विचार

बजेट तयारीको अन्तिम १५ दिन अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखामा पत्रकार छिर्न पाउँदैनन् । सरकारले कस्तो बजेट बनाउँदैछ भनेर सर्वसाधारणले सूचना नपाऊन् भन्ने सरकारको मूल लक्ष्य हुन्छ । यो वर्तमान सरकारले थालेको नयाँ अभ्यास होइन, विगतमा सबै सरकारले यस्तै गर्दै आएका थिए । बिरालो बाँधेर श्रद्धा गर्ने परम्परा जस्तै ।   अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्दै आएका छन्, ‘सरकारले ल्याउने बजेट १९ देखि २० खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र हुनेछ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ९० अर्बदेखि १९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म स्रोत परिचालन हुनसक्ने अनुमानसहित बजेटको सीमा संकेत गरेकै छ ।  हरेक वर्ष सरकारको बजेटको मूलभूत सीमा योजना आयोगले तोकिसकेको हुन्छ । यो लुकाउने विषय पनि होइन, लुक्दा पनि लुक्दैन । लुकाएर कसैलाई फाइदा पनि हुन्न । सार्वजनिक गरेर कसैलाई बेफाइदा पनि हुन्न ।  सरकारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कहाँ विनियोजन हुन्छ भन्ने कुरा पहिला नै पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने बजेट, स्थानीय सरकारलाई दिने बजेट, सरकारी कर्मचारीको तलब, सुविधा र पेन्सन खर्चमा जाने बजेट, सामाजिक सुरक्षा खर्चको लागि विनियोजन गर्नै पर्ने बजेट, बहुवर्षीय योजनामा हाल्नै पर्ने बजेट, वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन हुने बजेट, आन्तरिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याउनु पर्ने बजेट सबै पूर्वानुमान योग्य हुन्छ ।  विद्यमान संविधान, कानुन, सरकारी संरचना, जारी सरकारी नीति तथा कार्यक्रम, पञ्चवर्षीय योजना, सत्तारूढ दलको वाचापत्र, सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीले बजेटको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सुनिश्चित गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री, शक्तिशाली सांसद र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले चलाउने बजेटको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन्छ । नयाँ घर बनाइसकेपछि घरमा पर्दा, कार्पेटसहित सजावटको समान जुटाउन बाँकी रहेको जस्तो ।  तर, सरकारले बजेटलाई किन गोप्य दस्तावेज बनाउन खाजिरहेको हुन्छ ? २५ वर्ष लामो पत्रकारिताको अनुभवका आधारमा म यो निष्कर्षमा पुगेको छु कि हरेक सरकारलाई करका दरमा हुने परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय गोप्य राख्नुछ । करका दरबारे वर्षभरि नै छलफल भइरहेको हुन्छ । कर संकलक र प्रेसक भनेको उद्यमी व्यवसायी नै हुन् । सार्वजनिक बहस र सामूहिक छलफलका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले वर्षभरि नै सरकारलाई करसम्बन्धी सुझाव दिइरहेका हुन्छन् । यसमा कर बढाउनु पर्यो, यसमा कर घटाउनु पर्यो । यसमा कर लगाउनु पर्यो, यसमा कर हटाउनु पर्यो । व्यवसायी र कर विज्ञहरुले सुझाव दिइरहका हुन्छन्, सरकारी अधिकारीले नोट गरिरहेका हुन्छन् । सरकारको राजस्व परामर्श समितिले पनि यसतर्फ नियमित काम गरिरहेको हुन्छ ।  करका दर परिर्वतनबारे बजेट भाषणमा बढीमा १० बुँदा राखिन्छ । तर, आर्थिक ऐनमार्फत हरेक वर्ष सयौं क्षेत्रमा करका दर घटबढ गर्ने गरेको छ । यसरी दर परिवर्तन गरी सरकारले व्यवसायीसँग आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप बारम्बार व्यवसायीहरूले लगाउने गरेको छन् । तर, रोचक कुरा यो हो कि सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने दिनको सूर्य उदाउनुभन्दा अघि मध्यरातमा करका दर निर्धारण गर्दछ । अन्धकारमा तोकिएका र फेरिएका करका दरबारे बजेट निर्माणमा सहभागी सीमित व्यक्तिले बाहेक कसैले पनि चाल नपाउन्, अर्थमन्त्रीले संसदमा वाचन गरेपछि मात्र जनप्रतिनिधि र सर्र्वसाधारणले जानकारी पाउन भन्नेमा अर्थमन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको हुन्छ । यदि सूचना चुहियो भने अर्थमन्त्रीकै राजीनामा माग गर्दै संसदमा हंगामा मच्चाइन्छ । यही हो बजेट र राजनीतिको अँध्यारो पाटो ।  महालेखापरीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा सरकारलाई तीन वटा विषयमा सुधार गर्न जोडदार सिफारिस गरेको छ । पहिलो, सबै प्रकारका भुक्तानी सेवा र सरकारी सहित सबै सेवा क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउने, जसले सुशासनसहित सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनेछ ।  दोस्रो, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र संरक्षणमा जोड दिने,  जसले देशभित्रको वस्तु तथा सेवा उत्पादन वृद्धिमा प्रभावकारी टेवा दिन्छ । तेस्रो, कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै व्यावसायिक लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, जसले गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि हुनेछ र देशको आर्थिक विकासमा बलियो टेवा मिल्नेछ । यो लेख कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ भन्नेमा सीमित छ । करका दर परिर्वतनबारे बजेट भाषणमा बढीमा १० बुँदा राखिन्छ । तर, आर्थिक ऐन मार्फत हरेक वर्ष सयौं क्षेत्रमा करका दर घटबढ गर्ने गरेको छ । यसरी दर परिवर्तन गरी सरकारले व्यवसायीसँग आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप बारम्बार व्यवसायीहरूले लगाउने गरेको छन् । व्यवसायीसँग मोलमोलाई गरेर करका दर परिवर्तन गरेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा सर्वाधिक विवादमा परेका थिए ।  त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाश शरण महत, डा.युवराज खतिवडा, भरतमोहन अधिकारीमाथि व्यक्तिगत वा दलीय लाभ आर्जन गर्दै करका दर परिवर्तन गरेको आरोप संसदहरू र व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । बजेट लगत्तै सञ्चारमाध्यमहरूमा मुख्य खबर बनेका छन् । विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार कर लाग्दै आएकोमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा भारी कटौती गरे र सबै विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार लगाए । उक्त निर्णय अँध्यारो रातमा हचुवाको भरमा गरिएको थियो भन्ने तथ्य उनले ल्याएको दोस्रो बजेटले पुष्टि गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १०० किलोवाट माथिका सवारीमा १५ प्रतिशत, २०० किलोवाट माथिका सवारीमा ३० प्रतिशत भन्सार कर लगाए । बिन्दुगत रूपमा भन्सार दर ५ देखि २० अंकले भन्सार कर बढाएको देखिए पनि प्रतिशतका आधारमा ५० देखि ३०० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । त्यसपछिका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटदेखि विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क पनि थपियो ।  अध्ययन र अनुसन्धान बिना, अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको इच्छा वा उनीहरुको आसेपासे व्यवसायीको लाभका आधारमा गरिने करका दर फेरबदलले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने गरेको छ । चकलेटका कर छुट दिने युवराज खतिवडाको निर्णय, आलु, प्याज, लसुन, फलफूलसहितका कृषि उपजमा भ्याट लगाउने डा. प्रकाशशरण महतको कर नीति, स्पञ्ज आइरनमा लाग्ने करका दरमा व्यापक फेरबदल गर्ने जर्नादन शर्माले बजेट, कर फर्छ्याैट आयोग गठन गरेर राज्यलाई अर्बौं नोक्सान पुर्याउने डा.