सञ्चालनमा आउँदैछ देशकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय, अर्थमन्त्रीले दिए ग्रिनसिग्नल
काठमाडौं । धनगढीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि औपचारिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यससँगै अब सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक चिकित्सा पढाइ सुरु हुँदैछ । यसको तयारीका लागि विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार काठमाडौंमा दौडधूप गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि काठमाडौं आइपुगेका विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. सुनिल कुमार जोशी शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगदेखि अर्थ मन्त्रालयमा दौडधूप गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा उपकुलपति जोशी भन्छन्, ‘चैत्र २५ गते हाम्रो सिनेट बैठक भयो, त्यहाँ धेरै विषयमा छलफल भयो, अब हामी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा सञ्चालनको तयारीमा छौं ।’ ‘अब जसरी पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्यो । यत्रो संरचना छ, जनताको करले तयार पारिएको करिब ८ अर्ब रुपैयाँको सम्पति छ, यसलाई जसरी पनि प्रयोगमा ल्याउनुपर्यो, हामी यसको तयारीमा छौं,’ उनले थपे । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा कमजोर स्वास्थ्य सूचक भएको ठाउँ हो । यहाँ ठूलो संरचना पनि तयार भएकाले यो चलाउन सबैको कर्तव्य उत्तिकै रहेको उनी बताउँछन् । जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थापनको तयारी हाल यो विश्वविद्यालयमा सरकारले नियुक्त गरेका दुई जना मात्र कर्मचारी छन् । एक जना उपकुलपति र अर्को एक जना रजिस्ट्रार । पूर्वाधार समितिमा करार र ज्यालादारी कर्मचारी पहिलेदेखि नै छन् । अन्य प्रदेश सरकार र शिक्षा मन्त्रालयबाट दुई/तीन जना कर्मचारीलाई काजमा खटाइएको छ । यो विषयमा केही दिन अगाडि भएको सिनेटमा छलफलसमेत भइसकेको छ । छलफलमा माइन्युट भएका कुरालाई अध्यक्ष शिक्षामन्त्री र सदस्य सचिव (रजिस्ट्रार)ले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । जहाँ जनशक्ति पदपूर्ति र बजेटको कुरामा छलफल गरी माइन्युट गरिएको छ । यसको प्रमाणीकरणका लागि आफू र रजिष्ट्रार काठमाडौं आइपुगेको जोशीले बताए । उनी सोमबारदेखि सचिव र मन्त्रीसँग भेट्ने योजना रहेको बताउँछन् । उनले माइन्युटमा भएका संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई संशोधन गरिसकेपछि सञ्चालन गर्ने बाटो खुला हुने बताए । उपकुलपति जोशीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको जेठ र असारको तलब खुवाउन अर्थमन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरिसकेको छ । यसका लागि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित सरकारले गरिसकेको छ । २०७८ सालको शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोध अनुसार २०७९ सालको मन्त्रीपरिषद्ले तीन सय बेडको बनाउने भनेर ११औं तहका चिकित्सकलाई निर्देशक बनाएर तत्काल सुरु गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । उनले यो निर्णयका आधारमा सैद्धान्तिक हिसाबले यो तीन सय शैय्याको अस्पताल रहेको बताए । अहिले त्यहाँ २ सय २० बेड छन् । अहिलेको जनशक्तिले सक्दो सेवा दिइरहेको जोशीको दाबी छ । उनले हाल सञ्चालनमा ५० बेड अस्पताल भएको भनिए पनि ५० बेडको कुनै कागज हालसम्म नरहेको बताए । ‘२०७९ सालको मन्त्रीपरिषद्ले तीन सय शैय्याको सञ्चालन गर्ने भनेको थियो, हाल २ सय २० शैय्याको अस्पताल छ, त्यहाँ भएका कर्मचारीले सक्दो सेवा दिइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको अहिलेको माइन्युट सबै हस्ताक्षर भइसकेपछि लगभग सय वटा बेड थपेर ३ सय २० बेडको अस्पताल बन्नेवाला छ । तर, तुरुन्त हामी तीन सय बेडको अस्पताल बनाएर ५० जना विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाउन कुनै समस्या छैन ।’ ‘यो आर्थिक वर्षको तलबका लागि पाँच करोड रुपैयाँ रकमान्तर भइसक्यो । ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि ७ करोड रकम सुनिश्चित भइसकेको छ भने अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटी २ अर्ब ५३ करोडको बजेट सुनिश्चितताको लागि निवेदन दिएर आइसकेका छौं,’ उनले भने । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५३ करोडको बजेट सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिइसकेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रीज्युले वाचा दिनुभएको छ । तर, बजेटमा पैसा नआउँदासम्म सुनिश्चित हुँदैन, यसका लागि मन्त्रालय मन्त्रालय कुद्ने काम मैले गरिरहेको छु,’ उनले भने । कुनमा कति विद्यार्थीले पढ्नेछन् ? जोशीका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस, नर्सिङ, बीएस्सी एमएलटी, बी अप्टोमेटरीमा अध्यापन सुरु गर्ने तयारी छ । जसमा एमबीबीएस ५० सिट, नर्सिङ ३० सिट, बीएमएलटी २० सिट र बी अप्टोमेटरीमा २० सिटमा अध्यापन गरिने छ । निर्सङ, बीएमएलटी भन्ने प्रसंगमा उनले अस्पताल सञ्चालन गर्न उनीहरूको निकै आवश्यकता रहने बताए । बी अप्टोमेटरीमा सञ्चालन गर्नुको कारण भने गेटा आँखा अस्पताल विश्व विद्यालयसँगै जोडिएको राम्रो अस्पताल भएकाले त्यो अस्पतालसँग सहकार्य गरेर विश्वविद्यालयको आँखा इन्स्टिच्युट बनाउने योजना रहेको जोशीले सुनाए । यो इन्स्टिच्युटले सुदूरपश्चिम, त्यहाँ वरिपरीका छिमेकी जिल्ला र प्रदेशलाई प्रभावकारी रुपमा सेवा दिएर विद्यार्थीको अनुसन्धानका लागि राम्रो संस्था बन्ने बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निरीक्षण गर्ने जोशीका अनुसार अब यो विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निरीक्षण गर्न बाँकी छ । निरीक्षणका क्रममा तीन सय शय्या अस्पताल छ या छैन, फ्याकल्टी छ छैन, वा आवश्यक उपकरण सामग्री छ/छैन भन्ने विषयमा निरीक्षण हुनेछ । जोशी यो विश्वविद्यालय कुनै नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन नभएको एउटा सरकारी विश्वविद्यालय भएकाले आयोगको निरीक्षण सकारात्मक हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यत्रो सरकारी संरचना बनेको छ, यसमा सरकारले नै अनुमति दिने हो, यसमा सबै पक्ष सकारात्मक नै देखिएका छन् । यो संस्था चलाउनु सबैको नैतिक जिम्मेवारी हो, नचाहिने सामान अस्पतालमा किन्दा भ्रष्टाचार भयो भन्दै अख्तियारले समाउँछ । यदि अहिले पनि कक्षा सञ्चालनमा आएन, वर्षाैंदेखि यत्रो अरबौंको संरचना बनिरहँदा सञ्चालनमा आउनु भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्दै सोध्छु । यसले पनि यो चलाउन अति आवश्यक छ । हैन भने सुदूरपश्चिममाथि अन्याय हुन्छ ।’ विश्वविद्यालय सञ्चालनको कुरा सुदूरपश्चिमका सांसदहरूले उठाएका थिए । एक साताअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुदूरपश्चिमका सांसदसँग गरेको भेटमा सांसदहरूले विश्वविद्यालय सञ्चालन पहिलो मुद्दा बनाएका थिए । संसदहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहले समेत सहमति जनाएका थिए । त्यसको केही दिनपछि सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल सुदूरपश्चिम भ्रमणमा गएका थिए । उनी सुदूरपश्चिम गएको अवसरमा चैत्र २५ गते विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बसेको थियो । मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सिनेट बैठकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विश्वविद्यालयमा अध्यापन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यापनका लागि झण्डै दर्जन नियमावली बनाइएको छ भने तिनै नियमावलीमाथि बैठकमा छलफल भएको थियो । भारत जानुपर्ने बाध्यता हट्दै गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिमबाट राजनीति गर्नेहरूले वर्षौंदेखि भोट माग्ने भाँडोको रूपमा प्रयोग गरे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि त्यो क्षेत्रबाट मन्त्री बनेकाहरूले बर्सेनि मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि केही गर्न सकेनन् । चरम राजनीतिले गिजोलिएको यसको नामबाट राजनीतिमात्र गरेनन्, आर्थिक भ्रष्टाचार पनि उत्तिकै मौलाएको समाचारहरू बाहिरिएका थिए । समयमै मेडिकल कलेज सुरु नभएको भन्दै डा. गोविन्द केसीले गेटा मेडिकल कलेजमै बसेर आमरण अनसनसमेत सुरु गरेका थिए । विभिन्न अल्झनमा अल्झिएको यो गाँठो गएको जेठ महिनामा फुकेको हो । गएको जेठ महिनामा प्रतिनिधिसभा बैठकबाट शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ पारित भएसँगै विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउने बाटो खुलेको थियो । सुदूरपश्चिममा चिकित्सा शिक्षा सुरु भएसँगै त्यहाँका विद्यार्थीलाई भारत लगायत काठमाडौं पढ्न जानुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा स्थानीयको छ । सुदूरपश्चिमका स्थानीय एमबीबीएस लगायत कुनै पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न काठमाडौं लगायतका शहरमा जानुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं भन्दा सहज भारत हुने हुँदा धेरै विद्यार्थी अन्य शिक्षा जस्तै मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । कैलाली ५ का सांसद आनन्दबहादुर चन्द यो विश्वविद्यालयमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आउँदा सुदूरपश्चिममा मात्र नभई देशभरका कर्णाली, राप्ती लगायत भारतीय विद्यार्थी समेत नेपाल अध्ययनका लागि आउने बताउँछन् । उनी विद्यार्थीलाई मात्र नभई बिरामीहरूलाई पनि सहज हुने बताउँछन् । सामान्य बिरामी हुँदा समेत भारत उपचारका लागि जानु त्यहाँका नागरिकको बाध्यता हो । काठमाडौंभन्दा भारत नजिक पनि पर्ने र उतै कामका लागि गएका आफन्तहरू हुने भएकाले सुदूरपश्चिमका नागरिक उपचारका लागि भारत जाने क्रम निकै धेरै छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आए पढाइ र उपचारसँगै व्यवसाय पढ्ने अपेक्षामा त्यहाँका व्यवसायी रहेका छन् । धनगढीको बसपार्कमा होटेल सञ्चालन गर्दै आएकी ज्वाला रावल काठमाडौं–नेपालगञ्ज र भारत जाने बिरामी धनगढीमा आउँदा व्यवसाय बढ्न सक्ने बताउँछिन् । यसरी सुरु भएको थियो सपना आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ सालतिर भारतीय धर्मगुरु शंकराचार्यले गेटामा आएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने रहर राखे । राम्रो अस्पताल नभएको त्यो क्षेत्रमा आफ्नै लगानीमा मेडिकल सञ्चालन गर्ने कुरा गर्दा धेरै व्यक्ति खुसी भए । आचार्यले नेपाल सरकारसँग त्यसका लागि जग्गा माग गरे । त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । आफ्नै स्रोतसाधनले मेडिकल बनाउने भन्दै जग्गा माग गरेपछि कोइरालाले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट शंकराचार्यको संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराए । तर, शंकराचार्यले मेडिकल सञ्चालन गर्न सकेनन् । उनी २०५६ सालदेखि ०६५ सालसम्म जग्गा ओगटेर मात्र बसे । जुन काममा लागि सरकारले जग्गा दिएको थियो त्यो नै सुरु नभएपछि सरकारले जग्गा फिर्ता लियो । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले अब आफै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने योजना बनायो । वि.सं २०६९ सालमा सरकारले शिक्षा मन्त्रालयलाई भोगाधिकार दियो । त्यो बेला शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास समितिले निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना बनायो । उसले यसका लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याउन सुरु गर्यो । तर, काम अगाडि बढ्न सकेन । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मेडिकल कलेज पूर्वाधार समिति बनाएर काम सुरु गरियो । तीन वर्षसम्म यसरी काम सुरु गर्दा पनि कुनै देखिने काम भने हुन सकेन । २०६८ सालसम्म यत्तिकै चलिरह्यो । त्यसपछि समितिका एकजना चिकित्सकलाई जिम्मा दिइयो, उनले केही काम गरे । तर, काम प्रभावकारी हुन सकेन । वि.सं २०७२ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशकमा हेमराज पुजारालाई गेटा पठायो । उनी त्यहाँ गएर काम गर्दा थुप्रै चुनौती थिए । वन फडानीदेखि नामांकन, नक्सांकनका थुप्रै काम गर्न बाँकी थियो । पुजारा आफू गएपछि यी सबै काम सुरु भएको दाबी गर्छन् । ‘सुरुमा जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने, सीमांकन, नक्सांकन गर्नेदेखि जंगल फडानी गर्ने, जंगलको इजाजत लिने, ईआईए रिपोर्ट बनाउने काम गरियो । संरचना निर्माणको काम २०७४ सालपछिबाट मात्र भएको हो,’ पूजाराले सुनाए । अहिले भौतिक संरचनाको काम सबै पुरा भइसकेको छ । ५१.८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो ठाउँमा ७ अर्ब लगानीमा ठूल्ठूला भौतिक संरचना बनिसकेका छन् । नेपालकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय नेपालमा अहिले विद्यार्थी उत्पादन गर्दै आएका शैक्षिक संस्था विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हुन् । चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुने कलेजहरूको छुट्टै विश्वविद्यालय छैन । अब कैलालीको गेटामा सञ्चालनमा आउने मेडिकल विश्वविद्यालय नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय हुनेछ । हालसम्म नेपालमा बीपी कोइराला, पाटन, कर्णालीजस्ता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले चिकित्सा शिक्षा दिँदै आए पनि, विश्वविद्यालयको रूपमा पूर्ण अधिकारसहित चिकित्सा क्षेत्रमा केन्द्रित संस्था भने पहिलो पटक स्थापना हुन लागेको हो । नेपालमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू भए पनि विशुद्ध चिकित्सा क्षेत्रमा विश्वविद्यालय भने पहिलो पटक स्थापना हुँदैछ । अहिलेसम्म एमबीबीएस र नर्सिङ पढाइ समेत सुरु नभएको सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय नै सञ्चालन गर्ने तयारी पछि त्यहाँका नागरिक खुसी भएका छन् ।
ठूला सहकारीका ८७ सञ्चालकको पासपोर्ट रोक्का, निगरानी बढाउँदै प्रहरी
काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त ठूला सहकारीका सञ्चालकको पासपोर्ट (राहदानी) रोक्का गरेको छ । अध्यागमन विभागका अनुसार प्रहरी, अदालत तथा सहकारीका विभिन्न निकायहरूबाट सिफारिस भएअनुसार हालसम्म ८७ जना सञ्चालकको राहदानी रोक्का भएको हो । अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूका ८७ सञ्चालकको राहदानी रोक्का भएको छ । उनले अझै पनि पासपोर्ट रोक्का लागि सिफारिस आइरहेको जानकारी दिए । राहदानी विभागले पनि पासपोर्ट रोक्काको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको बताएको छ । विभागका अनुसार अहिले राहदानी रोक्काका लागि सबैभन्दा बढी सिफारिस सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिहरूको रहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि सहकारीका सञ्चालकको राहदानी रोक्का लागि सिफारिस भएको र कतिपयको रोक्काका लागि सिफारिस गर्ने काम भइरहेको बताएको छ । समितिका एक उच्च स्रोतका अनुसार अहिले विशेषगरी समस्याग्रस्त सहकारीहरूका सञ्चालकको राहदानी रोक्काका लागि सिफारिस गर्ने काम भइरहेको छ । ‘बचकर्ताको अनुरोध र प्रहरीले पनि सहयोग माग भएअनुसार हामीले राहदानी रोक्का लागि पठाइरहेका छौं, अधिकांश ठूला सहकारीका सञ्चालकहरु यसमा परेका छन्,’ समितिका एक उच्च अधिकारीले भने । सरकारले अहिले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । सहकारीसँग सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग नियमित सम्वाद तथा छलफल गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । विशेष गरेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावललाई सहकारीको समस्या समाधानका लागि मिहिन ढंगले अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार अहिले मन्त्री रावल सहकारी क्षेत्रका विभिन्न निकायसँग निरन्तर सम्वादमा छिन् । उनले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पनि तीव्ररूपमा काम गरेर नतिजा दिन निर्देशन दिएकी छन् । ‘सरकारले बचतकर्ताको बचत फिर्ताको कामलाई प्राथमिकता राखेअनुसार हामीले पनि सोही अनुसार काम गरिरहेका छौं । सरकारले सञ्चालकहरू भाग्न सक्छन् भनेर सल्लाह दिएसँगै हामीले पनि उनीहरू देश बाहिर नजआउन् भन्नका लागि राहदानी रोक्काका लागि सिफारिस गरिहेका छौं,’ समिति स्रोतले भन्यो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अहिले समस्याग्रस्त सहकारीलाई बढी निगरानीमा राखेको छ । सञ्चालकहरू भाग्न सक्छन् भन्ने मनसायले समितिले प्रहरीसँग समेत समन्वय बढाइरहेको छ । समितिका अनुसार हाल २३ वटा सहकारीहरू समस्याग्रस्त छन् । कतिपय सहकारीको समस्या समाधान हुने अवस्थामा भए पनि अधिकांश सहकारी अहिले संकटमै छन् । समितिले कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्टाण्डर्ड सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा राखेको छ यस्तै, चार्टड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लि, ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीका रुपमा घोषणा भएका छन् । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गोरखा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड र श्री आईडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका कुल २३ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँबराबर बचत दाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त २३ सहकारीमा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत फसेका पीडितको संख्या ३६ हजार ५२२ रहेको बताइएको छ भने पाँच लाखसम्म डुबेका बचतकर्ता २१ हजार ६१९ छन् । यस्तै, १८ हजार ३०३ बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै डुबेको बताइएको छ । यी सहकारीका कतिपय सञ्चालकहरू अहिले जेलमा छन् भने कतिपय सहकारीका सञ्चालक फरार छन् । अहिले फरार रहेका सञ्चालकहरुमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको बताएको छ । राहदानी रोक्का राखेका सहकारी सञ्चालकलाई निगरानी बढाएर बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना सरकारको छ । सरकारले अहिले एक लाखभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारले बचतकर्ताको बचत फिर्ताको कार्यविधि पनि तयार गरिसकेको छ ।
