विचार

नेपालमा इन्धनको आपूर्ति घट्ने संकेत पाउनासाथ बजारमा अभाव सिर्जना हुने, व्यापारीले सामान लुकाउने र मूल्य वृद्धि हुने हल्ला चल्नु नियमित आकस्मिकता जस्तो बनेको छ। विगतमा चिनी तथा केही खाद्य वस्तुमा पनि यस्तै समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको थियो। संकटको समयमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक मानिए पनि सामान्य अवस्थामा समेत मूल्य वृद्धि उपभोक्ताका लागि अप्रिय नै हुन्छ। झन् भूकम्प, महामारी, युद्ध, बाढी, पहिरो वा आपूर्ति अवरोध जस्ता विषम परिस्थितिमा चामल, पानी, औषधि, इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणलाई घाउमा नुन–खुर्सानी छर्के जस्तै पीडा हुन्छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकारसामु एउटा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्न दिने कि नियन्त्रण गर्ने? लोककल्याणकारी राज्यको दुहाई दिँदै सरकारले प्रायः अधिकतम मूल्य तोक्ने वा मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ। तर अर्थशास्त्रको आधारभूत नियमअनुसार, मूल्य केवल वस्तु खरिद गर्दा तिर्ने रकम मात्र होइन, यो आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण ‘सूचना’ वा संकेत हो। यसले उत्पादक, व्यापारी र उपभोक्तालाई कुनै वस्तु कति दुर्लभ छ, त्यसको माग कस्तो छ र थप आपूर्ति ल्याउन कति प्रोत्साहन आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ।  मूल्य संयन्त्रको सैद्धान्तिक आधार र सूचनाको भूमिका जब कुनै वस्तुको आपूर्ति अचानक घट्छ, बजारमा त्यसको मूल्य बढ्छ। बढेको मूल्यले अर्थतन्त्रमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू स्वतः सम्पादन गर्छः उपभोक्तालाई सचेत गराउनेः यसले उपभोक्तालाई वस्तुको फजुल प्रयोग वा अनावश्यक भण्डारण घटाउन संकेत गर्छ। व्यापारीलाई प्रोत्साहन दिनुः अन्य ठाउँ वा स्रोतबाट वस्तु थपेर बजारमा ल्याउन व्यापारीलाई वित्तीय प्रोत्साहन मिल्छ। उत्पादकलाई उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्नुः उच्च मूल्यले उत्पादकलाई उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न आकर्षित गर्छ। उदाहरणका लागि, बाढीका कारण कुनै जिल्लामा ग्यास आपूर्ति आधा घट्यो भने मूल्य वृद्धि हुन्छ। यसले उपभोक्तालाई मितव्ययी बन्न प्रेरित गर्छ भने आपूर्तिकर्तालाई अतिरिक्त खर्च गरेर भए पनि सो क्षेत्रमा ग्यास पुर्‍याउन आकर्षित गर्छ। मूल्य वृद्धिले आफैँ नयाँ वस्तु उत्पादन नगरे पनि उपलब्ध स्रोतको न्यायोचित समन्वय र नयाँ आपूर्तिको बाटो खोलिदिन्छ। अर्थशास्त्री आदम स्मिथले भनेको ‘अदृश्य हात’ ले गर्ने यो स्वचालित कामलाई जब सरकारले प्रशासनिक हस्तक्षेप वा मूल्य नियन्त्रणमार्फत रोक्छ, तब वास्तविक समस्या सुरु हुन्छ।  मूल्य नियन्त्रणः कृत्रिम राहत र ‘अभावको सिद्धान्त’ सरकारले बजारको नियमविपरीत गएर वस्तुको अधिकतम मूल्य तोक्दा अर्थशास्त्रको ‘अभावको सिद्धान्त’ सक्रिय हुन्छ । कागजी रूपमा सस्तो मूल्य तोकिँदा उपभोक्ता खुसी देखिए पनि यसका व्यावहारिक परिणामहरू भयावह हुन्छन् । सरकारले अपनाउने प्रशासनिक कदम, तिनको तत्कालको प्रतिक्रिया र दीर्घकालीन परिणामलाई यसरी बुझ्न सकिन्छः अधिकतम मूल्य तोक्ने कदम : यसले तत्काल बजारमा माग उच्च रूपमा बढाउँछ तर आपूर्तिकर्ताको नाफा वा प्रोत्साहन घटाउँछ। दीर्घकालमा यसको परिणामस्वरूप वैध बजारबाट सामान गायब हुन्छ, लामो लाइन लाग्छ र कालोबजारीको उत्पत्ति हुन्छ। सर्वसुलभ अनुदान : यसले तत्कालका लागि उपभोक्तालाई वस्तु कृत्रिम रूपमा सस्तो बनाइदिन्छ। तर दीर्घकालमा यसले साधन–स्रोतको दुरुपयोग बढाउँछ, उच्च प्राथमिकता नभएका क्षेत्रमा खपत बढाउँछ र वास्तविक गरिबले पाउनुपर्ने लक्षित राहत गुम्न पुग्छ। छापा मार्ने र कडा प्रशासनिक नियन्त्रण : यसले व्यापारीहरूमा त्रास सिर्जना भई बिक्री बन्द हुने वा उनीहरू व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था आउँछ। अन्ततः यसले सरकारको प्रशासनिक खर्च बढाउँछ, कालोबजार मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि गराउँछ र उपभोक्ताका लागि अप्रत्यक्ष लागत झन् बढाउँछ। मानौँ, संकटअघि रु. २,००० पर्ने चामलको बोरा आपूर्ति घटेकाले नयाँ सन्तुलन मूल्य रु. ३,००० पुग्नुपर्ने थियो। तर सरकारले रु. २,००० भन्दा बढीमा बेच्न नपाइने नियम लगायो। यसो गर्दा रु. २,००० मा किन्न खोज्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्छ, तर सोही मूल्यमा सामान ल्याएर बेच्ने व्यापारीको उत्साह घट्छ। फलस्वरूप, मागभन्दा आपूर्ति कम भई चरम अभाव सिर्जना हुन्छ।  