विश्व

काठमाडौं । रुस र युक्रेनले आफ्ना आपत्कालीन चेतावनी प्रणालीमा साइबर हमला भएको दाबी गरेका छन् । ह्याकरहरूले दुवै देशका नागरिकलाई झुटा चेतावनी सन्देश पठाएपछि केही समयका लागि मानिसहरूमा त्रास फैलिएको थियो । ती सन्देशमा विकिरणको जोखिम र परमाणु हमला हुन सक्ने भन्दै चेतावनी दिइएको थियो । रुसको आपतकालीन मन्त्रालयले आफ्नो चेतावनी दिने एपमा ठूलो स्तरको साइबर हमला भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त हमलामार्फत ह्याकरहरूले गलत सूचना फैलाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यद्यपि, मन्त्रालयले देशको सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली भने सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । यता, युक्रेनको हवाई हमलासम्बन्धी चेतावनी दिने एपमा पनि साइबर हमलापछि नक्कली चेतावनी सन्देश पठाइएको घटना सार्वजनिक भएको छ । युक्रेनको सेन्टर फर स्ट्राटेजिक कम्युनिकेसन्सले उक्त साइबर हमलाका लागि रुसलाई जिम्मेवार ठह‍र्याएको छ । संस्थाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै युक्रेनको हवाई हमला चेतावनी एपमा देखिएका केही नक्कली चेतावनी सन्देशका तस्बिरसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौं । बंगलादेशमा कपडा उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आइतबार भएको प्रदर्शनका कारण देशका ५२९ वटा कपडा कारखानामा उत्पादन ठप्प भएको छ । बीबीसी न्युज बंगलाका अनुसार आइतबार मात्रै ९ लाख ८७ हजार मजदुरले कारखानामा काम गरेनन् । राजधानी ढाकाका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मजदुर सडकमा उत्रिएर आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड, सडक अवरुद्ध र प्रहरीसँग झडपका घटना भएका छन् । प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्याससमेत प्रहार गरेको छ । उद्योग सञ्चालकहरूले अवस्था सामान्य नभए सोमबार पनि उत्पादन प्रभावित हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । मजदुरहरूको मुख्य माग न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३० हजार टाका पुर्याउनुपर्ने रहेको छ । हाल उनीहरूले न्यूनतम १२ हजार ५०० टाका मात्रै पाउँदै आएका छन् । उनीहरू अहिलेको पारिश्रमिक दोब्बरभन्दा बढीले बढाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । खाद्यान्न, घरभाडा, यातायात र स्वास्थ्य सेवाको खर्च निरन्तर बढ्दै जाँदा अहिलेको तलबले दैनिक जीवन धान्न कठिन भएको मजदुरहरूको भनाइ छ । मजदुरहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले आइतबार श्रम तथा रोजगारमन्त्री आरिफुल हक चौधरीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय पारिश्रमिक बोर्ड गठन गरेको छ । मन्त्रीले आन्दोलन रोक्न मजदुरहरूलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । तर मजदुरहरूले नयाँ पारिश्रमिक घोषणा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । सरकारले बोर्ड गठन गरे पनि त्यसले तत्काल आफ्नो समस्या समाधान नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ । आपतकालीन बैठकपछि सरकारको चेतावनी बीबीसी न्युज बंगलाका अनुसार प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले मजदुर प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसाबारे आइतबार राति सचिवालयमा आपत्कालीन बैठकको आह्वान गरेका छन् । बैठकमा मन्त्री तथा सरकारी सल्लाहकारहरू सहभागी थिए । बैठकले तयार कपडा उद्योगका कारखानामा उत्पादन नियमित राख्न र सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री सलाहुद्दिन अहमद र श्रम तथा रोजगारमन्त्री आरिफुल हक चौधरीले हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्ने निर्णय भएको बताएका छन् । गृहमन्त्रीका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीमाथि आक्रमण, सवारीसाधनमा तोडफोड तथा कारखानामा आगजनीका घटना भएका छन् । गाजिपुरको कालियाकैरस्थित जुट गोदाममा समेत आगो लगाइएको उनले बताएका छन् । उनले केही नकाबधारी व्यक्ति मजदुर आन्दोलनमा प्रवेश गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् ।  