केन्द्रीय सदस्यहरूलाई टोल सुरक्षा समिति बनाउन ओलीको आदेश
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ११ औं केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई टोल सुरक्षा समिति बनाउन आदेश दिएका छन्। उनले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर गरे । काठमाडौंमा आयोजित बैठकमा ओलीले ७६ वर्षको अनुभव भएको आफ्नो पार्टीमा सबै उमेर समूह अटाएको दावीसमेत गरे । ओलीले युवा, वयस्क र पाका सबै उमेर समूहको साझा पार्टी एमाले मात्रै भएको बताएका छन् । अरूले नारामा जेनजी भन्ने गरे पनि असली जेनजीको पार्टी एमाले भएको दाबी समेत उनको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन सुरु
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन शुक्रबार (आज) बाट सुरु भएको छ । एक उपाध्यक्ष र आठ सदस्य छनौटका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिर गरी दुई चरण हुन लागेको काउन्सिलले जनाएको छ । निर्वाचनको पहिलो चरण अन्तर्गत आज र भोलि उपत्यका बाहिर निर्वाचन हुने जनाइएको छ । निर्वाचन समितिका अनुसार कोशी प्रदेशमा रहेका मतदान केन्द्र मेची प्रादेशिक अस्पताल, भद्रपुर, झापा, मधेश प्रदेशका मतदान केन्द्रहरूमा गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, राजविराज, सप्तरी, लहान जिल्ला अस्पताल लहान, सिराहामा आज निर्वाचन भइरहेको छ । त्यसैगरी, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा, मकवानपुर, लुम्बिनीको भीम अस्पताल, भैरहवा, रुपन्देहीमा, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, दाङ, कर्णालीको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा पनि आज मतदान हुँदैछ । भोलि जिल्ला अस्पताल पाल्पा, भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँके, सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी, कैलालीमा भोलि शनिवार मात्र मतदान हुनेछ । यस्तै, कोशी अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान, सुनसरी, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, जनकपुरधाम, धनुषा, नारायणी अस्पताल, वीरगञ्ज, पर्सा, भरतपुर अस्पताल भरतपुर, चितवन, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा, कास्की, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवल, रुपन्देहीमा शुक्रबार र शनिबार दुबै दिन मतदान गर्न सकिने छ । काठमाडौं उपत्यकामा भने पुष ११ र १२ गते हुनेछ । आज धुलिखेल अस्पताल, धुलिखेल, काभ्रे र राष्ट्रिय सभा गृह र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेलमा हुँदैछ ।
डीभी कार्यक्रम बन्द गर्ने अमेरिकाको घोषणा
काठमाडौं । अमेरिकाले ‘ग्रीन कार्ड लटरी’ (डाइभर्सिटी भिसा) योजना स्थगित गरेको छ । ब्राउन युनिभर्सिटीमा दुई जनाको ज्यान जाने गरी भएको गोलीकाण्डपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त योजना तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेका हुन् । ब्राउन युनिभर्सिटी गोलीकाण्डका संदिग्ध ४८ वर्षीय पोर्चुगिज नागरिक क्लाउडियो नेभेस भालेन्ते बिहीबार मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । उनी सन् २०१७ मा डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा कार्यक्रम (डीभी) मार्फत अमेरिका प्रवेश गरी ग्रीन कार्ड प्राप्त गरेका थिए । अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी सचिव क्रिस्टी नोएमले राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशनअनुसार ग्रीन कार्ड लटरी योजना स्थगित गरिएको जानकारी दिइन् । अब कुनै पनि अमेरिकी नागरिकलाई हानि नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न यस्तो निर्णय लिइएको उनको भनाइ छ । अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार नेभेस भालेन्तेले यसै हप्ता पोर्चुगिज मूलका म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) का प्राध्यापक नुनो लुरेइरोको समेत हत्या गरेको आशंका गरिएको छ । डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकामा आप्रवासन दर कम भएका देशका आवेदकहरूमध्येबाट चिठ्ठा प्रणालीमार्फत प्रत्येक वर्ष अधिकतम ५० हजार भिसा प्रदान गरिँदै आएको छ । यस कार्यक्रममार्फत नेपालीहरू पनि डीभी परेर अमेरिका जाने र ग्रीन कार्ड प्राप्त गरी बसोबास गर्ने गरेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्न सीएनआई र निफ्राबीच समझदारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) बीच औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवं संचालन गर्न समझदारी भएको छ । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणमा निर्माण तथा संचालन गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक ई. पदम ओलीको उपस्थितिमा सीएनआईकोतर्फबाट महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा र निफ्राकोतर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्यबहादुर तामाङले हस्ताक्षर गरे । दुई संस्थाबीच भएको समझदारी अनुसार नेपाल सरकारले घोषणा गरेको चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणमा निर्माण तथा संचालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसैगरी हेटौडाको मयूरधाप र रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालनका लागि सहकार्य गर्ने समझदारी सीएनआई र निफ्राबीच भएको छ । सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्न दिने घोषणा गरेअनुसार सीएनआईले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि निफ्रासँग समझदारी गरेको हो । यो समझदारीसँगै सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणमा निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्न दिन नेपाल सरकारलाई संयुक्त रूपमा प्रस्तावसँगै आग्रह गरिनेछ । सो अवसरमा सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवं संचालनका लागि निफ्रासँग समझदारी गरी सुरुवातीको काम गर्न लागिएको बताए । सीएनआई र निफ्राबीच भएको यो समझदारी निकै महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सम्बन्धमा सीएनआईसँग भएको यो समझदारीलाई निफ्राले प्रस्थानविन्दुको रूपमा लिएको बताए । उनले परिसंघसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणमा अगाडि लैजान सकिने बताए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक ई. पदम ओलीले सरकारले पीपीपी मोडलमा निजी क्षेत्रलाई पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन दिने भनेकाले यो समझदारीले राम्रो सन्देश दिएको बताए । सो अवसरमा सीएनआईका पूर्व अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष गोकुल भण्डारी, चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष मदन घिमिरे, वागमती उद्योग परिसंघ एवं चितवन उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष भेषराज दुवाडी, सीएनआई उद्योग समिति सभापति राहुल अग्रवाल, उपसभापति गुरु अधिकारी, सीएनआई पूर्वाधार समिति सभापति रामकृष्ण खतिवडा, निफ्राका उपप्रमुख लगानी अधिकृत रबिन श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।
जेनजीका नाममा निःशुल्क सेयर र छुट्टै रोयल्टी माग गरेपछि ऊर्जा उत्पादक तनावमा
काठमाडाैं । जेनजी र स्थानीयबासीको नाममा जलविद्युत आयोजनाहरूमा निःशुल्क सेयर, छुट्टै रोयल्टी लगायतका माग राखेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्न थालेपछि लगानीकर्ताहरू हैरान हुन थालेका छन् । ऊर्जा आयोजनाहरूले नेपाल सरकारको कानुनअनुसार स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने तथा सरकारले तोके अनुसारको रोयल्टी बुझाउने गरेपनि पछिल्लो समयमा जेनजी र स्थानीयबासीको नाममा निःशुल्क सेयर र करोडौ रकम माग्न थालेपछि ऊर्जाका लगानीकर्ताहरु हैरान भएका हुन् । उनीहरूले निःशुल्क सेयरसँगै खोलानाला र सरकारी जग्गा उपयोग गरेवापत स्थानीयबासीलाई करोडौं रूपैयाँ दिनुपर्ने लगायतका मागहरूसमेत राख्न थालेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की कानुनमा कतै उल्लेख नभएको र लगानीकर्ताहरूले दिनै नसक्ने निःशुल्क सेयर र रकम मागेर पछिल्लो समयमा स्थानीयबासी र जेनजीको नाममा आयोजना निर्माणमा अवरोध हुने गरी गतिविधिहरू हुन थालेकोले निजी क्षेत्र थप चिन्तित भएको बताउँछन् । ‘सरकारले तोके बमोजिमको सेयर दिँदै आएका छौ र आयोजनाले दिन्छ पनि, सरकारले तोके अनुसारको रोयल्टी पनि बुझाउँदै आएका छौं,’, उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा विभिन्न समूहमा नाममा कानून विपरित निःशुल्क सेयर र रकम माग्न थालिएको छ, यसले ऊर्जा विकासमा धेरै अघि बढेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बताउँछ ।’ अध्यक्ष कार्की पछिल्लो समयमा सोलुखुम्बु, दोलखा लगायतका जिल्लाका स्थानीय सरकारले आफूखुशी छुट्टै रोयल्टी तोकेर पैसा माग्न थालेको बताउँदै यसले अझ निजी क्षेत्रमा निराशा बढाएको बताउँछन् । ‘कानुन विपरीत निःशुल्क सेयर र रकम माग्न थालिएको छ, यसबारे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री लगायतका सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेर गैरकानुनी काम रोकाउनका लागि पहल गर्न र शान्ति सुरक्षाका लागि भेटेर र पत्रमार्फत पटकपटक आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने । सरकारले भने बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । भोटेकोशीको उत्पादनमै बन्द भएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेरै समस्या समाधान गर्नका लागि इप्पानले आग्रह गरेको थियो । गृहमन्त्री अर्यालले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई टेलिफोन गरी समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल गरेका थिए । उनले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुने यस्ता गतिविधि रोक्न सरकार तयार रहेको बताउँदै यस्ता समस्याहरू आए जानकारी दिनका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि पनि विभिन्न आयोजनाहरूमा पटक पटक समस्या आएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र गृह मन्त्रीलाई पत्र लेखेर आयोजना निर्माण सुचारु गर्न माग गर्दै पनि आएको छ तर पछिल्लो समयमा झन समस्याहरू थपिन थालेका छन्। अध्यक्ष कार्की नयाँ सरकार आएपछि केही समस्याहरू समाधानतर्फ उन्मुख भएपछि आयोजना निर्माण गर्ने क्षेत्रमा झन बढ्दै गएको र यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘भोटकोशीपछि समस्या समाधान हुने आशा थियो, झन बढ्दै जान थालेको छ, विद्युत उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बेहोरेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनु सरकारको दायित्व हो, सरकार गम्भीर बनेर समस्या समाधानका लागि तुरुन्तै अग्रसर हुनुपर्छ ।’ कानूनमा व्यवस्था नभएको निःशुल्क सेयर मागेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित हुने गरी पछिल्लो समयमा आयोजना निर्माणमा हुन थालेपछि विद्युत आयोजनाहरूको सुरक्षाका लागि इप्पानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
औरहीका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बीउ
सिरहा । औरही गाउँपालिकाले किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत जातको गहुँको बीउ वितरण गरेको छ । उपयुक्त समयमै गहुँको भरपर्दो बीउ पाएपछि यहाँका किसान उत्साहित भएका छन् । मधेस प्रदेशमा सामान्यतया मध्य पुसभित्र गहुँ बाली लगाइसक्नुपर्ने भएकाले समयमै बीउ नपाउँदा किसान हरेक वर्ष समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाको कृषि शाखामार्फत यहाँको माटो र हावापानीमा पर्याप्त उत्पादन दिने ‘गौतम’ र ‘विजय’ जातको गहुँको बीउ ५० प्रतिशत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएपछि किसानलाई राहत पुगेको छ । औरही–१ का जयकिशोर यादवले बीउ पाएपछि खेत जोत्न र अन्य तयारी गर्न सहज भएको बताए । गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन बढाउने र आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले दुई वर्षदेखि मुख्य बाली लगाउने समयमा किसानलाई बीउ, मल तथा कृषि उपकरण सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवजी यादवले जानकारी दिए । 