उद्धार क्षेत्रमा अनुमतिबिना ड्रोन नउडाउन गृह मन्त्रालयको आग्रह, अटेर गरे कारबाही हुने
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको हेलिकप्टर उद्धार उडानमा अवरोध नपुर्याउन सरकारले स्थानीय प्रशासनको स्वीकृतिबिना ड्रोन नउडाउन आग्रह गरेको छ । गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले शनिबार (भदौ १३) एक सूचना जारी गर्दै पूर्वस्वीकृति नलिई अनधिकृत रूपमा ड्रोन उडाए कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको हो । गत भदौ १० गते रसुवागढी नाका भई आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोट लगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरमार्फत उद्धार कार्य निरन्तर भइरहेको छ । तर, केही व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट अनधिकृत रूपमा ड्रोन उडाइँदा हवाई सुरक्षामा गम्भीर जोखिम पैदा भई हेलिकप्टर उडानमा बाधा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हवाई सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै “मानवरहित हवाई उपकरण उडान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५“ अनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा गृह मन्त्रालयबाट अनिवार्य अनुमति लिएर मात्र ड्रोन उडान गर्न सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूमा सूचनामार्फत आग्रह गरिएको छ ।
शनिबार ३५ हजारले गरे नाडा अटो शो अवलोकन
काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा जारी १८ औँ संस्करणको नाडा अटो शो मा शनिबार अवलोकनकर्ताको भीड उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आयोजकका अनुसार शनिबार मात्रै करिब ३५ हजारले अटो शोको अवलोकन गरेका छन् । मंगलबारदेखि सुरु भएको अटो शोको पहिलो दिन नै करिब ३० हजारले अवलोकन गरेका थिए । तर, बुधबार भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण अटो शोमा अवलोकनकर्ताको चहलपहल केही घटेको थियो । शुक्रबारदेखि भने पुनः अवलोकनकर्ताको संख्या बढ्न थालेको र शनिबार उत्साहजनक भीड देखिएको आयोजक संस्था नाडा अटोमोवाइल एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ । शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले बिहानैदेखि नयाँ सवारी खरिद गर्ने योजनामा रहेका ग्राहकहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएको थियो । विशेषगरी नयाँ विद्युतीय कार, मोटरसाइकल तथा स्कुटरका स्टलमा अवलोकनकर्ताको बढी चाप देखिएको थियो । यस वर्षको नाडा अटो शोमा नयाँ मोडल र नयाँ ब्रान्डको प्रवेशले पनि अवलोकनकर्ताको आकर्षण बढाएको छ । करिब दुई दर्जन नयाँ मोडल सार्वजनिक भएका छन् भने नाडा अटो शोमार्फत आधा दर्जनजति नयाँ अटोमोबाइल ब्रान्डले नेपाली बजारमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन् । चारपांग्रे सवारीतर्फ ईभीमा विशेष आकर्षण देखिएको छ । नामी भिगो, नामी बक्स, नयाँ नेक्सन, पन्च ईभी, बीवाईडी एटो २, जेको जेफाइभ, चेरी क्यू, एक्सियन, आर्कफक्स टी-वान, ओरा फाइभ, लीपमोटर बी०३ र प्रोटोन इमास फाइभलगायतका नयाँ मोडलका स्टलमा अवलोकनकर्ताको बाक्लो भीड देखिएको छ । ईभीको बढ्दो आकर्षणका बीच पेट्रोल सवारीसाधनप्रति पनि ग्राहकको चासो कायमै देखिएको छ । नयाँ सुजुकी ब्रेजा, जिम्नी र अल न्यू हुन्डाई भेन्यूलगायतका पेट्रोल गाडीमा पनि ग्राहकले चासोपूर्वक जानकारी लिइरहेका छन् । दुईपांग्रे सवारीतर्फ नेपालमै उत्पादन भएको यात्री पी, यामाहा एक्सएसआर १५५, यामाहा आर १५, यामाहा फासिनो, अप्रिलिया एसआर १७६ तथा एक्सट्रीम २५० आरलगायत नयाँ मोडल हेर्न र बुझ्न चाहनेको भीड देखिएको छ । हाइब्रिड सवारीतर्फ बीएआईसी बीजे३०ई, एमहिरो वान र बीवाईडी शार्कप्रति पनि अवलोकनकर्ताको चासो देखिएको छ । यसपटकको अटो शोमा २३ वटा प्यासेन्जर कार, १७ वटा लाइट कमर्सियल भेहिकल र १३ वटा दुईपांग्रे ब्रान्डसहित ५३ वटा सवारी ब्रान्ड सहभागी छन् । त्यस्तै, अटो पार्टपुर्जा, टायर, ब्याट्री, ल्युब्रिकेन्ट्स, एसेसरिज, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीसहित २०० भन्दा बढी स्टल राखिएका छन् । नयाँ मोडलसँगै कम्पनीहरूले ल्याएका आकर्षक छुट, बुकिङ योजना तथा वित्तीय सुविधाले पनि ग्राहकलाई अटो शोमै सवारी खरिद गर्ने वातावरण बनाएको छ । विशेषगरी ३० देखि ५० लाख रुपैयाँ मूल्य समूहका कार, नयाँ मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा ग्राहकको चासो बढी देखिएको छ । भदौ १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने भएकाले अन्तिम दिनसम्म अवलोकनकर्ताको संख्या अझ बढ्ने आयोजकको अपेक्षा छ । अटोमोबाइल व्यवसायमा आएको सुस्तताका बीच आयोजना भएको यस वर्षको नाडा अटो शोमा शनिबार देखिएको उत्साहले नेपाली अटो बजारमा ग्राहकको रुचि अझै बलियो रहेको संकेत गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
त्रिशूली-३ ‘ए’ को सुरुङमा उद्धार टोलीले क्राउन भेट्टायो, भित्र अक्सिजन र क्यामेरा पठाइँदै
काठमाडौं । बाढीका कारण लेदो र माटोले पुरिएको त्रिशूली-३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमार्गमा उद्धारका लागि भइरहेको ड्रिलिङ कार्यमा आंशिक सफलता प्राप्त भएको छ । बिहानैदेखि प्राविधिकसहितको सुरक्षाकर्मी टोलीले पुरिएको सुरुङमा जमेको लेदो पन्छाउँदै ड्रिलिङमार्फत मार्ग खोल्ने प्रयास गरिरहेको थियो । सो क्रममा केहीबेर अघि सुरुङको माथिल्लो भागमा रहेको ‘क्राउन’ पहिचान घटनास्थलबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । क्यामेरा र अक्सिजन सुरुङभित्र पठाउने प्रयास भइरहेको छ । क्यामेरामार्फत सुरुङभित्रको अवस्थाबारे जानकारी लिन तथा सम्भावित रूपमा भित्र रहेका व्यक्तिसम्म अक्सिजन पुर्याउन यो प्रयास महत्वपूर्ण मानिएको छ । उद्धार टोलीले प्वालमार्फत पनि अक्सिजन तथा आवश्यक उपकरण पठाउने र सुरुङमा थुप्रिएको लेदो हटाउँदै उद्धारको बाटो खोल्ने प्रयास जारी राखेको छ । प्रतिकूल मौसम र चुनौतीपूर्ण भौगोलिक अवस्थाका बीच प्राविधिक तथा सुरक्षाकर्मीको टोलीले उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
बाढी पीडितका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो ५ अर्ब सहयाेग
काठमाडौं । बाढी प्रभावितहरूको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) का अनुसार विभिन्न ९ वटा वाणिज्य बैंकहरूमा रहेका कोषका खाताहरूमा हालसम्म रु ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ जम्मा भइसकेको छ । यसबाहेक हिमालयन र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा वैदेशिक सहयोग स्वरूप थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर प्राप्त भएको छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को यस संवेदनशील घडीमा संकलित रकमको पारदर्शी उपयोग र सम्भावित वित्तीय ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा जारी आधिकारिक माध्यमबाट मात्र सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष’ र ‘प्रधानमन्त्री कोष’ नाममा रहेका आधिकारिक खाता तथा सरकारले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक ‘क्यूआर कोड’ मार्फत मात्र सहयोग रकम जम्मा गरिदिन देश–विदेशमा रहेका सबै नागरिक एवं संघ-संस्थाहरूलाई अनुरोध गरेका छन् ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने
काठमाडौं । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले बाढी प्रभावित परिवार तथा समुदायको राहत र पुनस्र्थापनामा सहयोग पुर्याउन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्वविद्यालयको शनिबार (भदौ १३ गते) बसेको कार्यकारी परिषद्को बैठकले पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको भदौ महिनाको तलब भुक्तानी गर्दा निश्चित प्रतिशत/दिन बराबरको रकम कट्टा गरी उक्त कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । निर्णयअनुसार उपकुलपति, रजिस्ट्रार, सबै डीन र परीक्षा नियन्त्रकबाट एक महिनाको तलब बराबरको रकम कट्टा गरिनेछ । त्यस्तै, सबै निर्देशक र सहायक डीनबाट आधा महिनाको तलब बराबरको रकम कट्टा हुनेछ । प्राध्यापक तथा प्रशासक, सह-प्राध्यापक तथा सह-प्रशासक वा सो सरहका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलब स्केलको १० दिन बराबरको रकम कट्टा गरिनेछ । उप-प्राध्यापक तथा उप-प्रशासक, शाखा अधिकृत तथा प्रशिक्षक वा सो सरहका कर्मचारीबाट सात