महिला अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशमा उनले नेपालको संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छाउपडी, दाइजो तथा तिलकलगायतका कुप्रथा तथा लैङ्गिक, घरेलु र डिजिटल हिंसाको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै सामाजिक चेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताएका छन् । महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि राज्य, समुदाय तथा सरोकारवाला सबै पक्षको सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिलाको सशक्तीकरणमार्फत आत्मनिर्भर र समृद्ध समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् । यसै अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले महिला अधिकारको संरक्षण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक रूपान्तरणका लागि राज्य, समुदाय तथा नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । सन्देशमा उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको प्रतिबद्धता र सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी छन् । उनले महिला अधिकारको विषय केवल कानुनी व्यवस्था वा नीतिगत घोषणामा सीमित नभई सामाजिक व्यवहार, अवसरको समान पहुँच र सम्मानजनक सहभागितासँग जोडिएको विषय भएको बताएकी छन् । यस वर्ष राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस 'महिला अधिकारको सम्मान : आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान' नाराका साथ मनाइँदैछ ।
नवलपुरमा समूह बनाएर अम्रिसो खेती, डेढ करोड आम्दानी
नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नवलपुरका पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाका लागि अम्रिसो खेती आम्दानीको प्रमुख स्रोत बन्दै गएको छ । पहाडी भू–बनोटमा अन्य खेती राम्रोसँग नहुने भएपछि अम्रिसो खेतीतर्फ लागेका किसानले यसबाट राम्रो आम्दानी लिन थालेका छन् । जिल्लाका हुप्सेकोट, बौदीकाली, बुलिङटार, गैँडाकोट, मध्यविन्दु तथा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका पहाडी क्षेत्रमा अम्रिसो खेती गरिँदै आएको छ । डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरमार्फत कबुलियती वनमा अम्रिसो खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएपछि पहाडका पाखाहरू हराभरा मात्र बनेका छैनन्, स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनको भरपर्दो आधार बन्न पुगेको छ । जिल्लामा १२१ वटा समूहले कबुलियती वनमार्फत अम्रिसो खेती गरिरहेको कबुलियती वन विकास कार्यक्रम नवलपुरका जिल्ला सुपरिवेक्षक तुलबहादुर रानाले बताए । डिभिजन वन कार्यालयले अम्रिसो खेतीका लागि निःशुल्क बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ । यसबाट प्रेरित भएर स्थानीयहरू कबुलियती वन समूहमा आबद्ध भई व्यावसायिक अम्रिसो खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । पहाडी क्षेत्रमा आयआर्जनका सीमित विकल्पबीच अम्रिसो खेती अहिले ग्रामीण जीवनको महत्वपूर्ण आर्थिक आधार बनेको छ । नवलपुरमा अम्रिसो खेती गरेका किसानले यस याममा ३०१ मेट्रिक टन अम्रिसो उत्पादन गरी बिक्री गरेको जिल्ला सुपरिवेक्षक रानाले बताए । जसबाट किसानले रु एक करोड ६५ लाख ७२ हजार आम्दानी गरेको उनले जानकारी दिए । अम्रिसो खेती सुरु हुनुअघि पहाडका डाँडाहरू झाडी र बाँझो जमिनका रूपमा मात्र रहेका थिए । पछि स्थानीयवासीले सरसफाइ अभियानसँगै अम्रिसोका बिरुवा रोप्न थाले । डिभिजन वन कार्यालयले बिरुवा रोप्नका लागि सहयोग गर्दै आयो । अहिले त्यही अम्रिसो धेरै परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ । स्थानीयहरूले वर्षभरिको घरखर्च अम्रिसो बिक्रीबाट जुटाउने गरेको दैतेगैरा कबुलियती वन समूह हुप्सेकोटका अध्यक्ष यमबहादुर बाह्रघरेले बताए । समूह बनाएर अम्रिसो खेती गर्ने गरिएको उनले बताए । यसबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । 'पहिले पाखाहरू यसै बाँझै थिए, पछि अम्रिसो लगाउन सुरु गरियो । अहिले यहाँका लागि मुख्य आम्दानीको स्रोत नै बनेको छ,' अध्यक्ष बाह्रघरेले भने । धेरै मिहिनेत पनि गर्नु नपर्ने र अम्रिसो तयार भएपछि बजारको समस्या नभएको उनले बताए । कुचोको कारोबार गर्ने व्यापारीले खोजी–खोजी अम्रिसो लैजाने गरेको उनको भनाइ छ । अम्रिसो खेतीले आर्थिक आम्दानी मात्र दिएको छैन, पहाडी भू–भागलाई हरियाली बनाउँदै भू–क्षय नियन्त्रणमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको कबुलियती वन विकास कार्यक्रमका जिल्ला सुपरिवेक्षक रानाले बताए । रासस
बजेटमा गण्डकीका कुन–कुन योजना परे ?
