विचार

आर्थिक विकासमा पूर्वाधारको भूमिका  दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व अर्थतन्त्रको विकासक्रम हेर्दा विशेषगरी पूर्वी एसियाली देशहरूको आर्थिक प्रगति उल्लेखनीय देखिन्छ । जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, भियतनाम, चीन तथा भारत विकासको बाटोमा तीव्र रूपमा अघि बढेका छन् भने नेपाल अझै पछिल्लो स्थानमा छ । पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा भएको तीव्र विकासको प्रमुख आधार भनेको पूर्वाधारमा गरिएको व्यापक र निरन्तर लगानी हो । पछिल्ला एक-डेढ सय वर्षको आर्थिक विकास इतिहास हेर्दा युरोप र अमेरिकामा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब १.५ देखि २ प्रतिशत मात्र पूर्वाधारमा लगानी गरिएको देखिन्छ । तर जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्‍यो, जसलाई पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरूले हिटेड इकोनोमिक भनेर व्याख्या गरेका थिए । चीनले पूर्वाधारमा करिब ८.६ प्रतिशत, भारतले ४.९ प्रतिशत तथा जापान र कोरियाले ४.६ प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् । पश्चिमा देशहरूमा एक-डेढ सय वर्षसम्म अत्याधुनिक पूर्वाधारको आवश्यकता थिएन । १९औं शताब्दीमा विमानस्थल, बुलेट ट्रेन जस्ता संरचना थिएनन् । तर नेपालजस्ता देशहरूमा नागरिकको आकांक्षा उच्च छ, विकासको चरण छोटो समयमा पार गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसैले कम समयमा धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । पूर्वी एसियाली देशहरूले यही चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गरे । नेपाल विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार तथा पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य । पूर्वाधार लगानीका प्रभाव पूर्वाधारमा लगानीको प्रभावलाई दुई तहमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, अल्पकालीन प्रभाव । पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउँछ र मल्टिप्लायर इफेक्ट सिर्जना गर्छ । उदाहरणका लागि– यदि १ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा खर्च गरियो भने त्यसले ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले आर्थिक विकासको मुख्य आधार नै पूर्वाधारमा लगानी हो । दोस्रो, दीर्घकालीन प्रभाव । यसले उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिक सेवाको विकास, प्रतिस्पर्धी निर्यात, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास र राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउँछ । उत्पादकत्व वृद्धिबिना समृद्धि केवल नारा मात्र हुन्छ । आधुनिक यातायात, सञ्चार, ऊर्जा र प्रविधि विकासले अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ, निर्यात बढाउँछ र व्यापार घाटा घटाउन मद्दत गर्छ । हामी व्यापार घाटा बढ्यो भनेर मात्र चिन्ता गर्छौं, तर पूवार्धारमा पर्याप्त लगानी भए उत्पादकत्व बढ्ने तथा यातायात खर्च घट्ने हुँदा निर्यात बढ्न सक्छ र व्यापार घाटा स्वाभाविक रूपमा घट्न सक्छ । दुबईका स्टाेरहरूमा फिलिपिन्स, भियतनाम र भारतका कृषि ​​उत्पादनहरू सजिलै पाइन्छन्, तर नेपाली कृषि उत्पादन देखिँदैन । हाम्रो विमानहरू खाली उडिरहेका छन् । त्यसैले कार्गो लागत घटाउनुपर्छ, उत्पादन सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । निर्यात गर्ने इच्छा मात्र पर्याप्त हुँदैन । जापान र कोरियाले क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलित लगानी गरे । राष्ट्रिय राजमार्ग भनेको गाडी मात्र गुड्ने संरचना होइन, यसले मानिस, बजार र अवसरलाई जोड्छ । पूर्वाधारमा देखिएका समस्या हामीसँग पैसा छैन भन्छौं, त्यो आंशिक रूपमा सही हो । तर अझ ठूलो समस्या भनेको भएको बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्नु हो । कहिलेकाहीँ खर्च गरेर संरचना बनाइन्छ, तर गुणस्तर कमजोर हुन्छ । गुणस्तर राम्रो भए पनि सञ्चालन हुन सक्दैन । विमानस्थल यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सञ्चालनमा रहेका संरचनाहरू पनि आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणसँग जोडिन सकेका छैनन् । गाउँ-गाउँमा बाटो बनाइएका छन्, तर ती बाटोले उत्पादन, बजार र रोजगारीसँग सम्बन्ध जोड्न सकेका छैनन् । एउटा बाटोबाट दारु र जम्बो कोकका बोटल जान्छन्, फर्किँदा अरब जाने गाउँका युवालाई लिएर आउँछन् । यसले देखाउँछ कि पूर्वाधारलाई बहु क्षेत्रीय रूपमा सोच्न आवश्यक छ ।  