११ करोड लागतमा भक्तपुरमा प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थ्य ल्याब सञ्चालनमा

काठमाडौं । बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भक्तपुरमा अत्याधुनिक प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (ल्याब) सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोमबारदेखि सूर्यविनायक नगरपालिका-८ सिपाडोल स्थित गणेश माध्यमिक विद्यालयको खाली भवनमा ल्याब सञ्चालनमा ल्याइएको हो । प्रदेश सरकारले काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा उक्त ल्याब सञ्चालन गर्ने भन्दै २०७५ पुस २९ गते स्थापना गरेको थियो । तर, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन नसकेपछि भक्तपुरमा स्थानान्तरण गरिएको हो । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगरले आफूले रगत परीक्षण गराएसँगै सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको बताए । रक्त परीक्षणसँगै मन्त्री थापामगरले भने, ‘ल्याबका लागि भवन निर्माण गर्न हामीले सिपाडोलको ‘भाइरल प्लानिङ’भित्र ५ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा ल्याबका लागि उपलब्ध गराएका छौँ । जग्गा अभावले काभ्रेमा सञ्चालनमा आउन नसकी थन्किएको प्रयोगशाला भक्तपुरमा स्थानान्तरण गरेर सञ्चालनमा ल्याएका हौँ । अब ११ करोड रुपैयाँको लागतमा सोही जग्गामा अत्याधुनिक प्रयोगशालाको भवन निर्माण सुरु गर्छौं ।’ उनले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले काठमाडौं उपत्यकालाई विशेष रूपमा केन्द्रित रहने भए पनि प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्ने बताउँदै यो प्रयोगशालाले सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, निजी क्लिनिक तथा ल्याबमा सङ्कलन भएको रगतको परीक्षण गर्न सहज र निकै सस्तो पर्ने बताए ।  सेवाग्राहीले आफैँ प्रयोगशालामा आएर रगत परीक्षण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले अत्याधुनिक ल्याबमा विदेशमा पठाउँदै गरेको विभिन्न सेवा यसै प्रयोगशालाले प्रदान गर्ने बताए । प्रयोगशालामा रगत परीक्षण गर्न आएका बिरामीले रिपोर्ट लिन पुनः आउनु नपर्ने र क्युआर कोर्डबाट सिधै मोबाइलमै रिपोर्ट पठाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।  विसं २०८२ माघ ८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको कार्यालय भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकारका नाममा दर्ता रहेको भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका-८ साबिक नङ्खेल गाविस-१ मा १० रोपनी १ आना जग्गामध्येको ५ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरिसकेको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।  प्रयोगशालाको सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन निर्माणका लागि ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित भइसकेको बताउँदै उनले भवन विभागले एक वर्षभित्र नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने र त्यतिञ्जेल गणेश माविको पुरानै भवनमा प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको उल्लेख गरे ।  प्रयोगशालाका निर्देशक नारायणबहादुर कार्कीले काभ्रेको धुलिखेलमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी करिब ३० करोड रुपैयाँको लागतमा अत्याधुनिक उपकरण ल्याए पनि सञ्चालनमा नआउँदा कर्मचारी घाम तापेर बस्नु परेको बताए । धुलिखेलमा प्रयोगशालाका लागि जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा अन्योलमा परेको बताउँदै निर्देशक कार्कीले भने, ‘भवन निर्माणका लागि जग्गा खोज्दा थाकिसकेका थियौँ, जग्गा नपाउँदा र स्थान नहुँदा करोडौंको मेसिन थन्किएको थियो । थापामगरको पहलमा पाँच रोपनी जग्गा पायौँ सुकुम्बासीबाट आफ्नै घर बन्ने भयो ।’ प्रयोगशाला कार्यालयले बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाभित्र सञ्चालित करिब २०० वटा ल्याबको निगरानी गर्ने, क्यान्सर जाँच, लिपिट प्रोफाइल, मिर्गौला/कलेजो, प्याङ्क्रियाजलगायत ९६ वटा नमुना परीक्षण गर्न सकिने उनले बताए ।  यसबाहेक पिसिआरबाट इन्फ्लुएञ्जा सर्भिलेन्स, एचआइभी भाइरस परीक्षण, टिबी जाँच, एचपिभी भाइरस जाँच, कोभिड परीक्षण, एएमआर सर्भिलेन्सलगायत परीक्षण गर्ने, ल्याब सञ्चालनको अनुमति दिने, नविकरण गर्ने, निगरानी गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायत काम हुने उपनिर्देशक एवं मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट अनीलकुमार यादवले बताए । 

निपाह भाइरसको हल्लामा नपर्नुहोस्, सबै तयारी पूरा छः स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ । निपाह भाइरसको जनस्वास्थ्य जोखिमका सम्बन्धमा केही देशमा देखिएको घटनाप्रति सचेत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक सबै कदम चालिरहेकाले सबैलाई आतङ्कित नहुन र सचेत, सजग र जिम्मेवार बन्न अनुरोध गरेको हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा विश्वव्यापी तथा दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रीयस्तरमा निपाह भाइरसको जनस्वास्थ्य जोखिम न्यून रहेको मूल्याङ्कन गरिए तापनि छिमेकी मुलुकमा देखिएका निपाह भाइरसका केही घटनालाई मध्यनजर गरी आवश्यक सचेतना अपनाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाद्वारा पूर्वतयारीका कदम स्वरूप देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा निकायलाई सचेत गराइएको तथा निपाह भाइरसको परीक्षणका आवश्यक तयारी गरिएको स्पष्ट पारिएको छ । निपाह भाइरस सङ्क्रमित चमेराको र्याल, पिसाब वा मलमूत्रले दूषित फलफूल सेवन गर्दा सङ्क्रमण हुनसक्ने, सङ्क्रमित व्यक्तिको रगत थुक, पिसाब वा नजिकको सम्पर्कबाट तथा चमेरोबाट सुँगुर हुँदै पनि मानिसमा यो सङ्क्रमण सर्नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबैलाई फलफूल राम्ररी पखालेर मात्र खान, तरकारी राम्रोसँग पकाएर खान, सफा र सुरक्षित पानी उमालेर मात्र पिउन, जनावरका गोठ तथा फार्म सफा राख्ने, मासु काट्दा पत्रा र मास्क प्रयोग गर्ने, बेलाबेलामा साबुन पानीले हात धुने तथा भीडभाडमा जाँदा मास्क लगाउने जस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध गरेको छ । ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, चक्कर लाग्ने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाहो हुने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने तथा गम्भीर अवस्थामा होस हराउने, अचेत हुने लगायत शङ्कास्पद लक्षण देखिएका बिरामीको शीघ्र पहिचान गर्न आइसोलेसनमा राखेर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । रोगको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न गराउन पनि मन्त्रालय सबै सरोकार भएका सबैलाई अनुरोध गरेको छ । शङ्कास्पद लक्षण देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा १११५ मा तुरुन्त सम्पर्क गर्न समेत आग्रह गर्दै मन्त्रालयले हालसम्म नेपालमा निपाह भाइरसका घटना पुष्टि नभएका तथा स्वास्थ्य निकाय जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकायसँग समन्वय गर्दै अवस्था निरन्तर अनुगमन गरिरहेकाले सबैलाई अफवाहमा नपर्न र मन्त्रालयद्वारा जारी आधिकारिक सूचनामात्र विश्वास गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । 

स्वास्थ्य उपचारमा बीमितले पाउने सुविधा कटौती, अब २५ हजारसम्मको मात्रै ओपीडी उपचार बेहोर्ने

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध नागरिकले अब बहिरंग (ओपीडी) मा उपचार गरेबापत वार्षिक २५ हजार रुपैयाँभित्रको मात्रै सेवा पाउने भएका छन् ।  स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले सोमबार (आज) यस्तो निर्णय गरेको हो । बोर्डको व्ययभार कम गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिनु परेको बोर्डले जारी सूचनामा उल्लेख छ ।  बोर्डको यो निर्णयसँगै ओपीडीमा भएको स्वास्थ्य उपचारमा बीमितले पाउने सुविधा कटौती हुने भएको छ । बोर्डले गरेको यो निर्णय फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।  यसअघि तीन हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर स्वास्थ्य बीमा गरेपछि एक परिवारका पाँच सदस्यले वर्षभरिमा एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउने व्यवस्था थियो । बीमा नियमालीअनुसार ८ प्रकारका कडा तथा दीर्घरोगको उपचारको विषयमा भने हाल व्यवस्था भएबमोजिम नै हुने बोर्डले जनाएको छ ।