन् भने कतिले राज्यलाई कर संकलन, साइबर अपराध नियन्त्रण, र डिजिटल शासनलाई मजबुत बनाउने जिम्मेवार कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यो निर्णय लोकतन्त्रसँग विसंगत नभई बरु समयानुकूल र आवश्यक कदम हो । सरकारले अस्थायी रूपमा बन्द गरेको सामाजिक प्लेटफर्महरूमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, लिंकडिन, विच्याट लगायत २६ वटा रहेका छन् । यी प्लेटफर्महरू नेपाली प्रयोगकर्तामाझ अत्यन्त लोकप्रिय छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२४ सम्ममा नेपालमा करिब १ करोड ५० लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । तीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत मानिसहरू सामाजिक प्लेटफर्ममार्फत सूचना, मनोरञ्जन र व्यवसायमा संलग्न छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या नेपालमा करिब १ करोड पुगेको अनुमान छ । त्यस्तै, यूट्यूब नेपालमा सबैभन्दा बढी हेरिने भिडियो प्लेटफर्म हो, जसले विज्ञापनमार्फत नेपाली बजारबाट ठूलो आम्दानी गरिरहेको छ । तर, यिनले नेपालमा कुनै कार्यालय खोल्ने, कर तिर्ने, वा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुने कार्य नगरेका कारण राज्य र उपभोक्ता दुवै बन्चित भएका छन् ।  नेपालको यो कदम अनौठो होइन । विश्वका धेरै मुलुकले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आफ्नो कानुनी दायरामा ल्याइसकेका छन् । भारतले २०२१ मा नै सूचना प्रविधिसम्बन्धि नीति ल्याएर सामाजिक प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा भारतमै कार्यालय स्थापना गर्न, ग्रिवेन्स अफिसर नियुक्त गर्न र सामग्री नियन्त्रणमा सहयोग गर्न बाध्य पारेको छ । युरोपेली संघले डिजिटल सेवासम्बन्धी कानुन र डिजिटल मार्केटसम्बन्धी कानुन मार्फत सामाजिक प्लेटफर्मलाई गलत सूचना नियन्त्रण, प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र विज्ञापनमा पारदर्शिता कायम गर्न बाध्य बनाइएको छ । नियम उल्लङ्घन गरेमा वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ । यस्तै कानुन र नियमनको विषयमा अमेरिकामा पनि बहस हुँदैछ, जसले सामाजिक प्लेटफर्मलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुको सट्टा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने दिशामा लैजाँदैछ  । चीनमा सामाजिक प्लेटफर्मलाई कठोर नियमनमा राखिएको छ । कानुन उल्लङ्घन गर्ने सामग्री हटाउन असफल भएमा कम्पनी नै प्रतिबन्धित हुन्छ । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि नेपालको नीतिले कुनै नयाँ प्रयोग गरेको होइन, बरु विश्वव्यापी अभ्याससँग कदम मिलाएको हो ।  तर सरकारको यस कदमले प्रयोगकर्तालाई तत्काल केही असुविधा पर्न सक्छ । अचानक प्लेटफर्म बन्द हुँदा सञ्चार, व्यापार र मनोरञ्जनमा अवरोध आउन सक्छ। विशेषगरी साना व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा निर्भर युवाहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ । धेरै व्यवसायीहरूले फेसबुक मार्फत आफ्नो व्यापार विस्तार गरेका छन् । उनीहरूका लागि यस नीतिले अस्थायी संकट ल्याउन सक्छ । तर दीर्घकालीन फाइदा अझ ठूलो छ । सूचीकरणपछि प्रयोगकर्ताले गलत सामग्री वा साइबर अपराधको सामना गर्दा नेपालमै समाधान खोज्न सक्नेछन् । कर संकलनमार्फत राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नेछ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बजारलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ, जसले स्थानीय व्यवसायलाई पनि समान प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । तर स्वतन्त्रताको नाममा गलत सूचना, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति, वा हिंसा उक्साउने सामग्रीलाई खुला छाड्न मिल्दैन। नेपालमा विगतमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने गलत प्रचार, हिंसा उक्साउने भिडिओ र बालबालिकामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्रीको समस्या व्यापक भएको छ । यस्ता कृयाकलाप नियन्त्रण हुनैपर्छ । सूचीकरण भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण होइन, बरु यसलाई सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको उपाय हो । नेपाल सरकारले २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई सूचीकरण अनिवार्य गर्दै अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गर्नु सजिलो होइन । तर, यो कदम जिम्मेवार शासनको प्रतीक हो । कर संकलन, प्रयोगकर्ता सुरक्षा र समाजलाई गलत सूचना र साइबर अपराधबाट जोगाउने लक्ष्यका लागि यो नीति अपरिहार्य थियो । यदि सरकारले पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको सुरक्षा र प्राविधिक तयारीलाई सुनिश्चित गर्दै यो नीति कार्यान्वयन गर्छ भने, नेपाल डिजिटल शासनको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। असुविधा छोटो समयका लागि मात्र हुनेछन्, तर दीर्घकालीन फाइदा सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि हुनेछ ।

काठमाडौं । सुरक्षाले फिल्ममा हिरोको अभिनय गरेको महसुस अधिकांश दर्शकले गर्न सक्छन् । एउटा प्रेमिकादेखि निडर र निःस्वार्थी श्रीमतीको भूमिकामा उनी अब्बल सावित छिन् । शीतल र सञ्जोगको प्रेमकथा यस चलचित्रको मेरुदण्ड हो । गत बिहीबारदेखि देशभर प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘कोशेढुङ्गा’ नेपाली चलचित्र जगतमा अर्को महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा बन्ने संघर्ष गर्दैछ । हलमा प्रत्यक्ष बसेर हेर्दा यो चलचित्र केवल मनोरञ्जन मात्र नभई सामाजिक यथार्थको दर्पणजस्तै महसुस हुन्छ । चलचित्र सकिएपछि फिल्महलको सिटबाट उठ्दै गर्दा अधिकांशका हात आँखामा जान्छन् । रसाएको आँखालाई बत्तीअघि आफूलाई कमजोर महसुस नगराउन दर्शकहरूले खुसुक्क आँसु पुछेका दृश्य फिल्म हलभर देखिन्छन् ।  यो अनुभवलाई लेखेर बाँड्ने कि मौन रहने ? अन्ततः जानीनजानी फिल्मको समीक्षा लेख्ने आँट गरें । आर्थिक पत्रकारका लागि फिल्मको समीक्षा लेख्नु आफैमा ठूलो चुनौती हो । तर, मैले लेख्ने जमर्को गर्दैछु ।  ‘कोशेढुङ्गा’ मूलतः ग्रामीण जीवन, त्यहाँको संस्कृतिको जटिलता र त्यसमा निहित प्रेम–संघर्षको कथा हो । कथामा खासै नवीनता नपाइए पनि यसको प्रस्तुति सरल, सहज र प्रभावकारी छ । फिल्मको कथा कुनै नवीन वा क्रान्तिकारी छैन र लाग्दैन पनि । तर, जति कथा छ, त्यो सशक्तरूपमा सम्प्रेषण गरिएको छ ।  एक गरिब युवाले काम, प्रेम र परिवारका लागि गरेको मिहिनेत फिल्मको जबरजस्त बलियो पक्ष हो । ती युवाको प्रेमिकाले खेलेको भूमिका यो चलचित्रकै प्रशंसनीय र तारिफयोग्य पाटो हो ।  अहिलेसम्म हामीले नेपाली चलचित्रमा प्रेमीले प्रेमिकालाई सहयोग गरेको, उद्धार गरेको तथा आफ्नो प्रेममा पारेको कथा-कहानी हेर्दै आएका छौं । तर, कोशेढुङ्गामा प्रेमीको भूमिका जबरजस्त छ । प्रेमीको भूमिकालाई फितलो देखाएर प्रेमिकाको भूमिका सशक्त बनाइएको छ ।  शितल (सुरक्षा पन्त) र सञ्जोग (मञ्जिलकुमार) को प्रेम कथाभित्र गाउँले समाजको कठोर यथार्थ, गरिबी, बेरोजगारी, लैङ्गिक असमानता र परदेश पस्नुको विवशतालाई जोडिएको छ । फिल्मको पहिलो भाग हाँसो र रमाइलोले सजिएको छ । ग्रामीण भेगको रहनसहन र ठट्यौली कथनहरू फिल्ममा देख्न र सुन्न सकिन्छ । दर्शकलाई बोर नलागे पनि फिल्मको पहिलो भाग औसत कमजोर छ । पहिलो भागले हललाई हाँसोले भरिदिन्छ भने दोस्रो भागमा दर्शकको आँसु नथामिने बनाइदिन्छ ।  यही उतार-चढावले कथालाई जीवन्त बनाएको छ । विशेषगरी महिलाको संघर्ष र नेतृत्वलाई उठान गर्ने प्रयासले दर्शकलाई गहिराइमा पुर्याउँछ । अभिनेत्री सुरक्षा पन्त फिल्मकै आत्मा बनेको भन्दा फरक नपर्ला । उनको अभिनय सहज र सशक्त छ, जसले आफ्नो क्यारेक्टरलाई पूर्ण न्याय दिएकी छन् ।  उनले फिल्ममा हिरोको अभिनय गरेको महसुस अधिकांश दर्शकले गर्न सक्छन् । हरेक भूमिकामा उनी अब्बल देखिन्छन् । एउटा असल प्रेमिकादेखि निडर र नि: स्वार्थी श्रीमतीको भूमिकामा उनी अब्बल सावित छिन् । शीतल र सञ्जोगको प्रेमकथा यस चलचित्रको मेरुदण्ड हो । बाल्यकालको मित्रता, युवाअवस्थाको प्रेम कहानी र समाजले थोपरिदिएको अवरोध, यी सबै पाटोहरूमा फिल्म विस्तारै तर मजबुत रूपमा बग्छ ।    नयाँ अनुहार मञ्जिलकुमार (सञ्जोग) ले फिल्ममा शितलको प्रेमी र श्रीमानको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनले फिल्ममा आफूलाई अब्बल बनाउने प्रयास त गरेका छन् तर अझै मिहिनेत आवश्यक देखिन्छ । तीन पटकसम्म लोकसेवाको परीक्षा दिएर फेल भएको र राम्रो पढेर पनि अन्तः उनले विदेश जानु परेको विषय चलचित्रको निकै मार्मिक छ ।  खस्कँदो पुरुष पफर्मेन्सलाई प्रतिबिम्ब गर्ने फिल्म बन्ने प्रयास गरेको छ । फिल्मको नायकका रुपमा देखिएका सञ्जोगले प्रेमदेखि काम गर्नमा पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । उनी र शीतलबीचको प्रेम शीतलको परिवारले स्वीकार नगर्दा सञ्जोग कमजोर देखिएका छन् भने शीतलले उनलाई ओभरटेक गरेर निर्णायक भूमिका खेलेकी छन् ।  खस्कँदो पुरुष पफर्मेन्सलाई प्रतिबिम्ब गर्ने फिल्म बन्ने प्रयास गरेको छ । फिल्मको नायकका रूपमा देखिएका सञ्जोगले प्रेमदेखि काम गर्नमा पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । उनी र शीतलबीचको प्रेम शीतलको परिवारले स्वीकार नगर्दा सञ्जोग कमजोर देखिएका छन् भने शीतलले उनलाई ओभरटेक गरेर निर्णायक भूमिका खेलेकी छन् ।  स्थानीय स्कुलमा शिक्षकको आवेदन माग गर्दा पनि शीतल अगाडि बढ्न खोज्दा सञ्जोगले महिलाको कमाइ खाने खलक नभएको भन्दै उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरे । शीतलले आफू विदेश जाने प्रस्ताव गर्दा पनि उनले निर्णय दिन सकेनन्, बरु अन्ततः आफै विदेश भासिए ।  चलचित्रमा आर्यन सिग्देलले ऋषिरामको भूमिकामा परिपक्व अभिनय गरेर फिल्मलाई बल दिएका छन् । ऋषिराम आफू पनि विदेश गएर फर्किएर पनि आफ्नै भैंसी फार्म सञ्चालन गरेको विषय अधिकांशका लागि अनुसरणयोग्य छ ।  