केबीएनआर इस्वा पावरले १ अर्ब १९ करोडको आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौं । केबीएनआर इस्वा पावरले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका १ करोड १९ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । यसको कुल आकार १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। आईपीओ जारी गर्नका लागि कम्पनीले प्रत्याभूतिकर्तामा ज्योति क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित ज्योति क्यापिटलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ज्योति क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विकास ढकाल र केबीएनआर इस्वा पावरका सीईओ अनन्त कार्कीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । ज्योति विकास बैंकको सहायक कम्पनी ज्योति क्यापिटलको चुक्ता पुँजी २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मर्चेन्ट बैंकरको अनुमति प्राप्त क्यापिटलले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री व्यवस्थापन, लगानी व्यवस्थापन, संस्थागत परामर्श, धितोपत्र प्रत्याभूति तथा सेयर रजिष्ट्रारलगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
१५ सय रुपैयाँमै १० लाखसम्मको सुरक्षा
काठमाडौं । अब निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले वन्यजन्तु जोखिम केन्द्रित बीमालेख जारी गर्न पाउने भएका छन् । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले यससम्बन्धी बीमालेख जारी गरेसँगै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई यस्तो बीमालेख बिक्री गर्ने बाटो खुलेको हो । यो बीमालेख कार्यान्वयनमा आएपछि वन्यजन्तुको आक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका परिवारले आर्थिक सुरक्षा तथा राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट प्रत्येक वर्ष सयौं मानिसको ज्यान जाने तथा धेरै घाइते हुने घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो बीमालेखले पीडित तथा प्रभावित परिवारलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार बीमितले बीमा शुल्क भुक्तानी गरेपछि र प्रस्ताव फारम स्वीकृत भएपछि यो बीमालेख प्रारम्भ हुने छ । प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू लघु बीमा कम्पनीसमेतले जारी गर्न पाउनेगरी यो बीमालेख तयार गरेको छ । बीमा कम्पनीले जारी गर्ने यो बीमालेख बीमक तथा बीमितबीच द्विपक्षीय करार हुनेछ । बीमकले बीमालेख मुद्रित वा विद्युतीय रुपमा जारी गर्न पाउनेछन् । बीमालेख जारी भएको मिति र समयबाट जोखिमको रक्षावरण प्रारम्भ भएको मानिनेछ । यो बीमालेख एकीकृत बीमालेख हुनेछ र बीमालेखको अवधि एक वर्षको हुनेछ । रक्षावरण सम्बन्धी व्यवस्था यो बीमालेखले तोकिएका १८ प्रकारका वन्यजन्तुका कारणबाट भएको क्षति रक्षावरण गर्नेछ । यो बीमालेखअनुसार हाती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा प्रजाति, स्याल, मृग प्रजाति, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल, अर्ना, गोही, अजिंगर, बाँदरलगायत वन्यजन्तुबाट बीमितलाई क्षति पुर्याएको अवस्थामा यो बीमालेखले जोखिम कभर गर्नेछ । यो बीमालेखअनुसार बीमितले १ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै बीमा शुल्क तिरे पुग्छ । यति तिरेपछि बीमितले अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षा पाउनेछन् । यो बीमालेख अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बीमितको मृत्यु भएमा वा स्थायी रुपमा पूर्ण अशक्त भएमा १० लाख रुपैयाँसम्ममको रक्षावरण हुने व्यवस्था छ । अस्थायी रूपमा पूर्ण अशक्तता भएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बीमितले पाउनेछन् । औषधी उपचार बीमालेखमा उल्लेख गरेअनुसारको वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बीमित गम्भिर घाइते भएको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँसम्म र सामान्य घाइतेको हकमा २० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च उपलब्ध गराइने छ । त्यसैगरी, वन्यजन्तुले घर वा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएमा ५ लाख रुपैयाँ, कृषि प्रयोजनका लागि पालिएका पशुधनको क्षतिमा १ लाख रुपैयाँ र कृषि बालीको क्षतिमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था यो बीमालेखले गरेको छ । दुर्घटना खर्च सुविधा बीमित परिवारका अधिकतम दुईजना सदस्यले मात्रै पाउनेछन् । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट क्षति भएमा बीमितले ४८ घण्टाभित्र बीमकलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । आवश्यक कागजात बीमा दाबीको लागि दाबी फारम, अस्पतालको बिल, मृत्यु भएको हकमा मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएको भनी विवरण खुल्ने प्रहरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कागजात प्राप्त भएको ७ दिनभित्र बीमकले दाबी फर्स्याैट गरिसक्नुपर्नेछ । दुर्घटनाको कारण बीमित व्यक्ति वा परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको अवस्थामा बीमाङ्क रकमको सीमा भित्र रहने गरी बीमकले घटना भएको सात दिनभित्र शव व्यवस्थापन तथा काजक्रिया खर्चवापत पचास हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिनु पर्नेछ । घर तथा भौतिक संरचनाको क्षति भएको हकमा बीमितले दाबी भुक्तानीको लागि दाबी फारम, सर्जमिन मुचुल्का, दुर्घटनासम्बन्धी प्रहरी प्रतिवेदन, सम्पत्तिको क्षति भएको स्पष्ट देखिने फोटो, स्थानीय तहको सम्बन्धित प्राविधिकको मूल्यांकनसहितको सिफारिस पत्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बीमालेखका थप सर्तहरू केही विशेष अवस्थाहरूमा भने बीमा दाबी पाउने छैनन् । यो बीमालेखअनुसार प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्षेत्रमा भएको गतिविधि, निषेधित बाली, वा तीन महिनाभन्दा कम उमेरका पशुधनको क्षतिमा यो बीमाले रक्षावरण गर्दैन । यस बीमालेख बमोजिम वन्यजन्तुको आक्रमणबाट भएको क्षतिबाहेक अन्य क्षति रक्षावरण गरिने छैन । बीमालेखले रक्षावरण गरिएको जोखिममध्ये बीमा अवधिभित्र सबै जोखिम एकै साथ नभएको अवस्थामा समेत बीमालेखको अवधिभर यो बीमालेख जारी रहनेछ । कृषि प्रयोजनको लागि पालन गरिएका पशुधनको मात्र यस बीमालेखले रक्षावरण गरिनेछ । त्यसैगरी, घर तथा भौतिक संरचनामा थपघट वा स्वामित्व परिवर्तन भएमा बीमितले बीमकलाई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ । बीमकले उक्त बीमालेख नयाँ धनीको नाममा नि:शुल्क नामसारी गरिदिनु पर्नेछ । पशुधन थपघट वा स्वामित्व परिवर्तन भएमा सोको विवरण बीमकलाई तत्काल जानकारी गराउनु पर्नेछ । बीमित स्थायी/अस्थायी पूर्ण अशक्त भएको कुरा मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाट प्रमाणित हुनु पर्नेछ । यस बीमालेखले बीमालेखको अवधिभित्र बीमितले लगाएको कृषिबालीहरूको बीमाङ्क रकमको सीमासम्म रक्षावरण गर्नेछ । बीमितले क्षतिको विवरण सुरक्षित साथ राख्नुपर्छ । साथै सर्जमिन मुचुल्का तयार भएपश्चात मात्र क्षतिको विवरण क्षति भएको स्थानबाट हटाउन सक्नेछ । बीमितबाट बीमालेख हराएको अवस्थामा समेत बीमकले दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नु पर्दछ । बीमकले मानव मृत्यु दाबी भुक्तानी बाहेक अन्य दाबीमा पाँच प्रतिशत रकम कट्टा गरी दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बीमितले बसोवास गर्ने प्रयोजनका लागि तयार गरिएका पक्की, कच्ची. फुस, टिन वा माटोको घर तथा सोको परिसरभित्र रहेका गोठ, भान्साघर, शौचालय, पर्खाल जस्ता संरचनाहरूमा क्षति भएमा अधिकतम बीमाङ्ङ्कसम्म रक्षावरण हुनेछ ।
ठमेलको कर्मा क्लब पुगेकी १७ वर्षीया किशोरी बलात्कृत, १९ वर्षीय युवक पक्राउ
काठमाडौं । ठमेलस्थित कर्मा क्लबमा पुगेकी एक १७ वर्षीया किशोरी बलात्कृत भएकी छन् । बुढानीलकण्ठ स्थायी घर भएकी १७ वर्षीया किशोरी बलात्कृत भएकी हुन् । बलात्कार गरेको आरोपमा अछाम घर भएका १९ वर्षीय किशोर सुभम बास्कोटा (नाम परिवर्तन) लाई काठमाडौं प्रहरी परिसरले पक्राउ गरेको हो । कर्मा क्लबमा युवायुवतीको समूह बनाएर क्लब गएको र त्यहीँ चिनजान भएको परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए । उनका अनुसार किशोरी र किशोरको त्यहीँ चिनजान भएको थियो । क्लबमा रमाइलो गरेपश्चात उनीहरू होटलमा पुगेका थिए । क्लबमा प्रवेश गर्दा वयस्क उमेरको परिचय पत्र देखाएर उनीहरू प्रवेश गरेका हुन् । ‘उनीहरू त्यसपश्चात ठमेलकै एक होटलमा बसोबास गर्छन् । होटलमा पनि किशोरीले उमेर छलेर बसेको देखिन्छ ,’ उनले भने । केही समयपछि किशोरीले आफू बलात्कृत भएको उजुरी दिएपछि ती किशोर पक्राउ परेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार किशोर भने स्नातक तहमा अध्ययनरत छन् । किशोरी भने कक्षा १२ मा अध्ययनरत छिन् । उक्त घटना असार १२ गते भएको थियो । सोमबार युवकलाई पक्राउ गरिएको र हाल उनलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । १८ वर्षमुनिकालाई क्लब तथा डान्सबारमा छिर्न सरकारले बन्देज लगाएको छ ।
