परिचित पात्रको दुःखद बहिर्गमन
काठमाडौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भइसकेका बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा कर्मचारीहरू स्वतः निलम्बन हुने प्रष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले सबै बीमा कम्पनीहरूलाई पत्र पठाउँदै सम्बन्धित बीमा कम्पनी वा सीईओविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिंग) निवारण ऐन, २०६४ तथा विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ अन्तर्गतको कसूरमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएकाले सम्बन्धित कम्पनीका सीईओ तथा कर्मचारीहरू निलम्बन हुने स्पष्ट पारेको हो । अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि पनि बीमा कम्पनीका सीईओ तथा कर्मचारीहरू निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने अन्योलतालाई थप स्पष्ट पार्दै प्राधिकरणले सीईओ तथा कर्मचारीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम स्वतः निलम्बनमा पर्ने स्पष्ट पारेको हो । सो ऐनको दफा २७ मा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ । फौजदारी अभियोग लागेका सीईओहरूमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका सीईओ उपासना पौडेल, हिमालयन लाइफका कपिल दाहाल, गार्डियन माइक्रो लाइफका सीईओ चिरायु भण्डारी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ मृगेन्द्र रिमाल रहेका छन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ सुरेन्द्र थापा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । त्यस्तै, धितोपत्र कसुरमा क्रेष्ट माइक्रो लाइफका सीईओ प्रतापमान सिंह, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका नरेश रोक्का र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ राम यादव रहेका छन् । उनीहरू पनि स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । प्राधिकरणका उपनिर्देशक विरोध भट्टले सुरुमा बीमा कम्पनीहरुका सीईओहरूलाई पत्र पठाएको जानकारी दिँदै अव विस्तारै अरूलाई पनि पत्र पठाउने तयारी भइरहेको बताए । ‘बीमा क्षेत्रबाट जो जतिमाथि मुद्दा परेको छ, उहाँहरू सबैलाई पत्र जान्छ । धितोपत्र कसुरको हकमा धितोपत्र बोर्डबाट प्राधिकरणमा पत्र आउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । भट्टले जुनसुकै कसुरमा मुद्दा दायर भइसकेपछि कानुनको कुन दफामा स्वतः निलम्बन भनेर लेखिएको छ भनेर खोजेर बस्नुभन्दा नैतिकताकै आधारमा जानु नहुने बताए । यदि अन्याैलताको बहानामा मुद्दा दायर भइसकेर पनि कम्पनीमा कोही जान्छ भने प्रमाण नष्ट गरेको भन्ने उजुरी भयो भने थप कारबाही हुने पनि उनले बताए । उपासना पौडेल २०८० असोजमा हिमालयन रिको सीईओमा नियुक्त भएकी थिइन् । बीमा क्षेत्रमा क्षमता भएकी सीईओका रूपमा हेरिएकी उनी छोटो समयमै विवादित बन्न पुगिन् । उनी हाल भारतमा छिन् । यसअघि उनी तत्कालीन यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको सीईओ थिइन् । हिमालयन लाइफका सीईओ दाहाल पनि लामो समयदेखि बीमा क्षेत्रसँग आबद्ध रहँदै आएका छन् । सीईओ हुनुअघि उनी हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा डीसीईओको रूपमा कार्यरत थिए । उनी गत कात्तिकमा सीईओमा नियुक्त भएका थिए । उनी कम्पनीमा कार्यरत रहँदा संस्थागत सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका निभाउँदै आएका थिए । गार्डियन माइक्रो लाइफका सीइओ भण्डारी बीमा क्षेत्रका परिचित पात्र हुन् । बीमा क्षेत्रमा साढे चार दशक काम गरिसकेका उनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्वसीईओ पनि हुन् । उनले नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स र प्राइम इन्स्योरेन्समा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरेको अनुभव छ । उमेरको उत्तरार्धमा