एआईले पाँच वर्षमै मानव बुद्धिलाई उछिन्ला ? मस्कको चेतावनी कत्तिको जायज ?
काठमाडौं । अर्बपति एलन मस्कले हालै दिएको एक अन्तर्वार्तामा पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले सबै मानिसको संयुक्त बौद्धिकतालाई समेत उछिन्ने भविष्यवाणी गरेका छन् । उनका अनुसार आगामी १० वर्षभित्र एआईले सम्पूर्ण मानव सभ्यतालाई नै निकै कमजोर बनाउन सक्छ । यो कुरा कुनै विज्ञान–कथा (साईफाई) मा आधारित थ्रिलर चलचित्रको शीर्षकजस्तै लाग्न सक्छ । तर एआई क्रान्ति जुन गतिमा अघि बढिरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा मस्कको चेतावनीलाई हल्का रूपमा लिनु बुद्धिमानी नहुन सक्छ । व्यावसायिक समयसीमाका धेरै अनुमानमा मस्क गलत सावित भएका छन् । उनी राजनीतिक बहस, षड्यन्त्रका सिद्धान्त (कन्स्पिरेसी थ्योरी) र बढाइचढाइपूर्ण दाबीका कारण पनि चर्चामा रहने गर्छन् । त्यसका बावजुद प्रविधिको क्षेत्रमा उनको उपलब्धि असाधारण छ । विशेषज्ञहरूले असम्भव भनेको अवस्थामा उनले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को दुनियाँ नै परिवर्तन गरिदिए । पुनः प्रयोग गर्न सकिने रकेटको अवधारणालाई पनि उनले सफल बनाए, जुन बेला एरोस्पेस इन्जिनियरहरूले त्यसलाई असम्भव भन्दै उपहास गरेका थिए । आज स्पेसएक्स व्यावसायिक अन्तरिक्ष प्रक्षेपणमा अग्रणी छ भने स्टारलिंकले उपग्रह सञ्चारको स्वरूप नै बदलिदिएको छ । विशेषज्ञहरूले असफल हुन्छ भनेका क्षेत्रमा बारम्बार सफलता हासिल गर्ने उद्यमी निकै कम छन् । त्यसैले जब मस्कले एआईले मानव सभ्यतालाई उल्ट्याइदिन सक्छ भन्ने चेतावनी दिन्छन्, कम्तीमा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ । विडम्बना के छ भने मस्कको सोच कहिले आदर्श भविष्यतर्फ त कहिले विनाशतर्फ डगमगाइरहन्छ । एकातिर उनी एआईले अभूतपूर्व समृद्धि ल्याउने, काम गर्नुपर्ने आवश्यकता समाप्त हुने र पैसाको महत्त्व नै हराउने भविष्य देख्छन् । अर्कोतर्फ उनी अतिबुद्धिमान मेसिनमाथिको नियन्त्रण गुम्ने डर व्यक्त गर्छन् । उनले त हाम्रो ब्रह्माण्ड नै कुनै एलियन सभ्यताले बनाएको कम्प्युटर सिमुलेसन हुन सक्ने सम्भावना पनि व्यक्त गरेका छन् । उनका शब्दमा, ‘मैले गरिरहेका कामहरू यति अनौठा छन् कि तिनलाई पत्याउनै गाह्रो हुन्छ ।’ मस्कको सोचले दुई चर्चित चलचित्रको कथालाई जोडेजस्तो देखिन्छ । स्टेन्ली कुब्रिक निर्देशित चलचित्र २००१ : अ स्पेश ओडेसी जसमा एचएएल नामक कम्प्युटरले आफूलाई बन्द हुन नदिन अन्तरिक्ष यात्रीहरूको हत्या गर्छ। अर्को द म्याट्रिक्स, जसले मानिसले वास्तविकता ठानेको संसार वास्तवमा एउटा कृत्रिम सिमुलेसन मात्र भएको देखाउँछ । पाँच वर्षअघि आजको एआई पनि यस्तै अविश्वसनीय लाग्थ्यो भन्ने कुरा सम्झिएपछि यी कल्पनाहरू त्यति असम्भव पनि नलाग्न सक्छन् । एआईको तीव्र विकाससँगै बढ्दो जोखिम एआईको विकास अत्यन्त तीव्र छ, तर यससँगै जोखिम पनि बढिरहेका छन् । एचएएल जस्तै सम्भावित खतरा देखिन थालेका छन् । ओपनएआई (च्याटजीपीटीको विकासकर्ता) ले हालै खुलासा गरेको थियो कि साइबर सुरक्षा परीक्षणका क्रममा केही प्रयोगात्मक एआई प्रणालीहरूले सुरक्षित परीक्षण वातावरणबाट बाहिर निस्कने, खुला इन्टरनेटमा पहुँच गर्ने र बाह्य प्लेटफर्ममा ह्याक गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि एन्थ्रोपिक (क्लाउडी एआईको विकासकर्ता) ले आफ्नै समीक्षा गर्दा पनि केही मोडलहरूले अप्रत्याशित रूपमा खुला इन्टरनेटमा पहुँच गरी बाह्य संस्थाहरूको उत्पादन प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गर्न खोजेको घटना फेला परेको जनाएको थियो । कम्पनीहरूको