राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्यो शनिबारको विनिमयदर, कुवेती दिनार ४६६ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ १४ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६६ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १६७ रुपैयाँ ६५ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९० रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ ४४ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७९ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ९३ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९४ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ९४ रुपैयाँ ५६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०३ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ ७४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ७४ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ १० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ३३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ १६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ २८ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५५ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ९७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ११ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६८ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ३७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ४० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६४ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर ४६६ रुपैयाँ, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७८ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ३७९ रुपैयाँ ६५ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७० रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ३७१ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
अन्तरिम सरकारका १०० दिन : स्थायित्वको अभ्यास कि अवसरको क्षति ?
काठमाडौं । राजनीतिक संक्रमणको पृष्ठभूमिमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ । सत्ता हस्तान्तरणको संवेदनशील घडीमा बनेको यस सरकारले मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउँदै राज्य सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनु मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा पाएको थियो । १०० दिनको अवधिलाई फर्केर हेर्दा, अन्तरिम सरकारले स्थायित्व जोगाएको त देखिन्छ, तर यस अवधिलाई सुधार र विश्वास निर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ । अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै राजनीतिक संक्रमणबीच पनि राज्य संयन्त्रलाई ठप्प हुन नदिनु हो । प्रशासनिक सेवा, सुरक्षा निकाय, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा नियमित सरकारी कामकाज निरन्तर सञ्चालनमा रहे । तलबभत्ता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास आयोजनाका न्यूनतम गतिविधि जस्ता पक्षहरू अवरुद्ध भएनन् । यसलाई संक्रमणकालीन सरकारका लागि सकारात्मक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तर यही उपलब्धिमा सीमित रहनुले सरकारको सक्रियता कमजोर देखिएको छ । अन्तरिम सरकार ‘व्यवस्थापक’ को भूमिकामा सीमित रहँदा ‘सुधारक’ को भूमिका ओझेलमा परेको अनुभूति जनस्तरमा बढ्दो छ । १०० दिन बितिसक्दा पनि अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको स्पष्ट कार्ययोजना र अन्त्यबिन्दुको अभाव हो । सरकार गठन हुँदा नै जनताले दुईवटा कुराको अपेक्षा गरेका थिए । पहिलो, देशलाई स्थिर राख्ने, दोस्रो, स्थायी राजनीतिक निकासतर्फ स्पष्ट बाटो देखाउने । तर अहिलेसम्म सरकारको औपचारिक रोडम्याप सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कुन विषयमा प्राथमिकता दिइने, कुन क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिने, र यो सरकार कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा अस्पष्टताले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । अन्तरिम सरकार भएकै कारण ‘ठूला निर्णय नगर्ने’ तर्क प्रस्तुत गरिँदै आए पनि, कम्तीमा दिशानिर्देश दिने खालको स्पष्टता आवश्यक थियो । अपेक्षा धेरै, परिणाम कम अन्तरिम सरकारप्रति जनताले राखेको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो । दलगत दबाबबाट केही हदसम्म स्वतन्त्र हुने अवसर अन्तरिम सरकारसँग थियो । तर १०० दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ कुनै निर्णायक कदम देखिन सकेन । ठूला घोटाला वा विवादित फाइलहरूमा छानबिनको गति तीव्र बनाउने, प्रशासनिक सरलीकरण गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने जस्ता काम सम्भव थिए । तर व्यवहारमा यस्ता पहलहरू भाषण र प्रतिबद्धतामा सीमित रहे । यसले अन्तरिम सरकार पनि अघिल्ला सरकारहरूकै निरन्तरताजस्तो मात्र भएको आलोचना जन्माएको छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजाल देशको सय दिन ब्यर्थमा बितेको बताउँछन् । उनी भन्छन् न सरकार निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्यो । न त नियमित सुधारको काममा । सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल भने सरकार लक्षित उद्देश्यमा सत प्रतिशत सफल भएको बताउँछन् । एउटा अन्योलबीच गठन भएको सरकारले देशलाई स्पष्ट बाटो दिएको छ । अन्योल हटेको छ खरेल भन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको अवस्थामा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । महँगी, बेरोजगारी, निजी