बालेन सरकारको शून्य बाँकी फाइल अभियान, कुन टेबलमा कति दिन ?
काठमाडौं । सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, सुरुवात भएका टिप्पणी लगायतका फाइल विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्किने, निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति रोक्नका लागि यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, तलै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फाइल अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाइने तथा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरकारी कार्यालयमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको स्पष्ट पारिएको छ । यस अभियानको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि चालु अवस्थामा रहेका फाइल अनिश्चित समयसम्म अड्केर नबसोस्, जिम्मेवारी स्पष्ट होस् र काम हुने वा नहुने विषयको समयमै टुङ्गो लागोस् भन्ने रहेको छ । सोही उद्देश्यले चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सबै सरकारी कार्यालयमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । मार्गदर्शन अनुसार, कार्यालयमा थन्किएका तथा अनिर्णित फाइलको प्रक्रिया पूरा गरी शीघ्र टुङ्गो लगाउनु, कुन फाइल कुन पदाधिकारी समक्ष कति दिन रह्यो भनी दैनिक रूपमा अभिलेख राख्नु रहेको छ । मार्गदर्शनअनुसार, अब ३ दिन, ७ दिन वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागू गर्नुपर्नेछ । निर्णय गर्न सकिने विषयलाई अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा नपठाइ सम्बन्धित तहबाटै टुङ्ग्याउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्नेछ । काम हुने वा नहुने फाइलको स्पष्ट टुङ्गो लगाउनु र सेवा प्रवाहमा गति, पारदर्शिता र उत्तरदायित्त्व अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । दैनिक रूपमा प्रत्येक कार्यालय, महाशाखा, शाखा वा एकाइले दैनिक रूपमा दर्ता नम्बर, टिप्पणी फाइलको विषय, दर्ता मिति, हाल फाइल रहेको टेबल वा जिम्मेवार कर्मचारी वा पदाधिकारी, उक्त टेबल वा तहमा बसेको दिन सङ्ख्या, कुल पेन्डिङ दिन, हाल फाइलको प्रगति अवस्था, ढिलाइ हुनुको कारण र निर्णय हुने अपेक्षित मितिसहितको विवरणसहितको फाइल सूची तयार पार्नुपर्ने मार्गदर्शनमा समावेश छ । मार्गदर्शनअनुसार, फाइल ट्रयाकिङलाई अभियानको मुख्य आधार मानिनेछ । हरेका कार्यालयले स्पष्ट रूपमा देखिने गरी कुन फाइल कहाँ, कसको जिम्मा, कति दिनदेखि रहेको छ भन्ने विवरण दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यस्तै, पुराना फाइलको प्रारम्भिक समीक्षा गर्नुपर्नेछ । एक टेबलमा वा तहमा तीन दिनभन्दा बढी रहेको फाइलमा सम्बन्धित शाखा प्रमुख वा जिम्मेवार अधिकारीले कारण समीक्षा गरी तुरुन्त निर्णय वा कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । ७ दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलमा महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखस्तरबाट अनिवार्य समीक्षा गरी ढिलाइको कारण पत्ता लगाउने, जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट गर्ने र टुङ्ग्याउने समयसीमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ । शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान समन्वय समिति गठन गरिएको छ । सो समितिमा कार्यालय प्रमुख संयोजक, सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुख योजना अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् । यस्तै, सूचना प्रविधि प्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारी भने सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनले कार्यालय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुखको पनि काम कर्तव्य तथा