भारतीय १४ लाख रुपैयाँसहित गुप्ता पक्राउ
काठमाडौं । भारतीय १४ लाख रुपैयाँसहित कपिलवस्तुबाट एकजना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । सोमबार कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका ८ बरकलपुर २१ को अभिषेक कुमार गुप्ता लु १८ प। ८७४७ नम्बरको मोटरसाईकललाई चेकजाँच गर्दा १४ लाख भारतीय रुपैयाँसहित पक्राउ परेका हुन् । ५ सय रुपैयाँको २८ गड्डी र आइफोन १७ प्रोम्याक्सहित गुप्ता पक्राउ परेको कपिलवस्तु प्रहरीले जनाएको छ । शरीर र मोटरसाइकल खानतलासी गर्दा मोटरसाइकलको डिक्की र सिटमुनि राखेको अवस्था भारतीय पैसासहित उनी पक्राउ परेका हुन् । थप अनुसन्धानको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल, रुपन्देहीमा पठाउने तयारी भई रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी रिपेन्द्र कुमार सिंहले जानकारी दिए ।
आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य, १५ दिनको ‘डेडलाइन’
काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट पैठारी गरिएका सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गर्दै एमआरपी अनिवार्य उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको हो । विभागका अनुसार अब नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै आयातित वस्तुमा एमआरपी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ भने बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल–बिजक पनि जारी गर्नुपर्नेछ । सरकारले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पैठारीकर्तालाई १५ दिनको समय दिएको छ । उक्त अवधिभित्र स्टकमा रहेका वस्तुमा समेत एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयसीमा पश्चात् एमआरपी उल्लेख नगरी वस्तु बिक्री गरिएको पाइएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ । यो निर्णय उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको बताइएको छ । यो निर्णयलाई बजारमा व्याप्त मनपरी मूल्य निर्धारण नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । नेपालमा आयातित वस्तुमा एकै वस्तुको फरक–फरक स्थानमा फरक मूल्य लिने, बिल नदिने, तथा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको अवस्थामा एमआरपी अनिवार्य बनाउनु प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ । यसले उपभोक्तालाई वस्तुको वास्तविक अधिकतम मूल्य थाहा दिने भएकाले ठगी र अत्यधिक मूल्य असुलीमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, व्यवसायीहरूका लागि भने यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न केही चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विशेषगरी पुराना स्टकमा नयाँ मूल्य टाँस्नुपर्ने, लागत अनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थाले थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
चुनावको एक साताअघि अर्थमन्त्रीले लिएका थिए बैंकबाट ऋण
काठमाडौं । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री कार्की सरकारले फागुन २१ गते आम चुनाव सम्पन्न गरायो । निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २८२ सिट जित्दै प्रधानमन्त्री बने बालेन्द्र शाह (बालेन) । बालेन नेतृत्वको सरकारमा डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन् । वाग्ले तनहुँ-१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । यसैबीच, अर्थमन्त्री वाग्लेले निर्वाचन हुनुभन्दा ९ दिनअघि बैंकबाट करोड रुपैयाँ ऋण लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति समेत रहेका वाग्लेले ग्लोबल आइएमई बैंकबाट २०८२ फागुन १२ गते १ करोड ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका हुन् । तर, उनले कुन प्रयोजनका लागि बैंकबाट ऋण लिएका हुन् भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३८ लाख रुपैयाँ ऋण लिई २०७० सालमा तिरेका थिए भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट २०७३ मा लिएको ७५ लाख रुपैयाँ ऋण २०७९ मा चुक्ता गरेका थिए । त्यसैगरी, उनले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत सापटी लिएको उल्लेख छ । उक्त सापटी २०८४ सम्म हाइड्रो सेयर तथा अन्य सम्पत्ति बिक्री गरेर तिर्ने योजना रहेको विवरणमा जनाइएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रका लागि कस्तो बन्यो २०८२ ?