कालोबजारी र अनौपचारिक बजारको जन्म जब आधिकारिक बजारमा सामान पाइँदैन, तब बजारले अनौपचारिक बाटो खोज्छ। आधिकारिक मूल्य रु. १०० र वास्तविक अभावको मूल्य रु. २०० छ भने, सो फरक रु. १०० घुस, चिनजान, दलाली र कालोबजारीमार्फत वितरण हुन्छ। अस्ट्रियाली अर्थशास्त्री लुडविग भोन मिसेस र फ्रेडरिक हायेकका अनुसार, ‘सरकारको एउटा हस्तक्षेपले अर्को हस्तक्षेपको माग गर्छ, जसले अन्ततः बजार प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्छ।’  समय र पहुँचको अप्रत्यक्ष लागत आधिकारिक रूपमा सामान सस्तो देखिए पनि उपभोक्ताले समय, भण्डारण र मानसिक तनावका रूपमा ठूलो अप्रत्यक्ष मूल्य चुकाउनुपर्छ। उपभोक्ता घण्टौँ लाइनमा बस्न, चिनजान र पहुँच लगाउन बाध्य हुन्छन्। त्यस्तै, ‘भोलि सामान नपाइएला’ भन्ने डरले मानिसहरूले क्षमताभन्दा बढी भण्डारण गर्न थाल्छन्, जसले एक प्रतिकूल प्रतिपोषण चक्र सिर्जना गरी अभावलाई झन् बढाउँछ। कोभिड–१९ को समयमा विश्वभर ट्वाइलेट पेपर वा खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव हुनु यसैको उदाहरण हो।  अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ऐतिहासिक पाठ इतिहास र अध्ययनहरूले मूल्य नियन्त्रण असफल भएका थुप्रै दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गरेका छन्ः   संयुक्त राज्य अमेरिकाको १९७० को दशकको इन्धन संकटः सन् १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले मुद्रास्फीति रोक्न ज्याला र मूल्य नियन्त्रणको घोषणा गरे। जब सन् १९७३ मा ओपेकले तेल बन्दी लगायो, बजारमा तेलको मूल्य बढ्न नदिई सरकारले मूल्य सीमित राखिरह्यो। यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप अमेरिकाभर पेट्रोल स्टेशनहरूमा माइलौँ लामो लाइनहरू लागे, इन्धनको चरम अभाव भयो र कालोबजारी फस्टायो। पछि १९८० को दशकमा मूल्य नियन्त्रण पूर्ण रूपमा हटाएपछि मात्र अमेरिकामा इन्धनको आपूर्ति र मूल्य स्वतः सामान्य अवस्थामा फर्किएको थियो। द्वितीय विश्वयुद्धः द्वितीय विश्वयुद्धपछि जर्मनीमा कायम मूल्य नियन्त्रण सन् १९४८ मा लुडविग एर्हार्डले हटाउनासाथ पसलहरू सामानले भरिएका थिए, जसलाई ‘जर्मन आर्थिक चमत्कार’ भनिन्छ। सोभियत संघको अनुभवः सन् १९६५ देखि १९८९ सम्मको सोभियत अर्थतन्त्रको अध्ययनले राज्य नियन्त्रित मूल्यका कारण भीषण अभाव, कालोबजार र लामो लाइन सिर्जना भएको देखाएको छ। सरकारले मूल्य कम राख्न सके पनि वास्तविक अभाव हटाउन सक्दैन भन्ने पुष्टि यसले गर्छ। आधुनिक भेनेजुएला संकटः सन् २००३ पछि खाद्यान्न र औषधिमा कडा मूल्य नियन्त्रण लागू गर्दा उत्पादन लागत नउठेर उद्योगहरू बन्द भए। फलस्वरूप पसलका र्७शधवसयाकहरू खाली भए र सर्वसाधारण भीषण भोकमरी र कालोबजारीको सिकार बने। निष्कर्षः अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूका अनुसार संकटका बेला दिइने सर्वसुलभ नियन्त्रित मूल्य वा अनुदानबाट गरिबभन्दा धनी र टाठाबाठा वर्गले बढी फाइदा उठाउँछन्। नेपालजस्ता देशहरूमा नीतिनिर्माता, प्रशासक र सर्वसाधारणमा प्रायः दीर्घकालीन आर्थिक नियमभन्दा अल्पकालीन ‘लोकप्रियतावाद’ हाबी हुने गर्छ। आपूर्ति प्रणालीको अवरोध हटाउनुको सट्टा सरकार आफ्नो ठूलो प्रशासनिक संयन्त्र छापा मार्ने, बजार अनुगमन गर्ने र व्यापारीलाई कारबाही गर्नमा खर्च गर्छ। यसले बजारको लागत बढाउँछ र व्यापारीहरूलाई थप पलायन गराउँछ, जसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा समस्याको जरालाई झन् गहिरो बनाउँछ।  संकटमा बजार र राज्यको सही भूमिका संकटमा कुनै वस्तुको मूल्य बढ्नुका दुई कारण हुन्छन्ः पहिलो, वास्तविक आपूर्ति अवरोध र दोस्रो, कार्टेलिङ वा कृत्रिम मिलेमतो। सरकारले मूल्य नियन्त्रण गरेर बजारलाई दबाउने होइन, बरु कार्टेलिङ र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवहारमाथि कडा कारबाही गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा स्थापित गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र मूल्य प्रणालीको वकालत गर्नुको अर्थ गरिब र विपन्न वर्गलाई संकटमा असहाय छाड्नु होइन। ‘मूल्य स्वतन्त्र छाडौँ र सरकार चुप लागोस्’ भन्ने नीति पनि पूर्ण हुँदैन। बजारलाई मूल्य तोक्न दिने तर कमजोर वर्गलाई संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो।  