विकास वहस

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता, निष्पक्षता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम जनशक्ति छनोट गर्दै आएको छ । आयोगले गर्दै आएका कार्यले सार्वजनिक सेवामा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री परीक्षा प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारितासम्बन्धी विषय महत्त्वपूर्ण बनेका छन् । त्यसैले आयोग सुशासन, समावेशीता र व्यावसायिक निजामती सेवाको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित छ । लामो प्रशासनिक अनुभव भएका लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको नेतृत्वमा आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवेश प्रणालीलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय र आधुनिक बनाउने दिशामा विभिन्न सुधारका प्रयास अघि बढाइरहेको छ । यही सन्दर्भमा आयोगले आगामी असार १ गते आफ्नो स्थापनाको ७६ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । वार्षिकोत्सवका सन्दर्भमा आयोगका उपलब्धि, चुनौती, प्रशासनका क्षेत्रमा देखिएका अवसर र सुधारलगायत विषयमा अध्यक्ष रेग्मीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक भयो । यस अवधिमा कर्मचारी व्यवस्थापन र पदपूर्तिको अवस्थालाई लोक सेवा आयोगले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ? मुलुकमा हालसम्म जारी भएका सबै संविधानले आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ अनुसार २००८ साल असार १ गते आयोगको स्थापना भएको हो । सबै संविधानले आयोगलाई निजामती सेवाको पदपूर्तिको जिम्मेवारी दिएको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि आयोगको जिम्मेवारी, अधिकार र भूमिका बढेको छ । यस संविधानले मुलुकको जेठो संवैधानिक निकाय आयोगलाई सङ्गठित संस्था र सुरक्षा निकायको पनि पदपूर्तिको सबै जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । त्यसअनुसार हामीले निजामती सेवासँगै चारवटै सुरक्षा निकाय, ७४ सङ्गठित संस्थाको पनि पदपूर्तिसम्बन्धी  कार्य गरिरहेका छौं । विभिन्न १०८ सङ्गठित संस्थाको विनियमावली स्वीकृत गरेर परामर्श दिएका छौं । १०७ संस्थामा हाम्रो प्रतिनिधि  छन् । सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएको संविधानमा  प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था  छ । संविधानअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्तिको काम गर्दै आएको छ । त्योबाहेक सङ्घीय सरकारका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कर्मचारीको पदपूर्तिको काम लोक सेवा आयोग र यस मातहतका १४  कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हालसम्म दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नभएको गुनासो छ । यसको मुख्य कारण के हो ? समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? म आफै प्रशासन सुधार कार्यान्वयन आयोगको अध्यक्ष हुँदा संविधानको कार्यसूचीमा रहेको अधिकारअन्तर्गत तीनवटै तहका सरकारमा कर्मचारीको सङ्ख्या यकिन गरिएको थियो । हामीले सङ्घमा ३२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यकता पर्ने प्रतिवेदन तयार गरेका थियौँ  तर अहिले सबै तहका गरी मुलुकभर करिब एक लाख ५० हजार  निजामती कर्मचारी छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुनुको कारण पहिले नै कर्मचारीको सङ्ख्या धेरै रहेको वा स्थानीय तहमा लामो समयदेखि ठूलो सङ्ख्यामा रहेका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीका कारण पनि प्रदेशबाट नियमित पदपूर्ति नभएको हुन सक्छ । विसं २०७५ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि आधार तथा मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी कानुन बनेपछि प्रदेश आयोग २०७६/७७ मा स्थापना भएको हो । प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारम्भिक  चरण भएकाले वा आवश्कतानुसार माग पनि नआएकाले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ । यसमा चुनौती समाधानका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पारदर्शी रुपमा दरबन्दीअनुसारको पदपूर्तिका लागि माग आउनुपर्छ । लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीलाई ‘डिजिटल’ बनाउन  आयोग कसरी जुटेको छ ? आयोगले परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दै प्रविधिमा फड्को मारेको छ । फाराम लिने र दस्तुर बुझाउने व्यवस्था अनलाइनबाटै सेवा प्रवाह गरेका छौं । अब यसैका लागि बैंक र आयोगमा लाइन लागिरहनु पर्दैन । हामी ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन रिक्रुटमेन्ट मेनजमेन्ट सिष्टम’ (पिएसआरएमएस) सफ्टवेयरमार्फत नागरिकता,  विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रमा आबद्ध हुने काम गरिरहेका छौं । प्रशिक्षार्थीलाई परीक्षा केन्द्रसमेत पनि अनलाइनमा आउने व्यवस्था गरेका छौं । यसका साथै सबै निकाय डिजिटल र प्रविधिमैत्री हुँदैमा विकास हुने भने होइन, कतिपय संस्था आफ्नो इज्जत, मर्यादा र कामकारबाही पुरानो प्रविधिलाई मर्मत गरेको कारण पनि विश्वास कायमै राख्न सफल भएका छन् । त्यस्ता संस्थालाई प्रविधिको नाममा डिजिटलाइज्ड गरेर यसको जोखिममा आयोग पनि बिना तयारी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । संविधानको समावेशी व्यवस्थाले राज्य संरचनामा कस्तो प्रतिनिधित्व बढाएको छ ? यस सम्बन्धमा आयोगसँग के तथ्याङ्क र अनुभव छन् ? नेपालमा समावेशिताको अवधारणा खासगरी २०६४ सालदेखि आएको हो र यो प्रावधान सुरुआत गर्दा १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने भनिएको थियो तर हालसम्म त्यसको कुनै पुनरावलोकन भएको छैन । समावेशिताको माध्यमका नेपालका जाति, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय र भूगोलका धेरै व्यक्तिहरुको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व भएको छ । तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने समावेशी सुविधाबाट २६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त भइसकेका छन् । यसबाहेक थप समावेशी समूहका ११ हजार व्यक्तिको खुला प्रतिष्पर्धाका आधारमा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व भएको छ । सरसर्ती हेर्दा मुलुकको निजामती प्रशासनमा अहिले समावेशी समूहको लगभग दुई तिहाई प्रतिनिधित्व भएको छ भने असमावेशी समूहका कर्मचारीको एक तिहाई प्रतिनिधित्व छ । परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र सिफारिस प्रक्रियालाई अझ छिटो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आयोगले कस्ता सुधार गरेको छ ? हामीले निरन्तर सुधारका कार्य जारी राखेको छौं । सार्वजनिक क्षेत्रमा बर्सेनि दरखास्त दिनेको सङ्ख्या ठूलो मात्रामा बढ्दो छ । सबै तहका उम्मेदवारको एउटै मापदण्डबाट मूल्याङ्कन हुँदा मूल्याङ्कनमा एकरूपता ल्याउन कठिन भइरहेको छ । त्यसैले निजामती सेवामा पूर्वयोग्यता परीक्षा सञ्चालन गरेर त्यसमा उत्तीर्ण भएकाहरूको मात्र मूल परीक्षा सञ्चालन हुने प्रावधान छ ।      