जेनजीका नाममा निःशुल्क सेयर र छुट्टै रोयल्टी माग गरेपछि ऊर्जा उत्पादक तनावमा
काठमाडाैं । जेनजी र स्थानीयबासीको नाममा जलविद्युत आयोजनाहरूमा निःशुल्क सेयर, छुट्टै रोयल्टी लगायतका माग राखेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्न थालेपछि लगानीकर्ताहरू हैरान हुन थालेका छन् । ऊर्जा आयोजनाहरूले नेपाल सरकारको कानुनअनुसार स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने तथा सरकारले तोके अनुसारको रोयल्टी बुझाउने गरेपनि पछिल्लो समयमा जेनजी र स्थानीयबासीको नाममा निःशुल्क सेयर र करोडौ रकम माग्न थालेपछि ऊर्जाका लगानीकर्ताहरु हैरान भएका हुन् । उनीहरूले निःशुल्क सेयरसँगै खोलानाला र सरकारी जग्गा उपयोग गरेवापत स्थानीयबासीलाई करोडौं रूपैयाँ दिनुपर्ने लगायतका मागहरूसमेत राख्न थालेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की कानुनमा कतै उल्लेख नभएको र लगानीकर्ताहरूले दिनै नसक्ने निःशुल्क सेयर र रकम मागेर पछिल्लो समयमा स्थानीयबासी र जेनजीको नाममा आयोजना निर्माणमा अवरोध हुने गरी गतिविधिहरू हुन थालेकोले निजी क्षेत्र थप चिन्तित भएको बताउँछन् । ‘सरकारले तोके बमोजिमको सेयर दिँदै आएका छौ र आयोजनाले दिन्छ पनि, सरकारले तोके अनुसारको रोयल्टी पनि बुझाउँदै आएका छौं,’, उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा विभिन्न समूहमा नाममा कानून विपरित निःशुल्क सेयर र रकम माग्न थालिएको छ, यसले ऊर्जा विकासमा धेरै अघि बढेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बताउँछ ।’ अध्यक्ष कार्की पछिल्लो समयमा सोलुखुम्बु, दोलखा लगायतका जिल्लाका स्थानीय सरकारले आफूखुशी छुट्टै रोयल्टी तोकेर पैसा माग्न थालेको बताउँदै यसले अझ निजी क्षेत्रमा निराशा बढाएको बताउँछन् । ‘कानुन विपरीत निःशुल्क सेयर र रकम माग्न थालिएको छ, यसबारे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री लगायतका सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेर गैरकानुनी काम रोकाउनका लागि पहल गर्न र शान्ति सुरक्षाका लागि भेटेर र पत्रमार्फत पटकपटक आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने । सरकारले भने बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । भोटेकोशीको उत्पादनमै बन्द भएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेरै समस्या समाधान गर्नका लागि इप्पानले आग्रह गरेको थियो । गृहमन्त्री अर्यालले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई टेलिफोन गरी समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल गरेका थिए । उनले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुने यस्ता गतिविधि रोक्न सरकार तयार रहेको बताउँदै यस्ता समस्याहरू आए जानकारी दिनका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि पनि विभिन्न आयोजनाहरूमा पटक पटक समस्या आएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र गृह मन्त्रीलाई पत्र लेखेर आयोजना निर्माण सुचारु गर्न माग गर्दै पनि आएको छ तर पछिल्लो समयमा झन समस्याहरू थपिन थालेका छन्। अध्यक्ष कार्की नयाँ सरकार आएपछि केही समस्याहरू समाधानतर्फ उन्मुख भएपछि आयोजना निर्माण गर्ने क्षेत्रमा झन बढ्दै गएको र यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘भोटकोशीपछि समस्या समाधान हुने आशा थियो, झन बढ्दै जान थालेको छ, विद्युत उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बेहोरेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनु सरकारको दायित्व हो, सरकार गम्भीर बनेर समस्या समाधानका लागि तुरुन्तै अग्रसर हुनुपर्छ ।’ कानूनमा व्यवस्था नभएको निःशुल्क सेयर मागेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित हुने गरी पछिल्लो समयमा आयोजना निर्माणमा हुन थालेपछि विद्युत आयोजनाहरूको सुरक्षाका लागि इप्पानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
११ वर्षदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग जाजरकोट खण्ड अधुरै, जनता अझै समस्यामा
