जीडीपीमा २ प्रतिशतको गिरावट, सेयर बजार १० प्रतिशतले घट्ने
काठमाडौं । देशमा आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता बढ्दा त्यसको सोझो नकारात्मक असर समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारमा पर्ने राष्ट्र बैंकको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागद्वारा हालै प्रकाशित ‘वर्किङ पेपर सिरिज’ मा गुगल ट्रेन्ड्सको तथ्याङ्क प्रयोग गरी तयार पारिएको सूचकांकका आधारमा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गरिएको छ । शोधकर्ताहरू वीरेन्द्रबहादुर बुढा, रोहन ब्याञ्जनकार र स्वस्तिक नेपालले सन् २०११ जनवरीदेखि २०२६ अप्रिलसम्मको १५ वर्षभन्दा बढी समयको गुगल सर्च ट्रेन्ड्स विश्लेषण गरी नेपालका लागि पहिलोपटक यस्तो सूचकांक निर्माण गरेका हुन् । प्रतिवेदन अनुसार नीतिगत अन्योलता बढ्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह, आयात र सेयर बजारमा संकुचन आउने देखाएको छ । आर्थिक नीतिमा अनिश्चितता छाएको दोस्रो त्रैमासदेखि नै जीडीपीमा असर देखिन थाल्छ र तेस्रो त्रैमासमा यसको प्रभाव उच्च बिन्दुमा पुग्दा जीडीपी वृद्धिदर २ प्रतिशतसम्मले घट्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, नीतिगत स्पष्टता नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्यमीहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहने भएकाले निजी क्षेत्रतर्फको वास्तविक कर्जा विस्तारमा करिब ५ प्रतिशत र वास्तविक आयातमा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्मको गिरावट आउने गर्छ । अन्य आर्थिक सूचकहरूको तुलनामा पूँजी बजार (नेप्से सूचकांक) ले नीतिगत अनिश्चितताप्रति सबैभन्दा छिटो र तीव्र प्रतिक्रिया जनाउने गरेको छ । नीतिगत अनिश्चितता बढ्नासाथ नेप्से परिसूचकमा तत्कालै ५ प्रतिशतको गिरावट आउँछ भने यसको उच्चतम असर पर्दा बजार १० प्रतिशतसम्मले घट्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि, नीतिगत अनिश्चितताका कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात् महँगीमा भने कुनै तथ्याङ्कीय रूपमा महत्त्वपूर्ण असर नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा विशेष गरी वार्षिक बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति घोषणा हुने समयमा नीतिगत परिवर्तनको आशंकाले यस्तो अनिश्चितता उच्च बिन्दुमा पुग्ने गरेको छ । यसका साथै, विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्दा (जस्तै सन् २०२२ अप्रिलमा), सार्क तथा बिमस्टेकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनका समयमा, नयाँ संविधान जारी हुँदा र ठूला निर्वाचनका दौरान पनि आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता ह्वात्तै बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सर्वसाधारण र आर्थिक साझेदारहरूले गुगलमा खोज्ने विषयलाई आधार बनाएर गरिएको यो अध्ययनले सरकार तथा नियामक निकायहरूलाई पूर्वानुमानयोग्य र स्थिर नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । नीतिमा बारम्बार हुने फेरबदल र अन्योलताले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटाउने र लगानी सुस्त बनाउने भएकाले आर्थिक स्थायित्वका लागि स्पष्ट र पारदर्शी नीति अपरिहार्य रहेको अध्ययनको ठहर छ ।
राष्ट्र बैंकको एक व्यवस्थाले उठ्यो १० अर्ब ब्याज, सेयरधनी मक्ख
काठमाडौं । असार मसान्त बैंकहरूका लागि वर्षकै सबैभन्दा व्यस्त हुन्छ । वर्षभरि प्रवाह गरिएको कर्जाको ब्याज उठाउने अन्तिम दिन भएकाले शाखादेखि मुख्य कार्यालयसम्म सबैको ध्यान एउटै कुरामा केन्द्रित हुन्छ- जति सकिन्छ, ब्याज उठाउने । तर, यसपटक दृश्य केही फरक थियो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र उठेको कर्जाको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न र त्यसलाई वितरणयोग्य नाफामा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिदियो । अर्थात् असार मसान्तमा उठ्न नसकेको ब्याज साउन १५ गतेभित्र बैंकको खातामा आयो भने त्यसलाई