विकास वहस

आगामी साउन २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को आयोजना गर्दैछ । अटो व्यवसायी र गाडी प्रेमीहरूका लागि यो मेला महाकुम्भका रुपमा लिने गरिएको छ । गत वर्षदेखि नाइमाले नेपालीमा अटो शो अर्थात् नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो गर्न थालेको हो । उक्त एक्स्पोमा मात्रै लक्ष्मी ग्रुप अन्तर्गतको लक्ष्मी हुण्डाईले सहभागी हुने जनाएको छ । हुण्डाईले यसपटक एक्स्पोमा के-के नयाँ कोसेली ल्याउँदैछ ? ग्राहकहरूलाई कसरी आकर्षित गर्दैछ ? के-के छन् अफरहरु यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रबन्धक दीपक थपलियासँग कुराकानी गरेका छन् ।  नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा लक्ष्मी ग्रुपले कुन-कुन ब्रान्ड र मोडलहरू प्रदर्शन गर्दैछ ? नेपालमा अटो शो केवल गाडीहरूको प्रदर्शनी मात्र होइन, यो एउटा चाडपर्व जस्तै बनिसकेको छ । पहिले–पहिले जनैपूर्णिमा लागेपछि नेपालमा चाडबाडको सुरुवात भयो भन्ने मानिन्थ्यो । अहिलेको युवा पुस्ता वा जेन्जीहरूका लागि अटो शोको सुरुवात हुनु नै दशैं-तिहार जस्ता ठूला मेलाको संकेत हो । यो एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ विद्यार्थीदेखि व्यवसायीसम्म र गाडी किन्न चाहनेदेखि प्रविधि बुझ्न चाहने इन्थुजियास्टसम्म सबैका लागि एउटा अवसर हो । जहाँसम्म लक्ष्मी ग्रुपको कुरा छ, हामी यसपटक निकै उत्साहका साथ सहभागी हुँदैछौं । हामीसँग अहिले प्यासेन्जर कार डिभिजनमा ६/७ वटा ब्रान्डहरू छन् । प्रदर्शनीमा हामी हुण्डाई त हुने नै भयौं । जो दशकौंदेखि नेपालीको रोजाइमा छ । यसबाहेक हामीले काई र फोर्थिङलाई पनि राख्नेछौं । अझ विशेष कुरा यसपटक हामीले दुईवटा नयाँ चिनियाँ ब्रान्डहरू बीएआइसी  र आर्कफक्स इन्ट्रोड्युस गर्दैछौं । बीएआइसी अन्तर्गत हामी बी सिरिजका शक्तिशाली अफरोडर गाडीहरू ल्याउँदैछौं । जुन नेपालको भौगोलिक अवस्थाका लागि अत्यन्त उपयुक्त छन् । आर्कफक्स अन्तर्गत भने हामी आर्कफक्स टि-वान मोडल ल्याउँदैछौं । जुन मास मार्केटलाई लक्षित गरिएको बजेट फ्रेन्डली र आकर्षक डिजाइनको ईभी हो ।  यसका साथै, हामीले जेटोर ब्रान्डलाई पनि पहिलो पटक नेपाल भित्र्याउँदै छौं । यो ब्रान्ड अहिले मध्यपूर्वमा यति लोकप्रिय छ कि त्यहाँ गाडी पाउन ६ महिनासम्म कुर्नुपर्छ । जेटोरका पिह्याभ गाडीहरू यसपटकको मुख्य आकर्षण हुनेछन् ।  जेटोरको पिह्याभ प्रविधि नेपाली बजारका लागि कत्तिको सान्दर्भिक होला ? यो निकै सान्दर्भिक छ । अहिले धेरै मानिसहरू पूर्ण रूपमा ईभीमा जान डराइरहेका छन् वा रेन्ज एन्जाइटीका कारण लामो दूरीमा जान हिचकिचाउँछन् । पिह्याभ गाडीले यो समस्याको पूर्ण समाधान दिन्छ । सहरभित्र चलाउँदा तपाईंले पूर्ण रूपमा इलेक्ट्रिक मोडमा चलाउन सक्नुहुन्छ, जसले खर्च बचाउँछ । तर यदि तपाईं अचानक काठमाडौंबाट टाढा कतै अफरोड वा लामो टुरमा जानुपर्यो र चार्जिङको सुविधा छैन भने तपाईंले इन्धन हालेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ । यो बेस्ट अफ बोथ वल्र्ड हो । त्यसैले नेपाली भूगोल र पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा जेटोरका यी मोडलहरू निकै सफल हुने हाम्रो विश्वास छ । हुण्डाईका ग्राहकहरूका लागि यस पटकको एक्स्पोमा सरप्राइज के छ ? हुण्डाईको हकमा यसपटक सबैभन्दा गर्वको विषय भनेको मेड इन नेपाल हुण्डाई भेन्यू हो । हामीले नवलपरासीमा स्थापना गरेको एसेम्बली प्लान्टबाट उत्पादित नयाँ जेनेरेसनको हुण्डाई भेन्यू यसै एक्स्पोमा लन्च गर्दैछौं । यसमा हामीले एन-लाइन भेरिएन्ट पनि ल्याउँदैछौं । जुन स्पोर्टी गाडी मन पराउने युवाहरूका लागि लक्षित छ । नेपालमा गाडी बन्छ र त्यो पनि विश्वविख्यात ब्रान्ड हुण्डाईको भन्ने कुरा आफैंमा एउटा ठूलो उपलब्धि हो । यसले नेपाली ग्राहकहरूमा एउटा छुट्टै किसिमको निर्धक्कता र भरोसा पैदा गर्नेछ । यसबाहेक हामीले हालै लन्च गरेको आयोनिक फाइभ पनि प्रदर्शनीमा हुनेछ । यो एउटा यस्तो लक्जरी ईभी हो । जसको बराबरको सेभेन सिटर स्पेस र सुविधा भएको अर्को गाडी अहिले बजारमा छैन । ठूलो परिवारका लागि यो उत्कृष्ट विकल्प हो । साथै, सदाबहार लोकप्रिय क्रेटा त हुने नै भयो, जुन ईभी र आइस  दुवै भर्सनमा उपलब्ध छ । लक्ष्मी ग्रुपले ग्राहकहरूलाई कसरी फरक अनुभव दिइरहेको छ ? लक्ष्मी ग्रुपमा हामी के विश्वास गर्छौं भने गाडी एउटा फलामे डिब्बा मात्र होइन, यो ग्राहकको एउटा ठूलो लगानी र इमोसन हो । हाम्रोमा २० लाखको गाडी किन्ने ग्राहक होस् वा ७ करोडको बीएमडब्लु किन्ने ग्राहक उनीहरूको भावना एउटै हुन्छ । कसैले १०/१५ वर्ष कमाएको पुँजी जम्मा गरेर आफ्नो परिवारका लागि पहिलो गाडी किन्छ भने उसको त्यो लगानीलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।  हाम्रो प्रिपरेसन भनेको गाडी बेच्नुअघि गरिने तयारी हो । गाडी बेच्नु त सजिलो छ । तर बिक्रीपछिको सेवा दिनु गाह्रो छ । हामीले गाडी भित्र्याउनुअघि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र स्पेयर पाट्र्सको उपलब्धता सुनिश्चित गर्छौं । हामीसँग ५०/६० जना विशेषज्ञ इन्जिनियरहरू छन् । जसले हरेक दिन प्रविधिमा अनुसन्धान गर्छन् । नेपालमै प्लान्ट हुनुको फाइदा यो हो कि हाम्रा प्राविधिकहरूले गाडीबारे सबै बुझेका हुन्छन् । ग्राहकले गाडी किनेपछि अब के होला ? भन्ने एन्जाइटीमा बस्नु नपरोस्, त्यो नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।    नेपाली अटो बजार अहिले पूर्ण रूपमा ईभीमय भएको छ । तपाईंको विचारमा के साँच्चै नेपाल ईभीमा सिफ्ट भइसकेको हो ?  यसमा मेरो अलि फरक र स्पष्ट विचार छ । हामीले प्यासेन्जर कारको ८/१० हजारको तथ्याङ्कलाई हेरेर नेपाल ईभीमय भयो भन्नु एउटा भ्रम मात्र हो । यदि देशको उद्देश्य इन्धन आयात घटाउने हो भने हामीले समग्र मोबिलिटीलाई हेर्नुपर्छ । नेपालमा वार्षिक ३ लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल बिक्री हुन्छन् । जसमा ईभीको हिस्सा ५ प्रतिशत पनि छैन । ठूला कमर्सियल गाडी, बस र ट्रयाक्टरहरू अझै पनि इन्धनमै निर्भर छन् । हामीले विगत ५/६ वर्षदेखि ईभीको कुरा गरिरहेका छौं ।  तर नेपालको पेट्रोल र डिजेलको खपत घटेको छैन । यसको अर्थ हामीले केवल सहरका केही कारहरूलाई मात्र ईभीमा बदलेका छौं । जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो प्रभाव पारेको छैन । ८/१० हजार कार ईभी हुँदैमा हामी नर्वे भयौं भन्नु सुपर भ्रम हो । हामीले ईभीमा ट्याक्स छुट त दियौं तर त्यसले लक्षित उद्देश्य प्राप्त गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा गम्भीर समीक्षा जरुरी छ । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा चिनियाँ ब्रान्डहरूको बाढी नै आएको छ । हुण्डाई जस्तो स्थापित ब्रान्डलाई यसले कत्तिको चुनौती थपेको छ ? चिनियाँ ब्रान्डहरूको आगमनलाई हामीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका रूपमा लिएका छौं । उनीहरूले नयाँ प्रविधि र फिचर्सहरू ल्याइरहेका छन्, जुन राम्रो कुरा हो । तर, अटोमोबाइलमा प्रोडक्ट मात्र सबैथोक होइन। कुनै ब्रान्ड कति टिक्छ भन्ने कुरा उसको बिक्रीपछिको सेवा र रिसेल भ्यालुले निर्धारण गर्छ । धेरै ब्रान्डहरू आउँछन् र केही समयपछि हराउँछन् । हुण्डाईको आफ्नै लिगेसी छ । हाम्रा गाडीहरूको स्पेयर पाट्र्स सस्तो छ । सजिलै पाइन्छ र रिसेल भ्यालु उच्च छ । ग्राहकले गाडी किन्दा भोलि बेच्नुपर्यो भने कति मूल्य पाउँछु र बनाउनुपर्यो भने कहाँ जाने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ । चिनियाँ ब्रान्डहरू मध्ये पनि जसले राम्रो आफ्टर सेल्स दिन्छन्, उनीहरू टिक्छन् । बाँकी बिस्तारै बाहिरिन्छन् । हामी भने आफूलाई सधैं ग्राहकको विश्वासमा खरो उतार्न प्रयासरत छौं ।  ईभीको कुरा गर्दा ब्याट्री र चार्जिङ पूर्वाधारको कुरा आउँछ  । हुण्डाईले आफ्नो चार्जिङ नेटवर्क कसरी विस्तार गरिरहेको छ ? हामीले लक्ष्मी ग्रुपको तर्फबाट रिल्याक्स नेटवर्क सुरु गरेका छौं । यहाँ आरइको अर्थ रिचार्ज र रिपेयर हो भने एलएएक्सको अर्थ लक्ष्मी हा । हामीसँग अहिले देशभर ६०/७० वटा चार्जिङ पोइन्टहरू छन् । मुख्य राजमार्गहरूमा हाम्रा आफ्नै फास्ट चार्जरहरू छन् । नेपालको चार्जिङ पूर्वाधारको अवस्था अहिले निकै सुधारिएको छ । म त भन्छु, राजमार्गको हकमा हाम्रो चार्जिङ नेटवर्क भारतको भन्दा पनि राम्रो र व्यवस्थित छ ।  ब्याट्रीको हकमा पनि हामी निकै सचेत छौं । हामीले ईभी बिक्री गर्न थालेको ७ वर्ष भइसक्यो । हामीले ब्याट्रीको कम्पोनेन्ट लेबलमा रिपेयर गर्ने प्रविधि भित्र्याएका छौं । यदि ब्याट्रीमा समस्या आयो भने पुरै ब्याट्री फेर्नु पर्दैन । बिग्रेको सेल वा मोड्युल मात्र फेरेर ग्राहकको खर्च बचाउन सकिन्छ । साथै, पुरानो ब्याट्रीलाई कसरी सुरक्षित रूपमा डिस्पोज वा रिसाइकल गर्ने भन्नेमा पनि हामीले भारतका विशेषज्ञ कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौं ।  नाइमा एक्स्पोमा गाडी किन्ने सोच बनाएका ग्राहकहरूका लागि यसपटक फाइनान्सिङ र छुटका अफरहरू के-के छन् ? अहिले बजारमा तरलता राम्रो छ । बैंकहरू आफैं गाडीमा लगानी गर्न इच्छुक छन् । प्यासेन्जर कारमा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य भए पनि बैंकहरूले छिटो र सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिइरहेका छन् । छुटको कुरा त अटो शोको परम्परा नै हो । नगद छुट, बीमा एक वर्षको सवारी कर जस्ता कुराहरू प्याकेजमै आउँछन् । हामीले अझै केही नयाँ अफरहरूमा वर्कआउट गरिरहेका छौं । जुन एक्स्पो सुरु हुनुअघि सार्वजनिक हुनेछन् । तर हाम्रो मुख्य उद्देश्य डिस्काउन्ट बेच्नुभन्दा पनि एउटा भ्यालुएबल प्रोडक्ट र विश्वास बेच्नु हो ।  नयाँ गाडी किन्न चाहनेलाई यहाँको सल्लाह के छ ? मेरो सल्लाह एकदमै स्पष्ट छ । गाडी किन्नुअघि तपाईं केवल शोरुम मात्र नजानुहोला । बरु त्यो ब्रान्डको सर्भिस स्टेसन जानुहोला । त्यहाँ गएर गाडी बनाउन आएका ग्राहकहरूसँग कुरा गर्नुहोला । खुसी भएका ग्राहकसँग होइन । दुखी भएका ग्राहकसँग कुरा गर्नुहोला । उनीहरूले कस्तो समस्या भोगिरहेका छन्, पाट्र्स पाइएको छ कि छैन । कर्मचारीको व्यवहार कस्तो छ ।  त्यो बुझ्नुहोला । यदि सर्भिस सेन्टरमा ग्राहक खुसी छन् भने मात्र त्यो ब्रान्डको गाडी किन्नुस् । किनकि गाडी त एकदिन किनिन्छ । तर चलाउने त वर्षौंसम्म हो । साथै, सोसल मिडियाको फिड हेरेर मात्र गाडी नकिन्नुस् । आफ्नो निड हेर्नुस् । तपाईंलाई अफरोड जानु छ कि सहरमा मात्र चलाउनु छ ? परिवार ठूलो छ कि सानो छ ? यी कुराहरू विचार गरेर मात्र सही गाडी छनोट गर्नुस् ।  देशको वर्तमान आर्थिक नीति र नयाँ सरकारका गतिविधिहरूले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको लाग्छ ? नयाँ सरकार आएपछि केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन्। उहाँहरूको नियत राम्रो देखिन्छ । तर, पोलिसी लेबलमा गरिने निर्णयहरू कहिलेकाहीँ पर्याप्त छलफल नगरी गरिँदा त्यसले बजारमा अन्योल सिर्जना गर्छ । जस्तो कि करका दरहरूमा बारम्बार हुने परिवर्तन । अटोमोबाइल क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले राज्यलाई ठूलो राजस्व दिन्छ र हजारौंलाई रोजगारी दिएको छ । यसलाई विलासिताको रूपमा मात्र नहेरी आवश्यकता र आर्थिक गतिविधि बढाउने माध्यमका रूपमा हेरिनुपर्छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माण र स्थिर नीतिमा ध्यान दियो भने यो क्षेत्रले देशको जीडीपीमा अझ ठूलो योगदान दिन सक्छ । 

आयातको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहँदा निर्यातजन्य उद्योगहरू भने आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीका कारण अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । बढ्दो उत्पादन लागत, अस्थिर नीतिगत व्यवस्था र राज्यले दिँदै आएका निर्यात प्रोत्साहन सुविधामा गरिएको कटौतीका कारण व्यवसायीहरू कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । गलैँचा, जडिबुटी, कृषिजन्य तथा हस्तकलाका उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि कमजोर ढुवानी पूर्वाधार, उच्च लजिस्टिक लागत, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभावका कारण नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । वैदेशिक व्यापारको वर्तमान अवस्था, नेपाली निर्यात क्षेत्रले भोगिरहेका पछिल्ला चुनौती, सम्भावना तथा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर निर्यात परिषदका  अध्यक्ष डा.रामशरण थपलियासँग विकासन्युजकर्मी बविता तामाङले गरेको कुराकानी ।  