‘बालेनमा देश बनाउने हुटहुटी छ, निजी क्षेत्रप्रति शतप्रतिशत सकारात्मक पाएँ’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र मुलुकका शीर्ष उद्योगी-व्यवसायीहरूबीच अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती, लगानी विस्तार र नीतिगत सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विस्तृत छलफल भएको छ । आधा घण्टाका लागि तय गरिएको भेटवार्ता झन्डै दुई घण्टा चलेको थियो । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको उक्त छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए । भेटवार्ताको सहजीकरण भने सांसद एवं व्यवसायी विदुषी राणाले गरेकी थिइन् । छलफलका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो । तर, स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी उपस्थित हुन सकेनन् । उद्योगी पवनकुमार गोल्यानसँग गरिएको कुराकानी: प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेट्नुभयो । के-के कुराकानी भए ? प्रधानमन्त्रीसँग मेरो पहिलो भेट हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग राम्रै छलफल भयो । उहाँको मुख्य चासो लगानी बढाउनुपर्यो, त्यसका लागि के गरिदिनुपर्छ, कहाँनेर हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो । निजगढ विमानस्थल तपाईंहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने पनि उहाँको प्रश्न थियो । पूर्व-पश्चिम रेलवे पनि बनाउन सकिन्छ । ‘बुट मोडल’मा जानुपर्यो । यी सबै काम तपाईंहरूले गर्नुहोस् भन्ने उहाँको चाहना थियो । पूर्व-पश्चिम रेलवे, उत्तर-दक्षिण रेलवे अनि हाइवेजस्ता ठूला-ठूला पूर्वाधारका परियोजनासँगै अब हामीलाई क्रुड रिफाइनरी पनि चाहियो । यहाँ तेल-ग्यासको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नका लागि त्यो पनि चाहियो । प्लास्टिकका सामग्री नेपालमै उत्पादन गर्न ठूलो उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने उहाँको प्रश्न थियो । विनोद चौधरीजीले ‘हामी मिलेर गर्न सक्छौँ, एक्लैले गर्न सकिँदैन’ भन्नुभएपछि उहाँले के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चासो राख्नुभयो । पहिला हाम्रो चाहना के हो भने नेपाली उद्यमीहरूलाई नै प्राथमिकता दिन चाहन्छौँ । त्यसपछि एनआरएनए डायस्पोरालाई दिने हो । त्यसपछि बल्ल विदेशीहरूको कुरा हुन्छ । पैसा चाहियो भने तपाईंहरू मिलेर विदेशीहरूलाई पनि ल्याउनुस् भन्नुभयो । ‘तपाईंहरू मिलेर सुझाव दिनुहोस्’ भन्नुभयो । मैले नेपालमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नेको संख्या १० प्रतिशत पनि छैन भनेँ । पहिला उहाँहरूलाई छुट्याउनुपर्यो । त्यसपछि उहाँहरूसँग महिनामा वा कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक अन्तरक्रिया हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यो भयो भने अहिलेका समस्या र अरू विषयमा पनि काम गर्न सकिन्छ । अब टेक्सटाइल भ्यालु चेन हुन्छ । एग्रिकल्चरमा लागेको हुनाले कृषिमा पनि एग्रो भ्यालु चेनहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टै समयको कुरा भएको छ । समग्रमा उहाँसँग राम्रो छलफल भयो । उहाँको जिज्ञासा पनि रहेछ। बीच-बीचमा प्रश्न राख्नुहुन्छ । उहाँले विषयको भित्री पक्षसम्म पुगेर बुझ्न पनि चाहनुहुन्छ । रिजल्ट ल्याऊँ भन्नेमा उहाँमा हुटहुटी रहेको छ । भेट हुनुभन्दा अगाडि र भेटपछि कस्तो परिवर्तन पाउनुभयो? भेट नहुँदाखेरि पनि उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँले केही गर्नुहुन्छ, देश बनाउनेमा उहाँमा हुटहुटी छ भन्ने लागेको थियो । तर, भेटेपछि त उहाँ शार्प र नलेजेबल पनि देखिनुभयो । मैले देखेको फरक यही हो । तुरुन्त गरिहालौँ, एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो गरौँ, सबै कुरा चाँडै गरौँ भन्ने कुरा