विचार

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि ३.८५ प्रतिशतमा छ, जबकि लक्ष्य ६ प्रतिशत थियो । बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ५.६ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि लक्ष्य ४.२३ प्रतिशत थियो । पुँजीगत खर्च ३५.१२ प्रतिशत भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पुँजीगत खर्च बढ्ने चलन भएकाले केही वृद्धि हुन सक्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३७ खर्ब रुपैयाँ बढी छ । विप्रेषण ४१.२ प्रतिशत वृद्धि भएर १९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशतमा छ, जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रै छ । तर विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणले यो बढेको देखिन्छ । भारतमा पनि यो ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अपेक्षा गर्दा नेपालमा पनि त्यही हाराहारीमा रहन सक्छ । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि ५.७ प्रतिशत छ, जुन चिन्ताको विषय हो । औसत कर्जा ब्याजदर घटेर ६.७३ प्रतिशतमा झरेको छ ।  मौद्रिक नीति सामान्यतया चारवटा माध्यमबाट तय गरिन्छ– कर्जा ब्याजदर, निक्षेप ब्याजदर, सम्पत्ति मूल्य र विनिमय दर । कर्जा ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति गुणस्तर कमजोर हुनु, ब्याजदर सस्तो हुँदाहुँदै पनि माग सिर्जना नहुनुजस्ता संरचनागत समस्या छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । हामी केन्द्रीय बैंकका अभिलेखमै बढी केन्द्रित भयौं । सम्पत्ति मूल्यतर्फ हेर्दा सेयर बजार अझै ओरालोमै छ ।  सेयर बजार ३१ सय अङ्कबाट घटेर अहिले २५ सयको हाराहारीमा झरेको छ । त्यसैगरी, घरजग्गा बजारले पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । विनिमय दर त हाम्रो स्थिर प्रकृतिको भएकाले यहाँबाट प्रभाव सर्ने सम्भावना निकै कम छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति र दायित्वबीच पनि ठूलो असन्तुलन देखिन्छ । चालु निक्षेपको अवस्था राम्रै भएकाले त्यसलाई स्थिर प्रकृतिको मानेमा सम्पत्ति र दायित्वबीचको असन्तुलन त्यति नदेखिन सक्छ । तर पुनर्मूल्याङ्कन जोखिम भने निकै बढ्दै गएको छ । अहिले छोटो अवधिका दायित्व र लामो अवधिका सम्पत्तिका कारण संरचनागत असन्तुलन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा संरचनागत सुधार आवश्यक छ । सुधार केही क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । पहिलो, कर्जामा गरिने व्यवस्थाअन्तर्गत एकै वर्षमा १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । दोस्रो, ऋणीलाई केवल कर्जा अधिकारको विषयमा होइन, अझ बढी पारदर्शी बनाउनेतर्फ लैजानुपर्छ । ऋणीलाई पारदर्शी बनाउँदै लगेपछि नियमन पनि कम गर्न सकिन्छ । हाल अनिवार्य रेटिङ ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा लागू छ । यसलाई घटाएर यथोचित ड्यूडेलिजेन्समा आधारित बनाउनुपर्छ । बजेटमा पनि व्यक्ति–व्यक्तिबीचको कर्जा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषय समेटिएको छ । ऋणीहरूलाई ऋणपत्रजस्ता साधन प्रयोग गर्ने अवसर दिनुपर्छ । ऋणीहरू बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी जुटाउन त आउँछन्, तर ऋणपत्रमार्फत रकम जुटाउने अभ्यास भने छैन । भारतमा भारतीय रिजर्भ बैंकले निश्चित आकारभन्दा माथिको ऋण लिने ऋणीले पुँजी बजारमा पहुँच गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्नुको उद्देश्य पारदर्शिता बढाउनु पनि हो । बैंकिङ क्षेत्रमा ८० खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने कर्जा प्रवाह ५९ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात ७२.८८ प्रतिशत र अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतमा रहेको छ । केन्द्रीय बैंकको ब्याजदर करिडोरमा केही समस्या छन्, तर त्यसलाई कायम राखिएकाले ब्याजदर केही हदसम्म स्थिर रहेको छ । तर २०२० सेप्टेम्बरदेखि २०२१ नोभेम्बरसम्म कर्जाको वृद्धि अत्यधिक भयो । उक्त अवधिमा ३१.८१ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसपछि कर्जा विस्तार लगभग स्थिरजस्तै भएको छ । औसतमा हामी ४/५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा वृद्धिमा सीमित छौं । वैधानिक तरलता अनुपात वा नियामकीय जगेडामा राख्नुपर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । समग्रमा हेर्दा निक्षेप मात्रै २१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको छ (पुँजी नजोडी) । पुँजी जोड्ने हो भने यो अझ बढी हुन्छ । हामीसँग केही सकारात्मक पक्ष छन्– बलियो तरलता अवस्था, न्यून ब्याजदर, स्थिर निक्षेप अवस्था र उच्च कर्जा प्रवाह क्षमता । तर माग छैन, निजी क्षेत्रको वृद्धि पनि कम छ । आन्तरिक र बाह्य मुद्रामा अत्यधिक तरलताको अवस्था बनेको छ । यसले दुवैतिर दबाब सिर्जना गरेको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा असर गरेको छ भने अर्कोतर्फ सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएको छ र कतिपय अवस्थामा बैंकलाई पर्याप्त पुँजी पनि पुगेको छैन । अहिलेको समस्या तरलता होइन, पुँजी र माग सिर्जना गर्नु हो । बैंकिङ क्षेत्रमा कोर क्यापिटल ९.६१ प्रतिशत, कुल पुँजी १२.५३ प्रतिशत, कर्जा–निक्षेप अनुपात ७२.८९ प्रतिशत, खुद तरलता ३५.८५ प्रतिशत र खराब कर्जा ५.४१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीमा केही जगेडा छ । कुल पुँजी १.५३ प्रतिशतले बढी छ । यसलाई बैंकिङ क्षेत्र राम्रोसँग क्यापिटलाइज्ड भएको मान्न सकिन्छ । यही १.