नेपालमा २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा निर्यात भने जम्मा ३ अर्ब रुपैयाँको मात्रै भएको छ । निर्यातको हिस्सा बढ्न नसक्नुका मुख्य कारणहरू के-के हुन् ? आजको दिनसम्म नेपालको निर्यातले आयातलाई जित्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारणमध्ये एउटा हामीले पर्याप्त उत्पादन गर्न नसक्नु हो । हाम्रो उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षमता कमजोर छ । यसमा केही कानुनी बाधा–अड्चन छन् भने केही राज्यका संयन्त्रसँग सम्बन्धित समस्या छन् । निर्यातसँग सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयका विषय पनि छन् । तर, यी सबै विषयमा सरकारले गहन अध्ययन नै गरेको छैन । हामीसँग भइरहेका उत्पादनलाई पनि राम्रो ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन सकिरहेका छैनौं । विगतको तुलनामा नेपालमा निर्यातका अर्डरहरू पनि कम आउन थालेका छन् । यसको मुख्य कारण अन्य देशमा उत्पादन लागत कम हुनु हो । उत्पादन सस्तो भएपछि उनीहरूले पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा आफ्ना वस्तु निर्यात गर्न सक्छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालले मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ ।  हामीले निर्यात बढाउने हो भने नेपाली हस्तकलाका सामानलाई नै प्राथमिकताका साथ विदेश निर्यात गर्नुपर्छ । नेपालका मूर्ति, थाङ्का तथा अन्य क्युरियोका सामान निर्यातको राम्रो सम्भावना भएका वस्तु हुन् । पछिल्लो समय हामीले सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय उत्पादन तथा अल्लोबाट बनेका सामग्रीलाई पनि निर्यात गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यस्तै, राडी–पाखी आफै उत्पादन गरेर विदेश पठाउने हाम्रो योजना छ । तर, यी उत्पादनलाई विश्व बजारमा खपत गराउने प्रभावकारी संयन्त्र भने कमजोर छ । हाम्रो ट्रेड फेयर निकै महँगो छ । विदेशमा आयोजना हुने व्यापारिक मेलामा जोसुकैले सहजै सहभागिता जनाउन सक्दैनन् । लामो समयदेखि निर्यात व्यवसाय वा उत्पादनमा संलग्न व्यवसायीले मात्रै त्यस्ता मेलामा सहभागी हुन सक्छन् । नयाँ व्यवसायीका लागि भने त्यहाँ पुगेर आफ्नो उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न निकै कठिन छ । मेलामा स्टल भाडा नै महँगो हुन्छ र सरकारले व्यवसायीलाई पर्याप्त सुविधा उपलब्ध गराएको छैन । यदि कुनै व्यवसायीले विश्व बजारमा गएर निर्यातजन्य वस्तुको ठूलोस्तरमा बजारीकरण गर्न खोजिरहेको छ भने सरकारले त्यसका लागि के सुविधा दिएको छ ? यसअघि निर्यात प्रवर्द्धनका लागि एउटा प्रोत्साहनको व्यवस्था थियो, त्यो पनि अहिले रोकिएको छ । सरकारले दिँदै आएको नगद अनुदानसमेत बन्द गरेको छ । त्यसैले अहिले निर्यात व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका सुविधा र सहुलियत पर्याप्त छैनन् । अहिले बैंकको ब्याजदर केही सस्तिएको छ । हामीले निर्यातकर्ताका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा एक्सपोर्ट लोनको व्यवस्था गर्न माग गरेका थियौं र केही समय त्यस्तो सुविधा पनि पायौं । तर, त्यसलाई सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिएन । सबै निर्यातकर्तासँग पर्याप्त धितो (कोल्याट्रल) हुन्छ वा सबैको व्यवसाय बलियो हुन्छ भन्ने हुँदैन ।  त्यसैले निर्यातकर्तालाई पनि प्रोत्साहन र नगद अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर, सरकारले उत्पादन र निर्यात दुवै क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा ध्यान दिन सकेन । उल्टै, उत्पादन र निर्यातका लागि दिइँदै आएका प्रोत्साहन तथा नगद अनुदानका व्यवस्था बन्द गरिए । सरकारी निकाय र विभागहरूमा पनि विभिन्न तहमा समस्या र झन्झट छन् । समग्रमा सरकार व्यवसायीमैत्री हुन सकेको छैन । नेपालमा आयात हुने वस्तुको गुणस्तर अन्य देशमा निर्यात हुने वस्तुको तुलनामा फरक हुने गरेको छ भन्ने छ नि ?  चीनले विशेषगरी तयारी पोशाकमा दुई किसिमको गुणस्तरका सामान उत्पादन गर्ने गरेको पाइन्छ । एउटा गुणस्तरको सामान नेपाल पठाउने र अर्को गुणस्तरको सामान अमेरिका लगायतका विकसित देशमा निर्यात गर्ने गरेको देखिन्छ । बंगलादेशका पनि धेरै व्यापारी ट्रेडिङका लागि नेपाल आउने गरेका छन् । उनीहरूलाई नेपालमा प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने अधिकार नभए पनि कसैले अर्डर गरेपछि सामान नेपाल पुर्‍याउँछन् । अर्डर गर्नेले नै बिक्री गर्छन् । बंगलादेशले पनि नेपालका लागि एउटा गुणस्तर र अन्य देशमा निर्यातका लागि अर्को गुणस्तरका सामान पठाउने गरेको पाइन्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुभन्दा सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वी नेपालसम्मका हिमाली भेगमा पाइने भेडाको ऊनबाटै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । पश्मिना व्यवसायीहरूले स्थानीयस्तरमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले यस विषयमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन । हामीले आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौं । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको पनि प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन । केन्द्रले संस्थाहरूलाई १०-१२ लाख रुपैयाँ दिएर कार्यक्रम गर्न आग्रह गर्नेबाहेक निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ठोस काम गर्न सकेको छैन । सीप विकास, उत्पादन वृद्धि र निर्यातजन्य वस्तुको प्रवर्द्धनसँगै निर्यातकर्ताको हकहितका लागि काम गर्ने प्रमुख निकाय नै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारी सेवामा लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर आएका सचिव, सहसचिव वा अन्य कर्मचारीले सबै प्रकारका व्यवसाय र त्यसका जटिलता बुझेका हुन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसैले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर बोर्ड गठन गर्न आवश्यक छ । अहिले पनि एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बरका प्रतिनिधिलगायत व्यवसायी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई बोर्डमा समेट्ने व्यवस्था छ । तर, उनीहरूलाई बोर्डमा प्रतिनिधित्व गराउने काम औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवी व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ । व्यवसायीहरूले सरकारसँग लामो समयदेखि माग गर्दै आएका तर अहिलेसम्म पूरा नभएका प्रमुख विषयहरू के-के हुन् ? हाम्रो प्रमुख समस्या नै स्थिर सरकारको अभाव हो । निर्यात क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै निकाय र मन्त्रालय भएकाले पनि समस्या समाधान गर्न कठिन भइरहेको छ । पहिलो कुरा, राज्यको कानुन र नीति बलियो हुनुपर्छ । राज्य बलियो हुनुपर्छ । तर, हाम्रो मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकाल नै निकै छोटो हुने गरेको छ । अहिले करिब दुई तिहाइको सरकार भएकाले हामीलाई केही आशा छ । तर, देश बनाउने कुरा भाषण र गफले होइन, कामले हो । त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विज्ञता र अनुभव भएको नेतृत्व आवश्यक छ । यो राजनीति गर्नेभन्दा पनि उत्पादन र निर्यातजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रलाई अघि बढाउने मन्त्रालय हो । नेपालका सम्भावनायुक्त क्षेत्र उत्पादन र निर्यात हुन् । कृषिमा पनि हामीले अझै आधुनिक र व्यावसायिक उत्पादन प्रणाली विकास गर्न सकेका छैनौं ।  