६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि ११३ जनाको आवेदन
काठमाडौं । ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा रिक्त रहेको उपकुलपति पदका लागि १ सय १३ जनाले आवेदन दिएका छन् । उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट समितिले दरखास्त आह्वान गरेसँगै १ सय १३ जनाले आवेदन दिएका हुन् । ६ वटा प्रतिष्ठानमध्ये सबैभन्दा बढी आवेदन पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि परेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि परेको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि २६ जनाले आवेदन दिएका छन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का लागि २४ जनाको, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १९ जनाको, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १७ जनाको, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १६ जनाको र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि सबैभन्दा कम ११ जनाको आवेदन परेको छ ।
स्थानीयले जुटाए ३ करोड रुपैयाँ, खरिद गरे जग्गादेखि एक्स-रे मेसिन
काठमाडौं । बागलुङको गलकोट नगर अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खरिदका लागि २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ स्थानीयस्तरबाटै जुटाइएको छ । अस्पतालको जग्गा व्यवस्थापन, खरिद तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि सञ्चालन गरिएको सहयोग अभियानबाट उक्त रकम सङ्कलन गरिएको हो । गलकोट नगरपालिका आर्थिक तथा जग्गा व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष टङ्कबहादुर केसीका अनुसार अभियानमार्फत हालसम्म २ करोड ७९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरिएको हो । रकममध्ये २ करोडबाट अस्पतालको जग्गा खरिदमा खर्च गरिएको छ भने १९ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको एक्स-रे मेसिन खरिद गरिएको छ । समितिका अनुसार हालसम्म २ करोड २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने ७२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बैंक मौज्दात छ । गलकोट नगर अस्पतालको स्तर वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार तथा दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक तथा जग्गा व्यवस्थापन समिति गठन गरी सहयोग सङ्कलन गरिएको थियो । अभियानमा देशका विभिन्न जिल्ला तथा विदेशमा रहेका गलकोटवासीले आर्थिक सहयोग गरेका थिए । गाउँमै अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवनसँगै अन्य पूर्वाधार थप गर्न स्थानीय जुटेका थिए । गलकोट नगरपालिका-५ हरिचौरस्थित गलकोट नगरपालिका अस्पताल अघिको जग्गा अस्पतालको नाममा बनाउन स्थानीयले सक्रियता जनाएको गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले जानकारी दिए । उनले गलकोट नगर अस्पतालको स्तर वृद्धि र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि स्थानीयले झन्डै ३ करोड रुपैयाँ जुटाएकामा खुसी व्यक्त गरे । अस्पताललाई थप व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित जग्गा व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । गलकोट नगर अस्पतालमा थप स्वास्थ्य सेवा विस्तार, आधुनिक उपकरण व्यवस्थापन तथा विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सञ्चालनका लागि जग्गा व्यवस्थापनले सहज भएको गलकोट नगर अस्पतालका प्रमुख डा. राजेश शर्माले बताए । अस्पताल स्तरोन्नतिका लागि अस्पतालसँग जोडिएको झन्डै साढे २ रोपनी जग्गा अस्पतालका नाममा ल्याइएको हो । अस्पताल स्तरोन्नतिका लागि अस्पतालका नाममा जग्गा आवश्यक भएकाले स्थानीयको सक्रियतामा जग्गा खरिद गरिएको गलकोट नगरपालिका-५ हरिचौरका वडाध्यक्ष पवन हमालले जानकारी दिए ।
विद्यार्थी र बिरामीको टाउकोमा कर