उहाँमा देखियो । निजी क्षेत्रमाथि भएको धरपकडको विषयमा केही छलफल भयो ? यो विषय चन्द्रजीले उठाउनुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले बीचमै भनिहाल्नुभयो- कुनै पनि आर्थिक अपराधमा थुन्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यसमा जे-जति भएको छ, त्यसमा पेनाल्टी तिराउने वा कर तिराउने भन्नेमा स्पष्ट छौँ । अब हुँदैन भन्ने रूपमा स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ । अब धरपकड हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । आर्थिक गल्तीमा धरपकड नगर्ने सरकारको नीति छ । त्यो चाहिँ हुँदैन भन्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कत्तिको सकारात्मक पाउनुभयो ? यसमा शतप्रतिशत सकारात्मक रहेको छ । उहाँले ठूला परियोजना तपाईंहरूले गर्नुहोस्, यदि जोड्नुपर्यो भने एनआरएनएलाई जोड्नुहोस् अनि मात्रै विदेशीलाई जोड्नुहोस् भन्नुभएको छ । यो भनेको उहाँमा शतप्रतिशत कन्फिडेन्स रहेछ भन्ने हो । उहाँ फेरि भनेर नगर्नेमा हुनुहुन्न । यसमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्र कत्तिको बुझ्नुभएको छ ? बुझ्दै हुनुहुन्छ । धेरै बुझिसक्नुभयो । निजी क्षेत्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नगरेका मान्छेलाई चिन्नुपरेको कारण पनि हो । बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेरै भन्नुभएको हो । यो भेटघाटको वातावरण कसरी सुरु भयो ? यसमा विदुषी राणाले मिटिङ अर्गनाइज गर्नुभएको हो । उहाँ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेर मिटिङ भएको हो । मिटिङमा मीनबहादुर गुरुङ पनि बोलाइनुभएको थियो । तर, उहाँ बिरामी भएकाले आउन सक्नुभएन । उहाँ आउनु भएकाे भए मलाई त झन् सजिलो हुन्थ्यो, किनभने उमेश श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पनि कृषिमा हुनुहुन्छ । मीनबहादुरजी भएको भए भ्यालु चेन यसरी सिर्जना हुन्छ भनेर बुझाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो । उहाँ भएको भए झन् रिटेलका कुराहरू उठ्थे । आफ्नो विषयभन्दा अन्यमा बोल्दा उपयुक्त हुँदैन । विगतका प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा केही फरक पाउनुभयो ? सबैभन्दा ठूलो फरक यही पाएँ कि पहिला सुनेर मात्रै बीचमा जवाफ नदिने, पछि पनि केही क्रस-क्वेस्चन नगर्ने हुन्थ्यो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले क्रस-क्वेस्चन गर्नुभयो, त्यसलाई अझ डिटेलमा बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो अनि बुझिसकेपछि त्यसमा आफ्नो रियाक्सन पनि तुरुन्तै दिनुभयो । तर, उहाँको नेगेटिभ रियाक्सन केहीमा पनि थिएन । तुरुन्तै रियाक्ट गर्ने बानी एकदमै राम्रो देखियो । त्यसले कम्तीमा हामीले बोलिरहेको कुरा ठीक हो कि होइन भन्ने जज गर्न उहाँको क्यापासिटी रहेछ भन्ने कुरा बुझियो । सबैभन्दा ठूलो फरक यही हो । योङ, डाइनामिक मान्छेहरू हुँदा यस्तो फरक त भइहाल्छ नि ।
ग्यास अभावका बीच साहको उद्योगमन्त्रीमा इन्ट्री, निजी क्षेत्र भन्छ- ‘पहिला संवाद र आपूर्ति सुधार्नूस्’
काठमाडौं । बजारमा ग्यास, चिनीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव चुलिएका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा दीपककुमार साहको इन्ट्री भएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन कमजोर बनेको, निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको र चाडपर्व नजिकिँदै गएको अवस्थामा नयाँ मन्त्री साहसामु तत्कालै बजार सहज बनाउनेदेखि उद्योगी-व्यवसायीको विश्वास जित्नेसम्मका चुनौती छन् । निवर्तमान उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास अभावको विषयमा ग्यास उद्योगीलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले साहलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । नयाँ मन्त्रीले पदभार सम्हालेसँगै निजी क्षेत्रले भने तत्काल व्यवसायीलाई दोष लगाउनेभन्दा उनीहरूसँग संवाद गरी वास्तविक समस्या पहिचान गरेर समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यका अनुसार अहिले ग्यास अभावको मुख्य कारण उद्योगीले ग्यास लुकाएर कालोबजारी गर्नु नभई ढुवानी प्रणालीमा आएको अवरोध हो । उनका अनुसार हेटौंडाबाट काठमाडौं ग्यास ल्याउने सडकमा अत्यधिक जाम हुँदा बुलेटहरू लामो समय होल्ड हुने गरेका छन् । ठूला बुलेटमार्फत सहज रूपमा ग्यास ल्याउन नसक्दा साना-साना गाडी प्रयोग गरेर सिलिन्डर ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको र यसले ढुवानी लागतसमेत बढाएको उनको भनाइ छ । ‘बाटो नभएपछि गाडी कसरी आउँछ ?’ भन्दै वैद्यले समस्या बुझ्दै नबुझी व्यापारीलाई कालोबजारीको आरोप लगाउनु उचित नभएको बताए । उनले अहिले १८ टनसम्म बोक्न सक्ने ठूला गाडीलाई प्राथमिकताका साथ ग्यास ढुवानीमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार साना गाडीमा सिलिन्डर ढुवानी गर्दा सडकमा थप जाम हुने र ढुवानी खर्च बढ्ने भएकाले सरकारले संकटका बेला विशेष ढुवानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ‘ग्यास अभाव समाधान गर्न सरकारले उद्योगीसँग बसेर बाटो, ढुवानी र आपूर्तिको समस्या पहिचान गर्नुपर्छ,’ वैद्यले विकासन्युजसँग भने, ‘समस्या परेको बेला निश्चित समयका लागि ग्यास बोकेका ठूला गाडीलाई प्राथमिकताका साथ काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार हेटौंडाबाट काठमाडौं आउने विभिन्न सडकमध्ये कुनै एउटा सडकलाई निश्चित समयका लागि ग्यास ढुवानीमा प्राथमिकता दिएर प्रयोग गर्न सकिए आपूर्ति सहज बनाउन सकिन्छ । ग्याससँगै बजारमा चिनीको अभाव पनि गम्भीर बन्दै गएको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चिनीको माग अझ बढ्ने भएकाले तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन नगरे समस्या थप गहिरिन सक्ने निजी क्षेत्रको चेतावनी छ । वैद्यका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्ने भए पनि स्वदेशी उत्पादनले सम्पूर्ण माग धान्न सक्दैन । त्यसैले बाँकी चिनी आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले स्वदेशी उत्पादनले नपुग्ने चिनी भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । अहिलेको भन्सार व्यवस्थाले आयात महँगो बनाउने भएकाले सरकारले आपूर्ति र मूल्य दुवैलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत चिनी ल्याउने निर्णय गरे पनि निजी क्षेत्रलाई समेत आयातमा सहभागी गराएर बजारमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने वैद्यले बताए । उनले बजारमा अभाव सिर्जना भएपछि व्यापारीलाई कालोबजारीको आरोप लगाउनेभन्दा देशमा कति उत्पादन हुन्छ, कति खपत हुन्छ र कति आयात गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यका आधारमा आपूर्ति योजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘मन्त्रीले व्यापारीसँग नियमित संवाद गर्नुपर्छ’ वैद्यको मुख्य गुनासो भनेको मन्त्रालयले उद्योगी-व्यवसायीसँग पर्याप्त संवाद नगरेको विषयमा छ । उनका अनुसार निवर्तमान मन्त्री यादवले उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रका समस्याबारे महासंघसँग गम्भीर र नियमित छलफल नगरेको अवस्था थियो । एक/दुई वटा बैठक भए पनि उद्योग, व्यापार र आपूर्ति क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने गरी ठोस छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले व्यापारीसँग छलफल गर्नुपर्छ । हामीले दिएको राय व्यापारीको मात्रै फाइदाका लागि हुँदैन,’ वैद्यले विकासन्युजसँगको कुराकानीमा भने, ‘देश, जनता, राज्य र व्यवसाय सबैको हित हुने गरी आपूर्ति सहज बनाउन हामी