अपारदर्शी अर्थमन्त्री, गुपचुप निर्णय
काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता संवेदनशील नियामक निकायको नेतृत्व चयन प्रक्रिया जति पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ, अहिले त्यति नै प्रश्नको घेरामा परेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला नियुक्ति प्रक्रियालाई असामान्य रूपमा गोप्य बनाएको भन्दै वित्तीय क्षेत्र, प्रशासनिक वृत्त र सुशासन पक्षधरहरूबीच चासो र आशंका बढ्न थालेको छ । सरकारले गत चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्यो । नियुक्ति आफैमा अस्वाभाविक नभए पनि प्रक्रिया र छनोटको आधारबारे सरकारले कुनै स्पष्टता नदिँदा प्रश्नहरू उब्जिएका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरले रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चार जना कार्यकारी निर्देशकको नाम अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले तीमध्ये एक जनाको नाम मात्र मन्त्रिपरिषदमा लगे र पण्डित नियुक्त भए । अझ रोचक पक्ष के छ भने राष्ट्र बैंकमा दुईजना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था भए पनि सरकारले एउटा पद मात्रै पूर्ति गर्यो । अर्को पद किन रिक्त राखियो भन्नेबारे न अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ, न त अर्थमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिएका छन् । राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्दा लामो समयदेखि एउटा पद वरिष्ठताका आधारमा र अर्को पद कार्यसम्पादन तथा क्षमताका आधारमा चयन गर्ने अभ्यास थियो । यसपटक भने सातौं वरीयतामा रहेका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित डेपुटी गभर्नर बने । वरिष्ठताभन्दा क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा पनि छनोटको आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ । किन वरिष्ठ अधिकारीहरूभन्दा कनिष्ठ अधिकारी योग्य ठहरिए ? मूल्यांकनका मापदण्ड के थिए ? सरकारले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्णयभन्दा पनि निर्णय प्रक्रियाको विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रक्रिया पारदर्शी भए निर्णय विवादित भए पनि स्वीकार्य हुन्छ । तर, प्रक्रिया नै गोप्य बनाइएपछि योग्यताभन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा सम्बन्ध र मापदण्डभन्दा स्वार्थ हाबी भएको आशंका स्वाभाविक रूपमा जन्मिन्छ । डेपुटी गभर्नरकै दौडमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले गुनासो गर्दै भने, ‘विज्ञ अर्थमन्त्रीबाट यो किसिमको अपेक्षा थिएन, डेपुटी गभर्नरका लागि सबै कार्यकारी निर्देशक योग्य भए पनि को, कसरी र के आधारमा नियुक्त गरियो भन्ने विषय खुलाउन सक्नुपर्छ र त्यसमा हामी प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरू सन्तुष्ट बन्नु सक्नुपर्छ । सुशासनको नारा लगाइरहेको वर्तमान सरकारले विगतको भन्दा कमजोर किसिमले जुन नियुक्ति गर्यो, यसले हाम्रो मनोबल कमजोर बनाएको छ ।’ अन्य नियामकमा पनि गुपचुप अर्थ मन्त्रालयको अपारदर्शिता राष्ट्र बैंकमा मात्र सीमित देखिएन । नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा पनि उस्तै गोपनीयता देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि वैशाख १५ देखि २१ गतेसम्म आवेदन आह्वान गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि ४७ जनाले आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि करिब ५० जनाको आवेदन परेको बताइन्छ । तर, ती उम्मेदवार को हुन् भन्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । विगतमा यस्ता नियुक्ति प्रक्रियामा आवेदन दिने व्यक्तिहरूको नामावली सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थियो । नाम सार्वजनिक हुँदा नागरिक समाज, पेशागत संस्था, सञ्चार माध्यम र सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, अनुभव र योग्यतामाथि सार्वजनिक बहस गर्न पाउँथे । यसले छनोट प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय बनाउँथ्यो । अब्बल र योग्य व्यक्तिले स्पेश पाउँथ्यो भने कमजोर व्यक्ति नियामकको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने सम्भावना न्यून बनाउँथ्यो । तर, यसपटक आवेदकको संख्या मात्रै बाहिर आएको छ, नाम भने गोप्य राखिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा आवेदन मागिए पनि प्रक्रिया गोप्य राखेको आलोचना हुन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालय सामान्य मन्त्रालय होइन, यसले बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार, राजस्व, सार्वजनिक वित्त र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका निर्णय गर्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीका निर्णयहरू केवल प्रशासनिक निर्णय हुँदैनन्, तिनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान, वित्तीय क्षेत्रको विश्वास र मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई समेत प्रभाव पार्छन् । विशेषगरी राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता संस्थाहरू नियामक निकाय हुन् । यिनले निजी क्षेत्र, बैंक, बीमा कम्पनी र पुँजी बजारमाथि निगरानी गर्ने काम गर्छन् । यस्ता निकायको नेतृत्व चयनमा सानो शंका उत्पन्न हुँदा पनि