गण्डकी । सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आव २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका महत्वपूर्ण योजना समेटिएका छन् । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय ससंद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यहाँका ठूला पूर्वाधार आयोजनादेखि पर्यटन प्रवर्द्धनसम्मका कार्यक्रम समावेश छन् । निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन नससेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । एक हजार २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण ढाँचामा निर्माण अगाडि बढाइने उनले उल्लेख गरे । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बागलुङको ढोरपाटनस्थित उत्तरगङ्गा जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । म्याग्दीस्थित ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । काठमाडौँलाई पर्यटकीय राजधानी पोखरासँग जोड्ने पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–दमौली–पोखरा खण्ड शीघ्र सम्पन्न गरिने उनले बताए। सिद्धार्थ राजमार्गको अन्तरराष्ट्रियस्तरमा रुपान्तरण सुरु गरी कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गम क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ–उद्यम व्यवसायी केन्द्रित ‘गण्डकी चतुर्भुज’ बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरु क्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई एकीकृत गर्दै ‘शालिग्राम पथ’ विकास गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक–सांस्कृतिक मार्गमा आधारित ‘निर्वाण पथ’ प्रवद्र्धन गर्दै ध्यान, साधना, योग, बौद्ध–बैद्धिक दर्शन तथा मुस्ताङ, मनाङ र म्याग्दीको हिमाली सांस्कृतिक अनुभवलाई एकीकृत गरिने भएको छ । गोरखामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गरी निजी–सार्वजनिक साझेदारी ढाँचामा लगानी व्यवस्थापनको काम आगामी वर्षभित्र पूरा गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । पोखरा उपत्यकामा सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्न इ–मोबिलिटी सेवा छिट्टै सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्डलाई दु्रतमार्गका रुपमा निर्माण सुरु गरिने जनाइएको छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरनीदेखि पोखरासम्मको चार लेन सडक शीघ्र सम्पन्न गरिने भएको छ । आँबुखैरेनी–मुग्लिन सडक निर्माण सुरु गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । खप्तड–रामारोशन–बढिमालिका–बूढीनन्दा–रारा–स्वर्गद्वारी हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने गरी उच्च पहाडी पर्या–पर्यटन पदमार्ग ‘डाँफे रुट’को विकास गरिने उनले बताए। यस्तै, अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस–कहुपुचे–मनाङ जोड्ने पदमार्ग विकास गरिने जनाइएको छ । साइकल ट्रेलका लागि कास्कीको लिपेनी–थुम्सीकोट–भाचोक–लम्तरी (प्रिन्स चाल्स रुट हुँदै करापुसम्म) र ब्यास–छाब्दी बाराही–बन्दीपुर–छिम्केश्वरी–लाब्दी–देवघाट रुट निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । पोखरा, काडमाडौँ, विराटनगरलगायत सहरमा दुई हजार क्षमताको इन्डोर मल्टीपर्पोज स्टेडियम तीन वर्षभित्र निर्माण गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । पोखरामा रहेको प्राकृतिक तथा वैकल्पिक चिकित्सासहितको आयुर्वेद अस्पताललाई सञ्चालनमा ल्याई आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सालाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोडिने भएको छ । मुस्ताङ र मनाङमा रहेको ऐतिहासिक गुम्बाहरुको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । देवघाट–मुक्तिनाथ–तिलिचो जोड्ने गरी प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोर निर्माण गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
सिक्टा आयोजनालाई साढे २ अर्ब रुपैयाँ बजेट
काठमाडौं । बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा बजेट सिलिङ बढेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा सिक्टा आयोजनालाई २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सो आयोजनालाई १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर मनोजकुमार साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवको बजेटमा भन्दा यस वर्ष करिब १ अर्ब रुपैयाँ बढाएर बजेट विनियोजन भएको छ । सिक्टा आयोजनाअन्तर्गत अहिले डुडुवा शाखा नहर निर्माण धमाधम भइरहेको छ भने सिधनीया, प्रसेनीपुर र अकलघरवा शाखा नहरमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । गुरुवागाउँ र अकलघरहवाका उपशाखा तथा पूर्वी मूल नहरका बाँकी कामका लागि पूर्व तयारीका कामहरू भइरहेका सूचना अधिकारी साहले बताए । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका-२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आयोजना निर्माण गरिएको हो । आव २०६२/६३ मा सुरु भएको आयोजना पछिल्लो संशोधित गुरुयोजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८९/९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आयोजनाको निर्माणाधिन पश्चिमी मूल नहरले बाँके जिल्लाको राप्ती नदी पश्चिम भेगको ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदी पूर्वी भेगको करिब ९ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको सूचना अधिकारी साहले जानकारी दिए । संशोधित गुरुयोजना अनुसार आयोजनाको लागत ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
दूधकोशी आयोजना अघि बढ्ने, १६२ परिवार विस्थापित हुने अनुमान
काठमाडौं । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमानामा पर्ने दूधकोशीस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढ्ने भएको छ । नेपाल सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना समावेश गरेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने निश्चित भएको हो । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा समावेश गरेका छन् । दूधकोशी आयोजना सञ्चालनका लागि ठेक्का आव्हान गरेर आयोजनाको काम अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत जानकारी दिए । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका-३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका-६ भदौरेको सीमानामा पर्ने रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपाल सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति जुटाइएको थियो । करिब ४३ वर्षअघि अध्ययन गरिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्क लगायतका वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने जनाएको छ । दूधकोशी आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सरकारी तथा व्यक्तिका गरी करिब २५ हजार रोपनी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण) को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गा बाहेक व्यक्तिको नाममा रहेको करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । बजेट अभावका कारण व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको मुआब्जा लामो समयसम्म निर्धारण नहुँदा जलविद्युत आयोजना नबन्ने होकी भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको थियो । मुआब्जा निर्धारण नभए पनि जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गाको किनबेचमा भने, नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक लगाएर मुआब्जा निर्धारणमा अलमल गर्दा समस्या भएको स्थानीय जग्गाधनीको गुनासो छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त आयोजना समावेश भएपछि जिल्लावासी हर्षित भएका छन् । दूधकोशी आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको दूधकोशी आयोजनाले ओगट्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन बसेको सर्वदलीय बैठकले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको थियो । दूधकोशी आयोजनाका लागि खोटाङतर्फ जग्गा कारोबार २०७८ असारदेखि रोक्का छ भने ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७८ फागुनमा सूचना निकालिएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् । दूधकोशी आयोजना सञ्चालनका क्रममा १६२ घरपरिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । बहुवर्षे आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाइएको दूधकोशीबाट एक हजार ५० परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ । रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध बनाएर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-९ धितुङमा पानी खसाएर बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ दूधकोशी आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । दूधकोशी आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । दूधकोशी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा तीन जिल्लाको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । दूधकोशी जलाशयमा हलेसी तथा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने छ ।
४ दिनको बिदाले ढोरपाटनका होटल भरिभराउ, बास नपाएपछि सयौँ फर्किए