नीतिगत उपायहरू १. मूल्यलाई बजारमा समायोजन हुन दिनुः मूल्यलाई माग र आपूर्तिको सूचना संवाहक बन्न दिने, जसले गर्दा बजारमा नयाँ आपूर्ति आकर्षित भई स्वतः मूल्य घट्ने वातावरण बनोस्। २. लक्षित सामाजिक सुरक्षाः सबैका लागि वस्तु सस्तो बनाउनुको सट्टा गरिब, न्यून आय भएका र जोखिमयुक्त परिवारलाई सीधा नगद हस्तान्तरण वा खाद्य कुपन मार्फत सहयोग पुर्‍याउने । ३. आपूर्ति सहजीकरणः भन्सार दर समायोजन, ढुवानीमा सहजीकरण र प्रशासनिक बाधा हटाई आपूर्ति प्रणाली लाई चुस्त बनाउने। ४. प्रतिस्पर्धाको संरक्षणः सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र गैरकानुनी मिलेमतोलाई नियन्त्रण गरी बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने।  निष्कर्ष महँगो मूल्य समस्या हो, तर गलत मूल्य नियन्त्रण अझ ठूलो समस्या हो। मूल्य नियन्त्रणले सतहमा ‘समानता’ देखाए पनि व्यावहारिक रूपमा पहुँचवाला र कालोबजारीलाई मात्र प्रश्रय दिन्छ। ‘खुला बजार भर्सेस राज्य’ को पुरानो बहसभन्दा माथि उठेर बजारलाई मूल्य निर्धारण र स्रोतको कुशल समायोजन गर्न दिनुपर्छ भने सरकारलाई न्यायपूर्ण पहुँच, लक्षित सुरक्षा र नियमन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा केन्द्रित गराउनुपर्छ। स्वतन्त्र बजार र कुशल राज्यको यही सन्तुलन नै संकट व्यवस्थापनको सबैभन्दा वैज्ञानिक र व्यावहारिक मार्ग हो।

विपद् वा महाविपद् रोक्न सकिँदैन तर यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अवश्य सकिन्छ । विपदपछि मानिसलाई सबैभन्दा पहिले के चाहिन्छ ? उद्धार ? राहत ? औषधी ? सुरक्षित ठाउँ ? हो, यी सबै आवश्यक छन् । तर यी सबैभन्दा अघि अर्को एउटा कुरा चाहिन्छ, सही सूचना ।  बाढीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कहाँ बाढी आएको छ ? कुन सडक बन्द छ ? कुन ठाउँ सुरक्षित छ ? उद्धार टोली कहाँ पुगेको छ ? राहत कहाँ वितरण भइरहेको छ ? अस्पतालमा सेवा छ कि छैन ? खोलाको पानी बढ्दै छ कि घट्दै छ ? कसको सूचना विश्वास गर्ने ? जस्ता प्रश्नको उत्तर केही मिनेट ढिला हुँदा पनि त्यसको मूल्य ठूलो हुन सक्छ । गलत हुँदा झन् बढी मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा सूचना आफैमा एउटा राहत सामग्री हो, जीवन बचाउने औषधीजस्तै । यसमा स्थानीय मिडियाको भूमिका असाधारण रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम घटनास्थलमा पुग्न केही समय लाग्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई त अझ बढी समय लाग्छ । तर स्थानीय मिडिया वा स्थानीय पत्रकार घटनास्थल, भूगोल र समुदायसँग पहिल्यै जोडिएका हुन्छन् ।  विपद् आउँदा स्थानीय मिडिया घटनास्थलमा पुग्ने होइन, पहिल्यैदेखि मौजुद हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय मिडिया विपद्को ‘रिपोर्टर’ मात्र होइन, समुदायको आपतकालीन सूचना प्रणाली पनि हो । विपद्को समयमा प्राकृतिक विपद्सँगै अर्को अदृश्य विपद् पनि फैलिन्छ, त्यो हो अफवाह । ‘बाँध फुट्यो रे ! अझ ठूलो भूकम्प आउँदैछ रे !  फलानो ठाउँमा सबै मानिस बगायो रे ! सरकारले यति हजार मानिसको मृत्यु लुकाइरहेको छ रे ! यस्ता अपुष्ट सूचना सोसल प्लेटफर्म लगायत मिडियाबाट केही मिनेटमै हजारौं मानिससम्म पुग्न सक्छन् । डर र अनिश्चितताले मानिसलाई सूचना जाँच्नुभन्दा पहिले त्यसमा विश्वास गर्न प्रेरित गर्छ । विपद्को समयमा एउटा गलत मिडिया सन्देश, गलत फेसबुक पोस्ट वा भाइरल भिडियोले मानिसलाई भयानक दिशातर्फ लैजान सक्छ । उद्धार गर्नुपर्ने मानिस उल्टै जोखिमपूर्ण ठाउँमा पुग्न सक्छन् । सुरक्षित ठाउँमा बस्नुपर्ने मानिस सडकमा निस्कन सक्छन् ।  अस्पतालमा अनावश्यक भीड बढ्न सक्छ । त्यसैले फेक सूचना कमजोर बनाउनु पनि विपद् व्यवस्थापनकै एउटा काम हो । यसमा स्थानीय मिडियाको भूमिका निर्णायक हुन्छ । स्थानीय मिडियाले अफवाह सुनेर त्यसलाई फेरि समाचार बनाउनुभन्दा पहिले सोध्नुपर्छ, यसको स्रोत के हो ? स्थानीय प्रशासनसँग पुष्टि गर्नुपर्छ ।  