विकास वहस

नेपालमा अहिले १२ वटा विश्वविद्यालय, दर्जनौं स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १ हजार ४ सय बढी उच्च शिक्षा संस्था सञ्चालनमा छन्, जसले लाखौं विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । केही निजी शैक्षिक संस्थाले नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै विदेशी कोर्ष पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर,  आजभोलि नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको छ । बर्सेनि करिब डेढ लाख विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विभिन्न मुलुक पुग्ने गर्छन् । नेपाली शैक्षिक संस्था खाली हुने गरी नेपाली विद्यार्थी किन विदेशिरहेका छन् ? यसमा सरकार र शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू कसरी चुके ? हामीले उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का नवनियुक्त अध्यक्ष युवराज शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं ।  नेपालको उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? ५० को दशकमा जसरी कक्षा प्लसको शिक्षालाई ट्र्याकमा ल्याइयो, त्यसपछि उच्च शिक्षा पढाइ हुने शैक्षिक संस्था खुल्दै गए । नेपालकै पाठ्यक्रम, नेपालकै शिक्षक, नेपालकै शैक्षिक संस्थामा शिक्षाक्षेत्र आत्मनिर्भर बन्दै गयो  । ६० दशकमा प्लस टुलाई बेस बनाएका कलेज बिस्तार गर्दै उच्च शिक्षा दिने कलेजका रूपमा सञ्चालनमा आए । ब्याचलर्स, मास्टर्स, मेडिकल इन्जिनियरिङ, कानुनका कार्यक्रमदेखि आइटीका कार्यक्रम लगायत विभिन्न विधाका कार्यक्रम सुरु भए । ५० र ६० दशकमा उच्च शिक्षामा जाँदा ७० दशकमा  कोभिड आयो, भूकम्प पनि गयो । नयाँ संविधान र राजनीतिक  परिवर्तन भए । जसका कारण  नेपाली विद्यार्थी स्वदेशमा बस्न मानेनन् । ठूलो संख्यामा विदेश जानेक्रम बढ्यो, जुन ८२ सम्म पनि जारी नै छ ।   यहाँको शैक्षिक संस्थालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिँदै, विश्वविद्यालय पनि एक खालको सिस्टममा परिपक्व नहुँदै कलेजका विद्यार्थी पनि उच्च शिक्षामा  बाहिर जानेक्रम बढ्दै गयो । जस कारण यिनै कलेजहरू  स्थापित हुन सकेनन् । विद्यार्थीलाई आकर्षण दिन नसकेका विषयहरू र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि विद्यार्थी विदेश जानेक्रम बढेको हो । जसले गर्दा उच्च शिक्षामा कठिन अवस्था भोगिरहेका छौं । अहिलेको एक–दुईवर्षयता हेर्ने हो भने  सबै कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना भइरहेको पाइएको छ । पाँच ६ वर्षको अवधिमा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको हो तर बिस्तारै बढ्दै जान्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं ।  तपाईंको अपेक्षा नेपाली विद्यार्थी नेपालमै बस्छन्, स्वदेशमै फर्किन्छन् भन्ने हो ? अहिले अमेरिकामै विद्यार्थीले काम पाइरहेका छैनन् । ती विद्यार्थीहरू फर्किने अवस्था छ । अस्ट्रेलियामा पनि धेरै कलेज अहिले बन्द छन् । नेपाली विद्यार्थी अहिले बाहिर जाँदा खेरिको लाभको कुरा छ, त्यो अहिले तुलान्तात्मक रूपमा घट्दै गइरहेको छ । स्नातक गरेर गरेर जाने विद्यार्थीलाई अवसर पनि छ । तर, प्लस टु सकेर धेरै देश पुगेका विद्यार्थी अहिले सन्तुष्ट अवस्थामा छैनन् । भारतमै पनि नेपाली विद्यार्थीको अवस्था हामीले पोहोर हेरिसक्यौं । अहिले विभिन्न ठाउँ पुगेका विद्यार्थीहरू उत्पीडनमा परेको पाइन्छ । अचेल अभिभावक पनि सतर्क हुन थालेका छन् । यही समयमा हामीले यहाँ भएका उच्च शैक्षिक संस्थामा थप लगानी, थप शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम राम्रो बनाएर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण राम्रो बनाउन सक्यो भने विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न सक्छौं ।  हाम्रो पाठ्यक्रम विद्यार्थीले चाहेजस्तो नभएको हो ? होइन, पाठ्यक्रममा त्यति समस्या होइन । पठनपाठनमा पुरानै शैली छ । हामीले नम्बरलाई प्राथमिकता दियौं । पठनपाठन परीक्षामुखी भयो । विद्यार्थीलाई काम गर्दै पढ्दै जाने कुरामा धेरै बाधाहरू भए । भर्ना गर्दा पनि कठिनाइ छन् । कलेजहरूलाई सहायता दिइएको  छैन । विश्वविद्यालयले केन्द्रिकृत रूपमा छनोट परीक्षा लिइरहेका हुन्छन, जसलाई हामी प्रवेश परीक्षा भन्छौं, त्यसमा विभिन्न कठिनाइ छन् । अर्को कुरा हाम्रा विश्वविद्यालयले मूल्यांकन गर्ने क्रममा एक पक्षले परीक्षा लिएर अर्कै पक्षले परीक्षण गर्ने हुँदा विद्यार्थीको मूल्यांकनमा पनि धेरै खालका गुनासोहरू छ ।  यो विषयमा आवाज उठाउने तहमा त तपाईंहरू पनि हुनुहुन्छ नि, यो समस्या त अहिलेको मात्र हो र ? अहिले साढे १ हजार ४ सय कलेजहरू छन् । करिब ५२ प्रतिशत निजी छन् । निजीलाई पूर्वाधारको आधारमा सम्बोधन दिइन्छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम पनि दिन्छ । त्यही आधारमा विद्यार्थीको पठनपाठन पनि  हुन्छ । केही आन्तरिक परीक्षा कलेज आफैले लिए पनि नतिजा निकाल्ने परीक्षा विश्वविद्यालय आफैले लिन्छ । विद्यार्थीको परीक्षण विश्वविद्यालयले गर्छ । नतिजा विश्वविद्यालयले निकाल्छ । भोलि गएर कन्भर्केसनदेखि लिएर डिग्री अवार्ड पनि विश्वविद्यालयले गर्छ । तर पाठ्यक्रम समयमा सुधार गरेनौं । बजार हामीलाई कुरेर बस्दैन, विश्वबजार धेरै रफ्तारमा दौडिरहेको अवस्था छ । तर हामी फोर्थ रेभोलुसनमा छौं ।  