शून्य प्रगतिका ३८ जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द हुँदै
काठमाडौं । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको हो । समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै काम गरिहेका तर विभिन्न कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई छिटो आयोजना सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । तर, सोही अवधिमा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाका सूचीमा राख्दै कारबाहीको प्रक्रिया लैजान सिफारिस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पीपीए भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द हुने उल्लेख छ । जसअनुसार अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने आयोजनामाथि कारबाही गर्न बाटो खुलेको छ । उता २०७६ सालभन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएका तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई पनि विद्युत विकास विभागले खारेजीमा लैजान सिफारिस गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको शर्त पालना नगरेको तथा विद्युत नियमावली २०५० को नियम २१ बमोजिम कार्य नभएकाले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ । ‘लाइसेन्स राजको अन्त्य’ गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न प्राथमिकताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ । समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधा पूर्ण प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानूनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंकको व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानुनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्षको अवधिमा आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीको शेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । जसले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने समितिले जनाएकाे छ । समितिले ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका निम्ति ५ वर्षे विद्युत विकास योजना तर्जुमा गरी तदनुसार खपत, निर्यात, प्रसारण, वितरण र उत्पादनका योजना निर्माण बनाउन सुझाव दिएको छ । समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजक तथा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । समितिले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने १७६ वटा आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाको कुल क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको छ ।
इप्पानको नेतृत्व गर्न भ्लोन र खतिवडा समूहबीच भीडन्त
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नेतृत्वका लागि दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । इप्पानको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान रहेकाले अध्यक्षबाहेकका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्य पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । विधानको व्यवस्थाअनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी अध्यक्ष बन्दैछन् । इप्पानको निर्वाचन आउन एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा ऊर्जा व्यवसायीहरू दुई समूह बनाएर चुनावी मैदानमा छन् । जेठ २९ गते चुनाव हुँदैछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उत्तम भ्लोन लामा र बलराम खतिवडा उम्मेदवार बनेर मैदानमा उत्रिएका हुन् । लामा सीईडीबी होल्डिङ्स लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक हुन् भने खतिवडा वराह मल्टिपावर लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् । दुवै समूहका दाबेदारले उम्मेदवारी पनि दर्ता गरिसकेका छन् । लामा इप्पानका वर्तमान उपाध्यक्ष हुन् । उनीसँग पूर्वाधार परियोजनाको क्षेत्रमा डेढ दशकको अनुभव छ । व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गरेका लामा १५ वर्षदेखि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सक्रिय छन् । हाल सीइडीबी होल्डिङ्स लिमिटेडका सञ्चालक रहेका उनले नेपालभर सञ्चालनमा रहेका ६०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको रणनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । लामा ऊर्जा क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्दै आएकको एनएमबि बैंक लिमिटेडका सञ्चालक तथा एनएमबी माइक्रो फाइनान्सका संस्थापक अध्यक्षसमेत हुन् । यस्तै, उनी इप्पानका पदाधिकारीको अग्रसरतामा स्थापित नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) का सञ्चालकका रूपमा समेत काम गरिरहेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रबाहेक उनी खाद्य प्रशोधन, व्यापार तथा कृषि क्षेत्रका विभिन्न व्यावसायिक गतिविधिमा समेत सक्रिय छन् । उनी आफ्नो उम्मेदवारी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको विषय नभएको बताउँछन् । ‘हामीले भोगेका चुनौती, पीडा, उपलब्धि, हार र जित सबैलाई सामूहिक अनुभवका रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने सोचका साथ म यो जिम्मेवारीतर्फ आएको हुँ । ऊर्जा क्षेत्रका धेरै अनुभवी उद्यमी र वर्तमान कार्यसमितिका अधिकांश साथीहरूको विश्वास र समर्थनले मलाई अझ उत्साहित बनाएको छ,’ लामाले भने । जलविद्युत र समग्र ऊर्जा क्षेत्र नेपालका लागि गेम चेन्जर बन्न सक्ने क्षमता राख्ने भनाइ उनको छ । ‘म ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आशाको क्षेत्र, विदेशी मुद्रा कमाउने क्षेत्र र नयाँ पुस्ताका नेपाली उद्यमीहरूले देशको आर्थिक भविष्य बदल्न सक्ने क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छु,’ उनले भने । उनको प्यानलबाट उपाध्यक्ष पदका लागि बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तर कुमार श्रेष्ठ, साहस ऊर्जा लिमिटेडका अध्यक्ष हिमप्रसाद पाठक, मादमे खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडकी अध्यक्ष सुसन कर्माचार्य (राजभण्डारी), इसुवा इनर्जी प्रा.