चारदिन सार्वजनिक बिदाका कारण पोखराका होटल पाहुनाले भरिभराउ
गण्डकी । एकातिर गर्मी छल्न आएका भारतीय पर्यटक अर्कातिर चारदिन लामो सार्वजनिक बिदा परेकाले पर्यटकीय राजधानी पोखरामा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । लेकसाइडलगायत क्षेत्रका होटल बिहीबारयता पाहुनाले भरिभराउ छन् । होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले यसबीचमा होटलको ‘अकुपेन्सी’ ९० प्रतिशतसम्म पुगेको बताए । 'बिहीबारदेखि आइतबारसम्म बिदा परेका कारण पोखरा घुम्न आउनेको सङ्ख्या बढेको छ, यतिबेला भारतीय पर्यटकको आगमन बढेको छ', उनले भने, 'पोखरासँगै आसपासका गन्तव्यस्थलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढेको छ ।' चैतदेखि जेठसम्मको समयलाई पदयात्राका लागि पनि उपयुक्त मानिन्छ । यो दोस्रो मुख्य पर्यटकीययाम पनि हो । सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिन सुरु गरेपछि आन्तरिक पर्यटन गतिविधि बढेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । सरकारको उक्त निर्णयबाट पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाइ राख्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । मनसुन भित्रिनुपूर्वको यो याममा पोखरामा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने गरेको छ । झरी परिरहने पोखरा गर्मी छल्ने गन्तव्यका रूपमा भारतीयहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । पोखरा आउने भारतीय पर्यटकमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत मुक्तिनाथ दर्शनमा जाने गरेका छन् । पदयात्राका लागि विभिन्न गन्तव्यमा जाने तेस्रो मुलुकका पर्यटकले पनि केही समय पोखरामा बिताउने गरेका छन् । पोखरा आउने विदेशी पर्यटकमध्ये करिब ४० प्रतिशत अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रामा जाने गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का प्रमुख डा. रबिन कडरियाले बताए । अन्नपूर्ण क्षेत्र घुम्न जाने दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटकमध्ये ९० प्रतिशत जति भारतीय हुने गरेको उनको भनाइ छ । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानीलगायतका गन्तव्यस्थल पर्छन् । कास्कीसहित पाँच जिल्लामा समेटिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएको छ । रासस
मुलुक फेरि एकात्मक राज्य प्रणालीमा फर्किने चर्चा छ : महामन्त्री पौडेल
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले संविधानमार्फत प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र संस्थागत विकासका लागि पार्टीलाई थप सुदृढ र संगठित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मुलुक पुनः एकात्मक राज्य प्रणालीतर्फ फर्कने र संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको भन्दै उनले संविधानको कार्यान्वयनमा सबैको ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेको बताए । महामन्त्री पौडेलले वर्तमान संविधानका उपलब्धिहरू समाप्त भएमा मुलुक फेरि पछाडि फर्कने खतरा औँल्याए । विगतमा आफ्नै नेतृत्वले पनि संविधानको मर्म र आशय बमोजिम पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले अहिले भने संविधान नै समाप्त पार्ने गरी गतिविधिहरू भइरहेको दाबी गरे । समावेशिता, लोकतन्त्र र सबै समुदायको अस्तित्वलाई स्विकार्ने राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेपाली काँग्रेसलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । काँग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र मौलिकताको जगेर्ना गर्न काँग्रेस नै शक्तिशाली हुनुपर्ने बताए । पार्टीलाई अझ बढी संगठित र प्रभावकारी बनाउनका लागि सबै समुदायलाई जोडेर अघि बढ्नुपर्नेमा महामन्त्री पौडेलले जोड दिए ।
बजेटमाथि गगनको टिप्पणी- गरिबी होइन, सरकारको गरिब हटाउने सोच देखियो