यो भनेको के हो भने आधा मान्छेले काम गर्ने र आधा मेसिनले काम गर्ने युग हो । हाम्रो पाठ्यक्रम पुरानै ढर्रामा छ । कलेजलाई हेरिने दृष्टिकोणदेखि लिएर त्यसलाई सम्बन्धन दिने, नियन्त्रण गर्ने पुरानै दृष्टिकोण छ । पाठ्यक्रम कलेजले नै बनाउन नपाउँदा हामी मुखदर्शक छौं । त्यसैले हामीले ऐन खोजेको हो । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा कलेज कमजोर हुँदै गएको अवस्था हो । न हामी सबैले विश्वविद्यालयको अधिकार लिएर काम गर्न सक्छौं, न विद्यार्थीले हामीबाट अपेक्षा गरेको चिज हामी दिन सक्छौं । हामीले विश्वविद्यालयलाई मुख ताक्ने, विद्यार्थी अभिभावकले कलेज र सञ्चालक, व्वस्थापनसँग मुख ताक्ने तर रोजगार बजारले खोजेको जस्तो जनशक्ति कलेजले दिन नसकेको र त्यो विश्वास विद्यार्थी र अभिभावकलाई दिलाउन नसकेको अवस्थाले यस्तो अवस्था आएको हो ।  विश्वविद्यालय आफ्नो तरिकाले चल्ने, कलेज सञ्चालकले त्योभन्दा माथि गएर काम गर्न नपाउने गर्दा सबैभन्दा समस्या भएको हो भन्दा हुन्छ ?  विश्वविद्यालयमा जो पदाधिकारी जानुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रै कलेजमा पढाएर गएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । रजिस्ट्रार, उपकुलपति, डीन भएका व्यक्ति निजी कलेजमा पढाइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । तिनै व्यक्ति विश्वविद्यालयमा जाँदा कलेजलाई विश्वास गर्न सक्ने बाटो थियो तर पनि उहाँहरूले गर्न सकिरहेको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता विषयलाई झनै हेरेको पाइँदैन । अहिले संसद नै नभएको अवस्थामा यो विषयमा छलफल हुने कुरा भएन । विद्यालय शिक्षा पनि भदौ २५ गतै संसदबाट टुंगिदै थियो त्यो पनि अड्किएर बसेको छ । हिजो सरकारी कलेज कमजोर भए, सरकारी विद्यालय कमजोर भए, निजीले राम्रो गर्यो है भन्ने थियो । ७० पछि अहिले आउँदासम्म सरकारीको पनि सुधार भएन भने निजीमा पनि विद्यार्थी नटिक्ने अवस्था आयो । भन्ने हो भने अहिले नेपालको समग्र शैक्षिक अवस्था नराम्रो अवस्थामा छ ।  ऐन किन आवश्यक ? विद्यालय शिक्षा ऐन अहिले तत्काल नआउँदा पनि केही हुँदैन । ५४ वर्ष पुरानो ऐनमा संशोधन गर्दै व्यवस्थापन गरेका छौं । यसमा सरकारी विद्यालयलाई राम्रो गर्ने विषयहरू छन्, निजीलाई यसमा समस्या होइन । अहिले आउँदै गरेको ऐनमा पनि केही छात्रवृत्तिका विषय र केही राज्यले निजीमाथि विभिन्न खालका करका कुराहरू राखेको थियो, त्यसमा केहीमा हामीले सम्बोधन गरेका पनि छौं । ऐन आएको भए त्यसमा ९० प्रतिशित लगभग निजीले अपेक्षा गरेका विषय हुने थिए ।  अहिले उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा ऐन नहुँदा समस्या भएको हो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) आफै समस्यामा छ  । ऊ अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि समस्यामा छन् । उच्च शिक्षामा ऐन बनाउन नयाँ चुनावै कुर्न पर्दैन, नयाँ संसद नै कुर्न पर्दैन । अध्यादेशबाट पनि ल्याउनुपर्छ । यो भनेको एकदमै जटिल विषय हो । नेपालमा हेर्ने हो भने गभर्नरदेखि प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न एक दिन पनि ढिलाइ गरिँदैन । अन्य त्यस्ता संवैधानिक निकायमा रातारात नियुक्ति गरिन्छ तर शिक्षामा विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्न रोक्न राज्यलाई केले रोकेको छ ? शिक्षाको विषयमा राज्य बेखबरजस्तै छ । शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी दिएर लाख सवा लाख विद्यार्थी पठाइरहेको छ । ती सबै जाने विद्यार्थी नै हुन् कि नेपालमै पढ्ने विद्यार्थी हुन् ? कति जानुपर्ने हो, कति यही पढ्नुपर्ने हो ? यो विषयमा छलफल भएको देखिँदैन ।  हामीले धेरै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाइरहेका छौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र कक्षा ११ मा वर्षको ६ हजार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाएका छौं । प्लस टुमा हामीले छात्रवृत्तिमा पढाएका विद्यार्थीलाई पनि सरकारले एनओसी दिएर विदेश पठाइरहेको छ । छात्रवृत्तिमा पढेको विद्यार्थी ब्याचलर्समा नेपालमै पढ्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन । यस्ता कुराहरूमा राज्य धेरै चुकेको छ । यहाँ हुनेखाने विद्यार्थी पनि पहुँचको आधारमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन् । तर जो विद्यार्थी साँच्चै गरिब तथा जेहेनदार छ, उसले सरकारी स्कुलमै पनि पढ्न नपाउने अवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीयतहले शिक्षामा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने हामीलाई जिम्मा दिनुपर्छ । हामी एक महिनामै उच्च शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गरी काम गरेर देखाउँछौं । उच्च शिक्षालाई राम्रो मनाउने कुरामा हिसान कटिबद्ध छ ।  