विचार

वर्षौंदेखि पिसाब चुहिने समस्या बोकेर बाँचिरहेकी एउटी महिलाको पीडा कल्पना गर्न सहज छैन । घरभित्रै बस्दा असहजता, बाहिर निस्कँदा लज्जा, अरूको अगाडि पर्दा अपमानको डर र आफ्नै परिवारसँग बस्दा पनि संकोच—फिस्टुलाले महिलाको जीवनलाई यसरी साँघुरो बनाइदिन सक्छ । कतिपय महिला यही पीडा बोकेर वर्षौं बिताउँछन्। कसैलाई आफ्नो समस्याको उपचार सम्भव छ भन्ने थाहा हुँदैन । कतिपय सामाजिक लाज र कलंकका कारण समस्या लुकाउँछन् भने केही आर्थिक अभावका कारण उपचारको पहुँचमा पुग्न सक्दैनन् । यस्ता महिलाका लागि काठमाडौंको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा सुरु भएको निःशुल्क फिस्टुला उपचार सेवा नयाँ आशाको ढोका बनेको छ । नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको सहकार्यमा अस्पतालले निःशुल्क प्रसूति फिस्टुला उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । अस्पतालले गत वर्षदेखि निःशुल्क फिस्टुला शल्यक्रिया सेवा सुरु गरेको हो । देशकै प्रमुख सरकारी प्रसूति तथा स्त्रीरोग केन्द्रमध्ये एक रहेको यस अस्पतालमा फिस्टुलाका लागि समर्पित उपचार सेवा विस्तार हुनु वर्षौंदेखि उपचारको खोजीमा रहेका महिलाका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो । प्रसूति फिस्टुला लामो समयसम्म उपचार नपाएको कठिन तथा अवरुद्ध प्रसवका कारण प्रसूति मार्ग र मूत्राशय वा मलाशयबीच अस्वाभाविक प्वाल बन्ने अवस्था हो । मूत्राशय र योनीबीच प्वाल बनेमा त्यसलाई भेसिकोभेजाइनल फिस्टुला भनिन्छ भने मलाशय र योनीबीच प्वाल बनेमा रेक्टोभेजाइनल फिस्टुला भनिन्छ । यसको प्रमुख लक्षण अनियन्त्रित रूपमा पिसाब वा दिसा चुहिनु हो । लगातार पिसाब चुहिँदा छालामा घाउ, संक्रमण र दुर्गन्धजस्ता समस्या देखिन सक्छन् । तर यसको असर शारीरिक समस्यामा मात्र सीमित हुँदैन । फिस्टुलाले महिलाको मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक सहभागिता र आर्थिक जीवनमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ । कतिपय महिला सामाजिक बहिष्कारको समेत सामना गर्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले फिस्टुला सामान्य स्वास्थ्य समस्या मात्र होइन। यो महिलाको स्वास्थ्यसँगै सम्मान, आत्मसम्मान र मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय हो । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा फिस्टुलाको उपचार सम्भव छ भन्ने सन्देश प्रत्येक महिलासम्म पु‍र्याउनु आवश्यक छ । प्रसूति फिस्टुलाको प्रमुख कारण लामो समयसम्म उपचार नपाएको अवरुद्ध प्रसव हो । आमाको श्रोणी र शिशुको टाउकोबीच असमानता हुनु, समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसक्नु, आकस्मिक प्रसूति सेवा उपलब्ध नहुनु तथा आवश्यक पर्दा समयमै सिजेरियन शल्यक्रिया हुन नसक्दा फिस्टुलाको जोखिम बढ्छ । किशोरावस्थामै गर्भधारण हुनु पनि फिस्टुलाको जोखिम बढाउने अवस्थामध्ये एक हो । तर फिस्टुला प्रसवका कारण मात्र हुँदैन। शल्यक्रियाका क्रममा मूत्राशय वा मूत्रनलीमा चोट लाग्दा पनि फिस्टुला हुन सक्छ । गर्भाशय हटाउने