५३ प्रतिशत जगेडाका आधारमा बैंकहरूले करिब ८ सय अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सक्छन् । वैधानिक तरलता अनुपात हटाउने हो भने ११ खर्ब रुपैयाँमध्ये ८ खर्ब रुपैयाँसम्म अहिलेको पुँजी संरचनामा कर्जा दिन सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कसले बढी कर्जा दिन सक्छ भन्ने प्रश्नमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक अगाडि देखिन्छ, किनकि यसको क्षमता उच्च छ भने अन्य बैंकहरूको क्षमता तुलनात्मक रूपमा कम छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको क्षमता १८ प्रतिशत छ । पुँजीको समस्या बढेपछि केन्द्रीय बैंकले नयाँ साधनहरूको प्रयोग पनि गरेको छ । जस्तो पर्पेच्युअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट, ननक्युमिलेटिभ प्रिफ्रेन्सर सेयर लगायत उपकरण जारी गर्न दिएर एडिसनल टियर वान क्यापिटलको रुपमा राखेको छ । तर, एडिसनल टियर वान क्यापिटलको समस्या भनेको यसमा लिक्विडिटी छैन । यो मार्केटमा लिक्विड नै छैन । संस्थागत लगानीकर्ताका लागि लक्षित भएकाले सूचीकृत भए पनि विभिन्न नियमका कारण व्यवहारिक समस्या देखिएका छन् । भारत र नेपालमा धेरै विषय समान छन् । केही सन्दर्भमा हामी भारतभन्दा एक कदम अगाडि पनि छौं । उदाहरणका लागि, पर्पेच्युअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट, ननक्युमिलेटिभ प्रिफ्रेन्सर सेयर जारी गर्न पनि अनुमति दिएका छौं । भारतमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संशोधनका लागि संसदमा विचाराधीन छ । वाफियामा सम्बद्ध पक्ष सम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई केही संकुचित बनाउन सक्ने देखिन्छ । त्यसकारण नयाँ पुँजी ल्याउन कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसको विकल्प भनेको नयाँ पुँजी नल्याई बैंकभित्रैबाट कसरी पुँजी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय खोज्नु हो । अहिलेको प्रावधान व्यवस्थाअनुसार ३४९ अर्ब रुपैयाँ बाँधिएर बसेको छ । अब यो बाँधिएको रकम फुकुवा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? फुकुवा गर्ने हो भने कसरी गर्ने ? यसलाई पुँजीका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ ? सामान्यतया असल कर्जा ९१.१४ प्रतिशत अर्थात् ५३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने ८.८६ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । यो डिफल्ट भएको कर्जा हो । यदि ८.८६ प्रतिशत प्रोभिजन भए पनि वाणिज्य बैंकहरूले अझै १७२ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त प्रोभिजन राख्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पुँजी फ्रि छैन, नाफाबाटै त्यो प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अब संरचना नै परिवर्तन गर्ने कि भन्ने प्रश्न उठ्छ । जस्तै, एकै वर्षमा प्रोभिजन गर्नुपर्ने सट्टा ३ वर्षमा प्रोभिजन गर्ने र त्यसमा धितोलाई पनि आधार मान्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नेपालले पनि एक दिनको डिफल्टलाई डिफल्ट मानेर १ दिनदेखि ३ महिनासम्म ५ प्रतिशत, ३ देखि ६ महिनासम्म २५ प्रतिशत, ६ देखि १२ महिनासम्म ५० प्रतिशत, १२ महिनादेखि ३६ महिनासम्म ७५ प्रतिशत र ३६ महिनाभन्दा माथि १०० प्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने १०५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी फुकुवा गर्न सकिन्छ । यसबाट सरकारलाई ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वको रूपमा आउन सक्छ भने ७ सय अर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा दिने क्षमता विस्तार हुन सक्छ ।  भारतमा भारतीय रिजर्भ बैंकले ऋणस्तर निर्धारणलाई आधार मानेर, डिफल्ट अनुपातका आधारमा उच्च श्रेणीका सम्पत्तिहरूको जोखिम भार घटाउँदा करिब ४८ हजार करोड रुपैयाँ पुँजी फुकुवा भएको छ । यसले बैंकहरूमा नयाँ लगानीको अवसर सिर्जना गरेको छ । नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था लागू गर्न सकियो भने १०५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी फुकुवा गर्न सकिन्छ । तर यो रकम नाफाका रूपमा बाँडिने हो कि भन्ने डर पनि हुन्छ । त्यसैले यस्तो फुकुवा भएको रकममध्ये ५० प्रतिशत मात्रै पुँजीमा गणना गर्न दिने वा टायर वान क्यापिटलमा सीमित रूपमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको व्यवस्था बजेटमा पनि छ, राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि यसको घोषणा गरेको थियो । तर सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नियामकीय सुधार नगरी कम्पनी खोल्दा समस्या आउन सक्ने बताएको छ । यस्तो कम्पनीले मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, छुट मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने जस्ता विषय अझै मिलाउन बाँकी छन् । त्यसैले नियामकीय सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ, तर अहिलेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आफैंमा समाधान भने होइन । सन् २०२३ देखि हालसम्मको कर्जाको हिसाब गर्ने हो भने कन्जुमर/कन्जम्सन लोन बढेको देखिन्छ भने एकमोडसन एण्ड फुडमा पनि राम्रै छ हेभी कन्स्रक्सनमा पनि राम्रै छ । यी क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । यी सबैका लागि अहिले सहजीकरणमुखी नीति अपनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकदर ५.७५ प्रतिशत, ओभरनाइट तरलता सुविधा ४.२५ प्रतिशत, निक्षेप सङ्कलन दर २.७५ प्रतिशत र भारित औसत अन्तरबैंक दर २.