'हामीले गहुँमात्र होइन, धान, तरकारी र मकै खेतीका लागि पनि बीउ, मलखाद र कृषि उपकरण सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ, यसले किसानको उत्पादन र आयआर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ,' अध्यक्ष यादवले भने । गाउँपालिका कृषि शाखाका अनुसार यस वर्ष कुल एक हजार चार सय ४४ किसानलाई गहुँको बीउ वितरण गर्ने लक्ष्य छ । प्रति किसान २० किलोका दरले वितरण भइरहेको बीउको बजार मूल्य प्रतिकिलो रु ७४ रहेकामा ५० प्रतिशत छुटमा किसानलाई उपलब्ध गराइएको हो । कृषि शाखा प्रमुख राजदेव यादवका अनुसार, वडा वडामा किसानको माग संकलन गरेर हालसम्म करिब एक हजार किसानलाई बीउ उपलब्ध गराइसकिएको छ । बीउ वितरण पुस पहिलो साताभरि जारी रहने यादवले जानकारी दिए । रासस
जेनजी आन्दोलन : चितवनका सात घाइतेको वर्गीकरण सिफारिस, अवस्थाअनुसार जीवननिर्वाह भत्ता दिइने
चितवन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका सात जनाको वर्गीकरणका लागि सिफारिस गरिएको छ । यस जिल्लामा रहेका १४२ घाइतेमध्ये उनीहरूको वर्गीकरण गरी केन्द्रमा सिफारिस गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्मा गौतमका अनुसार घाइतेमध्ये अहिलेसम्म १७ जनाले परिचयपत्र बनाएका छन् । तीमध्ये सात जनाको जिल्लामा निर्णय गरेर वर्गीकरणका लागि पठाइएको हो । वर्गीकरण गरिएकामा अधिकांश मध्यम र सामान्य घाइते रहेका छन् । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा केन्द्रमा प्राविधिक समिति रहेको छ भने जिल्लामा जिल्लास्तरीय वर्गीकरण सहजीकरण समितिले घाइतेको वर्गीकरण गर्ने गर्दछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा आठ सदस्यीय समन्वय समिति रहेको छ । समितिमा सङ्घीय अस्पतालको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, दुई जना चिकित्सक, जनस्वास्थ्य प्रमुख, प्रहरी अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत रहने व्यवस्था छ । समितिले जिल्लामा वर्गीकरण गरेर केन्द्रमा पठाउने गरेको छ । केन्द्रको प्राविधिक टोलीले पुनः हेरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ । अतिगम्भीर, गम्भीर, मध्यम र सामान्य गरी चार चरणमा वर्गीकरण गरिने गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार घाइतेमध्ये अतिगम्भीर, गम्भीर र मध्यम घाइतेलाई अवस्थाअनुसार जीवननिर्वाह भत्ता राज्यले व्यवस्था गरेको छ । जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाको परिचयपत्र बनाएसँगै उनीहरूलाई सुरुआती समयमा २० हजारसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको छ । परिचय पत्र अन्य जिल्लाका स्थायी बासिन्दा भएकाको हकमा सो जिल्लाबाट नलिएको प्रमाणसहित निवेदन दिनसमेत उनले आग्रह गरे । परिचयपत्र वितरण र वर्गीकरणको काम भइरहेकाले प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेलाई स्थानीय प्रशासनमा सम्पर्कमा आउनसमेत प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।
११ वर्षदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग जाजरकोट खण्ड अधुरै, जनता अझै समस्यामा
काँक्रेविहार । मध्यपहाडी लोकमार्ग ११ वर्षदेखि अधुरै रहेको छ । जाजरकोट खण्डको ८५ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म ५५ किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको छ । लोकमार्गको कुदुदेखि थलहसम्मको भाग अझै निर्माण कार्य पूरा भएको छैन । थलहदेखि सुवायासम्मको सडक निर्माण कार्य पूरा भई निर्माण व्यवसायीले जिम्मासमेत लगाइसकेको अवस्था रहेको छ । झण्डै ३० किलोमिटर काम नहुँदा बर्सेनि समस्या हुँदै आएको छ । यसै सडक खण्डमा पर्ने ६९७ मिटर लामो मन्ता भिरसमेत ११ वर्षदेखि कटान हुन सकेको छैन । योजना प्रमुख इञ्जिनियर निरञ्जन थापाले निर्माण व्यवसायी फेरि काममा फर्केको बताए । शर्मा/सिंह ब्रदर्श, काठमाडौंले यो सडक खण्डको ठेक्का लिएको थियो । मन्ताभिर खण्डमा सर्भेको काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको इञ्जिनियर