शल्यक्रिया, पेल्भिक ट्युमरको शल्यक्रिया, पटक–पटक गरिएका पेल्भिक शल्यक्रिया वा रेडिएसन उपचारपछि पनि फिस्टुला देखिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा शल्यक्रियापछि केही दिनदेखि केही हप्ताभित्र असामान्य रूपमा पिसाब चुहिने समस्या देखिन सक्छ । नेपालमा प्रसूति फिस्टुला लामो समयसम्म स्वास्थ्य प्रणालीको ओझेलमा परेको समस्या थियो । सन् २०११ मा नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष र ओरेक नेपालले गरेको अध्ययनले नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब २०० देखि ४०० नयाँ प्रसूति फिस्टुलाका घटना हुने र करिब ४ हजार ३०० महिलामा उपचार नभएको फिस्टुला हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो । पछिल्ला वर्षमा उपचार सेवाको विस्तार भए पनि समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको पछिल्लो प्रोफाइलअनुसार नेपालमा बर्सेनि करिब २०० देखि ३०० महिलाले फिस्टुलाको उपचार प्राप्त गरिरहेका छन्। अझै करिब ४ हजार ३६२ महिलालाई उपचार तथा हेरचाह आवश्यक रहेको अनुमान गरिएको छ । यी तथ्यांक केवल संख्या होइनन् । प्रत्येक संख्याको पछाडि एउटी महिला र उनको जीवनसँग जोडिएको पीडा छ । कतिपय महिला वर्षौंदेखि समस्या लुकाएर बसिरहेका छन् । कतिपयलाई उपचार सम्भव छ भन्ने जानकारी छैन । सामाजिक लाज, कलंक, आर्थिक कठिनाइ र स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्ने अवस्थाले उनीहरूलाई उपचारबाट टाढा राखेको छ । त्यसैले फिस्टुलाको उपचारसँगै यसको पहिचान, जनचेतना, समुदायस्तरीय खोजी, स्वास्थ्य संस्थामा रेफरल र सामाजिक पुनःएकीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक छ । फिस्टुलाको उपचार बिरामीको अवस्था र फिस्टुलाको प्रकारअनुसार फरक हुन्छ । उपचारअघि विस्तृत मूल्याङ्कन र आवश्यक तयारी गरिन्छ ।  त्यसपछि फिस्टुला मर्मत शल्यक्रिया, शल्यक्रियापछिको हेरचाह, क्याथेटर व्यवस्थापन, संक्रमणको उपचार, परामर्श तथा पुनःस्थापना उपचार आवश्यक पर्न सक्छ । पुरानो, जटिल वा पुनःशल्यक्रिया आवश्यक पर्ने फिस्टुलाका बिरामीको उपचारमा चिकित्सकको अनुभव र विशेषज्ञता अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा फिस्टुला सेवामा संलग्न चिकित्सकहरूले फिस्टुला उपचारमा विशेषज्ञता हासिल गरेका केन्द्रबाट आवश्यक तालिम तथा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त गरेका छन् ।  यसले नेपालमै जटिल फिस्टुलाको उपचार क्षमता विस्तार गर्न र भविष्यमा थप स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आधार तयार गरेको छ । उपचारको सफलता केवल पिसाब चुहिन बन्द हुनुमा सीमित हुँदैन । उपचारपछि एउटी महिला फेरि निर्धक्क भएर घरबाहिर निस्कन सक्छिन् । परिवारसँग सहज रूपमा बस्न सक्छिन् । काममा फर्किन सक्छिन्। समाजसँग पुनः जोडिन सक्छिन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, उनले आफूलाई फेरि सम्मानका साथ हेर्न सक्छिन् । फिस्टुलाको उपचार सम्भव छ । तर फिस्टुला हुन नदिनु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रत्येक महिलाले गुणस्तरीय गर्भावस्था तथा प्रसूति सेवा पाउनु आवश्यक छ । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति, समयमै जोखिम पहिचान, आवश्यक परे आकस्मिक रेफरल र सिजेरियन सेवा उपलब्ध गराउनु फिस्टुला रोकथामका प्रमुख आधार हुन् । नेपालमा प्रसूति फिस्टुलाको रोकथाम, पहिचान, उपचार तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषलगायत साझेदार संस्थाले लामो समयदेखि काम गर्दै आएका छन् । सन् २०११ मा नेपाल सरकार, राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष र ओरेक नेपालले गरेको अध्ययनले नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब २०० देखि ४०० नयाँ प्रसूति फिस्टुलाका घटना हुने र करिब ४ हजार ३०० महिलामा उपचार नभएको फिस्टुला हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो । नेपालले सन् २०३० सम्म प्रसूति फिस्टुला अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित रोकथाम, उपचार, पुनःस्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको छ । फिस्टुलासम्बन्धी सन्देश हरेक महिलासम्म पुग्न आवश्यक छ । पिसाब वा दिसा अनियन्त्रित रूपमा चुहिनु सामान्य होइन ।  यो लुकाउनुपर्ने समस्या पनि होइन । यसको उपचार सम्भव छ । प्रसूतिको क्रममा चोट लागेपछि लामो समयदेखि पिसाब वा दिसा चुहिने समस्या भइरहेको छ भने लाज मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी विशेषज्ञ उपचारका लागि रेफर हुनुपर्छ । फिस्टुलाका कारण वर्षौंदेखि एक्लिएर बाँचेकी एउटी महिलाका लागि उपचारको अर्थ केवल रोग निको हुनु होइन । त्यो परिवारमा फर्किने अवसर हो। समाजमा पुनःउभिने साहस हो । आत्मविश्वास पुनःप्राप्त गर्ने बाटो हो । त्यसैले थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा सुरु भएको निःशुल्क फिस्टुला उपचार सेवा एउटा स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन, वर्षौंदेखि मौन पीडा बोकेका महिलाका लागि आशाको ढोका पनि हो । फिस्टुला उपचारले एउटी महिलालाई केवल पीडाबाट मुक्त गर्दैन । यसले उनलाई आफ्नो जीवन पुनःनिर्माण गर्ने अवसर दिन्छ । पिसाब चुहिन बन्द हुनु उपचारको परिणाम हो, तर आत्मविश्वास फर्किनु यसको वास्तविक उपलब्धि हो । वर्षौंदेखि लुकाएर राखिएको पीडा उपचारपछि मुस्कानमा बदलिन सक्छ । परिवारबाट टाढिएकी महिला फेरि आफ्ना मान्छेसँग जोडिन सक्छिन् । समाजबाट अलग भएकी महिला फेरि समाजकै हिस्सा बन्न सक्छिन् । त्यसैले फिस्टुला उपचार एउटा शल्यक्रिया मात्र होइन । यो पीडाबाट मुक्ति हो । यो आत्मसम्मानको पुनःस्थापना हो । यो सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको पुनःप्राप्ति हो । र धेरै महिलाका लागि वास्तवमै नयाँ जीवनको सुरुवात हो । फिस्टुलासँग सम्बन्धित समस्या भोगिरहेका महिलाले लाज नमानी नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा सम्पर्क गरी आवश्यक उपचार तथा विशेषज्ञ सेवाका लागि जानकारी लिन सकिन्छ ।(डा. अधिकारी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हुन् ।)