अधिकार स्पष्ट पारेको छ । अभियान अवधिभर प्रत्येक कार्यालयले दैनिक प्रगति विवरण राख्नुपर्नेछ । त्यसमा सुरुमा रहेको कूल पेन्डिङ फाइल सङ्ख्या, अभियान अवधिमा प्राप्त नयाँ फाइल सङ्ख्या, टुङ्गिएका फाइल सङ्ख्या, बाँकी रहेका फाइल सङ्ख्या, १५ दिनभन्दा पुराना बाँकी रहेका फाइल सङ्ख्या र मुख्य समस्या तथा सुधारका लागि सुझाव उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो अभियान सञ्चालनपछि पेन्डिङ फाइदाको सङ्ख्या घट्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने, निर्णय प्रक्रियामा गति आउने, सेवा प्रवाहमा सुधार हुने, कार्यालयमा फाइल थन्किने सँस्कारमा कमी आउनेछ । यस्तै, अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा, प्रमाणपत्र वा उपयुक्त प्रोत्साहन दिन सकिनेछ । यस्तै, जानाजान फाइल थन्क्याउने, अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने कर्मचारीको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने छ ।
तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा, एक दिन गाडी पार्किङ गरेको १००० शुल्क
काठमाडौं । चीनसँगको ऐतिहासिक व्यापारिक नाका तातोपानी सञ्चालनमा आएको छ । केही दिनअघि आएको पहिरोका कारण तीन दिनसम्म ठप्प बनेको यो नाका अहिले पुनः सञ्चालनमा आएको हो । तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र चुडालका अनुसार गत १३, १४ र १५ गते पहिरोका कारण नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । १६ गतेबाट सञ्चालनमा आएको नाकामा अहिले दैनिक औसत १३ देखि १५ वटा ठुला मालवाहक सवारी साधनहरू भित्रिरहेका छन् । नाका सञ्चालनमा सबैभन्दा ठूलो बाधा कोदारी क्षेत्रको पहिरो बनेको उनको भनाइ छ । गत वर्ष करिब ४ महिना नाका ठप्प पारेको सोही स्थानमा अहिले पुनः समस्या देखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘नाका पछिल्लो समय नियमित सञ्चालनमा आए पनि प्राकृतिक अवरोध र सुस्त निर्माण कार्यले व्यापारी तथा हाम्रो प्रशासनलाई चुनौती थपिदिएको छ । केही दिनअघि आएको पहिरोका कारण तीन दिनसम्म ठप्प बनेको यो नाका अहिले पुनः सञ्चालनमा आए पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै फेरि बन्द हुने त्रास कायमै छ ।’ कोदारीको पहिरो निकै गहिरो अर्थात् डेढ सयदेखि दुई सय फिट मुनिबाट सुरु भएको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार पहिरो परेको ठाउँमा अहिले काम भइरहेको छ । ती कर्मचारीले विकासन्युजसँग भने, ‘यसको स्थायी समाधानका लागि करिब ४७ करोड रुपैयाँको ठेक्का लागेको भए पनि कामको प्रगति भने निकै सुस्त देखिएको छ । ’ पाइलिङ र माटो भर्ने काम भइरहेको भनिए पनि सतहमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिँदा पानी पर्ने बित्तिकै नाका अवरुद्ध हुने जोखिम शतप्रतिशत रहेको उनले बताए । भन्सार कार्यालयका अनुसार साउनदेखि चैत १५ गतेसम्म २ यस १० वटा पाइप तथा जलविद्युत्का मेसिनरी बोकेका सवारी साधनहरू नाकाबाट भित्रिएका छन् । हाल भन्सार यार्डमा करिब १५० को हाराहारीमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) रहेका छन् । नाकाबाट बिजुलीका सामान, टर्बाइन र ट्रेलरहरू नियमित आए पनि बाटो साँघुरो भएका कारण लरीहरू ल्याउन निकै सास्ती हुने गरेको छ । पार्किङ शुल्क महँगो तातोपानी नाकामा जाँचपास भई राजस्व तिर्ने क्रम भने केही घटेको पाइएको छ । यहाँको पार्किङ शुल्क महँगो भएका कारण धेरैजसो व्यापारीहरूले तातोपानीमा सिल मात्र गराएर जाँचपासका लागि चोभार सुख्खा बन्दरगाह लैजाने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तातोपानीमा २४ घण्टापछि कन्टेनरको पार्किङ शुल्क दैनिक १ हजार रुपैयाँसम्म लाग्छ, जुन चोभारको तुलनामा बढी छ । व्यापारीहरूले पार्किङ शुल्क बचाउन र सहजताका लागि चोभारमा राजस्व