विकास वहस

भदौ १० गते आएको भीषण बाढीले जलविद्युत क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ । विशेषगरी भोटेकोशी र त्रिशूली कोरिडोरका एक दर्जन जलविद्युत आयोजनाहरू बाढीको चपेटामा परेका छन् । जसमा नेपालको जलविद्युत विकासमा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाले पनि ठूलो विपत्तिको सामना गर्नुपरेको छ । बाढी पसेर आयोजनाको पावरहाउस (विद्युत् गृह) पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ भने त्यहाँ कार्यरत ६ जना कर्मचारीहरू सम्पर्कविहीन भएका छन् । विशेषगरी आयोजनाको भौतिक क्षति, बेपत्ता कर्मचारीको खोजी तथा उद्धार कार्य, कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा पर्ने असर लगायत आगामी योजनाको विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले घटनास्थलमै रहेका चिलिमे जलविद्युत आयोजनाका प्रबन्धक निर्देशक बाबुराजा महर्जनसँग कुराकानी गरेका छन् ।  चिलिमे जलविद्युत आयोजना क्षेत्रमा अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?  हामी अहिले घटनास्थलमै छौं । विपत्तिपछि आयोजनाको पोर्टल (मुख्य संरचना स्थल) मै रहेर समग्र अवस्थाको सूक्ष्म रूपमा अवलोकन र व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौं । अवस्था निकै भयावह र चुनौतीपूर्ण छ । बाढीले चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा के-कस्तो भौतिक क्षति पुगेको छ ? क्षतिको कुरा गर्दा हाम्रो मुख्य संरचनामध्येको पावरहाउस (विद्युत् गृह) लगभग पूर्ण रूपमा (१०० प्रतिशत) क्षति भएको छ । नदीमा आएको अकल्पनीय बाढी पावरहाउसभित्र पसेको छ । पावरहाउस मात्र नभएर हाम्रो यताको स्वीचयार्ड र ट्रान्समिसन लाइन (प्रसारण लाइन) का दुईवटा टावरहरू पनि पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । यद्यपि, हाम्रो लागि एउटा राहतको कुरा भनेको हाम्रो हेडवर्क्स (बाँधस्थल) मा भने क्षति पुगेको छैन । तर, भोटेकोशी नदीको पानीको सतह निकै बढेको छ । नदीको सतह नै माथि आएको कारणले गर्दा संरचनाहरू जलमग्न भएका हुन् । यसरी नदीको सतह नै परिवर्तन भएको र बढेको कारणले गर्दा भविष्यमा यसको पुन:निर्माण गर्नका लागि हामीलाई अत्यन्तै ठूलो चुनौती थपिएको छ । क्षतिलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा कति रकम बराबरको क्षति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ?  पावरहाउसको १०० प्रतिशत नै क्षति भएको छ । तर, क्षतिको वास्तविक मूल्य हामीले ठ्याक्कै निकालिसकेका छैनौं । अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान भौतिक सम्पत्तिको मूल्याङ्कन भन्दा पनि मानवीय जीवन रक्षा र उद्धारमा केन्द्रित छ । हामी अहिले पूर्ण रूपमा उद्धार कार्यमै छौं । त्यसैले क्षतिको यकिन विवरण र आर्थिक मूल्याङ्कनपछि मात्र निकाल्ने छौं । आयोजनास्थलमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ, उद्धार कार्य कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? यो हाम्रा लागि सबैभन्दा पीडादायी विषय हो । हाम्रो पावरहाउसभित्र ड्युटीमा रहेका ६ जना कर्मचारी साथीहरू अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ । बाहिर ड्युटीमा रहेका साथीहरू पनि अवस्था बुझ्न पावरहाउसभित्र छिरेपछि बाढी पसेर उहाँहरू सबै सम्पर्कविहीन हुनुभएको हो । उहाँहरू त्यहीँभित्र फँसेको भएको आशङ्कामा हामीले उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्न सकिन्छ कि भनेर रातदिन लागिरहेका छौं । उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना र तालिमप्राप्त कुकुरहरूसहितको टोली परिचालन गरिएको छ । तर, भौगोलिक विकटता, नदीको वहाव र सीमित स्रोत-साधनका कारण उद्धार कार्य निकै कठिन भइरहेको छ । एकदमै गाह्रो अवस्थामा पनि हामीले आश मारेका छैनौं, प्रयास जारी नै छ ।  