पाल्पामा अक्सिजन उत्पादन सुरु, जिल्लाका अस्पताललाई सहज हुने
पाल्पा । पाल्पामा दुई वर्षदेखि बन्द रहेको अक्सिजन प्लान्ट पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र मर्मतसम्भार गरी प्लान्ट पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो । कोरोनाको समयमा सङ्घीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भई पाल्पा अस्पतालमा निमार्ण गरिएको अक्सिजन प्लान्ट केही वर्षयता बिग्रिएर थन्किएको थियो । अहिले प्लान्ट सञ्चालनमा आएसँगै अक्सिजन अभावको समस्या समाधान हुने भन्दै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन् । यसअघि यहाँ अक्सिजन प्लान्ट नहुँदा बुटवल, भैरहवाबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन भएपछि अन्य अस्पतालका साथै सबै बिरामीलाई सजिलो भएको तानसेन नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रतिक्षा गाहा सिञ्जालीले बताए । प्लान्ट सञ्चालनपछि पाल्पा अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामी मात्र नभई लुम्बिनी मेडिकल कलेज, मिसन अस्पताल, रामपुर अस्पताल तथा जिल्लाका निजी मेडिकल र क्लिनिकहरूलाई समेत अक्सिजन सिलिण्डर आपूर्ति गर्न सहज हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । जिल्लामा मासिक चार सयदेखि पाँच सय अक्सिजन सिलिण्डर खपत हुने गरेको छ । प्लान्टमा अक्सिजन सिलिण्डर सानोको रु तीन सय ५० र ठूलाको रु छ सय ५० सम्ममा खरिदबिक्री हुँदै आएको पाल्पा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान कर्माचार्यले जानकारी दिए । जिल्लामा अक्सिजन उत्पादन हुँदा यहाँका अस्पतालहरूको ढुवानी खर्च र समयको बचत समेत हुने उनको भनाइ छ । पाल्पा अस्पताललाई सुविधायुक्त, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन अक्सिजन प्लान्ट महत्वपूर्ण रहेको समितिका अध्यक्ष कर्माचार्यले बताए । उनले भने, 'अक्सिजनको अभावमा कुनै पनि बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।' अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन भएसँगै अस्पतालले आगामी वैशाख दोस्रो साताभित्र शल्यक्रिया सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा राजेन्द्र पौडेलले बताए । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले विसं २०७८ जेठमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनका लागि रु एक करोड ५० लाख बजेट स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले स्वीकृत गरेको रकमबाट अक्सिजन उत्पादन गर्ने उपकरण खरिद गरी प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । प्लान्टका लागि अस्पताल नजिकै रु २६ लाख लागतमा भवन निर्माण गरिएको छ । कोभिडका बेला प्लान्ट सञ्चालनमा आउँदा सहज भए पनि त्यसयता बन्द भएपछि दीर्घरोगीहरूमर्कामा पर्दै आएका थिए । रासस
औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालमाथि छानविन गर्न समिति गठन
काठमाडौं । औषधी व्यवस्था विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तानिएका विभाग महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । महानिर्देशकले प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी औषधीको मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरी प्राप्त भएकाले सो विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समितिले महानिर्देशकले ७ दिनभित्र औषधीको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, उक्त प्रक्रिया पूरा गरी काम भएको हो वा होइन, औषधीको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा अनियमितता भएको भए को कसको संलग्नता भएको हो भन्ने विषयमा खुलाई छानबिन गरी पेश गरिसक्नुपर्ने छ । समिति सदस्यमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कानुन शाखा प्रमुख गोपीकृष्ण रेग्मी, विषयविज्ञ कविन मलेकु रहेका छन् । समितिले आवश्यकताअनुसार विज्ञ तथा अन्य कर्मचारीहरू आमन्त्रित गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
अस्पतालका एमआरआई र सिटीस्क्यान मेसिनको गुणस्तर जाँचिने
काठमाडौं । सरकारले देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा प्रयोग भइरहेका ठूला स्वास्थ्य उपकरणहरूको गुणस्तर र विकिरण सुरक्षाको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले वीर अस्पतालका विशेषज्ञहरू सम्मिलित एक टोलीलाई देशभरका अस्पतालमा रहेका उपकरणहरूको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले मेडिकल फिजिसिष्ट डा. कञ्चनप्रसाद अधिकारी र रेडियोलोजिष्ट डा. हरिओम जोशीलाई अध्ययन र स्थलगत अनुगमनको जिम्मेवारी तोकेको छ । २०८२ चैत २७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार गठित यो टोलीलाई १० दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा दिइएको छ । मन्त्रालयले विशेषगरी अस्पतालहरूमा जडान गरिएका एमआरआई (एमआरआई), सिटी स्क्यान, क्याथ ल्याब र पेट सिटी स्क्यान लगायतका मेसिनहरूको प्रयोग र तिनको गुणस्तरको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी माग गरेको हो । यसका साथै विकिरणको क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। कर्मचारीहरूले पर्सनल रेडिएसन डोज मनिटर प्रयोग गरे/नगरेको र ती उपकरणहरूको नियमित परीक्षण भए/नभएको बारे पनि अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
