विश्व

काठमाडौं । सिंगापुरले सन् २०२७ जुलाई १ देखि रेफ्रिजरेसन र एयर कन्डिसनिङ उपकरणबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण गर्न नयाँ नियम लागू गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय वातावरण एजेन्सीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ठूलो व्यावसायिक शीतलन प्रणाली र सवारीसाधनको एयर कन्डिसनिङलाई समेत नयाँ नियमको दायरामा ल्याइने जनाएको हो । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत केन्द्रीय व्यावसायिक रेफ्रिजरेसन प्रणाली, यातायातमा प्रयोग हुने शीतलन प्रणाली तथा यात्रुवाहक सवारी र हल्का मालवाहक सवारीका एयर कन्डिसनिङ प्रणालीमा कडाइ गरिनेछ । यो कदम सिंगापुरको सन् २०३० सम्मको जलवायु लक्ष्य र सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न ल्याइएको बताइएको छ । यसअघि सन् २०२२ मा घरायसी एयर कन्डिसनर, फ्रिज तथा ठूला भवनमा प्रयोग हुने पानी–आधारित शीतलन प्रणालीका लागि ग्लोबल वार्मिङ क्षमता सीमा निर्धारण गरिएको थियो । ग्लोबल वार्मिङ क्षमता भनेको कुनै ग्यासले कार्बन डाइअक्साइडको तुलनामा कति ताप वृद्धि गराउँछ भन्ने मापन हो, जुन सामान्यतया १०० वर्षको अवधिमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । नयाँ नियमअनुसार सुपरमार्केटमा प्रयोग हुने रेफ्रिजरेसन प्रणालीमा सन् २०२७ जुलाईदेखि १५० भन्दा बढी ग्लोबल वार्मिङ क्षमता भएका रेफ्रिजरेन्ट प्रयोग गर्न पाइने छैन । त्यसैगरी, सन् २०२८ जुलाईदेखि नयाँ दर्ता हुने यात्रुवाहक र हल्का मालवाहक सवारीका एयर कन्डिसनिङ प्रणालीले पनि यही सीमा पालना गर्नुपर्नेछ । एजेन्सीका अनुसार यी मापदण्ड युरोपेली संघ र जापानमा लागू गरिएका कम उत्सर्जन प्रविधिसँग मिल्दोजुल्दो छन् । रासस  

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आगामी पाँच वर्ष विश्वका लागि थप तातो, थप जोखिमपूर्ण र नयाँ तापक्रम रेकर्डहरू कायम हुने समय बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको मौसम तथा जलवायु निकायले सन् २०२६ देखि २०३० सम्म विश्वव्यापी औसत तापक्रम अहिलेको रेकर्ड स्तरमै वा त्यसको नजिक रहने प्रबल सम्भावना रहेको जनाएको हो ।      विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) का अनुसार सन् २०२६–२०३० को पाँच वर्षे औसत तापक्रम सन् १८५०–१९०० को पूर्व–औद्योगिक औसतभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना ७५ प्रतिशत रहेको छ । यसले विश्व जलवायु सङ्कट अझ गहिरिँदै गएको सङ्केत गरेको सङ्गठनको निष्कर्ष छ ।      अहिलेसम्म अभिलेख गरिएका सबैभन्दा तातो ११ वर्ष सन् २०१५ यता मात्रै देखिएका छन् । डब्लुएमओले यो क्रम अझै जारी रहने अनुमान गर्दै सन् २०३१ अगाडि नै नयाँ ‘सबैभन्दा तातो वर्ष’ घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जनाएको छ ।      यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहँदा पश्चिमी युरोप पनि असामान्य गर्मीको चपेटामा परेको छ । बेलायत र फ्रान्समा मे महिनाकै तापक्रम रेकर्डहरू तोडिएका छन् भने पश्चिमी युरोपका विभिन्न क्षेत्र ‘तातो गुम्बज’ भनिने उच्च तापीय प्रणालीको प्रभावमा परेका छन् ।      