काठमाडौं । लगातार ४ दिन बिदा हुँदा ढोरपाटन उपत्यकामा पर्यटक बढेका छन् । एकै दिन सयौंको सङ्ख्यामा आन्तरिक पर्यटक पुगेपछि होटल भरिभराउ भएका छन् । कतिपय पर्यटकहरू होटलमा कोठा नपाएर फर्कनु समेत परेको छ । बिहीबारदेखि बिदा भए पनि बुधबारबाट ढोरपाटनका होटल भरिएका थिए । एकै दिन सर्यौंको सङ्ख्यामा पर्यटक आउँदा होटलमा व्यवस्थापनमा समस्या भएको ढोरपाटन उपत्यका होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष जीवन पुनले बताए । ढोरपाटनमा २७ वटा होटल र १२ वटा घरवास (होमस्टे) छन् । पछिल्लो समय ढोरपाटनको प्रचार व्यापक हुँदा एक/दुई दिन बिदा हुँदा साथ पर्यटक आउने गरेको अध्यक्ष पुनले बताए । गत जेठ १२ गतेबाटै सम्पर्क गरेर आएका पाहुनालाई होटल व्यवसायीले राखे पनि अरूले बास पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘एकै पटक लामो बिदा भएर होला पाहुन थामि नसक्नु आउनुभएको छ, वरपरका खाली घरहरू पनि भएका छन्, होटल, होमस्टे कुनै पनि खाली छैनन्,’ अध्यक्ष पुनले भने, ‘मेरो सम्पर्कमा आएकै करिब १ सय जना पर्यटकले बास नपाएर फर्किनुभयो, अरू व्यवसायी साथीहरूको सम्पर्कमा आउनुभएका पाहुना पनि धेरैनै फर्किनु पर्यो, अब ढोरपाटन आउने पाहुनाले होटलको अवस्था बुझेर मात्रै आउन आग्रह गर्छौं ।’ ढोरपाटनमा १ रातमा ७०० जना पाहुन राख्न सक्ने होटल तथा होमस्टेको क्षमता छ । तर त्योभन्दा झन्डै दोब्बर बढी पर्यटक आउँदा होटल व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको होटल व्यवसायी शिवराज कँडेलले बताए । अरू बेला पनि पर्यटक आइरहेको भन्दै अहिले बिदाले गर्दा एकै दिन हजार बढी पर्यटक ढोरपाटनमा आएको उनको भनाइ छ । आफूले ८० जना पाहुना राखेको सुनाउँदै २०० जनालाई अन्य होटलमा पठाउनु परेको बताए । यतिबेला पर्यटकको भीडभाड हुँदा ढोरपाटनमा मेला लागेजस्तो भएको उनको भनाइ छ । आएका पाहुनालाई फर्काउने चाहना नहुँदा नहुँदै पनि फर्काउन बाध्य भएको कँडेल बताउँछन् । पछिल्लो समय बुर्तिबाङ-ढोरपाटन सडक व्यवस्थित बनेपछि यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको हो । बुर्तिबाङ बजारदेखि करिब एक घण्टामै ढोरपाटन पुग्न सकिने हुँदा पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । गत वर्षसम्म सडकको दुरावस्था थियो । गुल्मीबाट शुक्रबार दिउँसो ढोरपाटन घुम्न पुग्नुभएका महेश खड्काले होटल नपाएपछि बुर्तिबाङ बजार झरेर बस्नु परेको सुनाए । १३ जनाको समूहमा तीन दिन घुम्ने योजनासहित आएको भन्दै होटलमा बास नपाएपछि एकै दिनमा फर्किनु परेको गुनासो गरे । बिहीबार ढोरपाटन पुगेकाहरूले मात्रै होटल पाएको खड्काले बताए । ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख धनबहादुर कायतले यो याममा बेँसी क्षेत्रमा गर्मी हुने हुँदा ढोरपाटनमा शीतलता खोज्दै धेरै पर्यटक आउने गरेको बताए । एकै पटक पर्यटक आउँदा खाना, बस्न र अन्य व्यवस्थापनमा समस्या हुने भन्दै होटल व्यवसायीसँग सम्पर्क गरेर मात्रै ढोरपाटन आउन कायतले आग्रह गरे ।
अछाममा जिप दुर्घटना हुँदा २ जनाको निधन, ३ जना घाइते
काठमाडौं । अछामको पञ्चदेवल बिनायक नगरपालिका-४ थापामोड स्थित मध्यपहाडी राजमार्गमा गए राति जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु र तीन जना घाइते भएका छन् । दार्चुलादेखि जुम्ला जाँदैगरेको, सत्लोक आश्रम, जनकपुरको बाप्र ०१-०२७ च २२७७ नम्बरको जिप सडकबाट करिब २०० मिटर तल खसेको थियो । दुर्घटनामा घाइते हुनुभएका मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका बस्ने वर्ष ४१ को नवीन तुलाधर र बर्दिया बाँसघारी नगरपालिका-५ बस्ने ४५ वर्षका रामप्रकाश थारूको उपचारका क्रममा प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा मृत्यु भएको अछाम प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ओमप्रकाश खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार घाइते सिराहा कल्याणपुर नगरपालिका-१० बस्ने २७ वर्षका सन्तकुमार साह, स्याङ्जा फेदीखोला गाउपालिका-४ बस्ने अर्जुनकुमार पौडेल र जिप चालक नेपालगञ्ज उप-महागरपालिका-५ बस्ने २८ वर्षे राज राजेन्द्र भिमराज चट्टान गुप्ताको उपचार भइरहेको छ । घाइतेहरूको बेलखेतबाट खटिएको प्रहरी टोलीले तत्काल उद्धार दैलेखको राकमस्थित राकम कर्णाली आधारभूत अस्पतालमा पुर्याएको थियो । उनीहरुको उक्त अस्पतालमा प्राथमिक उपचार पछि थप उपचारका लागि सुर्खेत रेफर गरिएको थियो ।
३६० वस्तुमा खारेजीसँगै कडा कर नीति, सरकारले बढायो यी वस्तुमा अन्तःशुल्क