रामशरण महतको बजेट र त्यसभित्रको घोप्लाबाजीले सडक र सदन दुबै तताएका थिए ।  यी त केही नमुना र बढी हल्लाखल्ला भएको घोप्लाबाजीको विषय भए । सरकार मदिरा उद्योगदेखि क्यासिनो सेवामा लगाउने कर नीतिमा पनि स्थिर छैन । बजेट मार्फत बढाउने र घटाउने गरिएको शिक्षा सेवा कर र स्वास्थ्य सेवा कर नीतिमा पनि सरकार स्थिर छैन । मनोरञ्जन करदेखि विलासी करसम्म अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा जति तोक्यो त्यति नै बजारले बोक्दै हिँड्नु परेको छ । आयकर, भन्सार अन्तः शुल्कका दर घटाउने, बढाउने वा कर छुट दिने वा कर लगाउने निर्णय पनि बजेटमार्फत हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीको मनमाैजीमा हुन्छ । के–केमा भ्याट लगाउने र के-केमा भ्याट छुट दिने भन्ने निर्णय पनि बजेटको सूर्योदय भन्दा अगाडिको रातमा हुन्छ । बजेट महाशाखामा पत्रकारको पहुँच निषेध गर्नु, सर्वसाधारणलाई सूचना रोक्न हरेक प्रकारका विधि अपनाउनुको गुदी कुरा यही हो । सरकारले परिवर्तन गर्ने अधिकांश कर दर यसरी नै पूर्व घोषणा गरिनुपर्छ र लागू हुने मिति पनि किटानी गर्नुपर्छ । हुनुपर्छ के ?  बेलायतले सन् २०१५ मा चिनीमा करको दर वृद्धि गर्ने घोषणा गर्यो । तर, त्यसको कार्यान्वयन २०२४ बाट विषय पनि घोषणा भएकै मितिमा प्रष्ट पारिदियो । चिनी र चिनीजन्य परिकार खानाले मानिसमा डायबिटिज अर्थात मधुमयका रोगी वृद्धि भएको जनाउँदै चिनीजन्य परिकारको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न र स्वास्थ्य उपचारमा सरकारको बढ्दो लागतको उठाउन करका दर वृद्धि गर्नु परेको पनि सरकारले प्रष्टसँग बतायो । उक्त कर नीतिको विरोध न विपक्षी दलले गरे, न उद्योगी व्यापारीले गरे, न सर्वसाधारणले गरे । कसैको विरोध भएन । करका दर परिवर्तनबारे पूर्व घोषणाले उद्योगी, व्यापारी, उपभोक्ता, सरकार कसैले अदृष्य लाभ पनि उठाएनन् । कसैले ठूलो क्षति पनि भोग्नु परेन ।  हो, सरकारले परिवर्तन गर्ने अधिकांश कर दर यसरी नै पूर्व घोषणा गरिनुपर्छ र लागू हुने मिति पनि किटानी गर्नुपर्छ । मानौं, आयात हुने सबै प्रकारका औषधीहरूमा लाग्ने भन्सार करमा हरेक वर्ष एक प्रतिशत वृद्धि गर्दै ३० प्रतिशतसम्म पुराउने घोषणा सरकारले गर्ने हो भने औषधी व्यापारीहरू क्रमशः व्यापार घटाउँदै उद्योगमा लगानी बढाउन थाल्नेछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार कर क्रमशः घटाउँदै ५ प्रतिशतमा झार्ने र तयारी औद्योगिक वस्तुहरूमा लाग्ने करका दर पाँच वर्षभित्र कम्तीमा २५ प्रतिशत पुर्याउने नीति सरकारले अहिले नै घोषणा गर्ने हो भने नेपालभित्रै औद्योगिक उत्पादन क्रमशः वृद्धि हुनेछ ।  कुनै पनि बस्तु तथा सेवामा करका दर घटबढ गरिने हो वा नयाँ क्षेत्रमा कर लागू गर्ने हो भने के कति करणले कर लगाउने वा करका दर फेरवदल गर्ने तथ्यसहित सरकारले कम्तिमा एक वर्षअघि घोषणा गरिनुपर्दछ। उद्योगमा लाग्ने करको पूर्व घोषणाको अवधि अझ बढी लामो हुनुपर्छ । मूल्य पनि क्रमिक रुपमा स्थिर बन्नेछ । उपभोक्ता पनि मर्कामा पर्ने छैनन् । उद्योगी व्यवसायीलाई पनि लाभ हुनेछ । हरेक वस्तु तथा सेवाका क्षेत्रमा यस्तै पूर्वघोषित र पूर्वानुमानयोग्य कर नीति लागू गर्ने हो भने लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुन्छन् । उपभोक्ता पनि ठगिँदैनन् । नेता र व्यवसायीहरूले पनि अदृष्य लाभ लिने सम्भावना कम हुन्छ। अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी)का अनुसार विश्वभर करका दर घट्दो क्रममा छ । सन् २०२४ मा विश्वको औषत कर्पोरेट कर २१ प्रतिशत छ । सन् २००० मा विश्वको औषत कर्पोरेट कर २८ प्रतिशत थियो । १९८० मा यस्तो कर ४० प्रतिशत थियो । कर्पोरेट कर १५ प्रतिशत भन्दा कम रहेका यूएई, सिंगापुर, हंगेरी, आयरल्याड, स्वीजरल्याण्डलगायत भएका देशहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी विस्तार गरिरहेको ओईसीडीले जनाएको छ ।  