भारतलाई १०० प्रतिशत ट्यारिफ, नेपाललाई घाटा
काठमाडौं । रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउन सक्ने अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई दिने विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा अघि बढेपछि भारतमाथि त्यसको सम्भावित प्रभावबारे बहस चर्किएको छ । भारतलाई लक्षित गरेर अघि बढेको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतमा पर्ने भए पनि नेपालजस्तो भारतीय अर्थतन्त्र, व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको मुलुकमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ । अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले मंगलबार रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने विधेयकलाई अघि बढाउन प्रक्रियागत स्वीकृति दिएको हो । विधेयकमा रुसबाट ठूलो परिमाणमा तेल तथा ग्यास आयात गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने व्यवस्था छ । भारत र चीन रुसका ठूला ऊर्जा खरिदकर्ता भएकाले उनीहरू विशेष जोखिममा पर्ने देखिएको छ । अमेरिकी सिनेटले यसअघि नै विधेयकलाई पारित गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मात्र विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि जानेछ । अर्थात्, भारतमा अहिले नै १०० प्रतिशत अमेरिकी ट्यारिफ लागू भएको छैन । तर, विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आयो भने भारतको अमेरिकी बजारमा हुने निर्यात, विदेशी मुद्रा आम्दानी, ऊर्जा लागत र समग्र बाह्य क्षेत्रमाथि दबाब बढ्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । भारतको अर्थतन्त्रमा पर्ने यस्तो प्रभावको केही असर नेपालसम्म आइपुग्न सक्नेछ । नेपाल र भारतबीच व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, मुद्रा विनिमय र श्रम बजारको सम्बन्ध गहिरो भएकाले भारतको बाह्य क्षेत्रमा आउने ठूलो परिवर्तनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ठूलो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल वस्तु निर्यातमध्ये भारततर्फको हिस्सा ८१.१ प्रतिशत र कुल आयातमध्ये भारतको हिस्सा ५९.४ प्रतिशत छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ६२.३ प्रतिशत छ । त्यसैले भारतको अमेरिकी बजारमा निर्यात महँगो भयो वा भारतीय उत्पादनको माग घट्यो भने त्यसको प्रभाव भारतीय उद्योग, उत्पादन र रोजगारीमा पर्न सक्छ । त्यसको दोस्रो चरणमा भारतसँग जोडिएका नेपाली उद्योग र निर्यातकर्ताले असर व्यहोर्ने छन् । नेपालले भारतमा ठूलो मात्रामा वस्तु निर्यात गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा भारततर्फ नेपालको निर्यात २५.३ प्रतिशतले बढेको छ । सो अवधिमा नेपालको कुल वस्तु निर्यात २०.८ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । भारतको अर्थतन्त्रमा अमेरिकी ट्यारिफले दबाब बढायो भने नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा माग घट्ने जोखिम रहन्छ । विशेषगरी भारतमा निर्भर नेपाली उत्पादनका लागि यस्तो परिस्थिति चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । अमेरिकी बजारमा भारतीय वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर भयो भने भारतीय उद्योगले आफ्नो बजार दक्षिण एसियातर्फ विस्तार गर्न खोज्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा भारतीय वस्तुको आपूर्ति र प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ । यसले नेपाली उपभोक्ताका लागि केही वस्तु सस्तो बनाउने सम्भावना भए पनि स्वदेशी उद्योगका लागि प्रतिस्पर्धा थप कठिन हुन सक्छ । त्यसैले भारतमाथिको अमेरिकी ट्यारिफको प्रभाव नेपालमा निर्यात घट्ने मात्र होइन, आयात बढ्ने सम्भावनासँग पनि जोडिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि भारतसँग नेपालको व्यापार सम्बन्ध कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । गत वर्ष नेपालले भारतबाट १० खर्ब ७१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको थियो भने भारततर्फ २ खर्ब २४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो । तेलको मूल्य बढे नेपाललाई दबाब भारतलाई अमेरिकी ट्यारिफको जोखिमसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय ऊर्जा हो । भारतले ठूलो परिमाणमा रुसी कच्चा तेल आयात गर्दै आएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धको दबाबका कारण भारतले रुसी तेलको आयात घटाउनुप¥यो र अन्य स्रोतबाट महँगो तेल खरिद गर्नुपर्यो भने भारतको आयात लागत बढ्न सक्छ । यसको असर नेपालसम्म पनि आउन सक्छ । नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा भारतमा निर्भर रहँदै आएको छ । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीचको आपूर्ति सम्झौताअनुसार भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति हुँदै आएको छ । त्यसैले भारतको तेल खरिद लागत बढ्दा भारतीय बजारमा पेट्रोलियम मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । अहिले नै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च छ । बुधबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य करिब १०७.५३ डलर प्रतिब्यारेलमा कारोबार भएको छ । मध्यपूर्वमा आपूर्ति अवरोधका कारण तेल बजारमा जोखिम कायमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपालमा के हुन्छ ? भारतको बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढ्दा भारतीय रुपैयाँ पनि कमजोर हुन सक्छ । अमेरिकी ट्यारिफको जोखिमसँगै उच्च तेल मूल्य र डलरको मागले भारतीय रुपैयाँमाथि दबाब रहन्छ । बुधबार भारतीय रिजर्भ बैंकले रुपैयाँलाई थप कमजोर हुन नदिन विदेशी मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । नेपालको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमयदर रहेकाले भारतको मुद्रा बजारमा ठूलो अस्थिरता आए त्यसले नेपालको विनिमय व्यवस्थामा पनि चासो बढाउन सक्छ । यद्यपि भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदैमा नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यही अनुपातमा असर पर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयातको अवस्था, डलरको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले प्रभावको आकार निर्धारण गर्नेछ । रेमिट्यान्समा कति असर ? भारतलाई अमेरिकी ट्यारिफ लाग्ने सम्भावनासँग जोडिएको अर्को प्रश्न नेपाली रेमिट्यान्स हो । भारतमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रहेकाले भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो मन्दी आए त्यसको असर त्यहाँ काम गर्ने नेपालीको रोजगारी र आम्दानीमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तथापि, नेपालमा रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत भारत मात्र होइन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३१.९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्यांकअनुसार कामदारको रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५.८ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । यसकारण भारतको अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो धक्काले भारतमा कार्यरत नेपालीलाई असर गर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई समग्र नेपाली रेमिट्यान्समा तत्काल ठूलो गिरावट आउने निश्चितताका रूपमा हेर्न भने मिल्दैन ।
निजामती विधेयक संसदमा नल्याई अध्यादेशको तयारी
काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संसदको नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुभन्दा अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेका बेला विधेयक भने लोकसेवा आयोगमा अध्ययन तथा परामर्शका लागि पुगेको छ । सरकारले चालु अधिवेशनबाटै विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरे पनि पछिल्लो समय त्यसलाई संसदमा प्रवेश नगराउने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । अधिवेशन अन्त्य भएपछि नियमित विधायिकी प्रक्रियाबाट तत्कालै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सम्भव नहुने भएकाले सरकारले अध्यादेशको विकल्प अघि बढाउने सोंच बनाएको उच्च स्रोतहरूले जानकारी दिए । हाल विधेयक लोकसेवा आयोगमा