सुझाव दिन तयार छौं । ’ उनले कर्मचारी र व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाउने हो भने पनि त्यसको प्रमाणसहित सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । कुनै एउटा घटनाका आधारमा समग्र व्यवसायीलाई दोषी देखाउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले अहिले सबैभन्दा बढी खोजेको कुरा मर्यादित व्यवहार, संवाद र सहज व्यावसायिक वातावरण हो । ‘ग्यास आपूर्ति बढाउन भारतसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि नयाँ मन्त्रीसामु तत्काल आपूर्ति सहज बनाउनेदेखि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेसम्मका चुनौती रहेको बताए । उनका अनुसार नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुस्त अवस्थामा रहेकाले निजी क्षेत्र निराश बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वले उद्योगी-व्यवसायीप्रति मर्यादित भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उद्यमी-व्यवसायीले जोखिम बहन गरेर लगानी गरेका हुन्छन् । उनीहरूलाई मर्यादित व्यावसायिक वातावरण नदिने हो भने जोखिम बहन गर्ने क्षमता नै कमजोर हुन्छ,’ अग्रवालले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार नयाँ सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको थियो । आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने र विद्युत् उत्पादन बढाउने लगायतका लक्ष्यले निजी क्षेत्र उत्साहित भए पनि सरकार आएको करिब छ महिनापछि पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनले बताए । अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीति, विधि र नियामक निकायको प्रवृत्ति तीनै पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको अग्रवालको भनाइ छ । उनले लगानीमैत्री कानुन निर्माण तथा परिमार्जन, पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक कानुनी सुधार र नियामक निकायको कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । ‘एनओसीको एकाधिकार अन्त्य गरौं’ ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल आयल निगमको भूमिकाबारे समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अग्रवालको धारणा छ । उनका अनुसार अहिलेको आपूर्ति मागअनुसार पर्याप्त नभएकाले निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रोलियम कारोबारमा प्रवेश दिने हो भने प्रतिस्पर्धामार्फत आपूर्ति सहज बनाउन सकिन्छ । ‘नेपाल आयल निगमले नै सम्पूर्ण आपूर्ति गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई पनि आयल ट्रेडिङमा खुला गरौं,’ अग्रवालले भने, ‘सरकारले पनि गरोस्, निजी क्षेत्रले पनि गरोस् । त्यसपछि आपूर्ति कसरी सहज हुँदैन ?’ उनले तत्काल ग्यासको आपूर्ति बढाउन भारत सरकारसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए । यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजारमा वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । बाढीपहिरो र विपद्का कारण आपूर्ति शृङ्खलामा असर परेको भन्दै उनले तत्काल सडक सञ्जाल खुलाएर ढुवानी सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कोभिड-१९ को महामारी र लकडाउनको समयमा पनि निजी क्षेत्रले फ्रन्टलाइनमा रहेर मास्क वितरणदेखि आपूर्ति व्यवस्थापनसम्ममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्र जिम्मेवार भएर लागिरहेको बताए । ‘अहिले बाढीपहिरोले बाटोघाटो बन्द हुँदा ढुवानी र एक्सेसमा धेरै गाह्रो भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य र डलरको भाउले गर्दा चुनौती थपिएको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यो एउटा उद्योगीको मात्र क्षमताको कुरा होइन, त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्छ ।’ उनले उत्तरी छिमेकी चीनतर्फका नाका (इन्ट्री पोइन्ट) मा पनि समस्या रहेको र त्यसले लागत बढाएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे । व्यवसायीलाई कृत्रिम अभाव नगर्न आग्रह अध्यक्ष पाण्डेले चाडपर्वको मुखमा हुन सक्ने कालोबजारी र कृत्रिम अभावप्रति लक्षित गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई त्यस्तो नगर्न आग्रह गरे । ‘हामीले उपभोक्तालाई हेरेर काम गर्नुपर्छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र सामान होल्डिङ गर्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन,’ उनले विकान्युजसँग भने, ‘व्यवसायीहरूले पहिला पनि राम्रो काम गर्दै आएका छन् र अहिले पनि सोसाइटीप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले सरकारलाई सधैं साझेदार (पार्टनर) का रुपमा हेर्ने स्पष्ट पारे । विगतमा मन्त्रालय वा मन्त्रीहरुसँग कुनै व्यक्तिगत टकराव नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘हामीले सरकारसँग पार्टनरको रुपमा काम गर्ने हो। हामी स्पिरिटमा काम गर्छौं । नयाँ आउने नेतृत्वसँग पनि सोही स्पिरिटमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं ।’ उनले अहिलेको विपद्को समयमा पनि निजी क्षेत्रले बाहिर हल्ला नगरिकन आफ्नो तर्फबाट राहत सामग्री वितरण लगायतका सहयोग निरन्तर गरिरहेको जानकारी दिए । आगामी दिनमा पनि संवाद र सहकार्यबाटै उद्योगीका समस्या समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन परिसंघ तयार रहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । नयाँ मन्त्रीका लागि चुनौतीको चाङ नयाँ मन्त्री साहले तत्काल बजारमा देखिएको ग्यास र चिनीको अभाव समाधान गर्नुपर्नेछ । त्यससँगै सडक अवरोधका कारण प्रभावित ढुवानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, चाडपर्वका लागि खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त जोहो गर्ने र उद्योगी-व्यवसायीसँग नियमित संवादको संयन्त्र बनाउने चुनौती पनि उनीसामु छ । यसकारण साहको कार्यकालको सुरुवाती परीक्षा नै ग्यास र चिनीको अभाव हटाएर बजारमा आपूर्ति सहज बनाउने तथा सरकार-निजी क्षेत्रबीच बिग्रिएको संवाद पुनःस्थापित गर्ने विषयमा हुने देखिएको छ ।
म्याद गुज्रिएको लड्डु र गन्हाएको आलु बेच्ने आकाश फुड्सलाई ३ लाख जरिवाना
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले काठमाडौंका विभिन्न खाद्य व्यवसायमा गरेको आकस्मिक बजार अनुगमनका क्रममा बालुवाटारस्थित आकाश फुड्समा म्याद गुज्रिएको लड्डु र गन्हाएको आलु भेटिएको छ । विभागका अनुसार आकाश फुड्सको अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका आठ प्याकेट लड्डु भेटिएका थिए । ती लड्डुमा उत्पादन मिति २७ अगस्ट २०२५ र ‘बेस्ट बिफोर’ १५ दिन उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै, पानीपुरीमा प्रयोग हुने आलुको स्टफिङमा अस्वाभाविक गन्ध आएको पाइएको थियो । फ्राइङ तेलको समेत टीपिएम भ्याल्यु २३ पाइएको विभागले जनाएको छ । अनुगमनपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । गन्हाएको करिब १०० ग्राम आलु तथा म्याद सकिएका आठ प्याकेट लड्डु नष्ट गरिएको छ । खाद्य स्वच्छता कायम गर्न व्यवसायीलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ । यसैगरी, चन्द्रागिरी ३ स्थित सुजल डेरी प्रालिको अनुगमन गर्दा सरसफाइ सामान्य, दूध प्रशोधन भइरहेको तथा प्रयोगशाला र कर्मचारीको व्यक्तिगत सरसफाइ सन्तोषजनक पाइएको छ । थप अनुसन्धानका लागि दूधको नमुना संकलन गरी प्रयोगशाला परीक्षणमा पठाइएको छ । बाफलस्थित बाजेको डेरी पसलमा भने सरसफाइ सन्तोषजनक नरहेको, खुला दही तथा दूध बिक्री भइरहेको र घ्यू उत्पादन गर्ने गरेको पाइएको छ । फ्रिजमा पूर्ण लेबल विवरण नभएका खाद्य पदार्थसमेत भेटिएका छन् ।