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भनाइ र गराइमा फरक व्यवहार गरेको छ । एकातिर शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्कको घोषणा गर्ने र अर्कोतिर तिनै न्यून आय भएकाहरूमाथि भार पर्नेगरी कर लगाएको छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको शुल्कको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको छ । निजी क्षेत्रले यसलाई सरकारकै नीतिसँग बाझिने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । उसले संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नि:शुल्क गर्नुको साटो उल्टै कर लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संघ नेपाल (आईपीएन)का अध्यक्ष लक्ष्मण केसी आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको कर संविधान विपरीत रहेको बताउँछन् । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत रुपमा निःशुल्क गर्ने भनेर मौलिक हकका रुपमा राखेको बेला यस्तो घोषणा गरिनु संविधान विपरीत रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी लोक कल्याणकारीको कुरा गर्छौं, संविधानले नै हामी समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माणको दिशामा जान्छौं भनिसकेको छ, मौलिक हकको रुपमा व्याख्या भएको क्षेत्रलाई कर लगाउने कुरा आफैमा गैरकानुनी छ,’ केसीले भने । राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थीलाई शिक्षा दिएर राम्रो नतिजा दिइरहेका छन् । केसी शिक्षालाई वस्तु मानिनु गलत भएको तर्क गर्छन् । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मानवीय अधिकारभन्दा बाहिर लगेर एउटा व्यापारिक वस्तुको रुपमा कर लगाउनु नाजायज हो,’ उनी भन्छन्, ‘निजी शिक्षण संस्थाले आफ्नो नाफाको २५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत लाभांश कर तिरिरहेकै छन्, यस्तो अवस्थामा फेरि विद्यार्थीलाई शुल्कमा कर लगाइनु उचित हुँदैन ।’ उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. स्वागत श्रेष्ठ निजी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गराउने अभिभावक सबै धनी नभएको बताउँदै सरकारले लगाएको अभिभावकलाई असर पर्ने बताउँछन् । न्यून आए भएकाहरूले पनि निजी क्षेत्रमा बालबालिका पढाइरहेका बताउँदै श्रेष्ठ निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने संविधानतः सरकारको दायित्वमा उल्टै उनीहरूमाथि करको भारी बोकाउन खोजेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सार्वजनिक शिक्षालयले राम्रो शिक्षा दिन नसक्दा दिनभरी काम गरेर पैसा जम्मा गर्ने न्यून आए भएकाहरूले पनि सकी नसकी राम्रो विद्यालय पठाइरहेका छन्, त्यसमा पनि थप कर लगाइनु राम्रो होइन, यो भनेको न्यून आय भएकाहरूलाई अझै गरिब बनाउनु हो ।’ निजी अस्पतालहरूको संस्था एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष पदम खड्का सरकारले स्वास्थ्यमा लगाएको समता शुल्क नागरिकलाई निजीमा उपचार गर्न जाँदा दिएको दण्ड भएको बताए । नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर, यदि निजीमा गयौ भने ३ प्रतिशत करको भागेदारी हुनुपर्छ भन्दै सरकारले चेतावनी दिएको बताउँछन् । उनी यो व्यवस्थालाई गरिबहरूमाथि सरकारले राहतको व्यङ्ग्य गरेको तर्क गर्छन् । उनी व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, ‘संविधान समाजवाद उन्मुख समाज भनेको छ रे, धारा ३५ मा स्वास्थ्य र शिक्षा मौलिक अधिकार हो भनेको छ रे । अब सरकार यही बाटोमै गइरहेको जस्तो देखिएको छ ।’ सरकार चलाउन पैसा चाहियो गाडी घर किन्न पर्यो, पहिलेकालाई पनि चाहिएको थियो । अब अहिलेकालाई पनि चाहियो त चाहियो । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई त खासै केही अर्थ छैन, हामी दलाल (एजेण्ट) भयौं, काम गरेका छौं । बिरामी आउँछन् त्यसको बिल बनाउँछौं, सरकारलाई बुझाइदिन्छौं, नगरिकमाथि लुट्ने भनेको सरकारले नै हो ।’ उनी बिरामीले एक लाखको उपचार गर्दा थप तीन हजार रुपैया लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै यसले बिरामीलाई थप समस्या सिर्जना गरेको बताउँछन् । उनले राज्यले संविधानको मर्म विपरीतका कार्य गरेको बताए । सरकारको यो व्यवस्थामाथि प्याब्सन र एनप्याब्सनले पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यो विषयमा साझा सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले शिक्षामा लगाएको करले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको बताएका छन् । कुनै पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई राम्रो नजरले नहेरेको बताउँदै नयाँ भनिएको सरकारले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको करले जस्तोसुकै सरकार आए पनि नियत नफेरिएको बताएका छन् । बाबुराम भएका थिए असफल उसो त शिक्षा कर सरकारले यो वर्ष मात्र ल्याएको होइन, आजभन्दा १८ वर्षअघि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा शिक्षामा ५ प्रतिशत कर लगाइने घोषणा गरिएको थियो । पछि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री बनेपछि सो करलाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए भने डा. युवराज खतिवडाले कर नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । सरकारले १८ वर्ष अगाडि असफल भएको शिक्षा कर स्वर्णिम वाग्लेले पुनः सुरु गरेका छन् । विज्ञहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमै कर लगाइनु उचित कार्य नभएको तर्क गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘यसअघि बाबुरामको पालामा ग्रामीण शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत शुल्क तोकिएको थियो भने चौतर्फी विरोध भइसकेपछि एक प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यही पुरानो मोडललाई अहिले तीन प्रतिशतमा अर्कै नामबाट ब्यूँताउने काम गरेको छ जुन संविधानको मर्म विपरीत छ ।’ सरकारले निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा लगाएको ३ प्रतिशत करको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ पनि सरकार १८ वर्ष अगाडिको बाटोमा फर्केको बताउँछन् । उनी पहिले सफल हुन नसकेको सरकारको घोषणा अहिले पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताउँछन् । विगतमा असफल भइसकेको मोडलको पुनरावृत्ति मान्दै यसले संविधान प्रदत्त मौलिक हक र समानताको सिद्धान्त उल्लंघन गर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय अन्तर्गतका करिब ८ हजार शिक्षण संस्था छन् भने २ हजार पाँच सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था छन् । अभिभावकलाई आर्थिक भार सरकारले गरेको निर्णयको आर्थिक भार प्रत्यक्ष अभिभावकलाई पर्छ । शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीबाटै असुलेर कर तिर्ने भएकाले यसको मारमा अभिभावकहरू पर्ने निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूको भनाइ छ । हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ सरकारले बढाएको करले अभिभावकलाई असर पर्दा त्यसको सिधा असर निजी शैक्षिक संस्थालाई पर्ने बताउँछन् । ‘निजी स्कुलमा एकाध महँगो स्कुल होलान् । तर, धेरै निजी स्कुलले सरकारी स्कुलकै खर्चमा राम्रो शिक्षा दिइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आफूले निःशुल्क पाउनुपर्ने कुरा झन पैसा तिरेर पढ्नुपर्छ थप कर लाग्दा अभिभावक विद्यार्थीलाई झन समस्या हुन्छ ।’ यस्तो छ नयाँ व्यवस्था गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको आर्थिक विधेयक अनुसार अब निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने उल्लेख छ । निजी शिक्षण संस्था अन्तर्गतका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाउनुपर्ने छ । विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा अनिवार्य रुपमा बीजक जारी गरी यो शुल्क असुल गर्नुपर्ने छ । तर, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई शिक्षा समता शुल्क लाग्ने छैन । शिक्षा समता शुल्क असुल गर्ने शिक्षण संस्थाले असुल गरेको रकम र त्यसको विवरण चौमासिक रूपमा प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने भनेको छ। दाखिला नगरेमा प्रति विवरण एक हजार रुपैयाँ त्यस्तो शिक्षण संस्थाबाट असुल उपर गरिने छ भने कुनै संस्थाले शुल्क छलेको पाएमा कर अधिकृतले शिक्षा समता शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने र त्यस्तो शुल्क निर्धारण गर्दा शुल्कको २५ प्रतिशतले हुने रकम जरिवाना गर्न सक्ने छन् । यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क लगाइ असुल गर्नुपर्ने भनेको छ । शुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले बिल बीजक जारी गरी असुल उपर गर्नुपर्ने छ भने असुल गरेको रकम र यसको विवरण चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला गरि सक्नुपर्ने छ ।