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् विभिन्न करका दरहरुमा हेरफेर गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत् विभिन्न ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए । मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तुलगायतमा भने भने अन्तःशुल्कका दरहरु बढेका छन् । त्यस्तै, पत्रु खाना (जङ्क फुड), रङगरोगन, जुसलगायतका वस्तुमा पनि अन्तःशुल्क बढेको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार गुड, सख्खर भेलीको अन्तःशुल्क प्रतिक्वीन्टल १३८ रुपैयाँबाट बढाएर १४० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै, उखुको खुदोको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल ११० रुपैयाँबाट बढाएर ११५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । चिनीले छोपेको वा नछोपेको तथा मिठो लेप लगाइएको वा नलगाइएको चुइगम, कोकोको धुलो, चिनी वा गुलियो पदार्थ नहालेको चक्लेट र अरु कोको मिसिएका वस्तुको अन्तःशुल्क १५ रुपैयाँबाट बढाएर १२ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । स्पागेटी, म्याकरोनी, पास्ता जस्ता वस्तुमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर ३५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । पाउरोटी, कोको परेको पाउरोटी, क्रीप्स ब्रेड, जिन्जर ब्रेड, गुलियो बिस्कुट, केक, कुकिज, पेस्ट्री, वेफलहरु र बेफरहरुको अन्तःशुल्क १५ रुपैयाँबाट बढाइएको छ । कुरकुरे कुरमुरे, लेज, चिजबलजस्ता वस्तुको अन्तःशुल्क यसअघि प्रतिकिलो २० रुपैयाँ लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ बनाइएको छ । यसअघि आलु चिप्समा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ बनाइएको छ । विभिन्न फलफूलहरूको जुस जस्तै सुन्तलाको जुस, भोगटेको जुस, भूइँकटहरको जुस, अङ्गुरको जुस, स्याउको जुस, गोलभेँडाको जुस, आँपको जुसको अन्तःशुल्क यसअघि प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसाबाट बढाएर प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बनाइएको छ । सुर्तीरहित पान मसलामा यसअघि प्रतिकिलो ८७५ रुपैयाँ लाग्ने गरेको अन्तःशुल्क रकम अहिले बढाएर प्रतिकिलो १ हजार १५० रुपैयाँ बनाइएको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सूर्तीरहित सुगन्धित सुपारीको अन्तःशुल्क प्रतिकिलो ३७५ रुपैयाँबाट बढाएर प्रतिकिलो ५०० रुपैयाँ बनाइएको छ । अल्कोहलरहित बियरमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा शतप्रतिशत बढाएर प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ बनाइएको छ । इनर्जी ड्रिङ्क्समा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा १२० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । हल्का पेय पदार्थमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर ६० रुपैयाँ बनाइएको छ । माल्टबाट बनाइएको बियरमा ५ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएकामा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर २४० रुपैयाँ बाट बढाएर २५५ रुपैयाँ, त्यस्तै १२ प्रतिशतदेखि १७ सम्म अल्कोहल भएको वाइनमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ४६० रुपैयाँ लाग्ने गरेकोमा अब प्रतिलिटर ४९० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको वाइनमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ५३५ रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा अब प्रतिलिटर ५७० रुपैयाँ बनाइएको छ । छ्याङ अर्थात् कन्ट्री बियरको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँबाट प्रतिलिटर ५० रुपैयाँ बनाइएको छ । सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी साइडर लगायतका पदार्थको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ५१६ रुपैयाँबाट घटाएर ४९० रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको जडिबुटी मिश्रित मदिरा, कक्टेलमा ५१६ रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर ५७० रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यसैगरी, सुर्ती भएका सिगार, सेरुट र सानो सिगारमा प्रति खिल्ली ३१ रुपैयाँ लाग्ने अन्तःशुल्क अहिले बढेर ३५ रुपैयाँ भएको छ । फिल्टर नभएको सुर्तीको चुरोट प्रति एम ७७८ रुपैयाँ रहेकामा बढेर ७८० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, फिल्टर भएको ७० मिमिसम्म लम्बाई भइको चुरोटको अन्तःशुल्क १ हजार ७९२ रुपैयाँबाट बढेर १ हजार ८४५ रुपैयाँ पुगेको छ । सुर्तीजन्य वस्तु र चुरोटमा अन्तःशुल्क बढेको छ । त्यस्तै रङ्गलेप (पेन्ट), रङ्गरोगनका लागि चाहिने इनामेल, सडकमा चिन्ह लगाउने थर्मोप्लास्टिक पेन्टको अन्तःशुल्क ७ रुपैयाँबाट बढेर १५ रुपैयाँ बनाइएको छ । टायलको रुपमा वा रोलमा रहेका भुई ढाक्ने वस्तु (फ्लोर कभरिङ) का लागि प्रयोग हुने वस्तुहरूको अन्तःशुल्क १० रुपैयाँबाट बढाएर १५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