चर्को शुल्क लिने तर त्यो अनुसारको शिक्षा दिन नसक्ने भन्ने आरोप छ नि ? राज्यले निःशुल्क शिक्षा दिएको छ । तर, गुणस्तर छैन । जहाँ शुल्क छ त्यहाँ केही न केही गुणस्तर अवश्य हुन्छ ।  मेडिकल शिक्षा पढ्न अहिले पनि ५५÷६० लाख रुपैयाँ लाग्छ, नर्सिङ पढ्न पनि त्यत्तिकै खर्च लाग्छ । त्यो शुल्क राज्यले नै तोकेको छ । इज्नियरिङको पनि एउटा मापदण्ड छ । काठमाडौं विश्विद्यालयको कलेजलाई पनि तिमीले यति शुल्क लिन पाउँछौं भनेर तोकिदिएको छ  अन्य कार्यक्रम चलाउनेले पनि मापदण्डमा जानुपर्छ ।  हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, निःशुल्क पढाउने गरिरहेका छौं जुन हाम्रो दायित्व हो । ९० प्रतिशत विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी कलेजमा राज्यको तर्फबाट केही सहुलियत छैन । हामीले घरबहाल करदेखि लिएर विद्यार्थीको शुल्क, रजिष्टेशन शुल्कदेखि विभिन्न ८÷१० खालका कर तिर्छौं । बैंकमा पनि सहुलियत छैन, सामान आयात गर्दा र ल्याब लगायतका उपकरणमा पनि छुट छैन । राज्यले कुनै पनि छुट नदिँदा हाम्रो कष्ट बढ्छ  । यी विभिन्न कर, शिक्षक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर सबै जोड्दा १ सय २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यो सबैको बोझ तिनै ९० प्रतिशत विद्यार्थीका अभिभावकको थाप्लोमा थोपरिन्छ । यति गर्दा पनि हामीले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा कममा शिक्षा दिइरहेका छौं ।  एक–दुईवटा शैक्षिक संस्थाले महंगा शुल्क राखेको हुन सक्छन् । तर आम रूपमा हेर्ने हो भने निजी विद्यालय सस्तो छ ।  तपाईंले कम शुल्क भनिरहँदा धेरैजस्तो शैक्षिक संस्थाले बाहिर देखाउने शुल्क एउटा र भित्र विद्यार्थीबाट लिने शुल्क अर्कै गरेको पनि गुनासो आइरहेका छन् । यही गुनासोले गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले सबै सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ, होइन र ? यो निकै गलत हो । हामीले एउटा शुल्क देखाएर अर्को शुल्क उठाउन सक्दैनौं । आजका विद्यार्थीसँग नदेखाएको शुल्क लिने भनेको असम्भव कुरा हो । हामी दुई रुपैयाँ पनि बढाउन सक्दैनौं । जे हामीले तोकेका हुन्छौं त्यही आधारमा शुल्क लिने हो । हामीले गरेका पनि छैनौं गर्न पनि मिल्दैन, यदि यसो पाइएको छ भने विद्यार्थीले उजुरी पनि गर्न सक्छन् ।  गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न केले रोकिरहेको छ ? यस पछाडिका समस्या के-के हुन् ? गुणस्तर भनेको एउटा वस्तु अथवा एउटा पारामिटरबाट मात्र हेरिने कुरा होइन । करिकुलम हामीले बनाउन पाइँदैन । हामीलाई बनाउन दिनूस् भनिरहेका छौं । हामीसँग योग्य मान्छे छन् । अहिलेको युग, आवश्यकतालाई सुहाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण गर्छौं । पढ्दै कमाउँदै गर्ने किसिमले पनि काम गर्न सक्छौं । तर यो सबका लागि राज्यले सहुलियत लिनुपर्छ । किनकि राज्यले कन्ट्रोल गर्ने हो भने आजको दिनमा कुनैपनि निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन ।  दुई सय करोड लगानी गरेर चेन होटल खोल्दा राज्यले कन्ट्रोल गर्दैन । होटलले आफ्नै मूल्य राख्छ र तर हामीलाई पाँचतारे होटल सञ्चालन गर्नेको दर्जामा पनि राखिँदैन । महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पताल, पुल्चोकको इन्जिनियरिङ क्याम्पस, रामपुरको एग्रिकल्चर क्याम्पस, कृषि क्याम्पसमा  विश्वविद्यालयले सहायता दिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्ना हरेक कलेजलाई सहायता दिइरहेको छ, यो राम्रो हो । हो धेरै नाफामुखुी हुनभएन, धेरै शुल्क लिन भएन तर गुणस्तर दिने कुरामा राज्यले नियन्त्रण गर्न भएन । त्यो गुणस्तर दिएपछि निजीले शुल्क तिर्छ । गुणस्तर अनुसारको शुल्क तिर्न अभिभावक तयार नै हुन्छन् । एउटा व्यापारीले टे«डिङ गर्दा ५/५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ भने शैक्षिक संस्थाले ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छन् ।  सिकाइलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? कोभिड अगाडि र पछाडिको जब मार्केट निकै फरक छ । त्यो बेला बैंकमा जागिर पाइन्थ्यो, आइटीमा पनि काम पाइन्थ्यो, अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा पनि काम पाइन्थ्यो तर अहिले संकुचन भएको छ । अहिले थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम गर्ने प्रविधि आइसकेको छ । अनलाईन बिजेनस आयो, अरू खालको मार्केटिङ गर्ने काम पनि सोसल मिडियाले भेट्यो । एआईले त झन् अझ धेरैको जागिर खोस्दै छ । यस्तो अवस्थामा त्यही पुरानो पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई पढाइराख्नुपर्ने अवस्था छ ।  