संस्थाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । अर्थमन्त्रीले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर योग्य व्यक्तिको छनोट भएको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा नियुक्त हुने व्यक्ति सक्षम भए पनि उनको वैधता र विश्वसनीयतामाथि अनावश्यक प्रश्न उठिरहन्छ । उसै त प्राधिकरण र बोर्ड विवादबाट टाढा छैनन् । विगतका नियुक्तिमा पनि यी दुई निकायको नेतृत्वमा आएका व्यक्तिहरु विवादमुक्त बन्न सकेनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भीष्मराज ढुङ्गाना, रमेशकुमार हमाल र सन्तोष नारायण श्रेष्ठहरू विवाद भएर नै बोर्डबाट बाहिरिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पनि सूर्यप्रसाद सिलवाल र शरद ओझाहरू पनि बदनामी बनेर बिदा हुन पुगे । त्यसको एउटा कारण थियो विगतमा अपारदर्शी र आर्थिक लेनदेनको नियुक्ति । सरकारले निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नसक्दा र आर्थिक लाभको लोभमा लाग्दा बोर्ड प्राधिकरणको नेतृत्व सधैं विवादमा रह्यो । उनीहरू बदनामी बनेर राजीनामा दिन बाध्य भए । नियामक निकायको साख गुमिरहेको बेला योग्य, क्षमतावान र अब्बल व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिएको सन्देश समग्र धितोपत्र, बीमा बजार र यसका स्टेक होल्डर तथा सरोकारवालाहरूलाई दिनुपर्नेमा सरकारले आवेदकको नाम गोप्य राखेर थप संशय र उपशंकाहरू उब्जाएको छ । स्वर्णिमभन्दा प्रतिभार सस्मित अब्बल अझ रोचक कुरा के छ भने सरकारभित्रकै अन्य मन्त्रालयहरूले भने नियुक्ति प्रक्रियामा उल्लेखनीय पारदर्शिता अपनाएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यका लागि आवेदन दिने सबै उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरिएको छ । प्राधिकरणको वेबसाइटमै आवेदकहरूको विवरण राखिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियामा आवेदन दिने उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि पोखरा, पूर्वाञ्चल, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसम्मका सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति छनोट प्रक्रियामा आवेदनको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यी मन्त्रालयहरूले अपनाएको अभ्यासले सार्वजनिक निगरानी, प्रतिस्पर्धा र विश्वास बढाएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा सबैभन्दा पारदर्शी र प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग जोडिएको अर्थ मन्त्रालयको गोपनीयता भने अस्वाभाविक देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नै जिल्ला तनहुँका किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेपछि उनीमाथि पक्षपातको आरोप प्रत्यक्ष रूपमा नलागे पनि शंका उत्पन्न भएको छ । त्यो शंका हटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नु थियो । तर, मन्त्रालयले उल्टै सूचना लुकाउने बाटो रोजेको देखिन्छ । जब निर्णयको आधार सार्वजनिक हुँदैन, तब अनुमान र आशंकाले ठाउँ पाउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने प्रश्न वित्तीय क्षेत्रभित्रै उठ्न थालेको छ । सुशासनको आधार विश्वास हो र विश्वासको आधार पारदर्शिता । पारदर्शिता नहुँदा योग्य व्यक्तिले पनि अनावश्यक आलोचना भोग्नुपर्छ भने संस्थाको प्रतिष्ठा पनि कमजोर बन्छ । डा. स्वर्णिम वाग्ले आफूलाई सुधारवादी अर्थशास्त्री र नीतिगत पारदर्शिताका पक्षधर नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभव र आर्थिक विषयमा स्थापित छवि उनको राजनीतिक पुँजी हो । तर, सार्वजनिक जीवनमा छविभन्दा व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नियुक्ति प्रक्रियामा किन गोपनीयता अपनाइयो ? राष्ट्र बैंकमा एउटा मात्रै डेपुटी गभर्नर किन नियुक्त गरियो ? वरिष्ठता र क्षमताको मूल्यांकन कसरी गरियो ? बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डका आवेदकहरूको नाम किन सार्वजनिक गरिएन ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट र तथ्यगत जवाफ दिन सक्नु नै अर्थमन्त्रीको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वास्तविक परीक्षा हुनेछ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने काम पदपूर्ति समितिको नै भएको बताए । ‘पदपूर्ति समितिले सार्वजनिक गर्नु पर्ने हो । सार्वजनिक नगर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । यसबारे समितिलाई नै सोध्दा राम्रो होला,’ उनले विकासन्युजसँग भने । पदपूर्ति समितिका एक सदस्यले भने अर्थमन्त्रालयबाट नै सार्वजनिक नगर्ने भन्ने सुझाव आएकोले सार्वजनिक नगरेको बताए । उनका अनुसार सर्टलिष्ट परेपछि भने सार्वजनिक हुन सक्छ । तर, त्यो पनि निश्चित छैन । वित्तीय क्षेत्रका नियामक संस्थाहरूको विश्वसनीयता व्यक्तिको नभई प्रक्रियाको बलमा टिक्ने हो । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले गोपनीयताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने कि पारदर्शिताको बाटो रोज्ने भन्ने निर्णयले आगामी दिनमा सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको मूल्यांकन गर्नेछ । समितिकै अर्का सदस्यले पनि समितिले गरिरहेको काममै असन्तुष्टिजस्तो संकेत देखाए । ‘हामीले त रोष्टरमात्रै बनाउने हो । अहिलेसम्म भएको अभ्यास त्यही छ । यसबारे धेरै नभनौं,’ उनले भने ।
