विचार

नेकपा एमालेका लागि २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केवल सिट घटेको चुनाव मात्रै रहेन । यो परिणाम पार्टीले प्रतिस्पर्धा गरेका २०४८ यताका निर्वाचनमा जनाधारमा आएको ठूलो गिरावटको उदाहरणसमेत बन्यो । २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले समानुपातिकतर्फ २८ लाख ४५ हजार ६४१ मत अर्थात ३० दशमलव ६९ प्रतिशत मत पाएको थियो । त्यसको करिब तीन वर्ष तीन महिनापछि, २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेको समानुपातिक मत १४ लाख ५५ हजार ८८५ मात्रै रह्यो ।  अघिल्लो मत प्रतिशत ३० दशमलव ६९ बाट घटेर १३ दशमलव ४४ प्रतिशतमा सीमित भयो । २०७९ को तुलनामा २०८२ मा एमालेले समानुपातिकतर्फ १३ लाख ८९ हजार ७५६ मत गुमाएको छ । सिटमा पनि त्यसको प्रभाव देखियो । २०७९ मा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकतर्फ ३४ गरी ७८ सिट जितेको थियो । २०८२ मा प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी एमाले २५ सिटमा सीमित भयो । त्यसैले अहिले एमालेसामु खट्किएको मूल प्रश्न सिटको मात्र होइन । अव एमालेले खोज्नुपर्ने उत्तर मतदाता किन टाढिए र उनीहरूलाई फेरि कसरी विश्वास दिलाउने ? भन्ने हो । २०७४ को शिखरदेखि २०८२ को धक्कासम्म एमालेको पछिल्लो चुनावी यात्रालाई तीन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट हेर्दा परिवर्तनको आकार अझ प्रस्ट हुन्छ ।  २०७४ मा एमालेले समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत पाएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ गरी एमालेले १२१ सिट जितेको थियो । निर्वाचन आयोगको ऐतिहासिक अभिलेखले २०७४ को समानुपातिक निर्वाचन परिणाममा एमाले सबैभन्दा धेरै मत पाउने दल रहेको देखाउँछ । २०७९ मा एमालेको समानुपातिक मत घटेर २८ लाख ४५ हजार ६४१ अर्थात ३० दशमलव ६९ प्रतिशत भयो । प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकतर्फ ३४ गरी एमाले ७८ सिटमा सीमित भयो । २०७९ मा पनि एमाले समानुपतिक तर्फ सबैभन्दा ठुलो दल हो । तर २०८२ मा समानुपातिक मत घटेर १४ लाख ५५ हजार ८८५, अर्थात १३ दशमलव ४४ प्रतिशत भयो ।  प्रत्यक्षतर्फ नौ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी एमाले २५ सिटमा खुम्चियो । यसरी २०७४ देखि २०८२ सम्म एमालेले समानुपातिकतर्फ १७ लाख १७ हजार ६०९ मत गुमाएको छ । २०७९ देखि २०८२ बीचको गिरावट मात्रै १३ लाख ८९ हजार ७५६ मत हो । यो तथ्यांकले एमालेको चुनावी आधारमा आएको परिवर्तनको गम्भीरता देखाउँछ । ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रले दिएको सन्देश एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत चुनावी परिणामले पनि यसपटकको परिवर्तनलाई थप राजनीतिक अर्थ दिएको छ । २०७४ र २०७९ मा झापा–५ बाट निर्वाचित ओली २०८२ मा त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भए । निर्वाचन परिणामअनुसार २०७९ मा ओलीले ५२ हजार ३१९ मत पाएका थिए । २०८२ मा उनको मत १८ हजार ७३४ मा झ‍र्‍यो । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बालेन्द्र शाहसँग पराजित भए । ओलीको व्यक्तिगत मत घट्नु र देशभर एमालेको समानुपातिक मत घट्नु एउटै तथ्य पक्कै होइन । एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम हो, अर्को देशभरको समानुपातिक मत । तर राजनीतिक सन्दर्भमा दुवै तथ्यले एउटै प्रश्न उठाउँछ । त्यो प्रश्न हो, एमालेको परम्परागत नेतृत्व र मतदाताबीचको सम्बन्धमा के परिवर्तन आयो ? आफ्नै समीक्षाले औंल्याएका कमजोरी निर्वाचनपछि एमालेभित्र सुरु भएको समीक्षा पनि यही प्रश्नमा केन्द्रित छ । पार्टीभित्र तयार भएका समीक्षा दस्तावेजमा जनअसन्तुष्टि, सरकारको कार्यसम्पादन, युवा पुस्तासँगको दूरी, सामाजिक सञ्जालमा कमजोर उपस्थिति, उम्मेदवार छनोट तथा संगठनात्मक समस्याजस्ता विषय उठाइएका छन् । महासचिव शंकर पोखरेलले तयार गरेको प्रारम्भिक समीक्षामा पार्टीको नीति र नेतृत्व पुनर्गठनको प्रश्नसमेत उठाइएको थियो । त्यसमा निर्वाचन पराजयको राजनीतिक जिम्मेवारी र पार्टीको आगामी नेतृत्वबारे बहस आवश्यक रहेको आशय प्रस्तुत भएको थियो । तर अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व परिवर्तनलाई तत्कालको समाधानलाई स्वीकार गरेनन् । यसपछि एमालेभित्रको बहस नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भयो । अहिले एमालेले रोजेको बाटो तत्काल नेतृत्व परिवर्तन होइन, पार्टी पुनर्गठन हो । पुनर्गठन कार्यदलका विभिन्न दस्तावेजमा नेतृत्वको प्रश्नमा मतभेद देखिए पनि अन्ततः तत्काल अध्यक्ष परिवर्तनको प्रस्ताव अघि नबढाई पार्टीको समग्र पुनर्गठनमा केन्द्रित हुने बाटो रोजिएको छ । यसको अर्थ ओली अहिले पनि एमालेको अध्यक्षका रूपमा पार्टीलाई पुनर्संगठित गर्ने योजनामा छन् । अब उनको नेतृत्वको परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ । ओलीकै नेतृत्वमा पार्टीको राजनीतिक शैली, संगठनात्मक संस्कृति र जनसम्बन्ध कति बदलिन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर एमालेका बैठक र निर्णयलेभन्दा पनि एमालेको व्यवहारले दिनेछ । संगठन बलियो हुँदाहुँदै मतदाता किन टाढिए ? एमालेको शक्ति उसको सांगठनिक संरचना हो । वडा तहसम्मको संगठन, जनसंगठन र ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति अहिले पनि उसको राजनीतिक सम्पत्ति हो । तर २०८२ को परिणामले एउटा विरोधाभास देखाएको छ । अव एमालेलाई सोधिने एउटा प्रश्न हो संगठन कायम रहँदा पनि मतदाता किन घटे ? कार्यकर्ता सक्रिय हुनु र सामान्य मतदाताले पार्टीलाई मतदान गर्नु एउटै कुरा पक्कै होइन ।  एमालेले अब आफ्नो संगठनको आकारसँगै संगठन र मतदाताबीचको सम्बन्धको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो संगठन कति ठूलो छ ? भन्ने प्रश्नसँगै हाम्रो संगठन जनताको दैनिक समस्यासँग कति जोडिएको छ ? भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ । एमालेको समीक्षा बहसमा युवा पुस्तासँगको दूरी र डिजिटल राजनीतिमा पार्टीको कमजोरीको विषय उठ्नु अर्थपूर्ण छ । नयाँ पुस्ताको राजनीतिक अपेक्षा पुरानो पुस्ताभन्दा फरक छ । रोजगारी, शिक्षा, अवसर, प्रविधि, सार्वजनिक सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक जवाफदेहिता उनीहरूका प्रमुख सरोकार हुन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा प्रचार सामग्री बढाएर मात्र युवा मतदाता फर्किने अवस्था छैन । एमालेले युवालाई चुनावका बेला परिचालन गर्ने कार्यकर्ता मात्र होइन, पार्टीभित्र निर्णय गर्ने राजनीतिक पुस्ताका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।  अव एमालेले मतदाता फर्काउन चाहन्छ भने सरकारमा हुँदा गरेको कामको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । मतदाताले घोषणापत्र मात्र हेर्दैनन् । मतदाताले त आफ्नो जीवनमा सरकारको प्रभाव कस्तो रह्यो भनेर पनि मूल्यांकन गर्छन् । यसै मेलोमा एमालेले आफैलाई यी प्रश्न सोध्नुपर्ने छ ।  एमालेको शासनकालमा सेवा प्रवाह सुध्रियो कि सुध्रिएन ? रोजगारीको अवसर बढ्यो कि बढेन ? महँगी र अर्थतन्त्रबारे जनताको अनुभव कस्तो रह्यो ? सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले कस्तो परिणाम देखायो ? यी प्रश्नको उत्तर विपक्षी दललाई दोष दिएर मात्र दिन सकिँदैन । एमालेले आफ्नै सरकारको कामको आलोचनात्मक समीक्षा गर्न सक्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ । १४ लाख मत कहाँ गए ? एमालेको पुनरागमनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अध्ययन र प्रश्न यही हो । २०७९ मा पार्टीलाई मतदान गरेका करिब १३ लाख ९० हजार मतदाता २०८२ मा एमालेको पक्षमा किन देखिएनन् ? यो प्रश्नको निर्वाचन क्षेत्रगत, उमेरगत र सामाजिक समूहगत विश्लेषण आवश्यक छ । मतदाता किन टाढिए भन्ने नबुझी मतदाता फर्काउने रणनीति सफल हुन कठिन हुन्छ । ओलीका लागि अबको वास्तविक परीक्षा ओलीले तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटो रोजेका छैनन् । एमालेले पनि अहिलेको अवस्थामा उनको नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन गर्ने बाटो लिएको छ । त्यसैले अब ओलीसामु अध्यक्ष रहने कि नरहने भन्दा ठूलो प्रश्न अध्यक्ष रहेर एमाले कति बदल्ने ? भन्नेमा छ । यदि पुनर्गठन केवल संगठनात्मक जिम्मेवारी हेरफेर, बैठक र संरचना परिवर्तनमा सीमित भयो भने २०८२ को निर्वाचनले उठाएको मूल प्रश्न अनुत्तरित रहन सक्छ ।  पुनर्गठनले पार्टीको नीति, नेतृत्व उत्पादन, उम्मेदवार छनोट, युवा सहभागिता, डिजिटल राजनीति, जनसम्पर्क, आन्तरिक लोकतन्त्र र सरकारको जवाफदेहितासम्म छोयो भने त्यसले नयाँ राजनीतिक आधार निर्माण गर्न सक्छ । १४ लाख मत, हारको तथ्यांक कि पुनरागमनको आधार ? २०७४ मा एमालेको समानुपातिक मत ३१ लाख ७३ हजार ४९४ थियो । २०७९ मा यो २८ लाख ४५ हजार ६४१ मा झर्‍यो । यो मत २०८२ मा भने १४ लाख ५५ हजार ८८५ मा झ‍र्‍यो । यसरी हेर्दा एमालेको मत क्षय क्रमशः मात्र होइन, २०८२ मा तीव्र रूपमा भएको देखिन्छ ।  