नागढुंगा सुरुङ मार्गको उदाहरण पनि यही हो । सुरुङ बनेपछि हामीले ‘सुरुङ युगमा प्रवेश गर्‍याैं’ भनेर भाषण गर्‍याैं । तर सुरुङ सञ्चालनका लागि १२० जना स्थायी प्राविधिक चाहिन्छ भन्ने कुरा निर्माणपछि मात्रै थाहा पायौं । यसले हाम्रो योजना प्रक्रिया कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । कहाँ चुक्यौं हामी ? सबै राजनीतिक दल पूर्वाधार आवश्यक छ भन्नेमा सहमत छन् । तर समस्या नीति, योजना र कार्यान्वयनमा छ । सबैभन्दा पहिले ठीक पूर्वाधारको पहिचान, त्यसपछि योजना तर्जुमा र सम्भाव्यता अध्ययन हुनुपर्छ । योजना भनेको कागजी खोस्टो होइन, लगानीबाट के उत्पादन हुन्छ भन्ने स्पष्टता हो । वित्तीय व्यवस्थापन र लगानी परिचालन अपरिहार्य छ । हामी पैसा छैन भन्छौं, तर पैसा मात्रै सबै कुरा होइन । आइडिया र नीतिले पैसा सिर्जना गर्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनी मार्शल प्लानबाट पुनर्निर्माण भयो भने जापानले आफ्नै नीति र व्यवस्थापनबाट विकास गर्‍यो ।  बनेको पूर्वाधार सञ्चालन मात्र होइन, त्यसलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्नुपर्छ । नेपालको समस्या पैसाको भन्दा पनि सोच, नीति र संस्थागत क्षमताको समस्या हो । सन् १९६० को दशकमा कोरिया र दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान कसरी विकास भयो भन्ने विषय हाम्रो नीतिगत बहसमा पर्दैन । मलेसियामा महाथिर मोहम्मदको विकास मोडल महत्वपूर्ण उदाहरण हो । सन् १९९० को एशियाली संकटका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सिफारिस विपरीत पुँजी नियन्त्रण गरेर उनले मलेसियाको अर्थतन्त्र जोगाए । तर यस्ता उदाहरण हाम्रो बहसमा आउँदैनन् । विकासका लागि पैसा मात्र होइन, संस्कार, अध्ययन र दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । पुँजी र क्षमताको ग्याप पूर्वाधार विकासमा दुई प्रमुख ग्याप छन्, पुँजीको ग्याप र क्षमताको ग्याप । पुँजीको सन्दर्भमा राष्ट्रिय बचत र विदेशी मुद्रा सञ्चिति हाम्रो बलियो पक्ष हो । रेमिट्यान्स बढेकै कारण राष्ट्र बैंकलाई व्यवस्थापन चुनौती भएको छ । अब चुनौती भनेको यसलाई लगानीयोग्य पुँजीमा रूपान्तरण गर्नु हो । तर वित्तीय र मौद्रिक उपकरणमा हामी कमजोर छौं । विकास बैंकहरू रिटेल बैंकका रूपमा सीमित छन् । विकासोन्मुख देशमा नीतिगत फन्डिङको प्रमुख उपकरण भनेकै विकास बैंक हो । जापानमा फिस्कल लोन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रोग्राम (फ्लिप) सरकारको विकास बजेटभन्दा दोब्बर आकारको हुन्थ्यो । नेपालमा यस्तो संस्थागत संरचना कमजोर छ, जुन नीतिगत असफलता हो । यस्तै डेट मोनेटाइजेसनको विषय पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ । दुर्भाग्यवस यससम्बन्धी स्पष्ट अवधारणा र टर्मिनोलोजी नै हाम्रो नीतिगत बहसमा स्थापित हुन सकेको छैन । सार्वजनिक ऋणको आकार हेर्दा विश्वमा सबैभन्दा उच्च सार्वजनिक ऋण भएका देशहरूमध्ये जापान अग्रस्थानमा पर्छ । जापानको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये करिब ५० प्रतिशत ऋण केन्द्रीय बैंकसँग रहेको छ, जसलाई प्रायः ‘कहाँ पोखियो आफ्नै थालमा’ जस्तो उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । यसले के स्पष्ट गर्छ भने देशको आवश्यकताअनुसार मौद्रिक उपकरणहरूको विविधीकरण हुन आवश्यक छ, ताकि राज्यले ती उपकरणहरूलाई विकासका लागि प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकोस् । तर नेपालमा म्याक्रो-अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिन्छ । यद्यपि, सार्वजनिक ऋणको वर्तमान अवस्था हेर्दा हामी अत्याधिक चिन्तित हुनुपर्ने स्थितिमा भने छैनौं । मुख्य चुनौती भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रका सबल पक्षहरूलाई कसरी विकासको गतिमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो । तर, फिस्कल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको प्रभावकारी अनुगमन र प्रयोगमार्फत उपलब्ध पुँजीलाई लगानीमा परिचालन गर्ने क्षमतामा हामी कमजोर छौं, जुन दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । संस्थागत क्षमता हामीसँग हजारौं इन्जिनियर बेरोजगार छन् । युवाहरूमा क्षमताको कमी छैन । तर समस्या भनेको व्यक्तिगत क्षमतालाई संस्थागत क्षमतामा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्रको अभाव हो । उदाहरणका लागि, एउटा पुलको डिजाइन र निर्माण एक इन्जिनियरले मात्र गर्न सक्दैन । त्यसका लागि सक्षम कन्सल्टिङ कम्पनी, ठूला निर्माण व्यवसायी र समन्वय टोली आवश्यक पर्छ । हाम्रो देशमा निर्माण व्यवसायीहरूसँग प्रायः १०-२० जना मात्र स्थायी इन्जिनियर कार्यरत छन् । जापान, जर्मनी, कोरिया तथा युरोपका देशहरूमा भने उच्च क्षमताका स्ट्रक्चरल डिजाइन इन्जिनियरहरू सरकारी सेवाभन्दा निजी कन्सल्टिङ कम्पनीमा काम गर्छन्, किनकि अनुभव, ज्ञान र नवप्रवर्तन त्यहीँ विकसित हुन्छ ।  