एउटा तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८७ प्रतिशत विद्यार्थी पढेको विषयमा काम नपाएर अन्य विषयमा काम गरिरहेको देखाएको छ । पाठ्यक्रम र बजारबीच दूरी बढ्नाले यस्तो भएको हो । बजार र उद्योग कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुरामा कसैको ध्यान गएन । अब यसको अधिकार कलेजलाई दिनुपर्छ । अब समय परिस्थितिअनुसार बजारमिल्दो पाठ्यक्रम तयार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । अब यो विषयमा हामीले खरो रुपमा आवाज उठाउनुपर्छ । कि गर नभए गर्न देऊ भन्ने आशयमा हो तपाईंहरू ? हो, हामी सक्छौं । हामीले उज्यालो देखेका छौं । हामी हाम्रा कलेजमा आएका विद्यार्थीलाई उज्यालो देखाउँछौं, आशा देखाउँछौं । हामीले गर्ने भनेको काउन्सिलङ हो, तर हामी त्यहाँ पनि चुकिरहेका छौं किनकि हाम्रो हातमा हतियार छैन । कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढेका विद्यार्थी यहाँ पठनपाठनप्रति सन्तुष्ट नभएर बाहिर गइरहेका छन् । अब हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई साँच्चिकै राम्रो बनाउने हो भने ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई सबैभन्दा पहिले राम्रो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि हामीले अर्को चार वर्ष पनि विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउन सक्छौं । यति गर्न सक्यौं भने विद्यार्थी विदेशमा स्नातकोत्तर गरेर फेरि नेपालमै आउने सम्भावना बढी हुन्छ ।  जब प्लेसमेन्टको व्यवस्था कसरी गरिरहनुभएको छ ? हामीले जब प्लेसमेन्टका कामहरू गरिरहेका छौं । कतिपय विद्यार्थी पढाइ नसकिँदै बजारमा गइसकेका हुन्छन्, यद्यपि त्यो संख्या थोरै छ । धेरैजसो कलेजले जब फेयरजस्ता कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छन् तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन । विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप सिकाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । कतिपय विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिरहेका छन्, तर अब विद्यार्थीलाई कोर्स मात्र पढाएर हुँदैन । कलेजहरूले आफै थप विषय समेटेर विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन सक्छन् । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा थप विषय राख्दा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैले आवश्यक छैन भन्ने मानसिकता देखिन्छ । यही कारण हामी तुरुन्तै नयाँ सीप, रोजगारीमा चाहिने म्यानपावर उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिले कतिपय विदेशी कलेजमा एआई कोर्स पढाइ भइरहेका छन्, तर काठमाडौं बाहेकका हाम्रा विश्वविद्यालयले अझै सुरु गरेका छैनन्, यसको मुख्य कारण केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम हो । विश्वविद्यालयमा सयौं विषय र थुप्रै संकाय भएकाले चुनौती त छ, तर कलेजहरूले यो काम गर्न सक्छन्। त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अब विद्यार्थीलाई कसरी पढाउनुपर्छ ? आजका विद्यार्थी निकै स्मार्ट छन् च्याटजिपिटी र गुगलमार्फत शिक्षकले सिकाएको भन्दा बढी ज्ञान लिइरहेका छन् । शैक्षिक संस्था पुरानै शैलीमा चल्ने हो भने निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन । कक्षाकोठामा आवश्यक प्रविधि उपकरण अनिवार्य हुनुपर्छ । ९ देखि १२ कक्षासम्मकै शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षामा आधा विद्यार्थी कक्षाकोठामा र आधा विद्यार्थीलाई सीपमा आधारित प्रस्तुति, सेमिनार, स्टार्टअपतर्फ लैजानुपर्छ । कक्षाकोठामा मात्र सीमित राखेर हुँदैन। फेल गराउने मानसिकताबाट पनि बाहिर निस्कनुपर्छ । विश्वविद्यालयले केही बजेट छुट्याएर विद्यार्थीलाई समूहमा कृषि, प्रविधि वा स्टार्टअपमा संलग्न गराउनुपर्छ । यसले सीप पनि बढ्छ र बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था हट्छ । धेरै परीक्षा लिने र धेरै फेल गराउने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । यी विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै तुरुन्त लाग्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकियो भने वर्षको दुई–तीन लाख विद्यार्थीलाई पढाएर रोजगारी दिन सकिन्छ । हामी २५ वर्षदेखि यसै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं, तर राज्यले अपेक्षित ध्यान दिएको छैन । अहिले शिक्षामन्त्री महावीर पुनमाथि सबैको विश्वास छ, सुधारको संकेत देखियो त ?  सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ स–साना कुरामै अल्झिरहनु भएको जस्तो लाग्छ । नीति र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । एआई नीति पास भइसकेको अवस्थामा शिक्षालाई एआईसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यार्थीलाई अटोनोमी दिने कुरा अघि बढाउनुपर्छ, नत्र नयाँ उच्चस्तरीय आयोग बनाएर समस्या पहिचान गर्नुपर्छ । राम्रो विदेशी विश्वविद्यालय नेपालमा आउन चाहन्छ भने त्यसका अवरोध हटाउनुपर्छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कलेजहरूको नियमित अनुगमन गरी कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ। विदेश पठाउने कन्सलटेन्सीलाई मात्र दोष नदिऔं, कुन विद्यार्थी कस्तो विश्वविद्यालयमा जान पाउने भन्ने मापदण्डमा छलफल गरौं । आज एक विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न ५० लाख रुपैयाँ ऋण सजिलै पाइन्छ, तर नेपालमै पढ्न खोज्दा बैंकले झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउँछ । यो कुरा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ । आजका विद्यार्थी र अभिभावक सचेत छन् । विभिन्न माध्यमबाट यस्ता विषयमा जानकारी लिइरहेका छन् त्यसैले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यार्थी विदेश गए भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था छैन । सरकारी रोजगारी सीमित छ, रोजगारी दिने मुख्य क्षेत्र निजी उद्योग हुन् । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । पछिल्ला ५-७ वर्षदेखि हामी अस्तव्यस्त अवस्थामा छौं । निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याएर अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन । राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले गर्नुपर्छ र निजीलाई सहज वातावरण दिनुपर्छ । शिक्षामा गरिएको लगानी खेर जान नदिई निर्मम रूपमा सुधारमा लाग्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालाई पनि नेपालले अपनाउनुपर्छ । भोलि एनआरएनएले समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अब राजनीतिक दल, विज्ञ, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र मन्त्रालय सबैले फराकिलो सोचका साथ अघि बढ्नैपर्छ ।  

विकास मिडियाले विभिन्न १० क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेका १० जना व्यक्ति तथा संस्थालाई विकास नायक अवार्डबाट सम्मानित गरेको छ । आइतबार ललितपुरमा विकास बहस तथा विकास नायक अवार्ड समारोह आयोजना गर्दै १० विकास नायक सार्वजनिक गरेको हो । विकास नायक निर्णायक समितिमा पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा संयोजक हुनुहुन्थ्यो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायकी पूर्वडिन प्रा.डा.कुशुम शाक्य, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले, लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठ र सदस्यसचिवको रूपमा विकासन्युजका सम्पादक सन्तोष रोकाया रहेका थिए । हामीले विकास नायक छनोटको प्रक्रिया, अवार्डको निश्पक्षता लगायत विषयमा समितिका संयोजक कृष्णहरि बास्कोटासँग कुराकानी गरेका छौं ।  विकास नायक भनेको के हो ? विकास नायक भन्ने शब्दलाई आ–आफ्नै ढंगले परिभाषित गर्न सकिन्छ  । तर, हामीले विकास मिडियाको विशेष आग्रहअनुसार मुलुकको विविध क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरू छनौट गरी विकास नायकको पहिचान गरेका छौं । अर्थात्, मुलुकको राजनैतिक संस्कार विकास, उद्योग स्थापना र व्यापार प्रवर्द्धन, सिर्जनशील आर्थिक सम्वृद्धि, कृषिमा आधुनिकीकरण यसका केही क्षेत्रमध्येमा पर्छन् । त्यस्तै, विद्युत क्षेत्रको प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा एवं पर्यटन प्रवर्द्धन, बैंक, बीमा क्षेत्रको अब्बलता, नवीन प्रविधि विकास, कलाकारिता तथा मनोरञ्जनको उत्थान र पेशागत प्रतिष्ठामा विशेष योगदानसहित राष्ट्र र जनतालाई सेवा पुर्‍याउँदै समाजमा विशिष्ट पहिचान निर्माण गर्न सफल व्यक्ति र संस्थालाई विकास नायक भनी परिभाषित गरेका छौं ।  विकास नायक छनोट गर्ने निर्णायक समितिमा को–को रहनु भएको थियो ? म कृष्णहरि बास्कोटा समितिको संयोजक हुँ । म विगतमा नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाशित राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुँ । साथै मैले राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्त भएर पनि मुलुक र जनताको सेवा गरें । हाल म ‘सेण्टर फर इनोभेटिभ्स् गभरर्नेन्स् प्राक्टिसेस्’ (सीआईजी) को कार्यकारी अध्यक्ष छु । साथै नेपाल जनप्रशासन संघ (पान) को निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुँ । मैले थुप्रै प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम र उपर्युक्त व्यक्तिको छनोट गरी पुरस्कृत गर्ने र सम्मानित गर्ने निर्णायक समितिको संयोजक भई काम गरेको छु । विकास मिडियाको आग्रहमा यस पटक १० जना विकास नायक छनोट गर्ने टिममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायकी पूर्वडिन प्रा.डा.कुसुम शाक्य, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले, लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठ र सदस्यसचिवको रूपमा विकासन्युजका सम्पादक सन्तोष रोकाया रहनु भएको छ ।   