आयातको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहँदा निर्यातजन्य उद्योगहरू भने आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीका कारण अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । बढ्दो उत्पादन लागत, अस्थिर नीतिगत व्यवस्था र राज्यले दिँदै आएका निर्यात प्रोत्साहन सुविधामा गरिएको कटौतीका कारण व्यवसायीहरू कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । गलैँचा, जडिबुटी, कृषिजन्य तथा हस्तकलाका उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि कमजोर ढुवानी पूर्वाधार, उच्च लजिस्टिक लागत, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभावका कारण नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । वैदेशिक व्यापारको वर्तमान अवस्था, नेपाली निर्यात क्षेत्रले भोगिरहेका पछिल्ला चुनौती, सम्भावना तथा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर निर्यात परिषदका अध्यक्ष डा.रामशरण थपलियासँग विकासन्युजकर्मी बविता तामाङले गरेको कुराकानी ।
नेपालमा २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा निर्यात भने जम्मा ३ अर्ब रुपैयाँको मात्रै भएको छ । निर्यातको हिस्सा बढ्न नसक्नुका मुख्य कारणहरू के-के हुन् ?
आजको दिनसम्म नेपालको निर्यातले आयातलाई जित्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारणमध्ये एउटा हामीले पर्याप्त उत्पादन गर्न नसक्नु हो । हाम्रो उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षमता कमजोर छ । यसमा केही कानुनी बाधा–अड्चन छन् भने केही राज्यका संयन्त्रसँग सम्बन्धित समस्या छन् । निर्यातसँग सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयका विषय पनि छन् । तर, यी सबै विषयमा सरकारले गहन अध्ययन नै गरेको छैन ।
हामीसँग भइरहेका उत्पादनलाई पनि राम्रो ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन सकिरहेका छैनौं । विगतको तुलनामा नेपालमा निर्यातका अर्डरहरू पनि कम आउन थालेका छन् । यसको मुख्य कारण अन्य देशमा उत्पादन लागत कम हुनु हो । उत्पादन सस्तो भएपछि उनीहरूले पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा आफ्ना वस्तु निर्यात गर्न सक्छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालले मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ ।
हामीले निर्यात बढाउने हो भने नेपाली हस्तकलाका सामानलाई नै प्राथमिकताका साथ विदेश निर्यात गर्नुपर्छ । नेपालका मूर्ति, थाङ्का तथा अन्य क्युरियोका सामान निर्यातको राम्रो सम्भावना भएका वस्तु हुन् । पछिल्लो समय हामीले सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय उत्पादन तथा अल्लोबाट बनेका सामग्रीलाई पनि निर्यात गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यस्तै, राडी–पाखी आफै उत्पादन गरेर विदेश पठाउने हाम्रो योजना छ । तर, यी उत्पादनलाई विश्व बजारमा खपत गराउने प्रभावकारी संयन्त्र भने कमजोर छ ।
हाम्रो ट्रेड फेयर निकै महँगो छ । विदेशमा आयोजना हुने व्यापारिक मेलामा जोसुकैले सहजै सहभागिता जनाउन सक्दैनन् । लामो समयदेखि निर्यात व्यवसाय वा उत्पादनमा संलग्न व्यवसायीले मात्रै त्यस्ता मेलामा सहभागी हुन सक्छन् । नयाँ व्यवसायीका लागि भने त्यहाँ पुगेर आफ्नो उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न निकै कठिन छ । मेलामा स्टल भाडा नै महँगो हुन्छ र सरकारले व्यवसायीलाई पर्याप्त सुविधा उपलब्ध गराएको छैन ।
यदि कुनै व्यवसायीले विश्व बजारमा गएर निर्यातजन्य वस्तुको ठूलोस्तरमा बजारीकरण गर्न खोजिरहेको छ भने सरकारले त्यसका लागि के सुविधा दिएको छ ? यसअघि निर्यात प्रवर्द्धनका लागि एउटा प्रोत्साहनको व्यवस्था थियो, त्यो पनि अहिले रोकिएको छ । सरकारले दिँदै आएको नगद अनुदानसमेत बन्द गरेको छ । त्यसैले अहिले निर्यात व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका सुविधा र सहुलियत पर्याप्त छैनन् ।