यसमा पनि नीतिगत समस्या छन् । त्यसैले सरकारले व्यवसायीका कुरा सुन्नुपर्छ । हामी ज्ञापनपत्र बुझाउँछौं, सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पनि दिन्छ । तर, हामीले बुझाएका कागजपत्र कहाँ थन्किन्छन् भन्ने नै थाहा हुँदैन । व्यवसायीले उठाएका जायज मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामी राज्यलाई कर तिर्दैनौं भनेका छैनौं, श्रमिकलाई तलब दिँदैनौं पनि भनेका छैनौं । हाम्रो माग यति मात्रै हो कि व्यवसाय गर्न सहज हुने खालको नीति निर्माण गरिदिनूस् । तर, सरकारले व्यवसायीका यस्ता मागलाई गम्भीरतापूर्वक सुनेको अवस्था छैन । व्यवसायीका कुरा नसुन्नु भनेको समग्र निजी क्षेत्र र निर्यात क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गर्नु हो ।  सरकारले ४/५ वटा प्रमुख विषयमा मात्रै सुधार गरिदिए पनि धेरै सहज हुन्छ । सरकार व्यवसायीमैत्री भयो भने व्यापार गर्न सहज हुन्छ र त्यसबाट राज्यले पनि कर तथा राजस्व प्राप्त गर्छ । देशबाट विदेश जाने नेपालीको संख्या पनि ठूलो छ । स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सके विदेश पलायन हुने क्रमलाई पनि केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । निर्यात बढाउन सरकारले चाल्नै पर्ने कदमहरू के-के हुन् ? मन्त्रालयले धेरै कुरामा खर्च गरिराखेको हुन्छ, निर्यातको इस्युमा बजेट नै कम छ । सरकारले बजेट छुट्याए पनि निकै कम छुट्याउँछ । हामी निर्यातसँग सम्बन्धित संस्थाहरू झन्डै एक दर्जन छौं । त्यसमा फ्रेड छ, नेपा  छ, कार्पेट छ, पश्मिना छ, हस्तकला छ, निर्यात परिषद नै छौं । यी सबै संस्थालाई उहाँहरूले एउटा प्रोग्राम गर्न भनिदिनुहुन्छ । प्रोग्रामले मात्रै पुग्दैन, उहाँ आफ्नै अगुवाइमा यी संस्थालाई राखेर प्रोग्राम गर्नुपर्यो । पहिलो कुरा हाम्रो बायर नेपाल आउनुपर्यो, हाम्रो प्रोडक्ट उसले हेर्न पाउनुपर्यो । यदि माग बढ्यो भने हामी गार्मेन्ट उद्योग विस्तार गर्न सक्छौं । पश्मिनाको उत्पादन बढाउन सक्छौं, नेपाली हस्तकलाका मूर्तिहरू अझ धेरै बनाउन सक्छौं । नेपाली हस्तनिर्मितसामग्री विदेशमा निकै रुचाइन्छ । मेसिनबाट बनेका सामानभन्दा हस्तनिर्मित सामग्रीप्रति विदेशीहरूको आकर्षण बढी छ । त्यसैले नेपाली हस्तकला तथा ज्वेलरीजस्ता सामग्री किन्न पनि धेरै विदेशी नेपाल आउने गर्छन् । सरकारले तयारी पोशाक उद्योग वा अन्य कुनै कलकारखाना स्थापना गर्ने, पश्मिना उत्पादन गर्ने, राडी–पाखी बनाउने वा अन्य वस्तु उत्पादन गर्ने हो भने त्यससँग जोडिएका सहायक उद्योग र आवश्यक कम्पोनेन्टको विकासमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ । सरकारले तयारी पोशाक उद्योग वा अन्य कुनै कलकारखाना स्थापना गर्ने, पश्मिना उत्पादन गर्ने, राडी–पाखी बनाउने वा अन्य वस्तु उत्पादन गर्ने हो भने त्यससँग जोडिएका सहायक उद्योग र आवश्यक कम्पोनेन्टको विकासमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ । अहिले हामी कुनै वस्तु उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना गर्छौं, तर त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र अन्य सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । दैनिक उत्पादनमा आवश्यक पर्ने सामग्री विदेशबाटै ल्याउनुपर्दा उत्पादन लागत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक मेसिनरी तथा उपकरण एकपटक आयात गर्दा उद्योग विभागले केही सुविधा दिने गरेको छ ।  तर, दोस्रोपटक त्यस्ता सामग्री आयात गर्दा सुविधा पाइँदैन । व्यवसायीले आफैले भ्याट तिरेर सामान आयात गर्नुपर्छ । त्यसरी आयात गरिएका सामग्रीबाट उत्पादन गरेर पुनः निर्यात गर्दा त्यसमा पनि कर तथा अन्य लागत जोडिँदा नेपाली उत्पादन झन् महँगो हुन जान्छ । त्यसैले निर्यातमुखी उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ र उत्पादन सामग्री आयातमा पनि सहज र दीर्घकालीन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तै, दक्ष कालीगढको पनि अभाव छ । हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिएका छौं । धेरै नेपालीको सपना नै विदेश जाने बनेको छ । यसको पछाडि नेपालमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुनु, रोजगारीको वातावरण अनुकूल नहुनु, देशको समग्र अवस्था र काम गर्ने वातावरणलगायत विभिन्न कारण हुन सक्छन् । यही कारण दक्ष जनशक्ति पनि विदेश पलायन भइरहेको छ, जसले स्वदेशमै उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन र विस्तार गर्न चुनौती थपिएको छ । सरकारले व्यवसायीलाई आवश्यक सुविधा र सहुलियत दिने हो भने त्यसबाट अन्ततः राज्यले नै राजस्व प्राप्त गर्छ । राज्य बलियो र सरकारी ढुकुटी समृद्ध बनाउने हो भने सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । राज्यको दायित्व भनेको उत्पादन, निर्यात, ऊर्जा, कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक वातावरण र सुविधा उपलब्ध गराउनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै निर्यात हुने वस्तुहरू कुन-कुन हुन्, नयाँ वस्तु निर्यात बढाउने सम्भावना के छ ?  ३ खर्ब रुपैयाँको निर्यातमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाम तेलको छ । विश्व बजारमा नेपाली तयारी पोशाक बढी निर्यात हुने गरेको छ । विगतमा टेक्सटाइल, धागो र ऊनको निर्यात पनि धेरै हुने गरेको थियो, तर अहिले ती वस्तुको निर्यात घटेको छ । त्यस्तै, नेपाली गलैंचाको बजार पनि खुम्चिएको छ । बेलायतमा अहिले पनि नेपाली गलैंचाका साना–साना शोरुमहरू छन् । बजारमा उपलब्ध अन्य गलैंचाको तुलनामा नेपाली गलैंचा गुणस्तरीय र स्तरीय देखिन्छ । अब हामीले नयाँ निर्यात गन्तव्य र नयाँ बजार खोज्नुपर्छ । नेपालका गाउँ–गाउँमा धेरै सम्भावनायुक्त उत्पादन छन् । विशेषगरी सुदूरपश्चिममा धेरै मौलिक र गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन हुने सम्भावना छ । तर, हामीले ती उत्पादनलाई काठमाडौंमै समेत पर्याप्त रूपमा खपत गर्न सकेका छैनौं । अहिले फेल्टका कोट तथा कपडा, सिस्नो र अल्लोबाट बनेका कोटलगायतका नयाँ उत्पादन बजारमा आउन थालेका छन् ।  यस्ता उत्पादनको महत्व र विशेषता विश्व बजारमा बुझाउन सकियो र प्रभावकारी बजारीकरण गर्न सकियो भने निर्यातको राम्रो सम्भावना छ । अहिले यस्ता वस्तु उत्पादन भएपनि आफ्नो उत्पादन काठमाडौंसम्म ल्याउन सके पनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्न सकिरहेको छैन ।  सरकारले यस्ता सम्भावनायुक्त उत्पादन पहिचान गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, कुनै वर्ष कुनै विशेष वस्तुको उत्पादन र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भएर सरकारले उत्पादकलाई सहयोग गर्न सक्छ । उत्पादकसँग अंग्रेजी भाषाको पर्याप्त ज्ञान नहुन सक्छ, विदेशी खरिदकर्तासँग समन्वय गर्ने क्षमता नहुन सक्छ र कतिपय ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँचसमेत छैन । हामीले ती उत्पादन काठमाडौंमा ल्याएर बजार खोज्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन कठिन भइरहेको छ । सरकारले यस्ता सम्भावनायुक्त उत्पादन पहिचान गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, कुनै वर्ष कुनै विशेष वस्तुको उत्पादन र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भएर सरकारले उत्पादकलाई सहयोग गर्न सक्छ । राडी–पाखीको उत्पादनमा पनि ठूलो ठाउँ आवश्यक पर्ने र तान बुन्नुपर्ने भएकाले व्यावहारिक कठिनाइ छन् ।  हामीले सुदूरपश्चिम वा हिमाली क्षेत्रमा गएर उत्पादन गर्ने प्रयास पनि गरेका थियौं । तर, अत्यधिक चिसो र हिमपातका कारण त्यहाँ जान कठिन भयो । पोखरामा उत्पादन गर्ने प्रयास गर्दा पनि दक्ष जनशक्तिको अभावले समस्या भयो । तर, यस्ता नयाँ उत्पादन पहिचान गरेर त्यसमा लगानी गर्न, उद्योग स्थापना गर्न र प्रभावकारी रूपमा बजारीकरण गर्न सकियो भने नयाँ बजार खोज्न सकिन्छ । नयाँ बजार खोज्ने सबैभन्दा प्रभावकारी आधार नै नयाँ र मौलिक उत्पादन हुन्। माटाका भाँडालगायत नेपाली मौलिक उत्पादनको विश्व बजारमा ठूलो माग छ । नेपालमा आयोजना हुने ट्रेड शोहरूमा पनि हामी यस्ता वस्तु राख्छौं, जसलाई विदेशी खरिदकर्ताले निकै मन पराउने र खरिद गर्ने गरेका छन् । अन्य देशका उत्पादनको तुलनामा नेपाली माटाका भाँडा र तामाका सामग्रीप्रति पनि विदेशीको आकर्षण बढ्दो छ । अहिले विश्व बजारमा मानिसहरू तामाका र माटाका भाँडा प्रयोग गर्न रुचाइरहेका छन् । दैनिक प्रयोगका लागि यस्ता सामग्री स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि लाभदायक हुने धारणा बढिरहेको छ । आधुनिक जीवनशैलीमा समेत परम्परागत सामग्रीको प्रयोगप्रति आकर्षण बढेको छ । नेपालमा पनि परम्परागत रूपमा यस्ता सामग्री प्रयोग हुँदै आएका छन् । त्यसैले यस्ता मौलिक उत्पादनको सम्भावनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर उत्पादन, प्रवर्द्धन र निर्यातका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न जरुरी छ । अहिले नेपालमा निर्यातसँग सम्बन्धित कति उद्योग छन् ? तीमध्ये कति उद्योग सञ्चालनमा छन् र कति कठिन अवस्थामा छन् ? अहिले हरेक क्षेत्रमा रूग्ण उद्योगहरू छन् ।  तयारी पोशाक, पश्मिना लगायतका धेरै उद्योग समस्यामा छन् । करिब २०-२५ प्रतिशत उद्योग रूग्ण अवस्थामा रहेको हाम्रो अनुमान छ । रूग्ण उद्योगका हकमा बैंकको ऋण र धितोका रूपमा राखिएको सम्पत्ति हुन्छ । त्यसैले यस्ता उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष सहजीकरण गर्नुपर्छ । हामीले रूग्ण उद्योगका लागि बैंकले पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । कम्तीमा १–४ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कतिपय उद्योगले सरकारी बैंकसँग कारोबार गरेका छन् र धितोमा राखेको सम्पत्ति बिक्री गर्न पनि पाइरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ सम्पत्तिको मूल्य बढिरहेको छ, बैंकको ब्याज पनि बढिरहेको छ, तर उद्योग भने बन्द अवस्थामा छन् । कोभिड–१९ महामारी र भूकम्पलगायतका कारण पनि धेरै उद्योग प्रभावित भएका छन् ।  रूग्ण उद्योगसम्बन्धी फाइलहरू सरकारले उद्योग मन्त्रालयमा राखेको छ, तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । कतिपय उद्योगहरू जसोतसो सञ्चालनमा छन् भने केही उद्योगले राम्रो नाफा पनि गरिरहेका छन् । तर, समग्र निर्यात क्षेत्रलाई हेर्दा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ ।  नेपाल आगामी नोभेम्बरमा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ । यस विषयमा हाम्रो छाता संगठनले पनि असहमति जनाइसकेको छ । हामीले स्तरोन्नतिका लागि अझै धेरै तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । विदेशीले जे भन्यो त्यहीअनुसार अघि बढ्ने होइन, नेपालको आवश्यकता र क्षमतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । रूग्ण उद्योगसम्बन्धी फाइलहरू सरकारले उद्योग मन्त्रालयमा राखेको छ, तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । अन्त्यमा नेपालको निर्यात क्षेत्रलाई आगामी दिनमा थप प्रतिस्पर्धी र बलियो बनाउन तपाईंको सुझाव केही छ ?  निर्यातको अर्को ठूलो समस्या लजिस्टिक लागत हो । नेपालमा विदेशी एयरलाइन्सको बाहुल्य छ । हामीले समुद्री, स्थल र हवाई तीनै माध्यमबाट निर्यात गर्नुपर्ने हो । तर, स्थलमार्गबाट निर्यात गर्दा पनि लागत धेरै पर्छ । यदि नेपालमै पर्याप्त पूर्वाधार र सिधा ढुवानीको सुविधा हुन्थ्यो भने हामी अझै कम लागतमा सामान निर्यात गर्न सक्थ्यौं । नेपालबाट कोलकाता बन्दरगाहसम्म सामान पठाउँदा नै लागत दोब्बरजस्तो हुन जान्छ । हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम कमजोर छ । पर्याप्त जहाज नहुँदा विदेशी एयरलाइन्सको भर पर्नुपर्छ । विदेशी एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलगायतका शुल्क पनि उच्च हुन्छन्, जसले नेपाली निर्यातको लागत बढाउँछ । त्यसैले सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउनुपर्छ । हामीसँग पर्याप्त जहाज हुने हो भने नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारसम्म पुर्‍याउन सहज हुन्छ । नेपालले कम्तीमा १०-१५ वटा जहाज सञ्चालन गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सुदृढ गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सडक र यातायात पूर्वाधारको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ । निजगढ विमानस्थल, सुरुङमार्ग तथा अन्य रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, थानकोट–नागढुंगा सुरुङमार्गजस्ता परियोजनाले यात्राको समय घटाउनुका साथै ढुवानीलाई पनि सहज बनाउँछन् । यस्ता पूर्वाधारको विकाससँगै राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउन सकियो भने मात्रै नेपालको निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।