योग्य ठेकेदारलाई अवसर, लो बिडिङको अभ्यास अन्त्य
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा लामो समयदेखि लागू हुँदै आएको सबैभन्दा न्यून रकम कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने व्यवस्था अन्त्य हुने भएको छ । अब निर्माण, परामर्श तथा सार्वजनिक खरिदमा सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीले ठेक्का नपाउने भएका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असार २५ गते प्रमाणीकरण गरेको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ ले ‘लो बिडिङ’ प्रणालीलाई हटाउँदै औसत मूल्यका आधारमा ठेक्का दिने व्यवस्था लागू गरेको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएपछि नयाँ कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । संशोधित ऐनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउने उद्देश्य राखेको छ । लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका धेरै मागलाई समेट्दै खरिद प्रक्रियाका विभिन्न चरणलाई सरल बनाइएको छ । ऐन संशोधनमा मुख्यगरी १७ वटा व्यवस्थालाई सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संशोधित ऐनलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि ‘कोशेढुंगा’ को संज्ञा दिएको छ । महासंघका अनुसार ‘लो बिडिङ’को अन्त्यसँगै अव्यावहारिक रूपमा अत्यन्त कम मूल्यमा ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । महासंघले यसलाई निर्माण क्षेत्रमा नयाँ अध्यायको सुरुआत भएको भन्दै सरकारप्रति आभार समेत व्यक्त गरेको छ । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले भने, ‘सरकारले जुन कुराहरु संशोधन गरेको छ । यो सबै स्वागतयोग्य छ । संशोधनले पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान गर्ने विश्वास गरेका छौं ।’ उनले वर्तमान कार्यसमितिको पहलपछि आएको संशोधनले निर्माण व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउने बताए । उनका अनुसार संशोधित ऐनअनुसार अब बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थल उपलब्धता तथा वातावरणीय स्वीकृति पूरा भएपछि मात्रै बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लागत अनुमान पनि सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डअनुसार तयार गर्नुपर्नेछ । नयाँ कानुनले नियोक्ता, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने तथा निर्माण व्यवसायीलाई समेत प्रोत्साहन र प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कार्यसम्पादन जमानत पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसका अतिरिक्त कम्पनी एकीकरण भएमा दुवै कम्पनीको योग्यता गणना हुने, बोलपत्र पेश गर्ने समय घटाइने तथा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले यी व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासलाई गति दिने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने र निर्माण क्षेत्रको पुरानो समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्वाधारमैत्री बनाउने पहल गरेको भन्दै महासंघले प्रधानमन्त्री, पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई धन्यवाद पनि दिएको छ । यस्तो छ संशोधित ऐन
प्रोटोन इ.मास ५ को बुकिङ खुला, अनुमान गरेको मूल्यमै गाडी किन्ने अवसर
