प्रवास

काठमाडौं । थाइल्याण्डका लागि नेपाली दूतावासले विभिन्न प्रलोभनमा परी कानुनी आधारबिना कम्बोडियामा लुकिछिपी बस्ने नेपाली नागरिकलाई १२ जुन (यही जेठ २९ गते) भित्रमा नेपाल फर्किन अनुरोध गरेको छ ।       दूतावासले आइतबार (आज) सूचना जारी गरी विभिन्न प्रलोभनमा परी कानुनी आधार बिना कम्बोडियामा लुकिछिपी बस्ने नेपाली नागरिकले कम्बोडियाको नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार तत्काल पक्राउ परी कठिन कानुनी सजाय व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको सम्बन्धित सबैमा सूचीत गराएको छ ।  दूतावासले भनेको छ, ‘विभिन्न उद्देश्यले कम्बोडिया पुगी आफ्नो भिसाको अवधि समाप्त भएपछि पनि भिसा नवीकरण नगरी बसिरहेका ६०२ जना नेपाली नागरिकका लागि कम्बोडिया सरकारबाट भिसा शुल्क तथा जरिवाना रकम मिनाहा गराई नेपाल फर्कन सहजीकरण गरिएको थियो, तर इमेल, फोन तथा ह्वाट्सएपमार्फत सम्पर्क गर्दा आजसम्म निम्नबमोजिमका नेपाली नागरिकले नेपाल फर्किन तदारूकता नदेखाएको पाइएको छ ।’  तोकिएका समयमा आफ्नो मुलुक नफर्कने विदेशी नागरिक उपर कम्बोडिया सरकारले तहको नयाँ कानुनअनुसार अनुसन्धान गरी कसुरको प्रकृतिअनुसार पाँच लाख अमेरिकी डलरसम्मको जरिवानाका साथै आजीवन काराबाससम्मको सजाय हुने व्यवस्था गरेको पनि दूतावासले जनाएको छ ।       दूतावासले भनेको छ, ‘यसर्थ, सम्बन्धित सबै नेपाली नागरिकलाई यथाशीघ्र ‘कनेक्टिङ फ्लाइट’सहितको टिकटको व्यवस्था गरी १२ जुन २०२६ भित्र नेपाल फर्किन अनुरोध गरिन्छ, साथै, उहाँहरूका परिवारजन तथा आफन्तजनमा यसै सूचनालाई आधार मानी आफ्ना प्रियजनलाई यथाशीघ्र नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिन्छ ।’

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौं श्रमिकहरूको योगदानलाई उच्च कदर गर्दै ऐतिहासिक घोषणाहरू गरेपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले यसको स्वागत गरेको छ ।  संघले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने मूल नारालाई बजेटले अन्ततः मूर्त रूप दिएको भन्दै नेपाल सरकारप्रति विशेष आभार प्रकट गरेको छ । संविधान प्रदत्त ‘गैर–आवासीय नेपाली नागरिकता’ सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारको घोषणाले विश्वभर छरिएका नेपालीहरूमा नयाँ उत्साह थपेको एनआरएनएले जनाएको छ । डायस्पोराको लगानी, ज्ञान र सीपलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्ने गरी आएका यी नीतिगत व्यवस्थाहरू नेपालको विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने संघको ठहर छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक क्षेत्रमा जोड्न बजेटले विभिन्न मार्गहरू खोलेको छ । एनआरएनहरूलाई नेपालको धितोपत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा सहभागी गराइने, डायस्पोरा बण्ड र स्वच्छ ऊर्जा बण्ड जारी गरिने तथा नवउद्यम एवं स्टार्टअपमा सह(लगानी प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ ।  विदेशी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए मात्र पुग्ने व्यवस्थाका साथै स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका पूर्वस्वीकृति हटाइने घोषणा गरिएको छ ।  धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा समेत सूचीकरण गर्न सकिने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ ।  नेपाललाई युरोपियन युनियन (ईयू) को ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न आगामी पुसभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी नियामक र सञ्चालकको भूमिका पृथक बनाइने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन बजेटमा कडा र श्रमिकमैत्री व्यवस्थाहरू ल्याइएका छन् । सम्झौता उल्लंघन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गरिनेछ र श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, कार्यस्थल सुरक्षा तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिनेछ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न र मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन आकर्षित गर्न रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक रसिदमा आधारित लट्री (चिठ्ठा) कार्यक्रम र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिनेछ । नयाँ पुस्ताका नेपाली युवाहरूका लागि नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने र रिमोट वर्कलाई कानुनी आधार दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। प्रविधिको क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्ने उद्देश्यका साथ कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका नेपाली शोधकर्ताहरूलाई फेलोसिप दिएर नेपाल फर्काउन आमन्त्रण गरिने विशेष नीति अघि सारिएको छ । संघले विगतदेखि निरन्तर उठाउँदै आएका डायस्पोरा लगानी, ज्ञान र सीपको सदुपयोगसम्बन्धी विषय बजेटमा सम्बोधन भएकोमा नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयप्रति आभार प्रकट गरेको छ । घोषित नीतिहरूलाई यथाशीघ्र कानुन बनाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान आग्रह गर्दै एनआरएनएले आवश्यक सहकार्य र समन्वयका लागि आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध पुराना र अव्यवहारिक ऐन संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।  बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या समाधानमा जोड दिँदै यसलाई  सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आफूहरू सरकारसँग सहकार्य गरेर जान तयार रहेको बताए । अर्को प्रसङ्गमा उनले सरकारले तोकेका १० हजारको सेवा शुल्क निकै कम भएको बताउँदै यसलाई बढाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘सेवा शुल्क कम हुँदा उच्च तहका र धेरै रकम पाउने कम्पनीमा कामदार पठाउन सकिएको छैन । यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’ उनले कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण, अन्तिम श्रम स्वीकृति, धरौटी रकम, रोजगार दायरा विस्तार, नीति निर्माणलगायत क्षेत्रमा रहेका कमजोरीलाई सच्याएर जानुपर्नेमा सुझाव दिए ।  मेनपावर कार्यालयमामा वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अहिले विभिन्न नाममा आफूहरुलाई दुःख दिन खोजिएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै स्थिर सरकार बनेको अहिलेको बेला सबैभन्दा उपयुक्त समय रहेको टिप्पणी गरे ।