विचार

हाम्रो ठेट नेपाली भाषामा ‘कर’ भन्नाले ‘बल गरी वा बाध्य भएर’ जस्तो अर्थ लाग्छ । राज्य व्यवस्थामा भने करको अर्थ अलि फरक छ । सरकारले देश चलाउन, सार्वजनिक सेवा दिन र विकास गर्न नागरिक तथा व्यवसायबाट लिने अनिवार्य रकमलाई कर भनिन्छ । कर, तिरो, ‘ट्याक्स’ जे भने पनि अर्थ उस्तै हो, राज्यलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने योगदान । तर, धेरै नागरिकको मनमा प्रश्न उब्जिन्छ, मैले तिरेको कर कहाँ गयो ? सडक किन बनेन ? अस्पताल किन राम्रो भएन ? भ्रष्टाचार किन रोकिएन ? पहिला राजाले प्रजाबाट कर उठाउँथे । आज जनताले आफै बनाएको सरकारले कर उठाउँछ । तर, जनताको मनमा करप्रतिको भावना कति बदलिएको छ ? यो प्रश्न करको रकमभन्दा पनि जनताको ‘मनोविज्ञान र वैधता’को प्रश्न हो । पहिला राजाको समयमा धेरै मानिसले करलाई ‘राजाको हक’ भनेर बुझ्थे । राजा, दरबार, सेना र राज्य चलाउन प्रजाले कर तिर्नुपर्ने मानिन्थ्यो ।  कर किन तिर्नुपर्छ ? मानिसहरू मिलेर समाज बनाउँदा साझा कामहरू गर्नुपथ्र्यो । सडक बनाउने, सुरक्षा दिने, न्याय व्यवस्था चलाउने, विद्यालय र अस्पताल बनाउने कामका लागि स्रोत चाहिन्थ्यो । त्यसैले हरेक राज्यहरुले सबैबाट केही योगदान लिने व्यवस्था गरे, जसलाई कर भनियो । कर तिर्नु केवल पैसा बुझाउनु मात्र होइन, समाज र राष्ट्र सञ्चालनमा नागरिकको योगदान पनि हो भनेर संसारभर बुझ्ने गरिन्छ ।  आज सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत कर नै हो । करबाट उठेको रकमले सडक र पुल बनाइन्छ । विद्यालय र अस्पताल सञ्चालन गरिन्छ । सुरक्षा र न्याय व्यवस्था चलाइन्छ । विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । त्यसैले कर तिर्नु केवल पैसा बुझाउनु मात्र होइन, समाज र राष्ट्र सञ्चालनमा नागरिकको योगदान पनि हो भनेर संसारभर बुझ्ने गरिन्छ ।  करको सुरुआत  करको इतिहास धेरै पुरानो छ । मानव इतिहासको धेरै समय कर खेतको धान, गोठको बाख्रा र मानिसको पसिनाबाट तिरिएको थियो । हजारौं वर्षअघि नै प्राचीन इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चीन, भारतका राज्यहरूले प्रजाबाट अन्न, पशु, श्रम वा धनका रूपमा कर लिन्थे । त्यसबेला राजा, सेना र प्रशासन चलाउन कर उठाइन्थ्यो ।  कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा राजाले उठाउने कर सम्बन्धमा धेरै रोचक कुरा छन् । कौटिल्यले भनेका छन्, ‘मौरीले फूलबाट मह लिएझैँ राज्यले कर लिनुपर्छ; फूल नै नष्ट हुने गरी होइन ।’ २३ सय वर्ष अघिको यो विचार आज पनि धेरै ठाउँमा उधृत गरिन्छ । कर सम्बन्धी धेरै पुराना जनभावना अध्ययन गर्दा करको इतिहास केवल अर्थशास्त्र होइन, मान्छेको चालचलन र राज्यको शक्ति पनि रहेछ भन्ने लाग्छ । लोकोक्तिमा ‘राजाको ढुकुटी कहिल्यै भरिँदैन’, ‘जति कमाऊ, उति माग्ने’ जस्ता जनअनुभवबाट जन्मिएका कैयौं भनाइहरू छन् ।  पैसा आउनुअघि कर कसरी उठाइन्थ्यो ? धेरै पुरानो समयमा सिक्का र नोट थिएनन् । त्यसबेला वस्तुमा तिर्ने कर (इन–काइन्ड ट्याक्स) वा श्रमका रूपमा उठाइन्थ्यो । किसानले उब्जाएको अन्नको केही भाग राज्यलाई दिन्थे । गोठालाले भेडा, बाख्रा वा गाई दिन्थे । माछा मार्नेले माछा बुझाउँथे । कतिपय ठाउँमा श्रम गरेर कर तिर्नु पर्थ्याे ।  १७ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर रसियामा दाह्री राख्ने मानिसमाथि समेत कर लगाइएको पाइन्छ । पिटर द ग्रेटले दाह्री राख्न चाहनेले पैसा तिर्ने व्यवस्था ल्याए । इङ्ल्याण्डमा कहिलेकाहीँ घरका झ्यालको संख्याका आधारमा कर लगाइन्थ्यो । धेरै झ्याल भए धेरै कर लाग्ने भएकाले मानिसहरूले झ्याल नै इँटाले पुरेर बन्द गर्ने गरेका थिए । ब्रिटिश शासनले भारतमा नुनमा कर लगाएपछि महात्मा गान्धीले प्रसिद्ध नुन सत्याग्रह अभियान चलाएको इतिहास छ । युरोपका केही स्थानमा घरको चिम्नी वा चुलोका आधारमा चुलो वा धुवाँ कर उठाइन्थ्यो । त्यहाँ धेरै चुलो भएको घर धनी मानिन्थ्यो त्यसबेला । जब सिक्का प्रयोग हुन थाले, विशेष गरी प्राचीन ग्रिस, रोमजस्ता देशमा कर पनि नगदमै उठाउन थालियो । करलाई पूर्ण रूपमा पैसामा तिर्ने चलन भने मध्य युगको अन्त्य र आधुनिक राज्यहरूको विकाससँगै बढ्दै गयो । नेपालमा हाल भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिलाई पर्ने व्यक्तिगत/संस्थागत आयकर जस्ता प्रत्यक्ष कर र भार र असर फरक फरक व्यक्तिलाई पर्ने भ्याट, भन्सार, अन्तःशुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत सयौं प्रकारका कर उठाइन्छ ।    