काठमाडौं । नेपालका लागि प्रोटोन गाडीको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले विद्युतीय एसयूभी प्रोटोन इ.मास ५ को बुकिङ खुला गरेको छ । कम्पनीले आधिकारिक मूल्य सार्वजनिक हुनुअघि नै ग्राहकलाई आफूले अनुमान गरेको मूल्यमै गाडी खरिद गर्ने अवसर दिने विशेष योजना पनि ल्याएको छ । कम्पनीले ‘गेस एन्ड बुक द अल न्यू इ.मास ५ एट योर प्राइस’ अभियान सञ्चालन गर्दै ग्राहकलाई गाडीको मूल्य अनुमान गरेर सोही मूल्यमा बुकिङ गर्ने अवसर दिएको हो । लन्च मूल्य वा त्यससँग सबैभन्दा नजिकको मूल्य अनुमान गर्ने ग्राहकले आफूले अनुमान गरेकै मूल्यमा गाडी खरिद गर्न सक्नेछन् । योजनाअन्तर्गत ग्राहकले कम्पनीको वेबसाइटमा गई आफ्नो रोजाइको भेरियन्ट छनोट गरी ‘प्राइस स्लाइडर’ मार्फत अनुमानित मूल्य दर्ता गर्न सक्नेछन् । ‘इ.मास ५ प्राइम’ भेरियन्टका लागि २९ लाख ९९ हजारदेखि ३४ लाख ९९ हजार रुपैयाँसम्म र ‘प्रिमियम’ भेरियन्टका लागि ३४ लाख ९९ हजारदेखि ३९ लाख ९९ हजार रुपैयाँसम्मको मूल्य दायरा तोकिएको छ । कम्पनीका अनुसार नियमअनुसार सहभागी भएकामध्येबाट लक्की ड्रमार्फत प्रत्येक भेरियन्टका पाँच–पाँच जना विजेता छनोट गरिनेछ। उनीहरूले आफूले अनुमान गरेको मूल्यमै गाडी खरिद गर्न पाउनेछन् । जगदम्बा मोटर्सले इ.मास ५ को बुकिङ रकम एक लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । ग्राहकले बैंक वा अनलाइनमार्फत रकम भुक्तानी गरी आवश्यक कागजात बुझाएर वा कम्पनीको वेबसाइटमार्फत भौचर अपलोड गरेर बुकिङ गर्न सक्नेछन् । प्रोटोन र जिलीको सहकार्यमा विकास गरिएको इ.मास ५ ले हालै मलेसियामा आयोजित ‘अलायान्ज डीएसएफ भेहिकल अफ द इयर अवार्ड्स २०२६’ मा ‘इलेक्ट्रिक कम्प्याक्ट भेहिकल अफ द इयर’ उपाधि जितेको थियो। कम्पनीका अनुसार यो नेपालमा आफ्नो सेग्मेन्टकै पहिलो रियर–ह्विल–ड्राइभ इलेक्ट्रिक कम्प्याक्ट एसयूभी हुनेछ । नेपालमा विद्युतीय सवारीको माग निरन्तर बढिरहेका बेला इ.मास ५ कम्प्याक्ट इलेक्ट्रिक एसयूभी सेग्मेन्टमा ग्राहकका लागि आकर्षक विकल्प बन्ने विश्वास कम्पनीले व्यक्त गरेको छ ।
आलोचना बढेपछि सरकारले खेलाडीलाई पुरस्कार दिने भयो
काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने नेपाली खेलाडी तथा उनीहरूको प्रशिक्षण र व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक हासिल गर्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियोथेरापिस्ट (फिजियो) तथा व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कार र सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका अनुसार उक्त निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने खेलाडी र उनीहरूको सफलतामा योगदान पुर्याउने प्रशिक्षक तथा सहयोगी टोलीको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी पदक जित्ने खेलाडी र उनीहरूको तयारी तथा प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नगद पुरस्कार र सम्मानपत्र प्राप्त गर्नेछन् । यसअघि यस्ता खेलाडीहरुलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरिए पनि प्रदान नगरेको गुनासो खेलाडीले गर्दै आएका थिए ।
मिटरब्याज सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गरिने
काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम मिटरब्याज समस्याका विषयमा अघिल्लो समय गठन भएका विभिन्न आयोगले दिएका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने, अनुचित लेनदेन नियन्त्रण गर्ने तथा आयोगहरूले दिएका सुझाव र सिफारिसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ । यस निर्णयसँगै मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिस, कानुनी सुधार, पीडितको संरक्षण तथा दोषीमाथिको कारबाहीलगायतका विषय कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय गरी आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हाे ।
निगममा नयाँ अभ्यास, एकै व्यक्ति अध्यक्ष र महाप्रबन्धक
काठमाडौं । सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का सञ्चालक समिति अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेकाे हाे । उक्त निर्णयअनुसार उनले सञ्चालक समिति अध्यक्षसँगै महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्नेछन् । महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत कार्यकारी अध्यक्षलाई दिइएपछि निगमको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्व एउटै पदमार्फत सञ्चालन हुने भएको छ । सरकारले निगमको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो तथा संस्थागत सुधारलाई गति दिने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै श्रेष्ठले निगमको दैनिक प्रशासन, सञ्चालन तथा रणनीतिक व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नेछन् ।