काठमाडौं । नेपालको पर्यटन क्षेत्रका लागि वर्ष २०८२ मिश्रित रह्यो । यो क्षेत्रमा उत्साह र चुनौती दुवै देखिए । पर्यटक आगमनमा केही सुधार भए पनि जेनजी आन्दोलन, मध्यपूर्व–द्वन्द्वका असर तथा राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताले पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारे । फलस्वरूप अपेक्षित रूपमा पर्यटन क्षेत्रले उचाइ हासिल गर्न सकेन । त्यस्तै, विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता, हवाई इन्धन र भाडा वृद्धि, प्रमुख गन्तव्यहरूमा पूर्वाधारको सीमितताले पनि अपेक्षित पर्यटन विस्तारमा बाधा पुर्यायो । आन्तरिक पर्यटनमा केही सकारात्मक गतिविधि देखिए पनि समग्रमा अपेक्षित पर्यटन क्षेत्रको लागि चुनौती नै रह्यो । भदौ २३ र २४ गते गतेको जेनजी आन्दोलन सन् २०२५ लाई फर्केर हेर्दा पर्यटन क्षेत्रले मात्रै नभएर सिंगो देशले नै बिर्सन नसक्ने घटना भदौ २३ र २४ गते घट्यो । जेनजी आन्दोलनको कारण देशका महत्त्वपूर्ण अंगहरू सिंहदरबार, संसद् भवन, अदालतलगात भवन जलेर ध्वस्त हुन पुगे । यो घटनाले देशलाई केही वर्ष पछाडि धकेल्यो नै साथसाथै नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि गहिरो असर पारेको छ। पर्यटन सिजनको सुरुवातमै देशमा यस्तो घटना सिर्जित हुँदा पर्यटनको आगमन घट्न पुग्यो । विभागको तथ्यांकअनुसार सेप्टेम्बरमा ७८ हजारको हाराहारीमा पर्यटक भित्रिएका छन् । आन्दोलनमा हिल्टन, हायात रिजेन्सीसहित दुई दर्जन होटलमा क्षति पुग्योे । हिल्टनजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल जलेर ध्वस्त हुँदा यसले नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यो घटनापछि यो क्षेत्रमा कार्यरत २ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको रोजीरोटीमा प्रत्यक्ष असर पुग्यो । आन्दोलनमा क्षति हुन पुगेको हायात रिजेन्सी अनिश्चितकालको लागि सञ्चालनमा आउन नसक्ने जानकारी गराउँदै बन्द नै हुन पुग्यो । जसको कारण त्यहाँ कार्यरत १३३ जना कर्मचारीले कामबाट बिदा लिनुपर्यो । मध्यपूर्व–द्वन्द्वको असर विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र विभिन्न घटनाबाट प्रभावित रह्यो । जेनजी आन्दोलनपछिको केही समयमै पर्यटन क्रमशः आफ्नै लयमा फर्किन थालेको भए पनि पुनः अर्को घटनाले यस क्षेत्रलाई थप दबाबमा पार्यो । मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रणालीमा अस्थिरता देखियो, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्यटक आगमनमा पर्यो । विशेषगरी मध्यपूर्वका देशहरूबाट हुने उडानहरू अस्थायी रूपमा रद्द वा स्थगित हुँदा यात्रु आवागमन प्रभावित भयो । फलस्वरूप फ्लाइट क्यान्सिलेसन बढ्नुका साथै बुकिङहरू पनि घट्न थाले, जसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान प्रक्रियालाई सुस्त बनाएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै नेपालमा हवाई इन्धनको लागत पनि महँगो हुन थाल्यो । इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै हवाई भाडा समेत बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्यटक तथा हवाई यात्रुहरू परेका छन् । नक्कली बीमा दाबीमा संलग्न पक्राउ यसै वर्ष प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नेपालमा पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि आएका पर्यटकहरूको नक्कली उद्धार (फेक रेस्क्यु) मा संलग्न रहेको आरोपमा ६ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यो कदमलाई पर्यटन क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइएको छ । विगत लामो समयदेखि नेपालमा हुने नक्कली उद्धार गतिविधिबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा लगातार प्रश्न उठ्दै आएको थियो । विशेषगरी ट्रेकिङ तथा हिमाली क्षेत्रमा बीमा दाबीका नाममा हुने अनावश्यक हेलिकप्टर उद्धार र मिलेमतोका घटनाले पर्यटन क्षेत्रको छविमा असर पार्दै आएको थियो । यसै सन्दर्भमा सीआईबीले पछिल्लो समय गरेको अनुसन्धान र सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । यसले पर्यटन क्षेत्रभित्र