प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय सरकार, विपद् व्यवस्थापन समिति, उद्धार टोली र प्रत्यक्षदर्शीसँग क्रसचेक गर्नुपर्छ । पुष्टि नभएको सूचना प्रकाशन प्रसारण नगर्ने अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा अफवाहलाई केवल बेवास्ता गर्नु पर्याप्त हुँदैन । गलत सूचना फैलिरहेको छ भने त्यसलाई तथ्यसहित खण्डन गर्नुपर्छ । ‘यो सूचना गलत हो’ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । किन गलत हो ? सही तथ्य के हो ? आधिकारिक स्रोत के हो ? नागरिकले अब के गर्ने ? यी प्रश्नको उत्तर पनि दिनुपर्छ ।  यसपालीको रसुवा नुवाकोट बाढीको उत्पत्तिको कथा फरक छ । त्यसको व्यथा झन् लेखिसाध्य छैन । त्रिशूली र भोटेकोशी नदी प्रणालीमा हिमनदीको ठूलो टुक्रा भाँचिएर खसेपछि उत्पन्न भएको यस विपत्तिले हालसम्म १५ सय भन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ । हजारौंको संख्यामा  बेपत्ता छन् । मृतक र बेपत्ता हुनेमा नेपाली नागरिकका साथै भारत, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, मलेसियालगायत दर्जनौं मुलुकका पर्यटक र कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरू पनि परेका छन् ।  घटनाको गम्भीरता र यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका कारण विश्वका मिडियाहरूले यसलाई प्राथमिकताका साथ रिपोर्ट गरिरहेका छन् ।  यस्ता विपद्को कहरको पीडा विभिन्न हिसाबले भयानक हुन्छ । जनधन, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, यातायात अनेक क्षेत्रमा यसको असर हुन्छ । यी विपद्का बाछिटासँगै सही सूचनाको अभाव र खराब सूचनाको लर्कोबीच समाजमा अनेक थरि अफवाह अर्थात् ‘र्युमर’ चल्ने गर्दछन् । जसले विपद् पछिको कहरसँग जुध्न तयार हुँदै गरेको मनोविज्ञानलाई थप ‘थरथर’ बनाइदिन्छन् ।  २०७२ को भूकम्पका बेलाको एउटा अफवाह सम्झौं । पङ्तिकारको उक्त अनुभव अहिलेको सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक हुनसक्छ ।  वैशाख १२ गते शनिबारको दिन बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा नेपालगन्जमा पनि भूकम्पले मज्जैले हल्लायो । घरको तेस्रो तलामा आमा र म थियौं । सावधानीपूर्वक भागेर बारीमा पुग्यौं । गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प आएको रहेछ । विस्तारै काठमाडौंमा भयानक क्षति भएको खबर थाहा पाएपछि म मेरो विदाको दिन भए पनि तत्काल एफएम पुगेँ ।  कृष्णसार जत्तिकै तेज....नाराका साथ स्थापित कृष्णसार एफएमको पहिचान नै बनेको थियो कि हरेक विपद वा उत्सवमा अझ बढि स्रोता सहभागिता सहितका सामग्री पस्कने ।  दिउँसो १ बजेको समाचारमा ‘लाइभ कल’हरू लिने तत्काल निष्कर्ष निकाल्यौं र सुरुमा म नै ‘अन एअर’ गएँ । भूकम्पबाट आफ्नो, वरपर र छिमेकीमा परेको प्रभाव वा काठमाडौंमा रहेका आफन्तको अवस्था, समस्या आदि विषयमा स्रोताहरुको कल लिने र जानकारी दिनका लागि काठमाडौंमा रहेका निकटका सञ्चारकर्मीसमेत स्रोत व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेका थियौं ।  बाँकेको खजुराबाट एउटा फोन आयो– ‘खानेपानीको धाराबाट रातो रगत मिसिएको पानी आयो । त्यो पानी खाएर एउटा बालकको मृत्युसमेत भयो ।’ तराईंतिर अधिकांश पिउने पानीको स्रोत जमीनमुनि धारा गाडेर हातले चलाएर तान्ने हो । यस्ता धारालाई कतै चापाकल कतै नल्का, बम्बा पनि भन्ने चलन छ ।  यो खबर ती स्रोताले सुनाउनेबित्तिकै विषयान्तर गर्दै तपाईंलाई हामी ‘अफलाइन’मा कल गर्छौं, यो हल्ला मात्रै हुन सक्छ । यसको विस्तृत र सही खबर पत्ता लगाएर हामी जानकारी दिइरहनेछौं भनेर केहीबेर ‘ब्रेक’ लिएँ । तर, यो भयानक खबर लाग्यो । हामी एफएममा रहेका सबै जना आत्तियौं । एफएम पछाडिको धारातिर ध्यान गयो । तर, कार्यालयमा खानेपानी संस्थानकै धाराको पानी पर्याप्त हुने भएकाले उहिल्यै बन्द भएकाले पानी तान्न पाइने कुरै भएन । सुरक्षा गार्डले भूकम्प आइरहेका बेला पाइप निकै जोडले सुसाएको बताए ।  तत्काल बाँकेको जनस्वास्थ्य कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र केही अधिकारकर्मीहरूलाई खबर गरें । सबैले बुझेर खबर गर्छौं भनेपनि कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइएन । जबकि बाँके र बर्दियाका गाउँगाउँमा यस्तो हल्लाले त्राहिमाम बनाइसकेको रहेछ ।  