गृहको पत्रले बैंकिङमा त्रास: ऋण नतिर्नेको मनोबल बढ्ने, बैंकरको थप घट्ने
काठमाडौं । गत भदौ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ बीच भदौ ६ मा भएको सहमतिपत्र ग्रहण गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गर्यो । सोही निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सहमतिको बुँदा कार्यान्वयनका लागि पठाइयो । त्यसपछि भदौ १८ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै ऋण असुलीका नाममा हुने गैरकानुनी गतिविधिविरुद्ध उजुरी लिएर प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दियो । मन्त्रालयको पत्रमा ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने, गालीबेइज्जती तथा दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्य भए पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने उल्लेख छ । पत्रमा हेर्दा मन्त्रालयको निर्देशन ऋण असुली रोक्नेभन्दा असुलीका क्रममा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न केन्द्रित देखिन्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा भने यसले ऋण असुली प्रक्रियामा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने त्रास छ । बैंकरहरूका अनुसार पछिल्लो समय ऋण असुली आफैं चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । खराब कर्जा बढिरहेको छ, असुलीको गति अपेक्षाअनुसार छैन र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा असुलीका क्रममा हुने हरेक गतिविधिलाई उजुरी र कारबाहीसँग जोडेर हेर्नु बैंकरको मनोबलमा असर पर्न सक्ने उनीहरू बताउँछन् । एक बैंकरका अनुसार गृह मन्त्रालयले पत्रमा उल्लेख गरेका गतिविधि बैंकिङ क्षेत्रको सामान्य कार्यशैली होइनन् । ‘गृह मन्त्रालयले भनेजस्तो बैंकहरूले जबरजस्ती गरेका छैनन् । बैंकहरूले कानुनी प्रक्रियाअनुसार ऋण असुली गर्ने हो,’ ती बैंकर भन्छन्, ‘व्यक्तिगत हिसाबमा गालीबेइज्जती गर्न पाइँदैन र गर्न पनि हुँदैन ।’ उनका अनुसार ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंकले ताकेता गर्ने, आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने र अन्ततः धितो लिलामी गर्ने प्रक्रिया स्वाभाविक हो । आवश्यक परेको अवस्थामा प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको उनी बताउँछन् । तर, कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दा मानवीय पक्ष बिर्सन नहुनेमा उनी पनि सहमत छन् । ‘कतिपय विषयमा मानवियताको हिसाबमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले पनि मानवीय मूल्य–मान्यतालाई हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, मुख्य चिन्ता भने गृह मन्त्रालयको पत्रलाई कर्जा नतिर्ने नियत भएका ऋणीले गलत रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेमा छ । जो डिफल्ट भएका छन्, कानुनी प्रक्रियामा गएकाहरूले यसलाई गलत प्रयोग गरेर गलत अर्थ लगाउँछन् कि भन्ने हो ।’ उनका अनुसार कानुनी असुली रोक्ने उद्देश्य नराखिएको अवस्थामा पत्रले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्ने कारण छैन । तर, असुलीका क्रममा बैंक कर्मचारीले पनि कानुन र मानवीय मर्यादाको सीमा नाघ्न नहुने उनको धारणा छ । अर्का एक बैंकर भने गृह मन्त्रालयको पत्रले बैंकहरूको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र अहिले नै सहज अवस्थामा छैन । बैंकरहरूमाथि विभिन्न किसिमका धरपकड भइरहेका छन्, खराब कर्जा बढिरहेको छ र असुली अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंकमा थुप्रिँदा त्यसले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । ‘बैंकहरूको मनोबल त्यसै पनि कमजोर छ । बैंकरहरूमाथि विभिन्न किसिमका धरपकड भइरहेका छन्, बैंकरहरू त्रसित छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले ऋण असुलीका विषयमा ऋणीलाई मात्र संरक्षणको अनुभूति हुने सन्देश दिने कि बैंकको पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश पनि दिने ?’ उनका अनुसार एकातिर बैंकरहरू त्रसित छन् भने अर्कोतर्फ कर्जा असुली पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । ‘खराब कर्जाको प्रतिशत बढिरहेको छ । रिकभरी राम्रो छैन । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंकहरूमा थुप्रिएको छ,’ उनले भने । यद्यपि, बैंकहरूले जथाभावी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको उनी स्पष्ट गर्छन् । समस्या भनेको सामान्य र कानुनी असुलीलाई समेत ‘धरपकड’ वा ‘दुव्र्यवहार’का रूपमा व्याख्या गर्ने अवस्था आउन सक्ने जोखिम भएको उनको भनाइ छ । ‘ऋणीहरूले बैंकले केही नगरे पनि, राम्रो वा सभ्य हिसाबले व्यवहार गरे पनि मेरो सम्पत्ति खान खोज्यो, मलाई पेल्यो भनेर दोष लगाइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयको पत्रपछि कर्जा नतिर्ने मनसाय राखेका ऋणीहरू थप शक्तिशाली भएको महसुस गर्न सक्छन् भने बैंक कर्मचारी थप सचेत र दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । उनले भने, ‘जसले कर्जा नतिर्ने मनसाय राखेका छन्, उनीहरूको मनोबल झन् बढ्ने भयो भने बैंकरहरूको मनोबल झन् खस्काउने किसिमको सन्देश आएको छ ।’ बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई भने गृह मन्त्रालयको पत्रलाई लिएर बैंकहरूले नियमित ऋण असुली नै प्रभावित हुन्छ भनेर डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालयको पत्रले कानुनले दिएको अधिकारलाई विस्थापित गर्न सक्दैन । ‘गृह मन्त्रालयको पत्र हेर्दा साधारण असुलीको कामका लागि रोक्का गर्न खोजिएको होइन । नियमित प्रक्रिया रोक्न त्यो पत्रले सक्दैन । कानुनलाई पत्रले रोक्दैन,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले लिलामी गर्ने, कर्जा असुली गर्ने, कालोसूचीमा राख्नेलगायत काम संसदले बनाएको कानुनअनुसार गर्छन् । एउटा मन्त्रालयको पत्रले त्यस्तो कानुनी अधिकार समाप्त गर्न सक्दैन ।’ कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले कर्जा असुलीमा अवरोध पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट कुनै निर्णय नभएको पनि बताए । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयको पत्रको मूल आशय कब्जा, धरपकड वा दुव्र्यवहार नगर्नु हो, कानुनी असुली रोक्नु होइन । ऋण लिने व्यक्तिले पैसा तिर्नैपर्छ । ऋण लिएर उपभोग गरेपछि बैंकले पैसा माग्यो भनेर दबाब दियो भन्नु उपयुक्त हुँदैन । भट्टराईका अनुसार कर्जा दिएको भोलिपल्टै बैंक धितो लिलामी वा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्ने प्रक्रियामा जाँदैन । कर्जा असुलीका लागि लामो प्रक्रिया हुन्छ । बैंकले पटक–पटक ताकेता गर्छ, ऋणीलाई भुक्तानीका लागि अवसर दिन्छ, लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउँछ र त्यसबाट पनि असुली नभएपछि मात्र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको अवस्था आउँछ । ‘आज कर्जा दिएपछि भोलि नै एनबीए बुक हुँदैन । बैंकले यो बीचमा धेरै पटक ताकेता गरेको हुन्छ। लिलामीमा बिक्री गर्न लागेपछि पैसा हाल्न लगाउँछ। वर्षौंको प्रक्रियापछि लिलाममा जाने हो,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीबी नेपाल पनि गृह मन्त्रालयको पत्रले विद्यमान ऐन तथा कानुनी प्रक्रियालाई विस्थापित गर्न नसक्ने बताउँछन् । तर, ऋण असुलीका क्रममा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले गर्ने व्यवहार सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको धितो लिलामी गर्ने अधिकार बैंकलाई कानुनले दिएको उनले बताए । नेपालको चिन्ता भने सरकारले ऋणीलाई अत्यधिक संरक्षण दिएको अनुभूति भएमा ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्नेमा छ । यसरी सरकारले प्रोटेक्ट गर्दा डिफल्ट रेट पनि बढ्ने उनले बताए । विगतमा राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहा भएका उदाहरण उल्लेख गर्दै नेपालले यस्ता निर्णयले वित्तीय संस्थालाई कमजोर बनाउने बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था कमजोर हुनु भनेको केवल बैंकको समस्या होइन। त्यसले सर्वसाधारणको बचत, वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वासमा असर पार्न सक्छ । ‘सरकारले यस्ता कार्य गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था कमजोर हुन्छन् । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास गुम्छ, । वित्तीय क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सरकारको भूमिका सन्तुलित हुनुपर्छ । ऋणीलाई कानुनविपरीत व्यवहारबाट संरक्षण दिनु आवश्यक भए पनि बैंकलाई कानुनी असुलीबाट वञ्चित गर्ने अवस्था आउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण गर्ने व्यवस्था अझ प्रभावकारी हुन सकछ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानुनी रूपमा केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकलाई अधिकार दिएर काम गरेको भए सहज हुन्थ्यो ।’
उद्योग मन्त्री बने दीपककुमार शाह, को हुन् उनी ?