उनी नमिठो मुद्दा खेपेर निलम्बन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ३० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका नेपाल माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मृगेन्द्र रिमालको बहिगर्मन पनि नमीठो बन्यो । लामो समय बैंकिङ अभ्यास गरेका उनी लघुबीमा कम्पनीको सीईओ बनेर मुद्दासँगै कम्पनीको नेतृत्व तहबाट पनि बिदा भएका छन् । बीमा क्षेत्रमा साढे तीन दशकको अनुभव भएका प्रतापमान सिंहको बर्हिगमन पनि दुःखन नै रह्यो । उनी नेशनल लाइफबाट राजीनामा दिएर २०८० बैशाखमा क्रेष्ट माइक्रो लाइफको सीईओ बनेका थिए । तर, यो छोटो अवधिमा उनी पनि निलम्बनमा परे । २०८० बैशाखमा प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको सीईओमा नियुक्त भएका नरेश रोक्काले ३० वर्ष कृषि विकास बैंकमा काम गरेर अवकाश भएका थिए । कृषि विकास बैंकको डेपुटी सीईओबाट अवकास लिएका उनले लघुबीमामा आफ्नो कुशलता देखाउने रणनीति बुनेका थिए । तर, नियुक्त भएको छोटो अवधिमै उनी पनि निलम्बनमा परेका छन् । लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ यादव अनुभवी बीमा प्रशासक हुन् । मेट लाइफ इन्स्योरेन्समा लामो समय काम गरेका यादव बीमा क्षेत्रमा परिचित अनुहार हुन् । उनी २०८० भदौमा लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओ बनेका थिए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ थापा २०८१ जेठमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । थापा साबिक राष्ट्रिय बीमा संस्थानका पूर्वसहायक प्रशासकका रुपमा काम गरिसकेका उनले अजोड इन्स्योरेन्सको डीसीईओ भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा नेपाल पुनर्बीमाले राम्रो बिजनेस गर्न सक्ने आँकलन गरिए पनि उनी नियुक्त भएको छोटो समयमै निलम्बन हुन पुगेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनीहरू निलम्बनमा परेका हुन् । उनीहरूमाथि बिचोलिया व्यवसायी दीपक भट्टको गलत काममा साथ दिएको तथा गैरकानुनी ढंगले काम गरेको आरोप छ ।
राम्रो कलेज छनोट कसरी गर्ने ?
काठमाडौं । आजभोलि शिक्षा क्षेत्रमा एउटा रोचक तर चिन्ताजनक भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ । जुन कलेजको भवन चिटिक्क देखिन्छ, शुल्क महँगो छ र प्रचारप्रसार आकर्षक छ, त्यही कलेज उत्कृष्ट हो भन्ने बुझाइ समाजमा गहिरिँदै गएको छ । धेरै अभिभावक र विद्यार्थी पनि यस्तै धारणा बोकेर शैक्षिक संस्था छनोट गरिरहेका छन् । तर, के महँगो शुल्क लिने र भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न सबै कलेज साँच्चिकै उत्कृष्ट हुन्छन् त ? यसको उत्तर सधैं ‘हो’ नहुन सक्छ । आजभोलि विद्यालय तहदेखि नै निजी तथा महँगा शैक्षिक संस्थाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय यो प्रवृत्ति उच्च शिक्षामा झन् बलियो बन्दै गएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र राम्रो भविष्यको आशामा धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावक निजी र महँगा कलेजलाई पहिलो रोजाइ बनाइरहेका छन् । तर, कलेज छनोट गर्दा केवल चम्किलो भवन, महँगो शुल्क वा प्रचारप्रसारलाई आधार बनाउँदा अपेक्षाअनुसारको नतिजा नआउन पनि सक्छ । कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुने समय नजिकिँदै जाँदा हजारौं विद्यार्थी र अभिभावक फेरि एकपटक महत्त्वपूर्ण निर्णयको संघारमा उभिएका छन् । अबको यात्रा कुन कलेजबाट सुरु गर्ने ? कुन विषय पढ्ने ? यस्ता जिज्ञासा र प्रश्न अहिले धेरै विद्यार्थी र अभिभावकको मनमा उब्जिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका तथा प्रमुख शहरहरूमा अध्ययन गरिरहेका धेरै विद्यार्थी आफूले पढिरहेकै शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा निरन्तरता दिने योजनामा भए भए पनि गाउँबाट शहरमा आउने