क्षेत्रको निराशा र लगानीको सुस्तताले जनजीवन प्रभावित थियो । यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारले कम्तीमा पनि मनोवैज्ञानिक भरोसा दिन सक्ने केही निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यस्तो हुन नसकेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गोपाल खनालको मत रहेको छ । खनाल भन्छन् १०० दिनमा न त अर्थतन्त्र सुधारका लागि विशेष प्याकेज आयो, न त निजी क्षेत्रसँग सशक्त संवाद नै स्थापित हुन सक्यो । ‘अन्तरिम सरकार भएकाले दीर्घकालीन आर्थिक निर्णय गर्न मिल्दैन’ भन्ने तर्क मात्रै दोहोरिएको खनाल बताउँछन् । तत्काल राहत र विश्वास निर्माणका उपायहरू अपनाउन सकिन्थ्यो त्यो गरिएन । अन्तरिम सरकारको अर्को सम्भावित भूमिका भनेको दीर्घकालीन सुधारका लागि आधार तयार गर्नु थियो । केही कानुनी संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने, संस्थागत सुधारका प्रस्ताव अघि बढाउने, भावी सरकारलाई सहज हुने संरचना बनाउने काम गर्न सकिन्थ्यो । तर यस्तो तयारी पनि नदेखिएको बिष्लेषक पर्सुराम घिमिरे बताउँछन् । राज्य संयन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती, फाइल प्रणालीको जटिलता, सेवा प्रवाहमा रहेको अवरोध हटाउन कम्तीमा प्रशासनिक निर्देशनमार्फत सुधारको संकेत दिन सकिन्थ्यो । तर यस्ता प्रयासहरू छिटपुट बाहेक व्यवस्थित रूपमा अघि नबढेको घिमिरेको दाबि छ । जनसंवाद र पारदर्शिता कमजोर १०० दिनमा अन्तरिम सरकार र जनताबीचको संवाद कमजोर देखियो । सरकारका निर्णय, उपलब्धि र सीमाबारे नियमित जानकारी दिने अभ्यास प्रभावकारी बन्न सकेन । यसले अनावश्यक अफवाह, आलोचना र असन्तुष्टिलाई बढावा दिएको छ । अन्तरिम सरकार भएकै कारण अझ बढी पारदर्शी र संवादमुखी हुनुपर्नेमा, यस पक्षमा सरकार चुकेको देखिन्छ । सरकारले मन्त्रीहरुको सम्पती समेत सार्वजनिक नगरेर पारदर्शिताको ढोका बन्द गरेको एमाले नेता रिजाल बताउँछन् । १०० दिनको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा अन्तरिम सरकारले मुलुकलाई अस्थिरतामा जान नदिएको सत्य हो । तर यस अवधिमा सुधारको छाप छोड्न नसक्नु मुख्य कमजोरी बनेको छ । अन्तरिम समय छोटो भए पनि, यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्थ्यो रिजालले भने । अब बाँकी समय अन्तरिम सरकारले स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक गर्ने, सीमित तर प्रभावकारी सुधार अघि बढाउने र स्थायी राजनीतिक निकासतर्फ देशलाई लैजाने जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्यो भने मात्र यी १०० दिनको आलोचना केही हदसम्म कम हुन सक्छ । अन्यथा, अन्तरिम सरकार इतिहासमा ‘गुजारा सरकार’का रूपमा मात्र स्मरण हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
तीन करोड ७४ लाख धरौटी बुझाएर रवि लामिछाने रिहा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने आज रुपन्देही अदालतबाट रिहा भएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार रविसँग बिगोबापत् जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार उनलाई जिल्लामै उपस्थित गराएर प्रक्रिया पूरा गरी धरौटीमा रिहा गरिएको हो । रविले पहिल्यै बैंक जमानत बुझाइ सकेकाले कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै बाँकी थियो । आज बिहान पहिलो उडानबाट भैरहवा ल्याउने भनिए पनि खराब मौसमका कारण भैरहवा विमानस्थलमा उडान हुन नसके पछि उनलाई भरतपुरसम्म हवाइमार्ग र त्यसपछि सडक मार्ग हुँदै करिब साढे ५ बजे मात्र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो । अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले रविलाई आजै रिहा गर्नुपर्ने भएकाले आज साँझसम्म अदालत खुलेको बताए । रिहा हुँदै रविले भने, ग्न्याय अझै पाउन बाँकी नै छ । म आशा गर्छु कि देशले चाँडै न्याय पाउनेछ । मैले बोल्ने समय आउँदै छ । केही समय धैर्य गर्नुहोला । मैले धेरै कुरा भन्न बाँकी छ ।’ रविले यसअघि जिल्ला अदालतमा जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिए । जिल्लाले त्यसरी छाड्न नमिल्ने बताउँदै अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि रवि यही माग लिएर उच्च अदालत पुगेका हुन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले रविलाई विभिन्न सर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार रविले जिल्ला अदालतले सुरुमा माग गरेको बिगोवापतको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार र एक करोड धरौटी गरी तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार प्रभु बैंकमा जमानत बुझाएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले बताए । पछि फैसला हुँदा धरौटी र बिगोवापतको जमानतभन्दा बढी फैसला भएको खण्डमा स्वीकार गर्नुपर्ने जनाइएको छ । विसं २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर त्यस विरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतले २०८१ चैतमा रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनीलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो । उनले आफूलाई कारागार सरुवा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएपछि उनलाई रुपन्देही कारागारबाट साउन ३१ गते काठमाडौं कारागार सरुवा गरिएको थियो । सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले सहकारीको ५५ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ । रवि, छवि र जीबीसहित चार जनाले यसमध्ये १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ । रविले यही बिगो भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने जम्मा गरेर रिहा गर्न माग गरेका थिए । जसलाई उच्च अदालतले स्वीकार गरेको हो ।