नियमनकारी कोषमा थन्क्याउनुपर्ने छैन । बैंकले त्यसलाई वितरणयोग्य नाफामै राख्न पाउनेछ । बैंकिङ क्षेत्रले यसलाई ठूलो राहतका रूपमा लिएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो व्यवस्थाले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा र लाभांश क्षमतामा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउनेछ । केन्द्रीय बैंकले यसपटक केही उदार (लिबरल) दृष्टिकोण अपनाएको उनले बताए । ‘साउन १५ गतेसम्म उठेको ब्याजलाई वितरणयोग्य नाफामा गणना गर्न दिएकाले गत वर्षको तुलनामा अवस्था केही राम्रो हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने । ती अधिकारीका अनुसार १५ दिनको अवधिमा उठ्ने ब्याजले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफामा करिब एकदेखि डेढ प्रतिशतसम्म प्रभाव पार्न सक्छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पुँजी करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एक प्रतिशत प्रभाव पर्न ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम आवश्यक पर्छ । हाम्रो बैंकले मात्र १५ दिनमा ४०-४५ करोड रुपैयाँ ब्याज उठाउने अनुमान छ । यही अनुपात अन्य बैंकमा पनि भयो भने समग्र बैंकिङ प्रणालीले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज असुल गर्न सक्छ ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले बैंकको वास्तविक आम्दानीमा भने कुनै परिवर्तन गर्दैन । किनभने ब्याज आम्दानी प्रोद्भावी (एक्रुअल) आधारमा आर्थिक वर्षभित्रै लेखाङ्कन भइसकेको हुन्छ । फरक यति मात्र हो कि असार मसान्तसम्म नगद रूपमा प्राप्त नभएको ब्याजलाई यसअघि नियमनकारी कोषमा सार्नुपथ्र्यो र त्यसलाई सेयरधनीलाई वितरण गर्न पाइँदैनथ्यो । ‘राष्ट्र बैंकले जहिलेसम्म नगद प्राप्त हुँदैन, त्यतिन्जेल त्यो रकम वितरण नगर्नु भनेको छ । आम्दानी देखाउने, कर पनि तिर्ने तर नगद प्राप्त भएपछि मात्रै लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्था थियो । अहिले १५ दिनभित्र रकम उठ्यो भने नियमनकारी कोषमा लैजानु नपर्ने भएकाले त्यो रकम वितरणयोग्य नाफामै रहनेछ,’ उनले भने । यद्यपि, यो व्यवस्थाले ऋणीको व्यवहारमा भने केही परिवर्तन आउन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘१५ दिनको सुविधा पाएपछि उद्योगी-व्यवसायीले पनि किन असार मसान्तमै तिर्ने, १५औँ दिनमै तिरौँला भन्ने सोच बनाउन सक्छन्,’ उनले भने । ती अधिकारीका अनुसार वितरणयोग्य नाफा बढेपछि बैंकले लाभांश वितरण गर्न सक्छन् । त्यसबाट सेयरधनीको हातमा पुगेको रकम खर्च वा लगानीमार्फत बजारमा फर्किने भएकाले राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने उद्देश्यले पनि यस्तो सहजीकरण गरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । हिमालयन बैंकका एक उच्च अधिकारीले साउन १५ दिनभित्र उठेको कर्जाको ब्याजलाई गणना गर्न दिने व्यवस्थापछि बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडुकेसी) र लाभांश क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । उनका अनुसार ब्याज आम्दानी बैंकहरूले प्रोद्भावी (एक्रुअल) आधारमा आर्थिक वर्षभित्रै आम्दानीमा समावेश गरिसकेका हुन्छन् । त्यसैले बैंकको नाफामा यसको असर पहिल्यै देखिन्छ । तर नगद रूपमा प्राप्त नभएको ब्याजलाई क्यापिटलमा गणना गर्न नपाइने भएकाले त्यो वितरणयोग्य नाफाको हिस्सा बन्न सक्दैन । ‘१५ दिनभित्र उठेको ब्याजलाई गणना गर्न पाउँदा क्यापिटल एडुकेसीमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसले वितरणयोग्य नाफा बढाउँछ र अन्ततः बैंकको लाभांश वितरण गर्ने क्षमता पनि बढ्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यदि कुनै ब्याज इन्ट्रेस्ट सस्पेन्समा राखिएको छ भने रकम उठेपछि त्यो पुनः नाफामा समावेश हुन्छ । नियमित कर्जाको ब्याज भने पहिलेदेखि नै आम्दानीमा गणना भइसकेको हुन्छ । त्यसैले नयाँ व्यवस्थाले मुख्य रूपमा वितरणयोग्य नाफा र पुँजी गणनामा सहजता ल्याउने उनको बुझाइ छ । हिमालयन बैंकका ती अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो १५ दिनमा २० वटा वाणिज्य बैंकले करिब १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी ब्याज आम्दानी उठाउन सक्ने अनुमान छ । यद्यपि, कुन बैंकले कति रकम उठाउँछ भन्ने ग्राहकको प्रकृति र भुक्तानी क्षमतामा निर्भर हुने भएकाले यकिन तथ्यांक उपलब्ध नहुने उनले बताए । ‘ब्याजको भुक्तानी मिति (ड्यु डेट) सामान्यतया असार मसान्तमै हुने भएकाले अधिकांश ग्राहकले त्यही दिनसम्म व्यवस्थापन गरिसकेका हुन्छन् । तर केही ऋणीले नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) व्यवस्थापनका कारण दुई-चार दिनको अतिरिक्त समय माग्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले असार मसान्तभित्रै उठाउने प्रयास गर्छन् । तर जसले त्यसबेला तिर्न सकेनन्, उनीहरूलाई १५ दिनको समय उपयोगी हुन्छ । बैंकले प्रभावकारी फलोअप ग¥यो भने त्यो अवधिमा पनि उल्लेख्य रकम असुल गर्न सकिन्छ ।’ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार १५ दिनको अवधिमा बैंकहरूले करिब ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म ब्याज उठाउन सक्छन् । यसको यकिन तथ्यांक निकाल्न सम्भव नभए पनि विगतको अनुभवका आधारमा पहिलो १५ दिनमा उल्लेख्य परिमाणमा ब्याज असुल हुने उनले बताए । ‘ठ्याक्कै फिगर त आउँदैन । तर १५ दिनमा राम्रो ब्याज उठ्छ । समग्र बैंकिङ प्रणालीले ८-१० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी ब्याज उठाउने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यस व्यवस्थाले बैंकलाई सहजता दिए पनि ऋणीको भुक्तानी व्यवहारमा केही परिवर्तन आउन सक्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तिर्नुपर्ने ब्याजका लागि अतिरिक्त १५ दिनको समय उपलब्ध भएपछि केही ऋणीले असार मसान्तमै भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब महसुस नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘१५ दिनको समय पाइहाल्यो, किन हतार गर्ने भन्ने सोच आउन सक्छ। स्रोत भएर पनि कतिपयले अन्तिम समयसम्म पर्खिन सक्छन् । मौका पाएपछि तुरुन्तै तिर्नेभन्दा समयको पूरा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन सक्छ,’ उनले भने । कतिपय व्यवसायीले आफैंले पनि अन्य स्रोतबाट पैसा उठाउनुपर्ने हुन्छ । आफूले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त भएपछि मात्रै बैंकको ब्याज तिर्ने अवस्था धेरैमा देखिने उनले बताए । ‘ऋणीहरूको पनि अन्य आम्दानी र उठाउनुपर्ने रकम हुन्छ । त्यो पैसा हात परेपछि मात्रै बैंकको भुक्तानी गर्ने भएकाले केही दिन ढिलो हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।
सरकारी नीति छल्न २२५२२ खर्च संकेतको सहारा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले परोपकार प्रसूति गृहअन्तर्गत सञ्चालित परोपकार नर्सिङ कलेजमा स्वीकृत दरबन्दी बाहिर कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा निरन्तर चलाइराख्न कार्यक्रम खर्चको संकेत नम्बर २२५२२ बाट खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गरिएका नियुक्तिहरू हटाउने नीति अघि बढाइरहेका बेला मन्त्रालयले सोही व्यवस्थालाई छल्न कार्यक्रम खर्च शीर्षकको प्रयोग गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाकी श्रीमती विष्णु भुजेलसहित केही प्रभावशाली व्यक्तिका आफन्तहरू परोपकार नर्सिङ कलेजमा स्वीकृत दरबन्दीबाहिर करार सेवामा कार्यरत रहेका छन् । उनीहरूको जागिर जोगाउन नियमित तलब सुविधा कार्यक्रम खर्च शीर्षकबाट उपलब्ध गराउने गरी आन्तरिक तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । परोपकार नर्सिङ कलेजमा हाल एसोसिएट प्रोफेसरसहित १९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये दुई जना नेपाल सरकारका स्थायी कर्मचारी, चार जना परोपकार प्रसूति अस्पताल विकास समिति अन्तर्गतका कर्मचारी रहेका छन् । अन्य १३ जना करार सेवामार्फत नियुक्त भएका कर्मचारी रहेका छन् । करारमा रहेका ती १३ जना कर्मचारीहरू स्वीकृत दरबन्दी बाहिरका