दिनको तलब बराबरको रकम कट्टा हुनेछ । त्यसैगरी, मुख्य कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक वा सो सरहका कर्मचारीबाट पाँच दिन तथा सवारी चालक, कार्यालय सहयोगीलगायत श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट दुई दिन बराबरको पारिश्रमिक कट्टा गरिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । भदौ १० गते रसुवा जिल्लाको रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवनलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । सो घटनाप्रति दुःख तथा समवेदना व्यक्त गर्दै विश्वविद्यालयले प्रभावित परिवार तथा समुदायको राहत र पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा. डा. सुविर सिंहद्वारा जारी अत्यन्त जरुरी सूचनामा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित परिवार तथा समुदायको राहत र पुनस्र्थापना कार्यमा स्वेच्छिक रूपमा आर्थिक सहयोग गर्ने विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरिएको छ ।
बाढी पीडितलाई आइएमई ग्रुपको १० करोड सहयोग, रेमिटेन्स सुविधा निःशुल्क
काठमाडौं । भीषण बाढीका कारण प्रभावित नागरिकहरूको खोज, उद्धार, तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आइएमई ग्रुपले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । ग्रुप र यस अन्तर्गतका विभिन्न भगिनी संस्थाहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सो सहयोग उपलब्ध गराउन लागिएको हो । यस सहयोग अभियानमा ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई लिमिटेड, आइएमई लाइफ, आइजीआई प्रुडेन्सियल, चन्द्रागिरी हिल्स, डिसहोम, अशोक लेल्यान्ड, आइएमई खल्ती लगायत दर्जनौं सम्बद्ध कम्पनीहरू र तिनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको १ दिनको तलब समेत समावेश हुनेछ । आर्थिक सहयोगका अलावा आइएमईले संसारभरबाट नेपालमा उद्धार कोषका लागि आउने रकम निःशुल्क पठाउन सकिने रेमिटेन्स सुविधा ल्याएको छ भने खल्ती वालेटमार्फत कोषमा निःशुल्क रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । साथै, आइएमई फाउन्डेसनमार्फत थप राहत तथा जिन्सी सामग्री समेत वितरण गरिने ग्रुपले जनाएको छ । बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै ग्रुपले विपद्को यस कठिन समयमा उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकहरूप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । आइएमई ग्रुपले यसअघि पनि भूकम्प, महामारी तथा विभिन्न प्राकृतिक विपद्का समयमा निरन्तर अग्रपंक्तिमा रहेर सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।
बाढीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ६७५ पुग्यो, अझै २५ सय जना सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । बाढीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ६७५ पुगेको छ भने अझै दुई हजार ४९८ जना सम्पर्कविहीन रहेका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार नदी किनारमा ६७५ जनाको शव भेटिएको छ। सबैभन्दा बढी चितवनमा २४६ जनाको शव भेटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैगरी, रसुवामा १३, नुवाकोटमा ५१, धादिङमा ४५, गोरखामा ५७, नवलपरासी पूर्वमा १६५, नवलपरासी पश्चिममा ६३ र तनहुँमा ३५ जनाको शव भेटिएको छ । भोटेकोशी बाढीपछि दुई हजार ४९८ जना सम्पर्कविहीन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनामा कायरत ९३३ जना सम्पर्कविहीन छन् । उनीहरूको खोजी जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले भने- उद्धार र राहतमा कुनै कमी हुन दिइन्न