गाउँमा पानी किनेर कहिल्यै नखाने मानिसले पनि पसलमा जार, बोतल जे पाइन्छ किन्दै घरघरमा थुपारेछन् । ससाना बजारमा यात्रुहरूका लागि बिक्रीका लागि राखिएको पानी सकिएर हाहाकार भैसकेको जानकारी विभिन्न स्रोतबाट पुष्टि भयो ।  जमिनमा गाडेका धारामा रातो पानी आउनाको कारण स्थानीय कसैले बताउन नसक्ने देखियो । अनि झट्ट भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय महासंघ (एनसेट)को याद आयो । भूकम्प लगायतका विपदका बारेमा यो संस्थासँग मिलेर हामीले रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेका थियौं । एनसेटका एडभोकेसी म्यानेजर खड्गसेन वलीलाई फोन गरेर धाराबाट रातो पानी आएपछिको त्रास बताएँ । उहाँले टीममा सल्लाह गरेर खबर गर्छु भन्नु भयो ।  रेडियोबाट ‘लाइभ’मा हामीले धारामा रातो पानी आउनुको कारण पत्ता लगाउन कोशिस जारी राखेको बताउँदै स्रोताहरूलाई नआत्तिन अपील गरिरहेका थियौं । रातो पानीले बच्चा मरेको खबर पनि गलत भएको सूचना दियौं । धाराको पानी खानु अनि बच्चा बिरामी हुनु संयोग परेपछि स्थानीयले अनुमानका आधारमा त्यस्तो हल्ला चलाएको तथ्य संकलन गरी हामीले प्रत्यक्ष प्रसारणमा जानकारी दियौं ।  रातो पानी लगभग बाँके बर्दियाका अधिकांश जमीनमुनिबाट पानी तान्ने धाराबाट आएको रहेछ । एकातिर भूकम्पको डर अर्कोतिर खानेपानीका बारेमा फैलिएको हल्लाले हामीलाई समेत बेचैन बनाइरहेको थियो ।  फिल्डमै गएर बुझ्नु पर्ने टुंगोमा पुगेर इन्सेकका क्षेत्रीय प्रमुख भोला महतलाई खजुरा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनमा जान प्रस्ताव गरें । केही सञ्चारकर्मीसँगै हामी उहाँकै गाडीमा त्यसतर्फ लाग्यौं । अधिकांश घरका धारामा रातोपानी आएको सुनियो । हामी खजुराबाट अलिपर पुगेर उत्तर दिशा हुँदै कोहलपुर भएर नेपालगन्ज फर्कने निधो गरेर अघि बढ्यौं ।  मलाई आफैले धारा चलाएर रातो पानी आएको हेर्न मन लाग्यो । एउटा घरमा आँगनमै धारा देखेपछि नजिकै सडकमा गाडीबाट ओर्लेर मैले धारा चलाएँ । सुरुमा रातो, अनि हल्का पहेँलो जस्तो पानी आए पनि धेरैवेर चलाउँदा पछि विस्तारै सफा पानी आउन थाल्यो । हामी अचम्मित हुँदै अघि बढ्यौं ।  एनसेटबाट खड्गसेन वलीको फोन आयो । उहाँले यस्तो विदेशतिर कतै पनि नदेखिएको नौलो घटना भएको बताउनु भयो । तर, भूकम्प र जमीनमुनिको पानीबीच कुनै सम्बन्ध नभएको भन्दै आफ्नो टीमले जमीनमुनिको पानीको पाइपको वर्षौं पुरानो खियाका कारण पानी रातो आएको अनुमान गरेको बताउनु भयो ।  जति पुरानो पाइप उति खिया बढी हुने हुनाले रातो पानी आएको हुन सक्ने भन्दै भूकम्पका बेला जसरी जमीन माथि हल्लायो त्यो भन्दा बढ्ता जमीनमुनि हल्लाउने भएकाले पाइपको खिया उत्रिएर रातो पानी आएको हुन सक्ने टीमको निष्कर्ष रहेको उहाँले सुनाउनु भयो । लगातार पानी चलाउँदा पुनः सफा पानी आउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।  उहाँको कुरा तार्किक रहेकाले मैले ६ बजेको समाचारमा ‘लाइभ’मा यही कुरा राखिदिन आग्रह गरेँ । र, खेतैखेतको शान्त बाटोमा गाडी रोकेर मैले दिउँसो ४ र ५ बजेको समाचारमा चाहिँ आफैले उहाँको भनाइ उद्धृत गर्दै पानी रातो आउनुको कारण ‘लाइभ’ दिएँ ।  यसरी विस्तारै धारामा पानी रातो आउनुको कारणसहितको विस्तृत खबर दिए पछि मानिसहरू आश्वस्त भए र एउटा ठूलो विपदका बेला उठेको अफवाह अर्थात् ‘र्युमर’को पटाक्षेप केहि घण्टामै गर्न सकियो ।  स्थानीय रेडियो तथा सामुदायिक सञ्चारले स्थानीय भूगोल, स्थानीय आवश्यकता र समुदायको अवस्थाअनुसार सूचना प्रवाह गर्न सक्छन् । ठूलो राष्ट्रिय प्रसारणले ‘फलानो क्षेत्रमा खतरा’ भन्न सक्छ । स्थानीय मिडियाले त्यसलाई अझ उपयोगी बनाउन सक्छ, ‘यो गाउँका मानिसले कुन बाटो प्रयोग गर्ने, कुन विद्यालयमा अस्थायी आश्रय छ, कुन नम्बरमा सम्पर्क गर्ने’ भनेर । यही स्थानीयकरणले सूचनालाई समाचारबाट व्यवहारिक निर्देशनमा बदल्छ । विपदमा मिडिया सूचना प्रसारण गर्ने एकतर्फी पाइप मात्र होइन, समुदाय र राज्यबीचको दुईतर्फी पुल पनि हो । स्थानीय नागरिकले ‘हाम्रो टोलमा पानी पस्यो’, ‘यहाँ वृद्ध र बालबालिका अलपत्र छन्’, ‘यहाँ राहत पुगेको