७५ प्रतिशतमा राखेको छ । ओभरनाइट दरलाई पनि क्रमशः घटाउँदै ल्याइएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि स्थायी निक्षेप सुविधा त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यो कुरा राष्ट्र बैंककै एउटा प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेकेन्डरी मार्केट चाहिँ बढाउनु पर्यो । लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टको लागि एनडीएफ जस्तो ओपन पोजिसनहरु, फरेक्स म्यानेजमेन्टमा जोडदिनु पर्यो, बाफिया संशोधनमा गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई कसरी मनिटाइज गर्ने भन्ने विषयमा सुधार गर्नुपर्नेछ । यसमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका विषयसँगै सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी डिस्क्लोजरलाई पनि कसरी अगाडी बढाउने भनेर हेर्न जरुरी छ । निर्देशित कर्जा प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कर्जा असफलताको स्रोत त्यहीबाट आएको देखिन्छ । अर्को, खुला बैंकिङलाई अपनाएर क्यूआर अन्टरबिलिटी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अहिले १० वटा बैंकका लागि १० वटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको सट्टा एउटै एपमार्फत सेवा लिन सकिने गरी खुला बैंकिङलाई अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसैगरी, शून्य मौज्दात भएका बैंक खाता बन्द गर्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कम्प्लायन्स क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । अहिले प्रतिबद्धताभन्दा उपलब्धि खोजिएको छ । त्यसैले परिणाम दिनुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले काम गरिरहेका छन् । नियामकीय सुधारको दिशामा केही राम्रो प्रगति भएको छ । महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने– दायित्वसँग मिलेको सञ्चिति लगानी गर्ने हो कि वास्तविक नाफालाई लगानी गर्ने हो ? केन्द्रीय बैंकसँग १ ट्रिलियन अर्थात् हजार अर्ब रुपैयाँको सञ्चिति छ । यस्तो सञ्चिति भएकाले धेरैलाई यो रकम कतै न कतै प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्न सक्छ । तर प्रत्येक सञ्चितिसँग दायित्व अथवा सम्पत्ति सिर्जना जोडिएको हुन्छ । २०८२ असार मसान्तको तथ्याङ्कअनुसार सञ्चितिमा सामान्य सञ्चिति, मौद्रिक दायित्व सञ्चिति, उतारचढाव सञ्चितिलगायत विभिन्न शीर्षक छन् । ती सबै विभिन्न दायित्वसँग जोडिएका भएकाले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । भारतमा रघुराम राजनदेखि उर्जित पटेलसम्मका गभर्नरहरूका समयमा यस विषयमा धेरै बहस भएको थियो । उर्जित पटेलले त यसै सन्दर्भमा राजीनामासमेत दिएका थिए । पछि बिमल जलानको ढाँचामार्फत केही समायोजन गर्दै आकस्मिक जगेडा ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशतसम्म राखेर सार्वभौम सम्पत्ति कोषमा जाने वा सरकारलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने विषय उठाइएको थियो । भारतमा सन् २०१९ मा यसै प्रक्रियामार्फत १.७ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो । नेपालमा पनि सोभरेन वेल्थ फण्डमा सञ्चिति लैजाने कि नाफा लैजाने भन्ने प्रश्नमा जलान ढाँचाजस्तै मोडेल उपयुक्त हुन सक्छ । केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष सरकारलाई ४२ अर्ब रुपैयाँ लाभांश दिँदै आएको छ । के सरकारले यो सञ्चितिलाई वित्त कोष प्रयोजनमा लैजान सक्छ ? यसको उत्तर सिधै होइन । तर भारतको मोडेलबाट केही न केही सिकेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । किनभने प्रत्येक विदेशी मुद्रा सञ्चिति कुनै न कुनै दायित्वसँग मेल खाएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति त्यसै आएको होइन; विप्रेषण, अनुदान र ऋणमार्फत आएको हो । त्यससँग बराबरी दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ । बाँकी रकम सञ्चितिका रूपमा बसिरहेको हुन्छ । अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले औपचारिक रूपमा कुन–कुन बैंक स्वदेशी प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंक हुन् भनेर प्रकाशित गरेको छैन । तर आफ्नै मापदण्डका आधारमा १० वटा बैंक त्यस श्रेणीमा पर्न सक्ने देखिन्छ । भारतमा भने तीनवटा बैंक मात्रै यस सूचीमा छन् । हाम्रोमा १० वटा बैंक समेट्नु समेट्नु भनेको डाइलुसन गरेको हो । टू बिग टू फेल भनेर पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यही बेलामा हाइ लस अब्जर्बेन्सी क्यापिटल २०२६ अप्रिलदेखि लागू गर्ने भएको छ । एनपीएललाई पनि चार्ज लगाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकलाई दोहोरो दबाब हुन सक्छ क्यापिटल । जसले गर्दा बैंकलाई कर्जा दिन सक्ने क्षमता घटाउन सक्छ । त्यसकारण यसमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रमा पनि मुद्रा स्थिरीकरण (पेग) को विषय उठाइएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि यसबारे अध्ययन गर्न सक्छ । नेपालका लागि विभिन्न विकल्पहरू छन् । अहिले नेपालले मुद्रा स्थिरीकरणलाई भन्सार दरको फरकमार्फत पनि समायोजन गरिरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, भारतमा १०–१२ लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीलाई १६० रुपैयाँले रूपान्तरण गर्दा नेपालमा ५०–६० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसमा केही न केही भन्सार शुल्कमार्फत समायोजन भइरहेको छ । त्यसकारण यसलाई परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने जस्तो देखिँदैन । मुद्रा स्थिरीकरण परिवर्तन गर्ने हो भने एकैपटक उपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिको दबाब पर्न सक्छ । त्यसका लागि शुल्क समायोजन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिलाई बजेटसँग कसरी मिलाउन सकिन्छ ? पुँजीगत