वा हाल अध्ययन गरिरहेको संस्थाभन्दा फरक कलेज रोज्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थी र अभिभावकका लागि निर्णय त्यति सहज छैन । राम्रो कलेज कसरी चिन्ने ? के कुरालाई प्राथमिकता दिने ? र कुन आधारमा शैक्षिक संस्था छनोट गर्ने ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयासस्वरूप आज हामी विद्यार्थी र अभिभावकले उच्च शिक्षाका लागि शैक्षिक संस्था छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण पक्षबारे चर्चा गर्दैछौं । कसरी छनोट गर्ने शैक्षिक संस्था ? उच्च शिक्षा जीवनको एउटा महत्वपूर्ण मोड हो । यही मोडमा लिइने निर्णयले विद्यार्थीको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्न सक्छ । त्यसैले कक्षा १२ पछि कुन कलेजमा भर्ना हुने भन्ने निर्णयलाई केवल साथीभाइको रोजाइ, आकर्षक भवन वा सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रचारप्रसारका आधारमा लिनु उपयुक्त हुँदैन । विज्ञहरूका अनुसार सही कलेज छनोट गर्नु भनेको वास्तवमा आफ्नो भविष्यको जग बलियो बनाउनु हो । सबैभन्दा पहिले विद्यार्थीले आफू कुन विषय अध्ययन गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । किनभने विषयको छनोटले नै आफूलाई कस्तो कलेज आवश्यक छ भन्ने निर्धारण गर्छ । हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेजका पूर्वप्रधानाध्यापक तथा पीइए एशोसिएसन थापाथलीका सीईओ तोयानारायण पौडेल पहिले कलेज नभइ विषय छान्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विषय स्पष्ट भएपछि मात्र उपयुक्त शैक्षिक संस्था छनोट गर्न सजिलो हुन्छ ।’ विषय छनोटपछि कलेजबारे जानकारी संकलन गर्नुपर्ने उनको सल्लाह छ । कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको इतिहास, शैक्षिक उपलब्धि, विगतको नतिजा, त्यहाँ अध्ययन गराइने कार्यक्रम, शिक्षकको योग्यता तथा शिक्षण शैलीबारे जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि विद्यार्थी र अभिभावकले आफैं कलेजको भ्रमण गर्न सक्छन् । त्यहाँ अध्ययन गरिसकेका पूर्वविद्यार्थी तथा उनीहरूका अभिभावकसँग कुराकानी गरेर पनि वास्तविक अवस्था बुझ्न सकिन्छ । कलेज छनोट गर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यहाँको वातावरण र भौतिक पूर्वाधार हो । आजको शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकमा सीमित छैन । विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक सिकाइ, अतिरिक्त क्रियाकलाप र व्यावहारिक ज्ञानको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ । त्यसैले आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषयसँग सम्बन्धित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको छ कि छैन भन्ने कुरा ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ । किनभने सिकाइको गुणस्तरमा वातावरण र पूर्वाधारको ठूलो भूमिका हुन्छ । विद्यार्थीले आफूले रोज्न लागेको कलेज कुन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त हो भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ । पछिल्लो समय कतिपय विदेशी विश्वविद्यालयका नाममा सञ्चालन भएका कार्यक्रम विश्वस्तरीय मान्यता वा राम्रो शैक्षिक प्रतिष्ठा नभएका विश्वविद्यालयसँग आबद्ध रहेको पाइएको छ । यसले भविष्यमा उच्च अध्ययन वा करियर निर्माणका क्रममा समस्या निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाबारे पनि जानकारी राख्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार शैक्षिक संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका प्रिन्सिपल तथा व्यवस्थापन टोलीको पृष्ठभूमि र शैक्षिक दृष्टिकोणबारे पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ । कलेज छनोट गर्दा आर्थिक पक्षलाई बेवास्ता गर्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन । विद्यार्थी र अभिभावकले आफ्नो आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने कलेज तथा कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्छ । किनभने सबै महँगा कलेजले उत्कृष्ट शिक्षा दिन्छन् र सबै सस्ता कलेज कमजोर हुन्छन् भन्ने मान्यता सही होइन । शुल्क संरचना, छात्रवृत्तिको व्यवस्था र त्यसले परिवारमा पार्ने आर्थिक भारबारे स्पष्ट जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ । धेरैजसो शैक्षिक संस्थाले विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएकाले विद्यार्थीले त्यसबारे पनि जानकारी राख्नुपर्छ । आजको शिक्षामा खोज तथा अनुसन्धानको महत्त्व झन् बढ्दै गएको छ । त्यसैले विद्यार्थीले आफू पढ्न चाहेको कलेजले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई कत्तिको प्राथमिकता दिएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। नयाँ कुरा सिक्न, जिज्ञासा मेटाउन र सिर्जनात्मक सोच विकास गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि अनुसन्धानमैत्री वातावरण भएका कलेज अझ उपयुक्त हुन सक्छन् । अनुसन्धानले केवल ज्ञान विस्तार मात्र गर्दैन, यसले विद्यार्थीको विश्लेषणात्मक क्षमता, बौद्धिक विकास र भविष्यको व्यावसायिक दक्षतामा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । कलेज छनोट भनेको केवल एउटा शैक्षिक संस्था रोज्ने विषय मात्र होइन, आफ्नो भविष्यको यात्रा सुरु गर्ने आधार तय गर्नु पनि हो । यी १० कुरामा ध्यान दिनूहोस् शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार राम्रो कलेज छनोट गर्नु भनेको केवल नाम चलेको वा महँगो शैक्षिक संस्था रोज्नु होइन । विद्यार्थी र अभिभावकले निर्णय गर्नुअघि केही आधारभूत पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ । उनीहरूका अनुसार शैक्षिक संस्था छनोट गर्दा मुख्यतः शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षकको क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, इन्टर्नसिप तथा प्लेसमेन्टको व्यवस्था, शुल्क संरचना, छात्रवृत्ति सुविधा, विश्वविद्यालयको सम्बन्धन, अनुसन्धानमा दिइने प्राथमिकता, सिकाइको वातावरण र संस्थाको विगतको उपलब्धि जस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजका प्रिन्सिपल श्यामसुन्दर श्रेष्ठ कुनै पनि कलेजको मूल्यांकन केवल चिटिक्क देखिने भवन वा आकर्षक विज्ञापनका आधारमा गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय शिक्षा, अनुभवी शिक्षक, आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उद्योगसँगको सहकार्य, इन्टर्नसिप र रोजगारीका अवसर तथा आर्थिक रूपमा धान्न सकिने शुल्क संरचनाजस्ता विषय नै वास्तवमा राम्रो शैक्षिक संस्थाको पहिचान हुन् । कक्षा १२ पछि उच्च शिक्षाको यात्रा सुरु गर्नुअघि विद्यार्थी र अभिभावकले हतारमा निर्णय गर्नु भन्दा यी पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर मात्र कलेज छनोट गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको सुझाव छ । उनीहरूका अनुसार सही कलेजको छनोटले केवल चार वर्षको अध्ययनलाई मात्र होइन, विद्यार्थीको समग्र करियर र भविष्यलाई समेत प्रभावित गर्ने भएकाले यसलाई जीवनको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा लिनुपर्छ ।
टरिगाउँ विमानस्थल : बजेट आउँछ तर काम अघि बढ्दैन
