कामना सेवा विकास बैंकद्वारा झापाको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई वाटर डिस्पेन्सर हस्तान्तरण
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत झापाको एक आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई वाटर डिस्पेन्सर हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकको शाखा कार्यालय इट्टाभट्टामार्फत मेचीनगर नगरपालिका–०८, झापा स्थित सृजनाचोकको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई वाटर डिस्पेन्सर प्रदान गरिएको हो । बैंकका कोशी प्रदेश प्रमुख खिमलाल भुसालले मेचीनगर नगरपालिका–०८, सृजनाचोक, झापाका वडा अध्यक्ष गिरीराज धमलाको उपस्थितिमा स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख दिवाकर पौडेललाई वाटर डिस्पेन्सर हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकको यस सहयोगबाट स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा लिन आउने सबै वर्गका बिरामी लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रमुख पौडेलले विशेषगरी गरिब तथा असहाय सेवाग्राहीका लागि यो सुविधा थप सहज हुने बताए । साथै, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिएको यस परोपकारी कार्यप्रति उनले बैंकप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरे । बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
बेनी अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा सुचारु भएपछि जिल्लावासीलाई सहज
म्याग्दी । प्रदेश अस्पताल बेनीमा शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति र सर्जरी सेवा सूचारु भएपछि जिल्लावासीलाई सहज भएको छ । शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति, ‘हाइड्रोशिल’, ‘एपेण्डिस’ र ‘हर्निया’को शल्यक्रिया सेवाका लागि पोखरा, काठमाडौँ, चिनवन पुग्नुपर्ने जिल्लावासीको समस्या कम भएको हो । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घारकी कृष्टि परियारले ‘एपेन्डिस’को उपचार बेनीमै भएपछि पोखरा जाँदा हुने खर्च र समयको बचत भएको बताइन् । 'पोखरा जानुपरेको भए एक लाखभन्दा बढी खर्च हुने रहेछ', उनले भनिन्, 'बेनीमै एपेन्डिसको शल्यक्रिया भएपछि रु १० हजारलेनै पुग्यो ।' सहरका सरकारी अस्पतालमा बेड नपाउने र निजी अस्पतालमा पुगेर उपचार गर्न नसक्ने आर्थिक रूपमा विपन्न, भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारणहरूलाई प्रदेश अस्पतालको शल्यक्रिया सेवा प्रभावकारी बनेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ मौवाफाँटकी जमुना किसानले २१ वर्षदेखिको स्त्रीरोगसम्बन्धी समस्याको यसै हप्ता बेनी अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिन् । 'भर्ना भएको भोलिपल्टै शल्यक्रिया भयो', उनले भनिन्, 'शल्यक्रिया सफल भएपछि २१ वर्षदेखिको समस्या निको भएर घर फर्कदैछु ।' विशेषज्ञ चिकित्सक अभावमा अस्पतालमा कात्तिक र मङ्सिर महिनामा शल्यक्रिया सेवा बन्द भएका थिए । प्रदेश सरकारले स्त्री तथा प्रसूतिरोग र सर्जन चिकित्सकको व्यवस्था मिलाएपछि पुस महिनायता सेवा नियमित छ । प्रदेश अस्पताल बेनीका प्रमुख डा हेमन्त बास्तोलाले पुष महिनामा मात्रै २१ वटा शल्यक्रिया गरिएको जानकारी दिए । 'जुम्ल्याह बच्चा भएका गर्भवतीलाई पनि यहीनै शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराएका छौँ', उनले भने, 'सिमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका बाबजुत यहाँ आएका बिरामीलाई सम्भव भएसम्म बाहिर जानु नपरोस भन्ने प्रयास गरेका छौँ ।' बेनी अस्पतालबाट म्याग्दी, मुस्ताङ, पर्वतको जलजला, बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले सेवा लिने गरेका छन् । बेनी नगरपालिका–६ की सुष्मा पौडेलले बेनी अस्पतालमा रोग पहिचानका लागि आवश्यक थप उपकरण र दक्ष जनशक्तिको नियमित व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । बेनी अस्पतालले अन्तरङ्ग र बहिरङ्गसहित हाडजोर्नी, दन्त, आँखा, बच्चा उपचार कक्ष, हिंसा प्रभावितका लागि अल्पकालीन सेवा केन्द्र, डायलासिस सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । मेडिसिन, दन्तरोग, मनोसामाजिक विशेषज्ञ र ११ जना मेडिकल अधिकृत कार्यरत छन् । वार्षिक ६० हजारभन्दा बढीले सेवा लिने बेनी अस्पतालको विसं २०७४ देखि सुरु भएको भवन निर्माण कार्यले पूर्णता नपाउनु र दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नहुनु मुख्य चुनौति बनेको छ । बेनी अस्पताललाई विसं २०७२ मा १५ बाट ५० श्यया क्षमतामा स्तरोन्नति गरिएको थियो । रासस