अहिले बैंकको ब्याजदर केही सस्तिएको छ । हामीले निर्यातकर्ताका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा एक्सपोर्ट लोनको व्यवस्था गर्न माग गरेका थियौं र केही समय त्यस्तो सुविधा पनि पायौं । तर, त्यसलाई सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिएन । सबै निर्यातकर्तासँग पर्याप्त धितो (कोल्याट्रल) हुन्छ वा सबैको व्यवसाय बलियो हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
त्यसैले निर्यातकर्तालाई पनि प्रोत्साहन र नगद अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर, सरकारले उत्पादन र निर्यात दुवै क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा ध्यान दिन सकेन । उल्टै, उत्पादन र निर्यातका लागि दिइँदै आएका प्रोत्साहन तथा नगद अनुदानका व्यवस्था बन्द गरिए । सरकारी निकाय र विभागहरूमा पनि विभिन्न तहमा समस्या र झन्झट छन् । समग्रमा सरकार व्यवसायीमैत्री हुन सकेको छैन ।
नेपालमा आयात हुने वस्तुको गुणस्तर अन्य देशमा निर्यात हुने वस्तुको तुलनामा फरक हुने गरेको छ भन्ने छ नि ?
चीनले विशेषगरी तयारी पोशाकमा दुई किसिमको गुणस्तरका सामान उत्पादन गर्ने गरेको पाइन्छ । एउटा गुणस्तरको सामान नेपाल पठाउने र अर्को गुणस्तरको सामान अमेरिका लगायतका विकसित देशमा निर्यात गर्ने गरेको देखिन्छ । बंगलादेशका पनि धेरै व्यापारी ट्रेडिङका लागि नेपाल आउने गरेका छन् । उनीहरूलाई नेपालमा प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने अधिकार नभए पनि कसैले अर्डर गरेपछि सामान नेपाल पुर्याउँछन् । अर्डर गर्नेले नै बिक्री गर्छन् । बंगलादेशले पनि नेपालका लागि एउटा गुणस्तर र अन्य देशमा निर्यातका लागि अर्को गुणस्तरका सामान पठाउने गरेको पाइन्छ ।
विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुभन्दा सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वी नेपालसम्मका हिमाली भेगमा पाइने भेडाको ऊनबाटै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । पश्मिना व्यवसायीहरूले स्थानीयस्तरमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले यस विषयमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन । हामीले आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौं ।
निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको पनि प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन । केन्द्रले संस्थाहरूलाई १०-१२ लाख रुपैयाँ दिएर कार्यक्रम गर्न आग्रह गर्नेबाहेक निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ठोस काम गर्न सकेको छैन । सीप विकास, उत्पादन वृद्धि र निर्यातजन्य वस्तुको प्रवर्द्धनसँगै निर्यातकर्ताको हकहितका लागि काम गर्ने प्रमुख निकाय नै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
सरकारी सेवामा लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर आएका सचिव, सहसचिव वा अन्य कर्मचारीले सबै प्रकारका व्यवसाय र त्यसका जटिलता बुझेका हुन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसैले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर बोर्ड गठन गर्न आवश्यक छ । अहिले पनि एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बरका प्रतिनिधिलगायत व्यवसायी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई बोर्डमा समेट्ने व्यवस्था छ । तर, उनीहरूलाई बोर्डमा प्रतिनिधित्व गराउने काम औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवी व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ ।
व्यवसायीहरूले सरकारसँग लामो समयदेखि माग गर्दै आएका तर अहिलेसम्म पूरा नभएका प्रमुख विषयहरू के-के हुन् ?