दाबी अनुसार ती प्रयासहरू समयमै रोकिएका थिए र त्यसबाट सुरक्षा कमजोरीहरू पहिचान गरी सुधार गरिएको छ । तर यी घटनाले एउटा चिन्ताजनक यथार्थ भने छर्लङ्ग पारेका छन् —एआई पहिले नै आफ्ना निर्माताले कल्पना नगरेका तरिकाले व्यवहार गर्न थालेको छ । अहिल्यै मेसिन सचेत भइसकेका छन् भन्नु हतार हुनेछ । तर उनीहरूले अपेक्षाभन्दा फरक क्षमता प्रदर्शन गर्न थालेका छन्, जसका कारण परम्परागत सफ्टवेयर परीक्षण पर्याप्त नहुन सक्छ । आफ्ना लक्ष्य हासिल गर्न स्वतन्त्र रूपमा नयाँ उपाय खोज्न सक्ने प्रणाली साधारण कम्प्युटर प्रोग्रामभन्दा धेरै फरक हुन्छ । यही कारण मस्क अहिले कडा सुरक्षा व्यवस्थाको पक्षमा छन् । डेमिस हस्साबिससँग मिलेर उनले प्रमुख एआई प्रयोगशालाहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रणाली जारी गर्नुअघि एकअर्काका अत्याधुनिक मोडलहरूको परीक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनको सुझावअनुसार अमेरिकी र चिनियाँ एआई प्रयोगशालाहरूले पनि आफ्ना प्रणाली सार्वजनिक गर्नुअघि एक–दुई सातासम्म एकअर्काको परीक्षण गर्नुपर्छ र देखिएका गम्भीर जोखिमबारे संयुक्त रूपमा दुवै सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ । मस्कको तर्क छ, ‘प्रतिस्पर्धीहरूले नै एक–अर्कालाई इमानदार राख्न सक्छन् ।’ तर यो व्यवहारमा सम्भव होला त ? यसप्रति गम्भीर शंका छ । अमेरिका र चीन विश्वव्यापी प्रभुत्वका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धामा छन् । ठूला प्रविधि कम्पनीहरू पनि त्यसैगरी अघि बढिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मानवताको हितजस्तो अमूर्त उद्देश्यका लागि उनीहरूले सम्भावित प्रभुत्व त्याग्ने सम्भावना कति छ ? धोका दिने प्रलोभनलाई उनीहरूले वास्तवमै रोक्न सक्लान् ? मस्क झैं लेखक पनि आशा र त्रासबीच डगमगाइरहेका छन् । मानवीय कमजोरी हावी भई अन्ततः एआईले नियन्त्रण हातमा लिने र हामीले चिनेको मानव सभ्यता समाप्त हुने सम्भावनाले उनी चिन्तित छन् । मानवताको अन्तिम पाँच वर्ष ? यद्यपि अर्को सम्भावना पनि छ । एआईले मानिसलाई विस्थापित नगरी उसको क्षमता अझ बढाउन सक्छ । इतिहासमा धेरै प्रविधिगत आविष्कारले सुरुमा संसार समाप्त हुने डर पैदा गरेका थिए । तर अन्ततः तिनले उत्पादकता सयौं गुणा बढाए । बाफ इन्जिनले मजदुरलाई हटाएन, बरु उनीहरूको उत्पादन क्षमता बढायो । कम्प्युटरले लेखापालहरूलाई झन् प्रभावकारी बनायो । क्याल्कुलेटरले पनि गणितज्ञको अस्तित्व समाप्त गरेन । सायद एआई पनि यही बाटोमा जानेछ । एआईसँग मिलेर काम गर्ने मानिस एक्लै काम गर्ने एआईभन्दा पनि सक्षम हुन सक्छ । मानवीय निर्णय क्षमता, नैतिक सोच, अन्तज्र्ञान, सहानुभूति र सिर्जनशीलता मेसिन बौद्धिताका पूरकका रूपमा रहिरहन सक्छन् । यसको उत्कृष्ट उदाहरण चेस हो । कम्प्युटरले धेरैअघि नै विश्व च्याम्पियनलाई हराइसकेको भए पनि ‘सेन्टोर चेस’ (जहाँ मानिस र एआईले मिलेर खेल्छन्) ले धेरैजसो अवस्थामा मानिस वा कम्प्युटर एक्लैले खेलेको भन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको देखिएको छ । यदि यही भविष्यको संकेत हो भने मस्कको सबैभन्दा ठूलो डर निराधार साबित हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा एआई मानवताको अन्त्य गर्ने शक्ति होइन, बरु मानव क्षमतालाई अभूतपूर्व रूपमा विस्तार गर्ने सबैभन्दा ठूलो साधन बन्न सक्छ । भविष्यका इतिहासकारहरूले आजका यी डरलाई सायद त्यसैगरी सम्झनेछन्, जसरी आज हामी १९औं शताब्दीमा ३० माइल प्रतिघण्टाको गतिमा रेल चल्दा मानिसको मस्तिष्कमा क्षति पुग्छ भन्ने आशंकालाई सम्झेर मुस्कुराउँछौं। के यी मानवताको अन्तिम पाँच वर्ष हुन् ? सम्भव छ । तर आशा गरौं यी बरु अझ बुद्धिमान र सक्षम मानव सभ्यताको पहिलो पाँच वर्ष सावित होऊन् ।