दीपक बोहरा तुलसीपुर । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ स्थित टरिगाउँ विमानस्थल नेपालकै पुराना विमानस्थलमा पर्छ । विसं २०११ मा सञ्चालनमा आएको हो तर यस विमानस्थल सुरुआतदेखि जत्रो थियो, त्योभन्दा ठूलो बनाउन सकिएको छैन । हाल विमानस्थलको लम्बाइ ७५० मिटर रहेको छ । धावनमार्ग सानो भएकै कारणले अहिले ठूला विमानहरु बस्न सक्दैनन् । उन्नाइस सिट क्षमताको जहाज मात्रै बस्छन् । त्योभन्दा ठूला जहाज बस्न नसक्दा नियमित पनि हुन सकेको छैन भने भाडा पनि महँगो हुँदा प्रभावकारी रुपमा सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन । 'हामीले हप्तामा चार दिन हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौँ', नेपाल एयरलाइन्सका तुलसीपुर शाखा प्रमुख बलबहादुर सुनारले भने, 'तर, नियमित छैन, कहिले महिनामा दुई दिन मात्रै पनि चल्छ ।' आइतबार, मङ्गलबार, बिहीबार र शुक्रबार उडान हुने भनिए पनि नियमित हुन सकेको छैन । कहिले यात्रु नभएर समस्या हुन्छ भने कहिले मौसमले पनि आउन सक्दैन । यसले गर्दा यहाँका यात्रुहरु भैरहवा र नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अहिलेको धावनमार्ग ७५० मिटर मात्रै लम्बाई हुँदा ठूला जहाज बस्न सक्दैनन् । यसको धावनमार्ग विस्तारका लागि पटक–पटक आवाज उठे पनि पूरा हुन सकेको छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले उपप्रमुख स्यानी चौधरीको नेतृत्वमा विमानस्थल स्तरवृद्धिको पहलका लागि समिति गठन गरी काम अगाडि बढाएको थियो । 'स्तरवृद्धिका लागि भनेर पटक–पटक मन्त्रालय धाउँदा पनि खासै उपलब्धि हुन सकेन । हाम्रो पालिकाभित्र भएकाले हामीले पहल लिइरहेका छौंँ', उपप्रमुख चौधरीले भनिन् । उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले यसअघि आफैँले केही यात्रु बराबरको भाडा तिरिदिनेसहमति गरेर विमान नियमित बनाएको थियो भने तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि पटक–पटक विमान नियमित बनाउनलाई पहल लिइरहेको थियो । सुरुआतमा दाङको टरिगाउँ विमानस्थलबाट जहाज रुकुमको सल्ले, चौरजहारी तथा बाँकेको नेपालगञ्ज समेत जान्थ्यो । सुरुमा टरिगाउँ विमानस्थलमा आएर यात्रु लैजानका लागि एक दिन नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौं जाने गरेको नागरिक समाजका पूर्वअध्यक्ष टीकाराम रेग्मीले बताए । उनका अनुसार अर्को दिन टरिगाउँबाट रुकुमको चौरजहारी गएर पुनः काठमाडौं जान्थ्यो भने तेस्रो दिन रुकुमको सल्ले गएर काठमाडौं जान्थ्यो । त्यतिबेला ‘डकोटा’ नामको विमान चल्थ्यो । यसरी नियमित तीन दिन हवाई सेवा सञ्चालनमा हुन्थ्यो । वक्तव्यमा आउथ्यो, किताबमा आउँदैनथ्यो आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट वक्तव्यदेखि दाङको टरिगाउँ विमानस्थलमा नियमितजसो बजेट वक्तव्यमा आउने गथ्र्यो तर बजेट भने नआउने समस्याले यस क्षेत्रका नागरिक आजित छन् । आव २०६८/६९ मा धावनमार्ग कालोपत्रे भएको थियो । 'जतिबेला कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण लिएर देशका विभिन्न विमानस्थलहरुको कालोपत्रे गरिएको हो, त्यतिबेला हामीसँग पैसा थिएन', तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले भने, 'कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण लिएर भए पनि कालोपत्रे गरेका हौँ ।' त्योभन्दा अघि टरिगाउँ विमानस्थल घाँसेमैदान थियो । करिब साढे आठ करोड रुपैयाँ लागतमा अस्पाल्ट प्रविधिबाट विमानस्थल कालोपत्रे भएको हो । त्यसपछि २०७८ सालतिर ५८ लाख लागतमा टर्मिनल भवन बन्यो । त्यसबाहेक अन्य बजेट आएको छैन । आगामी आव २०८३/८४ का लागि पनि बजेट वक्तव्यमा समावेश भएकाले यसपटक बजेट बिनियोजन हुने दाङ क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य कमल सुवेदीले बताए । उनले पहिलो चरणमा २५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेर बहुवर्षीय बनाउने गरी तयारी गरेको बताए । बहुवर्षीय बनाएमा यो विमानस्थल स्तरवृद्धि हुने उनको विश्वास छ । खासगरी टरिगाउँ विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारका लागि बजेट आवश्यक हो । हाल ७५० मिटर लम्बाइ भएको धावनमार्गलाई बढाएर १५ सय मिटरसम्म बनाउन सकेमा मात्रै ठूला जहाज बस्न सक्छन् तर हाल १९ सिट क्षमताका टुइनेटर जहाज मात्रै बस्ने र सानो हावा वा हुस्सु