अमेरिकालाई ब्रिक्सको कडा सन्देश : एकतर्फी कर र व्यापारिक अवरोध स्वीकार्य छैन
काठमाडौं । दिल्लीमा आयोजित दुईदिने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन सदस्य राष्ट्रहरूले अमेरिकाको नाम नलिई एकतर्फी रूपमा लगाइने भन्सार कर र व्यापारिक अवरोधप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् । ब्रिक्स राष्ट्रहरूले कुनै पनि देशले भन्सार करका विषयमा मनपरी गर्न नहुने सन्देश दिएका छन् । विश्वभर बढिरहेको भन्सार कर युद्ध र व्यापारिक तनावबीच ब्रिक्स राष्ट्रहरूले एकतर्फी भन्सार कर तथा गैरभन्सार व्यापारिक अवरोधप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले ‘नयाँ दिल्ली घोषणा–२०२६’ लाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेका छन् । घोषणामा एकतर्फी रूपमा चालिने यस्ता कदमले विश्व व्यापारलाई प्रभावित पार्ने र विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)का नियमसँग मेल नखाने उल्लेख गरिएको छ । भारतको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणालाई अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले आपत्ति नजनाएपछि घोषणा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । ब्रिक्स घोषणामा एकतर्फी भन्सार कर तथा गैरभन्सार उपायमा भइरहेको वृद्धिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । समूहले यस्ता व्यापारिक कदमले विभिन्न देशबीच समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण प्रभावित पार्ने र विश्व व्यापार व्यवस्थामा अनिश्चितता बढाउने जनाएको छ । घोषणामा डब्लूटीओका नियमअनुसार व्यापार व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रबीच आयातमा लाग्ने भन्सार करलाई लिएर तनाव बढिरहेका बेला ब्रिक्स राष्ट्रहरूले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । अमेरिकासहित विभिन्न देशले आफ्नो घरेलु उद्योग संरक्षणका लागि भन्सार कर तथा अन्य व्यापारिक प्रतिबन्ध प्रयोग गरिरहेका बेला ब्रिक्सको यो धारणा सार्वजनिक भएको हो । ब्रिक्स राष्ट्रहरूले भन्सार कर मात्रै नभई गैरभन्सार व्यापारिक अवरोधप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्ता अवरोधमा आयातका लागि लगाइने विभिन्न प्रकारका सर्त, प्राविधिक नियम तथा अन्य त्यस्ता उपाय पर्छन्, जसले विदेशी वस्तुलाई सम्बन्धित देशको बजारमा प्रवेश गर्न कठिन बनाउन सक्छन् । विश्व व्यापारमा स्थिरता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका लागि नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउन आवश्यक रहेको ब्रिक्सको धारणा छ । घोषणामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत लगाइने एकतर्फी आर्थिक दबाब र उपायको पनि निन्दा गरिएको छ । ब्रिक्स राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि कुनै एक देश वा समूहले लगाउने आर्थिक प्रतिबन्ध तथा दबाबको असर विश्व व्यापार र विकासशील अर्थतन्त्रमा पर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । ब्रिक्सको पछिल्लो अडान विश्व आर्थिक व्यवस्थामा आफ्नो भूमिका थप विस्तार गर्ने र बाह्य आर्थिक दबाबप्रतिको निर्भरता कम गर्ने सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापक प्रयासकै हिस्सा भएको देखिन्छ । ब्रिक्समा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स सदस्य छन् । ब्रिक्सको सुरुवात चार राष्ट्रबाट भएको हो । सन् २००९ मा पहिलो ब्रिक शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदा ब्राजिल, रुस, भारत र चीन गरी चार राष्ट्र यसको सदस्य थिए । सुरुमा यी चार राष्ट्रको नामको पहिलो अक्षरबाट समूहको नाम ब्रिक राखिएको थियो । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका समूहमा थपिएपछि यसको नाम ब्रिक्स राखिएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशबीच आर्थिक तथा राजनीतिक सहकार्य विस्तार गर्नु र विश्वका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा विकासशील देशको आवाजलाई थप बलियो बनाउनु हो ।
