फ्रान्सलाई २–० ले पराजित गर्दै स्पेन फाइनलमा
काठमाडौं । स्पेनले फ्रान्सलाई २–० ले पराजित गर्दै फिफा विश्वकप २०२६ को फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ । अमेरिकाको डलास स्टेडियममा बुधबार बिहान सम्पन्न पहिलो सेमिफाइनलमा स्पेनले सुरुदेखि नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै फ्रान्सलाई दबाबमा राख्यो । स्पेनका लागि मिकेल ओयारजाबालले खेलको २२ औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत पहिलो गोल गरे । त्यसपछि पेड्रो पोरोले ५८ औं मिनेटमा अर्को गोल थप्दै स्पेनको जित सुनिश्चित गरे । प्रतियोगिताभर बलियो आक्रमणका लागि चर्चामा रहेको फ्रान्स स्पेनको संगठित रक्षापंक्तिलाई टुटाउन सकेन । निर्धारित ९० मिनेटमा फ्रान्सले गोल फर्काउन नसक्दा स्पेन सहज रूपमा फाइनलमा पुग्न सफल भयो । यो जितसँगै स्पेनले विश्वकप इतिहासमा दोस्रो पटक उपाधि जित्ने अवसर पाएको छ । स्पेनले यसअघि सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिकामा भएको विश्वकपको फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई १–० ले हराउँदै विश्वकप उपाधि जितेको थियो । अब स्पेनले उपाधिका लागि दोस्रो सेमिफाइनलको विजेता अर्जेन्टिना र इङ्ग्ल्यान्डबीचको खेलको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । २०१८ को विश्वविजेता तथा २०२२ को उपविजेता फ्रान्स भने यसपटक सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको छ ।
वायुसेवा निगमलाई तीन वर्षभित्रमा ऋणमुक्त गराउँछुः कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठले निगमलाई आगामी तीन वर्षभित्रमा ऋणमुक्त गराउने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धकको कामसमेत गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेपछि श्रेष्ठले भने, निगमको सेवा युरोपमा विस्तार गर्दै निगमलाई चुस्त, मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवसायीक बनाएर अहिले भएको ऋण तिरेर आफ्नै आम्दानीले चल्न सक्ने बनाउने मेरो योजना छ, त्यसका लागि म पुर्ण रुपमा समर्पित हुनेछु । कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठले जिम्मेवारी निकै चुनौतीपुर्ण भए पनि आफ्नो अनुभव, विज्ञता र सम्बन्धका आधारमा निगमलाई आत्मनिर्भर बनाउने अठोट व्यक्त गरे । हवाई सेवाको क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका विषयविज्ञ श्रेष्ठलाई निगमको महाप्रबन्धको समेत जिम्मेवारी सम्हालनेगरी कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको हो । विसं २०४९ मा निगमको निर्देशकबाट सेवानिवृत्त हुनुभएका श्रेष्ठलाई नेपालको हवाई सेवाको क्षेत्रमा विषयविज्ञ, अनुभवी र सफल व्यक्तित्वका रूपमा लिइन्छ । यसअघि उनले निगमको बजार विभाग, संस्थागत विभाग र व्यवसाय प्रवर्द्धन विभागको निर्देशकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । बेलायतको लण्डनस्थीत वेस्टमिनिष्टर विश्वविद्यालयबाट हवाई यातायात सम्बन्धमा अध्ययन गरेर फर्किने श्रेष्ठ पहिलो नेपाली हुन् । उनले क्यानडामा पनि हवाई सेवा सम्बन्धमा अध्ययन गरेका छन् भने अमेरिका र भारतका प्रतिष्ठीत शैक्षिक संस्थाबाट हवाई सेवाको व्यवस्थापन, योजना निर्माण, बजार प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा अध्ययन पुरा गरेका छन् । अनुभवी, विषयविज्ञ र उडान सेवाको क्षेत्रमा राम्रो छवि भएका व्यक्ति भएकाले सरकारले श्रेष्ठलाई निगमको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेलले श्रेष्ठसहित पाँच जनालाई यसअघि नै खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निगमको बोर्ड सदस्यको रूपमा छनौट गरेकामा उनलाई अहिले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
जोखिमयुक्त उद्धारमा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई जोखिम भत्ता दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । रकारले विपद् खोज तथा उच्च जोखिमयुक्त उद्धार कार्यमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीहरूलाई विशेष जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । असार ३० गते (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार उच्च जोखिमयुक्त उद्धार कार्यमा परिचालन हुने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले मासिक रूपमा आफ्नो तलबको १५ प्रतिशत र उद्धारमा खटिएको दिन प्रतिव्यक्ति दैनिक ५ सय रुपैयाँका दरले जोखिम भत्ता पाउनेछन् । यो व्यवस्था विशेष गरी गोताखोर, उच्च भूभाग, खोंच तथा हिमाली क्षेत्र जस्ता चुनौतीपूर्ण स्थानमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूका लागि लागू हुनेछ । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) नेत्रबहादुर कार्कीका अनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेलले नेतृत्व सम्हालेदेखि नै यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पहल गर्दै आएका थिए । सरकारको यस रणनीतिक निर्णयले कार्यक्षेत्रमा खटिने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न र विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार कार्यलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र हौसलापूर्ण बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास सशस्त्र प्रहरी बलले लिएको छ ।
