‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ प्राथमिकतामा, स्वास्थ्य बीमा छायाँमा
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा रहेका सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्या १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने बताएको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा सय दिनभित्र गरिसक्ने कामभित्र यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘विपन्न असहाय तथा बेवारिसे, बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारण उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गरिने छ ।’ ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क सेवा उपलब्धता लाभग्राही विवरण, सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र लागू गर्ने भनेको छ । बिरामीको उपचार इतिहास, रेफरल, पुनः सेवा र क्लिनिकल फ्लोअप व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल एकीकृत र अन्तर आबद्धता स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तीन महिनाभित्र विकास गर्ने उल्लेख छ । अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न रेफर प्रोटल लागू गर्ने जनाइएको छ । औषधीको मूल्य देखिनेगरी डिजिटल बोर्ड राखिने सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री र जवाफदेही बनाउने, अस्पताल फार्मेसीमा औषधि मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने, नागरिकलाई गुणस्तरिय तथा सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभरिका सरकार अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधी जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी पक्षसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने कार्य एक सय दिनभित्र देशभर सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । ३० दिनभित्र बर्न वार्ड सञ्चालनमा सरकारले ३० दिनभित्र देशका अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सञ्चालनमा ल्याउने सार्वजनिक गरेको छ । जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुन:स्थापनामा समस्या बढ्ने अवस्था रहेकाले ३० दिन भित्र यो कार्यक्रम सुरु गरिसक्ने जनाएको छ । एयर एम्बुलेन्स आफ्नो सय दिने कार्ययोजनामा सरकारले एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने योजना बनाएको छ । सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका दुर्गम पहाडी स्थानमा हुने आपतकालीन अवस्थाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो व्यवस्था तत्काल लागू गरिने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा सय दिने प्राथमिकतामा परेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित शासकीय सुधार सम्बन्धीका कार्यसूचीमा स्वास्थ्य बीमाको विषय भने अटाएको छैन । ८५ औं बुँदामा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि भनेर राखेका ६ वटा उपबुँदामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो संकटका रूपमा देखिएको यो बुँदा नअटाएकोमा स्वास्थ्य बीमा प्राथमिकतामा नपरेको हो । विज्ञहरू शासकीय सुधारका विषयमा यो कुरा नपर्नु अचम्म रहेको बताउँछन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो आशा जगाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्लो समय जोखिममा परेपछि कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय बहसको विषय बनेको छ । यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नुले यो कार्यक्रम अन्यौलतामा परेको होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।
सरकारले ६० दिनभित्र विद्यार्थीका संगठन खारेज गर्ने, यस्ता छन् शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका कार्ययोजना
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हस्तक्षेप बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले शासकीय सुधारका १०० कामहरु सार्वजनिक गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल तथा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्ता छन् शिक्षा स्वास्थ्य सुधारका काम –स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि देहायका कार्य गर्ने : क) विपन्न, असहाय तथा वेवारिसे विरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी–सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने। सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि “ँचभभ ज्भबतिज एयचतब िविकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने । ख) बिरामीको उपचार इतिहास, रेफरल, पुनः सेवा र क्लिनिकल फलोअप व्यवस्थित गर्न विरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआवद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास तीन महिनाभित्र गर्ने अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रिफर प्रोटोकल लागू गर्ने । ग) सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न एटेन्डेन्स मनिटरिङ तथा कन्डक्ट रिभ्यू र क्लिननेस अडिट एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने । घ) अस्पताल फार्मेसीमा औषधीको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने । नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा “सुलभ फार्मेसी” सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधीहरू जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र उक्त कार्यक्रम १०० (एक सय दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालनमा ल्याउने । ङ) जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनस्र्थापना समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालहरूमा द्यगचल ध्बचम स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने । जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने । च) सुदूर पश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने । – शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल संयन्त्रको विकास गर्ने – विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्ष, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने । – विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने । –कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने । उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दवाव नपर्ने खालको मूल्याङ्कन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने ।
परिवार र समाजको साथले डाउन सिन्ड्रोम बालबालिकामा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव
काठमाडौं । ग्राण्डि इन्टरनेशनल हस्पिटल, एक्टिभ उमन अफ नेपाल (एवन) र डाउन सिन्ड्रोम सोसाइटीको सहकार्यमा डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिकाको हेरचाह, स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ग्राण्डि इन्टरनेशनल हस्पिटलले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, एवनका सदस्य, डाउन सिन्ड्रोम सोसाइटीका प्रतिनिधि, अस्पतालका चिकित्सक, डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिका तथा उनीहरूका अभिभावकको सहभागिता रहेको थियो । बेबी हेल्थकेयर उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली बजारमा अग्रणी अष्ट्रेलियन ब्रान्ड आईविवीले समेत आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कार्यक्रमलाई सहकार्य र समर्थन जनाएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै ग्राण्डि इन्टरनेशनल हस्पिटलका मेडिकल डाइरेक्टर डा. विनोद विजुक्छेले डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिकालाई परिवारको माया, पारिवारिक गतिविधिमा सक्रिय सहभागिता र जीवनोपयोगी सीप विकासमा ध्यान दिन सके सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुने बताए । एवनकी अध्यक्ष बाबा सरकार श्रेष्ठले डाउन सिन्ड्रोम भएका बच्चा जन्माएकै कारण आमाहरूले भोग्नुपरेको सामाजिक पीडा दुःखद भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा चेतना अभिवृद्धि र सामूहिक सहयोग आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, 'समाजका सबै मानिस फरक–फरक छन्, त्यसैले संसार सुन्दर छ । डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिकाको फरक क्षमता पहिचान गरी त्यसलाई सम्मान र अवसर दिनुपर्छ ।' डाउन सिन्ड्रोम सोसाइटीकी अध्यक्ष शिला थापाले आफ्नो छोरा डाउन सिन्ड्रोम भएकै कारण भोगेका अनुभव सुनाउँदै अन्य अभिभावकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले संस्था स्थापना गरेको जानकारी दिइन् । विश्वमा जन्मने प्रत्येक ७०० बालबालिकामध्ये एक जनामा डाउन सिन्ड्रोम देखिने तथ्य प्रस्तुत गर्दै सहभागीहरूले यस्ता बालबालिकाको आवश्यकता सम्बोधन गर्न राज्यस्तरबाट आवश्यक पूर्वाधार विकास र लगानी अझै अपर्याप्त रहेको औँल्याए । पर्याप्त सहयोग अभावका कारण उनीहरू तथा परिवार सामाजिक भेदभावको सामना गर्न बाध्य भएको पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो । कार्यक्रममा आईविवी नेपालकी प्रबन्ध निर्देशक ब्युटी कुमारी सर्राफले डाउन सिन्ड्रोमसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिका लागि गरिएको पहलप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै भविष्यमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