करोडौं घाटा भएपछि स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्दै ठूला अस्पताल, टिचिङपछि गंगलालले पनि रोक्यो सेवा
काठमाडौं । गाउँको जग्गा बाँझो भएको छ । आम्दानीको स्रोत सुकेको छ । दैनिक मिस्त्री र ज्यालादारी काम गरेर जसोतसो घर खर्च चलाउने कैलालीको धनगढीका पार्वती साउँदको परिवार नै अस्वस्थ भएपछि स्वास्थ्य बीमाकै भरमा उपचारका लागि काठमाडौंमा भौतारिरहेको छ । तर, आफूले उपचार गर्ने अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बन्द गरेपछि उनीहरू ठूलो फसादमा परेका छन् । पार्वतीको मृगौलाको गम्भीर समस्या छ । छोरा मुटु रोगी छन् । श्रीमती र छोरा दवै बिरामी परेपछि परिवारका एकमात्र कमाउने श्रीमान् पनि काठमाडौं आएर बस्न विवश छन् । उनीहरुले काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । तर, शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गरिदियो । अस्पतालको यो निर्णयले पार्वतीको परिवार ठूलो सकसमा परेको छ । अब उनीहरुले उपचार नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘बीमा हुँदा १०/१५ रुपैयाँमै टिकट काटिन्थ्यो, औषधि लिन पनि सजिलो थियो,’ पार्वती भन्छिन्, ‘बीमाले हामीलाई सहज थियो । अब कार्यक्रम बन्द भयो, कसरी उपचार गर्ने ? अब त अस्पतालको टिकट काट्नै धौधौ हुने भयो,’ थपक्क आँसु चुहाउँदै उनले भनिन् । पार्वतीको परिवार एक प्रतिनिधि हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका भित्ताहरु अहिले यस्तै सकसले तड्पिरहेका बिरामीहरुका आँसुले भिजिरहेका छन् । राम्रो कमाइ नभएकोहरुको भरोसाको रुपमा हेरिएको स्वास्थ्य बीमा बन्द भएपछि उनीहरु अब उपचार नै नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । गरिब परिवारलाई सहज बन्दै आएको बीमा कार्यक्रम नै धमाधम बन्द हुन थालेपछि सयौं सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको बताउँदै सेवा दिन नसकिने निर्णय गरेको छ । मासिक २ करोड रुपैयाँ घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै अस्पतालले माघ १ गतेदेखि कार्यक्रम नै बन्द गर्ने सूचना निकालेको छ । अस्पतालले दाबी गरेको ४० करोड रकम नपाएको भन्दै अस्पतालले बाध्य भएर सेवा बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिएको छ । उसले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचारमा आउने बिरामीको चाप दिनहुँ वृद्धि हुँदा मासिक झण्डै ५ करोड हाराहारीको खर्च हुने गरेकोमा बीमा बोर्डबाट ५० प्रतिशत मात्र दावी स्वीकृति गरी बाँकी अस्वीकृत गरिँदै आएको भन्दै अस्पतालले आपत्ति जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अस्पतालको दररेट शुल्क फरक भएको र अस्पतालले बारम्बार अस्पतालको रकमलाई अन्तिम रकम मानिदिनु भनी विगत २ वर्षदेखि आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको र आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट अस्पतालले सम्पूर्ण दैनिक खर्च बेहोर्नु पर्ने हुँदा मासिक २ करोड घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असमर्थ भएको बताएको छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालबीच सम्झौता भई २०७७ सालदेखि अस्पताललमा स्वास्थ्य बीमा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो । यो भन्दा अगाडि पनि टिचिङ अस्पताल र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच सम्बन्ध खटपट हुँदै आएको थियो । काठमाडौंको बासवारीमा रहेको शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्दले पनि माघ १ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्पतालले बीमा सेवा कार्यक्रम थेग्न नसक्ने भन्दै माघ १ गतेदेखि कार्यक्रम बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ । अस्पतालले सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट शोधभर्ना बापत केन्द्रले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम उपलब्ध नभएको कारण बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ । यसबाट बिरामीमा पर्नजाने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै अस्पतालले अर्को सूचना जारी नभएसम्म कार्यक्रम हाललाई बन्द गरेको भनेको छ । सिनामंगलमा रहेको केएमसी अस्पतालले बोर्डबाट रकम नपाउँदा उपचारमा समस्या भएको बताएको छ । महिनामा सयौं बिरामी उपचारका लागि आउने तर भुक्तानी रकम समयमै नपाइने हुँदा समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी नारायण दाहालले बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने÷नगर्ने भन्नेबारे अस्पतालमा छलफल भने नभएको बताए । वीर अस्पतालले पनि यो सकस भोगिरहेको छ । वीरले पनि बोर्डबाट ४० करोड रकम पाउन नसकेको जानकारी दिएको छ । अस्पतालमा एक महिनामै पाँच करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाका बीरामीको लागि खर्च गर्नुपरेको अवस्थामा माघ महिनामा अझै यो रकम बढ्ने अस्पतालले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कतिपय अस्पतालले सेवा बन्द गरेपनि यहीक्रम लामो समयसम्म जारी रहे सबै अस्पतालले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् । के भन्छ स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ? अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिँदा सेवा दिन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको बताइरहँदा बोर्ड भने तत्काल भुक्तानी गर्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिन्छ । अहिले विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाको साढे १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको बताउँदै बोर्डले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको बताएको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल स्वास्थ्य बीमा कोषमा पैसा नहुँदा सेवा प्रदायकलाई अफ्ठेरोहुँदा समेत भुक्तानी गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । ‘बोर्डले भुक्तानी गर्न नसक्नु, अस्पतालले सेवा बन्द गर्दै जानु भनेको नागरिकमाथि अन्ययायमात्र होइन, स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमप्रतिको अविश्वास हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत एक दिनमा मात्रै ५० हजार नागरिकले सेवा लिने गरेका छन् । यो भनेको सेवाग्राहीले एक दिनमा १० करोड बराबरको स्वास्थ्य सेवा लिनु हो ।’ ‘आम नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउने भन्ने उद्देश्यले सुरु गरेको यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । यसले सेवा प्रदायक संस्थालाई पनि समस्यामा पारेको महसुस हामीले गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले पनि नेपाल सरकार र तालुक निकाय समक्ष अनुरोध गर्ने बाहेको विकल्प छैन ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रमियम र नेपाल सरकार गरी दुई ठाउँबाट रकम संकलन गर्छ । मल्लका अनुसार प्रिमियमबाट वर्सेनि ४ अर्ब रकम जम्मा हुन्छ भने नेपाल सरकारबाट पछिल्लो समय १० अर्बको हाराहारीमा अनुदान मिलेको छ । आउने रकम करिब १४ अर्ब हुँदा वार्षिक खर्च भने २६ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले गर्नुपर्ने पहल कदमी कुनै ठाउँमा पनि कम छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी यो समस्या समाधानका लागि हरेक दिन छलफल गरिरहेका छौं, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रत्येक दिन छलफल गरिरहेका छौं, सबै निकायबाट यो प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यक्रम हो भन्ने हिसावले सोच्न नसक्दा हामीलाई पनि कठिन भइरहेको अवस्था छ ।’