नेपालमा करको सुरुआत नेपालमा प्राचीन राज्यकालदेखि विभिन्न प्रकारका कर लिने चलन थियो । किसानले उत्पादनको केही भाग राज्यलाई बुझाउँथे । विभिन्न राज्य र राजाहरूको समयमा जमिन, व्यापार र उत्पादनमा कर लगाइन्थ्यो । लामो समयसम्म कर अन्न, घ्यू, पशु, काठ, श्रम आदि रूपमा उठाइयो । कतिपय ठाउँमा राज्यका लागि बाटो बनाउने, सामान बोक्ने वा सार्वजनिक काममा श्रम दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । कर सम्बन्धि पूराना सन्दर्भमा बेगारी (निःशुल्क श्रम), तिरो (जग्गा कर), झारा (राज्यका लागि श्रम), बिर्ता व्यवस्था आदि छन् । पछि कर प्रणाली व्यवस्थित हुँदै गयो र मुद्रा प्रचलन बढ्दै जाँदा नगद करको हिस्सा बढ्यो ।  नेपालमा कर प्रणालीको इतिहासलाई वि.सं. २००७ सालभन्दा अघिको परम्परागत र त्यसपछिको आधुनिक गरी दुई भागमा विभाजन गरेर विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । नेपालमा हाल भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिलाई पर्ने व्यक्तिगत/संस्थागत आयकर जस्ता प्रत्यक्ष कर र भार र असर फरक फरक व्यक्तिलाई पर्ने भ्याट, भन्सार, अन्तःशुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत सयौं प्रकारका कर उठाइन्छ ।   कर विद्रोह सरकारले उठाउने कर र तिनका दरका कारण ठूला–ठूला विद्रोह, असन्तोष र आन्दोलन भएका थुप्रै उदाहरण छन् । कर प्रणाली जनताको आर्थिक अवस्था र न्यायसंगत नहुँदा त्यसले गम्भीर राजनीतिक तथा सामाजिक उथलपुथल निम्त्याएको पाइन्छ । सन् १७७३ मा बेलायती सरकारले अमेरिकी उपनिवेशहरूमा चिया, कागज र स्ट्याम्पमा अत्यधिक कर लगाएपछि आक्रोशित अमेरिकीहरूले बोस्टन बन्दरगाहमा चियाका बाकसहरू समुद्रमा फ्याँकेपछि  यसैको परिणामस्वरुप अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम सुरु भयो । सन् १७८९ मा फ्रान्सका राजा लुई १६औं को समयमा गरिब र सर्वसाधारण जनताले अत्यधिक कर तिर्नुपथ्र्यो भने कुलिन र पादरीहरूलाई कर छुट थियो । करको यसै असमान बोझका कारण फ्रान्सेली क्रान्ति भड्कियो जसले राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो ।  हाम्रै छिमेकमा पनि सन् १९३० मा ब्रिटिश भारतमा नुनमा लगाइएको अत्यधिक करको विरुद्धमा महात्मा गांधीको नेतृत्वमा भारतीयहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए, जुन भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको एक महत्वपूर्ण मोड बन्यो । सन् २०२२ मा श्रीलंका सरकारले गलत आर्थिक नीतिका साथै करको दरमा भारी कटौती गर्दा देशको राजस्व संकलनमा ठूलो गिरावट आइ चरम आर्थिक संकट निम्त्यायो र जनता सडकमा उत्रिएर सरकार परिवर्तन गर्न बाध्य भए । ०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्दा निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यावसायीहरूले लामो समयसम्म आन्दोलन र विरोध गरेर अर्थतन्त्र ठप्प पारेका थिए ।  नेपालकै सन्दर्भमा पनि संघीयता लागू भएपछि २०७५ सालतिर धेरै स्थानीय तहहरूले पार्किङ, घरजग्गा, व्यवसाय र सम्पत्ति कर लगायतमा कर बढाए । यसको विरोधमा विभिन्न नगरपालिकाहरूमा आन्दोलन भए । व्यापक विरोधका कारण  स्थानीय सरकारहरु पछि हटे । २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्दा निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यावसायीहरूले लामो समयसम्म आन्दोलन र विरोध गरेर अर्थतन्त्र ठप्प पारेका थिए ।  यी घटनाहरूले के देखाउँछन् भने जनताको आय र क्रयशक्तिभन्दा बढी, घटी वा अनुचित तरिकाले कर लगाउँदा त्यसले गम्भीर विद्रोह र आन्दोलन निम्त्याउन सक्छ । अन्त्यमा इतिहासका धेरै कालखण्डमा मानिसहरूले गहुँ, चामल, मह, पशु छाला, ऊन, श्रम यी सबैलाई करको रूपमा बुझाएका छन् । त्यसैले इतिहासको ठूलो भागमा ‘कर तिर्नु’ भन्नाले बैंकमा पैसा हाल्नु होइन, आफ्नै खेतको अन्नको भाग वा आफ्नै श्रम राज्यलाई दिनु भन्ने बुझिन्थ्यो । विस्तारै यसको परिभाषा बदलियो । यो तिर्ने तरिका पनि फेरियो । अब नगद भुक्तानी गर्न पनि सरकारी कार्यालय धाइ रहनु नपर्ने दिन आयो । अनलाइनबाटै कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था धमाधम अंगीकार गरिदैछ ।  लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कर पहिले जस्तो राजाको लागि होइन, सार्वजनिक कामका लागि तिरिन्छ वा तिर्नु पर्छ भन्ने मानिन्छ । सरकार जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले बनाउँछन् । त्यसैले करको नैतिक आधार पनि बदलिएको छ, ‘माथिबाट थोपरिएको’ भन्दा ‘साझा खर्चका लागि गरिएको योगदान’का रुपमा । तर जनताको भावना सायद पूर्ण रूपमा बदलिएको छैन । जब नागरिकले करको प्रतिफल देख्दैनन्, तब लोकतन्त्रमा पनि कर पुरानै जस्तो बोझ लाग्न सक्छ । त्यसबेला कर ‘मेरो योगदान’ भन्दा ‘मबाट करगरी लिइएको पैसा’ जस्तो महसुस हुन्छ ।  जब नागरिकले करको प्रतिफल देख्दैनन्, तब लोकतन्त्रमा पनि कर पुरानै जस्तो बोझ लाग्न सक्छ । त्यसबेला कर ‘मेरो योगदान’ भन्दा ‘मबाट करगरी लिइएको पैसा’ जस्तो महसुस हुन्छ । अर्कोतर्फ, जहाँ करबाट राम्रो सेवा पाइन्छ, त्यहाँ मानिसहरूको दृष्टिकोण केही फरक देखिन्छ । उनीहरूले करलाई केवल गुमेको पैसा होइन, आफ्नै जीवनमा फर्केर आउने लगानीका रूपमा हेर्न सक्छन् । यद्यपि, कर तिर्न संसारमा कहिँ पनि कसैलाई पनि रमाइलो लाग्दैन । तर राज्य चलाउन, सार्वजनिक सेवा दिन र विकास गर्न कर आवश्यक छ । मुख्य कुरा कर उठाउने काम न्यायपूर्ण, पारदर्शी र जनहितमा खर्च हुने हुनुपर्छ । नागरिकले कर तिर्ने र सरकारले त्यसको सही उपयोग गर्ने हो भने कर बारेको बुझाई बोझका रुपमा नभई साझा विकासको आधारका रुपमा स्थापित हुन सक्छ ।  राज्य संचालन गर्न आवश्यक वित्तीय साधनको जोहो गर्न आय, सम्पत्ति, वस्तु तथा सेवामा विभिन्न किसिमका कर लगाइन्छन् । कर प्रणालीलाई समयसापेक्ष, पारदर्शी र जनहीतकारी बनाउन निरन्तर सुधार जरुरी छ । करको ‘सार’ हामीले अहिले तिरेको करबाट भोली सन्ततीले लाभ लिन सकुन् भन्ने पनि हो । त्यसको पहिलो शर्त हो, कर शव्द सुन्दा नै बलजफ्तीको अनुभूति नहोस् । अनि आफ्नो र आफ्ना सन्ततीको लागि कर तिर्नु मेरो अनिवार्य दायित्व हो भन्ने मनमा जगाउने उपक्रम तर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । 

व्यापार तथा लजिस्टिक्स परामर्शदाता सावधानीले एक बिन्दुपछि जिद्दीको रूप लिन्छ, र जिद्दी अन्ततः आत्मघाती निर्णयमा परिणत हुन्छ । नेपाल सायद त्यही मोडमा आइपुगेको छ । तर, सत्ताको केन्द्रमा बसेकाहरूले न त्यसलाई देखिरहेका छन् । नत त्यसप्रति कुनै चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । विश्व आज अन्तरसम्बन्ध, तथ्याङ्क आदानप्रदान र बुद्धिमान् व्यापारिक मार्गहरूको दिशामा अघि बढिरहेको छ । तर, नेपालका उच्च प्रशासकहरू भने शान्त रूपमा, हठपूर्वक र जनतालाई कुनै स्पष्ट कारण नदिई ठीक विपरीत दिशातिर अघि बढिरहेका देखिन्छन् । यस्ता प्रत्येक निर्णयको मूल्य कसैले न कसैले कतै न कतै अहिले नै तिरिरहेको छ । सबैभन्दा पहिले नेपालको भूगोलको आधारभूत यथार्थलाई हेरौं । नेपाल स्थलवेष्ठित राष्ट्र भएकाले यहाँ आउने हरेक कन्टेनर, इन्धनको प्रत्येक थोपा र मलको हरेक बोरा भारत वा चीनको भूभाग हुँदै मात्र नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ । यो कुनै मत होइन, यथार्थ हो । त्यसैले क्षेत्रीय सम्पर्क नेपाललाई गरिएको कुनै उपकार होइन, स्थलवेष्ठित मुलुकले आफ्नो ढुवानी खर्च घटाउने एकमात्र व्यावहारिक उपाय यही हो । आज पनि यही खर्चका कारण नेपाली उत्पादन समुद्री किनार भएका देशका उत्पादनभन्दा महँगा र कम प्रतिस्पर्धी छन् । जब नेपाल क्षेत्रीय सम्पर्कबाट टाढा रहन खोज्छ, त्यसको अर्थ हुन्छ, ‘हामी बढी पैसा तिर्न, बढी समय कुर्न र आवश्यकताभन्दा कम प्रतिस्पर्धी रहन तयार छौं ।’ छोटो पारवहन समय, कम ह्यान्डलिङ बिन्दु र न्यून ढुवानी लागत नै क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारका प्रतिफल हुन् । त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको लागत घटाउने अवसरलाई नै अस्वीकार गर्नु हो । यही दूरदृष्टिहीनता तथ्याङ्क साझेदारीको विषयमा अझ स्पष्ट देखिन्छ । आधुनिक व्यापारको आधार तथ्याङ्क हो । कोलकाता–वीरगञ्ज मार्गमा कुनै ट्रक डिजिटल निगरानीबिना घण्टौं रोकिनु भनेको इन्धनको नोक्सानी, चालकको समयको क्षति र दुवैतर्फका गोदामको उपयोगिताको नोक्सान हो । नेपाल, भारत र चीनबीचका ेतथ्याङ्क आदान–प्रदान निगरानीका लागि होइन; व्यापारिक वस्तु सीमा नाकामा पुग्नुअघि नै तिनको जोखिम मूल्याङ्कन र पूर्वस्वीकृति सम्भव बनाउनका लागि हो । यसलाई अस्वीकार गर्दा नेपालले आफ्नै आपूर्ति शृङ्खलालाई अन्धकारमा राखेको छ ।  