नर्भिकको ६ महिनामा १.३८ अर्ब आम्दानी, अस्पतालको शय्या २७५ पुर्याउने
काठमाडौं । आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा १ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (सन् २०२५) मा कम्पनीले २ अर्ब २२ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९९३ मा स्थापना भएको नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल तथा मेडिकल कलेज सन् २०२१ जुलाईमा पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण भएको हो । हाल कम्पनी ठूलो पुँजीगत खर्चसहित अस्पताल विस्तारको चरणमा रहेको छ । थापाथली, काठमाडौंमा अवस्थित नर्भिक हाल ११६ शय्या सञ्चालनमा छ भने आगामी दिनमा शय्या संख्या बढाएर २७५ पुर्याउने योजना बनाएको छ । अस्पताललाई हालसम्म २०० शय्यासम्म सञ्चालनको औपचारिक अनुमति प्राप्त भए पनि विस्तारपछि थप सेवा र सुविधासहित बहु-विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीमा व्यवसायी वसन्तकुमार चौधरीको प्रत्यक्ष तथा बीएलसी ग्लोबल होल्डिङ्स प्रालिमार्फत अप्रत्यक्ष स्वामित्वसहित उल्लेखनीय हिस्सेदारी रहेको छ । नर्भिककी प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी कम्पनीकी सेयरधनीसमेत हुन् भने कम्पनीको अध्यक्षमा राजेन्द्रबहादुर सिंह रहेका छन् । व्यवस्थापन पक्षले विस्तार परियोजनाले अस्पतालको सेवा गुणस्तर र स्वास्थ्य पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को (सन् २०२४) मा १ अर्ब ९९ करोड ९० लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को (सन् २०२३) मा १ अर्ब ९१ करोड १० लाख र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को (सन् २०२२) मा १ अर्ब ७८ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९९३ देखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको नर्भिकले वार्षिक नाफाको ठूलो हिस्सा पुनः लगानी गर्दै आएको छ, जसका कारण कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय सूचकहरू मजबुत रहँदै आएका छन् । अनुभवी तथा स्रोतसाधन सम्पन्न प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन टोली, काठमाडौंको केन्द्रीय स्थान, आधुनिक पूर्वाधार र सुविधाले बिरामीको चाप बढाउन सहयोग पुगेको कम्पनीको भनाइ छ । पछिल्ला तीन वर्ष (२०२५ जुलाई मध्यसम्म) नर्भिकले औसत ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शय्या उपयोग दर कायम राख्न सफल भएको छ । प्रति बिरामी आम्दानी वृद्धिसँगै सञ्चालन नाफा मार्जिन पनि आर्थिक वर्ष २०२२ को करिब १७ प्रतिशतबाट आर्थिक वर्ष २०२५ मा करिब २४ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवाप्रति बढ्दो सचेतना, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार र फार्मेसी व्यवसाय गाभ्ने प्रस्तावित योजनाले भविष्यको आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कम्पनीको अपेक्षा छ । १५९ शय्या थप गर्ने विस्तार परियोजनाको करिब ५० प्रतिशत वित्तीय प्रगति सन् २०२६ जनवरी मध्यसम्म पूरा भइसकेको छ भने व्यावसायिक सञ्चालन आर्थिक वर्ष २०२६ को अन्त्यबाट सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यद्यपि परियोजनाको करिब ११ प्रतिशत ऋण आवश्यकता अझै सुनिश्चित हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । यसैबीच, काठमाडौं उपत्यकामा अन्य बहुविशेषज्ञ अस्पतालहरूको उपस्थिति, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, मूल्य निर्धारणमा दबाब तथा दक्ष चिकित्सक र प्राविधिक जनशक्तिको आवागमनले कम्पनीको आम्दानीमा असर पार्न सक्ने जोखिम पनि रहेको छ । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत अर्थात् २५ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नेछ । आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल नियुक्त गरिएको छ । कम्पनीले आईपीओबाट संकलित रकम आंशिक रूपमा ऋण घटाउन प्रयोग गर्ने जनाएको छ । यसैबीच नर्भिकले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नाफाबाट ४० प्रतिशत बोनस सेयर तथा कर प्रयोजनका लागि २.१०५ प्रतिशत नगद गरी कुल ४२.१०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो ।
बहुसूचक सर्वेक्षण नतिजा सार्वजनिक : पूर्वप्रसूति जाँचको पहुँच बढ्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२’ को नतिजा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा घरपरिवारको अवस्थाबारे राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय अनुगमन, मूल्याङ्कन, योजना तर्जुमा तथा स्तरीय र तुलनायोग्य सूचक उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ यो सर्वेक्षण सञ्चालन गरी नतिजा सार्वजनिक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालन गरेको यो सर्वेक्षण नेपालमा गरिएको चौथो बहुसूचक सर्वेक्षण हो ।सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २७ शिशुको १ वर्ष उमेर नपुग्दै मृत्यु हुने गरेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा ३१ रहेको छ । नवजात शिशु मृत्युदर हेर्दा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा १७ नवजात शिशुको एक महिनाअघि नै मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ । प्रदेशगत रूपमा नवजात शिशु मृत्युदर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २६ र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा १० रहेको छ । शिशु मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३८ र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १७ देखिएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४८ र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम २० रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ९६ दशमलव ७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् सेवाको निरन्तर पहुँच पुगेको छ । प्रदेशगत रूपमा विद्युत् पहुँच सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ९९ दशमलव ५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ८० दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । टेलिफोन सेवातर्फ हेर्दा ९५ दशमलव पाँच प्रतिशत घरपरिवारमा स्थिर वा मोबाइल टेलिफोनको पहुँच रहेको छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९७ दशमलव एक प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम ९२ दशमलव छ प्रतिशत घरपरिवारमा टेलिफोन सुविधा पुगेको देखिन्छ । प्रत्येक पाँचमध्ये चार घरपरिवार अर्थात् ८२ प्रतिशत घरपरिवारले इन्टरनेट सुविधा भएको उपकरण प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो । अध्ययन अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्यदेखी दशमलव छ प्रतिशतसँग आफ्नै मोबाइल फोन रहेको छ, भने ७२ दशमलव सात प्रतिशतले पछिल्ला तीन महिनामा मोबाइल प्रयोग गरेका छन् । सोही उमेर समूहका पुरुषमध्ये ९० दशमलव चार प्रतिशतसँग मोबाइल फोन रहेको र ७८ दशमलव ७ प्रतिशतले हालै मोबाइल प्रयोग गरेको देखिएको छ । सर्वेक्षणअघि एक महिनामा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका पाँच दशमलव एक प्रतिशत महिलाहरु र ४१ दशमलव आठ प्रतिशत पुरुषहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइयो । त्यस्तै, १५ वर्षअगाडि नै सात दशमलव छ प्रतिशत पुरुष र दुई दशमलव एक प्रतिशत महिलाले चुरोट वा बिँडी सेवन सुरु गरेको देखिएको छ । कूल प्रजनन दर अनुसार प्रति महिला औसत एक दशमलव नौ जीवित सन्तान जन्मिने गरेको देखिएको छ । १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरूमा प्रति एक हजार किशोरीमा ४८ जीवित जन्म भएको छ भने २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ११ दशमलव दुई प्रतिशत महिलाले १८ वर्षभन्दा अगाडि नै सन्तान जन्माएको पाइएको छ । हालै विवाहित १५ दशमलव ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ३५ प्रतिशतले परिवार नियोजनका कुनै न कुनै उपाय प्रयोग गरेका छन् भने ५५ दशमलव २ प्रतिशत महिलाले आधुनिक परिवार नियोजन सेवाबाट सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सर्वेक्षणभन्दा दुई वर्षअघिसम्म सन्तान जन्माएका महिलामध्ये ८५ प्रतिशतले कम्तीमा चार पटक पूर्वप्रसूति जाँच गराएका छन् । त्यस्तै, ९० दशमलव पाँच प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामा, ९१ दशमलव चार प्रतिशतले दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट र २५ दशमलव तीन प्रतिशतले शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराएका छन् । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये २४ दशमलव तीन प्रतिशत तौल कमी (लिखुरे) र ३१ दशमलव पाँच प्रतिशत उचाइ कमी (पुड्को) रहेका छन् । सात दशमलब छ प्रतिशत ख्याउटे र दुई दशमलव छ प्रतिशत बढी तौल भएका बालबालिका देखिएका छन् । लिखुरे बालबालिका सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा (३३.२ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा (९.६ प्रतिशत) रहेका छन् । तीन आमामध्ये दुई आमाले अर्थात् ६९ दशमलव ७ प्रतिशतले छ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूध मात्र खुवाउने गरेको पाइयो । यो दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ७६ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै १२ देखि २३ महिनाका बालबालिकामध्य ८० दशमलव सात प्रतिशतले पहिलो वर्षमै सबै खोप पूरा गरेका छन् । सर्वेक्षण भन्दा दुई साता अघि सम्मको अवधिमा सात दस आठ प्रतिशत बालबालिकालाई झाडापखाला लागेको र तीमध्ये २० दस्जमलव छ प्रतिशतलाई जिङ्क र पुनर्जलीय झोल खुवाइएको देखिन्छ । यो अध्ययन अनुसार ३६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामध्य ५७ दशमलव ९ प्रतिशत प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।आधारभूत तह (कक्षा १–५) मा ४ दशमलव ५ प्रतिशत, कक्षा ६–८ मा ३दशमलव ६ प्रतिशत र माध्यमिक तह (९–१२) मा १३ दशमलव २ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । त्यस्तै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका ८५ दशमलव चार प्रतिशत जन्मदर्ता भएको छ । यो दर कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९५ दशमलव ८ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ७८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको ९८ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्याले सुधारिएको खानेपानी स्रोत प्रयोग गरेको भए पनि ६० दशमलव ४ प्रतिशत घरपरिवारको पिउने पानीमा जीवाणु फेला परेको छ । त्यस्तै ९२ दशमलव चार प्रतिशतले सुधारिएको चर्पी प्रयोग गरेका छन् भने ८६ दशमलव चार प्रतिशत घरपरिवारमा हात धुने सुविधा उपलब्ध छ । स्वास्थ्य बीमातर्फ हेर्दा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका १७ दशमलव आठ प्रतिशत महिला र १९ दशमलव छ प्रतिशत पुरुष बिमामा आबद्ध छन् ।यो बहुसूचक सर्वेक्षणले सङ्घीय तथा प्रदेश तहका योजना तर्जुमा, नीति निर्माण, दिगो विकास लक्ष्यको अनुगमन तथा बहुआयामिक गरिबी मापनका लागि महत्वपूर्ण तथ्याङ्कीय आधार प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । सर्वेक्षणका क्रममा देशभरका ५४० गणना क्षेत्रबाट १२ हजार ९६० परिवार छानिएका थिए । यसमा महिला, पुरुष, बालबालिका, किशोरकिशोरीको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र खानेपानीको गुणस्तरसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