खर्च अहिले ३५ प्रतिशत छ भने यो वर्ष ५२ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ । अर्को वर्ष सरकारले ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैले त्यससँग मिल्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने देखिन्छ । कस्टम कम्प्लायन्स, लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू, एसेट क्लासिफिकेसन लगायत विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले काम गर्न भनिरहेको छ । बैंक समाधान, खराब बैंक, असल बैंक, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीजस्ता विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको चासो देखिन् छ। तर यी सबै तत्कालै लागू गर्नुपर्छ भनेर उसले निर्देशन दिएको भने छैन । मौद्रिक नीतिका लागि चारवटा संकेत महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो, बढ्दो निष्क्रिय कर्जालाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । यसमा नियामकीय सुधार गर्ने कि भारतको जस्तो क्रमिक ढाँचामा जाने भन्ने निर्णय आवश्यक छ । दोस्रो, नेपाललाई ग्रे सूचीबाट बाहिर निकाल्नुपर्नेछ । तेस्रो, पुँजीगत खर्च र विनिमय स्थिरीकरणको समीक्षा गर्नुपर्नेछ । चौथो, प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकहरूको पुनःपरिभाषा गर्नुपर्नेछ । मौद्रिक नीतिका लागि केही प्रमुख जोखिम क्षेत्र छन् । राजस्व परिचालनमा कमी हुने सम्भावना उच्च छ र यसको प्रभाव पनि गम्भीर हुन सक्छ । पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्ने जोखिम पनि उच्च छ, जसले मौद्रिक नीतिमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । बढ्दो खराब कर्जा भने अत्यधिक बढेको छैन, तर २०२३ पछि क्रमशः बढ्दै आएको छ । २०२६ सम्म आइपुग्दा यो ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । खराब कर्जा पोर्टफोलियो पुनरावलोकनमा के नतिजा आउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ । यसमा कुन मापदण्ड अपनाइएको थियो– अन्तर्राष्ट्रिय कि नेपालको भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बाह्य प्रभावतर्फ मध्यपूर्व युद्धलगायतका कारण समस्या आउन सक्छ । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले त्यहाँ समस्या आयो भने नेपालमा पनि असर पर्न सक्छ । एफएटीएफको ग्रे सूचीमा लामो समयसम्म बस्नुपर्ने सम्भावना कम छ, तर पूर्ण रूपमा नकार्न पनि सकिँदैन । विकास साझेदारहरूको वित्तीय सहयोग आत्मसात् गर्ने क्षमता पनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ । हामी आफैंले खर्च गर्न नसक्दा विदेशीहरूले पैसा दिँदैनन् । त्यसैले यो पनि उच्च जोखिमको क्षेत्र हो । हाम्रो फोकसलाई सिफ्ट गर्न पर्नेछ । नयाँ पुँजी भित्र्याउनुभन्दा पनि प्रणालीभित्रैबाट पुँजी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । नन  क्युमुलेटिभ फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्टलाई प्रिफरेन्सर सेयर जारी गर्न दिएको छ । तर त्यसको वास्तविक लागत बैंकलाई १२ प्रतिशतको हाराहारीमा पर्न आउँछ। किनभने कर तिरेको नाफाबाटै त्यो भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले कर्जाको लागतलाई पनि बढाउन सक्छ । हामीलाई समस्या थाहा छैन भन्ने होइन । केन्द्रीय बैंक, सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालालाई समस्या थाहा छ । बिरामीको औषधि पनि थाहा छ र त्यो औषधि कति मात्रा दिनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ । अब प्रश्न कसलाई, कहिले र कसरी दिने भन्ने हो । नयाँ सरकारले पाँच वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धतासहित काम थालेको छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि केही हदसम्म परम्परागत ढाँचा तोड्नुपर्ने देखिन्छ।  समस्या थाहा छ, औषधि थाहा छ, मात्रा पनि थाहा छ । अब कसलाई, कहिले र कति दिने भन्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ । यो औषधि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफैंले पनि लिनुपर्ने अवस्था छ । अहिले प्रतिक्रिया जनाउने बेला होइन, सुधार गर्ने बेला हो । राष्ट्र बैंकका नीतिहरू धेरै हदसम्म प्रतिक्रियामूलक छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका सावधानीसम्बन्धी मापदण्डको प्रभाव मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्छ । जस्तै, निर्देशित कर्जाले निष्क्रिय सम्पत्ति बढाएको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसकारण काम गर्न निर्णय चाहिन्छ, र त्यो निर्णय गर्ने क्षमता अहिलेको सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैसँग छ । अर्को वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य हासिल गर्न १७/१८ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राख्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि नेपालमा कर्जा वृद्धि र जीडीपी वृद्धिबीच सधैं प्रत्यक्ष मेल हुँदैन । कुनै बेला २७ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुँदा पनि जीडीपी वृद्धि न्यून रहेको उदाहरण छ । (बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा)