हाम्रो प्रमुख समस्या नै स्थिर सरकारको अभाव हो । निर्यात क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै निकाय र मन्त्रालय भएकाले पनि समस्या समाधान गर्न कठिन भइरहेको छ । पहिलो कुरा, राज्यको कानुन र नीति बलियो हुनुपर्छ । राज्य बलियो हुनुपर्छ । तर, हाम्रो मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकाल नै निकै छोटो हुने गरेको छ ।
अहिले करिब दुई तिहाइको सरकार भएकाले हामीलाई केही आशा छ । तर, देश बनाउने कुरा भाषण र गफले होइन, कामले हो । त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विज्ञता र अनुभव भएको नेतृत्व आवश्यक छ । यो राजनीति गर्नेभन्दा पनि उत्पादन र निर्यातजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रलाई अघि बढाउने मन्त्रालय हो । नेपालका सम्भावनायुक्त क्षेत्र उत्पादन र निर्यात हुन् । कृषिमा पनि हामीले अझै आधुनिक र व्यावसायिक उत्पादन प्रणाली विकास गर्न सकेका छैनौं ।
यसमा पनि नीतिगत समस्या छन् । त्यसैले सरकारले व्यवसायीका कुरा सुन्नुपर्छ । हामी ज्ञापनपत्र बुझाउँछौं, सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पनि दिन्छ । तर, हामीले बुझाएका कागजपत्र कहाँ थन्किन्छन् भन्ने नै थाहा हुँदैन । व्यवसायीले उठाएका जायज मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
हामी राज्यलाई कर तिर्दैनौं भनेका छैनौं, श्रमिकलाई तलब दिँदैनौं पनि भनेका छैनौं । हाम्रो माग यति मात्रै हो कि व्यवसाय गर्न सहज हुने खालको नीति निर्माण गरिदिनूस् । तर, सरकारले व्यवसायीका यस्ता मागलाई गम्भीरतापूर्वक सुनेको अवस्था छैन । व्यवसायीका कुरा नसुन्नु भनेको समग्र निजी क्षेत्र र निर्यात क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गर्नु हो ।
सरकारले ४/५ वटा प्रमुख विषयमा मात्रै सुधार गरिदिए पनि धेरै सहज हुन्छ । सरकार व्यवसायीमैत्री भयो भने व्यापार गर्न सहज हुन्छ र त्यसबाट राज्यले पनि कर तथा राजस्व प्राप्त गर्छ । देशबाट विदेश जाने नेपालीको संख्या पनि ठूलो छ । स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सके विदेश पलायन हुने क्रमलाई पनि केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
निर्यात बढाउन सरकारले चाल्नै पर्ने कदमहरू के-के हुन् ?
मन्त्रालयले धेरै कुरामा खर्च गरिराखेको हुन्छ, निर्यातको इस्युमा बजेट नै कम छ । सरकारले बजेट छुट्याए पनि निकै कम छुट्याउँछ । हामी निर्यातसँग सम्बन्धित संस्थाहरू झन्डै एक दर्जन छौं । त्यसमा फ्रेड छ, नेपा छ, कार्पेट छ, पश्मिना छ, हस्तकला छ, निर्यात परिषद नै छौं । यी सबै संस्थालाई उहाँहरूले एउटा प्रोग्राम गर्न भनिदिनुहुन्छ । प्रोग्रामले मात्रै पुग्दैन, उहाँ आफ्नै अगुवाइमा यी संस्थालाई राखेर प्रोग्राम गर्नुपर्यो । पहिलो कुरा हाम्रो बायर नेपाल आउनुपर्यो, हाम्रो प्रोडक्ट उसले हेर्न पाउनुपर्यो ।