लिमिटेडका विक्रम विष्ट, ठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिडेटका अध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्थ रहेका छन् । यस्तै, महासचिव पदमा भिजन ईनर्जी एण्ड पावर लिमिटेडका अध्यक्ष टेकनाथ आचार्य (टी.एन.) उपमहासचिवमा हिमसिला पावर कम्पनी लिमिटेडकी अध्यक्ष कविता पोखरेल, कोषाध्यक्षमा इन्भाइरोन्मेन्टल पार्टनर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक तथा मध्य ताराखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड अध्यक्ष शंकर बश्यालले उम्मेदवारी दिएका छन् । सचिवमा रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड, साझा पावर कम्पनी लिमिटेड तथा भोजपुर शिवालय हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष कुबेरमणि नेपाल र ग्रीन हाइडेल प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक विजय मोहन भट्टराईले उम्मेदवारी दिएका छन् । महिलातर्फ सचिव पदमा ह्वाइट लोटस पावर लिमिटेडकी कार्यकारी निर्देशक सुमन जोशी, युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड तथा चेन्ज नेपालकी अध्यक्ष अभिज्ञा मल्ल तथा तुन्डी पावर कम्पनी प्रालिकी उपमहाप्रबन्धक ईशा श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएकी छन् । यद्यपि उनी दुवै समूहको सचिवमा आफ्नो नाम रहेको बताउँछिन् । यस्तै, लामोको प्यानलबाट खुला सदस्यहरुमा सेतीखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड, एम.ए. पावर प्रालि तथा एम.ए. कन्स्ट्रक्सन प्रालिका अध्यक्ष अनुप आचार्य, दूधकोशी हाइड्रोपावर नेपाल लिमिटेडका अध्यक्ष कदम केसी, नार खोला जलविद्युत् आयोजनाका परियोजना निर्देशक वर्णन लामिछाने, बज्र इनर्जी भेन्चर प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष तथा भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेल, दुधपोखरी चेपे हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष नारायण खनाल तथा हिमाली हाइड्रो फण्ड लिमिटेडका अध्यक्ष सोमनाथ कँडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । महिला सदस्यतर्फ मिजु ईनर्जी लिमिटेडकी अध्यक्ष ज्योति गैरे र आएसआर हाइड्रो लिमिटेड प्रतिभा ज्ञवालीले उम्मेदवारी दिएकी छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का उम्मेदवार बलराम खतिवडा इप्पानका वर्तमान महासचिव हुन् । उनी जलविद्युत क्षेत्रमा विगत २५ वर्षदेखि सक्रिय छन् । उनले हाल ५ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन् । खतिवडाले सानादेखि ठूला क्षमताका आयोजनाहरू मार्फत मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको बताउँछन् । खतिवडाका अनुसार उनले हेरिरहेका आयोजनाहरूमध्ये ५ मेगावाट क्षमताको बुद्धभूमि हाइड्रोपावर नेपाल लिमिटेड हाल सञ्चालनमा छ । यो कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत (आईपीओ जारी गरिसकेको) कम्पनी समेत हो । यस्तै, उनले अन्य चारवटा आयोजनाहरूलाई निर्माण र विकासको विभिन्न चरणमा अगाडि बढाइरहेका छन् । जसमध्ये ३० मेगावाट क्षमताको सुष्मा खोला जलविद्युत आयोजनामा उनी प्रत्यक्ष आबद्ध छन् । निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा १५.५ मेगावाटको इर्खुवा खोला बी र ८ मेगावाटको तादी–ऐंखुवा जलविद्युत आयोजना रहेका छन् । यी दुवै आयोजनाहरू अहिले निर्माणको चरणमा रहेको उनी बताउँछन् । यसका साथै रोल्पामा रहेको ९.६ मेगावाट क्षमताको अर्को जलविद्युत आयोजनाको काम पनि उनकै नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको छ । ‘म विगत २५ वर्षदेखि यही क्षेत्रमा लागिरहेको छु र अहिले यी विभिन्न आयोजनाहरूलाई सफल बनाउन केन्द्रित छु,’ उनले भने । खतिवडाको प्यानलमा उपाध्यक्ष पदका लागि सल्क पावर प्रालिका अध्यक्ष कुमार खरेल, सानीभेरी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष दीपक पौडेल, माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडका अध्यक्ष भरत प्रसाद नेपाल, आरती पावर कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष भरत बहादुर खत्रीले उम्मेदवारी दिएका छन् । महासचिव पदका लागि फेदीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक प्रकाश चन्द्र दुलाल रहेका छन् । उप–महासचिवमा भने खतिवडाको प्यानलबाट कसैले उमेद्वारी दिएको छैनन् । सचिव पदका लागि विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक कृष्णप्रसाद घिमिरे तथा रंगुन खोला हाइड्रोपावरका वीरेन्द्र बहादुर मल्ल चुनावी मैदानमा छन् । कोषाध्यक्षका पदका लागि देव ढुङ्गा मालिका हाइड्रोपावरका प्रबन्धक मिथुन चक्रवर्तीप्रसाद पौडेल मैदानमा छन् । खतिवडाको समूहबाट खुला सदस्यतर्फ वाटर ईनर्जी सोलेसन लिमिटेडका अध्यक्ष जगदिश सिवाकोटी, दुध पोखरी चेपे हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष नारायण कँडेल, स्यार्पू पावर कम्पनीका अध्यक्ष प्रदिप ओली, बरुण हाइड्रोपवर कम्पनीका सञ्चालक डा. भुषण गुरागाईं, अरुण भ्याली डेभलमेन्ट हाइड्रोपावरका अध्यक्ष मिलन खड्का, अभियान हाइड्रोपावरका अध्यक्ष बाबुराम थापा, सानिमा जुम हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष सकुन्द ओझा, एक्सपर्ट हाइड्रोपावर इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष सन्तोषराज नेपाल र कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेडकी अध्यक्ष ईन्दिरा पन्तले उम्मेदवारी दिएका छन् । महिला सदस्यतर्फ हार्मोनी इनिसिएटिभ्स प्रालिकी अध्यक्ष सिर्जना खड्का र अपि पावर कम्पनीकी अध्यक्ष संगीता धमलाले उम्मेदवारी दिएकी छन् ।