काठमाडौं । सुनसरी-४ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद दीपककुमार साह नयाँ उद्योगमन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले उद्योगमन्त्रीका लागि साहको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । गौरीकुमारी यादवले बिहीबार राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री बालेनले साहलाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका वडा नं. ६ मा जन्मेका उनी हाल भक्तपुरको नयाँ थिमिमा बस्दै आएका छन् । मेकानिकल इन्जिनियरसमेत रहेका साहको राजनीतिक यात्रा भने उतारचढावपूर्ण देखिन्छ । उनी चुनावअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गरेका थिए । त्यसअघि उनी सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीमा सक्रिय थिए । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका वडा नं. ६ मा जन्मेका उनी हाल भक्तपुरको नयाँ थिमिमा बस्दै आएका छन्। साह जनमत पार्टीका उपाध्यक्षसमेत बनेका थिए । तर, पार्टीभित्रको विवाद र अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा उनी कारबाहीमा परे । सुरुमा ६ महिनाका लागि उपाध्यक्ष पदबाट निलम्बन गरिएका साह पछि पार्टीबाटै निष्काशित भएका थिए । जनमत पार्टीले उनीमाथि गुटगत गतिविधि सञ्चालन गरेको र पार्टी विधानविपरीत व्यवहार गरेको आरोप लगाएको थियो । जनमतबाट निष्काशित भएपछि साहले आफ्नै राजनीतिक दल निर्माण गर्ने प्रयास गरेका थिए । जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ राजनीतिक पहिचानसहित ‘जनस्वराज पार्टी’ गठन गर्ने प्रयास गरे पनि प्रारम्भमा अदालतबाट त्यसले मान्यता पाएन । त्यसपछि उनले पार्टीको नाम परिवर्तन गरी गत मंसिरमा ‘सर्वोदय पार्टी’ दर्ता गराएका थिए । साह उक्त पार्टीका अध्यक्षसमेत बने । तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने उनले रास्वपासँग सहकार्य गर्दै रास्वपाको चुनाव चिह्न लिएर सुनसरी-४ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा साहले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पराजित गरेका थिए । उनले कार्कीलाई झन्डै २६ हजार मतान्तरले हराएका थिए । निर्वाचनमा उल्लेख्य मतान्तरसहित विजयी भएका साह अहिले उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन् । राजनीतिक दल परिवर्तनदेखि आफ्नै पार्टी गठनसम्मको यात्रा तय गरेका साहका लागि उद्योगमन्त्रीको जिम्मेवारी भने सरकारमा उनको पहिलो ठूलो कार्यकारी भूमिकाका रूपमा आएको छ । साहसँग जलविद्युत क्षेत्रमा विज्ञता रहेको छ । पूर्णकालीन राजनीतिकर्मी हुनुअघि उनले २३ वर्षसम्म हाइड्रोपावर परियोजनाहरुमा काम गरेका थिए । उनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्राविधिक परीक्षकको रूपमा काम गरेको अनुभवसमेत बटुलेका छन् । ग्यासको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि मन्त्री गौरीकुमारी यादवले राजीनामा दिनु परेको थियो । साहको पनि मुख्य काम ग्यासको तत्काल सहज व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ।
ग्यासमा मासिक १० अर्ब घाटा, विद्युतीय चुलो चलाउन किन छैन जोड ?