छैन’ भन्न पाउने ठाउँ चाहिन्छ । स्थानीय मिडियाले ती आवाजलाई प्रमाणित गरेर सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउन सक्छन् । यदि रेडियो स्टेशनको भवन डुब्यो भने ? विद्युत् गयो भने ? इन्टरनेट बन्द भयो भने ? पत्रकार आफै प्रभावित भए भने ? स्टुडियोमा क्षति पुग्यो भने ? स्थानीय मिडियाले यस्ता प्रश्नको उत्तर विपद् आउनुअघि नै खोज्नुपर्छ । ब्याकअप विद्युत्, वैकल्पिक इन्टरनेट, आवश्यक उपकरण, सम्पर्क सूची, आपत्कालीन प्रसारण योजना र वैकल्पिक कार्यस्थलजस्ता विषय अब स्थानीय मिडियाको प्रसारण सुनिश्चितता योजनाको हिस्सा बन्नुपर्छ । किनभने विपद्मा मिडिया चलिरहनु पनि विपद् प्रतिकार्यको एउटा अंग हो । नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा जटिल र डिजिटल पहुँच समान नभएको देशमा स्थानीय रेडियोको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण छ । मोबाइलको ब्याट्री सकिन सक्छ । इन्टरनेट बन्द हुन सक्छ । फेसबुकमा गलत सूचना भाइरल हुन सक्छ । तर रेडियोले न्यूनतम स्रोतमा पनि ठूलो समुदायसम्म सूचना पुर्‍याउन सक्छ । विशेषगरी स्थानीय भाषामा, स्थानीय उच्चारणमा र स्थानीय भूगोल बुझेर गरिएको प्रसारणको प्रभाव फरक हुन्छ ।  ‘नदीको जलस्तर बढेको छ’ भन्नेभन्दा स्थानीय रेडियोले भन्न सक्छ, ‘फलानो पुल नजिकको बस्तीका नागरिक सुरक्षित स्थानतर्फ जानुहोस् ।’ यही अन्तरले सूचना र जीवनरक्षाबीचको दूरी निर्धारण गर्न सक्छ । स्थानीयले वुझ्ने भाषामा यस्तो सूचना दिन सकियो भने मात्र प्रभाकारी हुन्छ ।  स्थानीय मिडिया आफै पनि सावधान हुनुपर्छ । विपद्को समयमा पत्रकारलाई पनि ठूलो दबाब हुन्छ । छिटो समाचार दिनुपर्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आएको सामग्री तुरुन्तै प्रयोग गर्ने लोभ हुन्छ । तर विपद् पत्रकारितामा पहिलो हुनु भन्दा सही हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।  एउटा गलत संख्या, एउटा गलत स्थान वा एउटा गलत उद्धरणले हजारौं मानिसलाई प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय मिडियाले कम्तीमा तीन प्रश्नलाई आफ्नो सम्पादकीय अनुशासन बनाउनुपर्छः स्रोत के हो ? पुष्टि कसरी भयो ? यो सूचना सार्वजनिक गर्दा कसलाई के असर पर्छ ? विशेषगरी मृत्यु, बेपत्ता, उद्धार, स्वास्थ्य जोखिम र बालबालिकासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्दा थप संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ । पीडितको फोटो खिच्नु र उसको पीडा देखाउनु पत्रकारिता हुन सक्छ । तर पीडालाई सनसनीमा बदल्नु पत्रकारिता होइन ।   विपद्को समयमा मानिसले सबैभन्दा पहिले परिचित र विश्वासिलो आवाज खोज्छ । त्यो आवाज स्थानीय रेडियोको हुन सक्छ । स्थानीय पत्रकारको हुन सक्छ । स्थानीय सञ्चार माध्यम वा पत्रकारको सोसल प्लेटफर्म हुन सक्छ । त्यसैले वर्षभरि समुदायसँग विश्वसनीय सम्बन्ध बनाएको स्थानीय मिडियाले विपद्को समयमा ठूलो सामाजिक पुँजी प्रयोग गर्न सक्छ । यस्तो विश्वास एकै दिनमा बन्दैन । र एउटा गलत सूचनाले त्यसलाई एकै दिनमा भत्काउन सक्छ । त्यसैले स्थानीय मिडियाका लागि विश्वसनीयता नै सबैभन्दा ठूलो विपद् पूर्वतयारी हो । विपद् पत्रकारितालाई नियमित पत्रकारिताभन्दा अलग तयारी चाहिन्छ । स्थानीय मिडियाले आफ्नो क्षेत्रमा जोखिमको नक्सा बनाउन सक्छ । सम्भावित बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी वा अन्य जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्न सक्छ । स्थानीय सरकार, प्रहरी, अस्पताल, एम्बुलेन्स, रेडक्रस, उद्धार टोली, स्वयंसेवक र अन्य सरोकारवालाको आपतकालीन सम्पर्क सूची तयार राख्न सक्छ ।  त्यस्तै, ‘फेक सूचना आएको अवस्थामा के गर्ने ?’ भन्ने आफ्नै प्रोटोकल बनाउन सक्छ । सामाजिक सञ्जालका पोस्टलाई स्रोत मान्ने कि प्रमाणित भएपछि मात्र प्रयोग गर्ने ? भाइरल भिडियोको स्थान र समय कसरी जाँच्ने ? आधिकारिक सूचना र प्रत्यक्षदर्शीको सूचनाबीच कसरी क्रसचेक गर्ने ? गलत समाचार प्रकाशित भएपछि कति छिटो र कसरी सच्याउने ? यी प्रश्नको उत्तर विपद् आउनुअघि नै तय हुनुपर्छ । विपद्को समयमा मानिसलाई केवल समाचार चाहिँदैन । उसलाई दिशा चाहिन्छ । उसलाई विश्वास गर्न मिल्ने आवाज चाहिन्छ । उसलाई के भइरहेको छ ? भन्दा पनि अब मैले के गर्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ । स्थानीय मिडियाको वास्तविक परीक्षा यहीँ हुन्छ । विपद् आउँदा स्थानीय मिडियाले सरकारको सूचना पढेर सुनाउने मात्र होइन, त्यसको सत्यता जाँच्न सक्नुपर्छ ।  सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको अफवाहलाई तथ्यले चुनौती दिनुपर्छ । फेक सूचनालाई कमजोर बनाउनुपर्छ । प्रभावित नागरिकको आवाजलाई ठाउँ दिनुपर्छ । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सही सूचना सही समयमा सही मानिससम्म पुर्‍याउनुपर्छ । किनभने विपद्को समयमा गलत सूचना आफैमा एउटा विपद् हो । र त्यसको प्रतिरोध गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी औजारमध्ये एउटा हो, विश्वसनीय स्थानीय मिडिया ।  त्यसैले ‘सही समयमा सही सूचना’ विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि एक महत्त्वपूर्ण चाबी हो । यो चाबीको सदुपयोग गर्ने दायित्व हामी सबैको हो । 

गत हप्ता नेपालमा आएको विपत्ति निकै दुःखद् स्थिति हो । तर, यसमा कसैको दोष छैन । यस्ता प्राकृतिक विपत्तिमाथि कसैको नियन्त्रण हुँदैन । यस्तो अवस्थामा राज्य, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध सबै सरोकारवालाको एउटै प्राथमिकता हुनुपर्छ- स्थिति कसरी सामान्य बनाउने र प्रभावितको कसरी उद्धार गर्ने भन्ने । अहिले हामी त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं । विभिन्न तह, निकाय र क्षेत्रमा उद्धार तथा व्यवस्थापनका काम भइरहेका छन् । जे हुनु भइसक्यो । अहिले कतिले ज्यान गुमाइसकेका छन्, कति हराइरहेका छन् र कति कहाँ, कुन अवस्थामा छन् भन्ने यकिन गर्नुपर्ने अवस्था छ । धनजनमा ठूलो क्षति पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा संसारभरको अभ्यास हेर्दा पनि मुख्य कुरा भनेको घटना घटिसकेपछि त्यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । अहिले हाम्रो प्राथमिकता पनि यही हुनुपर्छ । बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउँदै जनजीवनलाई सकेसम्म चाँडो सामान्य अवस्थामा फर्काउने भन्ने अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ । विपद्का बेला सबैभन्दा ठूलो अभाव सूचनाकै हुन्छ । को कहाँ छ र कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी नहुँदा आफन्त तथा विदेशी पर्यटकका एजेन्सीहरू चिन्तित छन् । यही विषयलाई ध्यानमा राखेर नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग, पर्यटन प्रहरी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रेस्क्यु सेल गठन गरी सूचना आदानप्रदान तथा उद्धारको काम भइरहेको छ । अहिले यहाँबाट पनि आफ्ना आफन्त सम्पर्क विहीन भएकाहरूले बुझ्न आउन सक्नुहुन्छ । आफ्नो आफन्तबारे जानकारी लिन नेपालीहरू पनि ठूलो संख्यामा आइरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई सकेसम्म छिटो र सहज रूपमा सही सूचना दिनुपर्छ । साथै उहाँहरूलाई हामीले आश्वस्त पार्नुपर्छ कि उहाँहरूका आफन्तको खोजी तथा उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक काम गरिरहेको छ । राज्यले सकेको प्रयास के गरिरहेको छ । राज्यले विपद् व्यवस्थापनका लागि के–कस्ता काम भइरहेका छन् भन्नेबारे पनि जानकारी दिनुपर्छ । राज्यका सबै संयन्त्र र सुरक्षा फोर्स उद्धार तथा व्यवस्थापनमा परिचालित छन् । विपद्का कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । त्यसको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा बाहिर ल्याउन आवश्यक छ । अहिले नेपालमा पर्यटक आउने मुख्य सिजन हो । विपद्बाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङ बढी प्रभावित भएका छन् । भोटेकोसी नदी आसपासको क्षेत्र मात्रै बढी प्रभावित भएको हो । देशका अन्य पर्यटकीय क्षेत्र धेरै हदसम्म सुरक्षित र सामान्य अवस्थामा छन् । काठमाडौं पनि सामान्य अवस्थामै छ । तर बाहिरबाट हेर्दा पूरै नेपाल प्रभावित भएको जस्तो सन्देश गइरहेको छ । त्यसले नेपाल भ्रमण गर्नै नहुने अवस्था आएको भन्ने धारणा बन्न थालेको छ । अहिले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र अन्य पर्यटकीय गन्तव्यहरू सुरक्षित रहेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ । राज्य, निजी क्षेत्र र नेपाली दूतावासहरूले अहिलेको वास्तविक अवस्था त्यस्तो छैन भनेर स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ । विपद् आएको पाँच दिन भइसकेको छ । अब हाम्रो ध्यान प्रभावित क्षेत्रको अवस्था कसरी सामान्य बनाउने र जनजीवनलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।  