डब्लुएमओले आगामी पाँच वर्ष विश्वव्यापी औसत तापक्रम निरन्तर रेकर्ड स्तरमा वा त्यसको आसपास रहने सम्भावना रहेको स्पष्ट पारेको छ । सङ्गठनका अनुसार सन् २०२६ र २०३० बीचको कम्तीमा एक वर्षले सन् २०२४ लाई उछिन्दै इतिहासकै सबैभन्दा तातो वर्ष बन्ने सम्भावना ८६ प्रतिशत रहेको छ ।      यसबीच, जलवायु चक्रसँग जोडिएको ‘एल निनो’ प्रभावले तापक्रमलाई थप उकालो लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । डब्लुएमओको ‘ग्लोबल एन्युअल–टु–डिकेडल अपडेट’ का प्रमुख लेखक लियोन हर्मनसनले सन् २०२६ को अन्त्यतिर एल निनो विकास हुने पूर्वानुमान गरिएको बताए । उनका अनुसार त्यसको प्रभावले सन् २०२७ लाई अर्को कीर्तिमानी तातो वर्ष बनाउने सम्भावना अझ बढाउन सक्छ ।   यसअघिको एल निनो घटनाले सन् २०२३ लाई अभिलेखमा दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष बनाउन योगदान गरेको थियो भने सन् २०२४ को तापक्रम पूर्व–औद्योगिक औसतभन्दा १.५५ डिग्री सेल्सियस माथि पुगेको थियो ।      एल निनो एउटा प्राकृतिक जलवायु प्रक्रिया हो, जसले मध्य तथा पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशान्त महासागरको सतही तापक्रम बढाउँछ । यसको प्रभावले विश्वभर हावाको गति, मौसमको अवस्था र वर्षाको ढाँचामा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन्छ । यो चक्र सामान्यतया प्रत्येक दुईदेखि सात वर्षको अन्तरालमा देखिने र करिब नौदेखि १२ महिनासम्म रहने गर्छ ।      सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल, सम्भव भएसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । यी लक्ष्यहरू मानव समाजले ठूलो मात्रामा कोइला, तेल र ग्यास जलाउन सुरु हुनुअघिको सन् १८५०–१९०० को औसत तापक्रमलाई आधार मानेर निर्धारण गरिएका हुन् । यिनै जीवाश्म इन्धनबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइडलाई जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण मानिन्छ ।      डब्लुएमओको अद्यावधिक प्रतिवेदनले सन् २०२६–२०३० अवधिमा वार्षिक विश्वव्यापी सतह नजिकको औसत तापक्रम पूर्व–औद्योगिक औसतभन्दा १.३ डिग्रीदेखि १.९ डिग्री सेल्सियससम्म माथि रहने अनुमान गरेको छ । सङ्गठनका अनुसार सन् २०२६ देखि २०३० बीचको कम्तीमा एक वर्षमा विश्वव्यापी औसत तापक्रम अस्थायी रूपमा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जाने सम्भावना ९१ प्रतिशत पुगेको छ । साथै, पूरै पाँच वर्षको औसत नै १.५ डिग्रीको सीमाभन्दा माथि रहने सम्भावना ७५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।      यद्यपि, आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै एक वर्षको तापक्रम पूर्व–औद्योगिक आधाररेखाभन्दा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी पुग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको डब्लुएमओले जनाएको छ । सङ्गठनका अनुसार यस्तो अवस्था आउन सक्ने सम्भावना एक प्रतिशतभन्दा कम मात्रै छ ।      प्रतिवेदनले आर्कटिक क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि विश्व औसतभन्दा धेरै तीव्र हुने चेतावनी पनि दिएको छ । आगामी पाँच उत्तरी गोलार्धीय जाडो मौसम (नोभेम्बरदेखि मार्चसम्म) मा आर्कटिकको तापक्रम सन् १९९१–२०२० को औसतभन्दा करिब २.८ डिग्री सेल्सियस बढी रहने अनुमान गरिएको छ । यो सोही अवधिको विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी हो ।      