सुन र चाँदी झैं चम्किँदै तामा, मूल्य नयाँ शिखरमा
काठमाडौं । यस वर्ष तामाको मूल्य तीव्र गतिमा वृद्धि भएको छ । आपूर्ति अवरोध र अमेरिकी भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) सम्बन्धी चिन्ताले माग बढाउँदा तामाले धेरैपटक नयाँ कीर्तिमान बनाइसकेको छ । यो उछाल २०२६ सम्म पनि जारी रहने संकेत देखिन्छ । सिटीका विश्लेषकहरूका अनुसार ऊर्जा रूपान्तरण र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्षेत्रबाट आएको बलियो मागका कारण रातो धातु भनेर चिनिने तामाको मूल्य झन् आकाशिन सक्छ । विद्युतीकरण, ग्रिड विस्तार तथा डेटा–सेन्टर निर्माणका लागि तारजोड, विद्युत् प्रसारण र कूलिङ संरचनामा ठूलो मात्रामा तामाको आवश्यकता पर्छ । सिटीका अनुसार खानी आपूर्ति सीमित हुँदा हुने अनुमानित तामाको अभाव र आर्बिट्राज (एउटै वस्तु, सेयर, मुद्रा वा सम्पत्तिको फरक–फरक बजारमा रहेको मूल्य अन्तरबाट नाफा कमाउने प्रक्रिया) को अवसरका कारण अमेरिकामा तामाको निरन्तर ‘होर्डिङ’ ले मूल्य बढाउन योगदान पुर्याउने अपेक्षा छ । सिटीले भनेको छ, ‘हामी अमेरिकाले विश्वव्यापी तामाको भण्डार होर्डिङ गर्ने अपेक्षा गर्छौं र बुल केसमा अमेरिका बाहिरका घट्दै गएका स्टकबाट थप तानिनेछ ।’ ब्रोकरेजका अनुसार २०२६ को सुरुआतमा तामाको मूल्य प्रति टन १३ हजार डलरसम्म पुग्न सक्छ र आगामी वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म १५ हजार डलरसम्म पनि पुग्ने सम्भावना छ । त्यसैगरी, अवतार कमोडिटिजका सीईओ एन्ड्र्यु ग्लासले पनि तामाको मूल्य ‘स्ट्राटोस्फेरिक नयाँ उच्चस्तर’मा पुग्न सक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार हालको उछाल परम्परागत आपूर्ति मागका आधारभन्दा बढी ट्यारिफको अपेक्षाबाट सञ्चालित ‘अत्यन्तै असामान्य विकृति’ हो । उनले पछिल्ला महिनाहरूमा चीनको तामा माग अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको पनि बताए । आईएनजीकी कमोडिटिज रणनीतिकार इवा मान्थेले आगामी वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा तामाको मूल्य प्रति टन १२ हजार डलरसम्म पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै उच्चमूल्यले स्टिल्स, सिमेन्ट लगायतको उद्योगको नाफा दबाबमा पार्ने बताइन् । विश्व अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य सूचकका रूपमा हेरिने तामाको स्पट मूल्य शुक्रबार लन्डन मेटल्स एक्सचेन्ज (एलएमई) मा प्रति टन ११ हजार ८१६ डलरको अर्को उच्चस्तरमा पुगेको थियो, जबकि ३ महिनाको फ्युचर्स ११ हजार ५१५ डलरमा बन्द भयो । विश्वव्यापी बेन्चमार्क मानिने एलएमईको तामा स्पट मूल्य यस वर्ष अहिलेसम्म करिब ३६ प्रतिशत बढिसकेको छ र पछिल्लो एक महिनामा ९ प्रतिशतले उक्लिएको छ । विशेषज्ञहरूले सीएनबीसीलाई बताएअनुसार हालको उछाल ट्यारिफसम्बन्धी चिन्ताले थप तीव्र बनेको हो । २०२७ देखि अमेरिकाले प्रशोधित तामाको आयातमा शुल्क लगाउन सक्ने आशंकाले माग एकाएक बढेको छ । स्टोनएक्सकी वरिष्ठ धातु विश्लेषक नाटाली स्कट–ग्रेले भनिन्, ‘आपूर्तिमा देखिएको कडाइको ठूलो हिस्सा अमेरिकामा प्रशोधित तामाको आयातसम्बन्धी ट्यारिफ चिन्तासँग जोडिएको छ।’ वैश्विक वित्तीय सेवा कम्पनीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष अमेरिकामा प्रशोधित तामाको आयात करिब ६ लाख ५० हजार टनले बढेको छ, जसले देशको भण्डार करिब ७ लाख ५० हजार टनमा पुर्याएको छ । अमेरिकामा तामाको मूल्य अन्यत्रभन्दा उच्च भएकाले व्यापारीहरूलाई ठूलो मात्रामा तामा अमेरिका पठाउन बलियो प्रोत्साहन मिलेको स्कट–ग्रेले बताइन् । लन्डन मेटल्स एक्सचेन्जमा तामा ३ महिनापछि डेलिभरीका लागि प्रति मेट्रिक टन करिब ११ हजार ५१५ डलरमा कारोबार भइरहेको थियो भने अमेरिकी कमेक्समा मार्च डेलिभरीका लागि तामा फ्युचर्स करिब ११ हजार ८१४ डलरमा थियो, जसले आर्बिट्राजको अवसर सिर्जना गरेको छ । तामाको उछाललाई खानी क्षेत्रमा जारी अवरोधहरूले पनि टेवा दिएका छन्, जसले भविष्यको आपूर्ति वृद्धि अपेक्षालाई कमजोर बनाएको छ । बुधबार सार्वजनिक नोटमा डोइचे बैंकले २०२५ लाई ‘अत्यन्तै अवरोधग्रस्त वर्ष’ भनेर वर्णन गर्दै उत्पादनमा आएको झट्काले ठूला खानी कम्पनीहरूलाई उत्पादन अनुमान घटाउन बाध्य बनाएको जनाएको छ । डोइचे बैंकले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक सातामा प्रमुख तामा उत्पादकहरूले २०२६ को तामा उत्पादन अनुमान करिब ३ लाख टनले घटाएका छन्। कमोडिटिज व्यापार दिग्गज ग्लेनकोरले चिलीको प्रमुख खानी कोलाहुआसी (एङ्लो अमेरिकनसँग सहस्वामित्व) बाट कम आपूर्ति भएकाले २०२६ को उत्पादन पूर्वानुमान घटाएर ८ लाख १० हजारदेखि ८ लाख ७० हजार टनको दायरामा ल्याएको छ । खनन समूह रियो टिन्टोले पनि रोयटर्सका अनुसार आगामी वर्ष तामाको उत्पादन ८ लाखदेखि ८ लाख ७० हजार टनबीच रहने अपेक्षा गरेको छ, जुन यस वर्षको ८ लाख ६० हजारदेखि ८ लाख ७५ हजार टनको अनुमानभन्दा कम हो ।
३ पटकसम्म धितो लिलामीमा राख्नुपर्ने, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सतप्रतिशत नोक्सानी हट्यो
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको धितो ३ पटकसम्म लिलामी प्रक्रियामा राख्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी पटकसम्म पनि लिलामीमा राख्दा बिक्री नभएपछि मात्रै आफैले सकार गर्नुपर्ने भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्नेछ । कर्जा असुल गर्न कम्तीमा ३ पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पुरा गर्दा समेत उक्त धितो बिक्री नभएको खण्डमा मात्र आफैंले सकार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि कर्जा असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा पहिलो पटक लिलाम बिक्री नभएमा पनि आफै सकार गर्न पाउने व्यवस्था थियो । साथै बैंकले सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने, गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री भएको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिका लागि सिर्जना गरिएको नोक्सानी व्यवस्थाको आवश्यक हिसाब मिलान गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले हटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विदेश भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित संस्थाले कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । साथै, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विदेश भ्रमण गर्दा प्रत्येक पटक संचालक समितिबाट निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ । २ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी रकमका सह–वित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्नेछ । तर, पारिपासु सम्झौता गरिएका नवीकरण नहुने प्रकृतिका अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाको हकमा यो व्यवस्था लागु नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा खराब कर्जा हुने व्यवस्था गरिनेछ । तर, लिलामी प्रक्रिया शुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ब्याजदर परिवर्तन भई किस्ता रकम परिवर्तन हुने अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा ऋणीको आम्दानी समेत विश्लेषण गरी बढीमा वर्षको एकपटक किस्ता रकम परिवर्तन भएमा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सरह थप नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सिंहदरबारको सम्मान, बैंकहरुमा चन्दा आतंक