भारत र टर्की निर्यातले चम्कियो त्रिवेणी स्पिनिङ, एक वर्षमै साढे ३ अर्ब आम्दानी
काठमाडौं । संघाई परिवारको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले एक वर्षमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ अर्ब ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । आव २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । भारततर्फको निर्यात उल्लेख्य रूपमा बढेसँगै कम्पनीको व्यापार विस्तार भएको हो । कम्पनीका अनुसार गत वर्ष कुल बिक्रीको करिब ८४ प्रतिशत हिस्सा भारत र टर्कीमा भएको निर्यातबाट प्राप्त भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७२ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामै कम्पनीले २ अर्ब ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बिक्री गरिसकेको जनाएको छ । कम्पनीको आम्दानी पछिल्ला वर्षहरूमा उतारचढावपूर्ण देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ३८ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ७१ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ८० करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ३ अर्ब ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा २ अर्ब ८५ करोड ९० लाख रुपैयाँ र आव २०७३/७४ मा २ अर्ब ३५ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९९५ मा स्थापना भएको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स जुलाई २०२३ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको हो । कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर स्वामित्व संघाई परिवारका सदस्यहरूसँग रहेको छ । बैंकिङ, बीमा, उत्पादन तथा व्यापारलगायत विविध क्षेत्रमा लगानी रहेको संघाई समूहको औद्योगिक क्षेत्रमा पनि उपस्थिति छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको नेतृत्व रामचन्द्र संघाईले गर्दै आएका छन् । बाराको छातापिप्रामा अवस्थित उद्योगले पोलिएस्टर, भिस्कोस, एक्रिलिक, मेलान्ज तथा विभिन्न मिश्रित धागाहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीको वार्षिक उत्पादन क्षमता १८ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । वस्त्र तथा कपडा उद्योगको आवश्यकता अनुसार विभिन्न गुणस्तर र मापदण्डका सिन्थेटिक धागा उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले स्वदेशी बजारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्दै आएको छ । भारत र टर्कीसहित विभिन्न देशमा निर्यात भइरहेका उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्न सफल भएको संकेत गर्ने कम्पनीको दाबी छ । कुल बिक्रीमध्ये करिब ८४ प्रतिशत हिस्सा निर्यातबाट प्राप्त हुने भएकाले कम्पनीले सरकारी निर्यात प्रोत्साहन नीतिबाट प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेको छ । हाल सरकारले ५० करोड रुपैयाँसम्मको निर्यातमा ४ प्रतिशत तथा सोभन्दा माथिको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादनका लागि आयात गरिएका कच्चा पदार्थमा तिरेको कर तथा भन्सार शुल्क फिर्ता हुने व्यवस्था पनि छ । यस्ता सुविधाले कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा नाफा मार्जिन सुधारमा सहयोग पुगेको बताइएको छ । यद्यपि सरकारी राजस्वमा परेको दबाबका कारण निर्यात प्रोत्साहन रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुन सक्ने जोखिम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले कम्पनीको नगद प्रवाहमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ । कम्पनीको मुख्य कच्चा पदार्थ पोलिएस्टर फाइबर हो, जुन कच्चा तेलमा आधारित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य उतारचढावको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । कच्चा पदार्थको मूल्य अचानक बढ्दा त्यसको भार तत्काल ग्राहकमा सार्न नसक्ने अवस्था आएमा नाफामा दबाब पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । साथै, आयात तथा निर्यात दुवै विदेशी मुद्रामा हुने भएकाले विनिमय दरको उतारचढाव पनि कम्पनीका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यसैबीच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समर्पित फिडर तथा ट्रंकलाइन शुल्कबापत अतिरिक्त रकम माग गरेको कम्पनीको दाबी छ । प्रारम्भिक रूपमा ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ दाबी गरिएकोमा पुनर्मूल्यांकनपछि उक्त दायित्व ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । कम्पनीले सो रकम २८ किस्तामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ३ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये १ अर्ब ३० करोड २६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन तथा १ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ ।