अध्ययनका क्रममा छ । आयोगले विधेयकका सबै १४८ वटा प्रस्तावित दफा अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार विधेयकका प्रावधानहरू समग्र रूपमा अध्ययन गरेपछि मात्रै सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिइनेछ । ‘विधेयकका सबै प्रावधान अध्ययन गरेर आयोगको क्षेत्राधिकार र संवैधानिक जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक परामर्श दिन्छौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने । सरकारले भने आयोगको अध्ययन र परामर्श प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । संसद सचिवालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार संसदको चालु अधिवेशन असोज १६ गते अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि विधेयकलाई नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउन थप समय लाग्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा अध्यादेश ल्याउने तयारी अघि बढेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ती उच्च अधिकारीका अनुसार आयोगले एक सातामा विधेयक राय र परामर्शसहित पठायो भने पनि संसदको चालु अधिवेशनमा विधयक प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था छैन । ‘नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गराउन समय लाग्ने अवस्था छ । त्यसैले तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक परे अध्यादेशको विकल्पमा जाने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने । संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि विवाद र छलफलको विषय बन्दै आएको छ । संघीय संरचनाअनुकूल निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको विधेयकमा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा अवधि, अवकाश, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा आचरणलगायतका विषय समेटिएका छन् । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाले समेत कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एकपटककालागी ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पुग्छ, त्यसै आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ । उक्त व्यवस्थाले लामो समयदेखि सेवामा रहेका ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले विधेयकको यो प्रावधान विशेष चासोको विषय बनेको छ । विधेयक संसदमा पुगेको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल, सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल, संशोधन तथा दुवै सदनबाट पारित गर्ने प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेका कारण विधेयकले नियमित संसदीय बाटो पाउने सम्भावना तत्काल कमजोर बनेको हो । अध्यादेशबाट कानुनी व्यवस्था गर्न संविधानले निश्चित प्रक्रिया तोकेको छ । संसदको अधिवेशन नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन हुने वा नहुने विषय त्यसपछिको संसदीय प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा संघीय शासन प्रणालीअनुकूल कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको भन्दै लामो समयदेखि नयाँ कानुनको आवश्यकता औंल्याइँदै आएको छ । तर महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक कानुनलाई संसदमा पर्याप्त छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी भएमा विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि थप बहस हुने सम्भावना छ । अहिले भने लोकसेवा आयोगले विधेयकका १४८ वटै दफाको अध्ययन अघि बढाएको छ । आयोगको परामर्शपछि सरकारले कुन स्वरूपमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने स्पष्ट हुनेछ । ०४९ मा विन्देश्वरीलाई रोकियो, अहिले काविल अधिकारीहरूलाई रोक्न खोजिँदै गिरिजाको असफल प्रयोग दोहोर्याउने तयारीमा बालेन ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने बहसबीच सर्वोच्चका पुराना नजिर चर्चामा लोकसेवाको राय पर्खिंदै निजामती विधेयक, ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहद विवादमा
बजारमा गइसकेको औषधीमा गुणस्तर जाँच, खतरामा बिरामी
