पेट्रोलियम उत्पादनको लागि चीनसँग नयाँ सम्झौता हुँदै
काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले पेट्रोलियम उत्पादनका लागि दोस्रो चरणको सम्झौताको गृहकार्य गरेको छ । विभागले व्यावसायिक उत्खननका लागि विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेबीच थप सम्झौताका लागि आन्तरिक तयारी गरेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको आन्तरिक उत्पादनका लागि चीन सरकारको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१, जलजलेमा पहिलो चरणको ‘ड्रिलिङ’, अन्वेषण कार्यलगायत सकिएको जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको ड्रिलिङ र अन्वेषण कार्यहरू सम्पन्न गरेको विभागले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न उक्त सम्झौताका लागि विभागले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सरकारसँग समन्वय गरेको हो । विभागले चीनको प्राविधिक टोलीसँगको सहकार्यमा हालै सिस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे सम्पन्न गरेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका निमित्त प्रमुख धर्मराज खड्काले जानकारी दिए । पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन तथा भण्डारण परिमाणको अध्ययनका लागि गरिएको नमूना परीक्षणले समेत पेट्रोल र प्राकृतिक ग्यासको सम्भावनालाई पुष्टि गरेको जनाइएको छ । परियोजनाको सफल कार्यान्वयन हुन सके पेट्रोल र प्राकृतिक ग्यासको आयातमा खर्च भइरहेको ठूलो रकम कटौती गर्न सकिने बताइएको छ । यसले आयात प्रतिस्थापनका साथै मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।
जापानको औद्योगिक उत्पादन अप्रिलमा ०.८ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । जापानको औद्योगिक उत्पादन अप्रिल महिनामा अघिल्लो महिनाको तुलनामा ०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको सरकारी तथ्याङ्कले शुक्रबार देखाएको छ । यससँगै लगातार दुई महिनादेखिको गिरावट अन्त्य भएको छ । जापानको अर्थतन्त्र, व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयका अनुसार कारखाना र खानीहरूको मौसमी समायोजित उत्पादन सूचकाङ्क २०२० लाई आधार वर्ष मान्दा १०२.८ पुगेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामान्य प्रयोजन तथा व्यवसायमुखी मेसिनरी, विद्युतीय मेसिनरी र सूचना तथा सञ्चार इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि प्रमुख कारण बनेको छ । कुल सात क्षेत्रमा उत्पादन बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि मोटर वाहन, अकार्बनिक तथा कार्बनिक रसायन, साथै पेट्रोलियम तथा कोइला उत्पादन लगायत आठ क्षेत्रमा उत्पादन घटेको छ । निर्माताहरूको सर्वेक्षणका आधारमा मन्त्रालयले मे महिनामा उत्पादन ५.१ प्रतिशतले बढ्ने तथा जुन महिनामा ०.४ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ । रासस
हुलाकी राजमार्ग, रेल र सिँचाइमा जोड, निजी क्षेत्रले भन्यो- क्रान्तिकारी बजेट
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोशी प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ३ वर्षभित्र हुलाकी राजमार्गको अधुरा काम सम्पन्न गर्ने, प्रदेशको प्रमुख अस्पताललाई व्यवस्थित एवं स्तरोन्नति गर्ने, कोशी करिडोर निर्माण गर्ने, झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा १०० घर निर्माण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । बजेटमा सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्ने, कोशीका मझौला नदीलाई व्यवस्थापन गर्ने, गिरिजाप्रसाद कोइराला खेलमैदानलाई स्तरोन्नति गर्ने र कोशी प्रदेशमा पनि अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना, भारतको बथनाहा र मोरङको कटहरी रेल्वे लाइन सञ्चालनजस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् । कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीले वर्तमान बजेटले हलेसीदेखि बराह क्षेत्रको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले नयाँ बजेटमार्फत सरकारले सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै शिथिल बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । बजेटमा निजीक्षेत्र, नव उद्यम र औद्योगिक विकासका लागि व्यवस्था गरिएकामा आफूहरू उत्साहित भएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष राउतले अर्थतन्त्रको स्वरूप फेर्ने गरी ल्याइएको २७३ वटा वस्तुमा भन्सार दर घटाउनुका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तह मुनी भन्सार दर लाग्ने, ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिने, उधारो असुली कानुन ल्याउने जस्ता व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए । उनका अनुसार सडक, पूर्वाधार आदि लगायत करलाई एकीकृत गरी हरित कर लगाउने, देशको पहिलो एआई कम्प्युटर स्थापना गरिने, विदेशी लगानी फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृत लिनु नपर्ने, २ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था उद्योगी व्यवसायीका लागि सकारात्मक छन् । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले वर्तमान बजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई समृद्ध बनाउनका साथै धेरै परिवर्तन गरी क्रान्तिकारी बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिए । उनले वर्तमान बजेटले उद्योग व्यवसायीलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुका साथै अन्तःशुल्क हट्नु, कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल कमले सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले वर्तमान बजेट निजी क्षेत्रमैत्री देखिएको धारणा राखे । उनले बजेटमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए भने निजी क्षेत्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका पूर्वध्यक्ष महेश जाजुले आज सार्वजनिक गरिएको बजेट निजी क्षेत्रका लागि नयाँ अध्याय भएको प्रतिक्रिया दिए । उन बजेटले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै ३६० आइटममा अन्तःशुल्क हटाइएको, २७५ वटा कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल कम हुने भएकाले मुलुकको उद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशीका अध्यक्ष पवन शारडाले वर्तमान दुई तिहाइको सरकारको मनोबल उच्च रहेकाले छ प्रतिशत मुद्रास्फीति र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर होइन १० प्रतिशतसमेत हुनसक्ने विश्वास जनाए । २ ठूला देशको बीचमा रहेको हाम्रो मुलुकको तराई, पहाड र हिमाल क्षेत्रसमेत भएकाले घोषणाअनुसार आर्थिक वृद्धि कायम हुने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साहले नेपाल टेलिकमको सेयर ३४ प्रतिशत नागरिकलाई प्रदान घोषणाले टेलिकमको सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विराटनगरको विकासमा बजेट उदार बन्न नसकेको उल्लेख गरे । नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका उपाध्यक्ष अनिल शारडाले वर्तमान वजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई छुटैछुटको व्यवस्था रहेको र मध्यम आय भएका व्यक्तिको कर छुट हुनु राम्रो पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले बजेटले कर परीक्षण पाँच वर्षलाई घटाएर तीन वर्ष राखिएकामा राम्रो पक्ष भएको चर्चा गरे ।
भटौली खोलामाथि निर्माणाधीन पक्की पुल अन्तिम चरणमा
मन्थली । जिल्लाको मन्थली नगरपालिका-७ र खाँडादेवी गाउँपालिका-४ जोड्ने भटौली खोलामाथि निर्माणाधीन पक्की पुल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एउटा मात्र स्पान रहेको यो पुल यही जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कामले तीव्रता पाएको हो । बागमती प्रदेश सरकारको तीन करोड ३३ लाख ६५ हजार रुपैयाँको लागतमा उक्त पुल निर्माण भइरहेको निर्माण व्यवसायी दीपक थापाले जानकारी दिए । तीन वर्षअघिदेखि काम थालिएको उक्त पुलको पहिलेको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेकाले निर्माणमा केही समय ढिला भएको जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख ज्यानेन्द्रप्रसाद पुनले जानकारी दिए । पुल सम्पन्न भएपछि माडीसहित आसपासका क्षेत्रमा उत्पादन हुने सागसब्जी तथा अन्य कृषि उपज जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी काठमाडौंसम्म पुर्याउन सहज हुने उनले उल्लेख गरे । यसले नागरिकको आवागमन सहज हुनुका साथै उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण हुने खाँडादेवी गाउँपालिका-४ का स्थानीय खेमबहादुर खत्रीले बताए ।
सरकारले लिने ऋण र पूर्वाधार खर्चबीच सन्तुलन मिलेन : उदय शमशेर राणा
काठमाडौं । पूर्वअर्थराज्यमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस सहमहामन्त्री उदय शमशेर राणाले सरकारको अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अत्यधिक महत्वाकांक्षी भएको टिप्पणी गरेका छन् । बजेट वक्तव्यपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटभन्दा करिव २५ प्रतिशतले वृद्धि गरी ल्याइएको बताए । उनले बजेटमा ऋण र पूर्वाधार खर्चबीच सन्तुलन नमिलेको बताए । सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेपनि त्यसअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा पयाप्त बजेट विनियोजन नगरिएको उनको टिप्पणी छ । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ५७ खर्ब रुपैयाँको ऋण लिने भनेको छ भने पूर्वाधार विकासमा ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पूर्वअर्थराज्यमन्त्री राणाले ऋण उत्पादक क्षेत्रमा खर्च नभए भविष्यमा ऋण तिर्न थप समस्या सिर्जना हुने चेतावनी दिए । साथै बजेटमा गरिबी न्यूनीकरण र विपन्न वर्गका विषय प्रभावकारी रूपमा समेटिन नसकेको भन्दै लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने धारणा राखे । उनले भने, ‘बजेट निकै महत्वकांक्षी देखियो । सुन्नमा एकदमै राम्रो छ । यसको कार्यान्वयनमा ध्यामन दिनुपर्ने जस्तो मलाई लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटभन्दा यो बजेटको साइज झन्डै २५ प्रतिशतले बढेको छ । अहिले ऋणको दायरा अत्यन्त बढेको कुरा मलाई अनौठो लागेको छ ।’ उनले युवा स्वरोजगारी र स्टार्टअपको सवालमा सरकारले केही नयाँ ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे । सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या हुने समेत बताए ।
ट्राफिक कारबाहीमा ६ लाख ४४ हजार राजस्व संकलन
काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा एक हजार ७७३ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा ६ लाख ४४ हजार ५०२ रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका १००, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका ११८, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १३६ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका २३७ जनालाई कारबाही गरिएको हो । यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ८२, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ८९, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने १२०, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ९१ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका ८०० जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ३५ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित ३५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले काठमाडौं, भक्तपुर, झापा, बर्दिया, सुनसरी, कञ्चनपुर, नुवाकोट र सिराहाबाट अवैध लागुऔषधसहित ३५ जनालाई पक्राउ गरेको हो । काठमाडौंको टोखा नगरपालिका-९ गोङ्गबुबाट ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थसहित दुई, झापाको गौरीगङ्ज गाउँपालिका-२ बाट दुई, मेचीनगर नगरपालिका–६ पुरानो मेचीपुलबाट एक, बिर्तामोड नगरपालिका-४ कन्चनजङघा टोलबाट दुई पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका-५ कटुन्जे चोकबाट एक, मध्यपुरथिमि नगरपालिका-९ बोडेबाट एक, मध्यपुरथिमि-५ राधेराधे डेरा गरी बस्ने जुम्ला घर भएका एक जना पक्राउ परेका छन् । त्यस्तै, बर्दियाको राजापुर नगरपालिका-१० कोठियाघाट पुलबाट एक, सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-६ ठाकुरबारीबाट छ, इनरूवा नगरपालिका-४ बसचोकबाट तीन, बराहक्षेत्र नगरपालिका-७ सोमबारेबाट दुई, धरान उपमहानगरपालिका-१३ आदर्श नगरबाट एक, इटहरी उपमहानगरपालिका-१७ पकलीबाट पाँच, इटहरी उपमहानगरपालिका-१७ बाट एक जना पक्राउ इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका-११ अमरबस्ती मसानघाटबाट तीन, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-९ बाघटारबाट दुई, सिराहाको गोलबजार नगरपालिका-६ गुम्बाटोलबाट एक जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रका माग समेटिएको बजेट, कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ । संघले उक्त बजेटले उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रमा देखिएको निराशा चिर्दै लगानीको वातावरण सुधार्न र उत्पादन लागत घटाउन महत्वपूर्ण तथा उत्साहजनक कदम चालेको उल्लेख गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार बजेटमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका कतिपय मागहरू सम्बोधन गरिएको छ । यद्यपि, ती व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा संघले जोड दिएको छ । व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको निर्णयलाई संघले स्वागतयोग्य मानेको छ । यसबाट उपभोक्ताको क्रयशक्ति वृद्धि भई बजार चलायमान हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै, अस्वैच्छिक स्वामित्व परिवर्तनमा कर नलाग्ने व्यवस्था तथा कर विवाद समाधानका लागि १ प्रतिशत थप भुक्तानीमा जरिवाना र ब्याज मिनाहा गर्ने नीति व्यवसायीका लागि राहत हुने संघको भनाइ छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट र स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । संघले ११ तहको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा झार्ने तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने निर्णयलाई ऐतिहासिक मानेको छ। यसले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै, ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेजी, डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट छुट तथा आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन शुल्क जस्ता व्यवस्थाले व्यापार लागत घटाउने र औपचारिक कारोबार बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विद्युत महसुलमा छुट, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा विशेष सुविधा तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्था ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको संघले जनाएको छ । ५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगमा सिधै प्रसारण लाइन पुर्याउने योजनाले उद्योगमा देखिएको विद्युत समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउनु, लिजमा लिइएको जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंक धितोका रूपमा मान्यता दिनु तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई विस्तार गर्नु सकारात्मक रहेको संघको धारणा छ । साथै, निजी क्षेत्रद्वारा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन, ‘लगानी एक्सप्रेस’ प्रणाली, व्यापारिक न्यायाधिकरण स्थापना तथा उधारो असुलीका लागि कानुनी व्यवस्था ल्याउने घोषणाले व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संघले समग्रमा बजेटले कर दर घटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र औद्योगिक विकासलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ऊर्जा, पूर्वाधार र प्रशासनिक सुधारका माध्यमबाट लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