गत पुसमा सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशसँगै अन्य २९ कानुन संशोधन गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले लगानीको वातावरण सुधार गर्न विभिन्न ऐन कानुनमा संशोधन गरेर वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गरेको थियो । सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्दा पनि धेरै देशहरूबाट लगानी भित्र्याउन निकै समस्या भइरहेको छ । चीनलगायतका मुलुकहरू आफ्नो उत्पादनमा दक्ष भएका कारण त्यहाँका उत्पादनहरूले निकै प्रतिस्पर्धी बजार पाइरहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरू अन्य मुलुकमा लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् । अर्कोतिर नेपालजस्ता ‘नन–कोस्टल’ एरियामा भएको लगानी भित्र्याउन विविध किसिमका चुनौतीहरू छन् । नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउनु चुनौतीपूर्ण काम हो । विगतदेखि नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउन चाहँदा पनि विदेशी लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन । वैदेशिक लगानीका लागी धेरै समस्या झेल्नुपरेका कारण हामीले आफ्नो देशका लागि चाहिने वस्तुहरूको केही हिस्सा आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरोकारवालाहरू सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा जसरी काम गरिरहेको छ, त्यसरी नै अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आफ्नो देशलाई चाहिने वस्तुको केही हिस्सा यहीँ उत्पादन गर्ने नीतिमा लाग्नुपर्छ । विभिन्न कारणले सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा पनि काम गर्न सकिएको छैन । अहिले नेपाल आर्थिक अभावमा छैन । तर, केही राजनीतिक र नीतिगत पहलहरू भने अहिलेको अवस्थामा अत्यावश्यक छ । समग्रमा लगानी भित्र्याउन नेपालमा चुनौती नै छ । यो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर सहजीकरण गरिदिने काम गर्दै आइरहेको छ । यता लगानी बोर्ड नेपालले पनि लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गराउन काम गरिरहेको छ । लगानी बोर्डसँगै अन्य निकायहरूले पनि लगानीको क्षेत्र पहिचान गराउने काम गरिरहेका छन् । तर, यसको नतिजा आउन भने केही समय लाग्ने नै छ । पछिल्लो बजारको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्र केही उत्साहित देखिएको छ । अरु क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा नै बढी छ । उपभोग हुने चिजबाहेक अरुको लागि लगानी ल्याउन मुस्किलै छ भन्ने बुझाइ रहिआएको छ । मुलुकभित्र देशकै उद्यमीहरूलाई अलिकति उत्साहित बनाइराख्नुपर्छ । प्रविधि भित्र्याउँदै उनीहरूले लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । मुलुकै उद्यमीहरूले पनि बैंकमा पैसा राखेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ, यस्तो परवेशबाट बाहिर निस्किन उद्योगीहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको अवस्थामा मुलुकभित्रकै लगानीकर्ताले लगानी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने गरी लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ । यस्तै, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नकै निमित्त लगानी सम्मेलनको समयमा हामीले झण्डै आधा दर्जनभन्दा बढी ऐनहरू संशोधन ग¥यौँ । त्यसपछि नीतिगत रूपमा सहजीकरण भएको छ । तर, हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस नीतिलाई प्रचार गर्न भने सकिएको छैन । यता कर्मचारीलाई नतिजा ल्याउने गरी काम गर्न निर्देशन दिन सकिरहेको अवस्था नहुँदा पनि केही चुनौती सिर्जना भएको छ । लगानिकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्ताले कमाएको सम्पत्ति विदेश लैजान सक्ने वातावरण सिर्जना गरिसकेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल (रिटर्न) विदेश लैजान सक्ने स्थिति छ । यसमा कुनै समस्या छैन । आवश्यक सबै कागजात पेस गर्नेहरूलाई रिटर्न लैजान रोकेको स्थिति छैन । हामीसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा भएका कारण पनि विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । साथै, हामीले