काँक्रेविहार । मध्यपहाडी लोकमार्ग ११ वर्षदेखि अधुरै रहेको छ । जाजरकोट खण्डको ८५ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म ५५ किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको छ । लोकमार्गको कुदुदेखि थलहसम्मको भाग अझै निर्माण कार्य पूरा भएको छैन । थलहदेखि सुवायासम्मको सडक निर्माण कार्य पूरा भई निर्माण व्यवसायीले जिम्मासमेत लगाइसकेको अवस्था रहेको छ । झण्डै ३० किलोमिटर काम नहुँदा बर्सेनि समस्या हुँदै आएको छ । यसै सडक खण्डमा पर्ने ६९७ मिटर लामो मन्ता भिरसमेत ११ वर्षदेखि कटान हुन सकेको छैन । योजना प्रमुख इञ्जिनियर निरञ्जन थापाले निर्माण व्यवसायी फेरि काममा फर्केको बताए । शर्मा/सिंह ब्रदर्श, काठमाडौंले यो सडक खण्डको ठेक्का लिएको थियो । मन्ताभिर खण्डमा सर्भेको काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको इञ्जिनियर थापाले बताए । पाँच खण्ड रहेको यो राजमार्ग भेरी नगरपालिकाको कुदुबाट छेडागाड नगरपालिकाको सुयाडामा टुङ्गिन्छ । कुदु–स्याउलीखोलासम्मको १७ किलोमिटर सडक २०७५ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि शर्मा–सिंह एण्ड ब्रदर्श जेभीलाई २०८१ असोजसम्म निर्माण गर्न समयावधि दिइएको थियो । यसमा ८० प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । अठार किमीको भेरी नगरपालिकाको स्याउलेखोला–छेडागाड नगरपालिकाको कार्कीगाउँसम्मको सडकखण्ड २०७५ सालमा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सम्पन्न नहुँदा २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो । कार्कीगाउँ मन्ताभिरको १० किलोमिटर सडक २०७६ सालमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्माण नहुँदा २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थप भएको थियो । यो सडकको ६३ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । मन्ताभिर–थलह बजारसम्मको नौ दशमलव छ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएको शर्मासिंह एण्ड ब्रदर्श जेभीले हालसम्म उक्त सडक निर्माण नगर्दा समस्या थपिँदै गएको छ । उक्त सडक २०७६ सालमा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो । यसको ४५ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । करिब ३१ किमी लामो थलह–सुयाडा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यहाँ यातायातका साधन सञ्चालनमा छन् । झण्डै ११ वर्षसम्म म्याद थप्दा पनि सडक निर्माण पूरा नहुनु दुःखद भएको स्थानीय राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए । यो सडक भेरी करिडोरसँग कुदुमा जोडिने गर्दछ । भेरी नदीमा नौ वर्षभन्दा लामो समयदेखि पुल निर्माण अधुरै छ । यो सडकले पूर्वीरुकुम, पश्चिमरुकुम हुँदै मध्य जाजरकोट र पश्चिम जाजरकोटबाट दैलेखलाई जोडेको छ । लामो समयदेखि काम अपुरो भएपछि संसदीय समितिले अनुगमन गर्ने भनिए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उक्त कार्य सेलाएको छ । हाल नयाँ निर्माण भएको सरकारले ताकेता दिएपछि निर्माण व्यवसायी काममा फर्केको योजना प्रमुख इञ्जिनियर थापाले बताए । विसं २०८२ कात्तिक १६ गते पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखले १५ दिनभित्र ठेक्का अन्त्य गरी कारबाही किन नगर्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचना निकालेपछि निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएर काम गर्न थालेको योजना प्रमुख थापाले जानकारी दिए । विसं २०७५ साउन ४ गते उक्त जेभीले ठेक्का लिएको थियो । यो सडक निर्माण नहुँदा भेरी करिडोरको कुदुबाट दैलेखसम्मको सिधा यातायात अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्यस्तै, लामो समयदेखि भेरी पुलसमेत निर्माण नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाको दारेगौरादेखि रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको टाटागाउँ जोड्ने भेरी नदीको पुल निर्माण नहुँदा सिधा यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन । भेरी पुलसँगै जाजरकोट खण्डको सडक निर्माण पूरा नहुँदा यस सडक खण्ड अधुरो रहँदै आएको छ । तेह्र वर्ष बिते पनि पुल अझै पूरा हुन सकेको छैन । पुलको जगसमेत पूरा हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने पुलको पिलर काम पनि काम हुन नसकेको हो । पुल निर्माणका लागि वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, ललितपुरले २०६९ सालमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बीचमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि निर्माण व्यवसायी अदालत जाँदा काम लम्बिएको बताइएको छ । योजना प्रमुख थापाले आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको बताए । सडक विभागलाई नै यो विषयमा जानकारी भएको उनले बताए । आफू नयाँ कार्यालय प्रमुख भएकाले खासै जानकारी नभएको बताए । सडक र पुल निर्माण नहुँदा यस क्षेत्रका राजनीतिक दलका नेताले दैनिक गाली खानु परेको छ । रासस