देखिएका अनियमितता नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र नेपालको साहसिक पर्यटनको विश्वसनियता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ होटलहरू भित्रिए चुनौतीको बाबजुत पनि विंस २०८२ मा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरू भित्रिएका छन्, जुन नेपालको पर्यटन क्षेत्रको लागि सकारात्मक पाटो हो । सन् २०२५ मा केही तारे होटलहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् भने केही निर्माण सुरु भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड मोक्सी होटल्स ब्राण्डको ‘मोक्सी काठमाडौं’ यसै वर्ष सञ्चालनमा आएको छ । एमएस ग्रुप अन्तर्गतको इन्टरनेसनल हिमालय हस्पिटालिटी एन्ड होटलले यसलाई निर्माण गरेको हो । सन् २०२५ को जनवरीतिर काठमाडौंको सुकेधारामा फ्रान्सेली ब्राण्डको पाँचतारे ‘होटल मक्र्योर’ सञ्चालनमा आएको छ । त्यस्तै सन् २०२५ को नोभेम्बरतिर सञ्चालनमा आएको पाँच तारे होटलको नाम हो होटल टुलिप । चितवनको सौरहवामा सञ्चालनमा आएको यो होटल फ्रान्सको लुभ्र होटल्स ग्रुपको ब्राण्ड रोयल टुलिपलाई केटिएम हस्पिटालिटीले सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यस्तै, पोखरामा चार तारे होटल टेम्पल बेल बुटिक, बुवटलमा हायात प्यालेस, भैरहवामा सिद्धार्थ भिलेजलगायत तारे होटलहरू सञ्चालनमा आएका छन् । धनगढीमा २ अर्ब २० करोड लगानीमा पाँचतारे ‘होलिडे इन आईएचजी’ निर्माण हुँदैछ । क्लव चौलानीको लगानी रहेको यस होटलमा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल ‘होटल इन आइएचजी’को व्यवस्थापन रहेको छ । नीतिगत निर्णय पर्यटन क्षेत्रको लागि सन् २०२५ मा सरकारले केही सकारात्मक नीतिगत निर्णय गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत हवाइ वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकले नेपालमा विनिमय हुने पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थासँगै अब स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक विशेषगरी भारतीय पर्यटकलाई थप सहज हुने भएको छ । यसअघि भारतीय नागरिकले भारु २५ हजारभन्दा बढी बोकेर ल्याउन नपाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, बजेटमार्फत सरकारले होटललाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह छुट दिने निर्णय ग¥यो । जुन निर्णयले पर्यटन व्यवसायीहरू निकै उत्साहित भए । सन् २०२५ मा सरकारले विदेशी पर्यटकका लागि लाग्दै आएको पदयात्रा (ट्रेकिङ) अनुमति दस्तुरमा परिवर्तन गर्यो । सरकारले अध्यागमन नियमावली, २०५१ संशोधन गर्दै हालसम्म लागू रहेको पहिलो १० दिनका लागि प्रतिव्यक्ति ५०० अमेरिकी डलर र त्यसपछि प्रतिदिन ५० डलर लिने व्यवस्था हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विदेशी पर्यटकले पदयात्रा अनुमति लिन प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा मात्र तिर्नुपर्नेछ । सरकारले यस कदमलाई पर्यटनमैत्री सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने यसले विदेशी पर्यटकलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । हवाई दुर्घटना वर्ष २०८२ मा हवाई क्षेत्रमा केही दुर्घटना भए पनि मानवीय क्षति भने भएन । यस अवधिमा दुई हेलिकप्टर र एउटा विमान दुर्घटनामा परेका छन् । २०८२ कार्तिक १३ गते लुक्लाबाट उडेको अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकास्थित लबुचे हेलिप्याडमा अवतरण गर्ने क्रममा चिप्लिएर दुर्घटनामा परेको थियो । उक्त घटनामा मानवीय क्षति नभए पनि क्याप्टेन विवेक खड्का घाइते भएका थिए । त्यसको करिब पाँच महिनापछि, २०८२ चैत ४ गते एयर डाइनेस्टीको ९एन–एएफक्यु हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यो । काठमाडौंबाट खोटाङका लागि उडेको उक्त हेलिकप्टर केपिलासगढी क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । हेलिकप्टरमा क्याप्टेनसहित ६ जना सवार रहेका थिए, जसमध्ये एक जना घाइते भएका थिए । यसै वर्ष भद्रपुर विमानस्थलमा बुद्ध एयरको एटीआर–७२ विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो। काठमाडौंबाट