काठमाडौं । औषधी व्यवस्था विभागले भदौमा विभिन्न कम्पनीका औषधी बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । जसमा वान्ता रोक्न प्रयोग हुने सिरप, पेटको एसिडिटी कम गर्ने क्याप्सुल, हड्डी बलियो बनाउन खाने क्याल्सियम–भिटामिन डी ट्याब्लेटदेखि लिएर निमोनिया र पिसाब संक्रमणमा प्रयोग हुने एन्टिबायोटिकसम्मका औषधी रहेका छन् । यी सबै औषधि उपचारका क्रममा दैनिक हजारौं नेपालीले प्रयोग गर्ने औषधी हुन् । भदौ १२, १६, १७, २१ र २६ गते विभागले जारी गरेका सूचनाअनुसार प्यान्टोलोक-डीएसआर, ओमिट्रोन सिरप, भोमिसेट सिरप, एल्काल-डी ५००, सेपोक्स-२०० र आइपोड-२०० डीटी लगायतका औषधी मापदण्डअनुसार नभेटिएपछि बिक्री–वितरण रोक्न र बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । औषधी भनेको बिरामीको ज्यान जोगाउन, संक्रमण नियन्त्रण गर्न र रोग निको पार्न प्रयोग हुने अत्यन्त संवेदनशील वस्तु हो । यस्तो वस्तु नै गुणस्तरहीन भेटिँदा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ कि औषधि बजारमा पुगिसकेपछि मात्रै किन फेल हुन्छ ? र यस्ता कम्पनीमाथि आखिर कस्तो कारबाही हुन्छ ? रिकोल भएका औषधी र कम्पनी विभागका अनुसार क्युरेक्स फर्मास्युटिकल्स प्रालिले उत्पादन गरेको प्यान्टोलोक–डीएसआर, नेसनल हेल्थकेयर प्रालिको ओमिट्रोन सिरप, टाइम फर्मास्युटिकल्स प्रालिको भोमिसेट सिरपमा तोकिएको मापदण्ड पुरा नगरेको पाएको छ । त्यस्तै, अल्केम हेल्थ साइन्स, भारतद्वारा उत्पादित एल्काल-डी ५०० ट्याब्लेट तथा नोभा जेनेटिका प्रालिको आइपोड–२०० डीटी र लोमस फर्मास्युटिकल्सको सेपोक्स-२०० ट्याब्लेट परीक्षणका क्रममा मापदण्डअनुसार नभेटिएपछि बिक्री-वितरण रोक्न र बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको हो । रिकोल गरिएका औषधिहरू सामान्य बिरामीदेखि गम्भीर अवस्थाका बिरामीसम्मले प्रयोग गर्ने खालका हुन्छन् । ओमिट्रोन र भोमिसेट सिरप (ओन्डान्सेट्रोन) वान्ता तथा वाकवाकी रोक्न प्रयोग गरिन्छ । झाडापखाला, पेटको संक्रमण, शल्यक्रियापछि वा क्यान्सर उपचारका क्रममा हुने वान्ता नियन्त्रण गर्न चिकित्सकले सिफारिस गर्ने औषधी यही हो । एल्काल-डी ५०० ट्याब्लेट क्याल्सियम र भिटामिन डीको कमी पूर्ति गर्न, गर्भवती, सुत्केरी तथा वृद्धवृद्धामा हड्डी बलियो बनाउन प्रयोग गरिन्छ । प्यान्टोलोक–डीएसआर पेट पोल्ने, अमिलो डकार आउने, ग्यास्ट्रिक तथा एसिडिटी नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने औषधि हो । त्यस्तै, सेपोक्स-२०० र आइपोड–२०० डीटी सेफ्पोडोक्सिम समूहका एन्टिबायोटिक हुन् । निमोनिया, टन्सिल, कान, पिसाब तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी संक्रमणमा यी औषधि प्रयोग गरिन्छन् । बिरामीको ज्यानै जाने जोखिम बारम्बार एउटै कम्पनीका औषधिको नाम रिकोल सूचीमा देखिनु आफैंमा चिन्ताको विषय भएको चिकित्सक बताउँछन् । ‘औषधि कम्पनीसँग सरकार पनि मिलेको छ कि छैन, त्यो त थाहा भएन । तर आर्या, लोमस लगायत विभिन्न कम्पनीका औषधि पटक-पटक रिकोलमा परेको देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यस्ता औषधी धेरैजसो अस्पतालका फार्मेसीमा नभई निजी फार्मेसीमा बढी पाइने गर्छन् । बजार हिस्सा बढाउन कतिपय कम्पनीले ‘एक बक्स किन्दा दुई वा तीन बक्स निःशुल्क’ जस्ता योजनासमेत दिने गरेका छन् । ‘यस्ता योजनामा बेचिने औषधिमा गुणस्तर कति कायम गरिएको हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने । औषधि व्यवस्था विभागले धेरैजसो औषधिको म्याद सकिन केही समय बाँकी हुँदा मात्रै रिकोल सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ । ‘यदि औषधिको गुणस्तरमा समस्या छ भने पहिलो ब्याच बजारमा आउनेबित्तिकै परीक्षण गरेर सूचना जारी गर्नुपर्थ्यो । बिरामीले महिनौंसम्म औषधि खाइसकेपछि मात्रै सूचना आउँदा त्यसको असर बिरामीमाथि पर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार गुणस्तरहीन औषधिको असर समस्या कस्तो छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । औषधिमा सक्रिय तत्व कम भएको हो, आवश्यक मात्रा नपुगेको हो वा अन्य कुनै उत्पादन त्रुटि भएको