४८ करोड कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा एशियन भिलेज रिसोर्टका अध्यक्ष पक्राउ
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडबाट रिसोर्ट निर्माण र जग्गा खरिदका लागि लिएको ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा एक व्यवसायी पक्राउ परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले उच्च अदालत पाटनबाट अनुमति लिई एशियन भिलेज रिसोर्ट प्रा.लि.का अध्यक्षलाई काठमाडौंको पिङ्गलास्थानबाट पक्राउ गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले गरेको विशेष स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उक्त रिसोर्टले बैंकको नाममा जग्गा दृष्टिबन्धक नगरी, पछि गर्ने कबुलियतनामा गराएर कर्जा लिएको खुलेको थियो । रिसोर्ट निर्माणका लागि लिइएको उक्त मोटो रकम अध्यक्षले आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्ति तथा आफ्नै समूहका अन्य ऋणी कम्पनीहरूको बक्यौता तिर्न प्रयोग गरेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्जाको रकम तोकिएको शीर्षकमा खर्च नगरी अन्यत्रै प्रयोग गरेर ’बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ को दफा ८ बमोजिम कर्जा दुरुपयोगको कसूर गरेको देखिएपछि राष्ट्र बैंकले सीआईबीलाई अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको थियो । पक्राउ परेका ती व्यक्तिमाथि बैंकिङ कसुर अन्तर्गत थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूलाई सजाय तय (सूचीसहित)
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका आरोपितहरूको सजाय निर्धारण गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूलाई कसुरको गम्भीरता हेरी कानुन बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय निर्धारण गरेको हो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको यस प्रकरणमा उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र बिचौलियाहरू संलग्न रहेका थिए । अदालतले यसअघि नै कसुरदार ठहर गरिसकेकोमा मंगलबार (वा हालै) सजायको निर्णय सुनाएको हो । विस्तृत फैसला र सजायको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
ट्राफिक जरिवाना तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान गराइने, नियम मिचे ५० हजारसम्म जरिवाना
काठमाडौं । सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापतको जरिवाना तिर्न नसक्ने व्यक्तिलाई श्रमदान गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले जरिवाना रकम तिर्न नसक्नेहरूका लागि ‘श्रम भुक्तानी’ (श्रमदान) मार्फत भुक्तानी गर्न पाउने नयाँ प्रावधान विधेयकमा समेट्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा मन्त्री लम्सालले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नियमनलाई कडा बनाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे । सञ्चार माध्यममा आएका भ्रामक हल्लाहरूको खण्डन गर्दै मन्त्री लम्सालले भने, ‘सञ्चार माध्यममा आएजस्तो पहिलो पटकमै ५० हजार जरिवाना लाग्ने कुरा सत्य होइन । हामीले जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाउन लागेका हौँ । गल्तीको प्रकृति, तीव्रता र पुनरावृत्ति (पटक/पटक दोहोर्याएको) का आधारमा पाँच सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरिनेछ ।’ उनका अनुसार पहिलो पटक गल्ती गर्नेलाई सामान्य जरिवाना मात्र हुनेछ, तर एउटै गल्ती बारम्बार दोहोर्याउने चालकलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुका साथै लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमति पत्र) नै रद्द गर्नेसम्मको कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बैठकमा देशको आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणबारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले आगामी तीन वर्षभित्र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रबाट मात्रै १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने लक्ष्य राखिएको बताए । यसका साथै सरकारले ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फन्ड’ (पूर्वाधार विकास कोष) मार्फत थप तीन देखि पाँच खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने तयारी गरिरहेको समेत उनले सदनलाई जानकारी गराए । यस कदमबाट निर्माण क्षेत्र चलायमान भई देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको विश्वास छ ।
विपद्को पूर्वसूचनाका लागि ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रविधि ल्याइँदै