नेटा-केवाईसी बन्द भएपछि सीजी मोटर्सको आम्दानी ८.८९ अर्बमा झर्यो, ऋण ६.४० अर्ब
काठमाडौं । सीजी मोटर्स प्राइभेट लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको वार्षिकीकरण गरिएको आम्दानी भने करिब २१ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीका दुई प्रमुख बिक्री हुने ब्रान्ड नेटा भी र केवाईसीको कारोबार बन्द भएपछि आम्दानीमा गिरावट आएको हो । नेटा भीको कारोबार सन् २०२५ को मेदेखि र केवाईसीको कारोबार सन् २०२६ को जनवरीदेखि बन्द भएको थियो । यी दुई ब्रान्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको कुल आम्दानीमा करिब ६८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए । प्रमुख ब्रान्डको कारोबार बन्द भएपछि कम्पनीको आम्दानीमा दुईपांग्रे सवारीसाधनको हिस्सा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल आम्दानीको करिब ३२ प्रतिशत रहेको दुईपांग्रे सवारीसाधनको हिस्सा गत वर्षको ९ महिनामा बढेर करिब ५७ प्रतिशत पुगेको छ । चारपांग्रे सवारीसाधनको तुलनामा दुईपांग्रे सवारीसाधनमा नाफा दर तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले यसको हिस्सा बढ्दा कम्पनीको समग्र नाफा दरमा दबाब परेको छ । त्यसमाथि बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण बिक्री तथा वितरण खर्चसमेत वृद्धि भएको छ । यसको प्रभाव कम्पनीको सञ्चालन नाफा दरमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५.१ प्रतिशत रहेको सञ्चालन नाफा दर गत वर्षको ९ महिनामा घटेर ६.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सीजी मोटर्सले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ अर्ब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ अर्ब ९९ करोड ८० लाख र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २००९ को सेप्टेम्बरमा स्थापना भएको सीजी मोटर्सले सन् २०२२ को जुलाईदेखि अटोमोबाइल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीले चोङछिङ चाङ आन क्वाये अटोमोबाइल्सद्वारा उत्पादित केवाईसी यात्रुवाहक सवारीसाधनको वितरण सम्झौतामार्फत अटोमोबाइल बिक्री तथा वितरण व्यवसाय सुरु गरेको थियो । उक्त ब्रान्डको वितरण सन् २०२६ को जनवरीदेखि बन्द गरिएको हो । हाल कम्पनी नेपालमा व्यावसायिक सवारीसाधन, यात्रुवाहक सवारीसाधन तथा दुईपांग्रे सवारीसाधनका विभिन्न ब्रान्डको आधिकारिक वितरकका रूपमा कार्यरत छ । कम्पनीले किङ लङ, सीएचटीसी तथा हिरोका दुईपांग्रे सवारीसाधनलगायत ब्रान्डको बिक्री तथा वितरण गर्दै आएको छ । चौधरी ग्रुपअन्तर्गत रहेको सीजी मोटर्सले नेपालभर ७५ वटा आधिकारिक बिक्रेता, आफ्नै स्वामित्वका १० वटा शोरुम तथा २१ वटा सेवा केन्द्रमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीसँग सम्बन्धित सीजी फ्युचर फ्याक्ट्री प्राइभेट लिमिटेडले पनि सन् २०२४ को अप्रिलदेखि नेपालमा हिरो ब्रान्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको स्थानीय उत्पादन तथा जडान गर्दै आएको छ । नेपालको अटोमोबाइल बिक्रेता व्यवसायमा स्थापित तथा नयाँ ब्रान्डबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । विशेषगरी चिनियाँ ब्रान्डको बाहुल्य रहेको विद्युतीय सवारीसाधनको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । दुईपांग्रे सवारीसाधनको बजारमा पनि सीजी मोटर्सले बजाज, होन्डा, यामाहा तथा टीभीएसजस्ता स्थापित ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटरको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक दबाब थपिएको छ । नेपालको विद्युतीय सवारीसाधन बजारले परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा कम कर लाग्ने सरकारी नीतिबाट लाभ पाउँदै आएको छ । यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीसाधनमा दिइँदै आएको करसम्बन्धी सुविधा क्रमशः घट्दै गएको छ । सीजी मोटर्सले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । आम्दानीमा आएको गिरावट, नाफा दरमा परेको दबाब तथा उच्च ऋण भारका कारण कम्पनीको वित्तीय अवस्थामाथि समेत दबाब रहेको देखिन्छ ।
बैंकको कर्जा जोखिम बढ्ने, आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनी निगरानीमा
काठमाडौं । भोटेकोसी बाढीले बीमा, ऊर्जा तथा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो वित्तीय जोखिम सिर्जना गरेको छ । बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना, घर, सवारीसाधन, ढुवानीमा रहेका सामान तथा अन्य सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुगेकाले बीमा दाबी उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने देखिएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै इक्रा नेपालले विभिन्न बीमा कम्पनी, ऊर्जा आयोजना तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्थामाथि निगरानी बढाएको जनाएको छ । इक्रा नेपालका अनुसार बाढीको प्रारम्भिक वित्तीय प्रभाव निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा ठूलो पर्न सक्ने देखिएको छ । ठूलो संख्यामा बीमित सम्पत्तिमा क्षति पुगेकाले दाबी बढ्ने भए पनि ठूला जोखिमको पुनर्बीमा गरिएका कारण त्यसको सम्पूर्ण भार नेपाली बीमा कम्पनीले मात्र व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ । तर वास्तविक वित्तीय प्रभाव भने कुल बीमा दाबी, अन्तिम क्षतिपूर्ति, पुनर्बीमाबाट प्राप्त हुने रकम र सम्बन्धित कम्पनीले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने जोखिमको परिमाण स्पष्ट भएपछि मात्रै निर्धारण हुनेछ । नेपाल पुनर्बीमाको श्रेणी घट्यो बाढीबाट उत्पन्न हुन सक्ने ठूलो वित्तीय प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै इक्रा नेपालले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको श्रेणी ‘ए’ बाट घटाएर ‘ए माइनस अर्थात् ए–’ कायम गरेको छ । कम्पनीलाई नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानी (वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेशन्स) मा समेत राखिएको छ । गत वर्षको भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ठूलो बीमा दाबी भुक्तानी व्यहोरेको थियो । त्यसबाट कम्पनीको पुँजीकरणमा परेको दबाब अझै कायम रहेको अवस्थामा भोटेकोसी बाढीबाट थप ठूलो दाबी आउन सक्ने इक्रा नेपालको प्रारम्भिक आकलन छ । हाल उपलब्ध विपत्तिजन्य जोखिमविरुद्धको पुनर्बीमा आवरण बाढीबाट उत्पन्न हुन सक्ने दाबीका लागि पर्याप्त नहुन सक्ने र त्यसले कम्पनीको पुँजीकरणमा थप दबाब पार्न सक्ने जोखिम देखिएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सको ‘एए माइनस अर्थात् एए–’ श्रेणी कायम राख्दै विकासोन्मुख प्रभावसहितको निगरानी (वाच विथ डेभलपिङ इम्प्लिकेशन्स) मा राखिएको छ। प्रतिस्पर्धी कम्पनीको तुलनामा विपत्तिजन्य जोखिमका लागि व्यापक पुनर्बीमा आवरण रहेकाले तत्कालको नकारात्मक प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको ‘ए’ श्रेणी कायम राख्दै नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानी (वाच विथ इम्प्लिकेशन्स) मा राखिएको छ । कम्पनीको विपत्तिजन्य पुनर्बीमा आवरणमा मोटर तथा समुद्री बीमाजस्ता केही क्षेत्र समावेश नभएकाले बाढीबाट यी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा साना दाबी आए पनि समग्र दाबी रकम ठूलो हुन सक्ने इक्रा नेपालको आकलन छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ‘ए’, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ‘ए–’, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको ‘ए–’ र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको ‘बीबीबी प्लस’ श्रेणी कायम राख्दै यी कम्पनीलाई पनि नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानीमा राखिएको छ । यी कम्पनीमा बाढीबाट उत्पन्न हुने दाबीको वास्तविक परिमाण, पुनर्बीमाबाट प्राप्त हुने रकम, कम्पनी आफैंले व्यहोर्नुपर्ने जोखिम र अन्तिम बीमा भुक्तानीको अवस्थाले आगामी श्रेणी निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । प्रोटेक्टिभ माइक्रो र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको ‘बीबी’ श्रेणी कायम राखिएको छ भने तत्काल कुनै श्रेणीगत कारबाही गरिएको छैन । कम्पनीको व्यवसायको तुलनामा पर्याप्त पुँजी आधार रहेको र बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा प्रत्यक्ष जोखिम न्यून वा नगण्य रहेकाले तत्काल ठूलो वित्तीय प्रभाव नपर्ने इक्रा नेपालको अनुमान छ। ठूला जलविद्युत् आयोजनामा पुनर्बीमाले जोखिम घटाउने बाढीबाट ऊर्जा आयोजना, घर, सवारीसाधन तथा ढुवानीमा रहेका सामानमा व्यापक क्षति भएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ठूलो संख्यामा दाबी आउने सम्भावना छ । तर ठूला जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम विभिन्न पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत बाँडफाँट हुने भएकाले एउटै नेपाली बीमा कम्पनीमाथि पर्ने प्रत्यक्ष जोखिम सीमित रहन सक्छ । यद्यपि कुल दाबीको आकार, अन्तिम क्षतिपूर्ति, पुनर्बीमाबाट प्राप्त हुने रकम र बीमा कम्पनीले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने जोखिम स्पष्ट भएपछि मात्रै क्षेत्रगत वित्तीय प्रभावको पूर्ण मूल्यांकन गर्न सकिनेछ । भोटेकोसी बाढीबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजना, प्रसारण लाइन र महत्वपूर्ण उपकेन्द्रमा ठूलो क्षति पुगे पनि प्राधिकरणको समग्र वित्तीय अवस्थामा तत्काल ठूलो असर नपर्ने इक्रा नेपालको प्रारम्भिक आकलन छ । इक्रा नेपालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘एए प्लस’ श्रेणीमा तत्काल कुनै परिवर्तन गरेको छैन । प्राधिकरणका सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन आयोजना, प्रसारण लाइन र उपकेन्द्रमा गम्भीर क्षति पुगे पनि अधिकांश महत्वपूर्ण संरचना बीमित रहेकाले क्षतिको ठूलो हिस्सा बीमा रकमबाट पूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति तथा पुँजी आधारको तुलनामा उसले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने क्षति सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । पुराना तथा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका केही आयोजना पूर्ण वा पर्याप्त रूपमा बीमित नरहेको भए पनि त्यस्ता आयोजनाबाट प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने वित्तीय असर समग्र पुँजी आधारको तुलनामा महत्वपूर्ण नहुने इक्रा नेपालको निष्कर्ष छ । बाढीबाट निर्माणाधीन आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेपछि त्रिशूली जल विद्युत् कम्पनी लिमिटेड र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिलाई नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानीमा राखिएको छ । त्रिशूली जल विद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनामा अत्यन्त गम्भीर क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरणका आधारमा कम्पनीको ‘एलबीबी’ तथा ‘ए४’ श्रेणी कायम राख्दै नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानी थप गरिएको छ । आयोजनाका संरचनासँगै विद्युत् प्रसारण तथा निकासी प्रणालीमा समेत क्षति पुगेकाले पुनःनिर्माणमा लाग्ने समय र लागतले कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएको छ । त्यस्तै, २० मेगावाटको निर्माणाधीन लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको विकासकर्ता मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिको ‘एलबीबी’ तथा ‘ए४ प्लस’ श्रेणीलाई पनि नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानीमा राखिएको छ । यी कम्पनीको आगामी श्रेणी निर्धारण गर्दा आयोजना पुनःस्थापनामा लाग्ने समय, पुनःनिर्माणको वास्तविक लागत, बीमाबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति र बीमाबाट पूर्ति हुन नसक्ने क्षतिको वित्तीय व्यवस्थापन मुख्य आधार बन्नेछ । यससँगै कर्जाको पुनर्संरचना, ऋण भुक्तानी अवधि थप तथा आयोजना पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक थप वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनलाई पनि आगामी मूल्यांकनमा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिनेछ । जीवन बीमामा तत्काल कारबाही छैन बाढीमा ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु तथा बेपत्ता भएकाले जीवन बीमा क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य दाबी पर्न सक्ने भए पनि इक्रा नेपालले मूल्यांकन गरेका प्रमुख जीवन बीमा कम्पनीको श्रेणीमा तत्काल कुनै परिवर्तन गरेको छैन । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको विद्यमान श्रेणीमै राखिएको छ । इक्रा नेपालका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूले एउटै घटनामा आफैंले व्यहोर्ने जोखिमको संख्या सामान्यतया सीमित राख्ने र निश्चित सीमाभन्दा माथि पुगेपछि विपत्तिजन्य जोखिमसम्बन्धी पुनर्बीमा आवरण सक्रिय हुने व्यवस्था हुन्छ । प्रभावित कम्पनीहरूले प्रतिघटना करिब १० देखि २० जनासम्मको मृत्युबाट उत्पन्न दाबी आफैँ व्यहोर्ने र त्यसपछि विपत्तिजन्य पुनर्बीमा आवरण सक्रिय हुने अवस्था रहेको इक्रा नेपालको प्रारम्भिक मूल्यांकन छ । नेपालमा जीवन बीमाको पहुँच तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको र औसत बीमाङ्क रकम पनि मध्यम रहेकाले बाढीबाट उत्पन्न जीवन बीमा दाबीको वित्तीय असर सीमित रहने अपेक्षा गरिएको छ । पुराना तथा स्थापित जीवन बीमा कम्पनीमा विपत्तिजन्य जोखिमका लागि रहेको सञ्चितिले पनि थप सुरक्षा प्रदान गर्ने देखिएको छ । क्रेस्ट माइक्रो लाइफको ‘बीबी’ श्रेणीमा तत्काल कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि तत्काल कुनै श्रेणीगत कारबाही गरिएको छैन। यी कम्पनी प्रभावित जिल्लामा न्यूनदेखि नगण्य प्रत्यक्ष जोखिममा रहेकाले तत्काल ठूलो वित्तीय असर नपर्ने अनुमान गरिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा जोखिम बढ्ने भोटेकोसी बाढीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तरमा दबाब बढाउन सक्ने भए पनि प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा उपलब्ध हुने अपेक्षाका कारण समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने वित्तीय प्रभाव सीमित रहने इक्रा नेपालको प्रारम्भिक आकलन छ । प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य ठूला असामान्य घटनापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावित ऋणीका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै आएको छ। यसपटक पनि प्रभावित ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था आउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो नियामकीय सहयोगले बाढीका कारण तत्काल आम्दानी गुमाएका व्यवसाय तथा आयोजनालाई खराब कर्जामा परिणत हुनबाट केही हदसम्म जोगाउन सक्ने देखिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकिङ जोखिम तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थापनयोग्य देखिएको छ । प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो हिस्सा बीमित रहेकाले भौतिक क्षतिको ठूलो भाग बीमा रकमबाट पूर्ति हुने अपेक्षा छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुनःनिर्माणका कारण हुने आम्दानी क्षति निश्चित अवधिसम्म बीमाबाट समेटिने भएकाले