अहिलेको अवस्थामा पर्यटकलाई बोलाएर मात्रै हुँदैन । व्यवसाय भनेको पैसा कमाउने कुरा मात्रै होइन, यो मानवता र हाम्रो देशको छविसँग पनि जोडिएको विषय हो । हामीले वास्तविक अवस्था बताए पनि, नबताए पनि अहिलेको समयमा संसार यति सानो भइसकेको छ कि सूचना तत्काल सामाजिक सञ्जालमा पुग्छ । एउटा ठूलो घटना भइसकेपछि त्यसको प्रभाव र समाचार विश्वभर फैलिन धेरै समय लाग्दैन । त्यसैले वास्तविक अवस्था लुकाउनेभन्दा पनि सही सूचना प्रवाह गर्दै पर्यटकलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । नेपालमा नियमित रूपमा पर्यटक पठाउने ठूला–ठूला ट्राभल एजेन्टहरू छन् । उनीहरूले पनि नेपालको वस्तुस्थितिबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । बाटो अवरुद्ध छ भने बाटो अवरुद्ध छ भनेर नै भन्नुपर्छ । हामीले उनीहरूलाई वास्तविक अवस्था बताइरहेका छौं । नेपाल आउने वा नआउने निर्णय गर्ने अधिकार भने उनीहरूकै हो । हामीले व्यवसायलाई मात्रै हेर्नु हुँदैन । पर्यटक यहाँ आएर बाटोमै अलपत्र पर्नुभयो भने त्यसले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले नेपालको छवि बिग्रन नदिने विषयमा हामी स्पष्ट छौं । अहिले पनि नेपाल आउन खोजिरहेका केही पर्यटक समूहहरू छन् ।  उनीहरू अहिले ‘वेट एन्ड सी’ को अवस्थामा छन् । परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ भनेर हेरिरहेका छन् । विपद्का कारण कति जनाको मृत्यु भयो, कति बेपत्ता छन् र कति क्षति पुगेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक अझै आइसकेको छैन । तर, हामीले उपलब्ध सूचनालाई यथार्थपरक र सकेसम्म छिटो प्रवाह गर्नुपर्छ । आउने वा नआउने निर्णय भने उनीहरूले नै गर्ने हो । नेपालमा यस्ता प्राकृतिक विपद्का घटना विगतमा पनि घट्दै आएका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्दै वास्तविक सूचना प्रवाह गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । हामी त्यसैमा लागिरहेका छौं । अहिले विपद्को यो घडीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आइरहेको छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै सकेसम्म राम्रो व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो प्रयास गर्नुपर्छ । अब नेपाल आउन चाहने पर्यटकहरूले यहाँ आएपछि जुन उद्देश्यका लागि आएका हुन्, त्यो सहज रूपमा पूरा गर्न सकून् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । अहिले हराइरहेका पर्यटकहरू पनि प्रायः ट्राभल एजेन्सीमार्फत नेपाल आएका हुन्छन् । उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा मात्रै यात्रा गरिरहेका हुँदैनन्, कुनै न कुनै एजेन्सीमार्फत आएका हुनसक्छन् । त्यसैले पर्यटकको खोजी तथा उद्धारमा निजी क्षेत्र पनि सक्रिय रूपमा लागिरहेको छ । जे हुनु भइसक्यो । अब डराएर वा आत्तिएर बस्ने होइन । अहिलेको परिस्थितिमा के गर्दा राम्रो हुन्छ र प्रभावित तथा पर्यटकलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु नै हाम्रो दायित्व हो । रसुवामा विपद् आएको क्षेत्र अहिले जान पनि गाह्रो छ । तर, नेपालका बाँकी पर्यटकीय गन्तव्यमा जान समस्या छैन । काठमाडौं आउन पनि समस्या छैन, चितवन र पोखरा जान पनि त्यति समस्या छैन । अहिले केही ठाउँमा सडकको समस्या छ, तर त्यसका विकल्पहरू पनि छन् । नेपालमा अहिलेको वास्तविक अवस्था के छ भन्ने कुरा हामीले वस्तुपरक ढंगले स्पष्ट रूपमा बताउनुपर्छ । हाम्रो जिम्मेवारी नै सही सूचना दिनु हो । कुनै कुरा लुकाउनु हुँदैन । यहाँ सबै कुरा राम्रो छ भनेर भन्यौं, तर पर्यटक आएर वास्तविकता खोज्दा समस्या देखिएमा हामीले झुटो बोलेको ठहरिन्छ । त्यसैले जहाँ समस्या छ त्यहाँको अवस्था पनि स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ । (होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष शाहसँग गरेको कुराकानीमा आधारित )