तपाईंहरूले मलाई २०८२ सालको ‘हेमबहादुर मल्ल’ पुरस्कारका लागि योग्य ठान्नुभयो, मनोनयन गर्नुभयो र आजको यो सम्मान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ ।  यो पुरस्कार जुन नामबाट स्थापित भएको छ, त्यो नाम आफैमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको इतिहासमा इमानदारी, दक्षता र निष्ठाको प्रतीक हो । त्यस्तो नामसँग जोडिएको सम्मान ग्रहण गर्नु मेरा लागि गौरवको विषय हो, साथै यो एउटा गम्भीर आत्मपरीक्षणको क्षण पनि हो । जब संघका पदाधिकारीहरूले मलाई फोन गरेर यो पुरस्कारका लागि मनोनयन भएको खबर दिनुभयो र अस्वीकार नगरिदिन आग्रह गर्नुभयो, म साँच्चै आश्चर्यचकित भएँ ।  विद्युतीय गतिमा मेरो मनमा लाग्यो, के मैले साँच्चै यस्तो सम्मान लायकको काम गरेको छु ? मैले सोचें, नाइँ भनू कि ? ।  तर संघका अध्यक्षज्यूको आग्रह यति आत्मीय थियो कि मैले अस्वीकार गर्ने साहस जुटाउन सकिनँ । त्यसैले आज म यहाँ उभिएको छु, केही असहज, केही विनम्र र धेरै हदसम्म कृतज्ञ । यो असहजताको कारण बुझ्नका लागि, मलाई आफ्नो जीवनको सुरुवातमा फर्किन चाहान्छु । म प्रायः सोंच्छु, के आजका पुस्ताले त्यो समयको नेपाली गाउँको जीवन साँच्चै कल्पना गर्न सक्लान् ? न सडक थियो, न विजुली, न त सूचनाको कुनै साधन । गाउँको जीवन ऋतुसँगै घुम्थ्यो हिउँद, वर्षा र चट्याङसँगै । रेडियो नेपाल एकमात्र समाचारको स्रोत थियो, जसका लागि गाउँका हुनेखाने एक–दुई घरमा रेडियो हुन्थ्यो, रेडियो राख्न लाइसेन्स चाहिन्थ्यो र प्रत्येक वर्ष गाउँ पञ्चायत कार्यालयमा रेडियोको लाइसेन्स नवीकरण गराउनु पर्थ्यो । छापा समाचारका स्रोत सीमित थिए । २०३० सालसम्म आइतवारको गोरखापत्र चाँडोमा शुक्रबारसम्म सदरमुकामको एउटा मात्र सार्वजनिक पुस्तकालयमा पुग्थ्यो ।  पृथ्वी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग पुरै सम्पन्न भए पछि अघिल्लो दिनको गोरखापत्र साँझ चार–पाँच बजेसम्म पाइन थाल्यो । सदरमुकाम परेका गाउँघरमा गोरखापत्र पुग्दैनथ्यो । मैले आठ वर्षको उमेरसम्म विद्यालयको प्राङ्गणमा पाइला राख्न पाइनँ । विशिष्ट कारणले गर्दा म घर बाहिर रहेको थिएँ ।  पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना मलाई हुने कुरो भएन र त्यो बेला मेरा आमाबुबालाई पनि कुनै हतार रहेनछ, जबकि हाम्रो परिवार त्यस समयमा सम्पन्न परिवार नै कहलिन्थ्यो र छोरीलाई त्यति जोड नदिए पनि छोरालाई पढाउनपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो । तर पढाइभन्दा महत्त्वपूर्ण, घरको काम हुन्थ्यो । घाँस काट्ने, भैंसी दुहुने, गाईवस्तु चराउन जाने जस्ता घरका काम सकेपछिको समय मात्र पढ्नका लागि उपलब्ध हुन्थ्यो ।  जुन दिन मलाई विद्यालय भर्ना गरियो, त्यो दिन पनि कुनै ठूलो योजनाको परिणाम थिएन, बरु परिस्थितिले ल्याएको एउटा संयोग थियो ।  जब भर्ना भएँ, म सिधै कक्षा एक वा दुईमा होइन, एकैचोटि कक्षा तीनमा भर्ना भएँ ।  न त मलाई अक्षर चिन्ने राम्रो अभ्यास थियो, न त पढाइको कुनै जग बसेको थियो । हाम्रो परिवेशले सपना देख्ने ठाउँ नै दिँदैनथ्यो । सपना भनेको त हामीलाई टाढाको, अरूको कुरा जस्तो लाग्थ्यो । सात कक्षामा पढ्दा एक दिन शिक्षकले हामीलाई निबन्ध लेख्न लगाउनुभयो, ‘जीवनको लक्ष्य’ भन्ने विषयमा, अंग्रेजीमा ‘माई एम इन लाइफ’ । मैले त्यसमा लेखेको थिएँ, ‘म ठूलो भएर शिक्षक बन्नेछु ।’ त्योभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षा वा पछि ठुलो भएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्ने, अर्थ सचिव वा अर्थमन्त्री बन्ने जस्ता कुराहरू त्यतिबेला मेरो सोचको संसारमा अस्तित्वमै थिएनन् ।  मानिसको सफलताको यात्रा प्रश्न सोध्ने र सपना देख्ने बानीबाट सुरु हुन्छ, तर बिडम्बना म हुर्किएको परिवेशले यी दुवै क्षमतालाई सीमित गरिदिएको थियो । त्यसपछि मेरो जीवनमा जे–जे भयो, ती कुनै लामो योजना बिना नै भए ।  साथीभाइको लहैलहैमा परीक्षा दिएँ, कोलकातामा छात्रवृत्ति पाएँ र निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ । सेवाको सातौं वर्षमा कसैलाई कुनै भनसुन नगरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश पाएँ र पछि अर्थसचिव तथा मुलुकको अकल्पनीय अनिश्चयको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्न पुगेँ । अहिले म आफैलाई सोध्छु— यसमा मेरो कति मेहनत हो र मेरो कति समय ? इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा यसमा असाधारण मात्रामा संरचनागत सुविधाको हात छ ।  काठमाडौंजस्तो शैक्षिक केन्द्रको नजिक जन्मनु, सम्पन्न परिवारमा हुर्कनु र त्यो बेलाको निजामती प्रणालीको अनुकूलताले गर्दा म यहाँसम्म आइपुगेँ । यदि म कुनै विकट गाउँमा जन्मेको भए आज यो ठाउँमा हुने थिइनँ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले विगत सात दशकमा धेरै ठूलो फड्को मारेको छ । राणाकालीन शासनदेखि प्रजातान्त्रिक युग र संघीयताको यात्रासम्म प्रशासन संयन्त्रले मुलुकलाई एकताबद्ध राख्ने काम गरेको छ । कोभिड महामारीको समय, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनाहरू क्षतिग्रस्त हुँदा पनि हाम्रो प्रशासनले देखाएको धैर्य र समर्पण उल्लेखनीय छ । संकटको समयमा प्रशासनको साँचो चरित्र प्रकट हुन्छ । दर्जनौं कार्यालयहरू काममा फर्कनै नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त हुँदा र कर्मचारीहरूलाई ज्यानको धम्की हुँदासमेत कसैले हार खाएनन् । राजस्व संकलन, खर्च भुक्तानी र घाइतेहरूको उपचार एक दिन पनि रोकिएन । त्यसैले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आशा मार्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर हामीले आफूलाई धोका नदिई स्वीकार गर्नुपर्छ कि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा गम्भीर संरचनागत समस्याहरू छन् । सरुवा र बढुवामा योग्यता र इमान्दारीभन्दा राजनीतिक पहुँचले काम गर्ने प्रवृत्ति, जवाफदेहिताको अभाव, तीन तहबीचको समन्वयको समस्या र भ्रष्टाचार मुख्य चुनौती हुन् ।  ‘भोलि आउनूस्’ वा ‘कागज पुगेन’ भन्ने सास्तीका कारण नागरिकको धैर्यको बाँध टुटिसकेको छ भने अवसरको अभावमा लाखौं युवाहरू परदेसिन बाध्य छन् । अबका दिनमा हामीले नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको मुख्य आधार योग्यता र इमान्दारीलाई नै बनाउनुपर्छ । प्रविधिलाई साथी बनाएर पारदर्शिता बढाउनु र भ्रष्टाचार घटाउनु आवश्यक छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय बढाएर संघीयतालाई नतिजामुखी बनाउँदै इमान्दारीको बाटोमा हिँड्ने युवा कर्मचारीहरूलाई एक्लो महसुस हुन दिनुहुँदैन । हरेक नीति निर्माण गर्नुअघि यसले टाढाको गाउँमा बस्ने नागरिकलाई के फरक पार्छ भनेर सोच्नुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नै व्यक्तिको भविष्य उसको जन्मस्थानले होइन, अवसरको समान पहुँचले निर्धारण गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु हो । जबसम्म गाउँको बालबालिका शिक्षा पाउनबाट वञ्चित रहन्छ, जबसम्म युवा पेट पाल्नका लागि परदेसिन बाध्य हुन्छ र जबसम्म सामान्य नागरिक सरकारी कार्यालयबाट निराश भएर फर्किन्छ, तबसम्म हामीले आफ्नो काम पूरा भएको मान्न सक्दैनौं । यो पुरस्कार मेरो लागि होइन, बरु नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा इमान्दारीपूर्वक खटिने सबैका लागि र  अझै अवसरको खोजीमा रहेका नागरिकहरूको लागि हो भन्ने ठानेर, म यसलाई विनम्रतापूर्वक स्वीकार गर्दछु । (हेमबहादुर मल्ल सम्मान २०८२ ग्रहणका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री खनालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश )

‘फलानो देशमा यो वर्ष यति जना भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दिइयो, नेपालमा पनि भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दिने कानुन नबनेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन ।’  यस्ता कुरा हामीले सार्वजनिक बहस र सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर सुन्दै आएका छौं ।  तर, यसको ठीक विपरीत ‘अत्यधिक कडा सजाय र फाँसीको व्यवस्था भएका देशहरूमा पनि भ्रष्टाचार र अपराध उस्तै छ, त्यसैले कडा सजायले मात्र अपराध रोकिँदैन’ भन्ने तर्क पनि उत्तिकै सुनिन्छ । ट्राफिक जाम र सडक सुरक्षा नियन्त्रण गर्न जरिवाना रकम दशौं गुणा बढाउनुपर्ने वा जेल सजाय नै तोकिनुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गर्छ ।  सामाजिक अपराधहरू जस्तै, जातीय विभेद वा बलात्कारमा सजाय थप्नुपर्ने वा मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग भीडबाट बारम्बार उठ्छ ।  तर प्रश्न उठ्छ, के सजायको मात्रा बढाउँदैमा अपराध घट्छ त ? अपराधका दुई मुख्य स्रोतः लाभ र आवेग अपराध मुख्यतया दुई आधारभूत कारणबाट प्रेरित हुन्छन् : १. भौतिक वा आर्थिक लाभको लोभ : धन-सम्पत्ति कमाउने वा कुनै भौतिक फाइदा लिने उद्देश्यले गरिने नियोजित वा संगठित अपराध । २. मनोवैज्ञानिक आवेग : रिस, आक्रोश, बदला, कामवासना वा मानसिक असन्तुलनलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर गरिने अपराध । सामान्य दृष्टिले हेर्दा पहिलो प्रकारको अपराध (आर्थिक/नियोजित) मा सजाय वा जरिवाना बढाउँदा मानिस डराउँछन् र अपराध घट्छ जस्तो लाग्छ ।  १८औं शताब्दीका दार्शनिक सेसारे बेक्कारियाको ‘डिटरेन्स थ्योरी’ ले पनि सजायको भयले मानिसलाई अपराधबाट रोक्छ भन्छ । तर, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री ग्यारी बेकरले सन् १९६८ मा प्रस्तुत गरेको ‘अपराधको अर्थशास्त्र’ अनुसार अपराधीले अपराध गर्नुअघि ‘लागत र लाभको विश्लेषण’ गर्छ । जब राज्यले सजायको मात्रा वा जरिवाना अत्यधिक बढाउँछ, तब अपराधीले अपराध छोड्नुको सट्टा आफ्नो ‘जोखिम व्यवस्थापन’ बढाउँछ । उसले लगानी बढाउँछ, अझ बढी प्रविधि र सञ्जालको प्रयोग गर्छ र प्रमाण नष्ट गर्न थप हिंसात्मक कदम चाल्न तयार हुन्छ । जरिवाना वा सजाय कडा हुँदा अनुसन्धान अधिकारी वा प्रहरीलाई दिइने घुसको रकम मात्र बढ्छ, जसले भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई झन् महँगो र संगठित बनाउँछ । ‘पेर्भर्स इन्सेन्टिभ’ र दुर्घटनाका डरलाग्दा परिदृश्य कहिलेकाहीँ गलत वा कठोर कानुनले मानिसलाई अझ ठूलो अपराध गर्न प्रेरित गर्छ, जसलाई अर्थशास्त्रमा ‘पेर्भर्स इन्सेन्टिभ’ वा ‘कोब्रा इफेक्ट’ भनिन्छ । उदाहरणका लागि गाडीको ठक्करबाट सामान्य घाइते भएको मानिसलाई पछि ब्याक गरेर कुल्चेर मारिएका घटना हामीले सुन्ने गरेका छौं । यसको पछाडि कानुनी नीतिको ठूलो भूमिका छ ।  दुर्घटनामा मानिसको ज्यान गएमा तोकिएको निश्चित क्षतिपूर्ति वा सजाय बेहोरे पुग्ने, तर घाइते भएमा जीवनभरिको उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने र चालक स्वयं आर्थिक रूपमा बर्बाद हुने स्थिति बन्यो भने कानुन आफैले चालकलाई ‘घाइते छाड्नुभन्दा मारेर पन्छिनु सस्तो छ’ भन्ने आपराधिक सोचतर्फ धकेल्छ । सडक दुर्घटना प्रायः अनियोजित, भवितव्य वा असावधानीले हुन्छ । मानौं, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा जरिवाना रकम साधारण नागरिकको क्षमताभन्दा बाहिर (जस्तैः २०-३० हजार) पुर्याइयो ।  यस्तो अवस्थामा जरिवानाबाट बच्न प्रहरीलाई छलेर तीव्र गतिमा भाग्न खोज्दा बाइक वा बस दुर्घटना भई थप निर्दोष मानिसको ज्यान जाने जोखिम रहन्छ । मूल सडकमा आसपास पार्किङ र फुटपाथ व्यापारमा कडाइ गर्दा साँघुरा गल्लीमा जाम बढेर पहिलेभन्दा बढी समस्या सिर्जना हुन्छ । अर्को उदाहरण मानौं कुनै सरकारले मरेको कोब्रा ल्याउने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने नीति ल्यायो भने मानिसहरूले पुरस्कार पाउन कोब्रा पाल्न वा प्रजनन गर्न सक्छन् ।  सरकारले पछि पुरस्कार बन्द गरेपछि उनीहरूले पालेका कोब्रा छोडिदिए भने कोब्राको संख्या झन् बढ्न सक्छ । आवेगमा हुने अपराध र कानुनी सीमा आक्रोश, रिस वा मानसिक असन्तुलनका कारण हुने अपराधमा सजायको मात्राले खासै असर गर्दैन ।  वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार मानिस अत्यधिक आक्रोश वा आवेगमा हुँदा मस्तिष्कको तर्क गर्ने भाग भन्दा आवेग नियन्त्रण गर्ने भाग हाबी हुन्छ । यस्तो स्थितिमा मानिसले कानुनको सजाय वा परिमाणबारे सोच्नै सक्दैन । आकस्मिक झगडामा हुने हत्या, आवेगमा हुने बलात्कार वा आत्महत्या जस्ता विषय यसका उदाहरण हुन्। नेपालको कानुनमा आत्महत्याको दुरुत्साहनलाई पनि अपराध मानिएको छ, तर सजाय बढाउँदैमा मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको यस्तो समस्या घट्दैन । नेपालमा अधिकारवादी संघसंस्था वा भीडको दबाबमा कतिपय मुद्दामा सामाजिक मूल्य-मान्यता र प्रशासनिक सामर्थ्यभन्दा धेरै अगाडि बढेर कडा कानुन बनाइएका छन् ।  