बौद्धिक र प्राज्ञिक छवि निर्माण गरेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा नेपाली अर्थतन्त्रप्रति फरक प्रकारको आशा जागेको थियो । शिथिल आर्थिक गतिविधि, उत्पादनमा आएको सुस्तता, संकुचित राजस्व, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबलका बीच उनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसैले उद्योगी-व्यवसायी, लगानीकर्ता, विकास साझेदारदेखि आम नागरिकसम्ममा एउटा विश्वास थियो-अर्थशास्त्रमा दख्खल भएका अर्थमन्त्रीले कम्तीमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ डोर्याउनेछन् । यद्यपि, विज्ञ अर्थमन्त्रीले जादुगरले जस्तै केही महिनामै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काइहाल्छन् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा यथार्थपरक थिएन । तर, सय दिन पूरा हुँदा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यप्रगति हेर्दा प्रारम्भिक उत्साह क्रमशः अपेक्षामा र अपेक्षा प्रश्नमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ । डा. वाग्लेको सय दिने कार्यकाललाई नीतिगत सुधार, कानुनी परिवर्तन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण र वैदेशिक आर्थिक सम्बन्ध गरी पाँच प्रमुख आयाममा विश्लेषण गर्दा एउटा स्पष्ट चित्र देखिन्छ कि सरकारले प्रक्रियामा उल्लेख्य सक्रियता देखाएको छ । तर, त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम अझ देखिन बाँकी नै छ । अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यप्रगतिको पहिलो उपलब्धिका रूपमा वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिएको विषयलाई उल्लेख गरेका छन् । त्यसपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमलाई दोस्रो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यी दुवै काम अर्थ मन्त्रालयका नियमित संवैधानिक तथा प्रशासनिक दायित्व हुन् । नियमित कार्यलाई नै असाधारण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुले उपलब्धिको वास्तविक मापनलाई कमजोर बनाउँछ । तेस्रो उपलब्धिका रूपमा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा कानुनी सुधारमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्ने वृहत् आर्थिक-कानुनी सुधारको मार्गचित्र तयार गरिएको दाबी गरेको छ । मन्त्री वाग्लेले यसलाई नीतिगत परिवर्तनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । विगतमा पनि दर्जनौं सुधार आयोग बने, प्रतिवेदन तयार भए, कानुन संशोधन भए, तर अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । त्यसैले यी निर्णयको सफलता कार्यान्वयनबाट मात्र मापन हुनेछ । तर, प्रश्न यहाँ उठ्छ कि यी नीतिगत घोषणाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कति बढायो ? कति नयाँ उद्योग दर्ता भए ? कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भए ? स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कति बढ्यो ? मन्त्रालयले यस्ता कुनै परिणाममूलक सूचक सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले प्रतिवद्धतालाई उपलब्धि भन्न सकिए पनि त्यसलाई नतिजा भन्न सकिँदैन । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा अप्रासंगिक कानुन खारेज गर्ने निर्णय, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु सकारात्मक पहल हुन् । तर, नेपालको समस्या कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो । विगतमा पनि दर्जनौं सुधार आयोग बने, प्रतिवेदन तयार भए, कानुन संशोधन भए, तर अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । त्यसैले यी निर्णयको सफलता कार्यान्वयनबाट मात्र मापन हुनेछ । त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक तथा करसम्बन्धी ऐन संशोधनलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यी प्रत्येक काम सरकारको नियमित वार्षिक दायित्वभित्र पर्ने विषय हुन् । त्यसैले यिनलाई सय दिनको विशिष्ट उपलब्धि भन्नुभन्दा नियमित जिम्मेवारीको निर्वाह भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । नागरिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उपलब्धिका रूपमा मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा पूर्वाधार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट, आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना, शिक्षा सुधारको खाका तथा कृषकलाई मल, बीउ र कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने योजनालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । तर, यी नीतिको प्रभाव मिश्रित देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट दिँदा नेपाल आयल निगमलाई केही राहत पुगे पनि उपभोक्ताले इन्धनको मूल्यमा उल्लेखनीय राहत पाएनन् । बरु त्यसपछि इन्धनको मूल्य बढेकै देखियो । विश्व बजारमा मूल्य घटेपछि मात्र नेपालमा केही राहत महसुस भएको हो । त्यसैले कर छुटको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्तासम्म पुगेको प्रमाण देखिँदैन । कृषक अझै मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । बीमितले स्वास्थ्य बीमा नपाएको पीडा पोखिरहेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट भुक्तानी नपाएको दु:खेसो पोख्दै सेवा नै बन्द गरिरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेका छन् ।  मन्त्रालयले सय दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्संरचना गरिएको, बीमा तथा धितोपत्र क्षेत्रमा भएको करिब ११० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय अनियमिततामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिएको, राष्ट्रसेवकलाई अर्धमासिक रूपमा तलब दिने व्यवस्था सुरु गरिएको तथा सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बीमा नियामक संस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको पनि उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले वास्तवमा के सुधार गर्‍यो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । कति दरबन्दी घटाइयो ? प्रशासनिक खर्च कति बचत भयो ? निर्णय प्रक्रियामा कति गति आयो ? सेवाग्राहीले के प्रत्यक्ष लाभ पाए ? यी प्रश्नको उत्तरबिना सर्वेक्षण सम्पन्न हुनु मात्र उपलब्धि हुन सक्दैन । नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यस्ता अध्ययन धेरै भएका छन् । तर, कार्यान्वयन कमजोर रहेको अनुभव छ । पछिल्लो समय कर्मचारीको मनोबल, ब्यूरोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध तथा बढ्दो राजीनामाका घटनाले पनि यो व्यवस्थाले अपेक्षित प्रभाव नपारेको संकेत दिएको छ ।  