जहाँ विवेकाधीनता हुन्छ, त्यहाँ ‘सहजीकरण शुल्क’ का नाममा घुसखोरीको सम्भावना पनि रहन्छ । स्वचालित जोखिम व्यवस्थापनले क्षेत्रका अन्य मुलुकमा दिनौं लाग्ने प्रक्रियालाई केही घण्टामा सीमित गरेको छ । व्यापारीले सामान कहिले पुग्छ भनेर अनुमान गर्न सक्दैनन्, बैंकहरूले व्यापार वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनन्, र लगानीकर्ताले ढुवानी लागतको विश्वसनीय पुर्वानुमान गर्न सक्दैनन् । डिजिटल व्यापारको युगमा कागजी र अस्पष्ट सीमा व्यवस्था सार्वभौमिकताको प्रतीक होइन, त्यो नेपालले आफैं रोजेको प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरीको संकेत हो । यही अन्धोपनको अर्को रूप छ । त्यो हो, स्वचालित र समन्वित सीमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई अस्वीकार गर्नु । यस्तो प्रणालीमा कुन ट्रक जाँचिने र कुन सिधै अघि बढ्ने भन्ने निर्णय जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा गरिन्छ, मनोगत आधारमा होइन । तर, यस्तो व्यवस्था नहुँदा जोखिमको स्तर जे भए पनि सबै ट्रक एउटै ढिलो, श्रमसाध्य र विवेकाधीन प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ ।  जहाँ विवेकाधीनता हुन्छ, त्यहाँ ‘सहजीकरण शुल्क’ का नाममा घुसखोरीको सम्भावना पनि रहन्छ । स्वचालित जोखिम व्यवस्थापनले क्षेत्रका अन्य मुलुकमा दिनौं लाग्ने प्रक्रियालाई केही घण्टामा सीमित गरेको छ । नेपालले यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको केवल समयको हानी मात्र होइन, अनौपचारिक भुक्तानीलाई व्यापारको स्थायी लागतका रूपमा कायम राख्नु पनि हो । यही पृष्ठभूमिमा नेपालले बीबीआईएन (बङ्गलादेश–भुटान–भारत–नेपाल) जस्तो सीमित तर व्यावहारिक क्षेत्रीय संयन्त्रमा सक्रियता नदेखाउनु अझ चाखलाग्दो देखिन्छ ।  यो सदस्य राष्ट्रहरूले सवारी साधन सम्झौता, भन्सार प्रक्रिया र पारवहन प्रणालीलाई सानो स्तरमा परीक्षण गरेर पछि बिमेस्टेक वा सार्क जस्ता ठूला संयन्त्रतर्फ अघि बढ्नु थियो । यसलाई राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणअघि परीक्षण गरिने एउटा सडक खण्डझैं बुझ्न सकिन्छ । नेपालले यस अवसरलाई गुमायो र फलस्वरूप कागजात, सवारी अनुमति र बीमा सम्बन्धी समस्याहरू सानो दायरामै समाधान गर्ने अवसर हरायो । मुलुक भविष्यमा ठूला क्षेत्रीय संयन्त्रहरूसँग जोडिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थामा नेपालले आवश्यक अभ्यास बिना नै प्रत्यक्ष कठिन प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । पुरानो सोचलाई नयाँभन्दा माथि राख्ने यही प्रवृत्ति कागजरहित व्यापारको विषयमा पनि देखिन्छ ।  कागजात हराउँदा ढुवानी ढिलो हुन्छ, नक्कली कागजातले ठगीको जोखिम बढाउँछ । नेपालका अधिकांश व्यापार साझेदार यस्ता झन्झटबाट मुक्त भइसकेका छन्, तर, नेपाल भने पछाडि बस्न रोजिरहेको छ ।  कागजरहित व्यापार सम्बन्धी रूपरेखा सम्झौताको उद्देश्य भौतिक कागजातलाई सुरक्षित डिजिटल कागजातद्वारा प्रतिस्थापन गर्नु हो । तर, नेपालले यसलाई र सरल सीमापार कागजी सुधारहरूलाई समेत अस्वीकार गरेर आफूलाई एक विचित्र अवस्थाको बीचमा अड्याएको छ । यो अवस्था न डिजिटल आधुनिकीकरणको हो, नत विद्यमान प्रणालीको सरलीकरण नै हो । आज पनि एउटा मात्र सामानको खेपका लागि दर्जनौं कागजात, छाप र हस्ताक्षर आवश्यक पर्छन् । कागजात हराउँदा ढुवानी ढिलो हुन्छ, नक्कली कागजातले ठगीको जोखिम बढाउँछ । नेपालका अधिकांश व्यापार साझेदार यस्ता झन्झटबाट मुक्त भइसकेका छन्, तर, नेपाल भने पछाडि बस्न रोजिरहेको छ ।  पूर्वाधारको कथा पनि फरक छैन । ड्राइपोर्ट समुद्री बन्दरगाहको स्थलभागमा विस्तार गरिएको रूप हो, जहाँ कन्टेनरहरू समुद्रसम्म नपुगेरै प्रशोधन र स्वीकृत हुन सक्छन् । स्थलवेष्ठित राष्ट्रका लागि यो विलासिता होइन, प्रभावकारी व्यापारको मेरुदण्ड हो । यसको अभावमा नेपाल आउने प्रत्येक कन्टेनर समुद्री बन्दरगाहमा प्रशोधन हुन्छ, त्यसपछि सीमासम्म ल्याइन्छ, फेरि त्यहाँ प्रशोधन हुन्छ, अनि अन्तिम गन्तव्यमा पठाइन्छ । एउटै प्रक्रियालाई तीन पटक दोहो¥याइन्छ । ड्राइपोर्ट सम्बन्धी रूपरेखा अस्वीकार गर्नु भनेको यही अकार्यक्षमतालाई जानाजानी कायम राख्नु हो । यस्तै अर्को पक्ष हो– संकट सहने क्षमता । दिगो तथा लचिलो व्यापारिक मार्गको अवधारणा कुनै एउटा मार्ग अवरुद्ध हुँदा अर्को विकल्प तयार राख्ने