अटो बजारमा नयाँ वर्षलक्षित अफर : चारपांग्रेमा गाडी नै उपहार, दुई पांग्रेमा ५ वर्षसम्म निःशुल्क पेट्रोल
काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०८३ सुरु हुन लागेसँगै नेपाली अटो बजारमा ग्राहक आकर्षित गर्ने होडबाजी सुरु भएको छ । बजारको सुस्तता तोड्न र नयाँ वर्षलाई उत्साहजनक बनाउन चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारी विक्रेता कम्पनीहरूले नगद छुट, एक्सचेन्ज बोनस, वैदेशिक भ्रमणदेखि निःशुल्क पेट्रोल र गाडी उपहारसम्मका आकर्षक योजनाहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । चारपांग्रे सवारीतर्फ सबैभन्दा आक्रामक अफर फोर्डले ल्याएको छ । फोर्डको आधिकारिक वितरक जीओ अटोमोबाइल्सले एभरेष्ट, र्याप्टर वा रेन्जर जस्ता प्रिमियम गाडी खरिद गर्दा केयी ब्राण्डको ई-क्युट ०२ मोडलको विद्युतीय गाडी (ईभी) उपहार दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले नयाँ अफरस्वरुप लक्की ड्रमार्फत टाटा आईपीएल हेर्न भारत जाने अवसर, नगद छुट र लाइफटाइम डीसी फास्ट चार्जिङको सुविधा ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार ग्राहकहरूलाई निःशुल्क एक्सेसरिज, निःशुल्क वार्षिक सवारी कर, होम चार्जिङ इन्स्टलेसनजस्ता विशेष सुविधा पनि दिइनेछ । हुण्डाईको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ‘हुण्डाईसँग शुभ यात्रा २०८३’ अफर ल्याएको छ । जसअन्तर्गत ग्राहकहरूले हुण्डाई मोडलका गाडीहरूको खरिदमा १ लाख ७५ हजारसम्म नगद छुट, ९६ हजार बोनस र ३ वर्षको वारेन्टी उपलब्ध छ भने एक वर्षका लागि निःशुल्क बीमा र सवारी कर (रोड ट्याक्स) को सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ । नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ गाडी खरिद गर्न चाहने ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्दै कम्पनीले आकर्षक नगद छुट र विभिन्न बोनस सुविधाहरू सहितको यो योजना ल्याएको जनाएको छ । ग्राहकको सहजताका लागि कम्पनीले स्पट एक्सचेन्ज र मूल्यांकनको सुविधा पनि प्रदान गर्नेछ, जसले पुरानो गाडी साटेर नयाँ लिन चाहनेहरूलाई थप मद्दत पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, केयी गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी ई-मोबिलिटीले ‘केयी एक्सचेन्ज क्याम्प’ अफरमार्फत होटल दुसित थानीमा एक रातको स्टे प्याकेज र आकर्षक एक्सचेन्ज बोनस दिने भएको छ । कम्पनीले देशभर तीन दिने ‘केयी एक्सचेन्ज क्याम्प’ सञ्चालन गर्ने गर्दै ग्राहकहरूलाई सहज, आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धी मूल्यांकनमार्फत आफ्ना सवारीसाधन स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाएको छ । यसमा ग्राहकहरूले आफ्ना पुराना सवारी साधन साटेर नयाँ केयी मोडलका गाडी विशेष नयाँ वर्ष अफरसहित खरिद गर्न सक्नेछन् । नेपालमा किफायती तथा मूल्यअनुसार लाभदायी (भ्यालु–फर–मनी) सवारी साधनको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्दै आधुनिक आवागमन (मोडर्न मोबिलिटी) मा पहुँच सहज बनाउने लक्ष्यसहित अभियान सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकहरूले नयाँ वर्ष विशेष नगद लाभ, आकर्षक एक्सचेन्ज बोनस, व्यावसायिक सवारी मूल्यांकन, वित्तीय सुविधा (फाइनान्सिङ), सवारी बीमा सेवा तथा ७ किलोवाट वा ३ किलोवाट क्षमताका चार्जर विकल्प प्राप्त गर्नेछन् । साथै प्रत्येक बुकिङमा जोडीका लागि धुलिखेलस्थित दुसित थानी होटलमा