ट्राफिक जरिवाना तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान गराइने, नियम मिचे ५० हजारसम्म जरिवाना
काठमाडौं । सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापतको जरिवाना तिर्न नसक्ने व्यक्तिलाई श्रमदान गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले जरिवाना रकम तिर्न नसक्नेहरूका लागि ‘श्रम भुक्तानी’ (श्रमदान) मार्फत भुक्तानी गर्न पाउने नयाँ प्रावधान विधेयकमा समेट्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा मन्त्री लम्सालले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नियमनलाई कडा बनाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे । सञ्चार माध्यममा आएका भ्रामक हल्लाहरूको खण्डन गर्दै मन्त्री लम्सालले भने, ‘सञ्चार माध्यममा आएजस्तो पहिलो पटकमै ५० हजार जरिवाना लाग्ने कुरा सत्य होइन । हामीले जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाउन लागेका हौँ । गल्तीको प्रकृति, तीव्रता र पुनरावृत्ति (पटक/पटक दोहोर्याएको) का आधारमा पाँच सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरिनेछ ।’ उनका अनुसार पहिलो पटक गल्ती गर्नेलाई सामान्य जरिवाना मात्र हुनेछ, तर एउटै गल्ती बारम्बार दोहोर्याउने चालकलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुका साथै लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमति पत्र) नै रद्द गर्नेसम्मको कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बैठकमा देशको आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणबारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले आगामी तीन वर्षभित्र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रबाट मात्रै १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने लक्ष्य राखिएको बताए । यसका साथै सरकारले ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फन्ड’ (पूर्वाधार विकास कोष) मार्फत थप तीन देखि पाँच खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने तयारी गरिरहेको समेत उनले सदनलाई जानकारी गराए । यस कदमबाट निर्माण क्षेत्र चलायमान भई देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको विश्वास छ ।
विपद्को पूर्वसूचनाका लागि ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रविधि ल्याइँदै
काठमाडौं । विपद्को समयमा नागरिकसम्म पूर्वसूचना छिटो, भरपर्दो र प्रभावकारी ढंगले पुर्याउने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग विपद् आपतकालीन पूर्वसूचना तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको प्रभावकारिताबारे छलफल गरेको छ । मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित छलफलमा विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘सेल ब्रोडकास्ट’ जस्ता आधुनिक प्रविधिको कार्यान्वयन, नवीनतम प्रविधि, बजेट, जनशक्ति, कानुनी व्यवस्था तथा संस्थागत समन्वयका विषयमा विस्तृत विमर्श भएको हो । छलफलमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले हाल सञ्चालनमा रहेको विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै अहिलेको प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिए । उनले विपद्को समयमा नागरिकको जीवनरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएकाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई विश्वसनीय, द्रुत र प्रविधिमैत्री बनाउनु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । छलफलमा सुरक्षा निकायहरु नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । विपद्को समयमा कुनै निश्चित क्षेत्रमा रहेका सबै नागरिकसम्म एकैपटक सूचना पुर्याउन ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रणाली उपयुक्त हुन सक्ने भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको विषय छलफलमा उठेको थियो । साथै यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न मोबाइल नम्बर वा सिमकार्डको विवरण आवश्यक नपर्ने तथा कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका सबै मोबाइल उपकरणमा एकैसाथ वास्तविक समयमा चेतावनी सन्देश पठाउन सकिने विशेषता रहने भएकाले यस्तो प्रविधि नेपालका लागि उपयुक्त हुने सुझाव छलफलका क्रममा आएका छन् । छलफलमा सहभागीहरूले अहिले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी, पहिरो तथा भारी वर्षाका जोखिम भएका क्षेत्रमा एसएमएसमार्फत पूर्वसूचना पठाउँदै आएको जानकारी दिँदै भविष्यमा डढेलो, भूकम्प, हिमपहिरो, चट्याङ, औद्योगिक दुर्घटना तथा अन्य सबै प्रकारका विपद्का लागि समेत एउटै एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए । उक्त प्रणाली प्रभावकारी बनाउन विपद्सम्बन्धी सूचना समयमै संकलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, विश्लेषण गर्ने र सम्बन्धित निकायबीच तत्काल समन्वय गरी नागरिकसम्म सूचना पुर्याउने संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए । छलफलमा सुरक्षा निकायहरूले आफूहरूसँग तहगत रूपमा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रणालीलाई नागरिकसम्म पुग्ने सार्वजनिक सूचना प्रणालीसँग जोडेर अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रतिनिधिले विभागले प्रत्येक वर्ष करिब दुई करोड विपद्सम्बन्धी एसएमएस सूचना नागरिकसम्म पठाउने गरेको जानकारी गराउँदै हालको प्रणालीलाई थप आधुनिक बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि बढाएको ‘अर्ली वार्निङ्स फर अल’ मापदण्डलाई समेत नेपालमा उपयोग गर्न सकिने सुझाव आएका छन् । छलफलमा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसअघि तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । हाल परिमार्जनको क्रममा रहेको दूरसञ्चार ऐनमा ती सिफारिस समेटेर कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्न सकिने सुझाव पनि सहभागीबाट आएका थिए। यसैगरी ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि कुन निकाय प्रमुख जिम्मेवार हुने, आवश्यक बजेटको स्रोत, संस्थागत संरचना, प्राविधिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति तथा सञ्चालन मोडालिटीका विषयमा थप अध्ययन गर्ने बारे पनि छलफल भएको छ ।
मन्त्री चौधरीको पहलमा बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली-२०८३ स्वीकृत
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले अघि बढाएको प्रस्ताव अनुसार सरकारले बीउबिजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली-२०८३ स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्री चौधरीले अघि बढाएको प्रस्ताव अनुसार कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित बीउबिजन व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले उक्त संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । गुणस्तरीय बीउमा किसानको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, बीउको उत्पादन, प्रमाणीकरण, बिक्री–वितरण तथा नियमन प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेकोले यो समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली-२०८३ स्वीकृत गरेको छ । संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता बढ्ने, बीउको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन थप प्रभावकारी हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न टेवा पुग्ने मन्त्री चौधरीले बताइन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