व्यवस्था हो । नेपालले २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीमा यसको अभावको पीडा भोगिसकेको छ । केही सातामै इन्धन, औषधि र अर्थतन्त्र संकटमा परेका थिए । यस्तो संरचना वास्तवमा भविष्यका संकटविरुद्धको बीमा हो । एक पटक घर जलिसकेपछि पनि बीमा गर्न अस्वीकार गर्नु जत्तिकै अविवेकी कदम हो यसको अस्वीकार । सायद सबैभन्दा हानिकारक निर्णय संस्थागत तहमा भएको छ । क्षेत्रका अन्य मुलुकहरू स्वतन्त्र ड्राइपोर्ट प्राधिकरण स्थापना गर्दै अघि बढिरहेका बेला नेपालले नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डलाई खारेज गरी त्यसलाई नाफामुखी कम्पनी एनटीडब्लूसीएलमा समाहित ग¥यो । नियामक निकाय र व्यावसायिक कम्पनीका उद्देश्य फरक हुन्छन् । नियामकले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित हेर्छ भने कम्पनीले आफ्नै व्यावसायिक लाभलाई प्राथमिकता दिन्छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनाको जिम्मेवारी नाफामुखी संस्थालाई सुम्पनु भनेको कुनै एउटा पसलेलाई सिंगो सहरको सडक सञ्जाल डिजाइन गर्न लगाउनु जस्तै हो, जहाँ उसले आफ्नो पसल पुग्ने बाटोलाई नै प्राथमिकता दिन्छ । यो सरलीकरण होइन, कार्यकुशलताको आवरणमा गरिएको संस्थागत आत्मघात हो ।  दैनिक रूपमा प्रणालीसँग जुधिरहेका ढुवानी व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, निर्यातकर्ता र लजिस्टिक्स कम्पनीहरूलाई साझेदार होइन, बाह्य पक्षका रूपमा व्यवहार गरिन्छ । यी सबै समस्याको जरो कहाँ छ त ? खोतल्दै जाँदा एउटै कारण देखिन्छ- नेपालको व्यापारिक पूर्वाधारसम्बन्धी निर्णय ती अधिकारीहरूले गरिरहेका छन्, जो केही वर्षमै पद फेरिरहेका हुन्छन् र जससँग प्रायः ढुवानी, आपूर्ति शृङ्खला वा व्यापार सहजीकरणको व्यावहारिक अनुभव हुँदैन । स्थलवेष्ठित राष्ट्रको प्रतिस्पर्धात्मकता यसको व्यापारिक पूर्वाधारको दक्षतामा निर्भर हुन्छ, तर त्यसको खाका बनाउनेहरूमा गोदाम सञ्चालन, मालवाहक कम्पनी व्यवस्थापन वा पारवहन सम्झौता वार्ताको अनुभव विरलै पाइन्छ । अझ गम्भीर कुरा, यी निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि न्यून देखिन्छ । दैनिक रूपमा प्रणालीसँग जुधिरहेका ढुवानी व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, निर्यातकर्ता र लजिस्टिक्स कम्पनीहरूलाई साझेदार होइन, वाह्य पक्षका रूपमा व्यवहार गरिन्छ । फलस्वरूप नीतिहरू वास्तविक सञ्चालनगत आवश्यकताभन्दा टाढा बसेर बनाइन्छन् ।  विश्वले यो कुरा देखिरहेको छ । भारत, चीन र विभिन्न विकास साझेदारहरूले नेपालको कठोर र अनम्य अडानप्रति निराशा व्यक्त गरिरहेको चर्चा सुनिन्छ । यिनै साझेदारहरू नेपाललाई लगानी, प्राविधिक सहयोग र पूर्वाधार विकासमार्फत स्थलवेष्ठित अवस्थाको कमजोरीबाट माथि उठाउन सक्ने शक्ति राख्छन् । तर, साझेदारी एकतर्फी हुँदैन । सम्पर्क, तथ्याङ्क साझेदारी, स्वचालन, बीब्ीआईएन, कागजरहित व्यापार, ड्राइपोर्ट र लचिलो व्यापारिक मार्गहरू सबैमा नेपालले ‘होइन’ मात्र भनिरहँदा एउटा सन्देश प्रवाह हुन्छ– ‘हामीलाई नयाँ प्रस्ताव लिएर नआउनुहोस् ।’ विकास साझेदारहरूसँग सीमित स्रोत हुन्छन् । यदि नेपाल निरन्तर कठिन, असहयोगी र परिवर्तन विरोधी साझेदारका रूपमा प्रस्तुत भइरह्यो भने अवसरहरू अन्य मुलुकतर्फ मोडिनु स्वाभाविक हुनेछ । यो समस्या भन्सार कार्यालयको सीमाभन्दा धेरै ठूलो छ । राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्छ कि कुनै भन्सार अधिकारी वा मन्त्रालयका सचिवले बोलेको ‘होइन’ वास्तवमा एउटा परराष्ट्र नीतिगत सन्देश पनि हुन सक्छ । जब यस्ता निर्णयहरू राजनीतिक नेतृत्व वा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वयबिना लिइन्छन्, तब तिनले नेपालका दुई महत्वपूर्ण छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् ।  यसले प्राविधिक निकायहरूभित्र निर्णय शक्तिको खतरनाक एकाधिकार जन्माउँछ, जहाँ जनमतको कुनै प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नभएका केही प्रशासकहरूले वर्षौंसम्म नेपालको क्षेत्रीय एकीकरणको दिशा निर्धारण गर्न थाल्छन् । त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले आफैंलाई सोध्नुपर्छ- के व्यापार र पारवहनसम्बन्धी निर्णयहरू व्यापक परराष्ट्र नीतिसँग समन्वित छन्, वा प्रत्येक विभाग आफ्नै पृथक राज्यझैं चलिरहेको छ ? यसको अर्थ नेपालले हरेक क्षेत्रीय प्रस्ताव आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सावधानीपूर्वक वार्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । नेपाललाई आफ्नो हितको रक्षा गर्ने पूर्ण अधिकार छ । तर, राम्रो सर्तका लागि कडा वार्ता गर्नु र सहभागिताबाटै पन्छिनु एउटै कुरा होइन । व्यापार र पारवहन नीति दुई/दुई वर्षमा सरुवा हुने केही प्रशासकहरूको मात्र क्षेत्र र विषय बन्नु हुँदैन । अब समय आएको छ कि राजनीतिक नेतृत्वले दलको सीमाभन्दा माथि उठेर हस्तक्षेप गरोस् ।   सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु र संस्थागत सहजताको रक्षा गर्नु एउटै कुरा होइन । सावधानी र पक्षघातबीच पनि फरक छ । तर, अहिले क्षेत्रीय व्यापार र पारवहन सहकार्यका लगभग सबै प्रमुख क्षेत्रमा कुनै वैकल्पिक प्रस्तावबिना, कुनै विकल्पीय योजनाबिना र त्यसको वास्तविक लागत कति पर्छ भन्ने हिसाबसमेत नगरी नेपालको उत्तर एउटै सुनिन्छ, होइन । यो लागत काल्पनिक होइन । यो तिरेका छन् ती किसानहरूले, जसको उत्पादन सीमामा अनावश्यक रूपमा रोकिन्छ, ती व्यापारीहरूले, जसले अनौपचारिक शुल्क तिर्न बाध्य हुन्छन् ।  ती आयातकर्ताहरूले, जसका सामान अनावश्यक ह्यान्डलिङका कारण क्षतिग्रस्त हुन्छन् र ती व्यवसायीहरूले, जसले ढुवानी लागतको भरपर्दो अनुमान गर्न सक्दैनन् । अन्ततः यसको मूल्य सिंगो अर्थतन्त्रले तिरिरहेको छ– आवश्यकताले होइन, आफ्नै रोजाइले कम प्रतिस्पर्धी बनेर । अब समय आएको छ कि राजनीतिक नेतृत्वले दलको सीमाभन्दा माथि उठेर हस्तक्षेप गरोस् । व्यापार र पारवहन नीति दुई/दुई वर्षमा सरुवा हुने केही प्रशासकहरूको मात्र क्षेत्र र विषय बन्नु हुँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो समन्वयकारी भूमिका सक्रिय रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ, र सरकारले आफैंलाई एउटा कठिन प्रश्न सोध्न सक्नुपर्छ, ‘एकीकरणतर्फ तीव्र गतिमा दौडिरहेको यस क्षेत्रमा नेपालले अझै कति समय ‘होइन’ मात्र भनिरहन सक्छ ?’ किनकि आज यही प्रश्न विश्वले पनि नेपाललाई सोधिरहेको छ, र उत्तरको प्रतीक्षा गर्ने धैर्यता विस्तारै समाप्त हुँदै गएको छ ।  (लेखक शर्मा नेपाल फ्रेट फरवार्डस् संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)

व्यक्तिको खुसी, सुख र आनन्दसँग जोडिएको शारीरिक, मानसिक र आत्मिक स्वस्थता नै आरोग्य हो । यो एक बहुआयामिक विषय हो । यसमा शारीरिक, मानसिक, वातावरणीय, सामाजिक, भावनात्मक र आध्यात्मिक/आत्मिक कुराहरु समावेश भएका हुन्छन् ।  मानिसलाई आरोगी हुन यी सबै आयामको सन्तुलन आवश्यक पर्दछ । मलाई औषधि खानुपरेको छैन, कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा लिनुपरेको छैन, म अहिलेसम्म अस्पताल गएको छैन भन्नु मात्र आरोग्य होइन । यो त शारीरिक स्वस्थता मात्र हो । वास्तवमा आरोग्य मन, मस्तिष्क, शरीर, भावना र चेतनाको स्वस्थता हो । मानिसभित्रैदेखि आनन्दित नभई आरोगी हुन सक्दैन । तसर्थ, आनन्दको बाहिरी प्रकट रूप नै आरोग्य हो । अनि आरोग्य आनन्द हो । आरोग्य उद्योग र अर्थतन्त्र ग्लोबल वेलनेस इन्टिच्युटले सन् २०२४ मा निकालेको प्रतिवेदन अनुसार संसारको आरोग्य अर्थतन्त्रको आकार ६.८ ट्रिलियन (६८ खर्ब) अमेरिकी डलर रहेको छ । विश्वभरको कूल स्वास्थ्य र चिकित्सा खर्चको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । दुई वर्षको बीचमा यसको आकार २१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सन् २०२९ सम्ममा यसको आकार ९.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आरोग्य रिसोर्ट, आरोग्य बासस्थानजस्ता कार्यमा हुने खर्च १९.५ प्रतिशतले र मानसिक आरोग्यका लागि हुने खर्चमा १२.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल आरोग्य अर्थतन्त्रको सूचीमा ९१ औं स्थानमा रहेको (अर्थतन्त्रको आकार २.०२ अर्ब डलर रहेको, जसमा स्वास्थ्यसम्बन्धी खर्च समेत समावेश भएको) छ ।  आरोग्य र आनन्द एउटै हो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्दछ । आरोग्य आनन्द हो भने आनन्द के हो त ? सबै मानिसले खोज्ने साझा कुरा हो– आनन्द । शास्त्रमा भनिएको छ, मानिस तीन प्रकारका तापबाट मुक्त भई सत् चित् आनन्द प्राप्त गर्न चाहन्छ र त्यसप्रति आकर्षित हुन्छ । शरीरभित्रबाट उत्पन्न हुने तापमा मानसिक चिन्ता, दुःख, इष्र्या, क्रोध, अहँकार पर्दछ भने शरीरबाट उत्पन्न हुने तापमा घाउ, खटिरा, रोग आदि पर्दछन् । त्यस्तै अर्को आफूबाहेक अरुबाट उत्पन्न हुने चिन्तामा प्राकृतिक प्रकोप, अरुका वचनलाई लिन सकिन्छ ।  