काठमाडौं । नेपालमा एलपी ग्यासको पटक-पटक हुने अभाव र आयातमा बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ रोक्ने प्रमुख विकल्प विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) भए पनि सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र ढिलासुस्तीका कारण यसको प्रवर्द्धन हुन नसकेको पाइएको छ । एकातिर नेपाल आयल निगम ग्यासको व्यापारमा मासिक अर्बौं घाटा बेहोरिरहेको छ भने अर्कोतिर उत्पादित बिजुली बेच्न निजी क्षेत्रले अनुमति पाएका छैनन् । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार हाल नेपालमा मासिक ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन (वार्षिक करिब साढे ५ लाख मेट्रिक टन) एलपी ग्यास खपत भइरहेको छ । भारतबाट महँगोमा किनेर नेपालमा सस्तोमा बेच्नुपर्दा निगमले हाल प्रतिसिलिन्डर ४११ रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ । ग्यासबाट मात्रै निगमलाई मासिक ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा भइरहेको प्रवक्ता ठाकुरले विकासन्युलाई जानकारी दिए । बारम्बार हुने ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधान नै विद्युतीय चुलोको प्रयोग भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो विकल्प भनेकै हाम्रै आन्तरिक उत्पादन अर्थात् विद्युतमै क्रमिक रूपमा स्विच हुनु हो,’ ठाकुरले भने, ‘त्यसबाहेक हामीसँग जम्मा १० हजार मेट्रिक टन (एक हप्तालाई पुग्ने) मात्र ग्यास भण्डारण क्षमता भएकाले भण्डारण बढाउने, भारतीय ढुवानीमाथिको शतप्रतिशत परनिर्भरता हटाउन ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने र दैलेखमा देखिएको प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन गर्नुपर्छ ।’ ग्यास आयातको बजेट विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनमा लगाउने विषयमा भने राज्यले एकीकृत ऊर्जा नीति बनाएपछि मात्र निगमले कदम चाल्न सक्ने उनले प्रस्ट पारे । ८ वर्षदेखि मन्त्रालयमा थन्किए फाइल देशमा विद्युत् उत्पादन बढे पनि विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार हुँदा उपभोक्ताले सस्तोमा बिजुली पाउन नसकेको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को गुनासो छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले सिधै स्थानीय तह वा उपभोक्तालाई बिजुली बेच्न पाए विद्युतीय चुलोको प्रयोग द्रुत गतिमा बढ्ने दाबी गरे । दूरसञ्चारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबीचको प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई फाइदा पुगेजस्तै विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्र आउनुपर्ने डाँगीको माग छ । तर, विगत ८ वर्षदेखि ७ वटा निजी कम्पनीले विद्युत् व्यापारको अनुमति (लाइसेन्स) मागेर ऊर्जा मन्त्रालयमा फाइल बुझाए पनि सरकारले अनुमति दिएको छैन । ‘सरकारले मुखले लाइसेन्स दिन्छु भन्छ, तर काम केही भएको छैन,’ उनले गुनासो गर्दै विकासन्युजसँग भने । कानुन संशोधन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय निजी क्षेत्रको उक्त गुनासोमाथि ऊर्जा मन्त्रालयले भने कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको जवाफ दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव मोहनकुमार शाक्यका अनुसार पुरानो कानुनमा निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गरी संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयले ग्यासलाई नै पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्ने छुट्टै योजना नबनाए पनि विद्युत् खपत बढाउने योजनाले नै ग्यासलाई विस्थापन गर्ने नीति लिएको प्रवक्ता शाक्यले जानकारी दिए । जलवायु मञ्चहरूमा समेत विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । प्राधिकरण भन्छ- ‘बिजुली पर्याप्त छ, ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्दैछौं’ विद्युत् खपत बढाउन प्राधिकरणले कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठ बताउँछन् । घरायसी प्रयोजनमा इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउन प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर र वितरण लाइनको अपग्रेडिङ गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘खासगरी वर्षायाममा हामीसँग पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन्छ । जति खपत बढे पनि हामी आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा छौं,’ कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने, ‘ग्यास विस्थापन गरी स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट बच्छ ।’ यद्यपि, कुन घरमा कति विद्युतीय चुलो प्रयोग भइरहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक प्राधिकरणसँग नभएको र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, रेडक्रस तथा स्थानीय पालिकाहरूले सहुलियत दरमा विद्युतीय चुलो वितरणको काम गरिरहेको उनले बताए । ५ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलो पुर्याउँदै सरकार सरकारले स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको खपत बढाउने उद्देश्यले विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रवक्ता नारायण अधिकारीका अनुसार सरकारले विशेषगरी विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका घरधुरीलाई लक्षित गरी विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । केन्द्रले विद्युतीय चुलोसँगै बायोग्यास, सुधारिएको तथा मेटालिक इम्प्रुभ्ड कुकिङ स्टोभलगायतका विभिन्न स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय देशमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएपछि त्यसको घरेलु खपत बढाउने उद्देश्यले विद्युतीय चुलोलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको अधिकारीले बताए । केन्द्रले हरित जलवायु कोषको कार्यक्रमअन्तर्गत क्लिन कुकिङ सोलुसन्स (सीसीएस) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत तराईका १५० स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी करिब १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ खाना पकाउने चुलो प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको अधिकारीले जानकारी दिए । कार्यक्रमअन्तर्गत ५ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, ४ लाख ९० हजार घरधुरीमा टियर–३ भन्दा माथिका सुधारिएको चुलो तथा १० हजार घरधुरीमा घरेलु बायोग्यास प्रवर्द्धन गर्ने योजना रहेको अधिकारीले विकासन्युजलाई बताए । ‘क्लिन कुकिङ सोलुसन्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ८० हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलोसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढिसकेको केन्द्रको भनाइ छ । कतिपय स्थानीय तहमा खरिद प्रक्रिया चलिरहेको तथा कतिपयमा वितरणको काम भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए । पूर्वाधार बलियो नहुँदा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा समस्या सरकारले विद्युतीय चुलो वितरण र प्रवर्द्धन गरे पनि यसको नियमित प्रयोगमा भने केही चुनौती रहेको अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘विशेषगरी दुर्गम तथा विद्युत् पूर्वाधार कमजोर भएका क्षेत्रमा विद्युतको नियमित आपूर्ति नहुँदा विद्युतीय चुलोको प्रयोग प्रभावित हुने गरेको छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढेसँगै बिहान र बेलुकाको समयमा विद्युतको माग एकैपटक बढ्ने भएकाले कतिपय स्थानमा ट्रान्सफर्मर तथा वितरण पूर्वाधारसमेत सुदृढ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘बिहान ७ देखि ९ र बेलुका ७ देखि ९ बजेसम्म खाना पकाउने समय एकै हुने भएकाले विद्युत् प्रणालीमा चाप पर्न सक्छ,’ अधिकारीले विकासन्युजसँग भने, ‘त्यसैले विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनसँगै विद्युत् पूर्वाधार सुदृढीकरणको काम पनि अघि बढाउनुपर्छ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कतिपय क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर तथा अन्य पूर्वाधार सुदृढीकरणको काम भइरहेको भन्दै उनले विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तारसँगै यस्ता कामलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । अनुदानमा विद्युतीय चुलो वितरण गरेपछि त्यसको निरन्तर प्रयोग नहुने समस्या पनि रहेको अधिकारीले स्वीकार गरे । विशेषगरी विद्युत् आपूर्ति कमजोर भएका क्षेत्रमा उपभोक्ताले खाना पकाउन अन्य ऊर्जाको विकल्प प्रयोग गर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘मानिसले खाना पकाउने विषयमा सम्झौता गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘विद्युत् नियमित उपलब्ध नभएको अवस्थामा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’ त्यस्तै, इन्डक्सन चुलोमा प्रयोग हुने विशेष प्रकारका भाँडाको आवश्यकता पनि कतिपय उपभोक्ताका लागि समस्या बनेको उनको भनाइ छ । घरमा भएका सबै भाँडा इन्डक्सन चुलोमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएकाले छुट्टै भाँडा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा प्रयोगमा कठिनाइ हुने गरेको उनले बताए । यसलाई समाधान गर्न केन्द्रले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निरन्तर सचेतना तथा प्रयोगसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । बिग्रिएको चुलो मर्मत गर्न सर्भिस सेन्टर खोल्ने तयारी विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तारसँगै मर्मत तथा सम्भारको व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको केन्द्रले जनाएको छ । सामान्य समस्या आउँदा पनि चुलो प्रयोगविहीन हुने अवस्था अन्त्य गर्न प्राविधिक तालिम तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने दिशामा काम अघि बढाइने अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अबको चरणमा विद्युतीय चुलोको रिपेयर तथा मेन्टेनेन्सका लागि जनशक्ति तयार गर्ने र सर्भिस सेन्टर स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । त्यस्तै, बजारमा उपलब्ध विद्युतीय चुलोको गुणस्तरमा समेत एकरूपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको केन्द्रको भनाइ छ । केन्द्रले प्रवर्द्धन गर्ने चुलोका लागि नेपाल सरकारको गुणस्तर तथा नापतौलसम्बन्धी मापदण्डलाई आधार बनाइए पनि बजारमा अन्य माध्यमबाट आएका सबै चुलो सोही मापदण्डअनुसार छन् भन्ने यकिन गर्न नसकिने अधिकारीले बताए । एलपीजीभन्दा विद्युतीय चुलो सस्तो पर्न सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन मुख्य बाधक विद्युत् महसुल हो कि पूर्वाधारको समस्या हो भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले एलपीजी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउँदा लागत कम पर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको बताए । उनका अनुसार विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउँदा एलपीजीको तुलनामा उपभोक्तालाई आर्थिक रूपमा फाइदा हुन सक्छ । तर, विद्युतीय चुलोको प्रभावकारी प्रयोगका लागि उपभोक्तालाई यसको प्रयोगसम्बन्धी जानकारी दिनु, आवश्यक भाँडाको व्यवस्था गर्नु र दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । केन्द्रले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्तालाई विद्युतीय चुलो प्रयोगसम्बन्धी जानकारी तथा व्यवहारिक सीप प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादन बढेको अवस्थामा त्यसको आन्तरिक खपत बढाउने नीति लिइरहेको भए पनि चुलो वितरण मात्रै गरेर विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली विस्तार नहुने केन्द्रको भनाइ छ। ६ सय परिवारलाई विद्युतीय चुलोको भर, खर्च पनि घट्यो देशका विभिन्न ठाउँमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव भइरहेका बेला मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिकाका करिब ६ सय परिवार विद्युतीय चुलोको भरमा खाना पकाइरहेका छन् । लोमन्थाङ गाउँपालिकाले गत वर्ष पालिकाभित्रका करिब ६ सय परिवारलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङका अनुसार चुलो वितरण गरिएका सबै परिवारले अहिले पनि नियमित रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘अहिले त यो एकदमै उपयोगी भएको छ,’ अध्यक्ष गुरुङले विकासन्युजसँग भने, ‘ग्यास नपाएको बेला झन् यसको महत्व बढेको छ ।’ उनका अनुसार गाउँपालिकामा अहिले ग्यासको उपलब्धता निकै कमजोर छ । कतिपय परिवारले ग्यास पाए पनि सिलिन्डर रित्तिएपछि पुनः भर्नसमेत समस्या भइरहेको अवस्थामा विद्युतीय चुलो खाना पकाउने मुख्य विकल्प बनेको उनले बताए । लोमन्थाङ गाउँपालिकाका पाँचवटै वडामा गरी करिब २ हजार जनसंख्या रहेको छ । त्यसमध्ये गत वर्ष करिब ६ सय परिवारलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । ग्यासभन्दा विद्युत् निकै सस्तो विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा खाना पकाउने खर्चसमेत ग्यासको तुलनामा निकै कम हुने स्थानीयको अनुभव रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए । उनका अनुसार विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा मासिक करिब ४ देखि ५ सय रुपैयाँसम्म विद्युत् खर्च हुने गरेको छ । तर, ग्यास प्रयोग गर्दा एउटै परिवारको मासिक खर्च करिब २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको उनले बताए । ‘ग्यासभन्दा त धेरै सस्तो हो,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘महिनामा ४/५ सय रुपैयाँ विद्युतमा खर्च हुन्छ भने ग्यासमा २५/२६ सय रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ ।’ उनका अनुसार अहिले देशभर ग्यासको अभाव देखिएका कारण गाउँपालिकामा विद्युतीय चुलो झनै उपयोगी साबित भएको छ । गाउँपालिकाले वितरण गरेका विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने सबैजसो परिवारले अहिले त्यसैबाट खाना पकाइरहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘सबैले त्यही गरेर खाना पकाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘ग्यास नै पाएको छैन । ग्यास लिएको पनि रित्तो छ ।’ यसअघि ग्यासमा निर्भर परिवारलाई ग्यास अभाव हुँदा खाना पकाउन समस्या हुने गरेको भए पनि विद्युतीय चुलो पाएपछि वैकल्पिक व्यवस्था सहज भएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले गत वर्ष नै लक्षित परिवारलाई चुलो वितरण गरिसकेको र तत्काल थप परिवारलाई वितरण गर्ने योजना नरहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । उनका अनुसार पालिकाभित्र वितरण गर्नुपर्ने परिवारलाई चुलो पुगिसकेको छ । त्यसैले हालका लागि थप विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