विश्वभर व्यक्तिगत आयकर २० देखि ५५ प्रतिशत छ । नेपालमा व्यक्तिको आयमा अधिकतम् ३९ प्रतिशत कर लाग्छ । कम्पनीले कमाएको नाफामा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । त्यसमा फेरि लाभांश कर ५ प्रतिशत लाग्ने गरेको छ । नेपाल जस्तो गरिब देशमा सरकारले लगाउँदै आएको करका दर उच्च भएकोले त्यसलाई घटाउनु पर्ने विचार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्रमा पनि करको भार घटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । आशा गरौं, सरकार यस दिशामा अगाडि बढ्छ । 

नरेश शाक्य जेनजी आन्दोलनको अप्ठ्यारो समयमा मैले भदौ २३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त विभाग सम्हालेको हुँ । माइक्रोफाइनान्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण राष्ट्र बैंकको भन्दा मेरो केही फरक छ । मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा माइक्रोफाइनान्स क्षेत्र अत्यन्त कठिन अवस्थामा थियो । लघुवित्त क्षेत्र कर्जा विस्तारका लागि पूर्ण रूपमा डेडलक अवस्थामा थियो । ऋण लिन चाहनेले ऋण लिन नसक्ने र ऋण दिन सक्ने अवस्था थिएन । लामो समयदेखि कर्जाको सीमा पनि बढेको थिएन । म आइसकेपछि अहिले केही सकारात्मक नतिजा आएको छ, नीतिगत रूपमा केही परिवर्तन भएका छन् । केही परिवर्तन हुने अवस्थामा छन् । उपभोग गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि सीमाका कारण ऋण प्रवाह हुन सकिरहेको थिएन । अहिले ऋणको सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था भएको छ । अर्को डेडलक भएको विषय रिस्ट्रक्चरिङ थियो । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यो सुविधा थियो, तर लघुवित्त संस्थालाई थिएन । तर, आवश्यक कहाँ थियो र कहाँ थिएन भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको थियो । त्यसका लागि धेरै मेहनत गरियो, तर सोचेजस्तो नतिजा आएन । जुन किसिमको रिस्ट्रक्चरिङ खोजिएको थियो, त्यसअनुसार सुधार हुन सकेन । राष्ट्र बैंकका तर्फबाट परिवर्तनका लागि गर्नुपर्ने काम पनि पर्याप्त भएन ।  यसको एउटा कारण ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोण र लघुवित्तलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनु हो । मलाई त नाममै चित्त बुझ्दैन । ‘लघुवित्त’ किन भनियो ? ‘लघुबैंक’ भन्नुपर्यो नि । हामी बैंक हौँ, सहकारी होइनौ । ३६ प्रतिशत ब्याज लिने मिटरब्याजी पनि होइनौ । यही कारण फरक दृष्टिकोण बनेको हो जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकको सोचमा पनि यही कारणले फरक परेको हुन सक्छ । लघुवित्तकर्मीहरूको दबाब पर्याप्त नपुगेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । विभागमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले जस्तो नेतृत्व गर्छ, संस्था त्यही अनुसार चल्ने हो । यही शैली रहिरह्यो भने आगामी धेरै दशकसम्म पनि अवस्था यस्तै रहन सक्छ । २०४९ सालमा जुन अवधारणासहित लघुवित्त संस्था ल्याइएको थियो, अहिले परिस्थिति धेरै बदलिएको छ । सरकार बदलियो, सरकारको सोच बदलियो, तर राष्ट्र बैंकको सोच परिवर्तन भएन भने अवस्था जहाँको त्यही रहन्छ । अहिले समय पनि उपयुक्त देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको छलफल सुरु भइरहेको छ । त्यहाँ मेरो आफ्ना धारणा राख्नेछु । ‘लघुवित्त’ भन्ने शब्द सुन्दा-सुन्दै दिमाग नै शून्य भइसकेको छ । अब ‘लघुबैंक’ भन्नुपर्छ । कि त दुई दशकअघिको अवधारणामा फर्किनुपर्यो, युनिभर्सल बैंकिङतर्फ जानुपर्यो । अब दुईवटा मात्रै मोडल हुनुपर्छ- बैंक र लघुबैंक । पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि छुट्टै राखेर बाँकीलाई लघुबैंकका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ ।  लघुवित्त सम्बन्धी नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने बेला आइसकेको छ । सरकारलाई पनि यस्तो सुझाव दिन सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकलाई एकपटक हल्लाएर सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ मान्छे झक्झक्याएपछि सुध्रिन्छन्, संस्थाहरूलाई पनि झक्झक्याउने बेला आएको छ । मैले आफ्नै संस्थाको आलोचना गरेको होइन, वास्तविकता बोलेको हुँ । बोल्न हिम्मत चाहिन्छ । मौका पाएपछि बोल्नुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारीमा बसेर जिम्मेवारी पुरा गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ । नियमन र सुपरिवेक्षणमा पनि मेरो फरक दृष्टिकोण छ । राष्ट्र बैंकको एउटा दृष्टिकोण छ, गभर्नरको अर्को दृष्टिकोण छ । मेरो गभर्नरसँग कुराकानी मिल्न गइरहेको छ । उहाँले भन्नुहुन्छ- नियमन कडा गर्ने होइन, सुपरभिजन कडा गर्ने हो । नियमन भनेको संस्थाले कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । धेरै नियम बनाएर मात्रै सही नतिजा आउँदैन । नियम सरल बनाउँदा काम पनि सहज हुन्छ । लघुवित्त क्षेत्रबाट पर्याप्त घचघच्याई नपुगेको जस्तो देखिन्छ ।  तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट देखाएको छ- भुइँमान्छे, माटोसँग खेल्नेसम्म वित्तीय पहुँच कसरी पुगिरहेको छ ? सहकारीको अवस्था देखिएकै छ । बैंकहरू शाखा बन्द गर्ने अवस्थामा छन् । एउटै बैंकले ४०-५० वटा शाखा बन्द गरिरहेको छ । तर लघुवित्त भने अझै विस्तारको चरणमा छन् । सरकार र राष्ट्र बैंकको सोच अनुसारको वित्तीय पहुँच गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउने काम लघुवित्त संस्थाले नै गरेका छन् । अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुगेका छन् । यही संस्थालाई घाँटी थिच्ने, माथिबाट दबाब दिने काम गरियो भने अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ । यसका लागि तीन-चारवटा विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालन नीतिमा पनि केही कमजोरी देखिएका छन् । अब त्यसमा परिवर्तन ल्याउने बेला भएको छ । लघुवित्तकर्मीहरूसँग बसेर ३६ वटा बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरिएको छ । तत्काल गर्न सकिने ८ वटा बुँदा पनि छुट्याइएको छ । पुनर्संरचना, सीमा सहज बनाउने लगायत काम भएका छन् ।  डिजिटल बैंकिङको युगमा सानो पुँजी र साना कारोबार गर्ने संस्थाहरू डिजिटलतर्फ जानु स्वाभाविक हो । कत्तिको भाइब्रेन्ट हुन्छ भन्ने विषय संस्थामा निर्भर हुन्छ । संस्था बलियो बनाउन कर्मचारी बलियो हुनुपर्छ । तर धेरैजसो लघुवित्त संस्थामा कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाइएको छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा लगायतका विषयमा गुनासा धेरै छन् । लघुवित्त राष्ट्र बैंकले नै जन्माएको संस्था हो । तर बैंक पनि नभन्ने, सहकारी पीडित र मिटरब्याजी पीडितसँगै एउटै रूपमा हेर्ने गरिएको छ । बाह्य रूपमा पनि आक्रमण भइरहेको छ भने आन्तरिक रूपमा पनि निराशा छ । राष्ट्र बैंकमा पनि यस्ता गुनासा बारम्बार आइरहेका छन् । म विभागमा आएपछि यस्ता ह्याङ्की-ब्याङ्की बन्द गरौं भनेको छु । राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनअनुसार अकाउन्टिङ सिस्टमभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । आर्थिक स्वास्थ्य जस्तो छ, त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । प्रोभिजनिङ बढ्छ भने बढ्न दिनुपर्छ, पीसीए लाग्छ भने लाग्न दिनुपर्छ । त्यसले केही फरक पर्दैन, तर आवश्यक कदम तत्काल चाल्नुपर्छ ।  पीसीएलाई कसरी हेर्ने ? बैंकलाई हेर्ने एउटा तरिका छ भने लघुवित्तलाई हेर्ने अर्को तरिका छ । लघुवित्त जुन उद्देश्यले ल्याइएको हो, त्यसैअनुसार नियमन गर्नुपर्छ । बैंकसरह नियमन गर्ने पनि होइन । मैले गभर्नरलाई पनि भनेको छ- लघुवित्तलाई नियमन गर्ने बैंक सरह पनि होइन, सुपरभिजन गर्ने पनि बैंक सरह होइन । लघुवित्त फरक प्रकृतिको संस्था हो, त्यसलाई फरक ढंगले नियमन गर्नुपर्छ ।  लघुवित्त सुपरीवेक्षण प्रबद्र्धन भनिएको छ, रेगुलेशनको पार्ट र इन्स्पेक्सनको पार्ट पनि त्यहि थियो । तत्काल केही समस्या आयो भने तत्काल समाधान हुन्थ्यो । अहिले विभाग अलग छ, रेगुलेशन अलग्गै छ, इन्स्पेक्सन अलग्गैछ । म विभागमा आएपछि सुपर लघुवित्तमा समस्या आएको थियो । पुरानै ढाँचामा, पुरानै मोडलमा, राष्ट्र बैंकको कछुवा गतिमा गएको भए त्यो समाधान हुने अवस्था थिएन । तर विद्यमान व्यवस्था र प्रक्रियामा पुरै फड्को मारेर समाधान गरियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको ऋणलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने लगायत धेरै पहल गरियो । अहिले त्यो संस्था समस्याग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर आएको छ । अब सोच बदल्नुपर्छ । लघुवित्तकर्मीहरूले उठाएका विषय समाधान गर्नुपर्छ । जनतामाझ प्रत्यक्ष पुग्ने संस्था भनेको लघुवित्त नै हुन् । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रबाट थप घचघच्याई बढाउनुपर्छ । म राष्ट्र बैंकभित्रबाट पनि त्यसका लागि प्रयास गरिरहेकै छु । सोच बदल्न सकियो भने मात्र देश बदलिन्छ । सोच नबदली देश बदलिँदैन । देश र जनताका लागि, विशेषगरी गरिब र भूँईमान्छेका लागि, लघुवित्त संस्थाले काम गर्न सक्नुपर्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (ईडी) शाक्य लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख हुन् । उनले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको १९औँ वार्षिक साधारण सभामा राखेको विचार) 

काठमाडौं । शुक्रबार सेयर बजार समान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १.७७ अंकले बढेर २७३१ बिन्दुमा पुगेको हो ।  नेप्सेका अनुसार १२७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १२० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । २२ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । शुक्रबार ३३८ कम्पनीको ७९ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार युनियन हाइड्रोपावरको भएको छ । युनियनको ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।  साथै एपीआई पावर कम्पनीको ११ करोड, रिलाइन्स स्पिीनिङको ८ करोड ६३ लाख, एसवाई प्यानलको ८ करोड ५६ लाख र नेसनल हाइड्रोपावरको ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज युनियन हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १४.७९ प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।  शुक्रबारको कारोबारमा १३ उपसमूहको सूचक मध्ये ७ वटाको सूचकमा हरियाली छाएको छ । बैकिङ ०.१३ प्रतिशत, फाइनान्स ०.३७ प्रतिशत, होटल तथा टुरिजम ०.२८ प्रतिशत, हाइड्रोपावर ०.०६ प्रतिशत, नन लाइफ इन्स्योरेन्स ०.६४ प्रतिशत, अन्य ०.१९ प्रतिशत र ट्रेडिङ ०.३३ प्रतिशले बढेका छन् ।