काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार करयोग्य आय गणना गर्दा व्यक्ति वा दम्पत्ती दुवैको आय हेरेर कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।
यसअघि आयकरका दरहरु निर्धारण गर्दा ‘प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा’ भनिएकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरी ‘प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि व्यक्तिको वार्षिक रु पाँच लाखसम्मको रोजगारीको करयोग्य आयमा एक प्रतिकर आयकर लाग्ने गरेको थियो ।
तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरण बापतको आय, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस बमोजिमको कर लाग्ने छैन । त्यस्तै, कुनै व्यक्ति वा दम्पतीको वार्षिक आय १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर १५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा १० लाख रुपैयाँसम्म १० हजार रुपैयाँ र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि रु पाँच लाखदेखि रु सात लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाअनुसार १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर २५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ६० हजार रुपैयाँ र १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा २५ लाख रुपैयाँसम्म २ लाख ६० हजार रुपैयाँ र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ ।
त्यसैगरी, ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयमा थप २ प्रतिशत विन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