यदि माग बढ्यो भने हामी गार्मेन्ट उद्योग विस्तार गर्न सक्छौं । पश्मिनाको उत्पादन बढाउन सक्छौं, नेपाली हस्तकलाका मूर्तिहरू अझ धेरै बनाउन सक्छौं । नेपाली हस्तनिर्मितसामग्री विदेशमा निकै रुचाइन्छ । मेसिनबाट बनेका सामानभन्दा हस्तनिर्मित सामग्रीप्रति विदेशीहरूको आकर्षण बढी छ । त्यसैले नेपाली हस्तकला तथा ज्वेलरीजस्ता सामग्री किन्न पनि धेरै विदेशी नेपाल आउने गर्छन् ।
सरकारले तयारी पोशाक उद्योग वा अन्य कुनै कलकारखाना स्थापना गर्ने, पश्मिना उत्पादन गर्ने, राडी–पाखी बनाउने वा अन्य वस्तु उत्पादन गर्ने हो भने त्यससँग जोडिएका सहायक उद्योग र आवश्यक कम्पोनेन्टको विकासमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ ।
सरकारले तयारी पोशाक उद्योग वा अन्य कुनै कलकारखाना स्थापना गर्ने, पश्मिना उत्पादन गर्ने, राडी–पाखी बनाउने वा अन्य वस्तु उत्पादन गर्ने हो भने त्यससँग जोडिएका सहायक उद्योग र आवश्यक कम्पोनेन्टको विकासमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ ।
अहिले हामी कुनै वस्तु उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना गर्छौं, तर त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र अन्य सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । दैनिक उत्पादनमा आवश्यक पर्ने सामग्री विदेशबाटै ल्याउनुपर्दा उत्पादन लागत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक मेसिनरी तथा उपकरण एकपटक आयात गर्दा उद्योग विभागले केही सुविधा दिने गरेको छ ।
तर, दोस्रोपटक त्यस्ता सामग्री आयात गर्दा सुविधा पाइँदैन । व्यवसायीले आफैले भ्याट तिरेर सामान आयात गर्नुपर्छ । त्यसरी आयात गरिएका सामग्रीबाट उत्पादन गरेर पुनः निर्यात गर्दा त्यसमा पनि कर तथा अन्य लागत जोडिँदा नेपाली उत्पादन झन् महँगो हुन जान्छ । त्यसैले निर्यातमुखी उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ र उत्पादन सामग्री आयातमा पनि सहज र दीर्घकालीन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
त्यस्तै, दक्ष कालीगढको पनि अभाव छ । हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिएका छौं । धेरै नेपालीको सपना नै विदेश जाने बनेको छ । यसको पछाडि नेपालमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुनु, रोजगारीको वातावरण अनुकूल नहुनु, देशको समग्र अवस्था र काम गर्ने वातावरणलगायत विभिन्न कारण हुन सक्छन् । यही कारण दक्ष जनशक्ति पनि विदेश पलायन भइरहेको छ, जसले स्वदेशमै उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन र विस्तार गर्न चुनौती थपिएको छ ।
सरकारले व्यवसायीलाई आवश्यक सुविधा र सहुलियत दिने हो भने त्यसबाट अन्ततः राज्यले नै राजस्व प्राप्त गर्छ । राज्य बलियो र सरकारी ढुकुटी समृद्ध बनाउने हो भने सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । राज्यको दायित्व भनेको उत्पादन, निर्यात, ऊर्जा, कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक वातावरण र सुविधा उपलब्ध गराउनु हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै निर्यात हुने वस्तुहरू कुन-कुन हुन्, नयाँ वस्तु निर्यात बढाउने सम्भावना के छ ?