त्यसैगरी, राष्ट्रसेवकलाई अर्धमासिक तलब दिने व्यवस्थाले कर्मचारीको नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन सक्छ, तर यसले राजस्व बढाउँदैन, उत्पादनशीलता स्वतः वृद्धि गर्दैन । यो वित्तीय व्यवस्थापनको शैलीगत परिवर्तन हो, आर्थिक उपलब्धि होइन । पछिल्लो समय कर्मचारीको मनोबल, ब्यूरोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध तथा बढ्दो राजीनामाका घटनाले पनि यो व्यवस्थाले अपेक्षित प्रभाव नपारेको संकेत दिएको छ ।  सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बीमा नियामकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु गर्नु सुशासनको दृष्टिले सकारात्मक संकेत हो । यसले राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने र योग्य नेतृत्व छनोट हुने सम्भावना बढाउँछ । तर, प्रक्रिया सुरु हुनु र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुनु दुई फरक विषय हुन् । यदि अन्ततः नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डामै सीमित भयो भने प्रारम्भिक सुधारको अर्थ हराउनेछ । अझ प्रतिस्पर्धीको नाम गोप्य राख्ने अभ्यासले पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।  वैदेशिक सहायता र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा मन्त्रालयले केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ । डिजिटल रूपान्तरण, लुम्बिनी विकास तथा जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंक, एडीबी र यूएनडीपीसँग करिब ३०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरूमा नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे गरिएको प्रस्तुतीकरणले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता बढाएको छ । तर, नेपालको मूल समस्या सहायता जुटाउनु मात्र होइन, जुटेको सहायता प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्नु हो । अधिकांश सहायता सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा आएको छ, जसले सार्वजनिक ऋणको दायित्व थप बढाउँछ । उत्पादक क्षेत्रमा भन्दा प्रशासनिक सुधार र ‘सफ्ट प्रोजेक्ट’मा ऋण केन्द्रित हुनु दीर्घकालीन रूपमा कति लाभदायी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ । रूग्ण सरकारी उद्योगहरु गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र जनकपुर चुरोट कारखानाको ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ सम्पन्न गर्नु तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउनु पनि सकारात्मक सुरुआत मान्न सकिन्छ । तर, ड्यु डिलिजेन्स प्रतिवेदन तयार हुनु अन्तिम उपलब्धि होइन, प्रारम्भिक चरण मात्र हो । विगतमा पनि यस्ता प्रतिवेदन धेरै बने, तर कार्यान्वयन हुन सकेन । यी संस्थानलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, निजीकरण गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्थापनमा लैजाने भन्ने स्पष्ट ‘एक्जिट पोलिसी’ अझै सार्वजनिक भएको छैन। समग्रमा हेर्दा डा. स्वर्णिम वाग्लेको सय दिने कार्यकाललाई ‘नीतिगत सुधारको आधार तयार भएको तर आर्थिक परिणाम देखिन बाँकी रहेको अवधि’ भन्न सकिन्छ । डिजिटल रूपान्तरण, कर प्रशासनको आधुनिकीकरण, वित्तीय अनियमिततामाथिको अनुसन्धान तथा केही संस्थागत सुधारका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । अब उनको वास्तविक परीक्षा अर्थतन्त्रको ‘हार्डवेयर’ उत्पादन, लगानी, रोजगारी, औद्योगिक विस्तार र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने कठोर तथा कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णयमा हुनेछ । तर, अर्थतन्त्रका मूल चुनौती निजी क्षेत्रको निराशा, कमजोर पुँजीगत खर्च, सुस्त लगानी, घट्दो उत्पादन, सीमित रोजगारी सिर्जना र बढ्दो सार्वजनिक ऋणले सय दिनभित्र उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको देखिँदैन । लोकप्रिय निर्णय र संरचनात्मक सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्नु अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ । डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रको ‘सफ्टवेयर’ अर्थात् नीति, कानुन र संरचनागत सुधारमा उल्लेख्य सक्रियता देखाएका छन् । अब उनको वास्तविक परीक्षा अर्थतन्त्रको ‘हार्डवेयर’ उत्पादन, लगानी, रोजगारी, औद्योगिक विस्तार र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने कठोर तथा कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णयमा हुनेछ । केही दिनअघि डा. वाग्लेले नेपाल ग्रे-लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टतर्फ धकेलिन सक्ने जोखिमबारे सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको चिन्ताले अर्थतन्त्रप्रति थप आशंका उत्पन्न गरेको छ । जोखिमबारे सचेत गराउनु जिम्मेवार नेतृत्वको दायित्व हो । तर, सरकारको नेतृत्वमा बसेको अर्थमन्त्रीले जोखिमको मात्र चित्रण होइन, त्यसबाट बाहिर निस्कने स्पष्ट मार्गचित्र र आशाको सन्देश पनि दिन सक्नुपर्छ । उनी अब प्रतिपक्षका आलोचक वा स्वतन्त्र अर्थशास्त्री रहेनन् । उनी नीति निर्माण र कार्यान्वयनको केन्द्रमा रहेका कार्यकारी नेतृत्व हुन् । त्यसैले आगामी दिनमा उनको मूल्याङ्कन भाषण, योजना वा प्रतिबद्धताबाट होइन, अर्थतन्त्रमा देखिने ठोस परिणामबाट हुनेछ । 

फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता नकआउट चरणमा प्रवेश गरेपछि हालसम्म देखिएको नतिजाले कुनै पनि टिम सुरक्षित नरहेको स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ । समूह चरणको खेलहरुको समाप्तिसँगै सुरु भएको नकआउट प्रतिस्पर्धामा देखिएको नतिजाले जुनसुकै सहभागी टिम पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।  विगतको विश्वकपका इतिहासलाई ओझेलमा पार्दै नयाँ इतिहास कोर्ने होडमा सहभागी टिमहरु रहेका छन् । यसपटक अनुमान नगरिएका नतिजाहरु पनि देखिएका छन् । विश्वकपको दाबी गर्दै प्रतियोगितामा भिडेका प्रतिस्पर्धी टिमहरुले समेत क्वाटरफाइनलसम्म पनि नपुग्दै घर फर्कनुपरेको स्थितिको सामना गर्नुपरेको छ ।  युरोपका दुईवटा शक्तिशाली टिम जर्मनी र नेदरल्याण्डस् एकैदिन पेनाल्टी सुट आउटबाट पराजित भएको घटनालाई विश्वकपको इतिहासमा सामान्य मान्न सकिँदैन । दर्शकहरुले आफ्ना प्रिय टिमलाई गुमाउनुपरेको क्षण पनि पिडादायी रहेको छ । साना राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वकपको मैदानमा उत्रिएका केही  टिमले विशिष्ठ पहिचान बनाइसकेका टिमलाई दिएको चुनौतीलाई पनि कम आँक्न सकिँदैन । समूह चरणबाट विजयी भएर अघिल्लो चरणमा पुगेका बत्तीस टिमहरुको पहिलो नकआउट चरणमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएकाले दाबेदार टिमहरुले आफ्नो पहिलो रोजाइका खेलाडीहरुलाई मैदानमा उतारेको देखियो । खेलको गति पनि छिटो तथा बढी आक्रामक भएकाले दर्शकहरुले पनि खेलाडीहरुको खेलकौशलबाट रोमान्चित हुने अवसर पाइरहेका छन् ।  विशेषगरी बरोबर पेनाल्टी सुटआउट तथा कल्पना पनि गर्न नसकिने खालका आकर्षक गोलहरु राउण्ड अफ बत्तीस चरणका विशेषता बनेका छन् । रेफ्रीले विभिन्न खेलका दौरान गरेका निर्णय समेत भिडियो एसिष्टेण्ट रेफ्रीले उल्टाएर नतिजालाई समेत प्रभावित गरेको प्रसङ्ग पनि उल्लेखनीय मानिएका छन् ।      अकल्पनीय पराजय  विगतका वर्षहरुमा जस्तै यसपालि पनि विश्वकपको दाबी गर्दै आएको जर्मनी टिमले छिट्टै घर फर्कनुपर्ने स्थिति आउला भनेर कल्पना समेत गरेको थिएन । जितेर विजय उत्सब मनाउने लक्ष्य राखेको जर्मन खेलाडीहरुले पराजित भएपछि आफ्नै घरमा समेत विरोधको सामना गर्नु प¥यो । चारपटक विश्वकप जितिसकेको जर्मनी गत विश्वकपमा जस्तै यसपटक पनि पहिलो नकआउट चरणमै असफल हुनु दुर्भाग्य ठानिएको छ । विश्वका सफल पुरुष फुटबल टिममध्ये एक मानिएको जर्मनीले विश्वकपमा चार चार पटक दोस्रो र तेस्रो स्थान पनि प्राप्त गरेको इतिहास छ । पराग्वे र जर्मनीबीच एक–एक गोल भई खेल बराबरीको स्थितिमा भएपछि गराइएको पेनाल्टी प्रहारमा पराग्वे तीन गोलका विरुद्ध चार गोलले विजयी हुन पुग्यो ।  जर्मनीले विश्वकपका खेलहरुमा आजसम्म पेनाल्टी सुटआउटबाट पराजित हुनु परेको थिएन । जर्मनी पराजित हुनुमा पहिलो गोल पराग्वेका तर्फबाट प्रहार हुनु, शसक्त आक्रमण निरन्तर गर्न नसक्नु तथा गरिसकेको गोल पनि भिडियो एसिष्टेण्ट रेफ्रीको निर्णयले गुम्नुजस्ता मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । खेलको निर्धारित समय बराबरमा टुङ्गिएपछि थपिएको अतिरिक्त समयमा जर्मनीका लागि जोनाथनले हेडद्वारा गरेको गोल रेफ्रीले दिन अस्वीकार गरिएपछि जर्मनीले पेनाल्टी सुटआउटको सामना गर्नुपरेको थियो । वाल्डेमार एन्टोनले पराग्वेको गोलकिपर ओर्लाण्डोगिललाई फल गरेको जनाउँदै गोल दिइएन । अर्को युरोपेली टिम नेदरल्याण्डस् पनि पेनाल्टी सुटआउटमै हार्न पुग्यो । मोरक्को र नेदरल्याण्डबीच एक–एक गोल भई खेल बराबरीको स्थितिमा भएपछि गराइएको पेनाल्टी प्रहारमा मोरक्को दुई गोलका विरुद्ध तीन गोलको अन्तरले बिजयी हुन पुगेको थियो ।  टिमको पराजयपछि नेदरल्याण्डसका प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानले तत्काल राजिनामा दिएर पराजयको जिम्मेवारी लिनु परेको थियो । बेल्जियमसँगको खेलमा दुई गोल प्रहार गर्नु सफल भइसकेको सेनेगलले आफ्नो अग्रता जोगाउन नसक्दा हार ब्यहोर्नुप¥यो । बेल्जियमले अतिरिक्त समयमा देखाएको चमत्कारले सेनेगललाई दुई गोलका विरुद्ध तीन गोलको अन्तरले हराएको थियो । पहिलो नकआउट चरणमा क्यानडाले दक्षिण अफ्रिकालाई शून्यका विरुद्ध एक गोलले हराएर अर्को चरण प्रवेशको ढोका खोल्यो ।  ब्राजिलले एसियाली टिम जापानलाई एक गोलका विरुद्ध दुई गोलले हराएको थियो । नर्वेले आइभरी कोष्टलाई एक गोलका विरुद्ध दुई गोलले तथा फ्रान्सले स्वीडेनलाई शून्यका विरुद्ध तीन गोलले पराजित गर्दै अर्को यात्राको बाटो तय गरेको छ । मेक्सिकोले पनि इक्वेडरलाई शून्यका विरुद्ध दुई गोलले हराएर राउण्ड अफ बत्तीस पार गरेको छ ।  प्रतियोगिताको सहआयोजक क्यानडाले कठिन परिस्थितिका बाबजुद दक्षिण अफ्रिकालाई शून्यका विरुद्ध एक गोलले हराएर अर्को चरणका लागि स्थान निश्चित गरिसकेको छ । मेक्सिकोले इक्वेडरलाई शून्यका विरुद्ध दई गोलले हराएको थियो । अमेरिकाले दश जना खेलाडीहरुमा सिमित रहेको स्थितिमा पनि बोस्निया हर्जगोभिनालाई शून्यका विरुद्ध दुई गोलले पराजित गर्दै आगामी यात्रा सुनिश्चित गर्न सफल भयो । स्पेन पनि सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुँदै अष्ट्रियालाई शून्यका विरुद्ध तिन गोलले सजिलैसँग हराउन सफल भयो । यसमा मिकेल ओयारबालले महत्वपूर्ण दुई गोल गरेका थिए भने पेड्रो पोरोले एक गोल थपेका थिए । पोर्चुगलले क्रोयसियालाई एक गोलका विरुद्ध दुई गोलले हराएर आगामी यात्रा सुनिश्चित गरेको छ । एक गोलले पछि परिसकेको पोर्चुगलले क्रिष्टियानो रोनाल्डोको पेनाल्टी गोल तथा र गोलकालो रामोसको खेल समाप्तिको चरणमा रहेको अवस्थाको गोलको मद्दतले जित हासिल गरेको थियो ।  