नीतिगत रूपमा सरकारले गर्ने कुराहरूमा सहजीकरण गर्दै आइरहेका छौँ । जेनजी आन्दोनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि एक किसिमले आक्रमण भयो । अहिले पुनः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चन्दा संकलनका विषय बाहिरिएका छन् । यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू सबै आर्थिक अपराधमा पर्छन् । यस्ता अपराधमा संलग्न हुुने जो कोही व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा आउँछन् । यसैबीच, गत भदौ २३/२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण पनि केही विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहित हुनेजस्तो देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विभिन्न शाखाहरूले केही क्षति भोगेका छन् । राष्ट्र बैंकले आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपाली सेनासँग समन्वय गरिराखेका हुँदा सुरक्षित नै छ । जेनजी आन्दोलनमा पनि राष्ट्र बैंकका मुख्य कार्यालयहरूमा कुनै पनि प्रभाव परेको थिएन । राष्ट्र बैंकको सुरक्षा घेराबाहिरको एउटा कार्यालयमा मात्रै केही नोक्सानी भएको छ । आन्दोलनहरूबाट राष्ट्र बैंकमा हिंसा हुन्छ भन्ने आशंका पनि छैन र पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ । राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले गृह मन्त्रालय र नेपाली सेनालगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने गरेको छ । वित्तीय प्रणाली भनेको मुलुकको मुटु भएका कारण पनि यस क्षेत्रलाई आक्रमण गरेर कसैलाई फाइदा छैन । यस्तै, बैंकहरूको एटीएम बुथहरूमा क्षति पु¥याए पनि पैसा लैजान सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले बैंकहरूमा आक्रमण गर्नु भनेको अपराध मात्रै हो भनेर सर्वसाधारणले बुझ्न जरुरी छ । जेनजी आन्दोनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि एक किसिमले आक्रमण भयो । अहिले पुनः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चन्दा संकलनका विषय बाहिरिएका छन् । यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू सबै आर्थिक अपराधमा पर्छन् । यस्ता अपराधमा संलग्न हुुने जो कोही व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा आउँछन् । बैंकहरूको अबको बाटो यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर न्यून विन्दुमा छ । बैंकिङ प्रणालीमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी तरलता छ । कर्जा प्रवाह हुन नसकेका कारण बैंकहरू पर्याप्त तरलता बोकेर बस्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषिलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको प्रोडक्टहरू अपर्याप्ततालाई सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढिरहेको छ । प्रोडक्टहरूको पर्याप्ततालाई नियाल्न राष्ट्र बैंक बैंकहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू वा म स्वयंले पनि प्रत्यक्ष रुपमा बैंकका प्रोडक्टबारे जानकारी लिइरहेका छौँ । राष्ट्र बैंकले नयाँ–नयाँ नीतिहरू ल्याएजसरी बैंकहरूले पनि नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याउनुपर्छ । नीति र नयाँ प्रोडक्टहरूमा बैंकहरू अलि आक्रामक हुनुपर्नेछ । बैंकहरू बढी इन्नोभेटिभ, सिर्जनशील भएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको समयमा बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने विभिन्न नयाँ क्षेत्रहरू आएका छन् । उदाहरणका लागि, आईटी क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । विगतदेखि लगानी गर्दै आइरहेको कृषि क्षेत्रमा नै पनि गएको ऋणको सही अनुगमन र निरीक्षण गरेर नयाँ तरिकाले कर्जा विस्तार गर्न सकिन्छ । सरकारको वित्त नीतिले कुनै कुनै क्षेत्रमा लगानी जान नदिने गरी रोकिएको परिस्थितिलाई