भीडको आवाज शान्त पार्न तात्कालिक प्रशंसा पाउने गरी बनाइएका कडा कानुन कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य राज्यसँग भएन भने त्यसले भ्रष्टाचार, ब्ल्याकमेलिङ र कुशासनलाई मात्र प्रश्रय दिन्छ । सजाय र अपराधको ‘लाफर कर्भ’ अर्थशास्त्रमा करको दर र राजस्व असुलीबिचको सम्बन्ध देखाउन ‘लाफर कर्भ’को प्रयोग गरिन्छ । करको दर शून्य हुँदा राजस्व शून्य हुन्छ र कर १०० प्रतिशत पुर्या‍उँदा पनि आर्थिक गतिविधि ठप्प भई राजस्व शून्य नै हुन्छ । अपराध र सजायको सम्बन्धलाई पनि यसै अनुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ। सजाय बिल्कुलै नहुनु वा अति न्यून हुनुले अपराध बढाउँछ, तर सजाय अत्यधिक कडा वा अव्यावहारिक हुनुले पनि अपराध रोक्दैनस बरु अपराधीलाई अझ धेरै क्रुर र संगठित बनाउँछ । सजायको उद्देश्य अपराधीलाई सिध्याउनु वा राज्यको शक्ति देखाउनु मात्र होइन, अपराध निरुत्साहित गर्नु हो। त्यसैले सजाय वा जरिवाना ‘उच्चतम बिन्दु’ मा हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि रु १,००० जरिवाना गर्दा वा रु ५,००० जरिवाना गर्दा अपराध घट्ने दर बराबर हुन्छ भने रु १,००० नै उपयुक्त जरिवाना हो । सजायको आदर्श मात्रा कसरी तोक्ने ? अपराध नियन्त्रणका लागि सजाय तोक्ने काम केवल राजनीतिज्ञ वा भीडको मागमा छाडिनु हुँदैन । यसका लागि बहुविषयशास्त्रीय ढाँचा आवश्यक पर्छ । असावधानी र प्राविधिक घटना : सडक दुर्घटना वा व्यावसायिक हेलचेक्र्याइँमा तोकिने सजाय सम्बन्धित प्राविधिक वा पेसाविद्को रायका आधारमा तोकिनुपर्छ । आवेग र मानसिक अपराध : आक्रोश वा भावनात्मक कारणले हुने अपराधमा मनोविश्लेषक र सामाजिक चिन्तकको परामर्श आवश्यक हुन्छ । भौतिक/आर्थिक अपराध : वित्तीय अपराध, भ्रष्टाचार वा कर चोरीमा अर्थविद् र जोखिमविदको रायमा ‘लागत–लाभ’ सन्तुलन गर्ने गरी सजाय तोकिनुपर्छ । कार्यान्वयन क्षमता: जुनसुकै सजाय तोक्दा पनि राज्यको प्रशासनिक र सुरक्षा सामर्थ्यले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्नेबारे प्रशासनविद्को राय अपरिहार्य हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अपराधशास्त्रको मान्यता भन्छ, ‘सजायको कडापन भन्दा सजायको निश्चितताले अपराध रोक्छ ।’ अर्थात् कानुन कति कडा छ भन्ने कुराले भन्दा पनि ‘अपराध गरेपछि पक्राउ परिन्छ र सजाय पाइन्छ नै’ भन्ने प्रणालीगत सुनिश्चितताले अपराधी डराउँछ । भीडको आक्रोश शान्त पार्न अव्यावहारिक र कडा कानुन बनाउनुको सट्टा राज्यले अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, प्रमाण सङ्कलन क्षमता बढाउने र सामाजिक चेतना एवं मानसिक स्वास्थ्य सुधारमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । सजायलाई ‘लाफर कर्भको उच्चतम बिन्दुमा राखी निष्पक्ष रूपमा शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्नु नै अपराध नियन्त्रणको दिगो र बुद्धिमानी मार्ग हो ।