लागेपछि बस्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । कहिले आउने र कहिले नआउने हुँदा यात्रुहरुको विश्वास समेत जित्न नसक्दा यस क्षेत्रका यात्रुहरु भैरहवा वा नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता छन् । २०११ सालदेखि २०४२ सालसम्म नियमित रूपमा विमान सञ्चालनमा भएको विमानस्थल त्यस बीचमा नियमित हुन सकेको थिएन । तै पनि कहिले आउने र कहिले नआउने गर्दै २०५८ सालसम्म चल्यो । कालोपत्रे गरेपश्चात् पुनः २०७२ जेठ १४ गते गोमा एयरले उडान भर्न सुरु गरेको थियो तर त्यो एक वर्ष पुग्दानपुग्दै अवरुद्ध बन्न पुग्यो । हाल कहिलेकाहीँ नेपाल एयरलाइन्सले यस विमानस्थलमा उडान भरिरहेको छ । बादल वा हुस्सु लाग्यो वा सानो हावा लाग्यो भने पनि उडान हुँदैन । हाल हप्तामा चार दिन भनिए पनि महिनामा दुई दिनजसो मात्रै उडान हुने गरेको एयरलाइन्सका दाङ शाखा प्रमुख बलबहादुर सुनारले बताए । 'हप्तामा चार दिनको तालिका छ', उनले भने, 'तर, महिनाको दुई दिन पनि जहाज धौ–धौ आउँछ ।' वैकल्पिक उपायको खोजी दाङमा वैकल्पिक विमानस्थलको बहस पनि थालियो । त्यसको मारमा पनि टरिगाउँ विमानस्थल परेको छ । आव २०७५/७६ को बजेटमै जिल्लामा वैकल्पिक विमानस्थलको खोजी गर्ने भनी बजेट आयो । त्यसकै जगमा आव २०७७/७८ र आव २०७८/७९ मा नारायणपुरमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने भनी बजेट वक्तव्यमा समावेश भयो । केही बजेट पनि आयो तर काम हुन नसकी ‘फ्रिज’ भयो । विमानस्थल विस्तारका लागि चार विकल्प दिइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न चार विकल्प दिएर टरिगाउँ विमानस्थल विस्तार गर्न सकिने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएको छ तर पहिलो विकल्प अनुसार नै काम गर्ने गरी अगाडि बढे पनि त्यो हुन सकेको छैन । पहिलो विकल्प भनेको हाल भइरहेको धावनमार्ग नै विस्तार गरी १२३० मिटर लम्बाई ‘रनवे’ हुन सक्छ भन्ने रहेको छ । यसका लागि ५७ बिघा जग्गा चाहिन्छ । अहिले विमानस्थलको ३९ विघा जग्गा छ । बाँकी सामुदायिक बनको १२ विघा, अधिग्रहण १।२ विघा र सार्वजनिक जग्गा ४.८ विघा लैजानुपर्ने हुन्छ । यसरी विमानस्थल बनाउँदा ६ अर्ब १५ करोड ९१ लाख ५४ हजार आठ सय रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसमा फुटपाथ तथा संरचना निर्माणका लागि दुई अर्ब ७६ करोड ५० लाख ९४ हजार ८६० रुपैयाँ, भवनलगायतका सामग्रीहरुका लागि तीन अर्ब १३ करोड ४२ लाख ४० हजार रुपैयाँ, विविध कामका लागि १५ करोड ७३ लाख २० हजार रुपैयाँ र जग्गा अधिग्रहण तथा भवन निर्माणका लागि १० करोड २५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यस विकल्पअनुसार अहिले रहेका घरहरु हटाउनु पर्दैन । मन्दिर क्षेत्रको केही जग्गा प्रयोग हुनेछ । यसरी विमानस्थल बनाउँदा एकातिरबाट मात्रै अवतरण र उडान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा रातको समयमा र कम ‘भिजिविलिटी’ हुँदा अवतरण गर्न कठिन हुन्छ । रातको समयमा हवाई अवतरण गर्नका लागि थप ४५० मिटर जमिन चाहिन्छ । यस अनुसार अनुसार काम गरेमा पाँच वर्षमा विमानस्थल बन्नेछ । यसमा आइई र इआइए गर्न दुई वर्ष लाग्नुका साथै जग्गा अधिग्रहण गरेपछि तीन वर्ष लाग्ने बताइएको छ । इन्धन डिपो पनि मारमा हाल सोही ठाउँमा नेपाल आयल निगमले इन्धन डिपो स्थापना गरिसकेको छ । त्यो सबै खर्च नेपाल आयल निगमको हो । विमानस्थलको जग्गा मात्रै निगमलाई उपलब्ध गराइएको हो तर महिनामा एक/दुई पटक मात्रै इन्धन खपत हुने गर्दा त्यसबाट खासै आम्दानी लिन नसकिएको इन्धन डिपो कार्यालय तुलसीपुरका लेखा अधिकृत कैलाश देवकोटाले बताए । 'महिनामा एक–दुई पटक मात्रै इन्धन खपत हुन्छ', उनले भने, 'त्यसले त हाम्रो लगानी अनुसार घाटा नै हुन्छ ।' उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म ४० हजार ८६५ लिटर मात्रै इन्धन खपत भएको छ । रासस