योजना र नतिजा विश्लेषणबिनाको खर्चले राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गयो : उद्योगमन्त्री सिन्हा
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले योजना, प्राथमिकता र नतिजा विश्लेषणबिनै सार्वजनिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रम’ मा उनले जनताबाट सङ्कलित करको उचित र जिम्मेवार प्रयोग हुन नसक्दा असन्तुष्टि बढ्दै गएको धारणा राखे । मन्त्री सिन्हाले भने, 'सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र आर्थिक सुशासन कायम हुन सकेन भने स्वाभाविक रूपमा नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्छ । पछिल्लो समय देखिएको असन्तुष्टिको उदाहरण गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शन पनि हो ।' उनले बजारमा कालोबजारी, एकाधिकार र कृत्रिम अभावजस्ता विकृति अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । जेनजी प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा बनेको सरकार सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भए पनि केही संरचनागत र कार्यान्वयनगत सीमितताका कारण अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । 'यद्यपि सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदा विज्ञहरूको सुझावलाई प्राथमिकता दिएको छ', मन्त्री सिन्हाले भने, 'आगामी निर्वाचनसम्म सुशासन र सेवा प्रवाहमा ठोस सुधार ल्याई सकारात्मक वातावरणसहित जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।' उनले राष्ट्रको वास्तविक आवश्यकताभन्दा पनि शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेटमा योजना पार्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेकाले सरकारले यस्ता योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरेको स्पष्ट पारे । केही कार्यक्रमको बजेट रोक्का राखिँदा गुनासा आएको स्वीकार गर्दै मन्त्री सिन्हाले त्यसलाई खर्चको प्रभावकारिता बढाउने प्रक्रियाको हिस्साको रुपमा लिन आग्रह गरे । सेवा प्रवाह सुधारका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, जनशक्ति व्यवस्थापन, खर्चको प्राथमिकता निर्धारण र परिणाममुखी विनियोजन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले सार्वजनिक खर्च अपेक्षित प्रभावकारी हुन नसक्नुमा संरचनागत कारण रहेका बताए । 'अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्दै गएको छ, राजनीतिक स्थिरता छैन र सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्चको संरचना पुनरावलोकन हुन सकेको छैन', उनले भने । निजी क्षेत्रप्रति टिप्पणी गर्दै महालेखा नियन्त्रक पौडेलले आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको बताए । 'निजीकरण र आर्थिक उदारीकरण गरियो भनिए पनि सीमित व्यक्ति र घरानाको मात्रै हालीमुहाली छ । स्रोतसाधन केही संस्थामै सीमित छ', उनले भने, 'जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले उच्च मनोबल र जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्न आवश्यक छ । हाम्रो भनाइ र गराइबीच अन्तर छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र स्रोत परिचालन नगरी आर्थिक सुधार सम्भव हुँदैन ।' सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य सुरेश प्रधानले खर्च प्रणालीकै आधार कमजोर रहेको धारणा राखे । 'खर्चको स्पष्ट मापदण्ड छैन । बजेट कसरी बन्छ, बनाउने आधार के हो भन्ने नै स्पष्ट छैन । विनियोजन र खर्चका मापदण्ड नहेरिनु अहिलेको ठूलो समस्या हो', उनले भने । आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, सरकारका निकायबीच कार्यविभाजन स्पष्ट नहुनु र निर्णयकै कारण कर्मचारी समस्यामा पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । नियामक निकायलेसमेत यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको उनले स्मरण गराए । युवा उद्यमी वेदिका मुरारकाले सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको बताए । 'नवप्रवर्तन र नयाँ सोचलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको लगानीबिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन', उनले भने । कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै सेवा प्रवाह सुधार गर्नु हालको प्रमुख चुनौती र अवसर दुवै भएको धारणा राखेका थिए ।