भद्रपुरका लागि उडेको उक्त विमानमा ५१ जना यात्रु, चार जना चालक दलका सदस्य र एक जना इन्जिनियर सवार थिए । दुर्घटनामा को–पाइलट सुशान्त श्रेष्ठसहित सात जना यात्रु घाइते भएका थिए, तर कुनै मानवीय क्षति भएन । व्यवसायीको नजरमा वर्ष २०८२ होटल संघ नेपाल (हान) का महासचिव साजन शाक्यका अनुसार यस वर्ष पर्यटन तथा होटल व्यवसाय अपेक्षाअनुसार सन्तोषजनक हुन सकेन । हान महासचिव शाक्यले जेन–जी आन्दोलन र मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण वर्षभर नै पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताए । जेनजी आन्दोलनपछि केही सुधार हुने अपेक्षा राखिएको भएपनि अर्को घटनाले झन् प्रभावित भएको शाक्कको भनाई छ । ‘सरकार परिवर्तनपछि केही सुधार हुने आशा गरेका थियौं, तर पुनः मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किँदा नेपाल आउने पर्यटक संख्या प्रभावित भयो,’ उनले भने । विशेषगरी ट्रेकिङ सिजनमै व्यवसाय कमजोर देखिएको उनले उल्लेख गरे । ‘यो मुख्य सिजन हो, तर अपेक्षित पर्यटक आएनन् र युरोपियन पर्यटकका लागि यात्रा कठिन भइरहेको छ, जसका कारण करिब ५० प्रतिशतसम्म बुकिङ क्यान्सिल भएको अवस्था छ,’ शाक्यले भने । हाल केही भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्दो क्रममा देखिए पनि त्यसले होटल व्यवसायलाई पर्याप्त राहत दिन नसकेको उनले बताए । ‘नेपालका अधिकांश होटलहरू विदेशी पर्यटकमा निर्भर छन्, त्यसैले भारतीय पर्यटक मात्रै पर्याप्त हुँदैन,’ उनले स्पष्ट पारे । यो वर्ष पूर्वाधार विकास र हवाई कनेक्टिभिटीमा पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको शाक्यको गुनासो छ । ‘फ्लाइट कनेक्टिभिटी पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन,’ उनले भने । यस वर्ष पनि पर्यटन क्षेत्रका लागि अपेक्षित नीतिगत सुधार हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ । ‘पर्यटनलाई उद्योगसरह मान्यता दिने कुरा भए पनि कार्यविधि नआउँदा त्यसका सुविधाहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्,’ उनले थपे । नयाँ सरकारबाट भने सकारात्मक अपेक्षा राखिएको उनले बताए । शाक्य भन्छन् ‘हालको सरकारले पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने विश्वास छ ।’ होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका नवनियुक्त अध्यक्ष शंकर भण्डारीले पनि यस वर्ष पर्यटन तथा होटल क्षेत्रले चुनौती सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । भदौ २३ र २४ गते भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनले देशलाई थप अस्थिर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको इतिहासमै दुर्लभ र चुनौतीपूर्ण अवस्था देखियो,’ उनले भने । उक्त आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका ठूला चेन होटलहरूमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटना भएको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार विदेशी पर्यटकहरू त्रासका कारण फर्किन बाध्य भए, जसले आन्तरिक पर्यटनमा समेत ठूलो असर गर्यो । उनले आफूले सञ्चालन गरेको ‘प्रेसिडेन्ट’ होटलमा समेत आक्रमणको प्रयास भएको जानकारी दिए, जसलाई उनले समग्र पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रका लागि गम्भीर संकेतका रूपमा व्याख्या गरे । राजनीतिक अस्थिरताबीच सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको र त्यसपछि फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न भएको उनले स्मरण गरे । ‘चुनावपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि व्यवसायीहरूमा केही आशा पलाएको छ,’ उनले भने । सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि नयाँ कार्ययोजना अघि सारेको र सन् २०२७ लाई ‘आरोग्य पर्यटन वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेकोमा व्यवसायीहरू उत्साहित भएको उनले बताए । ‘नेपाल आरोग्य पर्यटनको केन्द्र बन्ने सम्भावना बोकेको देश हो,’ भण्डारी भन्छन् । हालको इन्धन अभाव र आर्थिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले लागू गरेको सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था निरन्तर राख्नुपर्ने उनको माग छ । यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुका साथै ‘आउटिङ’ संस्कृति विकास गर्न सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ । त्यसैगरी, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई राति १० बजेपछि बन्द गर्नुपर्ने नियम हटाएर २४ घण्टा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष उद्योगको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने उनले जोड दिए । साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि स्टार्टअप र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम ल्याउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
छात्रवृत्ति विवरण तत्काल ‘अपडेट’ गर्न मन्त्रालयको ताकेता, स्थानीय तहलाई सहजीकरणको जिम्मा
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई समन्वय एवं सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएबमोजिमका १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र सहजिकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको हो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा उल्लेख भए अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिए बमोजिमका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघटाई गरीब, आङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप सम्पूर्ण विद्यालयहरूले तोकिएबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न निर्धारण गरिएको छनौट विधिबाट छनौट भई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली आईएमआईएसमा तत्काल अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । साथै छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सम्पूर्ण अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी विद्यालयहरुले सार्वजनिक गर्ने तथा विद्यालयले प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गरे/नगरेको अनुगमन गरी नगर्ने विद्यालयलाई तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउने पत्रमा भनिएको छ ।
मोबाइल लुटेर आफ्नो बैंक खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्ने तीन जना पक्राउ
काठमाडौं । मोबाइल लुटेर आफ्नो बैंक खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्ने तीन जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंबाट १९ समीर तामाङ, १८ वर्षीय जनम तामाङ र १८ वर्षीय प्रज्वल राई पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूले मोबाइल लुटेर मोबाईलमा रहेको मोबाईल बैंकिङबाट बैंक खाता तथा वालेटमा भएको २ लाख २७ हजार ६ सय रुपैयाँ विभिन्न बैंक तथा वालेट लगायत विभिन्न पसलहरूमा ट्रान्सफर गरेका थिए । रकम चोरी तथा लुटपाट गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका उनीहरुलाई बैंकिङ कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली, काठमाण्डौं पठाइएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।
लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा औषधी थन्किएर बसेका छन् : कार्यकारी निर्देशक डा.केसी
काठमाडौं । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गरेका केही औषधी लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा गोदाममै थन्किएर बसेको बताएको छ । सोमबार समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीका अनुसार औषधी उत्पादन तथा विक्रीवितरणको लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट लाईसेन्स नविकरण हुनपर्छ । तर विभागले लाइसेन्स नवीकरण नगरिदिँदा औषधि विक्रीवितरणमा समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ सय १५ वटा औषधिको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको थियो । तर चालु वर्षमा भने हालसम्म ४० वटाको मात्रै नवीकरण भएको छ । उनले थप १६ वटा औषधिको लाइसेन्स नवीकरणको लागि प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए । वैद्यखानाले औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान लागेको छ । आगामी दिनमा औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी ) लागू गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । डा. केसीका अनुसार शिलाजित, मिमिया लगायत पानीयुक्त औषधिलाई जिएमपी मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रका अधिकांश औषधी उत्पादकले जिएमपी प्रमाणपत्र लिइसकेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि जिएमपी अनिवार्य भइसकेकाले वैद्यखाना पनि सोही मार्गमा अघि बढ्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसार समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिएमपी कार्यान्वयन पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उनले भने, ‘औषधी उत्पादनका लागि गतवर्ष २१५ वटाको लाईसेन्स नवीकरण गरेका थियौं । अहिले ४० वटा गरेका छौं । हामीसंग के समस्या छ भने हाम्रो औषधि बजारमा विक्री गर्नको लागि डिडिएले लाईसेन्स दिनुपर्छ, त्यो लाईसेन्स नविकरण नभएर कतिपय औषधि थन्किएका छन् ।’ उनले समितिले औषधि उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिएको बताए । बजारीकरणको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो समय औषधि खरिद प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइएको छ । कम जनशक्ति र बजेटका बाबजुत पनि वैद्यखानाले उल्लेख्य सुधार गरिरहेको उनले बताए । सरकारसँग भौतिक संरचना निर्माण तथा औषधी उत्पादनको लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले औषधि उत्पादनको लागि सुधारिएको चुल्हो बनाउन आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि जानकारी दिए ।
आयल निगम भन्छ: अझै ८ अर्ब घाटामा छौं
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएपछि नेपाल आयल निगमको वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको छ । निगमले जारी गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मार्च ३१, २०२६ (चैत १७ गते) मा प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीले निगमलाई १५ दिनमै करिब ७ अर्ब ८१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । निगमका अनुसार मूल्य समायोजन गर्दा समेत अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थमा लागत मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य निकै कम छ। जसका कारण निगमले भारी नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । सबैभन्दा बढी घाटा डिजेलमा रहेको छ । प्रतिलिटर २९४.९९ रुपैयाँ लागत परेको डिजेललाई निगमले २०७ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ, जसबाट प्रतिलिटर ८७.९९ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३३१.२५ रुपैयाँ घाटा छ । प्रतिसिलिन्डर लागत २ हजार ३४१.२५ रुपैयाँ पुग्दा बिक्री मूल्य २,०१० रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर २.३२ रुपैयाँ र मट्टितेलमा ३६.७० रुपैयाँ घाटा कायम छ ।आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा पनि सामान्य घाटा छ भने बाह्यतर्फ मात्र निगम केही नाफामा देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई लिएर फैलिएका नकारात्मक र भ्रामक सूचनाप्रति निगमले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । निगमले वास्तविक लागत र वित्तीय अवस्थालाई बुझिदिन आम उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । जटिल परिस्थिति र ठूलो घाटाका बाबजुद पनि निगमले हालको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइरहेको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने क्रम सुरु भएमा सोही अनुसार मूल्य समायोजन गरी उपभोक्तालाई राहत दिइनेछ । ’ हालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता र त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक भारलाई मनन गर्दै यथार्थ वस्तुस्थितिको मूल्याङ्कन गरिदिन निगमले सरोकारवाला र उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको छ ।