आयोजना पुन:निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु गर्न कति समय लाग्ने देखिन्छ, यसमा व्यवस्थापनको पहल के छ ?  अहिलेको क्षतिको प्रकृति हेर्दा सामान्य मर्मतले मात्र पुग्ने अवस्था छैन । ठूलो मेसिनरी र संरचना नै नयाँ बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले, विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु गर्न लगभग एक वर्षको समय लाग्ने अनुमान छ । यो प्रारम्भिक अनुमान हो, विस्तृत अध्ययनपछि मात्र यकिन समय भन्न सकिन्छ ।  यदि आयोजना एक वर्षसम्म पूर्ण रूपमा बन्द भयो भने कम्पनीको समग्र आम्दानी र वित्तीय स्वास्थ्यमा कति असर पर्ने अनुमान छ ?  कम्पनीको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेकै विद्युत् बिक्रीबाट आउने रकम हो । एक वर्षसम्म आयोजना बन्द हुनु भनेको हाम्रो आम्दानी पूर्ण रूपमा रोकिनु हो । विद्युत् बिक्री नभएपछि हामीसँग आम्दानीको नाममा केवल बैंकमा रहेको रकमको ब्याज आम्दानी र अन्य केही साधारण आम्दानी मात्र बाँकी रहन्छ । अरू कुनै पनि आम्दानी नहुने भएपछि कम्पनीको वित्तीय सन्तुलन मिलाउन र नेतृत्वलाई कम्पनी हाँक्न निकै ठूलो चुनौती आइपर्ने निश्चित छ । चिलिमे आयोजनाको कुल बीमा रकम कति छ, कुन-कुन जोखिमको बीमा गर्नुभएको थियो र त्यसबाट क्षतिको कति भरपाई हुने अपेक्षा छ ? हामीले आयोजनाको सम्पूर्ण प्लान्ट र संरचनाहरूको बीमा गरेका छौं । यो बीमा हिमालयन नन-लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गरिएको छ । तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने प्राविधिक र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, हाम्रो प्लान्ट सञ्चालनमा आएको लगभग साढे १७ वर्ष पुगिसक्यो । लामो समय चलेको आयोजना भएकाले बीमा कम्पनीको नियम अनुसार यसको ह्रासकट्टी पछिको मूल्यमा बीमा गरिएको हुन्छ । अर्थात् नयाँ बनाउँदा लाग्ने लागतको आधारमा नभई १७ वर्ष पुरानो मेसिनको वर्तमान मूल्यको आधारमा बीमा रकम पाइन्छ । त्यसैले, अहिलेको हाम्रो अनुमान अनुसार बीमाबाट हामीले क्षतिको लगभग २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र क्षतिपूर्ति पाउन सक्छौं । बाँकी ठूलो रकम कम्पनी आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाढीपछि चिलिमेको सेयर मूल्यमा आएको वा आउन सक्ने गिरावटलाई व्यवस्थापनले कसरी हेरिरहेको छ ? सेयर बजारको मूल्य भनेको नितान्त कम्पनीको आम्दानी र नाफासँग जोडिएको विषय हो । यसका साथै बजारको अन्य डाइनामिक्सले पनि फरक पार्छ । अहिलेको अवस्थामा कम्पनीको आम्दानीमा भएको ह्रास र भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिका कारण लगानीकर्ताहरूको विश्वास अलिकति घटेको हुन सक्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर, हाम्रो व्यवस्थापनको प्रमुख लक्ष्य भनेको जतिसक्दो चाँडो आयोजनालाई पुन:निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने नै हो । आयोजना छिटो सञ्चालनमा आएर विद्युत् बिक्री सुरु भएपछि सेयर मूल्य फेरि पुरानै लयमा फर्किनेछ भन्ने हाम्रो योजना र विश्वास छ । यद्यपि, तत्कालका लागि सेयर मूल्य कता जान्छ भन्ने कुरा सेयर बजारले नै तय गर्नेछ । आयोजना एक वर्ष बन्द हुने भएपछि चिलिमेका हजारौं सेयरधनीहरूलाई लाभांश दिन सक्ने क्षमता अब कस्तो रहन्छ, के आगामी दिनमा लगानीकर्ताले लाभांश पाउँछन् ?  