केही उत्कृष्ट गोलहरु  नकआउट चरणमामा विश्वास गर्न नसकिने खालका कयौं गोलहरु भएका छन् । यसमध्ये पाराग्वेका जुलियो एन्सिसोले जर्मनीविरुद्ध हेड गरेर गरेको गोल उत्कृष्ठ मानिएको छ । नर्वेका एण्टोनियो नुसाले आइभोरी कोष्टका रक्षापङ्तिका खेलाडीहरुलाई छक्याउँदै टाढाको दूरीबाटै गोल गर्न सफलता प्राप्त गरेका थिए । यो गोल यसपालिको प्रतियोगिताकै हालसम्मकै उत्कृष्ट गोलमा पर्दथ्यो । सेनेगलका इस्माइला सारले बेल्जियमविरुद्ध गरेको गोल पनि प्रशंसनीय थियो । नर्वेका एन्टोनियो नुसाले घुमाउरो प्रहार गर्दै गरेको अनपेक्षित गोलले आइभोरी कोष्ट टिमलाई स्तब्ध बनाएको थियो । फ्रान्सका स्ट्राईकर एम्बाप्पेले स्विडेनविरुद्ध गरेको दुई गोल पनि निक्कै चर्चित हुन पुग्यो । इङ्गल्याण्डलाई कङ्गोले कडा चुनौती दिएर एक गोलले पछाडि पारिरहेको अवस्थामा कप्तान ह्यारी केनले लगातार गरेको दुईवटा आकर्षक गोलले इङ्गल्याण्डका समर्थकहरुलाई निरास हुनबाट जोगायो ।  फुटबलमा भिडियो हाबी शुक्रबार पोर्चुगल र क्रोयसियाबीच भएको खेलको अन्तिम समयमा क्रोयसियाको तर्फबाट भएको गोल भिडियो एसिष्टेण्ट रेफ्रीले अफसाइड जनाएपछि क्रोयसियाले पराजय भोग्नुपरेको थियो । बिगतका दुई विश्वकपदेखि लागू गरिएको भिडियो एसिष्टेण्ट रेफ्रीको व्यवस्थाले यसपालि खेलको नतिजालाई नै प्रभावित गरिरहेको देखिएको छ । खेलमा गोल भएको वा नभएको, फाउल, ह्याण्ड अथवा अफसाइडको अवस्थामा भिडियो एसिष्टेण्ट रेफ्रीले हस्तक्षेप गर्नसक्ने नियम रहेको छ । तर अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मैदानमा कार्यरत रेफ्रीकै हुने गरेको छ । पेनाल्टी गराउने वा नगराउने, रातो कार्ड देखाएर खेलाडीलाई निष्काशित गर्नसक्ने अवस्थासम्म भिडियो एसिष्टेण्ट रेफ्रीले समीक्षा गर्न सक्दछ । जर्मनीले पाराग्वेविरुद्ध गरिसकेको गोल पनि भिडियो एसिष्टेण्ट रेफ्रीको निर्णयको कारण गुम्न पुगेको थियो । खेलको निर्धारित समय बराबरमा टुङ्गिएपछि थपिएको अतिरिक्त समयमा जर्मनीका लागि जोनाथनले हेडद्वारा गरेको गोल रेफ्रीले दिन अस्वीकार गरिएपछि जर्मनीले पेनाल्टी सुट आउटको सामना गर्नुपरेको थियो । वाल्डेमार एन्टोनले पराग्वेको गोलकिपर ओर्लाण्डोगिललाई फल गरेको जनाउँदै गोल दिइएको थिएन । अमेरिका र बोस्निया हर्जगोभिनाबीचको खेलमा अमेरिकी फरवार्ड फोलारिन बालोगनलाई रातो कार्ड देखाई मैदानबाट निकालिएको कारणनै भिडियो एसिष्टेण्ट रेफ्रीको निर्णय थियो । उनलाई रेफ्रीले पहिले देखाएको पहेंलो कार्डको पुन समीक्षा गरिएपछि रातो कार्ड देखाइएको थियो । मेक्सिकोसँग भएको खेलमा भिडियो एसिष्टेण्ट रेफ्रीको समीक्षापछि इक्वेडर टिम १० खेलाडीमा सीमित भएको थियो । इक्वेडरका रक्षा पङ्तिका खेलाडी पिइरो हिनकेपीलाई रातो कार्ड देखाएर निष्काशित गरेपछि इक्वेडर पराजयको बाटोमा पुगेको थियो ।        खेलले जन्माएको द्वन्द्व विश्वकपको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका विभिन्न मुलुकका सहरहरुमा समर्थकहरुले पराजित टिमको विरोध भएका छन् । जर्मन फुटबल टिमले तीब्र बिरोधको सामना गर्नु परेता पनि जर्मनीमा भने ठूला हिंसात्मक घटना घटेनन् तर युरोपका विभिन्न सहरमा झडपका घटना घटेका छन् । मोरक्कोसँग पेनाल्टी सुटआउटमा नेदरल्याण्डस् पराजित भएपछि हेग, रोटरडमजस्ता सहरमा हिंसात्मक झडप भएका थिए । समूह चरणबाट बाहिरिएपछि स्वदेश फर्केको दक्षिण कोरिया टिमको पनि विरोध गरिएको थियो । यसैक्रममा नाराबाजी समेत गरिएको थियो । प्रतियोगिता स्थल अमेरिकामा पनि खेलका क्रममा केही हिंसात्मक घटना घटन पुगे ।    उदाहरणीय टिम     जापानले विश्वकप पाँच पटक जितिसकेको ब्राजिल जस्तो प्रमुख टिमलाई कडा चुनौती दिँदादिँदै पनि विश्वकपको यात्रा टुङ्ग्यायतापछि यसपालिको विश्वकपमा सम्झिरहने टिमका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ । जापानले खेलेका खेलहरु समाप्त भएपछि रङ्गशालाका प्याराफिटमा भएका फोहर सफा गरेर जापानी युवायुवतीले उदाहरणीय कार्य गरेका थिए । विश्वकपजस्तो प्रतिष्ठित प्रतियोगिताबाट बाहिरिनु भनेको त्यति सहज परिस्थिति होइन । यस्तो अवस्थामा विपक्षी टिमसँग आक्रामक हुनु, रेफ्री वा अन्य अफिसियलप्रति नकारात्मक व्यवहार देखाउनु वा रिस प्रकट गर्नेजस्ता कार्य बेलाबखत फुटबलमा देखिनु सामान्य हो ।  जापान नकआउट चरणमा प्रवेश गरेसँगै ब्राजिलसँग पराजित हुनु परे पनि जापानी प्रशिक्षक, खेलाडी तथा जापानी दर्शकहरुले प्रदर्शन गरेको विनम्रता भने साँच्चिकै सम्झनलायक थियो । जापानी प्रशिक्षक हाजिमे मोरियासुले उच्च खेल संस्कारको प्रदर्शन गर्दै रङ्गशालामा उपस्थित सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए । जापानी टिमका खेलाडीहरु रोइरहेको अवस्थामा पनि शरीर झुकाएर आभार व्यक्त गरिरहेका थिए । प्रतियोगिता सम्पन्न भएको रङ्गशालामा खेल हेर्न उपस्थित भएका जापानी दर्शकहरुले पनि रोएरै सहज रुपमा पराजयलाई स्वीकारेको दृष्यले धेरैको आँखा रसाएको थियो । विश्वकप फुटबलको राउण्ड अफ बत्तीसको समापन सँगसँगै अब अझ कठिन मोडअर्थात् उत्कृष्ट १६ मा प्रवेश गर्दैछ । केही दाबेदार टिम बाहिरिनु तथा अनुमान नगरिएका टिमले विगतमा इतिहास बनाएका टिमहरुलाई दिएको सानदार चुनौतीले फुटबलप्रेमीहरुलाई चकित बनाइदिएको छ । अबका खेलहरु अझ प्रतिस्पर्धात्मक तथा रोचक हुँदै जाने आकलन गरिएको छ । विश्वकपका खेलहरु टिमहरुबीचको आपसी भीडन्तमा मात्र सीमित रही नयाँ इतिहास बनाउने महत्वपूर्ण अवसर भएकाले आगामी खेलहरुका प्रत्येक पल निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस