एक सातामै १ अर्ब ३ करोड निकासा, २१७ अस्पतालले पाए रोकिएको बीमा भुक्तानी
काठमाडौं । स्रोतको अभावजस्ता कारणहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा समस्याको विषय बनेको स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी अब सहज हुन थालेको छ । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि विगत सरकारका पालामा बाँकी रहेको बीमा बापतको रकम भुक्तानीले तीव्रता पाएको हो । पछिल्लो सातामात्र सरकारले स्वास्थ्य बीमा बापत १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूको खातामा पठाएको छ । जसबाट १५५ सरकारी, २५ सामुदायिक तथा ३७ निजी गरी २१७ अस्पतालले बीमा बापतको रकम प्राप्त गरेका छन् । सरकारले अघिल्लो वर्षको बक्यौता बीमा रकमसमेत भुक्तानी हुने गरी देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पटकपटक गरी १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पठाएपछि स्वास्थ्य बीमाको रकमसम्बन्धी समस्या क्रमशः हल हुने बाटोमा लागेको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सार्वजनिक गरिएको जानकारीअनुसार दुई दिनअघि मात्र विपन्न वर्ग लक्षित ३२ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ । बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पवन शाहले केही समयअघि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनेलाई मात्र बीमा बापतको रकम भुक्तानी गर्ने गरिएकामा यसपटक निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनेलाई पनि भुक्तानी दिइएको जानकारी दिए । यसरी भुक्तानी पाउने अस्पतालहरूमा मध्य विन्दु जिल्ला अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल, नारायणी अस्पताल, नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायतका ढेड सयभन्दा बढी अस्पतालहरू रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र झापाको बीएण्डसी शिक्षण अस्पताल लगायतका निजी अस्पतालमा उपचार गराउने विपन्न समेत बीमा रकम सरकारले भुक्तानी गर्नका लागि पठाएको छ । उक्त रकम राष्ट्रिय बीमा बोर्डको निर्णयअनुसार विपन्न नागरिकको मिर्गौलाको डायलाइसिस सेवा, मुटुरोगको उपचार, टाउकोको गम्भीर चोटपटक, स्पाइनल इन्जुरी आदि रोगको शोधभर्ना बापत भुक्तानी गरिएको हो । स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त दाबीहरूमध्ये कागजात पूरा भएका दाबीहरूको भुक्तानी पठाइएको हो । भुक्तानी स्रोतको अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भविष्यमा अन्योल छाउने अवस्था आउन नदिन सरकारले यसपटक १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसका साथै स्रोतको परिधिभित्र आउनेगरी बीमा गराउने, अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षण र सामान खरिदमा कडा अनुगमन गर्नेजस्ता उपाय अपनाउने सोचाइ सरकारले बनाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमा जस्तो कल्याणकारी कार्यक्रमलाई अन्योलमा पर्न नदिन सरकारले अहिलेसम्मका बक्यौता रकम भुक्तानी गर्दै जाने बताइन् । समस्या दोहोरिन नदिन अबको स्वास्थ्य बीमालाई कडाइका साथ निगरानी र नियमन गरिने उनको भनाइ छ ।
अब निजामती कर्मचारीले प्रदेश अस्पतालमै ‘सिभिल अस्पताल’को स्वास्थ्य सेवा पाउने
काठमाडौं । अब निजामती कर्मचारीहरूले प्रदेशस्तरमै निजामती कर्मचारी अस्पतालको स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल, काठमाडौं)को सेवा प्रदेशस्तर सम्म विस्तार गर्ने नीति अनुसार प्रदेश अस्पतालहरूबाटै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन लागेको हो । काठमाडौं उपत्यका बाहिर कार्यरत तथा बसोबास गर्ने निजामती कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी र आश्रित परिवारहरूको सहजताका लागि प्रदेशमै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयका अनुसार निजामती कर्मचारी, अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारी तथा निजहरूको आश्रित परिवारलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज, सुलभ र पहुँचयोग्य रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश अस्पतालहरूसँग सम्झौता सुरु भएको छ । पहिलो चरणमा मधेस प्रदेशका लागि नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, पर्सा र बागमती प्रदेशका लागि भरतपुर अस्पताल, चितवनबाट निजामती कर्मचारीले निजामती अस्पताल काठमाडौंबाट पाउने छुट तथा सहुलियत सहित स्वास्थ्य सेवा पाउने छन् । आइतबार मन्त्रालयले दुई अस्पतालसँग सम्झौता गरेसँगै सोमबारबाटै सेवा सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सेवा प्राप्त गर्न निजामती कर्मचारी वा अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीले निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट जारी भएको आधिकारिक परिचयपत्र साथमा हुनुपर्ने छ । मधेस र बागमतीबाहेक अन्य प्रदेशमा समेत सेवा विस्तार गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग समन्वय भई सेवा प्रदायक अस्पतालहरूको सूचीकरण समेत भैसकेको छ । आवश्यक तयारी चलिरहेकाले कहिदिनमै सबै प्रदेशबाट निजामती कर्मचारी अस्पतालले निजामती कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छुट, सहुलियत सहितको स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भेरी अस्पतालमा पनि फर्किएनन् अधिकांश डाक्टर