यस विषयमा हामीले व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा अलि गम्भीर रूपमा ठोस योजना नै गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म अहिलेको लाभांशको कुरा छ, त्यो त गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट दिइने हो । गत आर्थिक वर्षमा हामीलाई क्षति भएको थिएन, त्यसैले त्यो बेलाको लाभांश वितरणमा खासै समस्या नहोला । तर, यो आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बन्द भएको कारणले गर्दा आगामी वर्षहरूमा लाभांश वा बोनस सेयर के दिने, कति दिने भन्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण छ । आम्दानी नै नभएपछि लाभांश वितरण क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पर्छ नै । यसबारे हामीले गहन छलफल गरेर मात्र निर्णय लिनेछौं ।  आम लगानीकर्ताहरूलाई कम्पनीको अहिलेको वित्तीय अवस्थाबारे कुन-कुन कुरा प्रस्ट पार्न चाहनुहुन्छ ? लगानीकर्ताहरूले मुख्यतया दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यसले नै उहाँहरूलाई तत्काल असर पार्नेछ । पहिलो, हाम्रो स्थिर सम्पत्ति/भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको विवरण । दोस्रो, विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा हाम्रो आम्दानीमा भएको लस । तत्कालका लागि लगानीकर्तालाई पर्ने प्रभाव यिनै दुई कुरा हुन् । तर, चिलिमेसँग लामो समयको अनुभव र बलियो व्यवस्थापन भएकाले हामी यो सङ्कटबाट पार पाउने छौं भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।  १२ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको  छ । अन्य आयोजनाको तुलनामा चिलिमेको अवस्थालाई कति नम्बरमा राख्न सकिन्छ ? के यो पूर्ण रूपमै ध्वस्त भएको हो ?  यो कोरिडोरमा धेरै आयोजनाहरू ध्वस्त भएका छन् । तर ती ध्वस्त भएका आयोजनाहरूको तुलनामा चिलिमेलाई सबभन्दा कम क्षति भएको आयोजना मान्न सकिन्छ । यसको मुख्य कारण के हो भने हाम्रो आयोजनाको बाँध भोटेकोशी नदीमा नभएर चिलिमे खोला (जुन छुट्टै खोला हो) मा रहेको छ ।  त्यसैले हाम्रो हेडवर्क्स पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ । हाम्रो क्षति भएको भनेको पावरहाउस मात्र हो, जुन भोटेकोशी नदीको किनारमा अवस्थित भएकाले बाढीको चपेटामा परेको हो । अन्य धेरै आयोजनाहरूको त बाँध सुरुङदेखि पावरहाउससम्म सबै ध्वस्त भएका छन् । त्यसैले यो कोरिडोरमा बिग्रिएका आयोजनाहरूमध्ये चिलिमे सबैभन्दा कम बिग्रिएको वा क्षति भएको आयोजना हो भन्न सकिन्छ । अन्त्यमा, अब चिलिमे कसरी उठ्छ, यस सङ्कटबाट पार पाउन आगामी दिनका लागि कस्तो रणनीति बनाइएको छ ?  अहिले हाम्रो पहिलो र अन्तिम प्राथमिकता भनेको बेपत्ता हुनुभएका हाम्रा ६ जना कर्मचारी साथीहरूको खोजी र उद्धार गर्नु नै हो । यो रेस्क्युको काम सकिएपछि र अवस्था अलिकति सामान्य भएपछि हामी तुरुन्तै पुन:निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछौं । क्षतिको विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर बीमा दाबीको प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै जतिसक्दो छिटो आयोजनालाई पुन:निर्माण गरेर विद्युत् उत्पादन सुचारु गर्ने नै हाम्रो एक मात्र रणनीति हो । विगतमा पनि चिलिमेले धेरै आरोह-अवरोह पार गरेको छ, यसपटक पनि हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको साथ र सहयोगमा यो विपत्तिबाट सफलतापूर्वक माथि उठ्नेछौं ।

भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका पाँचवटै वडा प्रभावित भएका छन् । बाढीबाट सयौं घरधुरी पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनुका साथै ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसमेत सम्पर्क विहीन छन् । प्रभावितलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था भइरहे पनि दीर्घकालीन पुनःस्थापना, सुरक्षित जग्गा व्यवस्थापन र रोजगारी पुनःस्थापना गाउँपालिकाका लागि मुख्य चुनौती बनेका छन् । बाढीपछिको राहत, मानवीय क्षति, अस्थायी आवास, जग्गा व्यवस्थापन, सरकारी समन्वय र आगामी चुनौतीबारे उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालसँग विकासन्युजकर्मी अतिन आचार्यले गरेको कुराकानीः बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण कसरी भइरहेकाे छ ? लगभग राहतको एक प्याकेज सबैको हातमा पुगिसकेको छ। आएको सहयोगलाई हामीले सबै प्रभावित परिवारसम्म एकसरो रूपमा पुर्‍याएका छौँ । पारिपट्टिको एउटा वडाको करुमऱ्याङ क्षेत्र भने बाँकी छ । शनिबार रेडक्रसको सहयोगमार्फत त्यहाँ राहत पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ । बेत्रावतीको एउटा ठूलो परिवार पनि बाँकी छ । उहाँहरू काठमाडौंमा बसेर कर्म गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँहरूलाई हामीले तयार पारेको राहत प्याकेज हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । त्यो भएपछि राहतको प्रारम्भिक प्याकेज वितरणको काम लगभग पूरा हुन्छ । तत्काल के-कस्ता आवश्यकता देखिएका छन् ? लक्षित परिवारहरूका लागि आवासदेखि आवश्यक सामग्रीसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्यासलगायतका सामग्री पनि हामीले मागिरहेका छौं । कम्तीमा पाँच-छ महिनासम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी आवश्यक सामग्रीको अभाव नहोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हो । त्यसकाे लागि राहतको व्यवस्था हुँदैछ । कनेक्टिभिटीको समस्या कत्तिको गम्भीर छ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या कनेक्टिभिटीमा छ । मानिसहरूले रोजगारी गरेर जम्मा गरेको पैसा भए पनि बजारसम्म पुगेर खरिद गरेर खानेकुरा ल्याउन नपाउने अवस्था छ । त्यसैले कतिपय ठाउँमा कम्तीमा सात-आठ घण्टा हिँडेर भएपनि आवतजावत गर्न सकिने बाटो खुलाइदिन सकियो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । त्यसका लागि पहल भइरहेको छ । यो काम अघि बढ्ने कुरा आइरहेको छ, तर केही समय त लागिहाल्छ । विपद्को प्रभाव बहुपक्षीय रूपमा परेको छ । त्यसैले सबै क्षेत्रलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था  छ। कनेक्टिभिटीको काम सम्भव भएपछि अन्य कामहरू पनि थप सहज हुँदै जानेछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कसरी समन्वय भइरहेकाे छ ? सबै व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढिरहेको छ । जिल्ला तहमा कुनै समस्या देखियो भने हामी तत्काल सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गर्छौं । सुरुको दिनमा केही समस्या थियो । पछिल्लो समय समन्वय र सहयोगमा समस्या छैन । मानवीय क्षतिको अवस्था कस्तो छ ? मानवीय क्षतिको त कुरै नगरौँ । अहिले पनि त्यो अत्यन्त कारुणिक छ । हामीसँग भएको तथ्यांक प्रारम्भिक हो।  