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि सुरक्षा निकायका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत सहयोग लिइरहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले शनिबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत दिनभर भएका काम र प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्दै उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिइएको जानकारी गराएका हुन् । उद्धारका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर प्रयोग गरेर हालसम्म २३६ वटा उडान भरिसकिएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी १८ हजार ७०८ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको र आवश्यकताअनुसार यो संख्या हरेक दिन बढाउँदै लगिएको छ । प्रतिकूल मौसम र कठिन भौगोलिक बनावटका कारण एकैपटक धेरै उडान भर्न नसकिए पनि थप हेलिकप्टरहरू तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताएका छन् । ‘उद्धारका क्रममा आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि सहयोग लिइरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने । विपद्को यस घडीमा प्राप्त सुझाव र गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकार उद्धार र राहत वितरण कार्यमा निरन्तर सक्रिय रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । यस्तो छ बालेनको स्टाटस् जस्ताको त्यस्तै: रसुवाको भोटेकोशी नदीमा यही भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका तटीय क्षेत्रमा निकै ठूलो जनधन र भौतिक क्षति पुर्याएकोप्रति नेपाल सरकार अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील छ। बाढी आए लगत्तै सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी र राहत कार्यलाई कुनै पनि कसर बाँकी नराखी अहोरात्र तीव्र पारिरहेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूसँगको निरन्तर समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणमा यो कार्यलाई पूर्ण क्षमताका साथ निरन्तरता दिइएको छ। राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनेको कुरा दोहोर्याउन चाहन्छौं। प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म भएका उद्धार, उपचार, व्यवस्थापन र सञ्चार पुनःस्थापनालगायतबारे संक्षिप्त विवरण निम्न अनुसार छः खोजी तथा उद्धारः प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक परिस्थितिका बाबजुद पनि प्रभावित क्षेत्रबाट आज साढे पाँच बजेसम्म ७,५१४ जना मानिसलाई हवाई र स्थलमार्गमार्फत सफलतापूर्वक उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको छ। जसमध्ये विभिन्न जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा फस्नुभएका २७९ जना मानिसको उद्धार भइसकेको छ भने बाँकी क्षेत्रमा नेपाली सेनाले उद्धारको प्रयास जारी राखेको छ। उद्धारमा भारतीय र चिनियाँ विज्ञहरु नेपाली सेनासँगको समन्वयमा खटिनुभएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर प्रयोग गरेर हालसम्म २३६ वटा उडान भरिसकेको अवस्था छ। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी १८,७०८ जना सुरक्षाकर्मी खटिनुभएको छ। हामीलाई प्राप्त सुझाव र गुनासोलाई समेत ध्यानमा राख्दै प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या हरेक दिन बढाउँदै लगिएको छ भने थप हेलिकप्टरहरू तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। तर, भौगालिक अवस्था र प्रतिकूल मौसमका कारण एकैपटक धेरै उडान भर्न सकिएको छैन। ज्यान जोखिममा राखेर खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न दैनिक खाजा खर्च र प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। उद्धारका क्रममा आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि सहयोग लिइरहेका छौं। उपचार तथा मनोपरामर्शः प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका जटिल घाइतेहरूलाई काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालहरूमा ल्याएर उपचार गरिरहेका छौं। अन्य घाइतेहरूलाई रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल खडा गरी काठमाडौंबाट जानुभएका विभिन्न विशेषज्ञसहितको मेडिकल टोलीले निरन्तर उपचार गरिरहनुभएको छ। यस्तै, काठमाडौंबाट गएका विभिन्न चिकित्सकसहितको टोलीले धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवा अस्पताल र हेली क्षेत्रमा २ गरी ५ स्थानबाट स्वास्थ्य सेवा दिइरहनुभएको छ। साथै, घाइते र उहाँहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई मनोपरामर्श सेवा समेत प्रदान गरिरहेका छौं। अस्पतालहरूमा रगतको सहज उपलब्धताका लागि सरकारले ‘रक्त सूचना पोर्टल’सञ्चालन गरी कुन अस्पतालमा