नेप्सेमा १.३६ खर्बको सेयर सूचीकृत, बोनस मात्रै ४० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । १० महिनाको अवधिमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर सूचीकृत भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्ममा नेप्सेमा १ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर सूचीकृत भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको १० महिनामा ४५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) सूचीकृत भएको छ । यस्तै, नेप्सेमा ४० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर, ९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर, २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फन्ड, ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको डिबेन्चर, ९७ करोड १७ लाख बराबरको एफपीओ र २ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको अन्य गरी कुल १ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले २७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फण्ड, ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर, ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर, २० करोड रुपैयाँको डिबेन्चर र ५ करोड रुपैयाँको एफपीओ गरी कुल ४१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा वैशाख मसान्तमा सूचीकृत ९ अर्ब ४८ करोड सेयरको चुक्ता मूल्य ९ खर्ब ३४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वैशाख मसान्तमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २९४ रहेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये १३३ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने १०३ जलविद्युत् कम्पनी, २८ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ९ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र १० अन्य समूहका रहेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २७१ रहेको थियो । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँंजीकरणको हिस्सा ५०.७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १७.५ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको हिस्सा ६.९ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ८.८ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ४.६ प्रतिशत, होटेलको हिस्सा ३.३ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरुको हिस्सा ८.३ प्रतिशत रहेको छ ।
हिमालबाट कमायो सरकारले १.२६ अर्ब, सगरमाथाबाट मात्रै १ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ
काठमाडौं । सन् २०२६ को वसन्त ऋतुमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित विभिन्न हिमाल आरोहण गर्ने काम मैझारो (सम्पन्न) भएको छ । सगरमाथासहित विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि यस वर्ष १ हजार १९५ स्वदेशी तथा विदेशी आरोहीले अनुमति लिएका थिए । पर्यटन विभागले ६ हजार ५०० मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका हिमाल आरोहणका लागि आरोहीलाई अनुमति प्रदान गर्दै आइरहेको छ । त्यसभन्दा सानो हिमाललाई नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए)ले अनुमति दिँदै आएको छ । यस वर्ष आरोहणका लागि अनुमति लिनेमा सबैभन्दा धेरै चीनका १५९, अमेरिकाका १५२, भारतका १०१, जर्मनीका ७५, बेलायतका ७४, रसीयाका ७०, नेपालका ४४, क्यानडाका ४१, पोल्याण्डका ३२, फ्रान्सका २७ जना रहेका छन् । पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी हिमाल गौतमले यस वर्ष ३१ वटा हिमाल चढ्नका लागि १ हजार १९५ आरोहीले अनुमति लिएकामा सगरमाथा आरोहण अनुमति लिने ४९५ रहेको जानकारी दिए । सगरमाथा आरोहण अनुमति लिनेमा ५६ देशका ३९० पुरुष र १०५ महिला रहेका थिए । अनुमति लिएका आरोहीबाहेक आरोहीका सहयोगी तथा ‘गाइड’ गरी करिब १ हजारभन्दा बढीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको उनले बताए । यस वर्ष सगरमाथामा सबैभन्दा धेरै १०९ जना छिमेकी मुलुक चीनका आरोही पुगेका छन् । यसबाहेक अमेरिकाका ७७, भारतका ६१, बेलायतका ३२, रसीयाका १८, अष्ट्रेलीयाका १५, जापानका १४, क्यानडाका १२, नेपालका १२, आयरल्यान्डका ११ आरोही पुगेका छन् । यस वर्ष सगरमाथाको चुचुरोमा ३२औँ पटक पुगेर कामीरिता शेर्पाले विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् । सोलुखुम्बुका शेर्पा गत जेठ ३ गते सगरमाथा चुचुरोमा पुगेर आफ्नो रेकर्ड ताेडेका हुन् । यस्तै, महिला आरोहीमा सङ्खुवासभा मकालुकी लाक्पा शेर्पाले ११ पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गरेकी छिन् । उनले पनि आफ्नै रेकर्ड तोडेकी हुन् । सरकारले सगरमाथा आरोहण अनुमतिबाट १ अर्ब ८ करोड १० लाख ७२५ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यस्तै, लोत्से हिमालबाट ६ करोड ६८ लाख ७१ हजार ९९० रुपैयाँ, मकालु पहिलोबाट ३ करोड १७ लाख ८५ हजार ८०० रुपैयाँ, आमादब्लमबाट १ करोड ६६ लाख ९ हजार २०० रुपैयाँ, कञ्चनजङ्गाबाट १ करोड ६५ लाख ४० हजार ५०० रुपैयाँ, अन्नपूर्ण पहिलोबाट १ करोड २० लाख ४९ हजार १७५ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो वर्षको वसन्त ऋतुमा नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहणको अनुमति दिएबापत सरकारले १ अर्ब २६ करोड ४७ लाख ४१ हजार ३०६ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