यसैगरी भगवान् बुद्ध धम्मपदको २०४औँ श्लोकमा भन्नुहुन्छ, आनन्द प्राप्तिका लागि दिगो सुख चाहिन्छ, त्यही भएर त श्रीमद्भागवत गीताको छैटौँ अध्यायको २१औँ श्लोकमा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, जुन इन्द्रीय र बौद्धिक सुखभन्दा परको आत्यन्तिक (अन्त नभएको) सुख हुन्छ, त्यो मात्र दिगो हुन्छ, यस्तो सुख ध्यानयोगीले मात्र प्राप्त गर्दछन् । यी विभिन्न धर्मग्रन्थका उल्लेखित कुराहरुलाई अध्ययन गर्दा आनन्द कसरी पाइन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ प्राप्त हुन्छ । सबै मानिसको तीन लालसा हुन्छ–भौतिक सुख, स्वस्थ जीवन र खुसी  । हाम्रा ऋषिमुनिहरू भौतिक सुखलाई त्याज्य मान्दथे, भौतिक सुखले मनको आनन्दमा पुर्याउँदैन भन्ने ठान्दथे आधुनिक युगमा भौतिक सुखलाई नै सर्वोपरि ठानिन्छ । यी दुवै अतिवाद हुन्, त्यसैले हामीले यी दुवै अतिवादबाट माथि उठेर आरोग्यको प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । वास्तवमा मानिसलाई रोग तीन प्रकारको खराबीले लाग्दछ । पेट खराब भएमा, खानासँग सम्बन्धित र छाती र छातीभित्रका अङ्ग खराब भएमा रोग लाग्दछ । शारीरिक परिश्रमसँग सम्बन्धित समस्यामा टाउको र टाउकोभित्रका अङ्ग खराब भएमा रोग लाग्दछ । मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धितबाहेक शरीर बाहिरका घाउ, चोटपटक हुन्छन्, जसलाई सावधानीले नै हटाउन सकिन्छ । तसर्थ, शरीरको तीन भागलाई स्वस्थ राख्न सकियो भने बचाउन सकियो भने मानिस आरोगी बन्दछ । यसमा रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने अवस्था ल्याउनुपर्छ । समग्रमा आरोग्य तीन कुराको सम्मिश्रणबाट पाइन्छ । शारीरिक परिश्रम, स्वस्थकर खाना तथा योग र ध्यानले मानिसलाई आरोग्य राख्दछ । योग, ध्यान र आरोग्य योग सर्वौषधि हो । संस्कृतमा श्लोक छ, योगले सीप बढाउँछ, दुःख नाश गर्छ, योगको अभ्यास गरौँ, योगीको जीवन जिऔँ । एक अध्ययनका अनुसार कोभिडपछि विश्वमा योग गर्नेको सङ्ख्या १४ प्रतिशत र ध्यान गर्नेको सङ्ख्या नौ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । हाम्रो हावापानी र वातावरण अनि यस्तो स्थानमा गरिने ध्यानले योगबाट पाइने लाभलाई कैयौँ गुणा बढाउँछ । योग शारीरिक आसन, श्वासप्रश्वास र ध्यानलाई एकीकृत गर्ने विधि हो । योगको महत्व बुझेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रत्येक वर्ष २१ जूनलाई अन्तरराष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा घोषणा गरेको छ । ध्यान आफ्नो मन र मस्तिष्कलाई शान्ति र बोधतर्फ लैजाने माध्यम हो । ध्यानको महत्व उजागर गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रत्येक वर्ष २१ डिसेम्बरलाई विश्व ध्यान दिवसको रूपमा घोषणा गरेको छ । उचित आहारविहार, प्रकृतिसँगको सामीप्यता, शारीरिक परिश्रम, मानसिक र आत्मिक शान्ति अनि ध्यान योगको प्रतिफल आरोग्य हो । आरोग्यको महत्त्व बुझेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालको प्रस्तावमा प्रत्येक वर्ष १५ अप्रिललाई अन्तरराष्ट्रिय आरोग्य दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ ।     आरोग्यका लागि नेपालमा के छ ? नेपालमा आरोग्यसँग सम्बन्धित हरेक वस्तु र सेवा पाइन्छन् । यही आरोग्यलाई केन्द्रमा राखेर हामीले अभ्यास गर्ने र अरुलाई सहयोग गर्न सक्नुपर्दछ । नेपालमा पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना रहे पनि पटकपटक र निरन्तर प्रयास गर्दा पनि नेपालमा पर्यटकको सङ्ख्या अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ र नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ मा लिइएको लक्ष्य वर्षौंसम्म पूरा हुन नसकेको छैन । त्यसैले केही प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने भएको समय आएको छ । हामीसँग अथाह सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै पनि हामीले यसको उचित विकास, प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसार गर्न सकेनौँ कि ? अथवा हामीले पर्यटकीय सम्भावना र अवसरको प्राथमिकीकरण गर्नै जानेनौँ कि ? अथवा हामीले पर्यटकलाई नेपालमा के छ भनेर बुझाउनै सकेनौं कि ? अथवा हामीले हाम्रो पर्यटनको मूल तत्त्व नै पहिल्याउन