एक रातको निःशुल्क बसाइ प्याकेज प्रदान गरिनेछ । यसैगरी निसान गाडीको आधिकारिक वितरक पायोनियर मोटो कर्पले निसान म्याग्नाइट प्रतिदिन मात्र ९९९ रुपैयाँमा चढ्न सकिने योजना ल्याएको छ । यसमा ग्राहकहरूले यस सिजनमा निसान म्याग्नाइट खरिद गर्दा आकर्षक अफरहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नयाँ वर्ष अफरअन्तर्गत ग्राहकहरूले १ लाख रुपैयाँसम्म नगद छुट, २ लाखसम्म एक्सचेन्ज बोनस, एक वर्षको बीमा तथा चालु आर्थिक वर्षको रोड ट्याक्स प्राप्त गर्नेछन् । दुईपांग्रेमा प्रतिस्पर्धाः निःशुल्क पेट्रोलदेखि क्युआर गेमसम्म दुईपांग्रे सवारी वितरकहरूले बढ्दो इन्धनको मूल्यलाई लक्षित गर्दै राहतमूलक योजना ल्याएका छन् । टीभीएसको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले लक्की ड्रमार्फत भाग्यशाली विजेतालाई ५ वर्षसम्म निःशुल्क पेट्रोल उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तै, होण्डाको आधिकारिक वितरक स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले ‘२०८३ को सपना मेरो होण्डा’ अफर ल्याउँदै स्क्र्याच कार्डमार्फत १ लाख रुपैयाँसम्म जित्न सकिने र ७ वर्षसम्म निःशुल्क सर्भिसिङको सुविधा ल्याएको छ । बजाजको आधिकारिक वितरक हंसरज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालिले ‘बजाज न्यू इयरको क्यूआर’ अफर मार्फत क्यूआर स्क्यान गरेर गेम खेल्दा स्मार्ट वाच र १ लाखसम्म नगद जित्ने मौका ल्याएको छ । यस्तै, हिरो मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक वितरक सीजी मोटर्सले १ लाखसम्म नगद छुट र उत्ति नै बराबरको एक्सचेन्ज बोनसका साथै सजिलो फाइनान्स सुविधा ल्याएको छ । सीएफमोटोको आधिकारिक वितरक ऋषि ट्रेड सेन्टरले ३०० एनके मोडलमा १ लाख ५ हजारको भारी छुटसहित हेल्मेट र हुडी निःशुल्क दिइने कम्पनीले जनाएको छ । इटालियन स्कुटर ब्राण्ड भेस्पा/एप्रिलिया स्कुटरका आधिकारिक वितरक डेल्टा अटोकर्प प्रालिले ४.९९ प्रतिशतको न्यून ब्याजदर र रूपाकोट रिसोर्टमा बस्ने प्याकेजको अफर ल्याइएको छ । सेगवेको आधिकारिक वितरक आइहब प्रालिले पहिलो २५ ग्राहकका लागि ४१ हजारसम्मको ‘अर्ली बर्ड’ डिस्काउन्ट र डिजिटल ट्याब उपहार राखिएको छ । यस्तै, यामाहाको आधिकारिक वितरक एमएडब्लूले ‘यामाहा ब्लु फेस्ट’ अफर ल्याउँदै नयाँ हाइ(टेक मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरू अवलोकन गर्न दिने भएको छ । यसमा आगन्तुकहरूले आफ्ना हाल चढिरहेका मोटरसाइकल ल्याएर ५० भन्दा बढी व्यवसायिक रिकन्डिसन हाउसहरूको सहयोगमा मूल्यांकन गराउन सक्नेछन् । ग्राहकहरूको पहुँच थप सहज बनाउन यामाहाले सरल र लचिलो फाइनान्सिङ सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ। ग्राहकहरूले नागरिकतामार्फत फाइनान्स सुविधा लिन सक्नेछन् । साथै ४० महिनासम्म विस्तार हुने सस्तो ईएमआई योजनाको लाभ पनि उठाउन सक्नेछन् । फेस्टमा खरिदकर्ताहरूले ५ लाखसम्मको क्यासब्याक अफर पनि पाउने जनाइएको छ । अटो व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ वर्षमा सवारी साधन खरिद गर्दा ग्राहकले अधिकतम लाभ लिन सक्नेछन् । प्रायः सबै कम्पनीले पुराना सवारी साधनसँग नयाँ साट्न चाहनेका लागि स्पट एक्सचेन्ज र उत्कृष्ट मूल्यांकनको सुविधालाई प्राथमिकता दिएका छन् । बैंकिङ तरलता र व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धाका कारण यो समय गाडी वा मोटरसाइकल जोड्न चाहनेका लागि निकै सस्तो र उपयुक्त देखिएको छ । यी सबै योजनाहरू नेपालभर रहेका सम्बन्धित ब्राण्डका आधिकारिक शोरुमहरूमा सीमित अवधिका लागि लागू हुने कम्पनीहरूले जनाएका छन् ।