सीमापारिबाट उक्साहट भइरहेको र त्यसको उद्देश्य बंगलादेशको निर्यात व्यापार तथा कपडा उद्योगको उत्पादन प्रभावित पार्दै देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्नु रहेको उनको दाबी छ । श्रममन्त्री चौधरीले पनि आन्दोलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अवामी लिगसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रहमानले कपडा उद्योगको उत्पादन प्रभावित हुन नदिन र देशमा अस्थिरता फैलिन नदिन सबै पक्षलाई सतर्क रहन निर्देशन दिएका छन् । यद्यपि, यी आरोपबारे अवामी लिगको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन । सन् २०२४ मा विद्यार्थी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ताबाट हटेकी थिइन् । त्यसपछि अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । आमनिर्वाचनपछि तारिक रहमानको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि बंगलादेशमा राजनीतिक तनाव र प्रदर्शनका घटना रोकिएका छैनन् । सन् २०२५ डिसेम्बरमा विद्यार्थी नेता शरीफ उस्मान हादीको हत्यापछि पनि देशमा ठूलो राजनीतिक हिंसा भएको थियो । यसैबीच, भारतमा निर्वासनमा रहेकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना यसै डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्कन सक्ने चर्चा पनि छ । यी क्षेत्रमा फैलियो आन्दोलन बीबीसी न्युज बंगलाका अनुसार अक्टोबर ३१ देखि बंगलादेशका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा अचानक मजदुर प्रदर्शन सुरु भएको हो । ढाकानजिकैका सावर, अशुलिया, मिरपुर र गाजिपुर क्षेत्रमा तयार कपडा उद्योगका मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३० हजार टाका पुर्याउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा मजदुर र प्रहरीबीच पटकपटक झडप भएको छ । प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै लाठीचार्ज गरेको छ । केही स्थानमा प्रहरीका सवारीसाधनमा आगजनीसमेत भएको छ । आन्दोलन सुरु भएपछि सुरुमा ३० वटा कारखानाले उत्पादन बन्द गरेका थिए। आइतबारसम्म प्रभावित कारखानाको संख्या बढेर ५०० भन्दा बढी पुगेको थियो । केही कारखानामा प्रशासनले नै एक दिनका लागि बिदा घोषणा गरेको थियो । आन्दोलनको पछाडि अरू नै स्वार्थ रहेको आशंका मजदुर आन्दोलन अचानक चर्किएपछि बंगलादेशका सञ्चारमाध्यममा यसको कारणबारे विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् । उद्योगसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पारिश्रमिक वृद्धिको माग मात्रै आन्दोलनको कारण नभएको आशंका गरेका छन् । ढाकाबाट प्रकाशित हुने बंगाली पत्रिका बोनिक बार्तालाई उद्धृत गर्दै बीबीसी न्युज बंगलाले जनाएअनुसार सुरक्षा निकायले ढाका र गाजिपुरमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनमा प्रतिबन्धित अवामी लिग तथा त्यससँग सम्बन्धित संगठनका नेता र कार्यकर्ता सहभागी भएको दाबी गरेका छन् । सुरक्षा निकायका अनुसार प्रतिबन्धित विद्यार्थी संगठन स्टुडेन्ट लिगको जगन्नाथ विश्वविद्यालय इकाइका संगठन सचिव सजमुल इस्लामले गाजिपुरको कालियाकैरमा भएको एक जुलुसको नेतृत्व गरेका थिए । यससम्बन्धी तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पनि सार्वजनिक भएको बताइएको छ । यता, तयार कपडा उद्योगका व्यवसायीहरूको संगठन बंगलादेश गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एन्ड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन (बीजीएमईए) र बंगलादेश निटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एन्ड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन (बीकेएमईए) ले पनि आन्दोलनलाई सामान्य रूपमा लिएका छैनन् । दुवै संगठनका प्रतिनिधिले आइतबार विभिन्न कारखानाका सञ्चालकहरूसँग छलफल गरेका थिए । बीकेएमईएका अध्यक्ष मोहम्मद हातेमले आन्दोलनको मुख्य कारण पारिश्रमिकको विषय मात्रै नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारविरुद्ध कुनै षड्यन्त्र भइरहेको हुन सक्ने आशंका छ । उनले बीबीसी बंगलासँग कुरा गर्दै आन्दोलनमा वास्तविक मजदुरहरू सहभागी नभएको दाबी गरेका छन् । वास्तविक मजदुर सहभागी भएको भए आन्दोलन पहिलो दिनमै अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । उनले आन्दोलनका क्रममा बाहिरका व्यक्तिहरूले विभिन्न कारखानामा आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाउँदै यसको वास्तविक उद्देश्य पत्ता लगाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ३० हजार टाका पारिश्रमिकको माग कति व्यावहारिक ? कपडा उद्योगका व्यवसायीहरूले भने मजदुरको ३० हजार टाका न्यूनतम पारिश्रमिकको माग उचित नभएको बताएका छन् । बीकेएमईएका अध्यक्ष हातेमका अनुसार सन् २०१३ देखि २०२३ सम्म तीन चरणमा मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको थियो । अहिले फेरि न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार टाका पुर्याउँदा धेरै कारखाना बन्द हुन सक्ने उनको दाबी छ । उनका अनुसार धेरै उद्योग सञ्चालकसँग त्यति ठूलो पारिश्रमिक वृद्धि धान्न सक्ने आर्थिक क्षमता छैन । उनले सरकारले पारिश्रमिक निर्धारणका लागि बोर्ड गठन गरिसकेको भन्दै सबै पक्षको धारणा र उद्योगको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले गठन गरेको ६ सदस्यीय बोर्डले अब मजदुरको माग, उद्योगीहरूको आर्थिक क्षमता र देशको आर्थिक अवस्थालाई अध्ययन गरेर नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकबारे निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर मजदुरहरूले भने नयाँ पारिश्रमिक घोषणा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् । ६ अर्ब डलरको क्रिप्टो चोरीमा उत्तर कोरियाको हात रहेको एफबीआईको आरोप जेनजी आन्दोलनको रापमा जर्मनी इजरायलको चुनावी नतिजा र अबका चुनौती ​​​​​ चिनियाँ अर्बपतिहरूमा नागरिकता त्याग्नेको संख्या बढ्दै  एम्बाप्पेको अभिव्यक्तिले ला–लिगाको ४० करोड युरोको कारोबार जोखिममा ब्राजिलमा लुलाको ऐतिहासिक जित, चौथो कार्यकाल अहिलेसम्मकै कठिन

काठमाडौं । फ्रान्समा लगातार तेस्रो सातासम्म जारी विरोध प्रदर्शनका क्रममा हिंसा भड्किएपछि प्रहरीले झन्डै ८०० जनालाई पक्राउ गरेको छ ।  शनिबार देशका विभिन्न सहरमा भएको प्रदर्शनमा ३ लाख २० हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी भएका थिए । फ्रान्सको गृह मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे पनि केही स्थानमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले देशभरबाट ७७९ जनालाई पक्राउ गरेको हो । प्रदर्शनका क्रममा केही समूहले प्रहरीमाथि ढुंगा, बोतल र पेट्रोल बम प्रहार गरेका थिए। प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्न अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको थियो ।  झडपका क्रममा तीन प्रहरी घाइते भएका छन् । हिंसाका क्रममा केही सवारीसाधन र पसलमा समेत क्षति पुगेको छ । प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै फ्रान्स सरकारले देशभर करिब ७० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो । राजधानी पेरिसमा मात्रै करिब ७० हजार मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भएको सरकारी तथ्यांक छ । पछिल्ला तीन सातादेखि फ्रान्समा लगातार प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।  अक्टोबर १७ मा भएको पहिलो ठूलो प्रदर्शनमा ५ लाख ५० हजार र अक्टोबर २४ मा भएको दोस्रो प्रदर्शनमा ४ लाख १० हजार मानिस सहभागी भएका थिए । ती प्रदर्शनका क्रममा पनि तोडफोड र लुटपाटका घटना भएका थिए । विद्यालयको कमजोर पूर्वाधार, शिक्षक अभाव, विश्वविद्यालय भर्ना प्रणालीमा देखिएको असमानता र बढ्दो महँगीको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनमा पछिल्लो समय विभिन्न श्रमिक संगठन तथा सरकारप्रति असन्तुष्ट समूह पनि सहभागी भएका छन् । यसैबीच जर्मनीका ३० भन्दा बढी सहरमा पनि शनिबार युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र जलवायु संरक्षणमा सरकारी लगानी बढाउन तथा दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन माग गरेका छन् । जर्मनीमा पनि अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे पनि फ्र्यांकफर्ट, कोलोन र बर्लिनलगायत सहरमा राति हिंसा भड्किएको थियो । फ्र्यांकफर्टमा केही समूहले पसलमा तोडफोड र लुटपाट गर्नुका साथै प्रहरीमाथि ढुंगा र पेट्रोल बम प्रहार गरेका थिए । उक्त घटनामा ३० जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । युरोपका विभिन्न देशमा फैलिएको पछिल्लो प्रदर्शनमा युवाहरूको सहभागिता उल्लेख्य देखिएको छ ।