सकेनौं कि ? यी प्रश्नहरुको सजिलो जवाफ छ नेपालको पर्यटनको सुस्पष्ट ब्राण्डिङ भएन । हामीले विगतमा सगरमाथाको देश भनेर पनि चिनाएकै हो, प्राकृतिक सौन्दर्यको धनी देश भनेर पनि चिनाएकै हो, भगवान् बुद्धको देश भनेर पनि चिनाएकै हो । तर हामीकहाँ उपलब्ध सबै सम्भावना र अवसरलाई एउटा मूल तत्वमा आबद्ध गर्दै ब्राण्डिङ चाहिँ गर्न सकेनौँ  । त्यो मूल तत्त्व हो भनेको आरोग्य हो । पर्यटकले खोज्ने आरोग्यसँग सम्बन्धित हर चीज यहाँ उपलब्ध छन्, तिनको विकास र प्रवद्र्धनको खाँचो छ । आरोग्य पर्यटनको सम्भावना एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुम्न जाने पर्यटकले तीन कुरा चाहन्छ–भौतिक सुख, सबल स्वास्थ्य र खुसी । यसका लागि हामीसँग प्रकृति, भौगोलिक र जैविक विविधता, धर्म, धार्मिक आस्था, सद्भाव र सहिष्णुता, संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदा, सामाजिक जनजीवन, रहनसहन र व्यवहार, कृषि उत्पादन, खाद्यशैली र स्वच्छ पानी, वन पैदावार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेल पर्यटनका लागि अनुकूल वातावरण रहेको छ । त्यति मात्र होइन, वैदिक खोज र अनुसन्धानका लागि उपयुक्तस्थल, सामग्रीको उपलब्धता तथा योग र ध्यानका लागि उपयुक्तस्थल र वातावरण पनि नेपालमा छ । यी सम्भावनाहरुको उपयोग र प्रवद्र्धनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरुबीच सहकार्यको खाँचो पर्दछ । आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक विकासको मुख्य कार्यसूचीका रूपमा पहिचान र विकास, नेपाललाई विश्व आरोग्य गन्तव्य बनाउने पहल, आरोग्य पर्यटन विकास, ब्राण्डिङ, प्रवद्र्धन र बजारीकरण, पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी सहज पहुँचको व्यवस्था, सहज सार्वजनिक सेवा र शैक्षिक पाठ्यक्रममा योग र ध्यानका साथै आरोग्य पर्यटनका सामग्री र स्वास्थ्य सेवामा तीन तहका सरकारको भूमिका अझ बढी रहन्छ । खासगरी आरोग्यका क्रियाकलापहरुलाई बढाउन आरोग्य पर्यटन कूटनीति परिचालन, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका पर्यटकीय गतिविधिहरूमा आरोग्य पर्यटनका क्रियाकलाप समावेश, आरोग्य पर्यटनका प्याकेजहरूको प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।  यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । आरोग्य पर्यटनका वस्तु र सेवाको विकास, नेपाली उत्पादनको उपभोगलाई बढावा दिई प्रवद्र्धन, आरोग्य पर्यटनको प्रचारप्रसार र बजारीकरणमा सरकारसँग सहकार्य,  पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले थुप्रै कामहरु गर्न सक्दछन् । सहज पर्यटकीय सेवा,पर्यटकीय प्याकेजिङका क्रियाकलापमा आरोग्य पर्यटनलाई जोडेर पनि हेर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, पदयात्राको प्याकेजमा धार्मिक/सांस्कृतिक पर्यटनका साथै योग र ध्यान समेत समावेश गर्न सकिन्छ । आरोग्य पर्यटनबाट नेपालले राम्रो लाभ लिनसक्ने अवसर रहेको छ । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढाएर ५० लाख पुर्याउन सकिन्छ । उनीहरुको औसत बसाई अवधि आरोग्य पर्यटनका कार्यक्रमबाट थप पाँच दिन कम्तिमा १५ दिन बनाउन सकिन्छ । पर्यटकको दैनिक औसत खर्च पनि बढाएर १५० देखि २०० अमेरिकी डलर पुर्याउन तथा पर्यटन क्षेत्रमा थप १० लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ । त्यतिबेला ट्राभल एण्ड ट्रेड कम्पिटिटिभनेस इण्डेक्समा नेपालको स्थान उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।  आरोग्यको महत्व उजागर गर्ने नेपालको पहल संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्वीकार गरेको र नेपाल सरकारले सन् २०२७ लाई आरोग्य वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल आरोग्य वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको र पर्यटन दशक मनाउने तयारी गर्दै गरेको सन्दर्भमा आरोग्य पर्यटनलाई नारा बनाई अगाडि बढ्न सकिने अवसर र सम्भावना रहेको छ । प्रत्येक अप्रिल १५ मा आरोग्य दिवस मनाएर मात्र नपुग्ने, साँच्चिकै आरोग्य प्रवद्र्धन गर्न हाम्रो पहल र निरन्तरको प्रयास आवश्यक पर्दछ । रासस (प्रस्तुत विचार नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव तथा जीवन विज्ञान प्रतिष्ठान आरोग्य अध्ययन केन्द्रका संयोजक डा. वैकुण्ठ अर्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)