अहिलेसम्म भेटिएका शवमध्ये १२ जनाको पहिचान भएको छ । करिब ८७७ जना बेपत्ता हुनुहुन्छ । त्यसैले मृतक तथा बेपत्ता गरी करिब ८९० जनाको अवस्था अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । भौतिक क्षतितर्फ ६१८ घरधुरी पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । सयौं गोठ तथा टहराहरू ध्वस्त भएका छन् । तीमध्ये धेरै ठाउँ अहिले बगरमा परिणत भएका छन् । प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार अहिले ८७ जना बालबालिका अभिभावकविहीन अवस्थामा छन् । उनीहरूले आमाबुबा दुवै गुमाएका छन् । अहिले ती बालबालिकामध्ये कतिपय आफन्त तथा इष्टमित्रको सहारामा त्रिशूलीलगायत विभिन्न ठाउँमा बसिरहनुभएको छ । उहाँहरूको अवस्था र कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले तथ्याङ्क संकलन गरिरहेका छौँ । हाम्रो क्षेत्रमा ६ वटा होल्डिङ सेन्टर छन् । पारिपट्टि दुईवटा र वारिपट्टि चारवटा होल्डिङ सेन्टर छन् । ती होल्डिङ सेन्टरमा करिब तीन सय जना बसिरहनुभएको छ । प्रभावित परिवारलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्ने योजना छ ? अस्थायी टहराको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा विपद्को नेतृत्व संघीय सरकारले गर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तहले सामूहिक प्रयासबाट व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने हो । यसको मोडालिटी र निर्णयात्मक क्षमता संघीय सरकारको निर्णयपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छ । अहिले अस्थायी टहराका लागि पनि एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको भन्ने जानकारी पाएका छौँ । तर, मुख्य चुनौती भनेको जग्गा कहाँ उपलब्ध गराउने भन्ने हो । जग्गा व्यवस्थापनमा कस्तो समस्या छ ? हाम्रो क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा पाउन निकै कठिन छ । वास्तवमा सार्वजनिक जग्गा छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। पहिले नदी तटीय क्षेत्रमा अलिअलि जग्गा भेटिन्थ्यो । तर अहिले नदी तटीय क्षेत्र कति जोखिमपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा सबैले देखिसकेका छन् । त्यसैले त्यस्ता ठाउँ प्रयोग गर्ने अवस्था छैन । आवासका लागि उपयुक्त केही जग्गा छन्, तर ती निजी स्वामित्वका हुन् । निजी जग्गा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा संघीय सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ । सरकारले जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल पनि बनाएको छ।  नापी तथा भूमिसुधारसम्बन्धी निकायसँग समन्वय गरेर टोली बनाइएको छ । जिल्लामा पनि मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बनेको छ । त्यसको बैठकमा हामी पनि सहभागी भएका थियौँ र स्थानीय विशेषतालाई ध्यानमा राखेर केही सुझाव दिएका छौँ। तपाईंहरूले सङ्घीय सरकारलाई कस्ता सुझाव दिनुभएको छ ? अहिलेको चुनौतीलाई पुरानै भूमि व्यवस्थापनको संरचनाबाट मात्रै सम्बोधन गर्न सकिँदैन । विशेष व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । भूमि उपयोगको विषयमा निर्णय गर्न पनि समस्या छ । कुनै निर्णय गर्दा असल नियतले गरिएको निर्णय भए पनि पछि निर्णयकर्ता नै समस्यामा पर्ने र करियरमा समेत असर पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर निर्णयकर्तालाई पनि संरक्षण हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो विषयलाई छिटो सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । प्रभावितलाई सरकारले विकल्प दिने कुरा पनि सुनिएको छ । कस्तो किसिमको विकल्प हो ? एउटा विकल्प भनेको भाडामा बस्न चाहने प्रभावित परिवारका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर भाडा रकम उपलब्ध गराउने हो । अर्को विकल्प अस्थायी टहरा हो । त्यसका लागि सुरक्षित जग्गा उपलब्ध गराउने र टहरा निर्माण गरेर अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने हाे । तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन । दीर्घकालीन समाधानका लागि जग्गा प्राप्तिदेखि आवास निर्माणसम्मको स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुन्छ । अहिले यी विषयमा हामी सरकारको निर्णयको पर्खाइमा छौँ । आगामी दिनमा तपाईंले सबैभन्दा ठूलो चुनौती के देख्नुभएको छ ? रसुवाको सन्दर्भमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको यहाँका मानिसको रोजगारी र आर्थिक आधार पुनःस्थापित गर्नु हो । रसुवागढी नाका यहाँको रोजगारी र आर्थिक गतिविधिको ठूलो केन्द्र थियो । त्यहाँ हजारौं मानिस विभिन्न पेसा, व्यवसाय र व्यापारमा संलग्न भएर राम्रो आम्दानी गरिरहेका थिए । त्यसबाट परिवारको जीवनशैली पनि परिवर्तन भइरहेको थियो । त्यसपछि हाम्रो अर्को ठूलो सम्भावना हाइड्रोपावर थियो । तेस्रो सम्भावना पर्यटन हो । पर्यटनसँग जोडिएर होटल व्यवसायलगायतका धेरै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेका थिए । तर अहिले यी तीनवटै क्षेत्रमा निराशा देखिएको छ । बाढीपछि रसुवागढी नाका, जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिले त रसुवागढी नाका फेरि चल्छ कि चल्दैन भन्ने चिन्ता मानिसमा देखिन थालेको छ । हजारौं मानिसको रोजगारी र व्यवसाय त्यससँग जोडिएको थियो । त्यस्तै, हाइड्रोपावरका संरचनामा ठूलो क्षति भएको छ । पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । त्यसैले अब राहत वितरण मात्रै पर्याप्त हुँदैन । रसुवाको आर्थिक जीवनलाई कसरी पुनः चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । विपद्को तत्कालीन असर त राहत र उद्धारबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर रोजगारी, पूर्वाधार, उद्योग–व्यवसाय र पर्यटनलाई पुनः सञ्चालन गर्ने काम अझ ठूलो चुनौती हो । बालबालिकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ? बालबालिकासँग सम्बन्धित हाम्रो टोली परिचालन गर्ने, शिक्षकहरू परिचालन गर्ने र मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरूलाई परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ । अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व स्थानीय तहले नै लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसैले उहाँहरूलाई हाम्रो संरक्षणको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । अहिले धेरै बालबालिका विभिन्न ठाउँमा छरिएर बस्नुभएको अवस्था छ । त्यसैले उहाँहरूको तथ्याङ्क लिएर शिक्षक तथा मनोसामाजिक परामर्शकर्तामार्फत सकेसम्म एउटै केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । सम्भव भएसम्म आफ्नै विद्यालयलाई व्यवस्थित गरेर बालबालिकालाई त्यहीँ केन्द्रित गर्ने हाम्रो योजना छ । यदि त्यो सम्भव भएन भने सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने र बालअधिकारसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्छौं। यो निकै संवेदनशील विषय हो । त्यसैले बालबालिकाको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरिसकेका छौँ । विपद्पछि अभिभावक विहीन बालबालिका बालश्रममा जान सक्ने वा बेचबिखनमा पर्न सक्ने जोखिम पनि हुन सक्छ । यस विषयमा स्थानीय तह कत्तिको सचेत छ ? हामी यस विषयमा अत्यन्त सचेत छौँ । विपद्को अवस्थालाई दुरुपयोग गरेर गलत नियतले बालबालिकालाई प्रभावित पार्ने वा अन्य कुनै गतिविधि गर्ने प्रयास भएमा त्यसलाई रोक्न हामीले प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।