तर यही तथ्यांकभित्र एमालेको पुनःनिर्माणको सम्भावना पनि लुकेको छ । किनकि मतदाता स्थायी रूपमा कुनै दलको स्वामित्वमा हुँदैनन् । २०७९ मा एमालेको पक्षमा रहेको मत २०८२ मा घट्यो। भविष्यमा त्यही मतदाता फेरि एमालेतिर आउन पनि सक्छन् । तर त्यसका लागि पार्टीले पहिला ति मतदाताले आफुलाई किन छाडे भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ र फर्किनुपर्ने कारण दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एमालेको अबको राजनीतिक अभियान ‘हामीलाई फेरि भोट देऊ’ भन्ने आग्रहबाट सुरु हुने होइन । त्यो अभियानको पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ तपाईंहरूले ‘हामीलाई यसपटक किन भोट दिनुभएन ?’ त्यसको इमानदार उत्तर खोज्ने क्षमता नै एमालेको पुनर्गठनको पहिलो परीक्षा हो । र त्यसपछि मात्र अर्को प्रश्न आउँछ, अब हामीले के परिवर्तन गर्‍यौ भने तपाईंले फेरि हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? २०८२ को निर्वाचनले एमालेको झण्डै १४ लाख समानुपातिक मत घटाएको छ । अब त्यो संख्या केवल चुनावी हारको तथ्यांक भएर रहनेछ कि पार्टी रूपान्तरणको आधार बन्नेछ ? यसको उत्तर आगामी दिनमा ओली नेतृत्वको एमालेले गर्ने कामले दिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित समग्र बैंकिङ तथा अर्थशास्त्रीय क्षेत्रमा अनुसन्धानमा आधारित कामलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । विभिन्न समयमा देखिने आर्थिक तथा बैंकिङ अवस्थाको वास्तविक विश्लेषणदेखि सरकारलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्नेसम्मका विषयमा हामी सुधारात्मक ढंगले काम गरिरहेका छौं । अब संस्थागत रूपमा मुद्दा उठाउनेमा मात्र सीमित नभई समाधान र सुधारका क्षेत्रमा थप योगदान गर्ने दिशामा सिबिफिन अघि बढ्न चाहन्छ । बैंकिङ क्षेत्र विगतको तुलनामा केही अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । तर, यो अवस्था अन्तिम होइन र बैंकिङ क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको पनि होइन । अर्थतन्त्रले साथ पायो र आवश्यक समय उपलब्ध भयो भने बैंकिङ क्षेत्र फेरि तंग्रिएर बलियो रूपमा अघि बढ्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै संरचनागत वा क्षेत्रगत रूपमा क्षति भएको अवस्था छैन । समयमा आवश्यक स्थायित्व प्राप्त गर्न नसक्नु, उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा जान नसक्नु, श्रम पलायनलगायत विभिन्न कारणले अहिलेका केही समस्या देखिएका हुन् ।  त्यसैले अहिले देखिएका समस्यालाई आधार बनाएर बैंकिङ क्षेत्र नै संकटमा परिसक्यो वा अब सुधार हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । सार्वजनिक रूपमा बनिरहेको यस्तो भाष्यलाई तथ्य र वास्तविकताका आधारमा चिर्न आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार हो । बैंकिङ क्षेत्र कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्र कमजोर भइसकेको होइन, सही बाटो समात्न सक्यौं भने यसलाई पुनः बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सरोकारवाला सबैमा स्थापित गर्नुपर्छ । एक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा नेपालका समस्याबारे छलफल हुँदा नेपालमा अवसर के छ भनेर प्रश्न गरिएको थियो । मैले नेपालमा अवसर नभएको एउटा क्षेत्र देखाइदिनुस्, त्यसपछि मात्र कुरा गरौं भनेको थिएँ । वास्तवमा नेपालमा अवसर नभएको क्षेत्र भेट्न कठिन छ । समस्या अवसरको अभावमा होइन, उपलब्ध अवसरलाई सही समयमा सही ढंगले बुझ्न र उपयोग गर्न नसक्नुमा छ । आज हामीसँग केही गरौं भन्ने सोचसहितको सरकार छ र सबै पक्ष सुधारका लागि अघि बढ्न तयार छन् भने सही बाटो समातेर अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ । नेपालसँग अवसरको कमी छैन । सरकारले पनि दीर्घकालीन रूपमा सही दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । विगतमा हामीले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्यौं । त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव अहिले देखिन थालेको छ । अब त्यसलाई परिवर्तन गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । कुनै कुनै देशमा कुनै क्षेत्र नराम्रोसँग थलिएका कारण अर्थतन्त्र फसेको अवस्था छ । हाम्रोमा त्यस्तो केही पनि छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रमा अवसर छ, हाम्रो अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुन सक्छ र बैंकिङ क्षेत्र राम्रो क्षेत्र हो । तर, अहिलेको तथ्यांक र आँकडा हेर्नुभयो भने बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारोमा छ भन्ने देखिन्छ । त्यो जरो आएको जस्तो हो । त्यसलाई हामी पुनर्उत्थानका गर्न सक्छौं, सुधार गर्न सक्छौं । यस्तो भन्दै जाँदा हामी कहिलेकाहीँ हतोत्साहित पनि भइहाल्छौं । अहिले प्रदर्शकहरुले अथवा सेयरधनीहरूले उचित प्रतिफल पाएका छैनन् । तर, सार्वजनिक रुपमा लगानीकर्ताले अर्बौं कमाए, बैंकले हामीलाई लुट्यो, दुःख दियो भन्ने गरिन्छ । तर, प्रदर्शकहरुले हामीले कमाउन सकेनौं, अरु क्षेत्रमा लगानी गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्छन् । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नदिएसम्म बाहिरिन पनि दिँदैन र प्रतिफल पनि नपाउने गुनासो प्रवर्द्धकहरुको छ । अन्य क्षेत्रको अवसर पनि लगानीकर्ताले २५-३० वर्षसम्म नपाउने अवस्था छ । नयाँ पुँजी, नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोण आउनुपर्छ । पुराना प्रवर्द्धकलाई निस्किने बाटो दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, पुँजीको प्रवाह हुन्छ । हामीले रोकेर बस्नु हुँदैन ।  ऐनमा पनि स्पष्टता चाहिएको छ । कुनै सानोतिनो त्रुटिका कारण राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको अवस्थामा पनि अयोग्य हुने हो भने त्यो डरको माहोलमा काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । साथै कर सुधारका विषयलाई पनि समेट्नुपर्छ । अनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पनि सुधार गर्न जरुरी छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रोभिजनिङ गर्याे भने कर लाग्ने गरेको छ । यदि बैंकको आफ्नै अक्षमताका कारण नभई समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण यस्तो अवस्था आएको हो भने ५ प्रतिशतभन्दा माथिको कर हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने भनिएको छ । तर, त्यस्को विषयमा हालसम्म डेभलपमेन्ट अथवा छलफल सुरु भएको छैन । अब त्यो विषयमा छलफल गर्ने समय भइसकेको छ । त्यसले बैंकहरुको अहिले देखिएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पाउने वातावरण भयो भने अझ राम्रो परिणाम आउन सक्छ ।  भोटेकोशीमा अप्रत्याशित रूपमा आएको बाढीबाट बैंकहरुलाई पनि घाटा भएको छ । त्यसमा परेका ऋणीहरुलाई परेको असर र व्यक्तिगत रूपमा उनीहरुको सुरक्षाको विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ । ऋणीहरुको भुक्तानी क्षमता र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर राष्ट्र बैंक र बैंक मिलेर उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंक सेयरधनीको होइन, निक्षेपकर्ताको हुन्छ भन्ने एउटा अध्ययन चलिरहेको छ । बैंकले निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्नैपर्छ । निक्षेपकर्तालाई बैंकले कुनै एउटा शाखा ध्वस्त भयो, अब तपाईँको निक्षेप पनि गयो, निक्षेप पाउन सकिदैँन भन्न मिल्दैन । तर, बैंकको ऋणीलाई केही अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यो बैंकको नोक्सानी हो । बैंकसँग धेरै सम्पत्ति छ, जुन सरकारको अधिकारमा पर्ने सम्पत्ति पनि हुन सक्छन् । त्यस्ता सम्पत्तिमा आधारित कर्जा खराब भएको अवस्थामा बैंकले लिलामी गर्यो भने त्यसको अवस्था के हुने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसैसँग सम्बन्धित एउटा घटना आएको छ । यसमा पनि सायद सकारात्मक रूपमा समाधान होला भन्ने आशा गरेका छौं । यसले पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ हतोत्साहित बनाउँछ । तर, हामी बैंकरहरु हतोत्साहित हुने अवस्थामा छैनौं । जलविद्युत् र जलवायु जोखिमसम्बन्धी विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । जति पनि वातावरणसम्बन्धी कोषहरु छन्, उहाँहरुसँग पनि हाम्रो छलफल चलिरहन्छ । परियोजनाहरू ठूलठूला हुन थालेका छन् । त्यसमा वातावरणीय र सामाजिक पक्ष