नीति शाह, ऋचा शर्मा, सरोज खनाल र हिउँवाला गौतम लगायत अन्य कलाकारहरूको भूमिका पनि फिल्ममा औसत छ । तर, नीति शाहले बीमा अभिकर्ताका रूपमा खेलेको भूमिका असान्दर्भिक छ । चलचित्रमा उनले बीमा अभिकर्ताका रूपमा गाउँमा बीमाको सचेतना फैलाउन न दरिलो रूपमा प्रस्तुत हुन सकेकी छिन् न त फिल्ममा बीमाको महत्त्वबारे स्पष्ट पारिएको छ । फिल्ममा बीमा एजेन्ट राखेर के सन्देश दिन खोजिएको हो भन्ने विषय लुकेको छ ।  अब्बल अभिनेत्रीको परिचय बनाएकी ऋचा शर्माको भूमिका पनि फिल्ममा प्रश्नयोग्य छ । उनी एउटा भट्टी पसलकी साहुनीको रूपमा देखिएकी छन् । अभिनेत्री शर्मालाई भट्टी पसलको साहुनी बनाएर फिल्म र उनी स्वयंले आफ्नो वजन घटाएको छ । हत्या, ग्याङफाइट तथा खलनायकबिना पनि फिल्म बनाउन सकिन्छ भन्ने नजिर कोशेढुङ्गाले स्थापित गरेको छ ।  फिल्ममा सरकारको नालायकीपन पनि गज्जबसँग प्रस्तुत गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा विदेश पुगेका सञ्जोग सँगै बस्ने साथीको हत्याको आरोपमा जेलमा पर्छन् । उनको रिहाइको लागि उनको श्रीमती शितल र दाई ऋषिराम सरकारका निकायहरुमा धाउँछन् । तर, सरकारले उनको रिहाइका लागि कुनै प्रयास गर्दैन । बरु परराष्ट्र मन्त्रालयबाट उनीहरू निकालिन्छन् ।  अन्ततः एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेमा जीवनमाफी हुने आदेश अदालतले गर्छ । एक करोड रुपैयाँ जुटाउनका लागि शितलले गरेको मिहिनेतलाई जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ । तर, उनले एक करोड जुटाउनकै लागि गरेको सम्झौता थप रहस्यमय बनेको छ ।  ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’बाटै दर्शकको मन जितिसकेका निर्देशक सरोज पौडेलले यस पटक पनि आफ्नै शैलीमा नेपाली समाजको यथार्थलाई पर्दामा उतारेका छन् । उनका दृश्यहरू सरल देखिए पनि त्यसभित्र अर्थको गहिराइ छ । उनले ग्रामीण जीवनको धूलो, धर्ती र दु:खलाई यति स्वाभाविक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् कि दर्शक आफू हलमा नभई गाउँकै भित्ता, चौतारा र बारीबीच उभिएको महसुस गर्छन् ।  ‘नत्र भने जिन्दगी व्यर्थ छ’ गीत फिल्मको मात्र होइन, यो समयको सांस्कृतिक धड्कन बनिसकेको छ । हलमा बज्दा दर्शकलाई उफ्रेर नाच्न मन लाग्छ, तर शब्दले जीवनको गहिरो सत्यता पनि सम्झाउँछ । यसबाहेक अन्य गीतहरूले पनि कथाको भावनालाई थपिएको छ । संगीत फिल्मको आत्मा बनेर कथाको प्रत्येक उतारचढावलाई बलियो पारेको छ ।  बेरोजगारी र अवसरको असमानता, जसले हजारौं युवालाई परदेश धपाइरहेको छ । लैङ्गिक असमानता, जसमा महिलाको कामलाई अझै समाजले सहजतापूर्वक स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक पहुँच र शक्ति-धनवीरजस्ता पात्रमार्फत समाजमा पैसाले प्रेमलाई कसरी बन्धक बनाउँछ भन्ने सन्देश यस फिल्मका बलियो पक्ष हुन् ।  आत्मनिर्भरता र स्वदेश प्रेम, ऋषिराममार्फत देखाइएको भैंसीपालन र गाउँमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा पनि फिल्ममा देखाइएको छ । यी सन्देशहरूले ‘कोशेढुङ्गा’लाई केवल चलचित्र नभई सामाजिक विमर्शको शक्तिशाली माध्यम बनाएको छ ।  ‘कोशेढुङ्गा’ले नेपाली फिल्म उद्योगमा एउटा भावनात्मक-सामाजिक कोशेढुङ्गा बन्ने प्रयत्न गरेको छ । कथा नयाँ नभए पनि यसको प्रस्तुति, अभिनय, गीत-संगीत र निर्देशनले यसलाई असाधारण बनाएको छ । यो चलचित्रले हाँसो, आँसु, पीडा र आशा सबैलाई एकैपटक दर्शकको हृदय हलचल गरिदिन्छ । २ घण्टा २२ मिनेट लामो यो चलचित्र एक पारिवारिक, भावनात्मक र सामाजिक बन्धनको विमर्श बनेको छ । परिवारसँगै हलमा बसेर हेर्दा यसको प्रभाव अझ गहिरो अनुभव हुन्छ ।