कतिपय शंकास्पद व्यक्तिलाई सोधपुछ तथा नियन्त्रणमा लिनेसम्मका काम पनि प्रहरीमार्फत भइरहेका छन् । यो सामूहिक प्रयास हो । बालबालिका हाम्रो समाज र देशको भविष्य हुन् । अहिले उनीहरू विपद्मा परेको अवस्थाको फाइदा उठाएर विभिन्न प्रलोभन देखाउने वा अन्य कुनै गलत काम गर्ने दुष्प्रयास कसैले गर्नु हुँदैन । त्यस्तो काम नगर्न म सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र मुलुकका शीर्ष उद्योगी-व्यवसायीहरूबीच अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती, लगानी विस्तार र नीतिगत सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विस्तृत छलफल भएको छ । आधा घण्टाका लागि तय गरिएको भेटवार्ता झन्डै दुई घण्टा चलेको थियो । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको उक्त छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए । भेटवार्ताको सहजीकरण भने सांसद एवं व्यवसायी विदुषी राणाले गरेकी थिइन् । छलफलका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो । तर, स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी उपस्थित हुन सकेनन् । उद्योगी पवनकुमार गोल्यानसँग गरिएको कुराकानी: प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेट्नुभयो । के-के कुराकानी भए ? प्रधानमन्त्रीसँग मेरो पहिलो भेट हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग राम्रै छलफल भयो । उहाँको मुख्य चासो लगानी बढाउनुपर्यो, त्यसका लागि के गरिदिनुपर्छ, कहाँनेर हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो । निजगढ विमानस्थल तपाईंहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने पनि उहाँको प्रश्न थियो । पूर्व-पश्चिम रेलवे पनि बनाउन सकिन्छ । ‘बुट मोडल’मा जानुपर्यो । यी सबै काम तपाईंहरूले गर्नुहोस् भन्ने उहाँको चाहना थियो । पूर्व-पश्चिम रेलवे, उत्तर-दक्षिण रेलवे अनि हाइवेजस्ता ठूला-ठूला पूर्वाधारका परियोजनासँगै अब हामीलाई क्रुड रिफाइनरी पनि चाहियो । यहाँ तेल-ग्यासको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नका लागि त्यो पनि चाहियो । प्लास्टिकका सामग्री नेपालमै उत्पादन गर्न ठूलो उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने उहाँको प्रश्न थियो । विनोद चौधरीजीले ‘हामी मिलेर गर्न सक्छौँ, एक्लैले गर्न सकिँदैन’ भन्नुभएपछि उहाँले के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चासो राख्नुभयो । पहिला हाम्रो चाहना के हो भने नेपाली उद्यमीहरूलाई नै प्राथमिकता दिन चाहन्छौँ । त्यसपछि एनआरएनए डायस्पोरालाई दिने हो । त्यसपछि बल्ल विदेशीहरूको कुरा हुन्छ । पैसा चाहियो भने तपाईंहरू मिलेर विदेशीहरूलाई पनि ल्याउनुस् भन्नुभयो । ‘तपाईंहरू मिलेर सुझाव दिनुहोस्’ भन्नुभयो । मैले नेपालमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नेको संख्या १० प्रतिशत पनि छैन भनेँ । पहिला उहाँहरूलाई छुट्याउनुपर्यो । त्यसपछि उहाँहरूसँग महिनामा वा कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक अन्तरक्रिया हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यो भयो भने अहिलेका समस्या र अरू विषयमा पनि काम गर्न सकिन्छ । अब टेक्सटाइल भ्यालु चेन हुन्छ । एग्रिकल्चरमा लागेको हुनाले कृषिमा पनि एग्रो भ्यालु चेनहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टै समयको कुरा भएको छ । समग्रमा उहाँसँग राम्रो छलफल भयो । उहाँको जिज्ञासा पनि रहेछ। बीच-बीचमा प्रश्न राख्नुहुन्छ । उहाँले विषयको भित्री पक्षसम्म पुगेर बुझ्न पनि चाहनुहुन्छ । रिजल्ट ल्याऊँ भन्नेमा उहाँमा हुटहुटी रहेको छ । भेट हुनुभन्दा अगाडि र भेटपछि कस्तो परिवर्तन पाउनुभयो? भेट नहुँदाखेरि पनि उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँले केही गर्नुहुन्छ, देश बनाउनेमा उहाँमा हुटहुटी छ भन्ने लागेको थियो । तर, भेटेपछि त उहाँ शार्प र नलेजेबल पनि देखिनुभयो । मैले देखेको फरक यही हो । तुरुन्त गरिहालौँ, एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो गरौँ, सबै कुरा चाँडै गरौँ भन्ने कुरा उहाँमा देखियो । निजी क्षेत्रमाथि भएको धरपकडको विषयमा केही छलफल भयो ? यो विषय चन्द्रजीले उठाउनुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले बीचमै भनिहाल्नुभयो- कुनै पनि आर्थिक अपराधमा थुन्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यसमा जे-जति भएको छ, त्यसमा पेनाल्टी तिराउने वा कर तिराउने भन्नेमा स्पष्ट छौँ । अब हुँदैन भन्ने रूपमा स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ । अब धरपकड हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । आर्थिक गल्तीमा धरपकड नगर्ने सरकारको नीति छ । त्यो चाहिँ हुँदैन भन्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कत्तिको सकारात्मक पाउनुभयो ? यसमा शतप्रतिशत सकारात्मक रहेको छ । उहाँले ठूला परियोजना तपाईंहरूले गर्नुहोस्, यदि जोड्नुपर्यो भने एनआरएनएलाई जोड्नुहोस् अनि मात्रै विदेशीलाई जोड्नुहोस् भन्नुभएको छ । यो भनेको उहाँमा शतप्रतिशत कन्फिडेन्स रहेछ भन्ने हो । उहाँ फेरि भनेर नगर्नेमा हुनुहुन्न । यसमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्र कत्तिको बुझ्नुभएको छ ? बुझ्दै हुनुहुन्छ । धेरै बुझिसक्नुभयो । निजी क्षेत्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नगरेका मान्छेलाई चिन्नुपरेको कारण पनि हो । बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेरै भन्नुभएको हो । यो भेटघाटको वातावरण कसरी सुरु भयो ? यसमा विदुषी राणाले मिटिङ अर्गनाइज गर्नुभएको हो । उहाँ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेर मिटिङ भएको हो । मिटिङमा मीनबहादुर गुरुङ पनि बोलाइनुभएको थियो । तर, उहाँ बिरामी भएकाले आउन सक्नुभएन । उहाँ आउनु भएकाे भए मलाई त झन् सजिलो हुन्थ्यो, किनभने उमेश श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पनि कृषिमा हुनुहुन्छ । मीनबहादुरजी भएको भए भ्यालु चेन यसरी सिर्जना हुन्छ भनेर बुझाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो । उहाँ भएको भए झन् रिटेलका कुराहरू उठ्थे । आफ्नो विषयभन्दा अन्यमा बोल्दा उपयुक्त हुँदैन । विगतका प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा केही फरक पाउनुभयो ? सबैभन्दा ठूलो फरक यही पाएँ कि पहिला सुनेर मात्रै बीचमा जवाफ नदिने, पछि पनि केही क्रस-क्वेस्चन नगर्ने हुन्थ्यो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले क्रस-क्वेस्चन गर्नुभयो, त्यसलाई अझ डिटेलमा बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो अनि बुझिसकेपछि त्यसमा आफ्नो रियाक्सन पनि तुरुन्तै दिनुभयो ।  तर, उहाँको नेगेटिभ रियाक्सन केहीमा पनि थिएन । तुरुन्तै रियाक्ट गर्ने बानी एकदमै राम्रो देखियो । त्यसले कम्तीमा हामीले बोलिरहेको कुरा ठीक हो कि होइन भन्ने जज गर्न उहाँको क्यापासिटी रहेछ भन्ने कुरा बुझियो । सबैभन्दा ठूलो फरक यही हो । योङ, डाइनामिक मान्छेहरू हुँदा यस्तो फरक त भइहाल्छ नि ।