डा. सूर्यराज आचार्यलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दै विकास मिडियाका अध्यक्ष रामकृष्ण पौडेल । पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति क्रसर उद्योगले गर्छ । तर क्रसर उद्योगीलाई समाजमा नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति छ, जसले निर्माण उद्योगलाई कमजोर बनाएको छ । यी सबै समस्याको मूल कारण नीतिगत संस्कारको अभाव हो । सरकारी निकायहरूले अध्ययन अनुसन्धानका नाममा टिओआरभित्र सीमित राखेर कन्सलटेन्टलाई काम गराउँछन्, जुन वास्तविक अर्थमा अनुसन्धान (रिसर्च) होइन । यदि कुनै देशसँग १० अर्ब रुपैयाँको आयोजना निर्माण गर्ने प्राविधिक क्षमता छ भने त्यो सम्पूर्ण १० अर्ब रुपैयाँ देशभित्रै परिचालित हुनुपर्छ । सबल निर्माण उद्योगले उत्पादनशील पूर्वाधारमा घरेलु पुँजी परिचालनलाई सहज बनाउँछ । जब प्राविधिक र निर्माण क्षमता सुदृढ हुन्छ, तब पैसाको समस्या गौण बन्छ । पूर्वाधारको विषय आउँदा प्रायः ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ’ भन्ने भनाइ प्रयोग गरिन्छ । तर घाँटी हेरेर हाड निल्ने काम व्यक्ति या परिवारले गर्छ । राज्यले भने हाड हेरेर घाँटी बनाउने साहस गर्नुपर्छ । पूर्वाधारको विषय आउँदा प्रायः ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ’ भन्ने भनाइ प्रयोग गरिन्छ । तर घाँटी हेरेर हाड निल्ने काम परिवारले गर्छ । राज्यले भने हाड हेरेर घाँटी बनाउने साहस गर्नुपर्छ । निर्माण क्षमता हामी निर्माण व्यवसायीलाई सामान्यतया ‘ठेकेदार’ भनेर गिराएर, झारेर हेर्ने गर्छौं । सरकारका कानुनी दस्तावेजहरूमा समेत ‘निर्माण उद्योग’ भन्ने शब्द स्पष्ट रूपमा प्रयोग भएको पाइँदैन । जबकि जापान र कोरियाले आफ्नो विकासको प्रारम्भमै निर्माण उद्योगको सुदृढीकरण गरेका थिए । निर्माण उद्योग विकसित भएपछि आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालन गर्न सहज हुन्छ । यदि विदेशी लगानीमा निर्भर नहुने नीति लिइयो भने सरकारलाई योजना र आयोजना कार्यान्वयनमा थप सहजता हुन्छ । आज हामी नेपाली निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्न सहजै अघि बढ्छौं, तर कुनै विदेशी कम्पनीको ठेक्का तोड्न सक्ने हिम्मत छ त ? नेपाली ठेकेदारमाथि नेपाली ऐन, कानुन कठोर रूपमा लागू गरिन्छ । विदेशी कम्पनीको विवाद विदेशी अदालतमा पुग्छ, प्रक्रिया खर्चिलो हुन्छ। आन्तरिक निर्माण उद्योगको क्षमता बढ्नेबित्तिकै धेरै विषय स्वतः सहज बन्छन् र समग्र विकास प्रक्रिया पनि सरल हुन्छ । निर्माण क्षमता विकासको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव  सन् १८७२ मा जापानले पहिलोपटक रेलवे निर्माण गर्‍यो जतिबेला अधिकांश जापानीले रेल देखेकै थिएनन् । जापानले बेलायतबाट १२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लियो र इन्जिनियर, निर्माण कम्पनीदेखि रेलको पट्टीसम्म सबै बेलायतबाट ल्यायो । तर प्रत्येक बेलायती इन्जिनियरसँग चार-पाँच जना जापानी प्रशिक्षार्थी जोडिएका थिए जबकि त्यतिबेला जापानमा विश्वविद्यालयसमेत थिएन । यही रेलवेको प्राविधिक कार्यालय पछि गएर टोकियो विश्वविद्यालयको आधार बन्यो । प्रविधि हस्तान्तरण र ‘गर्दै सिक्ने’ रणनीतिका कारण दोस्रो रेलवे निर्माणमा धेरै काम जापानीहरूले आफै गरे । छोटो अवधिमै जापान रेल प्रविधिको अगुवा राष्ट्र बन्यो । यसले प्रविधि हस्तान्तरण कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण दिन्छ । यसैगरी, त्यसकाे करिब एक सय वर्षपछि कोरियाले सन् १९७० मा ४२८ किलोमिटर लामो सोल-बुसान राजमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गर्याे । विश्व बैंकसँग ऋण माग्दा बैंकले चार–लेनको चौडा सडक आवश्यक छैन भन्दै असहमति जनायो र सानो सडक बनाउँदा पनि कोरियाली कन्ट्रयाक्टर र कन्सल्ट्यान्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छैनन् भन्यो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क चुंगहीले स्वयं वार्ता गर्दै भने- ऋण जति दिनुहुन्छ, हामी तिर्छौं । निर्णय विश्व बैंकले होइन, मैले गर्ने हो । आफ्ना ठूला आयोजनामा आफ्नै कन्ट्रयाक्टर प्रयोग नगर्ने हो भने सिक्ने अवसर कहिल्यै नआउने उनको तर्क थियो । विश्व बैंक नमानेपछि कोरियाले आफ्नै स्रोतसाधनबाट आयोजना निर्माण गर्‍यो । त्यस समय हुण्डाईका संस्थापक पनि साना निर्माण व्यवसायी थिए । उक्त राजमार्ग विश्व बैंकले अनुमान गरेको लागतको एक तिहाइ खर्चमा र २९ महिनामै सम्पन्न भयो । यस आयोजनामा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष सुपरभिजन थियो । हरेक हप्ता आयोजना इन्जिनियर र कन्ट्र्याक्टरका प्रतिनिधिलाई राष्ट्रपति स्वयंले भेटेर जानकारी लिन्थे, प्रक्रियाका गाँठो पुकाईदिन्थे, काममा खटिएका इन्जिनियरलाई डिनरमा बोलाउने गर्थे । यसले राष्ट्रिय क्षमता कसरी विकास हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ । यसकै परिणामस्वरूप दर्जनौं कोरियाली कम्पनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कन्ट्र्याक्टर बने । पहिलो तेल सङ्कटका बेला कोरियाली सरकारले खाडी मुलुकहरूलाई ‘तपाईंहरू तेल दिनुहोस्, हामी तपाईका पूवार्धार निर्माणका लागि कन्ट्रयाक्टर पठाउँछौं’ भन्ने प्रस्ताव राख्यो । हाम्रो विकास प्रक्रियामा आवश्यक नीति नबनाउने मात्र होइन, उल्टै झन्झटिला नीति थप्दै जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । वातावरण संरक्षण आवश्यक छ, तर विकाससँग यसको सन्तुलन कायम गर्न हामी चुकेका छौं । वातावरणीय नीति विकासको बाधक होइन, साधक हुनुपर्छ । विकासलाई निषेध गर्ने होइन, विकासलाई दिगो बनाउने हो । त्यसैले दिगो विकासको अर्थ सङ्कुचित विकास होइन, सरलीकृत र सन्तुलित विकास हो । सबैभन्दा पहिले प्राथमिकताका आयोजना र एजेन्डा पहिचान गर्नुपर्छ । स्रोतसाधन पर्याप्त छन्, तर ती स्रोतलाई विकासको एजेन्डामा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती हो । हाम्रो विकास शैली प्रायः योजना विहीन छ । हाल कायम नीति, संयन्त्र र कार्यविधिले हामीलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैनन् । यी यति बोझिला छन् कि यदि हाइड्रो, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारमा छनोट गरिएका केही पाइलट परियोजनाका लागि छुट्टै कानुन वा विशेष संयन्त्र निर्माण गरिएन भने हामी विकासको बहसमै सीमित रहन्छौं, व्यवहारिक प्रगतिमा जान सक्दैनौं ।  नेपालको पूर्वाधार विकासमा मुख्य बाधक पैसाको अभाव होइन, सोच, नीति र निर्माण क्षमताको कमी हो । पूर्वाधार विकासका लागि उपयुक्त र दीर्घकालीन योजना अनिवार्य छ । ‘योजनाविहीन आयोजना’ स्रोतको नास मात्र हुन सक्छ । निर्माण उद्योगको क्षमता पूर्वाधार विकास, घरेलु पुँजी परिचालन, प्रभावकारी आयोजना कार्यान्वयन लगायतका पक्षसँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ । दिगो विकासको व्यवहारिक अर्थ ‘सङ्कुचित विकास’ होइन । त्यसैले नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि विशेष कानुन र प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको तत्काल आवश्यकता छ। पूर्वाधार भनेको केवल संरचना निर्माण मात्र होइन- यो राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया पनि हो । (पूर्वाधार विकासविज्ञ तथा नेपाल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. आचार्यले विकासन्युजले आयोजना गरेको विकास वहस तथा विकास नायक अवार्ड समारोहमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा आधारित ।)

भदाैमा भएकाे जेनजी आन्दोलनपछि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । १४औँ पञ्चवर्षीय योजनाबाट १५औँ योजनामा प्रवेश गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिदरबाट क्रमशः घट्दै आएको देखिन्छ । १४औँ योजनाको अवधिमा तीन वर्षमा औसत ७.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । तर १५औँ योजनामा यो अवस्था सबैभन्दा खराब रह्यो, जहाँ आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा मुनि झर्‍यो । यसको मुख्य कारण कोरोना महामारीलाई मानिएको छ । तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा कोरोना महामारी मात्र यसको कारण होइन, लामो समयदेखि अभ्यास हुँदै आएको हाम्रो आर्थिक संरचना नै यसको मूल कारण हो । सरकार, निजी क्षेत्र र घरपरिवार लगायत सबै यसका लागि जिम्मेवार छन् ।  हाल नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकासोन्मुख देशका लागि यो दर पर्याप्त होइन । तथापि, वर्तमान परिस्थितिमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक भन्न पनि मिल्दैन । दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न भने यो दर अपर्याप्त छ । हामी १६औँ योजनाको दोस्रो वर्षमा छौं । पहिलो वर्ष ४.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो, जुन नराम्रो होइन । तर दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्ने सम्भावना देखिन्छ । औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहने अनुमान छ, तर यो पर्याप्त होइन । अल्पविकसितबाट विकाससीलतर्फ रूपान्तरण गर्न यसले सहयोग गर्दैन । त्यसैले नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको छ । कोरोनाकालदेखि हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा करिब ८.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गुमिसकेको छ । दुई वर्ष बराबरको आर्थिक वृद्धि ६-७ वर्षमा हराइसकेको अवस्था छ । गत वर्षको अन्त्यसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र करिब ८ हजार अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेमा ६,१०० अर्ब रुपैयाँमै सीमित रह्यो । यस आधारमा करिब ३० प्रतिशत घाटा देखिन्छ । अब यस अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नैपर्छ । विगतमा कोरोना महामारीलाई दोष दिइयो भने अहिले जेनजी आन्दोलनलाई । तर यी मात्र कारणले आर्थिक वृद्धिदर घटेको भने होइन । हाम्रो समग्र आर्थिक संरचनाको परिणाम हो यो । पछिल्ला ३० वर्षमा अपनाइएको अभ्यासको नतिजा आज देखिएको हो । भूकम्प, कोरोना, जेनजी आन्दोलन मात्र कारण होइनन् । त्यसैले अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा परिवर्तनका विन्दु  आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा व्यापार घाटा १,७२० अर्ब, चालु खाता घाटा ६२३ अर्ब र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) घाटा २५२ अर्ब रुपैयाँ थियो । आयात १,९२० अर्ब र निर्यात मात्र २०० अर्ब रुपैयाँ रह्यो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्तै अनुत्पादक बनेको स्पष्ट देखाउँछ । व्यापार घाटा जीडीपीको ३५ प्रतिशत, चालु खाता घाटा साढे १२ प्रतिशत र बीओपी घाटा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएको संकेत हो , यद्यपि, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएकाले हामी तत्कालीन संकटमा परेनौं । यस अवधिमा नेपाललाई श्रीलंकासँग तुलना गरियो, तर नेपालको अवस्था त्यति जटिल थिएन । तर यो अवस्था दीर्घकालसम्म रहिरहे पक्कै पनि समस्या गम्भीर हुने थियो । हामीलाई मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा पुँजीवादभन्दा अघि नेपालवाद चाहिएको छ । राज्यले देशलाई एउटा उद्यमका रूपमा सोच्नुपर्छ, कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने, कसरी विश्व बजारमा पुर्याउने भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले गरिदेला भनेर पर्खिनु हुँदैन, सबैले आफ्नै भूमिकाबाट अघि बढ्नुपर्छ । हाल हामी ठूलो डिमान्ड कोल्याप्सको अवस्थामा छौं । बाह्य क्षेत्र अपेक्षाकृत राम्रो छ । करिब साढे २१ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा भए पनि अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकहरू चिन्ताजनक छन् । यसको मुख्य कारण पछिल्ला तीन वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानी तीव्र रूपमा घट्नु हो । समग्र लगानी वार्षिक औसतमा ३ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको लगानी लगभग पूर्ण रूपमा धराशायी भएको देखिन्छ । अब यस अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ । पछिल्ला तीन दशकमा राजनीतिक क्षेत्रमा सबै किसिमका अभ्यास भइसकेका छन् । विचारधारागत रूपमा फरक दुई ठूला राजनीतिक दल (काँग्रेस र एमाले) को सरकार गठन पनि भइसकेको छ । त्यसपछि कुनै नयाँ राजनीतिक अभ्यास बाँकी रहेन । यस्ता सरकार असल सुशासन र देश रूपान्तरणका लागि बन्नुपर्ने थियो । तर व्यवहारमा यो सत्ता बाँडफाँट र केही नेतामाथि हुने कारबाही रोक्ने उद्देश्यका लागि गठन भएको देखियो ।  डा. विश्वास गौचन ।  भाद्र २३/२४ जेन्जी विद्राेह हुनुपूर्व फेसबुक, एक्स, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिए । रोजगारीको अवसर नहुँदा युवाहरू स्वयं जाग्नुपर्ने अवस्था थियो । तर युवाहरू दुई कुरामा अल्झिएका थिए, एकातिर विदेश पलायन र अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमै सीमितता । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि यो सही समय हो । राजनीतिक पपुलिज्म, रेमिट्यान्स, पर्यटन र जलविद्युतले देश समृद्ध बनाउँछ भन्ने झुटा आशावाद तथा प्रिम्याचुअर फाइनान्सियलाइजेसनका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । हाम्रो देश गरिब छ, तर वित्तीय संरचना विकसित देशजस्तै छ । यी चार कारणले हामी लामो समय टिक्यौं । रेमिट्यान्स सूचक रेमिट्यान्सका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । युवाहरूको विदेश पलायन र रेमिट्यान्स प्रवाहले आन्तरिक र बाह्य स्थिरता कायम गरेको छ । तर यससँगै युवाशक्ति देशबाट पलायन हुँदै गएको छ । बाह्य क्षेत्रमा रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको छ । अपेक्षा नगरिएको मात्रामा रेमिट्यान्स आएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१ अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ । नेपालमा पर्यटन र जलविद्युतले मात्र देश समृद्ध हुन्छ भन्ने धारणा मिथक हो । यी दुई क्षेत्रले मात्रै नेपाल कहिल्यै समृद्ध हुन सक्दैन । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब १,५०० डलर छ । पर्यटनतर्फ हेर्दा १२ लाख पर्यटकसमेत आएका छैनन् । यदि ३० लाख पर्यटक आएर प्रतिदिन १०० डलर खर्च गरे र १५ दिन बसे भने पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा करिब १५० डलर मात्र थपिन्छ ।   त्यसैगरी ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत निर्यात गर्दा वार्षिक ९-१० अर्ब डलर आम्दानी हुन्छ, जसले प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा साढे ३ सय डलर मात्र थपिन्छ । यस आधारमा पर्यटन र जलविद्युत् मिलाएर प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा साढे ४ सयदेखि ५ सय डलर मात्र वृद्धि हुन्छ । यसरी हेर्दा नेपाल लामो समयसम्म निम्न मध्यम आय भएको मुलुककै स्तरमा रहन्छ, किनकि उच्च मध्यम आय भएको देशमा उक्लिन कम्तीमा पनि साढे ४ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी आवश्यक पर्छ । त्यसैले पर्यटन र जलविद्युत आवश्यक त छन्, तर यी दुई क्षेत्रले मात्रै देश समृद्ध बनाउन सक्दैनन् । अन्य सम्भावनाको खोजी गर्नैपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने, आर्थिक प्रतिफलका लागि जग्गामा लगानी गर्नुपर्ने र उपभोगका लागि आयातमै निर्भर हुने अवस्थामा छ । अब हामीले श्रमिक निर्यातबाट सेवा निर्यातमै केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रिम्याचुअर फाइनान्सियल राजनीतिक नीतिहरू पपुलारिज्ममा आधारित छन् । सत्ता प्राप्त गरेपछि पपुलिस्ट बजेट बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । हामी निरन्तर घाटाको बजेट बनाइरहेका छौं । हाल कुल ऋण जीडीपीको १३६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन उच्च हो । निजी क्षेत्रलाई बढी जिम्मेवारी दिइएको छ, तर नियमन कमजोर छ । तत्काल आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यता राखियो, तर व्यवहारमा त्यो सम्भव भएन । ऋण बढ्दै गयो, तर रोजगारी सिर्जना भएन । ४-५ वर्षअघि नै बैंकिङ क्षेत्र जीडीपीभन्दा ठूलो भइसकेको छ । वित्त नीति नै ठूलो चुनौती बनेको छ, जसका कारण हामीले धेरै अवसर गुमाएका छौं । टिकिङ बम्ब अबको मुख्य चुनौती वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको खराब कर्जा वास्तविकतामा देखाइएकोभन्दा बढी हुन सक्छ । यसलाई लुकाएर होइन, तत्काल समाधान गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारको प्रक्रिया ढिला गरियो भने विकास थप ढिलो हुन्छ । भारतसँग तुलना गर्दा, त्यहाँ एक दशकमा साढे २३ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएपछि घटेर साढे ११ प्रतिशतमा आउँदा खराब कर्जा ११ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो । नेपालमा तीन दशकको औसत कर्जा वृद्धि २० प्रतिशत छ भने पछिल्ला तीन वर्षमा ६.३ प्रतिशत मात्र छ । हाल खराब कर्जा ५.२६ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई रोकिराख्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अधिकांश कर्जा आयात र घरजग्गामा गएको देखिन्छ।  हाम्रो अर्थतन्त्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने, वृद्धिका लागि जग्गामा लगानी गर्नुपर्ने र उपभोगका लागि आयातमै निर्भर हुने अवस्थामा छ । यो भूकम्प, कोरोना वा जेनजी आन्दोलनका कारण होइन, दीर्घकालीन अभ्यासको परिणाम हो । यदि अहिले सुधार गर्न सकेनौं भने हामी अल्पविकसित देशमै सीमित हुनेछौं, र जनशक्ति पलायनका कारण डिपपुलेसनको जोखिम बढ्नेछ । खराब कर्जाको वृद्धिले वित्तीय क्षेत्र झन् समस्यामा पर्न सक्छ । नेपाल कहिल्यै सिंगापुर वा स्वीट्जरल्यान्ड बन्न सक्दैन । यथार्थपरक लक्ष्य श्रीलंका, त्यसपछि माल्दिभ्स वा दीर्घकालमा चीनको स्तरसम्म पुग्नु हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री जो भए पनि ठूला परिवर्तन तुरुन्त सम्भव छैन । संघीय सरकार आएपछि पहिलो कार्यकालमै दुईवटा निर्वाचनमुखी बजेट ल्याइए, जसले वित्तीय दबाब बढायो । डा. विश्वास गौचनलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दै विकास मिडियाका अध्यक्ष रामकृष्ण पौडेल । विगतजस्तो २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि, १६-१७ प्रतिशत राजस्व संकलन र आयात वृद्धि अब सम्भव छैन । नयाँ सन्दर्भअनुसार नयाँ विकास मोडल आवश्यक छ । कृषिमा रूपान्तरण अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । हाल कृषिमा २ सय अर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा छ । २००६/०७ सम्म भारतसँग सन्तुलनमा रहेको अवस्था अहिले गम्भीर घाटामा पुगेको छ । प्राकृतिक स्रोत साधन निर्यात गर्नैपर्छ । राष्ट्रवादको संकुचित दृष्टिकोणबाट माथि उठ्न आवश्यक छ । औद्योगिक निर्यात न्यून छ । नेपालमा लजिस्टिक लागत, उत्पादन लागत र उत्पादनको लागत उच्च छ भन्ने भाष्य छ, जसका कारण भारत, चीन वा बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भनिन्छ । त्यसैले आन्तरिक बजारका लागि भ्यालू एडिसन र निर्यातका लागि इनडाउनमेन्ट बेस्डमा जानुपर्छ । साथै सेवा निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बोर्डरलेस अर्थतन्त्र, कार्बन व्यापार, डिजिटलाइजेसनतर्फ जानैपर्छ । डायस्पोरालाई सक्रिय रूपमा जोड्नुपर्छ, किनकि उनीहरू ठूलो पुल बन्न सक्छन् । शिक्षा सुधार अपरिहार्य छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ, करिब ४४ अर्ब डलरको । यसले आन्तरिक रूपमा मात्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउन सक्दैन । उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याएर निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१ अर्ब डलर पुगेको छ, र यस वर्ष मात्र ६ अर्ब डलर थपिँदै छ । यति धेरै विदेशी मुद्रा थुपारेर राख्नुको सट्टा देश विकासमा प्रयोग गर्नुपर्छ । आईएमएफ वा विश्व बैंकका सुझाव मात्र पर्याप्त छैनन्, अब हामी आफैले इनोभेसन खोज्नुपर्छ । ‘असीमित सम्भावना’ भन्ने भाष्य गलत हो । हामीसँग सीमित सम्भावना छ, तर ती सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । श्रमिक निर्यात र सेवा निर्यातमै केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीलाई मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा पुँजीवादभन्दा अघि नेपालवाद चाहिएको छ । राज्यले देशलाई एउटा उद्यमका रूपमा सोच्नुपर्छ, कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने, कसरी विश्व बजारमा पुर्याउने भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले गरिदेला भनेर पर्खिनु हुँदैन, सबैले आफ्नै भूमिकाबाट अघि बढ्नुपर्छ । अब प्राइभेट-पब्लिक पार्टनरसिप (पीपीपी) बाट पब्लिक-पब्लिक पार्टनरसिप मोडलतर्फ पनि जानुपर्छ । भ्रष्टाचारको चर्चा धेरै हुन्छ, तर समाधानमा कम ध्यान दिइन्छ । भ्रष्टाचारको मुख्य जड राजनीतिक तथा निर्वाचन खर्च हो । यदि एक भोटका लागि १०० रुपैयाँ राज्यले राजनीतिक दललाई उपलब्ध गराए पनि कुल लागत धेरै हुँदैन । १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा बजेटको केवल ०.०४७ प्रतिशत मात्र पर्छ । यदि यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छ भने यो ठूलो लगानी होइन । हाल १ लाख रुपैयाँमा सांसदले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यो रकम बढाउन सकिन्छ । यदि ५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरियो भने पनि बजेटको मात्र ०.२५ प्रतिशत हुन्छ । (अर्थविद् एवं आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक गौचनले विकासन्युजले आयोजना गरेको विकास वहस तथा विकास नायक अवार्ड समारोहमा प्रस्तुत गरेकाे कार्यपत्रमा आधारित)

समग्र निजी क्षेत्रले आफ्नो पीडा लुकाएर पनि जुन साहसका साथ व्यवसाय अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यसको उच्च प्रशंसा छ । मूलतः सुशासनको जग बसाल्ने र फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी यो सरकार गठन भएको हो । सरकार राजनीतिक दल तथा युवाहरूसँगको निरन्तर संवाद र सहयोगमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग लगायत सरोकारवालाहरुप्रति आभार छ । नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा आधा दर्जन बढी परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भए । यस अवधिमा अन्तरिमसहित पाँचपटक संविधान नयाँ बने । तर तत्कालीन समयमा उत्कृष्ट मानिएका धेरैजसो राजनीतिक परिवर्तन पनि दिगो हुन सकेनन् ।  किनभने, यी राजनीतिक परिवर्तनले समयानुकूल आम नागरिकको जीविकामा सुधार गर्न सकेनन् । पेसा, व्यवसाय र रोजगारीका अवसर पर्याप्त भएनन् । हाम्रा आचरण र व्यवहार पनि न्यायपूर्ण हुन सकेनन् । परिणामतः नागरिकमा निराशा र वितृष्णाको तह विष्फोटक बन्न पुग्यो । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको त न कहिल्यै पुड्ताल हुन सक्छ, न त्यसको कुनै मूल्य नै यकिन गर्न मिल्न । त्यो एउटा गहिरो पीडायुक्त घाउ बनेर सधैँ रहिरहनेछ । यस क्रममा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ हारहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको प्रतिवेदन मूल्यांकन समितिले दिएको छ । जसमध्ये निजी क्षेत्रको क्षति ३३ अर्बभन्दा माथि रहेको छ । यो घाउ चाहिँ हामीले पुर्दै जानुपर्छ र अझै ठूलो फड्को मार्नुपर्छ । यो असामान्य परिस्थितिलाई सम्हाल्दै पुनः भड्किन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारले निकै संयमका साथ व्यवहार गरिरहेको छ । सबै पक्षलाई शान्ति, सहिष्णुता र संयम अपनाउन अनुरोध छ । मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुन नदिन निर्वाचनको सुनिश्चितता गरिएको छ ।  मुलुकलाई विधिको शासनमा हिँडाउने, लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोगाउने र दिगो स्थिरता कायम राख्ने तथा व्यावसायिक वातावरण बनाउनका निम्ति समेत अचुक माध्यम निर्वाचन नै हो । यो निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न सबैलाई सहयोगका लागि अनुरोध छ । यस बीचमा व्यवसाय संरक्षणका लागि केही महत्वपूर्ण काम भएका छन्, जसले व्यवसाय सुरक्षामा सरकार दृढ रहेको र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । जस्तो कि, जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त व्यवसाय पुनर्उत्थानका लागि मौद्रिक, वित्त तथा विकास योजनामार्फत निजी क्षेत्रका सबै माग सम्बोधन गरिएको छ । कर भुक्तानीको म्याद थपिएको छ । बैंकबाट लिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा दाबीको अग्रिम भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायीहरूलाई सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिएको छ । भन्सार प्रशासनमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने प्रणाली प्रारम्भ गरेको छ । आन्तरिक राजस्व प्रशासनमा अनलाइन प्यान लिन सक्ने र अनलाइन कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सबैलाई फुल अडिट गर्ने प्रणालीको सट्टा जोखिममा आधारित लेखा प्रणाली सुरू गरिएको छ ।  यस्तै लगानी प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित केही कामकारबाही पनि भएका छन् । वैदेशिक लगानीकर्ताले कानुनबमोजिम फिर्ता लैजान पाउने लाभांश, ब्याज जस्ता भुक्तानीमा स्वीकृति चाहिने चरण घटाएर सिधै वाणिज्य बैंकबाट सटही सुविधा लिन सकिने गराइएको छ । नेपाली आईटी व्यवसायको बढोत्तरी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लाभ लिने वातावरण बनाउने आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको छ । नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीले पनि व्यवसाय पुनर्उत्थान गर्न विदेशबाट लगानी भित्र्याउन सक्ने भएका छन् । विदेशी लगानी बापतको वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको छ । जग्गा कित्ताकाटको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी घरजग्गा बजारको अवरोध हटाइएको छ । यसका अतिरिक्त सरकार निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रही सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउन तत्पर छ । हाम्रा सीमाबारे पनि जानकारी नै होला । यो सरकार ठूलो नीतिगत फड्को मार्न आएको होइन । कानुन बदल्ने अधिकारसमेत यो सरकारसँग छैन । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको यस सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त कार्यादेशअनुसार सुशासनको जग बसाल्दै राजनीतिक स्थायित्वको मार्गचित्रमा काम गरिरहेका छ । यस घडीमा हामी सबै पक्षले बुझ्न जरुरी छ कि नागरिकको जीविकामा सुधार हुन सकेन र उसप्रति न्यायपूर्ण व्यवहार गरेका छौँ भन्ने कुराको पूर्ण अनुभूति दिलाउन सकेनौँ भने असन्तुष्टि हट्ने छैन ।  नागरिक असन्तुष्टि र अन्यायको अनुभूति नै द्वन्द्व, अराजकता र अशान्तिको मूल कारक हो । यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी सरकार, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र युवा पुस्ताको समेत सहभागितामा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामूहिक पहल गर्नु प्रशंसनीय छ । यस मञ्चमा हामी सबैले एउटा प्रतीज्ञा भने गरौँ कि ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण भएमा फेरि जल्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी दिन तयार छौँ । ताकि ढुक्कसँग हाम्रा उद्यमी व्यवसायीले लगानी गर्न सक्नुहोस् । देशको रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व संकलनमा योगदानकर्ता एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हकको हामी सम्मान गर्दछौँ । उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चततासहित बन्द, हडताल, तोडफोड, आगजनी लगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रुपमा संरक्षण प्रदान गरौँ । उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निजी आवास लगायतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक जेजस्ता कदम चाल्नुपर्छ, त्यसका लागि म मेरो मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूसँग समेत छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।  यसमा मूख्यतः सम्बद्ध मन्त्रालय र महासंघको सहकार्यमा थप कार्ययोजना बनाई लगानीका बाधाहरू हटाउँदै लैजान सरकार तयार छ । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा घुसपैठ, लुटपाट, आगजनी गरी गलत फाइदा उठाउने आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील छन् ।  म उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि स्वच्छ अनि मर्यादित व्यवसायका निम्ति आग्रह गर्दछु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा जारी व्यावसायिक आचार संहितालगायत अन्य संगठनद्धारा तयार पारिएका असल व्यावसायिक अभ्यास एवं समयक्रममा थपिएका व्यावसायिक उत्तरदायित्वको निजी क्षेत्रले पूर्ण पालनाको प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्दछ । निर्वाचनमार्फत स्थायित्व र निर्बाध पेसा-व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्याभूतिसहित उद्यमशीलता विकासमा सरकार प्रतिबद्ध छ । र, यसमा नागरिक समाज, युवा पुस्ता, सर्वसाधारण र दलहरूको सकारात्मक सहयोग र सदाशयको खाँचो छ ।  (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्यः सामूहिक पहल’ शीर्षकमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राखेको मन्तव्य ।)