तयारी पोशाक उद्योग कुनै समय नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा स्थापित थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा आएको परिवर्तनसँगै यो उद्योगले ठूलो चुनौती र क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । विगतको तुलनामा अहिले निर्यात घटेको भए पनि यस क्षेत्रमा सम्भावना भने अझै पर्याप्त रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । उद्योगको वर्तमान अवस्था, यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौती, सरकारका नीति तथा नियमले पारेको प्रभाव, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पहल र आगामी योजनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेसँग बबिता तामाङले गरेको कुराकानी ।  अहिले तयारी पोशाक उद्योगको अवस्था के छ ?  नेपालमा तयारी पोशाक उद्योगको सुरुवात सन् १९८० को दशकमा भएको हो । त्यसपछि यो उद्योग क्रमिक रूपमा विस्तार हुँदै गएको थियो । विशेषगरी अमेरिकाको ‘मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट’ (एमएफए) अन्तर्गत कोटा प्रणालीमार्फत नेपाली तयारी पोशाक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुने गरेको थियो । यही कारणले नेपाली तयारी पोशाक उद्योगले छोटो समयमै उल्लेख्य विकास गर्न सफल भयो । तर सन् २००५ मा मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट र कोटा प्रणाली समाप्त भएपछि नेपाली तयारी पोशाक उद्योगमा ठूलो संकट देखियो । त्यसअघि नेपालमा १ हजार ६ सयभन्दा बढी तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा कोटा प्रणाली हटेपछि उद्योगको संख्या एकाएक घटेर १५–२० वटामा सीमित हुन पुग्यो । अहिले नेपालमा करिब २ सय वटा तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालनमा छन् । तेस्रो मुलुकतर्फको निर्यातमा तयारी पोशाक दोस्रो स्थानमा रहेको छ । पहिलो स्थानमा गलैंचा रहेको छ । हाल नेपालबाट वार्षिक करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तयारी पोशाक निर्यात भइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा तयारी पोशाकको निर्यात क्रमशः बढ्दै गएको छ । ७/८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको निर्यात अहिले बढेर १०/११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आगामी दिनमा निर्यातलाई अझ विस्तार गर्दै लैजान हामी निरन्तर प्रयासरत छौं ।  अहिले रूग्ण उद्योग कति छन्  ? ठ्याक्कै यति भन्ने छैन । १५/२० को हाराहारीमा छन् होला । रूग्ण उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । नेपालको तयारी पोशाकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुका मुख्य कारणहरू के-के हुन् ? अहिले हाम्रो मुख्य बजार अमेरिका हो । तर अमेरिकासँग नेपालले तयारी पोशाक निर्यातमा ड्युटी–फ्री सुविधा पाएको छैन । तयारी पोशाकलाई ड्युटी–फ्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारसँग निरन्तर अनुरोध गर्दै आएका छौं । यदि ड्युटी–फ्री सुविधा उपलब्ध हुने हो भने नेपाली तयारी पोशाक उद्योगले ठूलो फड्को मार्न सक्छ । अहिले बंगलादेश, भियतनाम र श्रीलंकाजस्ता देशको तुलनामा नेपालको तयारी पोशाक निर्यात निकै कम छ । बंगलादेशमा सरकारले उद्योगलाई पर्याप्त सहयोग र सुविधा दिएकाले त्यहाँको तयारी पोशाक उद्योग आज पनि सफल रूपमा अघि बढिरहेको छ । श्रीलंकाका उद्योगहरूले पनि राम्रो गरिरहेका छन् । चीन र भारतको त कुरै गर्नुपर्दैन, उनीहरूको तयारी पोशाक उद्योग निकै ठूलो स्तरमा स्थापित भइसकेको छ । नेपालमा पनि यो उद्योगलाई ठूलो स्तरमा विस्तार गर्न हामी प्रयासरत छौं । तर विभिन्न कारणले नेपाली तयारी पोशाक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करिब २५ प्रतिशतसम्म महँगो पर्ने अवस्था छ । पूर्वाधारको कमी, उच्च लजिस्टिक लागत, कार्गो भाडा र ढुवानी खर्चका कारण नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन । त्यसमाथि हामीसँग ‘ग्रीन च्यानल’को सुविधा छैन, जसका कारण सामान समयमा गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैन । विभिन्न कारणले सरकारले दिँदै आएको इन्सेन्टिभसमेत अहिले रोकिएको अवस्था छ । हामीसँग प्राकृतिक फाइबर, प्लान्ट बेस्ड फाइबर र एनिमल बेस्ड फाइबरको पर्याप्त सम्भावना छ । त्यसैगरी, अहिले रूग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र नेपालमा कपास खेतीलाई पुनर्जीवित गर्ने काम गर्न आवश्यक छ । यी सबै समस्याको समाधान गर्न सकेमा नेपाली तयारी पोशाक उद्योगलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निर्यातमा ठूलो वृद्धि गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सरकारले के–के गर्नुपर्छ होला ? लजिस्टिक लागत नै हाम्रो ठूलो चुनौती हो । हाम्रो कुल लागतको करिब १०–१२ प्रतिशत रकम ट्रान्सपोर्टेसनमै खर्च हुन्छ । सामानलाई मिडिल इस्ट वा बीचको कुनै हबमा लगेर त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने हो भने पनि लागत केही कम गर्न सकिने सम्भावना छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक मेकानिजम बनाउनुपर्छ। त्यसैगरी, आफ्नै कच्चा पदार्थ उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सरकारले सब्सिडी तथा अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । एलडीसी ग्राजुएसनपछि तयारी पोशाक उद्योगमा ‘डबल ट्रान्सफर्मेसन’को आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि अहिलेबाटै तयारी गर्नुपर्छ । त्यसका साथै उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।  