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही संरचनागत र नीतिगत सुधारका प्रयासहरू अघि सारे पनि न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्गका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल थारू संघको प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले बजेटमा काँग्रेसले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका संरचनागत सुधारका कतिपय विषय समेटिनु सकारात्मक भएको बताए । उनले सकारात्मक पक्षमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न प्रतिपक्षको हैसियतले काँग्रेसले सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे । यद्यपि बजेट र सरकारको कार्यशैलीले गरिबी निवारणभन्दा पनि ‘गरिब मास्ने’ नियत देखाएको उनको गम्भीर आरोप छ । सभापति थापाले आर्थिक मन्दी र बढ्दो महँगीका कारण न्यून आय भएका नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेको अवस्थामा सरकार उनीहरूप्रति उदासीन बनेको दाबी गरे । सरकारका कतिपय निर्णयहरूको सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा भइरहे पनि प्रतिपक्षको भूमिका सस्तो लोकप्रियतामा बहकिने नभई राज्यको ढुकुटी र नीतिमा सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गराउनु रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी देश र जनतालाई बताउनु हो । लामो समयदेखि नेपाली काँग्रेसले अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको पैरवी गर्दै आएको छ । बजेटमा केही सकारात्मक संरचनागत तथा नीतिगत सुधारका प्रयास भएका छन्, जसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार गरिबी र गरिब दुई फरक कुरा हुन् । गरिबी अवस्था हो, संरचनागत समस्या हो, जुन असमानता, विभेद र ऐतिहासिक कारणले उत्पन्न हुन्छ। तर गरिब भनेको व्यक्ति हो । उनले भने, ‘सरकारले गरिबी हटाउने होइन, गरिबी हटाउने नीति ल्याउनुपर्ने हो । तर अहिलेको सोच गरिब हटाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ ।’ भूमिहीन र सुकुम्बासीको सन्दर्भमा गरिएको व्यवहारले राज्यको दृष्टिकोण झल्काउने र गरिबप्रति उदासीनता बढेको उनको भनाइ छ । महँगी र आर्थिक मन्दीबाट सबैभन्दा बढी न्यून आय भएका नागरिक प्रभावित भएको उनले बताए । उनीहरूको भान्सा चलाउन, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य खर्च धान्न कठिन भइरहेको उनले दाबी गरे । सभापति थापाले प्रतिपक्षको भूमिका सरकारलाई सचेत गराउने, संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने तथा सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गराउने रहेको बताए । सरकारले स्रोत साधन कुनै एक वर्गमा सीमित नगरी सबै नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्ने उनले बताए । यस्तो छ बजेटप्रति थापाको धारणा हिजो मात्र बजेट आयो । अब हामी प्रतिपक्षमा छौँ । हाम्रो जिम्मेवारी छ- देश र जनतालाई यथार्थ जानकारी दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएको हो । हामीले पनि त्यसका लागि पहलकदमी गर्दै आएका थियौँ । त्यसैले हिजो सरकारले ल्याएको बजेटमा संरचनागत सुधारका केही सकारात्मक पक्षहरू समेटिएको देखिन्छ । नीतिगत सुधारका प्रयासहरू पनि भएका छन् । यी कुराहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । आवश्यक परे यसका लागि चाहिने कानुन निर्माणमा पनि हामी सहयोग गर्छौं । जहाँ राम्रो काम भएको छ, त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ । तर जहाँ कमजोरी छ, त्यहाँ सचेत गराउनुपर्छ । यो सरकारले एउटा आधारभूत कुरा बुझ्न सकेको छैन । गरिबी र गरिब दुई फरक कुरा हुन् । गरिबी भनेको अवस्था हो- अभाव, असमानता, विभेद र ऐतिहासिक कारणबाट उत्पन्न संरचनागत समस्या हो । तर गरिब भनेको हाड-छाला-मासु भएको मानिस हो । सरकारले गरिबी हटाउने होइन, गरिबी नै मास्ने सोच राख्नुपर्छ । तर अहिलेको नीति हेर्दा गरिबी हटाउने होइन, गरिबलाई हटाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । भूमिहीन र सुकुम्बासीको सन्दर्भमा भएका घटनालाई केवल टहरा भत्कियो भन्ने रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । त्यसले राज्यको नियत के हो भन्ने प्रश्न उठाउँछ । आर्थिक मन्दी र बढ्दो महँगीका कारण न्यून आय भएका नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । भान्सा चलाउन, बच्चा पढाउन, स्वास्थ्य उपचार गर्न कठिन भएको अवस्था छ । तर कर नीतिमा पुनरावलोकन गर्दा पनि न्यून आय वर्गप्रति राज्यको उदासीनता देखिन्छ । स्टेटको सोचमा नै गरिबप्रति उदासीनता छ भन्ने गम्भीर समस्या देखिएको छ । माथिल्लो आय वर्गका लागि केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि निम्न आय वर्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन । हाम्रो जिम्मेवारी वाहवाहीमा बहकिने होइन, डराएर मौन बस्ने पनि होइन । प्रतिपक्षको भूमिका भनेको सरकारका गलत नीति र निर्णयमा स्पष्ट रूपमा प्रश्न उठाउनु हो । सरकार संविधान वा कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । राज्यका स्रोत-साधन सबै नागरिकका लागि समान रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न प्रतिपक्ष सशक्त रूपमा उभिनुपर्छ ।