विकास नायक छनोट गर्न तपाईंहरूले के–कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुभयो ? हामीले ८ मंसिर २०८२ मा निर्णायक समितिको पहिलो बैठक बसी विकास नायकका लागि १० वटा क्षेत्र पहिचान गर्‍यौं । जसमा सोही बैठकबाट विकास नायक छनोटको प्रक्रिया, आधार र मापदण्ड पनि पारित गर्‍यौं । ततपश्चात पहिलो चरणमा विकासन्युज डटकमबाट विकास नायकका लागि सार्वजनिक मनोनयनको आह्वान गर्‍यौं । र, नामावलीलाई सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढायौं । तपाईंहरूले तय गरेका विकास नायक छनोट गर्ने १० वटा क्षेत्र कुन–कुन हुन् ? पहिलो, राजनैतिक संस्कार विकास, नीति निर्माण र सुशासनमार्फत विकासमा योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने । दोस्रो, उद्योग स्थापना र सञ्चालनमार्फत बजार र निकासी प्रवद्र्धन गरी देश विकास गर्ने नायक पहिचान गर्ने । तेस्रो, सिर्जनशील र निष्ठापूर्वक व्यापार व्यवसाय गरी आर्थिक सम्वृद्धिमा योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने । चौंथो, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायिक उत्पादनको विक्री प्रवर्द्धन गरी कृषकको जीवनस्तर सुधारमा टेवा दिने नायक पहिचान गर्ने ।  पाँचौं, जलविद्युत क्षेत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गरी सर्वसाधारण जनतालाई लाभ पुर्‍याउने नायक पहिचान गर्ने । छैठौं, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने । सातौं, आर्थिक क्षेत्रको (बैंक, बीमा लगायत) विकासमा विशिष्ट योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने र आठौं, नवीन प्रविधि विकास तथा कृतिम बौद्धिकता (एआई) विकास गरी सर्वसाधारणको जीवनशैलीमा रूपान्तरण गर्ने नायक पहिचान गर्ने ।  त्यसैगरी नवौं, खेलकुद, साहित्य, कला, मनोरञ्जन क्षेत्रबाट देशको प्रतिष्ठा बढाउने नायक पहिचान गर्ने । अनि दशौं, आ-आफ्नो पेशागत कर्मबाट देश र विदेशमा प्रतिष्ठा आर्जन गरी राष्ट्रनिर्माणमा योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने भनेर क्षेत्रगत रूपमा छुट्याएका छौं ।  सम्भावित नामावलीको प्रथम सूची कसरी तयार गर्नु भयो ? हामीले पहिलो चरणको नामावलीको सूची तयार गर्न आयोजक संस्था (विकासन्युज डटकम, देश विकास पत्रिका र सोसल प्लेटफर्महरू) लाई सम्भावित विकास नायक सिफारिस गर्न अपील गर्‍यौं । यसअनुसार १८ मंसिर २०८२ सम्ममा सिफारिस नामावली सूची प्राप्त भयो । त्यसमा विकास मिडिया (देश विकास पत्रिका, विकासन्यूज डटकम र बीएन मल्टिमिडिया) का सञ्चारकर्मीहरूले तोकिएका १० क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेका व्यक्ति वा संस्थाको नामावली थप गर्नुभयो । सो सूचीमा निर्णायक समितिका सदस्यहरूबाट पनि नामावली थप गर्न मैले आग्रह गरें । मैले पनि नामावली सूचीमा केही नाम थप गरें । हाम्रो ध्येय हरेक क्लष्टरमा कम्तीमा १० जनाको नाम समावेश होस् भन्ने थियो । मोटामोटी यसै संख्यामा नामावली संकलन भयो । कुलमा प्रारम्भिक सूचीमा १८० जना भन्दा बढीको नाम प्राप्त भयो ।   त्यत्ति ठूलो संख्याबाट कसरी विकास नायकको छनोट गर्नु भयो त ? निर्णायक समितिको दोस्रो बैठक १९ मंसिर २०८२ मा बस्यो । बैठकमा हामीले यसपूर्व नै तय गरेको मापदण्डभित्र रही प्राप्त नामावली माथि एक एक गरेर विश्लेषण गर्‍यौं । यो काम गर्न निकै समय लाग्यो । सो विश्लेषण पछि हामीले आफूहरूबीच गोप्य मतदान पनि गर्‍यौं ।  विभिन्न सिर्जनशील चरणहरू पार गरेर दोस्रो बैठकबाट प्रत्येक क्लष्टरमा ३/३ जनाको नाम ‘सर्टलिष्ट’ गरी कुल ३० जनामा झार्‍यौं । ती ३० जनाको सम्बन्धमा व्यापक सूचना खोजी गर्ने निर्णय गरेर दोस्रो बैठक सकियो ।   तपाईंहरूले तय गरेको छनोट प्रक्रिया कति निष्पक्ष र विवेकसम्मत थियो भन्ने लाग्छ ?  पूर्णत : निष्पक्ष र विवेकसम्मत थियो भन्ने लाग्छ । यो प्रक्रिया कसरी पूरा भयो भन्ने सम्बन्धमा म दोहोर्‍याएर निवेदन गर्न चाहन्छु । हामीले १० जना वर्ष (२०८२) विकास नायक छनोटका लागि सर्वप्रथम १० वटा क्षेत्र पहिचान गर्‍यौं । सोहीअनुसार १० जना विकास नायक छान्यौं । विकास नायक छनोटका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्‍यौं । आयोजक सञ्चारमाध्यमले बढी नामावली संकलनका लागि विशेष पहल गर्‍यौं । हामीले विकास नायक छनोटमा व्यक्ति र संस्था दुवैलाई स्थान दिने भन्यौं । परिणाम पनि यस्तै आयो । हामीले प्रारम्भिक सूची फाइनल गरेपछि सोही नामावलीभित्र बहस चलायौं । प्रत्येक क्लष्टरमा ३/३ जनाको सर्टलिष्ट तयार गरेपनि अपवादबाहेक सोही सूचीमा रही विकास नायक छनोट गर्‍यौं ।  प्रत्येक क्लष्टरमा १० जनाभन्दा बढीकै नामावली रह्यो । आवश्यक चरणमा निर्णायक समितिका पदाधिकारीहरूले गोप्य मतदान पनि गर्नुभयो । हरेक सूचीकृत नाममाथि गहन विश्लेषण गर्‍यौं । यसरी उत्कृष्ट प्रक्रियाका साथ काम सम्पन्न गरेको महसुस गरेको छु ।  तपाईंहरूको छनोटको आधार र मापदण्ड कस्तो थियो ? सर्वप्रथम निर्णायक समितिमा रहेका हामीले निष्पक्ष ढंगले छनोट गर्ने वाचा गर्‍यौं । कथमकदाचित नातागोता, साथीभाइ परेमा स्वार्थको घोषणा गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध भयौं । छनोट गरेका प्रत्येक विकास नायकको योगदान तयार गर्‍यौं । यसका आधारमा आयोजकले ततव्यक्तिको विस्तृत स्टोरी नै बनाउनु भएको छ । सामान्यतः हामीले प्रत्येक व्यक्ति र संस्थाका विषयमा विश्लेषण गर्दा उहाँहरूले तत् क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान, तत् क्षेत्रमा गरेको नवीनतम आविष्कार (इनोभेशन), तत् क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानबाट समाजमा हासिल गरेको ख्याति र उहाँको सत्चरित्र (इमान्दारिता, निष्ठा, स्वच्छ छवि) बापत निश्चित प्रतिशत अंक दिने गरी मापदण्ड निर्माण गरेका थियौं ।  हामीले आपसमा भरसक खुल्ला बहस छलफल गरी सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्ने, सो सम्भव नहुने क्लष्टरमा गोप्य मतदान गर्ने मापदण्ड निर्माण गरेका थियौं । यसरी छनोटमा पर्ने व्यक्ति वा संस्थासँग सम्पर्क गरी विकास नायक सम्मान लिन स्वीकृति दिनेलाई मात्रै छनोट गर्ने मापदण्डसमेत तय गरी काम गरेका थियौं । यसरी हरेक साना–ठूला कुरालाई मिहिनरूपमा केलाई मापदण्ड निर्धारण गरेकाले उपर्युक्त पात्रहरू नै विकास नायकमा छनोट हुनु भएको विश्वास मैले गरेको छु । १० जना विकास नायकमा को–को छनोट हुनु भयो त ?  निर्णायक समितिको २२ मंसिर २०८२ मा बसेको तेस्रो बैठकबाट १० जना विकास नायकको अन्तिम निर्णय ग¥यौं । जसअनुसार नेपाल विश्वविद्यालयका उपकूलपति डा. अर्जुन कार्की, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति तथा धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. रामकण्ठ माकजु, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन हुनुहुन्छ । यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, कृषि क्षेत्रका विज्ञ तथा फर्स्ट फुड च्वाइसका सञ्चालक कृष्णप्रसाद पौडेल, जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञ तथा आरएम ग्रुपका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य, नबिल बैक, आईएमई ग्रुपका संस्थापक नवीन प्रविधि उद्यमी हेमराज ढकाल र अभिनेत्री सुरक्षा पन्त २०८२ सालको विकास नायकमा छनोट हुनु भएको छ ।  निर्णायक समितिले निर्णय गर्दा अन्य कुन–कुन पात्रहरू प्रतिस्पर्धाको शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्यो ? यो प्रश्न नसोधी दिएको भए पनि हुन्थ्यो । मैले पनि यसको जवाफ सरी, नभनौं ल भनेको भए पनि हुन्थ्यो । तथापि पारदर्शिताको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति भएकाले अति नै आदरपूर्वक केही व्यक्ति र संस्थाको नाम उल्लेख गर्दछु । यसमा महेश आचार्य, सुनिल प्रजापति, ह्वाङ्सी सिमेण्ट, तीलगंगा आँखा अस्पताल, टासी छोम्बे नेपाली, यमुना श्रेष्ठ, लोकेन्द्र विष्ट, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो । यस्तै, शीर्ष सूचीमा कविता पोखरेल, डा. डम्बरबहादुर नेपाली, कर्ण शाक्य, कालिका मानव ज्ञान मा.वि. बुटबल, सुदेश खालिंग, सुमित्रा मानन्धर, प्रा.डा.सुवर्ण शाक्य, सुरेश कर्ण, पारस खड्का हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, सावित्रा भण्डारी (साम्बा), प्रा.डा. अभि सुवेदी, शारदा त्रिताल, न्ह्यू बज्राचार्य लगायतको नाम छनोट प्रक्रियामा शीर्ष स्थानमा थियो । तर, हामी निर्णायक समितिको १० जना मात्रै छनोट गर्नुपर्ने सीमाका कारण निकै मूर्धन्य व्यक्तिहरूलाई पनि छनोट गर्न नसकेकोमा मन दुखेको छ । तर, उत्कृष्ट १० छनोटमा परेकाहरूको नाम हेर्दा मन प्रसन्न भएको छ ।  विकास नायकको सम्मान देश विकासमा ‘विकास नायक’हरूको योगदान महत्वपूर्ण छः अर्थमन्त्री खनाल

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को नयाँ कार्यसमिति सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा निर्विरोध निर्वाचित भएको छ । यद्यपि उप्रेती नाडाको इतिहासमा निकै चर्चा र विवादका बीच नेतृत्वमा पुगेका हुन् । एकातिर अदालतमा मुद्दा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी छ भने अर्कोतिर संस्थाभित्रकै असन्तुष्ट पक्षले  बहिष्कार गरेको छ ।  यस्तो अवस्थामा उप्रेती नाडाको बागडोर समाल्न पुगेका हुन् । उनी विशेषगरी स्पेयर पार्ट्सको आयात व्यवसायमा संलग्न छन् । उनी पीएलओ समूहसँग पनि आबद्ध छन् । लामो समयदेखि नाडाको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर अटो क्षेत्रको उत्थानमा सक्रिय उप्रेती कुशल संगठित मानिन्छन् । यसअघि नाडाको कोषाध्यक्ष र महासचिव पद सम्हालिसकेका उप्रेतीले लुब्रिकेन्ट र वातावरण समितिको सदस्य रहेर समेत काम गरिसकेका छन् ।  नाडाको नेतृत्वमा पुग्दै गर्दा उप्रेतीले अब यी विवाद र विकासलाई कसरी सँगै लैजान्छन्, नाडाको भविष्य कस्तो होला,  नाडा अब कसरी अगाडि बढ्छ त यी समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले उप्रेतीसँग विकास बहस गरेका छन् । विवाद र मुद्दा-मामिलाका बीच निर्विरोध चयन हुनुभएको छ, यो जितलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? मैले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएको छु । निर्विरोध हुनुको अर्थ नै सबै पक्षबीच सहमति जुट्नु र सबैले एउटै उम्मेदवारमाथि साझा विश्वास कायम गर्नु हो । अहिलेको अवस्थामा दुवै पक्षलाई मिलाएर लैजान सक्ने र सबैलाई समेट्न सक्ने पात्रका रूपमा मलाई साथीहरूले विश्वास गर्नुभएको हो । यो मेरो व्यक्तिगत जितभन्दा पनि नाडाभित्रको एकताको जित हो ।  के यो चयनले सबै सदस्यको पूर्ण विश्वासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ? पक्कै पनि, निर्विरोध चयन हुनु भनेकै विश्वासको बलियो आधार खडा हुनु हो । साथीहरूले मेरो विगतको कार्यक्षमता (महासचिवका रूपमा) हेरेर नै आगामी कार्यकालमा सहज ढंगले संस्थालाई अघि बढाउन सक्छ भन्ने भरोसा गर्नुभएको हो । सबै पक्षलाई समेट्ने मेरो प्रतिबद्धतामा कसैले शंका नगरेकै कारण यो परिणाम सम्भव भएको हो ।  अदालत र प्रशासनमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई कसरी सुल्झाउनुहुन्छ नि ? कुनै पनि असन्तुष्टिलाई समाधान गर्ने उत्तम उपाय भनेको छलफल नै हो ।  मुद्दा–मामिलामा जानु भनेको केही साथीहरूको व्यक्तिगत असन्तुष्टि हुन सक्छ । तर संस्थाको वृहत्तर हितका लागि संवादको ढोका सधैं खुला छ । म अहिले पनि भन्छु, हामी संवादबाटै निकास निकाल्छौं । पदभन्दा बाहिर बसेर पनि संस्थालाई सहयोग गर्न सकिन्छ । हामीले परिकल्पना गरेको सबल नाडा बनाउन म सबै साथीहरूलाई गोलबद्ध गराउने प्रयासमा छु । केही समयपछि तपाईंले सुखद परिणाम देख्नुहुनेछ । अब हामीले परिकल्पना गरेको नाडा यस्तो थियो भन्ने बनाएर देखाउँछौं । बहिष्कार र निर्वाचन प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नलाई कसरी लिनुभएको छ ? बहिष्कारको कुरा मैले बाहिर सुनेको मात्र हो । व्यवहारमा त्यस्तो महसुस भएको छैन । हामीले राष्ट्रिय दैनिकहरूमा सूचना प्रकाशित गरेर पारदर्शी रूपमा चुनावी प्रक्रिया पुरा गरेका हौं । साधारण सभामा १ हजार ७ सयभन्दा बढी सदस्यहरूको उत्साहजनक उपस्थिति थियो । सबैको सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढेकाले यसमा कुनै कानुनी वा नैतिक त्रुटि छैन । कसैले हल्ला फैलाउँदैमा संस्थाको गरिमा र विधिमा असर पर्दैन ।  नाडालाई महासंघ बनाउने प्रक्रियामा प्रशासनको अवरोधबारे के सोच्दै हुनुहुन्छ ? प्रशासनले नै मिल्दैन भनेको अवस्था होइन । यो एउटा कानुनी प्रक्रिया हो । नेपालका अन्य ठूला संस्थाहरू महासंघमा जान सक्छन् भने नाडालाई रोक्ने कुनै कारण छैन । हाम्रो साधारण सभाले यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । अब हामी कानुनका विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गरेर आवश्यक प्रावधानहरू पुरा गर्दै नाडालाई महासंघको स्वरूपमा लैजानेछौं । यो हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।  हेभीवेट बाहिरिएको र तपाईं साना व्यवसायी भएको आलोचनामा कत्तिको सत्यता छ ? यो भ्रम मात्र हो । म आफै एक गाडी आयातकर्ता हुँ । मेरो दुईपाङ्ग्रेमा इम्पेरर ब्रान्ड छ भने चारपाङ्ग्रेमा जिम्नीलगायतका छन् । साथै मेरो दुईवटा उद्योग पनि सञ्चालित छन् । तर मुख्य कुरा के हो भने नाडाको विधानले ठूलो वा सानो व्यवसायी भनेर विभेद गर्दैन । नाडा सबै अटो व्यवसायीको साझा थलो हो । यहाँ व्यक्तिको कदभन्दा संस्थाप्रतिको समर्पण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अध्यक्षको कुर्सीमा पुगेपछि तपाईंको काम गर्ने शैलीमा के परिवर्तन आउँछ ? संस्था व्यक्तिले होइन, विधि र पद्धतिले चल्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ । अध्यक्ष एक्लैले निर्णय गर्ने होइन; कार्यसमितिमा व्यापक छलफल गर्ने, मिडिया र सरोकारवालाका सुझावहरू सुन्ने र सामूहिक निर्णय गर्ने संस्कार म बसाल्नेछु । अटोमोबाइल क्षेत्रमा अहिले धेरै चुनौतीहरू छन् । ती चुनौतीलाई चिर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउनु मेरो मुख्य दायित्व हुनेछ ।  अन्त्यमा नाडा र नाइमाबीचको सम्बन्ध अब कस्तो हुनेछ ? नाडा र नाइमालाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्नु नै गलत हो । नाडाको ५० वर्ष लामो गौरवशाली इतिहास छ । हामी सबैलाई समेटेर हिँड्ने अभिभावक संस्था हौं । हाम्रो मूल मर्म भनेकै अटोमोबाइल क्षेत्रको साझा हित हो । त्यसैले कसैसँग प्रतिष्पर्धा होइन, बरु सबैको भावनालाई समेटेर एउटै लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौं । हामी कसैसँग प्रतिस्पर्धी हाम्रो कसैसँग होइन, यो नाडा हो ।  यसले अटोमोबाइल क्षेत्रका सबैको भावनालाई समेटेर हिँड्छ यस संस्थामा एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा होइन । सबैले एउटै मूल मर्म बनाएर हिँड्नुपर्छ । यसकारण हामी सबैलाई मिलाएर जानेमा कुनै शंका छैन ।  सम्बन्धित सामग्री: नाडामा असन्तुष्ट पक्ष अदालत जाने तयारी, कार्यसमिति निर्विरोध गराएर नाटक गरेको आरोप अन्यौलमा नाडा निर्वाचन, विधान उल्लंघन र अदालतको चक्करमा नयाँ नेतृत्व नाडाको ४९ औं साधारणसभा सम्पन्न, नयाँ नेतृत्वका लागि पुस २५ गते निर्वाचन हुने नाडालाई महासंघ बनाउने प्रस्ताव पारित, कागजात कुर्दै सीडीओ कार्यालय निर्वाचन बिना साधारण सभा नगर्न नाडालाई प्रशासनको निर्देशन