डब्लुएमओले १.५ डिग्रीको सीमा आगामी वर्षहरूमा अझ धेरै पटक पार हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । तर, पेरिस सम्झौतामा उल्लेख गरिएको १.५ र २ डिग्रीको सीमा दीर्घकालीन, सामान्यतया २० वर्षभन्दा बढी अवधिको औसत तापक्रमसँग सम्बन्धित भएकाले अस्थायी रूपमा त्यो सीमा नाघिनुले दीर्घकालीन लक्ष्य पूर्णतः असम्भव भइसकेको अर्थ नलाग्ने सङ्गठनले स्पष्ट पारेको छ ।      गत वर्ष पनि अभिलेखमा रहेका तीन सबैभन्दा तातो वर्षमध्ये एक थियो । विश्वव्यापी सतह नजिकको औसत तापक्रम सन् १८५०–१९०० को आधाररेखाभन्दा करिब १.४३ डिग्री सेल्सियस माथि पुगेको अनुमान गरिएको थियो ।      बेलायतको मौसम कार्यालय राष्ट्रिय मौसम सेवा तथा डब्लुएमओको वार्षिकदेखि दशकीय जलवायु पूर्वानुमान केन्द्रले तयार पारेको यस प्रतिवेदनमा १३ विभिन्न संस्थाका पूर्वानुमानहरू समेटिएका छन् ।      प्रतिवेदनले सन् २०२६ देखि २०३० सम्म मेदेखि सेप्टेम्बरसम्मको वर्षा ढाँचामा पनि ठूलो क्षेत्रीय अन्तर देखिन सक्ने जनाएको छ । त्यसअनुसार साहेल क्षेत्र, उत्तरी युरोप, अलास्का र साइबेरियामा सामान्यभन्दा बढी वर्षा हुने सङ्केत देखिएको छ भने अमेजन क्षेत्रमा असामान्य सुक्खापन कायम रहने पूर्वानुमान गरिएको छ । रासस 

काठमाडौं । इरानमाथि अमेरिकाले नयाँ सैन्य कारबाही गरेपछि बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य फेरि बढेको छ भने अधिकांश एशियाली सेयर बजारमा गिरावट आएको छ । मध्यपूर्व युद्धविराम कमजोर बन्दै गएको संकेतसँगै बजारमा पुनः तनाव देखिएको हो । बुधबार सम्भावित शान्ति सम्झौताप्रति आशा बढेपछि तेलको मूल्य घटेको थियो । तर नयाँ घटनाक्रमपछि उक्त गिरावट धेरै हदसम्म मेटिएको छ । युद्धका कारण महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलडमरूमध्यमार्फत हुने ढुवानी महिनौंदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ । अमेरिकी अधिकारीका अनुसार अमेरिकी सेनाले इरानका चार ड्रोन खसाल्नुका साथै दक्षिणी सहर बन्दर अब्बासस्थित एक नियन्त्रण केन्द्रमा आक्रमण गरेको छ । नाम नखुलाउने सर्तमा ती अधिकारीले कारबाहीलाई ’सन्तुलित, पूर्ण रूपमा रक्षात्मक र युद्धविराम कायम राख्न लक्षित’ बताएका छन् । इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमले भने इरानी सेनाले जलडमरूमध्य क्षेत्रमा चार जहाजमाथि गोली प्रहार गरेको जनाएको छ । यता कुवेतले आफ्नो हवाई सुरक्षा प्रणालीले मिसाइल र ड्रोन आक्रमणको जवाफ दिइरहेको जनाएको छ । यी घटनाक्रमबीच एक इरानी अधिकारीले अमेरिका–इरानबीच पुनः ठूलो युद्ध हुने सम्भावना कम रहेको बताएका छन् । तर अमेरिकी राष्ट्रपतिले शान्ति सम्झौता नभए ’काम समाप्त गरिने’ चेतावनी दिए । यसले मध्यपूर्व युद्ध अन्त्यका लागि भइरहेका वार्ता अझै अस्थिर अवस्थामा रहेको संकेत दिएको छ, जसले विश्व ऊर्जा बजारमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कच्चा तेलको मूल्य बिहीबार बिहानको कारोबारमा १.८ प्रतिशतले बढेर प्रतिव्यारेल ९५.९५ डलर पुगेको छ। अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्य पनि १.७ प्रतिशतले बढेर ९०.१७ डलर पुगेको छ । एशियाली सेयर बजारहरूमा भने अधिकांश सूचकांक घटेका छन् । हङकङको प्रमुख सूचकांक १.५ प्रतिशतभन्दा बढीले ओरालो लागेको छ । रासस