यही प्रयोग गत वर्षदेखि सङ्गठित संस्थामा चौथौ तह ९खरिदार सरह० मा पनि सुरुआत गरेका छौं । गत वर्ष पहिलो पटकको भएको चौथो तहको पूर्वयोग्यता परीक्षामा ९० हजार जनाले फाराम भरेका थिए । त्यसमध्ये ६० हजार परीक्षामा समावेश भएकामा २० हजार उत्तीर्ण भएका थिए । यस्ता पूर्वयोग्यता परीक्षा पास गरेका परीक्षार्थीको अनुमति पत्र एक वर्षसम्म कायम रहने र एक वर्षभरि कुनै पनि सङ्गठित संस्थामा मूल परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था सुविधा रहेको छ । यस प्रणालीको अर्को लाभ भनेको पूर्वयोग्यता परीक्षा दिनका लागि काठमाडौं आउनुपर्दैन आयोगले आफ्ना १४ कार्यालयबाट जनताको घरदैलोमा त्यस्तो परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको छ । यसले परीक्षार्थीको सङ्ख्यामा पनि व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र पूर्वयोग्यता परीक्षा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीबीचमा मात्रा परीक्षा गर्दा गुणस्तरीय परीक्षण हुने हाम्रो विश्वास छ । यो वर्षदेखि सबै सङ्गठित संस्थाका लागि अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार सरहका लागि पनि प्रारम्भिक परीक्षा सुरु गर्दैछौं । लोकसेवा आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कुनै प्रकारको दबाब वा चुनौती महसुस भएको छ ? सबैलाई स्पष्ट छ, लोक सेवामा भनसुन लाग्दैन । योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको मूल मर्म कायम राख्नेगरी संविधानबमोजिम सपथ लिएका हामी आयोगका पदाधिकारी संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत कार्यसम्पादन गर्छौं ।  सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम बनाउन आयोगका प्राथमिकता के छन् ? आयोग निरन्तर सुधारका प्रक्रियामा अघि बढेको छ, परीक्षा प्रणालीमा सामयिक सुधार गर्दै आएका छौँ, पाठ्यक्रम परिमार्जन निरन्तर जारी छ, वृत्ति विकास केन्द्रित पाठ्यक्रमका लागि पनि धेरै काम गरिरहेका छौं । यसमा पनि हामीले अब दक्षता र विज्ञताका लागि सम्बन्धित सेवाको कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आफ्नो समूहमा मात्र परीक्षा दिन पाउने गरी व्यवस्था गर्न लागेका छौं । यो न्याय सेवामा सुरु भएको छ । गत वर्षदेखि हामीले इन्जिनियरिङ सेवाको सिभिल समूहमा पनि लागु गरेका छौं । यसका साथै हामीले विगतको कुनै व्यक्तिको काम कारबाही र अहिलेको उसको अन्तरवार्ता र प्रस्तुतीकरणका आधारमा भविष्यमा यो कर्मचारीले कस्तो गर्न सक्छ भने अनुमान गर्न ‘एसेसमेन्ट सेन्टर मेथडोलोजी’ (एसिएम) भन्ने विश्वमा विकसित पद्धतिलाई परीक्षा प्रणालीमा अपनाएका छौं । आयोगले पदपूर्तिका विभिन्न प्रक्रिया पूरागरी योग्य र सक्षमलाई सिफारिस गर्छ । कतिपय कर्मचारी सेवा प्रवेशको सुरुमा नै अनियमिततामा मुछिने गरेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला ? आयोगले कुनै पनि व्यक्तिलाई परीक्षण गर्ने भनेको १० प्रतिशत जति मात्रै हो । यसलाई ‘आइसबर्ग मोडेल’ पनि भनिन्छ । हामीले विश्वव्यापी परीक्षण प्रविधि र विधि अध्ययन अवलोकन गरी पदपूर्ति गरिरहेका छौं तर व्यक्तिको १० प्रतिशत मात्र परीक्षणबाट ९० प्रतिशत विचार, दृष्टिकोण र सोचका विषयको आकलन गर्न सकिँदैन । कतिपय विषय व्यक्तिको पारिवारिक पृष्ठभूमि, रहनसहन तथा संस्कार र संस्कृतिले पनि राष्ट्र र समाजप्रति समर्पित छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । अर्को कुरा उसले कुन संस्थामा गएर काम गर्यो, त्यो संस्थाको सङ्गठनात्मक संस्कृति कस्तो छ, सुविधा कस्तो छ, परिवारलाई पालनपोषण गर्ने सुविधा या आर्थिक जोहो छ वा छैन, यावत कुराले व्यक्तिको इमान्दारी र निष्ठा निर्धारण हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिको इमान्दारी, विवेक र सोच तथा शैली उसको सांस्कृतिक आधारमा निर्धारण हुने भएकाले घरपरिवारमा नैतिकताको शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ । आयोगको सिफारिसअनुसार कर्मचारी नपठाइने वा पदपूर्तिमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति पनि सुनिन्छ । यसलाई आयोगले कसरी लिएको छ ? आयोगलाई सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले यति पद रिक्त छन्, विज्ञापन गरिदिनुपर्यो भनेर आयोगमा मागपत्र प्राप्त भएपछि मात्र प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । तालिकाअनुसार हामी विज्ञापन प्रकाशन गर्छाैं । अब कुनै निजामती, सङ्गठित संस्था, सुरक्षा निकाय,  विश्वविद्यालयले पद नै लुकाएर विज्ञापनको लागि पठाएको छ भने त्यो हामीलाई ज्ञात हुने विषय होइन । त्यसको लागि सम्बन्धित निकाय नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यहीका कर्मचारीहरूले नै आफ्नो संस्थामा के कस्तो अवस्था छ, निरन्तर जानकारी लिएर ध्यानाकर्षण गराउन पहलकदमी लिनुपर्छ । आयोगमा आइसकेपछि अदालती प्रक्रिया तथा यदाकदा र प्रतिकूल परिस्थितिमा ढिलो हुने बाहेक आयोगको परीक्षा, परीक्षण र सिफारिसमा कुनै ढिलाई हुँदैन । निर्वाचन, महामारीजस्ता कठिन अवस्थामा मात्र तालिका केही प्रभावित भएको छ, अन्यथा हामी समयमै पदपूर्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्छाैं । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ पुस्तालाई तपाईंको सन्देश छ ? आयोगको माध्यमबाट हामीले निजामती सरकारी, संगठित संस्था, सुरक्षा निकाय र विश्वविद्यालयको सेवाका परीक्षा नियमित रुपमा सञ्चालन गरिराखेका छौं । लोकसेवा आयोगको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नको लागि सबै नेपाली नागरिकलाई समान अवसर प्राप्त छ । समान अवसरमा आउन नसक्ने समावेशी समूहको लागि समावेशी समूहको सुविधा पनि छँदैछ । आफूलाई अपडेट गरेर जहिले पनि निरन्तर लागिरहे आयोगको माध्यमबाट यो सेवामा प्रवेश गरेर मुलुकको सेवा गर्नको लागि र आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्नको लागि म सबैलाई आग्रह र आह्वान पनि गर्दछु । मुलुकको सेवा गर्ने र वृत्ति विकासका लागि सार्वजनिक सेवा उत्तम माध्यम हो । लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा ठुलो सङ्ख्यामा हुन्छ, सिट सीमित हुन्छ त्यसो भएको हुनाले पास हुने भन्दा फेल हुनेको सङ्ख्या धेरै हुन्छ, जुन स्वाभाविक रुपमा राम्रो कुरा चाहिँ होइन । प्रतिस्पर्धामा योग्य र सक्षमले सार्वजनिक प्रशासनमा सेवामा सलग्न होऊन् भन्ने आयोगको सोचाई हुन्छ । तर दशौं बीसाैं पटक आयोगको परीक्षामा अल्झिरहेर जीवनमा विकल्पको बाटो पनि नखोजेर यतै मात्रै निरन्तर लागिरहनु र दु:ख पाउनु चाहिँ उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो ल्यागतलाई बेलैमा विचार गरेर वैकल्पिक उपाय र रोजगारीको खोजी गर्नु पनि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हो जस्तो मलाई लाग्छ । अहिले निजामती सेवालाई चुस्त बनाउन एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अवकाश दिने गरी कानुन ल्याउने चर्चा छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ? यस सम्बन्धमा सरकारले हामीलाई कुनै जानकारी नदिएकाले केही भन्न मिल्दैन । हामीले पनि मिडियाबाट सुनेका हौं । अन्त्यमा, तपाईंलाई केही भन्नु छ ? यो वर्ष आयोग आफ्नो स्थापनाको ७६औं वार्षिकोत्सव  मनाउँदै छ । गत वर्ष सुरु भएको हीरक महोत्सवको समापनका भोलि असार १ गते हुने छ । पब्लिक सर्भिस कमिसन आउटरिच प्रोग्राममार्फत हामीले हरेक प्रदेशमा विद्यार्थीहरुलाई नेटवर्किङ गरेर आफ्ना सन्देशहरु प्रवाह गरेका छौं । सङ्गठित संस्थामा पदपूर्तिलाई  प्रभावकारी बनाउन क्लस्टरअनुसार परीक्षा प्रणाली बनाउने गरी प्रक्रियाको थालनी गरेका छौं । यसका लागि सङ्गठित संस्थामा प्रमुख र प्रशासन प्रमुखहरूको बैठक राखेर छलफल गरेका छौं ।   कतिपय साना सङ्गठित संस्थामा नयाँ जनशक्ति केही समय काम गर्ने फेरि अर्को संस्थामा गइरहने प्रवृत्ति छ । यो मानवीय प्रवृत्ति र  व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि हो । संविधान, ऐन, कानुनले रोक नलगाएसम्म यसलाई रोक्न नसकिने भएकाले निजामती जस्तै सङ्गठित संस्थाका पनि एउटा श्रेणी वा तहमा प्रवेश गरेका कर्मचारी सोही संस्थामा वृत्ति विकास गर्न सकुन् भनी व्यवस्थित गर्न लागेका छौं । लोकसेवाको पदपूर्ति प्रक्रिया खर्चिलो रहेको सानो स्रोत साधन हुने सङ्गठित संस्थालाई लोकसेवा आयोगका धेरै परीक्षा धान्न कठिन  हुने भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित पक्ष मिलेर लाग्नुपर्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट र यस क्षेत्रका जनशक्तिले पाउने स्वेट इक्विटीमा सतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । लामो समयदेखिका मागहरू केही हदसम्म सम्बोधन भएकाले आईटी क्षेत्र उत्साहित देखिए पनि धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू अझै छुट्न गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसै पृष्ठभूमिमा बजेटका व्यवस्था, छुटेका विषय, नेपालको आईटी उद्योगको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे नास–आईटीका उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईंसँग बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् ।  बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको धारणा के हो ? बजेट कस्तो आयो ? आईटी सेक्टरमा हामीले मागेका केही विषयहरू आए, केही छुटे । सरकारले नै सय बुँदे कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका चीजहरू नै बजेटमा छुटेका छन् । स्वेट इक्युटीमा लाग्ने करलाई भेस्टिङको नभई डिस्पोजल वा बिक्री गर्दा मात्रै गरौं भनेका थियौं, यो कुरा बजेटमा हुबहु समेटिएको छ । हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । अर्को व्यक्तिगत आयकरतर्फ पेशाकर्मीहरूको उच्चतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन सकारात्मक कदम हो । बजेटमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषय समेटिनुका साथै ‘सोभरेन एआई’ को अवधारणालाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाललाई ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्रीमार्फत आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका लागि लक्षित यी व्यवस्थाहरू स्वागतयोग्य रहेको छ । बजेटमा के-के विषय छुटे ?  सरकारको प्रतिवद्धता पत्र र नीति तथा कार्यक्रममा आएका चीजहरू पनि बजेटमा छुटेका छन् । प्रतिवद्धता पत्रमा निर्यातमा आधारित आईटी उद्योगलाई कर सहुलियत दिने कुरा गरिएको थियो, जुन बजेटमा आएन । हामीले यो उद्योगको लागि कर नीतिमा कम्तीमा १० वर्षको स्थायित्व निश्चित अवधिसम्म १ प्रतिशत आयकरको विशेष व्यवस्था मागेका थियौं । तर अघिल्लो वर्ष जे थियो त्यही नै निरन्तरताको रूपमा आयो । अमेरिका, युरोपजस्ता मुलुकमा निर्यात गर्दै गर्दा हाम्रो वैकल्पिक प्रतिस्पर्धी मुलुक भनेको भियतनाम, फिलिपिन्स वा फिलिपिन्सकै आईटी कम्पनी हुन् । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने यी देशहरूले आईटी कम्पनीहरूलाई सहुलियत दिने गरेको छ । भियतनाम, फिलिपिन्स र बंगलादेश, काजकिस्तानजस्ता प्रतिस्पर्धी देशहरूले धेरै सहुलियत र केही देशहरूले निर्यात क्रेडिट सुविधासमेत पाउने गरेका छन् । ती देशका आईटी उद्योगहरूसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सहुलियत नहुँदा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ । अर्को आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड । जुन राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रमा समेटिए पनि बजेटमा समेटिएको छैन । यो बजेटमा उल्लेख हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो तर आएन । हुन त सरकारले बजेटमा नेपाल टेलिकममा भएको आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरेर नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने भनेर आएको छ । तर यसमा के कति चीज अटाउँछ भन्ने कुरामा स्पष्ट छैन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनको लागि केही कार्यक्रमहरू हुनसक्छ कि भनेर मागेका थियौं, त्यसमा स्पष्ट त्यस्तो केही कार्यक्रम आएको छैन । विशेषगरी १० करोड रुपैैयाँसम्मको सरकारलाई नै चाहिने सफ्टवेयर अथवा सर्भिस खरिदमा