तिर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा तातोपानीको राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । ’ चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा पार्किङ शुल्क दैनिक २४ घण्टाको १ सय २५ रुपैयाँ रहेको छ । अहिले चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ३ सय युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन् । रसुवा र सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहबाट जाँचपास गरिएका ईभी भाडा तिरेर चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएका बन्दरगाहले जनाएको छ । बन्दरगाहमा राखिएका यी सवारीको प्रतिदिन १ सय २५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बताएको छ । बन्दरगाहमा एक कार्यरत कर्मचारी भने, ‘अहिले गाडीहरु घटेका छन् । पहिला धेरै थिए । यो शुल्क सरकारले तोके अनुसारकै हो । ’ हाल तातोपानी भन्सारमा १ जना प्रमुख अधिकृत, ६ जना अधिकृत र १६ जना नासुसहित ३२ जनाको जनशक्ति परिचालित छ । नाकामा व्यापारको चाप पहिलाको जस्तो नभए पनि उपलब्ध जनशक्तिले कार्य सम्पादन गरिरहेको छ । चीनतर्फको आपूर्तिमा आएको कमी अर्थात् अन्य प्राविधिक कारणले हाल आयातमा स्लो डाउन देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा कोदारीको पहिरो समयमै व्यवस्थापन हुन नसके नेपाल-चीन व्यापार पुनः प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सहकारीमा एउटै व्यक्तिको ४५ करोड बचत भेटिएपछि...
काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको विषय देशकै ठूलो बहसको मुद्दा बनेको छ । सहकारीमा समस्या सिर्जना भएर बचकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको विषय सडकदेखि संसदसम्म प्राथमिकताका साथ उठान भइरहेको छ । बचतफिर्ताको माग गर्दै बचतकर्ताहरु लामो समयदेखि सडकमा विरोध गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले पनि बचतकर्ताको बचत कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषय टाउको दुखाइको रुपमा लिइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत करिब एक तिहाइ सिट प्राप्त गरेर सरकार गठन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयलाई प्राथमिकता साथ काम गरिरहेको छ । वर्तमान वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार अहिले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय त्यसको प्रक्रिया तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले सो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मन्त्रालयमा एउटा सहकारीमा एउटै व्यक्तिले ठूलो परिमाणमा बचत राखेको भेटिएको छ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार काठमाडौंको एउटा सहकारीमा एक जना बचतकर्ताले ४५ करोड रुपैयाँ बचत राखेको भेटिएको हो । ‘हामी सहकारीलाई स–साना बचतकर्ताको बचत राख्ने संस्थाको रुपमा बुझ्दै आएका छौं । तर, एकै व्यक्तिले एउटे सहकारीमा ४५ करोड रुपैयाँ बचत राखेको भेटियो, सो परिमाणको रकम कहाँबाट र कसरी आयो ? भन्नेबारे अनुसन्धान हुन जरुरी छ,’ ती अधिकारीले भने । उनले ती व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज मन्त्रालयमा उठेको पनि बताए । उनका अनुसार सहकारीका ऋणीले ऋण लिँदा राखेको धितो बैंकमा पनि राखेको हुँदा समस्या सिर्जना भएको सुनाए । उनले यसले गर्दा ऋणीको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न समस्या भइरहेको बताए । ‘ऋणीले सहकारीमा मात्रै धितो राखेको भए सो धितोलाई बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत सहज रुपमा फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो । तर, सोही धितो बैंकमा पनि राखेर ऋण लिएका उदाहरण धेरै छन्, यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्दैछौं,’ उनले भने ।