खुला गरी खर्च गर्नलाई नयाँ क्षेत्रहरू पहिल्याउनु पर्छ । सरकारले खर्च गर्न नयाँ क्षेत्र पहिल्याउन ढिलाइ गर्ने र बैंकहरू पनि ‘इनोभेटिभ’ नबन्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा बढिरहेको तरलता लगातार रुपमा बढ्नेछ । सिंहदरबारको शक्तिलाई सम्मान गरेर राष्ट्र बैंक अघि बढ्छ । सरकारको आर्थिक नीतिहरूलाई सफल बनाउने काम राष्ट्र बैंकको हुन्छ । सिंहदरबार भनेको वैधानिक सरकारको ठाउँ हो । अहिले लगानीको ढाँचा नै परिवर्तन गर्ने विषय पनि उठिरहेको छ । लगानीको ढाँचा परिवर्तनमा संसारभरि नै म्यानुफ्याक्चरिङ समस्यामा छन् । चीनको पनि म्यानुफ्याक्चरिङ अधिक भएको हुनाले त्यस्तो स्थिति देखिन्छ । अर्को आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सदेखि रोबोटजस्ता प्रविधिका कारण केही देशहरूको इफिसियन्सी एकदमै धेरै, अरु देशहरू भेट्टाउन गाह्रो हुने, मूल्य प्रतिस्पर्धाहरूमा पछाडि पर्ने गरेको पाइन्छ । अहिले इफिसियन्सी राम्रो भएको देशहरूले भने घाटामै बेचेर भए पनि बजार सुरक्षित गर्न सक्ने स्थिति छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण पनि हामी अलि सावधान भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो परिवेशमा लगानीहरू आउन केही चुनौती सिर्जना भएको विषयलाई हामीले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्रहरूअन्तर्गत लगानी बढ्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसबाहेक मुलुकभित्र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्रहरू बाँकी छन् । त्यसको लागि सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रोसरी स्टोर, चलचित्र हल, स्टेडियम, स्पोट्र्स क्लबहरूमा लगानीहरू बढाउनुपर्ने बेला छ । लगानी गर्ने धेरै ठाउँहरू छन् । त्यसैले लगानीको पद्धति समयसँगै केही परिवर्तन हुन स्वाभाविक नै छ । लगानीको ढाँचा बदलिँदो अवस्थामा रहेको समयमा राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जाहरू जारी गरिरहेको छ । यतिबेला सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये धेरै सम्पत्तिको आधारमा ठूला बनेका १० वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’को काम भइरहेको छ । यी १० वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण छिट्टै सक्ने तयारीमा छौँ । अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा सीमान्तकृत (मार्जिनल्ली) केही हेरफेर हुनसक्ने देखिएको छ । धेरै नै फरक आयो भने राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकहरूको पनि यस प्रक्रियाबाट लेखापरीक्षण (अडिट) गर्नेछ । राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षणमा धेरै अन्तर आउने देखिएन भने सामान्य रुपमा अघि बढ्छौँ । मौद्रिक नीतिको सीमित भूमिका हुन्छ । जसमा बैंकहरूमा अत्यधिक तरलता रहँदा कर्जाहरू सकेसम्म धेरै लगानी भएर मुलुकको समग्र आर्थिक नीति सफल होस् भन्नेमा राष्ट्र बैंक अघि बढ्छ । त्यो सिंहदरबारको शक्ति हो । सिंहदरबारको शक्तिलाई सम्मान गरेर राष्ट्र बैंक अघि बढ्छ । सरकारको आर्थिक नीतिहरूलाई सफल बनाउने काम राष्ट्र बैंकको हुन्छ । सिंहदरबार भनेको वैधानिक सरकारको ठाउँ हो । राष्ट्र बैंकले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता, स्थायित्वलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर, मुलुकको तरलताको अवस्था हेरेर राम्रो आकलन गरेर कहिले कसलाई, कहिले कसलाई सहुलियत (इन्सेन्टिभ) दिने, क्षेत्रहरू तय गर्ने, कहिले कुन क्षेत्र, कहिले अर्को कुनै क्षेत्रलाई इन्सेन्टिभ दिने भन्ने निर्धारण गर्छौँ । राष्ट्र बैंकले सरकारले ल्याएको आर्थिक नीतिहरूलाई सफल बनाउने गरी काम गर्छ । राष्ट्र बैंकको दायित्व पनि वित्त नीतिलाई सफल पार्नु हो । (पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन्, नाफिज जर्नल अर्थचित्रबाट))