नेपाली कम्पनीहरूलाई नै प्राथमिकता देऊ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौं । किनकि यसले नेपालकै उद्योग विकास हुन्छ । नेपालकै बजार विस्तार हुन्छ । तर यो कार्यक्रम बजेटमा आउन सकेन । हुन त सबै सार्वजनिक सफ्टवेयरहरू एकद्वारबाट भनेर आएको छ । तर त्यो भनेको के हो, कसरी बराबर हुन्छ त्यसमा कुनै स्पष्ट छैन । अर्को हामीले अपेक्षा गरेको तर बजेटमा नअटेको विषय एआई र आईटी साइबर सेक्युरिटी हो । प्राथमिक तहदेखि नै एआई र आईटी साइबर सेक्युरिटी शिक्षामा राज्यले लगानी गर्न आवश्यक छ भन्ने हाम्रो माग थियो । त्यसमा स्पष्ट छैन । बजेटमा यो विषय नसमेटिए पनि शिक्षामै भएको बजेटबाट आउन सक्छ होला । तर आईटी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनैतिक उद्योग भनेपछि यसमा यी कुराहरू स्पष्ट आउनुपर्ने, आउन सकेन । यो क्षेत्रका धेरै विषय जसरी सरकारको प्रतिवद्धता पत्रमा उजागर गरेको थियो, त्यो बजेटले कायम राखेन । यसो भन्दैमा बजेटले हामीलाई निरुत्साहित बनायो भन्न खोजेको होइन । जे–जति छुटेका छन्, त्यसलाई अब कसरी समेट्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । समग्रमा बजेट ठीकै छ, कति विषयहरू आएका छन् । त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौं । सरकारले बजेटमार्फत आईटी निर्यात आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । यसलाई तपाईंहरूले कसरी लिनुभएको छ ? यसले आईटी निर्यात कम्पनीहरूलाई केही न केही सहयोग गर्छ । तर, हाम्रो धारणा भने यस्तो कर छुट निर्यातमुखी कम्पनीहरूमा मात्र सीमित नभई सम्पूर्ण आईटी उद्योगमा लागू हुनुपर्छ भन्ने हो । यदि सरकारले आईटी क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने देशभित्र रहेका सबै आईटी कम्पनीहरूको विकास र विस्तारलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । हाल  कर्पोरेट आयकर दर २५ प्रतिशत रहेको अवस्थामा आईटी उद्योगका लागि २० प्रतिशत आयकर लागू छ । निर्यातबाट हुने आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट प्रदान गर्दा प्रभावकारी कर दर १० प्रतिशतमा आउँछ । यद्यपि नेपालका आईटी कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय बजारका अन्य मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा यो दर अझै पर्याप्त रूपमा प्रतिस्पर्धी मान्न सकिँदैन । त्यसैले आईटी क्षेत्रको निर्यात क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बढाउन करको दर अझै घटाउनुपर्ने भन्ने छ । पाँच-सात सय कर्मचारी भएका आईटी निर्यातमुखी कम्पनीहरूमा मासिक एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउने कर्मचारीहरू सामान्य भइसकेका छन् । यस्ता कम्पनीहरूले तलब तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्दै वार्षिक रूपमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । अहिले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातको अवस्था कस्तो छ ? हामीसँग यकिन तथ्यांक छैन, किनकि राज्यबाट अथवा कतैबाट तथ्यांक आएको छैन । हामीले पाएको तथ्यांक भनेको आईआईएको रिसर्च नै हो । उक्त रिसर्च अनुसार वार्षिक ५१५ मिलियन डलरको निर्यात भन्ने थियो । त्यतिबेलाको एक्सचेञ्ज दर अनुसार ६७ अर्ब थियो । त्यसयता अहिले निरन्तर वृद्धि भएको हिसाबले राम्रै अनुपातमा निर्यात वृद्धि भइहेको भन्न सकिन्छ । तर ठ्याक्कै तथ्यांक छैन । हाम्रा एशोसिएसनसँग पनि यो तथ्यांक छैन, किनकि हामीलाई तथ्यांक संकलन गर्ने अधिकार पनि छैन । कुनै समय राज्यले आवश्यकता ठानेर तथ्यांक निकाल्छ भने मात्रै यकिन तथ्यांक पाइएला । तर, अहिले उदाहरणकै रूपमा पाँच-सात सय कर्मचारी भएका आईटी निर्यातमुखी कम्पनीहरूमा मासिक एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउने कर्मचारीहरू सामान्य भइसकेका छन् । यस्ता कम्पनीहरूले तलब तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्दै वार्षिक रूपमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । तर, नेपालमा यस्ता ठूला कम्पनी कति छन्, साना तथा मध्यम आकारका आईटी कम्पनीहरूको संख्या कति छ, उनीहरूको निर्यात योगदान कति छ भन्ने विषयमा विशिष्टीकृत तथ्यांक उपलब्ध छैन । आईटी उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इञ्जिन बनाउने हो भने सरकारले थप के–के मा नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ? आईटी उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इञ्जिन बनाउने सरकारको घोषणाले यस क्षेत्रका विभिन्न आयामहरूलाई समेटेको छ । बजेटमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जुन राज्यको स्पष्ट फोकसमा रहेको सकारात्मक विषय हो । तर, आईटी उद्योगलाई नयाँ आर्थिक इञ्जिन बनाउने भन्नुको अर्थ केवल सरकारी सेवाको डिजिटल रूपान्तरण मात्र होइन, यसलाई एक सशक्त उद्योगका रूपमा विकास गर्नु पनि हो । यसका लागि एकातर्फ घरेलु बजार (डोमेस्टिक मार्केट) मा नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई कसरी थप अवसर र प्रतिस्पर्धी वातावरण उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ भने अर्को तर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा निर्यात विस्तार गरी विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने रणनीतिमा पनि समान रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ । आईटी उद्योगलाई उद्योगकै रूपमा विकास गर्न राज्यले नीतिगत रूपमा केही महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । पहिलो, घरेलु बजारमा नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता र ग्राहयता दिने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली आईटी कम्पनीहरूको प्रवद्र्धन र पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ । कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन बजार पहुँच, लगानी आकर्षण तथा व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापनमा सहयोगी नीतिहरू आवश्यक छन्  । विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित नीतिहरू, विशेषगरी ट्रान्सफर प्राइसिङलगायतका विषयमा सुधार हुँदै जानु सकारात्मक पक्ष हो ।  