कर्मचारीहरू हुन् । ती १३ जना करार कर्मचारीमध्ये कम्तीमा चार जना उच्च पदस्थ अधिकारी तथा प्रभावशाली व्यक्तिका आफन्त रहेका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरूलाई हटाउने सरकारी नीतिबाट जोगाउन वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था खोज्ने प्रयासमा उक्त विकल्पको तयारी भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीकी श्रीमती प्रतीक्षा गौतम मरासिनी सहायक क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारीमा कार्यरत रहेकी छिन् । उनी पनि स्वीकृत दरबन्दीबाहिर करार सेवामा नियुक्त भएकी कर्मचारी हुन् । त्यसैगरी, परोपकार प्रसूति अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. जागेश्वर गौतमका भाइबुहारी प्रतिमा दवाडी पनि करारमार्फत कार्यरत रहेको र उनी पनि स्वीकृत दरबन्दीबाहिर रहेकाले उनीहरूको जागिर जोगाउन विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्न छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार छात्रवृत्ति करारमार्फत उक्त कलेजमा सेवा गर्न इच्छुक नर्सहरूको संख्या पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि पहुँच भएका व्यक्तिका आफन्तलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक बजेट शीर्षक प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समिर कुमार अधिकारी तलब खुवाउन कार्यक्रम बजेट प्रयोग गर्न सान्दर्भिक नहुने बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयको मान्यताभन्दा बाहिर गएर गरिने खर्च हुन सक्दैन,’ उनले भने । तर मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले कलेजमा स्वीकृत दरबन्दी नभएको अवस्थामा खर्च संकेत नम्बर २२५२२ प्रयोग गरेरै भएपनि तलब खुवाउने तयारी रहेको जानकारी दिए । परोपकार नर्सिङ कलेजका क्याम्पस प्रमुख रिना श्रेष्ठ कलेज चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको र धेरै कर्मचारीहरू करारमा रहेको जानकारी दिइएन् । मन्त्रालयका केही कर्मचारी भने उक्त कलेज सञ्चालनका लागि छात्रवृत्ति करारमा नर्सिङ स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका नर्सहरू सबभन्दा उपयुक्त पात्र भएको बताउँछन् । तर मन्त्रालयका सचिवसहितका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू भने खर्च संकेत नम्बर २२५२२ को प्रयोग गरेर पुरानै कर्मचारीहरूलाई निरन्तरता दिने मनस्थितिमा रहेको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । के हो खर्च संकेत २२५२२ ? नेपाल सरकारको एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरणअनुसार खर्च संकेत नम्बर २२५२२ कार्यक्रम खर्च शीर्षकअन्तर्गत पर्ने बजेट कोड हो । यस शीर्षकबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च लेखाङ्कन गरिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सुचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालका अनुसार सामान्यतया तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, जनचेतनामूलक अभियान, सेवा प्रवाहसम्बन्धी गतिविधि तथा अन्य स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालनमा हुने खर्च यही शीर्षकबाट भुक्तानी गरिन्छ । आर्थिक वर्गीकरणअनुसार यस शीर्षकको रकम स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट र कानुनी प्रक्रियाअनुसार मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । स्वीकृत दरबन्दीबाहिर रहेका कर्मचारीको नियमित पारिश्रमिक वा सेवा निरन्तरताका लागि यही खर्च संकेत प्रयोग गर्न नमिल्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । उपमहालेखा नियन्त्रक योगेश पराजुली कार्यक्रम खर्च शीर्षकबाट नियमित कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएमा त्यसले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन, बजेटको उद्देश्यगत प्रयोग तथा सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने उल्लेख गर्छन् । परोपकार नर्सिङ क्याम्पसमा करार भर्तीको ‘पावर नेटवर्क’