काठमाडौं । विपद्को समयमा नागरिकसम्म पूर्वसूचना छिटो, भरपर्दो र प्रभावकारी ढंगले पुर्याउने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग विपद् आपतकालीन पूर्वसूचना तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको प्रभावकारिताबारे छलफल गरेको छ । मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित छलफलमा विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘सेल ब्रोडकास्ट’ जस्ता आधुनिक प्रविधिको कार्यान्वयन, नवीनतम प्रविधि, बजेट, जनशक्ति, कानुनी व्यवस्था तथा संस्थागत समन्वयका विषयमा विस्तृत विमर्श भएको हो । छलफलमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले हाल सञ्चालनमा रहेको विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै अहिलेको प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिए । उनले विपद्को समयमा नागरिकको जीवनरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएकाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई विश्वसनीय, द्रुत र प्रविधिमैत्री बनाउनु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । छलफलमा सुरक्षा निकायहरु नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । विपद्को समयमा कुनै निश्चित क्षेत्रमा रहेका सबै नागरिकसम्म एकैपटक सूचना पुर्याउन ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रणाली उपयुक्त हुन सक्ने भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको विषय छलफलमा उठेको थियो । साथै यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न मोबाइल नम्बर वा सिमकार्डको विवरण आवश्यक नपर्ने तथा कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका सबै मोबाइल उपकरणमा एकैसाथ वास्तविक समयमा चेतावनी सन्देश पठाउन सकिने विशेषता रहने भएकाले यस्तो प्रविधि नेपालका लागि उपयुक्त हुने सुझाव छलफलका क्रममा आएका छन् । छलफलमा सहभागीहरूले अहिले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी, पहिरो तथा भारी वर्षाका जोखिम भएका क्षेत्रमा एसएमएसमार्फत पूर्वसूचना पठाउँदै आएको जानकारी दिँदै भविष्यमा डढेलो, भूकम्प, हिमपहिरो, चट्याङ, औद्योगिक दुर्घटना तथा अन्य सबै प्रकारका विपद्का लागि समेत एउटै एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए । उक्त प्रणाली प्रभावकारी बनाउन विपद्सम्बन्धी सूचना समयमै संकलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, विश्लेषण गर्ने र सम्बन्धित निकायबीच तत्काल समन्वय गरी नागरिकसम्म सूचना पुर्याउने संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए । छलफलमा सुरक्षा निकायहरूले आफूहरूसँग तहगत रूपमा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रणालीलाई नागरिकसम्म पुग्ने सार्वजनिक सूचना प्रणालीसँग जोडेर अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रतिनिधिले विभागले प्रत्येक वर्ष करिब दुई करोड विपद्सम्बन्धी एसएमएस सूचना नागरिकसम्म पठाउने गरेको जानकारी गराउँदै हालको प्रणालीलाई थप आधुनिक बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि बढाएको ‘अर्ली वार्निङ्स फर अल’ मापदण्डलाई समेत नेपालमा उपयोग गर्न सकिने सुझाव आएका छन् । छलफलमा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसअघि तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । हाल परिमार्जनको क्रममा रहेको दूरसञ्चार ऐनमा ती सिफारिस समेटेर कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्न सकिने सुझाव पनि सहभागीबाट आएका थिए। यसैगरी ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि कुन निकाय प्रमुख जिम्मेवार हुने, आवश्यक बजेटको स्रोत, संस्थागत संरचना, प्राविधिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति तथा सञ्चालन मोडालिटीका विषयमा थप अध्ययन गर्ने बारे पनि छलफल भएको छ ।
मन्त्री चौधरीको पहलमा बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली-२०८३ स्वीकृत
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले अघि बढाएको प्रस्ताव अनुसार सरकारले बीउबिजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली-२०८३ स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्री चौधरीले अघि बढाएको प्रस्ताव अनुसार कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित बीउबिजन व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले उक्त संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । गुणस्तरीय बीउमा किसानको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, बीउको उत्पादन, प्रमाणीकरण, बिक्री–वितरण तथा नियमन प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेकोले यो समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली-२०८३ स्वीकृत गरेको छ । संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता बढ्ने, बीउको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन थप प्रभावकारी हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न टेवा पुग्ने मन्त्री चौधरीले बताइन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