आयोजनाको नगद प्रवाहमा पर्ने दबाब पनि केही हदसम्म कम हुन सक्नेछ । तर नदी बेसिनका खुद्रा व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यम र पर्यटनमा आधारित व्यवसायले गम्भीर क्षति व्यहोरेका छन् । घर, पसल, होटल, यातायात व्यवसाय तथा अन्य स्थानीय उद्यममा भएको क्षतिले ऋणीको आम्दानी र ऋण तिर्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित बैंकमा खराब कर्जा बढ्ने जोखिम छ । प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनमै ठूलो क्षति पुगेकाले साना ऋणीको कर्जा गुणस्तरमा थप दबाब आउन सक्नेछ। यद्यपि बाढीको अत्यधिक प्रभाव ७७ जिल्लामध्ये मुख्यतः तीन जिल्लामा केन्द्रित भएकाले देशव्यापी बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने समग्र प्रभाव ठूलो नहुने इक्रा नेपालको निष्कर्ष छ । इक्रा नेपालले मूल्यांकन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये तत्काल कुनै श्रेणीगत कारबाही गरिएको छैन । प्रभावित आयोजना तथा ऋणीमा बैंकहरूको प्रत्यक्ष कर्जा जोखिम, नियामकीय सहुलियतपछि बैंकले व्यहोर्नुपर्ने वास्तविक जोखिम तथा कर्जा गुणस्तरमा पर्ने प्रभावलाई आगामी दिनमा निगरानी गरिनेछ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाललाई ‘एएए’, नेपाल एसबीआई बैंकलाई ‘एए’, नबिल बैंक, नेपाल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र एनएमबी बैंकलाई विद्यमान श्रेणीमै कायम राखिएको छ । सानिमा बैंकको हकमा भने श्रेणी फिर्ता लिने सूचनासम्बन्धी प्रक्रिया जारी रहेको छ । माछापुच्छ्रे बैंक र सिद्धार्थ बैंकलाई ‘बीबीबी प्लस’, सिटिजन्स बैंकलाई ‘बीबीबी’ तथा कुमारी बैंकलाई ‘बीबी प्लस’ श्रेणीमा कायम राखिएको छ । नेपाल पूर्वाधार बैंकको प्रभावित जिल्लाका आयोजनामा प्रत्यक्ष कर्जा जोखिम नरहेकाले तत्काल कुनै श्रेणीगत कारबाही गरिएको छैन । गरिमा विकास बैंक, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक तथा गुडविल फाइनान्सको प्रभावित आयोजना तथा ऋणीमा रहेको कर्जाको वास्तविक असर नियामकीय सहयोगलाई समायोजन गरेपछि मूल्यांकन गरिनेछ । प्रभावित जिल्लामा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका लघुवित्त संस्थामा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा जोखिम बढी हुन सक्ने देखिएको छ । विशेषगरी लघुवित्तका ऋणीको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको वा ऋणी तथा परिवारका सदस्यको ज्यान गएको अवस्थामा कर्जा असुलीमा गम्भीर समस्या आउन सक्छ । स्वस्तिक लघुवित्त, विजय लघुवित्त, महुली लघुवित्त, अभियान लघुवित्त र जीवन विकास लघुवित्तलगायत संस्थामा प्रभावित भूगोलमा रहेको वास्तविक कर्जा जोखिमको विवरण अझै पूर्ण रूपमा उपलब्ध नभएकाले तत्काल वित्तीय असर निर्धारण गर्न कठिन रहेको छ । यीमध्ये केही संस्थाको श्रेणी यसअघि नै नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानीमा रहेकाले थप क्षतिको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुँदै गएपछि आवश्यक श्रेणीगत कदम चाल्न सकिनेछ । अभियान लघुवित्तको हकमा भने ‘जारीकर्ता सहयोग नगरेको’ अवस्थासम्बन्धी व्यवस्था कायम रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि आगामी दिनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय प्रभावित ऋणीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था हुनेछ । प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा बीमाबाट ठूलो हिस्सा क्षतिपूर्ति हुने र अन्य व्यवसायमा पनि नियामकीय सहुलियत उपलब्ध भएमा बैंकको खराब कर्जा वृद्धिको जोखिम नियन्त्रणमा राख्न सकिनेछ । तर स्थानीय खुद्रा व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यम, पर्यटन तथा जीविकोपार्जनमा आधारित ऋणीको पुनरुत्थान अपेक्षाभन्दा ढिलो भएमा बैंक तथा लघुवित्तको सम्पत्तिको गुणस्तरमा थप दबाब आउन सक्छ ।