कति रगत उपलब्ध छ भन्ने विवरण सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिने व्यवस्था मिलाएको छ। प्रभावित क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको थालनी गरिसकेका छौं। विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचारार्थ घाइेते नागरिक निको भएर घर जानेक्रम जारी छ। नागरिक व्यवस्थापनः प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका घाइतेबाहेक अन्य प्रभावित नागरिकका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहलगायतको समन्वयमा रुसुवामा ३, नुवाकोटमा १५ वटा शिविर स्थापना गरिएको छ। यी शिविरहरूका लागि संघीय सरकारले राहत सामग्री निरन्तर रूपमा पठाइरहेको छ। नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाका संयन्त्रहरू समेत परिचालित छन्। बाढीबाट विस्थापित करिब ३,५०० जना नागरिकलाई तत्काल बसोबास गराउन विद्यालय तथा सार्वजनिक/सामुदायिक भवनहरूमा अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। राहत संकलनः नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोषमार्फत पीडितहरूका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ सञ्चालन गरी यी कोषमा हालसम्म स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त रकमको पूर्ण विवरण पूर्ण पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आज मध्यान्हसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकका खाताहरूमा ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। विपद्को यस विषम परिस्थितिमा प्राप्त हुने सहयोगको पारदर्शी उपयोग, सही व्यवस्थापन र सम्भावित वित्तीय ठगीबाट बच्नका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक ‘क्युआरकोड’ र खाताको नाम (प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोष)मा मात्र आर्थिक सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ। खाताको विस्तृत विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध छ। विपद्को यस विषम परिस्थितिमा प्राप्त हुने सहयोगको पारदर्शी उपयोग, सही व्यवस्थापन र सम्भावित वित्तीय ठगीबाट बच्नका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक ‘क्युआरकोड’ कोड र खाताको नाम (प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोष) मा मात्र आर्थिक सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ। खाताको विस्तृत विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध छ। पीडितहरूका तत्काल आवश्यक पर्ने खाद्य तथा अन्य दैनिक उपभोगका सामग्रीहरुको सहज व्यवस्थापनका लागि पनि सरकार जुटिरहेको छ। यसैक्रममा त्रिभुवन विमानस्थलको वेयर हाउस्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्र र बबरमहलस्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग परिसरमा राहत सामग्री संकलन भइरहेको छ। संकलित राहत सामाग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट हालसम्म नुवाकोटको बट्टारमा रहेको नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र रसुवाको उत्तरगयामा पुर्याउने काम भइरहेको छ। साथै, मैथिल ब्यारेकबाट धादिङको बैरेनी प्रहरी कार्यालय र रुसुवाको धुन्चेस्थित नेपाली सेनाको ब्राबेल ब्यारेक पुर्याउने गरिएको छ। त्यहाँ संकलित राहत सामग्री जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको सुरक्षाकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाहरु सम्मिलित समितिले प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याएर वितरण गरिरहेको छ। आज मात्रै एमआइ-१७ हेलिकप्टरमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट खाद्य सामग्री रसुवाको धुन्चेमा पुर्याइएको छ। साथै,आजै स्थलमार्गबाट अत्यावश्यक खाद्य र गैरखाद्य राहत तथा उद्धार सामग्री धुन्चे र उत्तरगया गाउँपालिका पठाइएको छ। विभिन्न संघसंस्था र सहयोगी निकायहरुले समेत सिधै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सम्बन्धित सम्पर्क विन्दुहरुमा राहत सामग्री पठाउने क्रम जारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगः प्रभावितको व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट बजेटरी सहयोग (अनुदान) का लागि ५ मिलियन अमेरिकी डलर, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाको सरकारबाट १ मिलियन अमेरिकी डलर (नगद सहयोग), एशियाली विकास बैंकबाट प्राविधिक सहायताका लागि १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता आएको छ। साथै, भारत सरकारबाट हालसम्म ३ चरणमा कुल ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ। चीन र अमेरिकाबाट पनि सोही किमिसको सहायता आउँदैछ। चीनबाट ३० वटा बेलीबिज्र सहयोग अनुरोध गरिएको छ। भारतबाट २ हजार र चीनबाट २ हजार शव व्यवस्थापनका लागि ‘एयर टाइट ब्याग’ प्राप्त भएको छ। स्वीट्जरल्याण्डबाट १ मिलियन स्वीस् फ्र्याङ्क (संयुक्त राष्ट्र संघ) बाट खर्च हुनेगरी प्राप्त भएको छ। यस्तै, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुबाट सहयोग प्राप्त हुनेक्रम जारी छ। सञ्चार सम्पर्कः प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमका १२० र एनसेलका ७८ वटा बिटिएस टावर सञ्चालनमा रहेकोमा बाढीका कारण नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ वटा टावरको सेवा अवरुद्ध भएको थियो। कतिपय ठाउँमा टावरमै ठूलो क्षति पुगेको थियो भने कतिपय ठाउँमा ऊर्जाको अभाव भएको थियो। सरकारले तत्कालै हेलिकप्टर र सडकमार्गमार्फत इन्धन, सोलार प्यानल र जेनेरेटर ढुवानी गरेर टावरहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। जसमध्ये अहिलेसम्म नेपाल टेलिकमका ९० र एनसेलका ७१ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी टावरहरू पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने गरी मर्मत कार्य भइरहेको छ। वैकल्पिक सडक सञ्चालनः बाढीले मुख्य सडकहरूमा क्षति पुर्याएर प्रभावित क्षेत्रसम्म पुग्न समस्या भइरहेका बेला हाल काठमाडौं–टोखा–छहरे–गड्खार पुल–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटीखर्क हुँदै बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चे सडकखण्ड चारपाङ्ग्रे साना सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी मर्मत गरिएको छ। यो सडकखण्ड खुलेसँगै रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ। यस्तै, पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गल्छी–मलेखुको १३ किलोमिटर खण्डमा थुप्रिएको लेदो पन्छाएर पृथ्वी राजमार्ग पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ। धादिङबेसी जाने वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा आएको छ। परेवाटार–नेपालटार–गजुरीटार–पिपलटार–आदमटार–बेलिनटार–केउरिनीटार हुँदै मास्टार जोडिने सडक सञ्चालनमा आएसँगै धादिङबेसी पुनः सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। शव व्यवस्थापनः हालसम्म रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका विभिन्न स्थानमा ६७५ वटा शव फेला परेका छन्। फेला परेका शवलाई ‘एयर टाइट ब्याग’ मा राखेर व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। यी शवलाई ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’बमोजिम व्यवस्थापन गरिदैछ। पहिचान गर्न नसक्ने अवस्थामा भेटिएका शवहरुलाई मात्रै डिएनए लगायत अन्य पहिचानलाई सहयोग गर्ने आधारहरु सुरक्षित राखी सरकारले आफै व्यवस्थापन गर्न लागेको हो। परिवारले पहिचान गरेका शव भने उहाँहरुलाई जिम्मा लगाउने काम भइरहेको छ। त्यसैले यस विषयमा कुनै पनि भ्रममा नरहन सबैमा अनुरोध गर्दछौं। विपद्को यस कठिन घडीमा सम्पूर्ण नागरिक, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाहरूले देखाउनुभएको धैर्यता, तत्परता र सहयोगप्रति नेपाल सरकार हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। विपद्को समयमा समाजले भरोसा, सही दिशा र सत्य-तथ्य खोजिरहेको हुन्छ। त्यसैले पीडितहरुको जीवन रक्षा र उहाँहरुको मनोवल बढाउने गरी सूचना प्रवाह गरिदिन हुन आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई समेत अनुरोध समेत गर्दछौं। नेपाल सरकार प्रभावित नागरिकहरुको साथमा छ र उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यहरू नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी राख्नेछ। धन्यवाद।