हेर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहँदा बाढी आयो । बाढीपछि नेपालमा कसैले पनि फण्ड ल्याउँदैन भन्ने लागेको थियो । हाम्रो विकासमै धक्का लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता थियो । तर, सरप्राइज रूपमा उनीहरुबाट आएको सन्देश के थियो भने विकास रोक्ने होइन, सही तरिकाले काम गर्नुपर्छ । हिजोसम्म हाम्रो आवश्यकता कम थियो, अब बरु हामी अझ प्रतिबद्ध छौं । हामी नेपालमा अझ प्रतिबद्ध भएर छौं, भाग्ने होइनौं भन्ने सन्देश उनीहरुबाट आएको छ । यहाँ एउटा सन्देश के छ भने जलविद्युत् अथवा कुनै पनि विकास निर्माणको कामलाई यदि हामीले ध्यान पुर्याएर गर्छौं भने प्रविधि छ, त्यसको वैज्ञानिक आधार छ र समयमा गर्नुपर्ने कामहरु गरियो भने हामी गर्न सक्छौं । त्यसैले बैंकहरुको भविष्यका लागि हुने वृद्धिमा पनि यसको कुनै समस्या आउँछ अथवा हामी कमजोर हुनुपर्ने अवस्था छैन । वातावरणमैत्री ऊर्जाका लागि राम्ररी काम गर्नुपर्छ । त्यसमा बैंकहरुले थप जनशक्ति र प्रविधि ल्याएर काम गर्यो भने अझ राम्रो परिणाम निकाल्न सकिन्छ । अहिलेका सेयरधनीहरु २०-३० वर्षदेखि बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई अर्को क्षेत्रमा जानुपर्ने हुन सक्छ, अरु कामका लागि पनि पैसा चाहिन सक्छ । उनीहरुलाई पनि बाहिरिने अवसर दिनु भनेको एउटा प्रक्रिया राखेको हो । तर, हामीले एउटा कुरा के पनि हेर्नुपर्छ भने हामी एकातिर एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने कुरा गर्दैछौं । एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने हो भने भोलि बैंकको पनि आकार ठूलो हुनैपर्छ । बैंकले सहयोग नगरेसम्म अर्थतन्त्र बढ्दैन । त्यो अर्थतन्त्रमा इक्विटी आउनैपर्छ, पुँजीको आवश्यकता हुन्छ । पुँजी तब आउँछ, जब प्रतिफलमा आकर्षण हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले वृद्धि खोज्ने, अर्कोतर्फ सेयरधनीले अन्य अवसरमा राम्रो प्रतिफल पाउँछ भने बैंकिङ क्षेत्रमा त्यो पैसा आउन अप्ठ्यारो हुन्छ र त्यसले हाम्रो भोलिको वृद्धिलाई पनि नियन्त्रण गर्छ । यसलाई मध्यनजर गरेर अहिले नै सुधार गर्दै लग्यौँ भने सही समयमा सही पुँजी बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ । नभए समूहको अपेक्षा एकातिर हुने, लगानीकर्ता अर्कोतिर दौडिन खोज्ने र बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग नगरेसम्म अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण सन्तुलनको हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ । सेयरधनीले कमायो, तिमीलाई के फरक पर्यो भन्ने हिसाबले मात्रै हुँदैन । यो सेयरधनीले मागेको कुरा मात्र होइन, अर्थतन्त्रले मागेको विषय हो ।  (बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का महासचिव र एनएमबि बैंकका अध्यक्ष हुन् ।) 

श्रीमान् अध्यक्षज्यू, श्रीमान् महासचिवज्यू, महामहिमज्यूहरू, सम्माननीय प्रतिनिधिज्यूहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, म यहाँ तपाईंहरूसामू हिमालयमा रहेको एउटा टाढाको देश नेपालका तर्फबाट मानवतालाई नजिकैदेखि दिइरहेको चेतावनी लिएर आएको छु। आज म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा राष्ट्रको आशाबारे मात्रै बोल्न चाहन्थे। तर, त्यसको सट्टा, म मृत्यु र अकल्पनीय विनाशबारे बोल्छु। ती परिवारबारे जो कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रियजनलाई पर्खिरहेका छन्। ती समुदायबारे जसले लेदो, ढुङ्गामाटो, पानीभित्र आफ्ना मानिसहरूको खोजी गरिरहेका छन्, जसको शरीर अब कहिल्यै नभेटिन सक्छ। ती पुलहरू, सडकहरू, विद्यालयहरू, घरहरू र जीविकोपार्जनका माध्यमहरू निमेषभरमै बगेर गए। एउटा देशबारे जसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर प्रगति गरिरहेको थियो त्यसमा अवरोध पुगेको छ। ४ साताअघि, विश्वले नेपालको हिमाली समुदायहरूमा तीव्रताका साथ आएको विनाशकारी बाढीको भयावह दृश्य देख्यो, जसलाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’ भनेका छन्। भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् स्थानीय त्रासदी मात्रै थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी पनि थियो। र, म आज तपाईंहरुसँग सोध्छु– के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ? करिब ३ वर्षअघि, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले हाम्रो सगरमाथा क्षेत्रमा उभिएर नजिकिँदै गरेको जलवायु विपत्तिको भयावह अवस्थाबारे मानवतालाई चेतावनी दिनुभएको थियो। विश्वको छानोबाट आएको त्यो चित्कार बुलन्द रूपमा सुनिएन। हामीले नेपालमा सुन्यौं, हाम्रो समुदायले सुन्यो। विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने। उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्‍याइरहे। तर हामी, विश्वका राजनीतिक नेतृत्वहरूले त्यो चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसहरूको आवश्यकताअनुसार तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा बदल्न बेवास्ता गर्‍यौँ। त्यसको दुःखद् परिणाम हामीले गत महिना भोग्यौँ। तातिँदै गरेको जलवायुले नाजुक हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाएको छ। हिउँले जमेको माटो पग्लिदा हिमालको भिरालो भूभागमा चिरा परेका छन्। हिमचट्टानसहितको पहिरो, बाढीलगायत शृङ्खलाबद्ध जोखिमहरू बढिरहेका छन्। परिणामस्वरुप यस विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवै भूभागमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। बाढी निरन्तर भारततिर बग्दै गयो। यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ। जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्। महामहिमज्यूहरू, म यहाँ गुनासो गर्न होइन, केही सुझाव साझा गर्न आएको हुँ। सर्वप्रथम, विपत्तिपछि नेपाललाई सहयोग गर्न आउने सबैप्रति गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले तत्कालै र खुला हृदयका साथ सहयोग गरे। अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता प्रदायक संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू तथा विश्वभरका मानिस नेपालसँगै उभिनुभयो। म उहाँहरू सबैलाई नेपालका कृतज्ञ जनताका तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाल अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल कार्यको सामना गरेको छ। कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ। हाम्रो द्रुत क्षति आकलनअनुसार अब भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को १० प्रतिशत आवश्यक छ। सन् २०१५ मा नेपालमा गएको गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ। तर, यो विपद् नेपाल बाहेकका लागि पनि किन अर्थपूर्ण छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ। यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ। तर, यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ। हाम्रा हिमनदी खुम्चिँदै गएका छन्। हाम्रा हिमालका भिराला भूभागहरू अस्थिर बन्दै गएका छन्। हाम्रा नदीहरू पूर्वानुमान गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्। प्रत्येक ठूला विपद्ले हामीले वर्षौँ लगाएर निर्माण गरेका विकासका पूर्वाधारहरूलाई ध्वस्त बनाउने चेतावनी दिइरहेका छन्। नेपालका लागि जलवायु विपद् मानवीय घटना मात्रै होइन, विकासको सङ्कट पनि हो। यसले सडकहरू, पुलहरू, विद्यालयहरू, घरहरू, खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनका माध्यमलाई क्षति पुर्‍याउँछ। यसले गरिब देशले गरेको नगन्य गल्तीबाट भएको क्षतिको भरपाइका लागि ठूलो ऋण लिन बाध्य बनाउँछ। हामी कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन यहाँ आएका होइनौँ। हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक युद्धभूमिमा परिणत गर्न पनि यहाँ आएका होइनौँ। हामी यहाँ सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धतामा पुनःप्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा तर फरक–फरक जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो क्षमताको सिद्धान्तमा पहिले नै सहमति जनाइसकेको छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान गरेका छन् र जोसँग प्रतिक्रिया जनाउने बढी क्षमता छ, उनीहरूले बढी गर्नुपर्छ। ‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। हाम्रो देशका मानिसहरूलाई बारम्बार विगतको पुनर्निर्माणमा संलग्न गराइनुको साटो आफ्नो भविष्य बनाउने अवसर दिइनुपर्छ। महामहिमज्यूहरू, हिन्दूकुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको घर हो। यी पर्वतहरूले नेपालभन्दा धेरै परसम्म रहेका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्। हिमालय