थापाले बताए । पाँच खण्ड रहेको यो राजमार्ग भेरी नगरपालिकाको कुदुबाट छेडागाड नगरपालिकाको सुयाडामा टुङ्गिन्छ । कुदु–स्याउलीखोलासम्मको १७ किलोमिटर सडक २०७५ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि शर्मा–सिंह एण्ड ब्रदर्श जेभीलाई २०८१ असोजसम्म निर्माण गर्न समयावधि दिइएको थियो । यसमा ८० प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । अठार किमीको भेरी नगरपालिकाको स्याउलेखोला–छेडागाड नगरपालिकाको कार्कीगाउँसम्मको सडकखण्ड २०७५ सालमा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सम्पन्न नहुँदा २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो । कार्कीगाउँ मन्ताभिरको १० किलोमिटर सडक २०७६ सालमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्माण नहुँदा २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थप भएको थियो । यो सडकको ६३ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । मन्ताभिर–थलह बजारसम्मको नौ दशमलव छ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएको शर्मासिंह एण्ड ब्रदर्श जेभीले हालसम्म उक्त सडक निर्माण नगर्दा समस्या थपिँदै गएको छ । उक्त सडक २०७६ सालमा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो । यसको ४५ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । करिब ३१ किमी लामो थलह–सुयाडा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यहाँ यातायातका साधन सञ्चालनमा छन् । झण्डै ११ वर्षसम्म म्याद थप्दा पनि सडक निर्माण पूरा नहुनु दुःखद भएको स्थानीय राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए । यो सडक भेरी करिडोरसँग कुदुमा जोडिने गर्दछ । भेरी नदीमा नौ वर्षभन्दा लामो समयदेखि पुल निर्माण अधुरै छ । यो सडकले पूर्वीरुकुम, पश्चिमरुकुम हुँदै मध्य जाजरकोट र पश्चिम जाजरकोटबाट दैलेखलाई जोडेको छ । लामो समयदेखि काम अपुरो भएपछि संसदीय समितिले अनुगमन गर्ने भनिए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उक्त कार्य सेलाएको छ । हाल नयाँ निर्माण भएको सरकारले ताकेता दिएपछि निर्माण व्यवसायी काममा फर्केको योजना प्रमुख इञ्जिनियर थापाले बताए । विसं २०८२ कात्तिक १६ गते पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखले १५ दिनभित्र ठेक्का अन्त्य गरी कारबाही किन नगर्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचना निकालेपछि निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएर काम गर्न थालेको योजना प्रमुख थापाले जानकारी दिए । विसं २०७५ साउन ४ गते उक्त जेभीले ठेक्का लिएको थियो । यो सडक निर्माण नहुँदा भेरी करिडोरको कुदुबाट दैलेखसम्मको सिधा यातायात अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्यस्तै, लामो समयदेखि भेरी पुलसमेत निर्माण नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाको दारेगौरादेखि रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको टाटागाउँ जोड्ने भेरी नदीको पुल निर्माण नहुँदा सिधा यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन । भेरी पुलसँगै जाजरकोट खण्डको सडक निर्माण पूरा नहुँदा यस सडक खण्ड अधुरो रहँदै आएको छ । तेह्र वर्ष बिते पनि पुल अझै पूरा हुन सकेको छैन । पुलको जगसमेत पूरा हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने पुलको पिलर काम पनि काम हुन नसकेको हो । पुल निर्माणका लागि वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, ललितपुरले २०६९ सालमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बीचमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि निर्माण व्यवसायी अदालत जाँदा काम लम्बिएको बताइएको छ । योजना प्रमुख थापाले आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको बताए । सडक विभागलाई नै यो विषयमा जानकारी भएको उनले बताए । आफू नयाँ कार्यालय प्रमुख भएकाले खासै जानकारी नभएको बताए । सडक र पुल निर्माण नहुँदा यस क्षेत्रका राजनीतिक दलका नेताले दैनिक गाली खानु परेको छ । रासस