३ खर्ब रुपैयाँको निर्यातमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाम तेलको छ । विश्व बजारमा नेपाली तयारी पोशाक बढी निर्यात हुने गरेको छ । विगतमा टेक्सटाइल, धागो र ऊनको निर्यात पनि धेरै हुने गरेको थियो, तर अहिले ती वस्तुको निर्यात घटेको छ । त्यस्तै, नेपाली गलैंचाको बजार पनि खुम्चिएको छ । बेलायतमा अहिले पनि नेपाली गलैंचाका साना–साना शोरुमहरू छन् । बजारमा उपलब्ध अन्य गलैंचाको तुलनामा नेपाली गलैंचा गुणस्तरीय र स्तरीय देखिन्छ ।
अब हामीले नयाँ निर्यात गन्तव्य र नयाँ बजार खोज्नुपर्छ । नेपालका गाउँ–गाउँमा धेरै सम्भावनायुक्त उत्पादन छन् । विशेषगरी सुदूरपश्चिममा धेरै मौलिक र गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन हुने सम्भावना छ । तर, हामीले ती उत्पादनलाई काठमाडौंमै समेत पर्याप्त रूपमा खपत गर्न सकेका छैनौं । अहिले फेल्टका कोट तथा कपडा, सिस्नो र अल्लोबाट बनेका कोटलगायतका नयाँ उत्पादन बजारमा आउन थालेका छन् ।
यस्ता उत्पादनको महत्व र विशेषता विश्व बजारमा बुझाउन सकियो र प्रभावकारी बजारीकरण गर्न सकियो भने निर्यातको राम्रो सम्भावना छ । अहिले यस्ता वस्तु उत्पादन भएपनि आफ्नो उत्पादन काठमाडौंसम्म ल्याउन सके पनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्न सकिरहेको छैन ।
सरकारले यस्ता सम्भावनायुक्त उत्पादन पहिचान गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, कुनै वर्ष कुनै विशेष वस्तुको उत्पादन र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भएर सरकारले उत्पादकलाई सहयोग गर्न सक्छ ।
उत्पादकसँग अंग्रेजी भाषाको पर्याप्त ज्ञान नहुन सक्छ, विदेशी खरिदकर्तासँग समन्वय गर्ने क्षमता नहुन सक्छ र कतिपय ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँचसमेत छैन । हामीले ती उत्पादन काठमाडौंमा ल्याएर बजार खोज्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन कठिन भइरहेको छ ।
सरकारले यस्ता सम्भावनायुक्त उत्पादन पहिचान गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, कुनै वर्ष कुनै विशेष वस्तुको उत्पादन र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भएर सरकारले उत्पादकलाई सहयोग गर्न सक्छ । राडी–पाखीको उत्पादनमा पनि ठूलो ठाउँ आवश्यक पर्ने र तान बुन्नुपर्ने भएकाले व्यावहारिक कठिनाइ छन् ।
हामीले सुदूरपश्चिम वा हिमाली क्षेत्रमा गएर उत्पादन गर्ने प्रयास पनि गरेका थियौं । तर, अत्यधिक चिसो र हिमपातका कारण त्यहाँ जान कठिन भयो । पोखरामा उत्पादन गर्ने प्रयास गर्दा पनि दक्ष जनशक्तिको अभावले समस्या भयो । तर, यस्ता नयाँ उत्पादन पहिचान गरेर त्यसमा लगानी गर्न, उद्योग स्थापना गर्न र प्रभावकारी रूपमा बजारीकरण गर्न सकियो भने नयाँ बजार खोज्न सकिन्छ । नयाँ बजार खोज्ने सबैभन्दा प्रभावकारी आधार नै नयाँ र मौलिक उत्पादन हुन्।
माटाका भाँडालगायत नेपाली मौलिक उत्पादनको विश्व बजारमा ठूलो माग छ । नेपालमा आयोजना हुने ट्रेड शोहरूमा पनि हामी यस्ता वस्तु राख्छौं, जसलाई विदेशी खरिदकर्ताले निकै मन पराउने र खरिद गर्ने गरेका छन् । अन्य देशका उत्पादनको तुलनामा नेपाली माटाका भाँडा र तामाका सामग्रीप्रति पनि विदेशीको आकर्षण बढ्दो छ ।
अहिले विश्व बजारमा मानिसहरू तामाका र माटाका भाँडा प्रयोग गर्न रुचाइरहेका छन् । दैनिक प्रयोगका लागि यस्ता सामग्री स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि लाभदायक हुने धारणा बढिरहेको छ । आधुनिक जीवनशैलीमा समेत परम्परागत सामग्रीको प्रयोगप्रति आकर्षण बढेको छ । नेपालमा पनि परम्परागत रूपमा यस्ता सामग्री प्रयोग हुँदै आएका छन् । त्यसैले यस्ता मौलिक उत्पादनको सम्भावनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर उत्पादन, प्रवर्द्धन र निर्यातका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न जरुरी छ ।
अहिले नेपालमा निर्यातसँग सम्बन्धित कति उद्योग छन् ? तीमध्ये कति उद्योग सञ्चालनमा छन् र कति कठिन अवस्थामा छन् ?
अहिले हरेक क्षेत्रमा रूग्ण उद्योगहरू छन् । तयारी पोशाक, पश्मिना लगायतका धेरै उद्योग समस्यामा छन् । करिब २०-२५ प्रतिशत उद्योग रूग्ण अवस्थामा रहेको हाम्रो अनुमान छ । रूग्ण उद्योगका हकमा बैंकको ऋण र धितोका रूपमा राखिएको सम्पत्ति हुन्छ । त्यसैले यस्ता उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
हामीले रूग्ण उद्योगका लागि बैंकले पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । कम्तीमा १–४ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कतिपय उद्योगले सरकारी बैंकसँग कारोबार गरेका छन् र धितोमा राखेको सम्पत्ति बिक्री गर्न पनि पाइरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ सम्पत्तिको मूल्य बढिरहेको छ, बैंकको ब्याज पनि बढिरहेको छ, तर उद्योग भने बन्द अवस्थामा छन् । कोभिड–१९ महामारी र भूकम्पलगायतका कारण पनि धेरै उद्योग प्रभावित भएका छन् ।
रूग्ण उद्योगसम्बन्धी फाइलहरू सरकारले उद्योग मन्त्रालयमा राखेको छ, तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । कतिपय उद्योगहरू जसोतसो सञ्चालनमा छन् भने केही उद्योगले राम्रो नाफा पनि गरिरहेका छन् । तर, समग्र निर्यात क्षेत्रलाई हेर्दा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ ।
नेपाल आगामी नोभेम्बरमा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ । यस विषयमा हाम्रो छाता संगठनले पनि असहमति जनाइसकेको छ । हामीले स्तरोन्नतिका लागि अझै धेरै तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । विदेशीले जे भन्यो त्यहीअनुसार अघि बढ्ने होइन, नेपालको आवश्यकता र क्षमतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
रूग्ण उद्योगसम्बन्धी फाइलहरू सरकारले उद्योग मन्त्रालयमा राखेको छ, तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।
अन्त्यमा नेपालको निर्यात क्षेत्रलाई आगामी दिनमा थप प्रतिस्पर्धी र बलियो बनाउन तपाईंको सुझाव केही छ ?
निर्यातको अर्को ठूलो समस्या लजिस्टिक लागत हो । नेपालमा विदेशी एयरलाइन्सको बाहुल्य छ । हामीले समुद्री, स्थल र हवाई तीनै माध्यमबाट निर्यात गर्नुपर्ने हो । तर, स्थलमार्गबाट निर्यात गर्दा पनि लागत धेरै पर्छ । यदि नेपालमै पर्याप्त पूर्वाधार र सिधा ढुवानीको सुविधा हुन्थ्यो भने हामी अझै कम लागतमा सामान निर्यात गर्न सक्थ्यौं । नेपालबाट कोलकाता बन्दरगाहसम्म सामान पठाउँदा नै लागत दोब्बरजस्तो हुन जान्छ ।
हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम कमजोर छ । पर्याप्त जहाज नहुँदा विदेशी एयरलाइन्सको भर पर्नुपर्छ । विदेशी एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलगायतका शुल्क पनि उच्च हुन्छन्, जसले नेपाली निर्यातको लागत बढाउँछ । त्यसैले सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउनुपर्छ । हामीसँग पर्याप्त जहाज हुने हो भने नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारसम्म पुर्याउन सहज हुन्छ ।
नेपालले कम्तीमा १०-१५ वटा जहाज सञ्चालन गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सुदृढ गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सडक र यातायात पूर्वाधारको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ । निजगढ विमानस्थल, सुरुङमार्ग तथा अन्य रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, थानकोट–नागढुंगा सुरुङमार्गजस्ता परियोजनाले यात्राको समय घटाउनुका साथै ढुवानीलाई पनि सहज बनाउँछन् । यस्ता पूर्वाधारको विकाससँगै राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउन सकियो भने मात्रै नेपालको निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।