ऋणीलाई फाइदा, निष्कृय खाताबाट पनि ब्याज
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सापटी वा ऋण लिने सञ्चयकर्ताहरूका लागि सरकारले ऐन संशोधनमार्फत ठूलो राहत र सुविधाको प्रस्ताव गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) ऐन, २०८३’ ले सञ्चयकर्ताले लिने सापटी, त्यसको भुक्तानी तथा हिसाब मिलान प्रक्रियालाई थप लचिलो र सहज बनाउने व्यवस्था गरेको हो । पुरानो कानूनी व्यवस्था अनुसार सञ्चयकर्ताले कोष कट्टी रकमबाट सापटी झिक्न कडा सर्तहरू पालना गर्नुपर्थ्यो । साविकको ऐनमा कम्तीमा ५ वर्ष निरन्तर रकम जम्मा गरेपछि मात्र कुल रकमको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म झिक्न पाइने र एक पटक झिकेको दुई वर्ष पूरा नभई पुनः झिक्न नपाइने नियम थियो । तर, प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा यी पुराना जटिलताहरू हटाउँदै सञ्चयकर्ताले समितिले तोके बमोजिम सहजै सापटी रकम झिक्न पाउने बाटो खोलिएको छ । अब झिकेको सापटीको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि वा समितिले तोकेको अवधि पूरा हुनासाथ सञ्चयकर्ताले पुनः सापटी लिन सक्ने सुविधा पाउनेछन् । सापटीको हिसाब मिलान र दायरामा पनि ऋणी कर्मचारीलाई ठूलो फाइदा पुग्ने गरी परिवर्तन गरिएको छ । पहिले मुख्यतया ‘घर सापटी’ लिएका कर्मचारीले मात्र आफ्नो सञ्चित कोष कट्टी रकमबाट हिसाब मिलान गर्न पाउने सीमित व्यवस्था थियो । नयाँ विधेयकमा ‘घर सापटी’ भन्ने शब्द हटाएर जुनसुकै प्रकारको सापटी वा ऋणको बाँकी साँवा-ब्याज सञ्चित रकमबाटै कट्टी गरी हिसाब मिलान गर्न सकिने व्यापक दायरा बनाइएको छ । यसले गर्दा सापट चुक्ता गर्न समस्यामा परेका वा सेवाबाट अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई थप आर्थिक राहत पुग्नेछ । यसैगरी, सञ्चयकर्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै बचत रकमको ब्याजसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको छ । साविकको नियम अनुसार ६ वर्षसम्म दाबी गर्न नआई छुट्टै खातामा सारिएको रकममा त्यसपछि ब्याज नदिइने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थियो । नयाँ विधेयकले सो नियम हटाई निष्क्रिय वा छुट्टै खातामा रहेको रकममा पनि निरन्तर ब्याज पाइने वातावरण बनाएको छ, जसले गर्दा ढिलो गरी दाबी गर्न आउने सञ्चयकर्ताको सावाँ-ब्याज सुरक्षित रहनेछ । आवासका लागि ऋण खोजिरहेका कर्मचारीका लागि समेत यो संशोधन फलदायी हुनेछ । कोषले स्वीकृत आवास परियोजनाहरूमा सोझै ऋण लगानी गरी त्यहाँबाट घर-घडेरी खरिद गर्नका लागि कर्मचारीहरूलाई छुट्टै सापटी प्रवाह गर्ने नयाँ कानूनी आधार तयार पारेको छ । यस्तै, सङ्घीय निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकबाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत कोषमा आबद्ध गराई यी सबै सापटी सुविधाको पहुँच विस्तार गर्न लागिएको छ । अर्कोतर्फ, कोषको सापट रकम समयमै चुक्ता नगर्ने वा नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका लागि भने ऐनले कडाइ गरेको छ । ऋणको धितो लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा कोष आफैंले सो सम्पत्ति सकार (अधिग्रहण) गर्न सक्नेछ ।
सञ्चय कोषले सेयर बजारमा पनि लगानी गर्न पाउने, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी पनि जोडिँदै
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले अब सेयर बजार तथा पूँजी बजारका आधुनिक वित्तीय औजारहरूमा सोझै रकम परिचालन गर्न पाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा संघीय संसदमा दर्ता गराइएको ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) ऐन, २०८३’ मार्फत कोषको लगानी दायरा फराकिलो बनाउँदै सेयर बजार, म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल जस्ता क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी बाटो खोलिएको हो । विधेयक अनुसार कोषले आफैं वा अन्य संस्थासँग मिलेर कम्पनी स्थापना गरी पूँजी बजार र वित्त बजारका क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्न पाउनेछ । साथै धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलका धितोपत्र इकाइहरूमा लगानी गर्ने अधिकार दिइएको छ । ऊर्जा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन र ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुका साथै सङ्गठित संस्थाले निर्माण गर्ने आवास परियोजनामा ऋण लगानी गरी कर्मचारीलाई घर–घडेरी खरिदका लागि सापटी दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विधेयकले सञ्चय कोषलाई संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउँदै संघीय निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकका अतिरिक्त प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मातहतका कर्मचारीहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने कानूनी आधार तयार गरेको छ । यसका साथै ऋणपत्र, डिबेञ्चर र कार्यालयसम्बन्धी परिभाषालाई तीनै तह समेटिने गरी परिमार्जन गरिएको छ भने कोषले देशभर आवश्यकता अनुसार शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरू खोल्न सक्ने स्पष्ट पारिएको छ । संस्थागत सुशासनका लागि सञ्चालक समितिको संया ७ जनामा सीमित गर्दै विभिन्न सेवा र बैंक÷वित्तीय संस्थाबाट पालैपालो प्रतिनिधित्व गराइनेछ । सङ्गठित संस्थाका तर्फबाट मनोनयन हुँदा ११औं तहको कर्मचारी हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ भने प्रशासकको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ । साथै, नेपाल सरकारले तोकेमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अन्य सामाजिक सुरक्षा वा निवृत्तिभरण कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समेत सञ्चय कोषले आफ्नै कार्यविधि बनाएर सम्हाल्न सक्नेछ । सञ्चयकर्ताका लागि सापट सुविधा लचिलो बनाउँदै झिकेको सापटीको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि वा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि पुनः सापटी लिन पाइने नियम प्रस्ताव गरिएको छ । अब घर सापटमा मात्र सीमित नरही जुनसुकै सापटी रकम सञ्चित कोषबाटै मिलान गर्न सकिनेछ । अर्कोतर्फ, ६ वर्षसम्म दाबी गर्न नआई छुट्टै खातामा राखिएको रकममा पनि ब्याज पाइने वातावरण बनाइएको छ । ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सापट नतिर्ने कर्मचारीको धितो लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा कोष आफैँले सो सम्पत्ति सकार (अधिग्रहण) गर्न सक्ने कडा व्यवस्था थप गरिएको छ । यो संशोधन पारित भएमा सञ्चय कोष केवल एक परम्परागत बचत निकायमा सीमित नरही मुलुकको ठूलो ‘संस्थागत लगानीकर्ता’का रूपमा रूपान्तरण हुनेछ । तीनै तहका कर्मचारीहरू एउटै सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र आउनु प्रशासनिक दृष्टिकोणले सकारात्मक मानिएको छ । पूँजी बजार, म्युचुअल फण्ड र पूर्वाधार निर्माणमा कोषको अर्बौँ पूँजी प्रवेश गर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