हो भन्ने कुराले जोखिम निर्धारण गर्छ । ‘धेरैजसो अवस्थामा यस्ता औषधिले अपेक्षित काम गर्दैनन् । बिरामीलाई फाइदा हुँदैन । तर, गम्भीर रोगका बिरामी, गर्भवती, बालबालिका वा संक्रमणका बिरामीमा त्यसले ज्यानै जाने जोखिमसमेत निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने । कम्पनीलाई के कारबाही हुन्छ ? औषधी व्यवस्था विभागका अनुसार कुनै औषधि मापदण्डअनुसार नभेटिएपछि पहिलो चरणमा त्यसको रिकोल प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सम्बन्धित कम्पनीले बजारमा पुगेका सबै ब्याच फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसपछि सात दिनभित्र विभागमा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । प्रतिवेदनमा औषधी किन मापदण्डविपरीत भयो, गल्ती कहाँ भयो, पुनः यस्तो समस्या नदोहोरियोस् भनेर के-कस्ता सुधारात्मक तथा रोकथामात्मक उपाय अपनाइयो भन्ने विवरण खुलाउनुपर्छ । विभागले उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गर्छ । सन्तोषजनक सुधार देखिएमा उत्पादन पुनः सञ्चालन गर्न दिइन्छ । अन्यथा उत्पादनमै रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको विभागका सहायक सूचना अधिकारी मुकेन्द्र पन्जियारले बताए । उनका आवश्यक परे विभागले उद्योगमै निरीक्षण टोली पठाउँछ । समस्या समाधान भएको पुष्टि भएपछि मात्रै उत्पादन नियमित हुन पाउँछ । पन्जियारका अनुसार एउटै उद्योगले बारम्बार यस्ता कमजोरी दोहोर्याए थप कडा कारबाही हुन सक्छ । ‘उत्पादन अनुमति पत्र र बिक्री–वितरण इजाजतपत्रसमेत खारेज गरिएका उदाहरण छन्,’ उनले भने । तर, विभागले सार्वजनिक गर्ने अधिकांश सूचनामा रिकोलबाहेक अन्य दण्डको विवरण उल्लेख हुँदैन । यसले कारबाही वास्तवमै कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठाइरहेको छ । सबै औषधी सरकारी प्रयोगशालामा जाँदैनन् राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाकी सूचना अधिकारी सरस्वती डंगोलका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने सबै औषधि राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदैनन् । उनका अनुसार ‘फार्माकोपियल’ औषधि अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुस्तिकामा समावेश औषधिहरू विभागबाट मान्यता प्राप्त अन्य प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिन्छ । राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाले मुख्यतः बजारमा पुगिसकेका औषधिको निगरानी परीक्षण गर्छ । फार्माकोपियामा नपरेका ‘नन–फार्माकोपियल’ औषधि भने राष्ट्रिय प्रयोगशालाबाट विधि पुष्टिकरण भएपछि मात्रै बजारमा जान पाउँछन् । यसको अर्थ बजारमा पुग्नुअघि धेरै औषधि उत्पादक कम्पनीले रोजेका मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको रिपोर्टकै आधारमा स्वीकृत हुन्छन् । संघको तर्क : रिकोल गुणस्तर कायम गर्ने प्रक्रिया हो नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष बिप्लव अधिकारी रिकोललाई विश्वव्यापी गुणस्तर नियन्त्रण प्रणालीको हिस्सा मान्छन् । उनका अनुसार औषधिको गुणस्तर उत्पादन प्रक्रियामात्र होइन, भण्डारण, ढुवानी, तापक्रम, वातावरण र वितरण प्रणालीसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । ‘कारखानाभित्र राखिएको कन्ट्रोल स्याम्पल पास भएको तर बजारबाट ल्याइएको नमुना फेल भएको अवस्था पनि भेटिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा कम्पनी आफैंले पनि उत्पादन फिर्ता गर्छन् भने कतिपय अवस्थामा विभागले बजारबाट नमुना संकलन गरेर रिकोल गराउँछ । ‘रिकोल आउँदैमा औषधि गुणस्तरहीन छ भन्ने अर्थ लाग्दैन । यो गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रको एउटा हिस्सा हो,’ उनले भने । तर, एउटै कम्पनी वा एउटै औषधीको नाम पटक-पटक रिकोलमा आउन थाले त्यसलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने उनले स्वीकार गरे । हालको प्रणालीमा औषधि फेल भएपछि रिकोल गर्ने व्यवस्था छ । तर, औषधी खाइसकेका बिरामीको स्वास्थ्यमा परेको असरको मूल्यांकन, क्षतिपूर्ति वा कम्पनीको सार्वजनिक जवाफदेहिताबारे स्पष्ट व्यवस्था कमै देखिन्छ ।