यस्ता सुधारहरूले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुका साथै आईटी क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने लगानी वा फण्डको व्यवस्था सरकार स्वयंले गर्ने विषय होइन । व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले नै आफ्नो लगानी जुटाउने हो । तर, फण्ड जुटाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउने, लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने तथा करसम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको परिधिभित्र रहेर आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी भने सरकारको हुन्छ । नेपालका अन्य धेरै उद्योगहरूको तुलनामा आईटी क्षेत्रले उल्लेखनीय सम्भावना बोकेर अघि बढिरहेको छ । वस्तु निर्यातका क्षेत्रमा नेपालले अपेक्षाअनुसार प्रगति गर्न सकेको छैन । अवसरहरू पनि सीमित रहेको अवस्थामा आईटी सेवा निर्यातले सम्भावना बोकेको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मानव संसाधन (रिसोर्स) हो ।  आईटी क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न राज्यले कस्ता नीति, कार्यक्रम र प्रोत्साहनका उपायहरू ल्याउन सक्छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । चौथो महत्त्वपूर्ण पक्ष पूर्वाधार हो । यो डिजिटल पूर्वाधार हुन सक्छ वा भौतिक पूर्वाधार । दुवै क्षेत्रमा राज्यले सहजीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि भारतले एक समय विभिन्न स्थानमा आईटी पार्क स्थापना गरी उद्योगको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यस्तै प्रकारका आईटी पार्क, नेपालमा पनि विकास गर्न राज्यले पहल गर्न सक्छ । जसले आईटी उद्योगको विस्तार र प्रतिस्पर्धात्मक बढाउन सहयोग पु¥याउनेछ । नेपालमा अहिले आईटीको अवस्था कस्तो छ, सम्भावना के कस्तो छ ? अहिलेको अवस्थामा आईटी क्षेत्रको अवस्था समग्रमा राम्रो नै भन्छु । नेपालका अन्य धेरै उद्योगहरूको तुलनामा आईटी क्षेत्रले उल्लेखनीय सम्भावना बोकेर अघि बढिरहेको छ । वस्तु निर्यातका क्षेत्रमा नेपालले अपेक्षाअनुसार प्रगति गर्न सकेको छैन । अवसरहरू पनि सीमित रहेको अवस्थामा आईटी सेवा निर्यातले सम्भावना बोकेको छ । आईटी उद्योगको विशेषता भनेको यसमा भू–राजनीतिक अवस्था वा भौतिक दूरीले असर गर्दैन । यो मुख्यतः दक्ष मानव संसाधनमा आधारित उद्योग भएकाले नेपालका लागि अवसरको क्षेत्र बनेको छ । नेपालको शैक्षिक प्रणाली, अंग्रेजी भाषामा रहेको तुलनात्मक दक्षता तथा प्रविधि सिक्न सक्ने युवाशक्तिले यस क्षेत्रलाई थप बलियो आधार प्रदान गरेको छ । नेपाली जनशक्ति सहयोगी, समन्वयात्मक र टोलीमा काम गर्न सक्ने कार्यसंस्कृति भएकोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन हुने गरेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा काम गर्ने अनुभवका आधारमा पनि नेपाली जनशक्तिसँग काम गर्दा सकारात्मक अनुभव भएको प्रतिक्रिया आउने गरेको छ । यी सबै कारणले आईटी क्षेत्रले अहिले पनि राम्रो सम्भावना देखाइरहेको छ र आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने क्षमता राख्दछ । फ्युचर पोटेन्सियलको हिसाबले हेर्दा हाम्रो रिसोर्सहरू पनि आउँदै छन् । एउटा उदार शिक्षा प्रणाली, उदार कम्युनिकेसन सिस्टम छ । ज्ञानमा पहुँचका हिसाबले हामीलाई कुनै पनि प्रकारको ठूलो अवरोध छैन । राजनीतिक वा अन्य कुनै कारणले नलेज एक्सेसमा बाधा नभएकाले सिक्ने सम्भावना पनि प्रशस्त छ । त्यस हिसाबले भविष्य राम्रो छ । तर, यसलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न राज्यको कस्तो समर्थन आवश्यक पर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । राज्यले धेरै प्रकारका भूमिका खेल्न सक्छ । राज्यले अत्यन्त सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ, तटस्थ भूमिका खेल्न सक्छ वा विकासलाई छेक्ने र अवरोध गर्ने भूमिका पनि खेल्न सक्छ । यदि राज्यले अवरोध नगरी सहयोगी भूमिका खेल्यो, त्यसअनुसार नीति निर्माण ग¥यो र उद्योगलाई अगाडि बढाउनु भनेको यस क्षेत्रमा रहेका निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउनु तथा रोजगारी सिर्जना गर्नु हो भन्ने दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्यो भने यो उद्योग धेरै अगाडि जान सक्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई समेत नयाँ उचाइमा पु¥याउने र समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने सम्भावना देखिन्छ । अहिलेको मुख्य चुनौती जनशक्तिको दक्षताभन्दा पनि बजारको उपलब्धता हो । दक्ष जनशक्ति एक निश्चित स्तरसम्म हामीसँग छन् । यदि व्यवसायको आकार एक्कासि ठूलो भयो वा निर्यातको मात्रा अहिलेको तुलनामा दोब्बर भयो भने तत्कालै आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध नहुन सक्छ । चुनौती के छ ? मुख्य चुनौती स्रोत–साधनकै हो । आजको दिनमा हामीले गरिरहेको डेलिभरीलाई धान्ने स्रोत–साधन हामीसँग छन् । तर बजार विस्तार हुँदै जाँदा र हामीले ओगट्ने बजारको आकार बढ्दै जाँदा त्यहीअनुसार स्रोत–साधनको गुणस्तर पनि वृद्धि हुनुपर्छ । बजारको विस्तारसँगै आवश्यक जनशक्ति र क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । त्यसैले उद्योगको वृद्धि सँगसँगै स्रोत–साधन र मानव पूँजी विकासमा पनि सोही अनुपातमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु । अर्को चुनौती राज्यले सिर्जना गर्ने वातावरणसँग नै जोडिएको छ । अहिले हामी जुन बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं, त्यहाँका राज्यहरू सूचना प्रविधि उद्योगप्रति निकै उदार छन् । किनभने उनीहरूको प्रतिस्पर्धा स्थानीय बजारसँग होइन, विश्वका अन्य देशहरूसँग हुन्छ भनेर बुझेका छन् । उनीहरूले यो उद्योगलाई सुविधा दिए रोजगारी सिर्जना हुन्छ, अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ भन्ने बुझाइका साथ आईटी उद्योगलाई समर्थन गरिरहेका छन् । यदि हाम्रो राज्यले पनि त्यही स्तरको सहयोग र प्रोत्साहन दिन सकेन भने प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हामी पछाडि पर्न सक्छौं । अन्य देशले पाउने सुविधा र सहुलियतको लाभ उनीहरूले उठाउँछन्, तर हामी त्यसबाट वञ्चित हुन्छौं । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न र अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।  