समाज : जीवनशैली

कञ्चनपुर । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ दिगो कार्यविधि नआउँदा कैलाली र कञ्चनपुरका दर्जनौं सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह समस्यामा परेका छन् ।  काठ सङ्कलन गर्न नपाउँदा वनमा रहेको लाखौं मूल्यको काठ कुहिएर जान थालेको छ । सामुदायिक वनमा उत्पादन भएका काठ र दाउरा प्राविधिक कार्ययोजनाअनुसार सङ्कलन गर्न नपाउँदा वन समूह आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् ।   सरकारले विसं २०७७ माघ ११ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेको थियो । सो निर्णयपछि कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनको पूर्वस्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको सामुदायिक वन समन्वय समितिका सचिव विरबहादुर राजवंशीले बताए । 'यसले गर्दा न काठ सङ्कलन सम्भव भएको छ, न त वनको संरक्षण र संवद्र्धन नै भएको छ', उनले भने, 'कार्यविधिको अभावमा दिगो वन व्यवस्थापनको बाटोसमेत बन्द भएको छ ।'  सङ्कलन र बिक्रीमा कानुनी अड्चन हुँदा करोडोँ काठ वनमा कुहिएर जादै गरेको उनले बताए । उनका अनुसार वन ऐन २०७७ को दफा ३० र वन नियमावली २०७८ को नियम २ अनुसार सिल्भिकल्चर प्रणाली (वन सम्वद्र्धन प्रणाली) अपनाएर वन व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट भए पनि नयाँ कार्यविधि ल्याउन ढिलाइ हुँदा उपभोक्ता समूह आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत रूपमा प्रभावित भएका छन् ।  विगत पाँच वर्षदेखि कार्यविधि नल्याउँदा वन व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन, सामाजिक सेवा र संस्था सञ्चालनमा समस्या आइरहेको बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले बताए ।  सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै वैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका सुदूरपश्चिम संयोजक पुष्कलबहादुर बमको नेतृत्वको टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालालाई २३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।  ज्ञापनपत्रमा कर प्रणाली सुधार, बैंक ऋणमा पहुँच, काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उद्योग सञ्चालनमा अनुदानको व्यवस्था र तालतलैया व्यवस्थापनमा सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चित गर्नेजस्ता माग उल्लेख छन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि नल्याउँदा वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल भूभागको झण्डै ६० प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको भए पनि त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ । सामुदायिक तथा साझेदारी वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोष र १० प्रतिशत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था वर्तमान आर्थिक ऐनमा गरिएको छ ।  यस्तै बाह्य बिक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा जानुपर्ने नियमले उपभोक्तालाई थप मार परेको छ । दोहोरो, तेहरो र चौहरो कर प्रणालीका कारण काठ तथा दाउरा व्यवस्थापन थप जटिल बनेको भन्दै ‘एकद्वार कर प्रणाली’ लागू गर्न सामुदायिक वनका उपभोक्ताले माग गरेका छन् । संघीय वन नियमावली २०७९ को दफा २२ को उपदफा ४ मा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्ता समूहको घाटगद्दिमा रहेको काठ आन्तरिक खपतपछि बाँकी काठमध्ये २५ प्रतिशत आपूर्ति समितिमा पठाउने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । रासस

सुरुङ्गा । ग्यास सिलिन्डर चुहावट भएर आगलागी हुँदा आज झापाको सुरुङ्गामा ८१ वर्षीया वृद्ध घाइतेभएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्दबहादुर खड्काका अनुसार कनकाई नगरपालिका– ३ सुरुङ्गास्थित ध्रुव श्रेष्ठको घरमा आगलागी हुँदा सोही घरमा डेरा गरी बस्ने ८१ वर्षीया बाटुलीमाया दाहाल घाइते भएका हुन् । दाहालले खाना पकाउने क्रममा ग्यास चुहावट हुँदा आगलागी भएको थियो । उनको शरीरको विभिन्न अङ्ग जलेको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीयवासी र इलाका प्रहरी कार्यालय सुरुङ्गाको प्रहरी टोलीले उनको तत्काल उद्धार गरी कनकाई नगर अस्पताल उपचारार्थ पुर्याए पनि त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि उनलाई बिर्तामोडस्थित बिएण्डसी मेडिकल कलेज लगेको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागीका कारण कोठाभित्र रहेका अन्नपात र लत्ताकपडा सहित अन्य सरसामान जलेर पूर्णरुपमा नष्ट भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय सुरुङ्गाबाट प्रहरी नायब निरीक्षक सुवास ढुङ्गानाको कमाण्डमा  खटिएको प्रहरीको टोली, स्थानीयवासी र बरुणयन्त्रको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ ।   

बागलुङ । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–७ रेश घर भएका चेतबहादुर थापाको रोजगारीको सिलसिलामा २०७२ सालमा साउदीमा मृत्यु भयो । उनको मृत्युपछि परिवारले १० वर्षसम्म कुनै क्षतिपूर्ति तथा राहत पाएनन् । तर आप्रवासी स्रोत केन्द्रको पहलमार्फत थापाको परिवारले १० वर्षपछि राहत रकम प्राप्त गरे । साउदी सरकारले व्यक्तिको विवरण पत्ता लगाउन नसक्दा भएको समस्या केन्द्रले समन्वय गरी पत्ता लगायो । वैदेशिक रोजगारीमा गएर अंगभंग भएका परिवारले उपचारका लागि आवश्यक सहयोग, शव झिकाउने, क्षतिपूर्ति दिलाउने र मनोपरामर्शजस्ता काममा केन्द्रको सक्रियता देखिएको छ । केन्द्रले यहाँ एक वर्षमा १२८ वटा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित घटना दर्ता भएकामा ५८ वटा समस्या समाधान गरेको केन्द्रका सूचना तथा परामर्शकर्ता गंगा शर्माले बताए। उनले ७२ वटा वैदेशिक ठगीमध्ये २२ वटा ठगीको उजुरी समाधान भएर ठगिएको ५५ लाख १५ हजार फिर्ता भएको जानकारी दिए। सम्पर्कविहीन, कागजपत्र नभएको, विदेशमा जेल जीवन बिताउँदै आएका २५ वटा उजुरी दर्ता भएकामा १३ वटा समस्या समाधान भएको बताए। त्यसैगरी एक वर्षमा १० जना विदेशमा मृत्यु भएकाको शव ल्याउने र राहत रकम परिवारलाई भुक्तानी गरेको छ । दश मृत्यु तथा छ वटा अंगभंग भएका उजुरीमध्ये १३ वटाको समस्या समाधान गरिएको र परिवारले रु ६७ लाख छ हजार राहत रकम प्राप्त गरको शर्माले बताए । आप्रवासी स्रोत केन्द्र बागलुङका प्रमुख मीन उपाध्यायले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएकाले ठगी, अंगभंग, मृत्यु तथा जेल पर्नेजस्ता घटनाको संख्यामा वृद्धि भएको बताए । उनले काम, दाम, कम्पनी फरक र पासपोर्ट जफतलगायतका १५ वटा उजुरी दर्ता भएकामा १० वटा उजुरीको समस्या समाधान गरिएको बताए । उपाध्यायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहजीकरणमा कन्सुलर सेवा विभागबाट प्राप्त रु २१ लाख ३० हजार २५४ वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित पीडितलाई उपलब्ध गराइएको बताए । रासस