काठमाडौं । सरकारले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दी रहेको अस्पतालमै फर्काउने निर्णय गरे पनि त्यसको प्रभाव भेरी अस्पतालमा न्यून देखिएको छ । अस्पतालमा दरबन्दी भएर विभिन्न निकाय तथा अस्पतालमा काजमा रहेका २३ चिकित्सकमध्ये हालसम्म पाँचजना मात्रै फर्किएका छन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले वैशाख २१ गते परिपत्र जारी गर्दै काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल दरबन्दी रहेको संस्थामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । तर भेरी अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक अझै काजमै रहेको पाइएको हो । अस्पताल प्रशासनले काजमा रहेका २३ चिकित्सकमध्ये पाँचजना मात्रै फिर्ता भएको जानकारी दियो । बाँकी चिकित्सक विभिन्न संघीय, प्रदेश तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रहेका छन् । केही चिकित्सक पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि काजमा रहेको अस्पतालले जनाएको छ । भेरी अस्पतालमा दरबन्दी रहेका चारजना वरिष्ठ चिकित्सक हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सचिव वा सोसरहको जिम्मेवारीमा कार्यरत छन् । वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भक्तवत्सल राउत लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. किशोरप्रसाद खत्री पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमै कार्यरत छन् । नर्सिङ प्रमुख डा. दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठसमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयमै कार्यरत रहेकी छन् । वरिष्ठ चिकित्सक डा. सविता विश्वकर्मा हाल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत छिन् । एनेस्थेसिया प्रमुख डा. कृष्ण आचार्य वीर अस्पतालमा कार्यरत छन् । अर्का एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा सुजन ढकाल कोशी अस्पतालमा कार्यरत छन् । भेरी अस्पतालमै दरबन्दी रहेकी डा. चुनु दर्नाल भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत छिन् । भेरीमा दरवन्दी राखेका डा. मृदुलप्रसाद जोशी कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत छन् । भेरीका डा. वसन्त रेग्मी लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कार्यरत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत डा. ईश्वरी केसीको दरबन्दी पनि भेरी अस्पतालमै रहेको छ । डा. आशा पन्त सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत रहेकी छन् । मेडिकल अधिकृत डा. रविन्द्र बास्कोटा र डा. रविन्द्र भट्टराई लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । अर्का मेडिकल अधिकृत डा. भीम बुढा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । डा. जमुना मल्ल कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी श्याम चौधरीले जानकारी दिए । भेरी अस्पतालका सूचना अधिकारी चौधरीका अनुसार हालसम्म पाँच जना चिकित्सक काज फिर्ता गरी अस्पतालमा हाजिर भइसकेका छन् । डा. सुरेन्द्र बस्नेत, डा. अशोक श्रीपाली, डा. निरज भट्टराई, डा. सविना दाहाल र डा. सुभाष पुन अस्पतालमा फर्किएको चौधरीले जानकारी दिए । सरकारले देशभरका संघीय अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दीमै फर्काउने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्री निशा मेहताको कार्य क्षमता अभावका कारण काजमा रहेका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरुको काज फिर्ता गर्न नसकिएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय मन्त्री मेहतालाई मन्त्रालयबाट फिर्ता गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह रहेका समाचार आउन थालेपछि यो प्रक्रियाबारे मन्त्रालयले चासो दिन छोडेको अधिकारीहरूको दाबी छ । तर मन्त्रालयका कर्मचारी प्रसाशन महाशाखा प्रमुख दिवश आचार्य भने काम र यसको फलोअप निरन्तर भइरहेको दाबी गर्छन् । आचार्य भन्छन्, ‘काज फिर्ता गराउने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ ।’ भेरी अस्पतालको अवस्था हेर्दा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भने, ‘कतिजना मन्त्रीज्यूका साथी, कति जना उहाँका डाक्टर श्रीमानका साथी भनेर आउनुहुन्छ । मन्त्रीज्यूले पनि कम चासो दिएकोले पनि काज फिर्ता अभियान अलि सुस्त भएको हो ।’ तर महाशाखा प्रमुख आचार्य भने व्यवस्थापकीय कामको झन्झट मिलाउँदै काम अगाडि बढिरहेको दावी गर्छन् ।
