निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा अनुमति दिनुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले देशको आर्थिक उन्नतिका लागि विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई तत्काल अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छन् । इप्पानको २४ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले छिमेकी मुलुक भारतमा ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत हिस्सा रहे जस्तै नेपालमा पनि बिजनेस टु बिजनेस व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । नेपालमा जलविद्युतको ११५ वर्षको इतिहासलाई केलाउँदै उनले राणा शासन र पञ्चायत कालको झन्डै ९० वर्षको अवधिमा जम्मा २५४ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएकोमा २०४७ सालको प्रजातन्त्रपछि सरकारले विद्युत नीति २०४९ र विद्युत ऐन २०४९ जारी गरेर निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्ति आएको बताए । उनकाअनुसार पछिल्लो २५ वर्षको अवधिमा देशको कुल विद्युत उत्पादन झन्डै ४३०० मेगावाट पुग्दा उत्पादित विद्युत मध्ये झन्डै ३५०० मेगावाट निजी क्षेत्रकै लगानीबाट सम्भव भएको हो । वर्तमान नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी भारतलाई १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलाई ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भ जोड्दै उनले यो लक्ष्य हासिल गर्ने दायित्व सबैको भएको उल्लेख गरे । इप्पानमा आबद्ध १२० कम्पनीहरू र झन्डै ७० लाख लगानीकर्ताहरूको सक्रियताले यो लक्ष्य पुरा गर्न सम्भव रहेको उनको दाबी छ । ऊर्जा उत्पादनमा गरिएको लगानीले देशलाई छोटो समयमै समृद्धिको मार्गमा लैजान सक्ने र प्रति मेगावाट वार्षिक झन्डै ३ करोड रुपैयाँ आय हुने भएकाले यो क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको डाँगीले स्पष्ट पारे । तर, सरकारले सन् २०३५ सम्मको यो महत्वाकाँक्षी लक्ष्य पुरा गर्नका लागि वन र वातावरण मन्त्रालयका विकास विरोधी नीति नियमहरूलाई तत्काल परिमार्जन गरी ऊर्जा मैत्री बनाउन जरुरी रहेको तर्फ समेत उनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
‘ऊर्जा क्षेत्रको बजेट स्वागतयोग्य, तर ‘नीति र नियति’को दलदलबाट निस्कन आवश्यक’
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २४औं वार्षिक साधारण सभामा सरोकारवालाहरूले सरकारको नयाँ बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ऊर्जा क्षेत्रका लागि सकारात्मक रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापतिले आगामी दशकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे आ(आफ्नो धारणा राखे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए । विशेषगरी विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने घोषणा सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो । तर नेपाल लामो समयदेखि ‘नीति र नियति’को दलदलमा फसेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । अग्रवालले भने, ‘हाम्रोमा नीति जहिले पनि राम्रो आउने तर नियत राम्रो नहुने समस्या देखियो । जसका कारण अपेक्षाकृत काम हुन सकेन । नेपालको पानी भनेको सुनको खानी हो, यसलाई सही ढंगले उपयोग गर्नुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । विद्युत खपत बढाउनका लागि देशमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको स्थापना अनिवार्य रहेको उनको तर्क थियो । विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै पाण्डेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचनामा अब ढिलाइ गर्न नहुने माग गरे । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक परे नीतिगत सुधार गर्न सरकार र संसदीय समिति सधैं तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख गर्दै गजुरेलले भने, ‘हामीले निजी लगानीमैत्री बजेट ल्याएका छौं । सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य छ । आगामी दिनमा नीतिहरूलाई अझ बढी निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै लैजानेछौं ।
निजी क्षेत्रले पनि बिजुली बेच्न पाउँछ, प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत तीन गुणा बढाउने लक्ष्य
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत सहभागी गराउने नीति अघि बढाएको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्र अहिले रूपान्तरणको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको बताए । उनले उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारले मार्ग प्रशस्त गरिसकेको बताए । अब निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत् व्यापार गर्न पाउने र आफ्नै लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि मात्रै यस वर्ष ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । आगामी एक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको उनले बताए । साना जलविद्युत् उद्यमीहरूको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गरेको उनले जानकारी दिए । नयाँ पीपीए ‘टेक अर पे’ मोडेलमा गरिने र जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पु¥याउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । उनले निर्माणको पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि बताए । यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने उनको विश्वास छ । ऊर्जा उद्यमीहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएका वन तथा वातावरणीय जटिलता समाधान गर्न सरकारले वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अन्तर्गत वन क्षेत्र वा रुखको संख्या घटेमा पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए । साथै रुख कटानलगायतका प्रक्रियालाई पनि थप सरल बनाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले संसद्को चालु अधिवेशनमै जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सरकारले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना लिएर निर्माण नगरी बस्ने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गरिने बताए । निर्माणमा नगई विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आयोजना कब्जा गरेर बस्ने प्रवृत्तिलाई अब सहन नसकिने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४५० किलोवाट आवर रहेको र आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५०० किलोवाट आवरसम्म पु¥याउने लक्ष्य सरकारको रहेको बताए । यसका लागि भारत र चीनसँग जोडिएका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन परियोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए । बुटवल–गोरखपुर र चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनलगायत रणनीतिक परियोजनाहरूलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइएको उनले बताए। साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई थप प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । इप्पान रजत वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बधाई दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ नेतृत्वले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवद्र्धन र विद्युत् व्यापार विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