पृथ्वीको छेउमा रहेको भूभाग मात्रै होइन, यो पृथ्वीको जीवन–सहयोग प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा पनि हो। त्यसैले पहिलो आकस्मिक कदमका रूपमा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न हामी प्रस्ताव गर्छौँ। यस संयन्त्रमार्फत हामी भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्याङ्क र विशेषज्ञता साझा गरौँ। जोखिमयुक्त हिमतालहरूको अनुगमन गरौँ। संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔँ। र, जब विपद् आउँछ, सीमापार सहयोगलाई समन्वय गरौँ। हिमालयलाई छरिएका सूचनाभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको एउटा प्रयोगशाला बनाऔँ। नेपाल एउटा अतिकम विकसित देश भएर पनि आफ्नो पारिस्थितिक हिस्साभन्दा धेरै ठूलो वैश्विक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हामीले आफ्नो भूभागको करिब आधा हिस्सा ढाक्ने गरी वन क्षेत्र विस्तार गरेका छौँ। आफ्ना स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र बाहिरबाट आएको प्रदूषणको स्रोतलाई विस्थापित गर्न तीव्रगतिमा जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गरिरहेका छौँ। युरोपका केही भूभागसँग तुलना गर्न मिल्ने दरमा विद्युतीय सवारीसाधनहरूको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ बनाइरहेका छौँ। दोहोरिरहने जलवायु विपद्को सामना गर्न अझ बढी कदम चाल्नेछौँ। तर नेपाल एक्लैले विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको असफलताबाट सिर्जित संकटविरुद्ध उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसैले यस महासभाले यी ६ शब्दलाई ध्यान दिनुपर्छः राहत। पुनःस्थापना। पुनर्निर्माण। र, त्यसैगरी : जिम्मेवारी। क्षतिपूर्ति। उत्थानशीलता। पहिला तीनवटा विपद्पछि हामीलाई आवश्यक पर्छन्। पछिल्ला तीनवटा विपद्लाई स्थायी अवस्थाका रूपमा परिणत हुन नदिन हामीलाई आवश्यक पर्छन्। जब जलवायुजन्य विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको उत्तर अर्को ठूलो ऋण वा टुक्रे अनुदान मात्र हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट अनुदानमा आधारित पर्याप्त सहयोग आवश्यक छ। क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अपर्याप्त छन्। जलवायु वित्त यस्तो कर्मचारीतन्त्रको जाल बन्नु हुँदैन, जसबाट कमजोर देशहरूले आफूलाई आवश्यक सहयोगका लागि वर्षौंसम्म प्रमाणित गर्नुपरोस्। जब घरमा आगो लाग्छ, तब हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ। हामी काम गर्छौँ। जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हुनुपर्छ। महामहिमज्यूहरू, यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ जोड्छ। हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ? संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवताले भोगेको भयावह विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको हो। यसको वाचा सार्वभौमिकता महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महत्वपूर्ण हुनेछ। हरेक मानवको गरिमा महत्वपूर्ण हुनेछ। कमजोरहरूले शक्तिशालीहरूले जे निर्णय गर्छन्, त्यो मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने छैन। आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ। धेरै पटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। नेपाल निष्पक्ष विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थामा विश्वास गर्छ। सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानवीय असुरक्षा’को अवधारणा अघि सारेको थियो। यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो। यसले डर र अभावबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभांश प्रयोग गर्न आह्वान गरेको थियो। गत मार्चमा नेपालमा इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन भयो। त्यसबाट निर्वाचित बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको छ। जब नेपालका एक गरिब किसानले यस मनसुनमा आफ्नो खेतमा बीउ छर्न खोज्नुभयो, समयमै मल पाउनुभएन। जब राजमार्गमा कालोपत्र गर्न खोज्यौँ, बिटुमिन पाएनौँ । जब परिवारले साँझको खाना पकाउन खोज्यो, त्यसबेला खाना पकाउने इन्धन भएन। एकातिर हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन् र बाली उत्पादन घटिरहेको