तेस्रो विषय लगानीका उपकरण र त्यससम्बन्धी सहजीकरणको हो । यस क्षेत्रमा केही सहजीकरण गर्न सकिने ठाउँहरू छन्, तर अहिले उद्योग त्यही कारणले रोकिएको अवस्था भने छैन । आजका दिनमा नेपालका धेरैजसो आईटी कम्पनीहरूको मोडेल भनेको सानो स्तरबाट काम सुरु गर्ने, विदेशका विशेषगरी अमेरिकी कम्पनीहरूसँग काम गर्ने, त्यसबाट आम्दानी भएपछि विस्तार गर्दै जाने र थप काम प्राप्त गर्दै अघि बढ्ने खालको छ । अहिलेसम्म कुनै कम्पनीले ठूलो लगानी जुटाएर सुरुदेखि नै विशाल कम्पनी स्थापना गर्ने, दुई–तीन वर्ष लगानी गरेर ठूलो प्रतिफल ल्याउने मोडेल व्यापक रूपमा विकसित भएको छैन । यसको एउटा कारण विगतको नीतिगत अभाव पनि हो । आजभन्दा दुई–तीन वर्षअघिसम्म राज्यले आईटी कम्पनीलाई स्पष्ट रूपमा चिन्दैनथ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्दैनथे । आईटी कम्पनीलाई ऋण दिने अभ्यास सीमित थियो । राज्यका निकायभित्रसमेत आईटी कम्पनी भनेको के हो, यसको जिम्मेवार निकाय कुन हो र यसलाई कसरी नियमन वा सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता थिएन । जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ? आईटी क्षेत्रमा कति दक्ष जनशक्ति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक मसँग छैन । तर आजको अवस्थामा हामीसँग रहेको दक्ष जनशक्तिको आधारमा अझ बढी मूल्य सिर्जना गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ । हामीसँग उत्पादन छ र त्यसलाई ग्राहकको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन तथा अनुकूलन गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । त्यस्तो अनुकूलन आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौं र त्यसैअनुसार उद्योग तथा शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्य पनि भइरहेको छ । समग्रमा हेर्दा अहिलेको मुख्य चुनौती जनशक्तिको दक्षताभन्दा पनि बजारको उपलब्धता हो । दक्ष जनशक्ति एक निश्चित स्तरसम्म हामीसँग छन् । तर यदि व्यवसायको आकार एक्कासि ठूलो भयो वा निर्यातको मात्रा अहिलेको तुलनामा दोब्बर भयो भने तत्कालै आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध नहुन सक्छ । यद्यपि त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन र क्षमता विस्तार गर्न सक्ने आधार तथा सम्भावना भने हामीसँग पर्याप्त छ । आईटी उद्योगमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने स्रोत–साधन भनेका केवल आइटी प्रोफेसनल, कम्प्युटर साइन्सका स्नातक वा कम्प्युटर इञ्जिनियर मात्र होइनन् । यससँग जोडिएका अन्य धेरै प्रकारका काम र इकोसिस्टमका पक्षहरू पनि छन् । त्यसले पनि सहयोग गरिरहेको छ । सरकारले यो क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र नतिजायोग्य बनाउन के सहजीकरण गर्नुपर्छ ? नेपालका आईटी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन पहिलो आवश्यकता कर व्यवस्थामा स्थायित्व र सहुलियतको हो । दोस्रो, करसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई सरल र व्यवहारिक बनाउनुपर्छ । तेस्रो, आन्तरिक बजारमा नेपाली कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि राज्यले प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्छ । यी सबै काम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको एउटा स्पष्ट र जिम्मेवार निकाय आवश्यक छ । नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमार्फत परिकल्पना गरिसकेको आइटी प्रवर्द्धन बोर्ड त्यसका लागि उपयुक्त संयन्त्र हुन सक्छ । यसका साथै विद्यालय तहदेखि नै एआई, साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न लगानी आवश्यक छ । आईटी क्षेत्रको दिगो विकासका लागि डिजिटल पूर्वाधारसँगै भौतिक पूर्वाधारमा पनि पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपाली बीमा क्षेत्रमा दुई दशक बढी काम गरेका रमेश लम्साल नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । बीमा एशोसिएटसिप डिग्री हासिल गर्ने पहिलो नेपालीका रूपमा परिचित लम्साल सोही कम्पनीको सञ्चालक पनि बने । उनै लम्सालसँग पछिल्लो नेपाली बीमा बजार, विशेषगरी पुनर्बीमाको अवस्था, चुनौती र बीमा क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको प्रवेश लगायत  विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  बीमा क्षेत्रमा तपाईंको योगदान के हो ?  विसं २०४३ मा म नेपाल बैंकमा वरिष्ठ सहायक पदमा सेवा प्रवेश गरेँ । बिस्तारै बीमा क्षेत्रमा रुचि बढ्न थाल्यो । करिब ८ वर्षपछि म बैंकको जागिर छाडेर बीमामा प्रवेश गरेँ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको मार्केटिङ प्रमुखको रूपमा काम गर्दागर्दै साविक गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स (हाल हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा मर्ज) कम्पनीले मलाई नायब महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गर्यो । त्यस कम्पनीमा मैले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले काम गर्ने अवसर पनि पाएँ ।   बीचमा मैले इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ इण्डियाद्वारा सञ्चालित एशोसिएटशिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर ‘एआईआईआई’ डिग्री पनि हासिल गरेँ । यस उपाधि बीमा क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक योग्यताको प्रमाणित हो । कामसँगै बीमा क्षेत्रको अभ्यासमा मेरो अभिरुचि बढी नै थियो ।  २०६९ बैशाखमा आकस्मिक बीमा कोषको सीईओमा मेरो नियुक्ति भयो । त्यतिबेला देशलाई एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको सख्त खाँचो थियो, मेरो कार्यकालमा आकस्मिक बीमा कोषलाई पुनर्बीमामा रूपान्तरण गरेर पुरा गर्न सकियो, जुन नेपालको बीमा उद्योगको इतिहासमा एउटा कोशेढुंगा साबित हुन पुग्यो ।  नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको अवधारणा कसरी विकसित भयो ? नेपालमा एउटा पनि पुनर्बीमा कम्पनी नभएको तत्कालीन अवस्थामा विदेशी कम्पनीहरूसँग पुनर्बीमा गराएर प्रिमियमवापत अरबौं रूपैयाँ विदेशी मुद्रामा भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी तत्कालीन सरकारले अघिल्ला ४/५ वर्ष अघिदेखि नै स्वदेशमै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने अभिप्रायले आकस्मिक बीमा कोषलाई पुनर्बीमा कम्पनीमा परिणत गर्ने नीति अघि सार्दै आएको थियो । तर, विभिन्न कारणवश सम्पादन हुन सकिरहेको थिएन । निरन्तरताको अथक प्रयासपश्चात अन्ततः २०७१ कात्तिक २१ गते उक्त कोषलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गर्ने सकियो । कोषलाई पुनर्बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको भूमिका स्मरणीय छ । नेपाल पुनर्बीमा खोल्ने बेलामा के-कस्ता चुनौती थिए ? त्यसबेलाको प्रमुख चुनौतीमा पर्याप्त पुँजी अभाव थियो । कुल १० करोडको जगमा उभिएको आकस्मिक बीमा कोषले एक दशक मात्र कार्यकाल व्यतित गर्दै थियो । पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको लागि चुक्ता पुँजी कम्तीमा दुई अर्ब पुर्याउनु पर्ने कानुनी प्रावधान थियो, जुन कोषसँग उपलब्ध थिएन । उक्त रकमको लागि स्रोत जुटाउन हम्मेहम्मे थियो । त्यस्तै, दोस्रो मुख्य चुनौती दक्ष जनशक्तिको अभाव थियो । संस्थापक सीईओका रूपमा तपाईंले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनामा खेलेका प्रमुख भूमिका के-के थिए ? कार्यकारी प्रमुख भूमिका नियमित कर्महरू भैहाले । विसं २०६० मा स्थापित बीमा पुललाई देशको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अवसर मिल्यो । यसले नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जोखिम न्यूनीकरणका लागि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई तिर्नुपर्ने रकममध्येको ठूलो हिस्सा स्वदेशमै रोक्न र विदेशी मुद्राको बहिर्गमन न्यूनीकरण गर्न अहं भूमिका खेलेको छ । मलाई मात्र होइन, देशकै लागि गर्वको विषय हो यो । कम्पनीको पुँजीवृद्धि गर्न, नीतिगत परिवर्तन गर्न, संरचनागत परिवर्तन गर्न धेरै काम गरियो । सेयरधनी बीमा कम्पनीहरू, नियामक बीमा प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रार, अर्थमन्त्रालय लगायतसँगको समन्वय गर्दै सबैको सहमतिमा काम गरियो । साविकको बीमा पुलमा सरकार र निर्जीवन बीमा कम्पनीको मात्र हिस्सा रहिआएको भएता पनि पुनर्बीमामा जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई समेत सहभागिताका लागि पहल गरियो । पुनर्बीमा कम्पनीको प्रारम्भिक नीति, कार्यविधि र प्रभावकारी व्यावसायीक कार्य योजना तर्जुमा गरी छोटो समयमै यसलाई नेपालको वित्तीय बजारमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकियो । स्वदेशी जोखिम बहन गरी विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई नेपालको व्यवसाय स्वीकार्य जोखिमका रूपमा विश्वस्त पार्ने कार्यमा प्रभावकारी कामहरू भए । नेपाल पुनर्बीमामा निजी क्षेत्र र सरकारी लगानीबीचको समझदारी कसरी भयो ? साविक बीमा पुलमा सुरुदेखि नै निजी कम्पनीहरूको समेत सहभागिता रहिआएकाले समझदारी जुटाउन त्यति असहज भएन । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेपछि तपाईंको पुनर्नियुक्ति किन हुन सकेन ? पुनर्नियुक्ति हुनु पर्थ्यो, भएन । आकस्मिक बीमा कोषलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गर्ने सिलसिलामा तयार गरिएका प्रबन्ध पत्र एवं नियमावलीमा ‘यसरी कम्पनीमा परिणत हुँदा आकस्मिक बीमा कोषको कोष प्रबन्धक एक कार्यकालका लागि स्वतः कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख थियो । तर बोर्डले मलाई नियुक्ति दिएन, किन दिएन ? मसँग यसको जवाफ हुने कुरै भएन । स्वभावतः मैले व्यक्तिगतरूपमा कसैलाई रिझाउन जान्दिनँ । आफ्नो काम, कर्तव्य र इमान्दारितामा मात्र विश्वास राख्दछु । त्यतिबेला मप्रति अन्याय भएकै हो । न्याय प्राप्तिको लागि न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन सकिन्थ्यो होला, तर मैले त्यसो गरिनँ । सामान्य बीमा र पुनर्बीमाबीचको आधारभूत फरक के छ ? व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा लगायतका सामान्य बीमाले आम नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछन् भने पुनर्बीमासँग आमव्यक्तिको प्रत्यक्ष व्यवहार हुँदैन । त्यसर्थ उनीहरू जति अन्य बीमासँग परिचित हुन्छन् त्यति पुनर्बीमासँग हुँदैनन् । तथापि व्यवहारिक शिक्षा, ज्ञान एवं चेतनास्तर उच्च भएका मानिसहरू यस विषयमा जानकार नै हुन्छन् । पुनर्बीमाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउँछ ? पुनर्बीमाले देशबाट बाहिरिन सक्ने रकमको ठूलो हिस्सालाई रोक्दछ, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा मद्दत गर्छ । त्यसरी स्वदेशमै रोकिने रकमलाई देशको पूर्वाधार विकासमा लगाउन सकिन्छ, लगानी बढाउन सहज हुन्छ । त्यस्तै, भइपरी आउने ठूलो विपत्तिका बेला आर्थिक सुरक्षा दिएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन सक्छ । हिमालयन रि पनि थपिएपछि नेपालको पुनर्बीमा बजार कसरी अगाडि बढेको छ ? यसले अर्थतन्त्रमा कति भ्यालु एड गरेको छ ? नेपालको पुनर्बीमा बजारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स थपिएपछि बजारको आकार वृद्धि भएको छ र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना भएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भ्यालु जोडको चर्चा गर्नुपर्दा नेपालका दुई पुनर्बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा ४१ अर्ब बढी लगानी गरेर देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याउन सफल छन् । नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूको विदेशमा सेवा बिस्तार कस्तो छ ?  विश्व बजारमा विश्वसनीयता कत्तिको छ ? नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो सेवा क्रमशः बिस्तार गरिरहेका छन् । विश्व बजारमा यिनीहरूको विश्वसनीयता पनि क्रमिक रूपमा बढ्दो छ, जसको पुष्टि विश्वस्तरीय क्रेडिट रेटिङ र विदेशी नियामक निकायहरूबाट प्राप्त मान्यताद्वारा हुन्छ । हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी माथि आर्थिक विचलनको विषयमा अनुसन्धान जारी छ । उसलाई नयाँ व्यवसाय गर्न पनि नियामकले रोक लगाएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी दिन ढिलाइ गरेकोले यसप्रतिको विश्वास टुट्दै गएको छ । छोटो अवधिमै किन यस्तो अवस्था आयो ? नीतिगत कमजोरी के-के रहे ? सञ्चालन कमजोरी के-के रहे ? अनुसन्धान भैरहेको विषयमा अहिले नै केही टिप्पणी गरिहाल्नु उचित भएन । अनुसन्धानद्वारा वास्तविकताको उजागर हुने नै छ । अनुसन्धानको निचोडपश्चात कम्पनीको त्रुटि भेटिएमा यथोचित कारवाहीका साथ नियामकद्वारा व्यवसायमा लगाइएको रोक खुला होला नै । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी दिन ढिलाइ हुँदा समग्र बीमा क्षेत्रको साख र विश्वासमा आँच आउन थालेको सत्य हो । तर, यसलाई अहिले नै ‘विश्वास टुट्दै गएको’ भन्नुभन्दा पनि यसले बजारमा असन्तुष्टि बढाएको र चुनौती थपेको भन्नु उचित होला । छोटो समयमै यस्ता गम्भीर समस्या देखिनुका मुख्य कारणमा कमजोर संस्थागत सुशासन, यथोचित नियमनको अभाव र आर्थिक अनियमितता आदि पर्छन् । जोखिम व्यवस्थापन नीति कमजोर हुनु, पुनर्बीमा निर्देशिकाको पूर्ण पालना नहुनु, स्पष्ट लगानी नीतिको अभाव तथा दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाका कमी आदि नीतिगत कमजोरी अन्तर्गत पर्दछन् भने दक्ष जनशक्ति एवं आधुनिक प्रविधिको कमी, दाबी फर्छ्यौट प्रक्रियामा ढिलाइ र अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङमा कमजोर उपस्थिति आदि सञ्चालनगत कमजोरीहरू हुन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वर्तमान सेयर संरचना ठीक छ कि गलत ? के यही संरचनामा यो कम्पनी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ ? सरकारी सेयर किन निजी क्षेत्रलाई नबेच्ने ?  नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वर्तमान सेयर संरचना ठीक कि बेठीक भन्ने सवालमा तर्क गर्नुपर्दा सरकारी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसलाई ठीक मान्न सकिन्छ किनभने यसमा सरकारको बलियो उपस्थिति छ । पुनर्बीमालाई पनि बैंकजस्तै संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ किनकि यसले राष्ट्रिय बीमा जोखिम व्यवस्थापन गर्छ । निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ४४ प्रतिशत सरकारी नियन्त्रणको स्थिति हुँदा निर्णय प्रक्रिया ढिलो, राजनीतिक प्रभाव बढी र दक्षतामा कमी हुने जोखिम बढ्छ भन्ने आलोचनात्मक तर्क रहन्छ । विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि सेयर संरचनाले मात्रै निर्णायक भूमिका खेल्ने होइन । पुँजीको आकार, अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ, नेटवर्क, सुदृढ व्यवस्थापन, टेक्नोलोजी र अण्डरराइटिङ क्षमता आदि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । व्यवहारिक रूपमा हेर्दा धेरै देशले पूर्ण सरकारी वा पूर्ण निजीभन्दा पनि मिश्रित मोडल अपनाएको पाइन्छ । नेपाल रि पनि त्यही मोडल अनुरूपको छ । हाल देशमा निजी क्षेत्रको एउटा पुनर्बीमा कम्पनी (हिमालयन ) छँदैछ । त्यसैले पनि नेपाल रिको सरकारी सेयर अहिलेनै निजी क्षेत्रलाई बेचिहाल्नु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणले नियामकको भूमिका प्रभावकारीरूपमा निभाउन सकेको छ ?  नेपालको बीमा क्षेत्रमा नियामकको प्रमुख भूमिकामा रहिआएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले बजारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित तुल्याउन धेरै नै प्रयासहरू गरेको पाइन्छ । तर, केही क्षेत्रमा यसको भूमिका अझै सुदृढ एवं प्रभावकारी हुनु पर्ने देखिन्छ । दाबी भुक्तानीमा कडाइ, बजार बिस्तारमा जोड र नयाँ लगानी नीति ल्याउनुलाई सकारात्मक मानिन्छ । अझैपनि बीमाप्रति सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वासको स्थिति सृजित नहुनु, अस्थिर नीतिहरू र कमजोर अनुगमन क्षमता प्रति गुनासो हुने गरेको पाइन्छ । बीमकहरूले पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीमा नै गर्नुपर्ने नीतिगत बाध्यता खुला गर्ने हो भने त्यसको असर कस्तो पर्छ ?  बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीमा नै गर्नुपर्ने नीतिगत बाध्यता खुलाउने हो भने नेपाली बीमा बजार र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै खाले असरहरू देखिन थाल्नेछन् । जोखिम विविधीकरण, प्रतिष्पर्धी बजार, ठूला जोखिमको रक्षावरण, छिटो र भरपर्दो दाबी भुक्तानी आदि यसका सकारात्मक पक्ष हुन भने स्वदेशी व्यापारमा घाटा, पुँजी पलायन र विदेशी मुद्रा बाहिरिने आदि नकारात्मक अवस्था हुन् । दक्षिण एसियामा नेपालको पुनर्बीमा उद्योग कहाँ उभिएको छ ?  दक्षिण एसियामा नेपालको पुनर्बीमा व्यवसाय बलियो र निकै राम्रो स्थानमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी फिच रेटिङका अनुसार नेपालको पुनर्बीमा रेटिङ दक्षिण एसियामा भारत पछिको उच्च स्थानमा छ । भारतबाहेक दक्षिण एसियाका अरू सबै मुलुकको रेटिङ नेपालको भन्दा कम छ । बीमा क्षेत्रमा अपारदर्शिता र सेटिङको आरोप किन बारम्बार उठ्छ ? फितलो नियमन, दाबी भुक्तानीमा हुने मोलमोलाइ र स्वार्थ समूहहरूको अनुचित प्रभाव आदिका कारण नेपालको बीमा क्षेत्रमा अपारदर्शिता र सेटिङको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको पाइन्छ । पुनर्बीमा सम्झौतामा कमिसन र प्रभावशाली समूहको चलखेल हुन्छ  भन्ने आरोपबारे तपाईं के भन्नु हुन्छ ?  पुनर्बीमा सम्झौतामा कमिसन र प्रभावशाली समूहको चलखेल हुन्छ भन्ने जस्ता आरोपहरू विभिन्न मिडिया र सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको पाइन्छ । यो नेपालको बीमा र पुनर्बीमा क्षेत्रको पारदर्शीता, नीतिगत व्यवस्था र व्यावसायिक अभ्याससँग जोडिएर आउने गर्छ । मूलभूतरूपमा यस सन्दर्भमा आइरहने मुख्य गुनासो र आरोपहरूमा प्रायः एजेन्ट वा दलालको अपारदर्शी कमिसन, स्वार्थको द्वन्द र बजारमा एकाधिकारका विषयसँग सम्बन्धित हुने गर्छन् । बीमा क्षेत्रलाई अझ बढी विश्वस्त तुल्याउनको लागि पुनर्बीमा सम्बन्धित सम्झौताहरू पूर्णरूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ र नियामक निकायले संस्थागत सुशासनमा कडा निगरानी राख्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । बैंकिङ क्षेत्र र बीमा क्षेत्र मध्ये कुन बढी जोखिमपूर्ण छ ? नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ‘सिस्टमेटिक रिस्क’ कत्तिको बढिरहेको छ ? कुनै पनि व्यवसाय जोखिमरहित हुँदैन । प्रायः सबै व्यवसायमा जोखिम विद्यमान हुन्छ । तर, जोखिमका मात्रा एवं प्रकृति भिन्न-भिन्न प्रकारका हुन्छन् । सामान्यतया: बीमाको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रलाई बढी जोखिमयुक्त मानिन्छ । बैंकिङ व्यवसाय सिधै मानिसको दैनिक नगद प्रवाहसँग जोडिएको हुन्छ । यसमा ग्राहकले जुनसुकै बेला आफ्नो पैसा फिर्ता माग्न सक्छन्, सबै ग्राहक एकैपटक पैसा फिर्ता माग्न आएमा बैंक संकटमा पर्न सक्छ, डुब्नेसम्मको खतरा हुन्छ । त्यसर्थ शीघ्र यथोचित जोखिम व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा बीमा कम्पनीहरूसँग रकम व्यवस्थापनको समय बढी हुन्छ, तथापि जोखिमको उचित व्यवस्थापन हुनैपर्छ । सामान्यतया नेपालको वित्तीय प्रणालीमा, प्रणालीगत जोखिम बढिरहेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा र प्रभावकारी नियमनका कारण यो नियन्त्रण बाहिर भने जान पाएको छैन ।