किनभने उद्योगको लागि जग्गा धेरै चाहिन्छ । प्रविधिको विकास र आधुनिकीकरणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विभिन्न देशसँग फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट (एफटीए) गर्न पहल गर्नु हो । साथै विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याएर नेपालमै उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यद्यपि, नेपालका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । नेपालमा विद्युत् तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ । श्रम लागत पनि अन्य मुलुकको तुलनामा प्रतिस्पर्धी नै छ । चीन र भारतको तुलनामा नेपालमा श्रम लागत कम छ भने बंगलादेश र भियतनामको तुलनामा पनि हामी प्रतिस्पर्धी अवस्थामा छौं । नीतिगत रूपमा सरकारले तुरुन्तै गर्नुपर्ने कामहरू के–के हुन् ? सरकारले सबैभन्दा पहिले रूग्ण अवस्थामा रहेका तयारी पोशाक उद्योगलाई तत्काल पुनःसञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’को अवधारणामा जान आवश्यक छ । उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक कलेज तथा तालिम केन्द्र स्थापना र सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ ।  तयारी पोशाक उद्योगलाई लक्षित गरी स्पष्ट र प्रभावकारी निर्यात नीति बनाउनुपर्छ । पारवहन तथा लजिस्टिक लागत घटाउन विशेष पहल आवश्यक छ । इन्स्टिच्युट अफ एक्सपोर्ट एन्ड इन्टरनेसनल ट्रेड (ईसीआई) लगायत निर्यात प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नेपालमा एकीकृत प्रयोगशाला (इन्टिग्रेटेड ल्याब) को अभाव रहेकाले त्यसको समेत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । बैंकिङ नीतिलाई पनि उद्योगमैत्री र लचिलो बनाउनुपर्छ ।  निर्यातमा बैंकिङ क्षेत्रमा खासै समस्या छैन । तर तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने उद्योगका लागि केही समस्या छन् । विगतमा पर्चेज अर्डर वा अर्डरसम्बन्धी कागजातका आधारमा बैंकबाट कर्जा लिन सकिने व्यवस्था थियो, तर केही समयदेखि यो सुविधा रोकिएको छ । उक्त व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, रोयल्टी, पूर्वाधार विकास र औद्योगिक विकासका क्षेत्रमा पनि सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ।  कच्चा पदार्थमा हामी कति प्रतिशत आयातमै निर्भर छौं ? स्वदेशमै कपडा तथा अन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन बढाउन सक्ने सम्भावना कति छ ? अहिले तयारी पोशाक उद्योग कच्चा पदार्थका आयातमै निर्भर छ । वार्षिक रूपमा प्रयोग हुने कुल कच्चा पदार्थमध्ये करिब ६० प्रतिशत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ भने बाँकी ४० प्रतिशत मात्रै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले अहिले नै पूर्ण रूपमा नेपाली कच्चा पदार्थमा निर्भर भएर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि, नेपालमा प्राकृतिक फाइबर र कपास उत्पादनमा ठूलो सम्भावना छ । विगतमा कपास खेतीको विकासका लागि रहेको कपास विकास प्राधिकरण खारेज भएपछि नेपालमा कपास खेती अहिले लगभग छैन । त्यसलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, प्लान्ट बेस्ड फाइबर उत्पादन र प्रशोधनमा वनसम्बन्धी लगायत विभिन्न कानुनी अवरोध छन् । ती कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी नयाँ सम्भावनाका क्षेत्रमा काम गर्न सके स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन बढाउन सकिन्छ । तर यसका लागि पूर्वाधार विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सडक तथा ढुवानीको सुविधा कमजोर हुँदा बोर्डरदेखि उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ ल्याउँदा लागत निकै महँगो पर्छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी र समयानुकूल नीति आवश्यक छ । नेपालको निर्यात नीति पुरानो भएकाले त्यसलाई पनि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ ।  नेपालका उच्च पहाडी, मध्यपहाडी तथा तराई क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक कच्चा पदार्थ उपलब्ध छन् । ती कच्चा पदार्थलाई प्लान्ट बेस्ड फाइबरका रूपमा प्रशोधन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । अहिले विश्व बजारमा लिनेन, प्राकृतिक हेम्प, अल्लोजस्ता प्राकृतिक रेसाबाट बनेका कपडाप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । त्यसैले नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धिसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सके नेपाली तयारी पोशाक उद्योगले नयाँ सम्भावना हासिल गर्न सक्छ । यो उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति कति हो ?  उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब १ लाख जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । तर अहिले उद्योगका लागि आवश्यक श्रमशक्तिको अभाव ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ । ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमशक्ति विदेश गएपछि उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति पाउनसमेत कठिन भइरहेको छ । यद्यपि, उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न धेरै समय लाग्दैन । करिब तीन महिनाको तालिम दिएपछि कामदारलाई दक्ष बनाउन सकिन्छ । नेपालमा तालिम प्राप्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने उनीहरूले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय तयारी पोशाक उत्पादन गर्न सक्छन् । विदेशी कामदारको अवस्था कस्तो छ ? नेपालका तयारी पोशाक उद्योगमा भारतबाट आएका प्राविधिक कामदारहरू कार्यरत छन् । केही बंगलादेशी कामदारसमेत छन् । विदेशी कामदारलाई व्यवस्थित रूपमा दर्ता गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । त्यसका साथै नेपाली उद्योगको उत्पादन बढाउन सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, विद्यालय तथा कैदीबन्दीका लागि आवश्यक पोशाकलगायत सामग्री सम्भव भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाटै खरिद गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई बजार सुनिश्चित गर्नुका साथै उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ । नयाँ बजारको सम्भावना कस्तो छ ? नयाँ बजारको ठूलो सम्भावना छ । युरोपमा अहिले पनि ड्युटी–फ्री सुविधा रहेकाले त्यहाँ नेपाली तयारी पोशाकको बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । एलडीसी ग्राजुएसनपछि युरोपेली बजारमा कसरी आफ्नो पहुँच कायम राख्ने र अन्य बजारमा कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौं । अमेरिकी बजार हाम्रो सबैभन्दा सम्भावनायुक्त बजार हो । त्यसबाहेक दक्षिण अमेरिकी मुलुक, दक्षिण अफ्रिका र रुसलगायतका बजारमा पनि सम्भावना खोज्न सकिन्छ । सरकारले विभिन्न मुलुकसँग एफटीए गर्न पहल गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने हो भने नेपालको तयारी पोशाक उद्योगले ती बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न सक्छ । हेटौंडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउनु सकारात्मक कदम हो । हामीले लामो समयदेखि रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्दै आएका छौं । सरकारले टेक्सटाइल एन्ड क्लोथिङ डेभलपमेन्टसम्बन्धी रणनीति बनाएर निर्यात प्रवर्द्धन, विदेशी लगानी, सीप विकास, पूर्वाधार, डिजाइन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा काम गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स, सीप विकास तालिम, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला, ई–कमर्सलगायतका माध्यमबाट नेपाली तयारी पोशाकलाई विश्व बजारमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारले निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा उद्योगको प्रवर्द्धनमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सके अझ प्रभावकारी हुन्छ । ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’को अवधारणाअनुसार काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका साना गार्मेन्ट उद्योगलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै उद्योगलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्छ ।  त्यसैगरी, नयाँ पुस्ता अर्थात् जेनजीलाई तयारी पोशाक उद्योग र स्टार्टअपसँग जोड्नुपर्छ । उनीहरूको नयाँ सोच र प्रविधिलाई उद्योगसँग जोड्ने तथा देशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने गरी कानुनी र नीतिगत सुधार आवश्यक छ । विदेशी पोशाकको तुलनामा नेपाली पोशाक महँगो हुन्छ भन्ने आमगुनासो छ नि ? नेपाली पोशाक विदेशीभन्दा महँगो छैन । फेसन डिजाइनिङ अनुसारको उत्पादनका कारण केही महँगो देखिएको हुन सक्छ, तर समग्रमा नेपाली तयारी पोशाक महँगो छैन । गुणस्तरका हिसाबले नेपाली उत्पादन पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध लुगाभन्दा कम छैन ।  अहिले बजारमा विदेशी ब्रान्डको नक्कल गरेर उत्पादन गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । हामीले आफ्नै ब्रान्ड विकास गरेर बजारमा लैजान उद्योगीलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौं । आफ्नै ब्रान्ड बनाउनुपर्छ र आफ्नै उत्पादनमा गर्व गर्नुपर्छ । विदेशी ब्रान्डको नक्कल गर्दा विभिन्न कानुनी तथा बजारसम्बन्धी समस्या आउन सक्छ । गुणस्तरको मापदण्ड के छ ? ‘मेड इन नेपाल’ ब्रान्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन सकेका छौं ? तयारी पोशाकको गुणस्तर मुख्यतः ग्राहकको अर्डर र डिजाइनअनुसार निर्धारण हुन्छ । नेपाली उद्योगको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता छैन । नेपाली कामदारको सीप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत बिकिरहेको छ र नेपाली उत्पादनले गुणस्तर कायम गर्दै आएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुने तयारी पोशाकमा ‘मेड इन नेपाल’ उल्लेख नगरी निर्यात गर्न सकिँदैन । त्यसैले नेपाली उत्पादनको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगिरहेको छ । नेपालका आफ्नै ब्रान्डहरू पनि क्रमशः विश्व बजारमा विस्तार हुने क्रममा छन् । तर नेपालमा चोरी–पैठारी ठूलो समस्या हो । कानुनी रूपमा आयात हुने सामानको हाराहारीमै अवैध रूपमा सामान भित्रिने अवस्था छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । त्यसैले चोरी–पैठारी नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादन र नेपाली ब्रान्डलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट पनि गर्नुभयो, भेटघाट कस्तो रह्यो त ? प्रधानमन्त्रीज्यू निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले ‘तुरुन्तै काम सुरु गर्नूस्’ भनेर निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँ जसरी पनि देशको विकास गरेर गरिबी हटाउन चाहनुहुन्छ । उहाँसँगको भेटघाट निकै सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक रह्यो ।  प्रधानमन्त्रीज्यूले तयारी पोशाक उद्योगले देशको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो । यस क्षेत्रले ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउन, निर्यात बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थको प्रयोग बढाउँदै दुर्गम क्षेत्रसम्म उद्योग विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो ।  त्यसैगरी, अमेरिकी बजारमा नेपाली तयारी पोशाकको पहुँच कसरी विस्तार गर्ने, भारत र चीनसँग व्यापारिक कनेक्टिभिटी कसरी बढाउने तथा मिडिल इस्टका ठूला व्यवसाय र बजारसँग कसरी जोडिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो । विश्व बजारलाई नेपाली तयारी पोशाकसँग जोड्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन आवश्यक सबै पहल गर्ने र त्यसका लागि पुँजी परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको छ । अहिलेको सरकार व्यवसायमैत्री देखिएको छ । सरकारले केही काम अघि बढाइसकेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक सहजीकरणका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेको  छ । मन्त्रालयहरूले पनि केही विषयमा काम अघि बढाउन थालेका छन् । तयारी पोशाक उद्योगसँग सम्बन्धित काउन्सिल गठन तथा रूग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनलगायत विषयमा काम प्रक्रिया अघि बढेको सुनेका छौं ।  नयाँ सरकारसँग हामी निकै आशावादी छौं । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सके तयारी पोशाक उद्योगलाई पुनःउत्थान गरी देशको निर्यात, रोजगारी र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।