छ, बिना चेतावनी बाढी आइरहेको छ। अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाले गरिब मानिसलाई उनीहरूको आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणका लागि सजाय दिइरहेको छ। अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू समयमै पुग्छन्। राइफल र गोलीगठ्ठा सबै अवरोधहरू तोड्दै समयमै सीमा पार गर्छन्। तर नेपालका एक किसानले आवश्यकता परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन खरिद गर्न सक्नुहुन्न। हामीले यस्तो संसार बनाएका छौँ, जहाँ युद्धका लागि आवश्यक सामान आपूर्ति गर्न सजिलो छ तर खाद्यान्नका लागि निकै कठिन छ। यो नेपालको मात्रै दुर्भाग्य होइन। बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्। भुटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्। श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्। हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस्। तपाईंले उस्तै जवाफ पाउनुहुनेछः हामीले नतताएको जलवायुबाट प्रभावित र सुरु नगरेका युद्धबाट फेरि प्रभावित। यसले हामीलाई वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा देखिएको भन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। महामहिमज्यूहरू, मलाई भनिएको छ, म यो वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ। तर, मैले यहाँ यसलाई मुख्य कथा बनाउन आएको होइन। यहाँ यस मञ्चबाट जे–जति कुरा भनिए पनि म एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न आएको हुँः भुक्तानी गर्न तयार रहेको देशले खरिद गर्न सक्षम हुनुपर्छ र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्न कुनै बहाना बनाउनु हुँदैन। हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ। यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक छ, जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस होस् र हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि सँगै काम गर्न सकौँ। त्यसैले जलवायु न्याय पैसाको विषय मात्रै होइन। यो खर्च कस्ले बेहोर्छ भन्ने वितरणात्मक न्यायको विषय हो। यो कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रक्रियागत न्यायको विषय हो। साथै पर्वतीय समुदायहरू, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित तथा कम विकसित देशहरू र जन्मिन बाँकी पुस्ताहरूको भविष्यलाई समान रूपमा महत्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने विषय पनि हो। संयुक्त राष्ट्रसंघमा भोलिदेखि आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड–इभेन्टबाट नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार छ। श्रीमान् अध्यक्षज्यू तथा महामहिमज्यूहरू, हामी अहिले गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको मोडमा उभिएका छौँ। नयाँ पुस्ताको चाहना प्रतिबिम्बित गर्ने ताजा लोकतान्त्रिक जनमतका साथ यस महासभामा उपस्थित भएका छौँ। हाम्रा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेका छन्। यो पुस्तान्तरण राष्ट्रिय विषय मात्रै होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र न्यून अवसरविरुद्ध विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा पनि हो। म नेतृत्वको सरकार एउटा यस्तो राज्य निर्माणमा प्रतिबद्ध छ। जहाँ मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नै घरमा बस्ने चाहना पूरा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। नेपालमा आएको बाढीले बढ्दो चरम मौसमी घटनाहरुबाट आकार लिने भविष्यको संकेत गर्छ। त्यसैले हामी तत्कालको उपाय छाडेर दीर्घकालीन पूर्वतयारीको दिशातर्फ अघि बढ्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। हामी उत्थानशीलताका लागि वित्तीय व्यवस्था र बीमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ। अझ बलियो पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ। जीवाश्म इन्धनको निर्भरता घटाऔँ। चेतावनी दिने, सचेत गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौँ। कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थामा सुधार गरौँ। जब विश्वको छानोबाट अर्को चेतावनी आउँछः त्यो सुन्न तयार रहौँ, र त्यसैअनुसार काम गर्न पनि तयार रहौँ। भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते ।