विचार

नेपालको हिमाली भूगोल, प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायको जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुस्ताङ संवेदनशीलता र सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ केवल जमघट मात्र नभई स्थानीय तहबाट जलवायु चुनौती सम्बोधन गर्ने साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । आज म भारी हृदयका साथ बोलिरहेकी छु । हामीले भर्खरै रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेका छौं । प्रभावित परिवारको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कदम चालिरहेको छ। यस्ता विपदबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण निकायले आ-आफ्नो तहबाट पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका कामलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्नेछ । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । हिमालमा हिउँ पग्लिँदै छ, हिमतालको जोखिम बढ्दै छ र वर्षाको स्वरूप बदलिँदै छ । बाढी, पहिरो, खडेरी र डढेलो बढिरहेका छन् । यसको प्रभाव कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षासम्म परेको छ। यसको चपेटामा हिमाली क्षेत्र अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । मुस्ताङ यसको जीवन्त उदाहरण हो । त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको सवाल जायज छ । न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले नै सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था न्यायोचित हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जोखिममा रहेका मुलुकलाई स्रोत, प्रविधि, ज्ञान र क्षमता विकाससहित पर्याप्त सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । जलवायु न्यायका लागि घरपझोङ गाउँपालिकालगायत स्थानीय सरकारका पहल प्रशंसनीय छन् । जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय नागरिकले प्रत्यक्ष भोगिरहेकाले समाधानको सुरुवात पनि स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ ।स्थानीय समुदायको अनुभव, परम्परागत ज्ञान, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका अभ्यास र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन्छन् । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा हानि र नोक्सानीका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक छ। हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्राप्त सहयोग स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली आवश्यक छ ।मुस्ताङजस्तो उच्च हिमाली भूगोल, सीमित कृषियोग्य भूमि, पानीमा निर्भरता, हिमाली जैविक विविधता, पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र र कमजोर भू-बनोट भएको क्षेत्रमा विशेष प्रकृतिका अनुकूलन तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रम आवश्यक छन् । हिमाली क्षेत्रमा पानीका स्रोतको संरक्षण, हिमताल तथा हिमनदी जोखिम व्यवस्थापन, रैथाने कृषि प्रणालीको संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, चरन क्षेत्र तथा जैविक विविधता संरक्षण, वन तथा भू–संरक्षण, वातावरणमैत्री पर्यटन र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको मौलिक संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका अभ्यासलाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेछ । जलवायु योजना बनाउँदा स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार, स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मात्र नभई जोखिम पहिचान, स्थानीय प्राथमिकता निर्धारण र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको कुरा गर्दा आदिवासी जनजाति र महिलाको भूमिकालाई विशेष महत्व दिनुपर्छ । स्थानीय मौसम पूर्वानुमान, परम्परागत बीउ संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन र चरन क्षेत्र व्यवस्थापनजस्ता अभ्यासलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय ज्ञानको अभिलेखीकरण, संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई लाभग्राहीका रूपमा मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियाका सक्रिय साझेदारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, महिलाहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् र सबैभन्दा बढी जोखिममा पनि छन् । तर त्यही महिलासँग स्थानीय स्रोत व्यवस्थापन, कृषि, जैविक विविधता संरक्षण र समुदाय परिचालनको महत्त्वपूर्ण ज्ञान छ । जलवायु बजेटलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउनुपर्छ । महिलाको विशेष आवश्यकता, ज्ञान र सहभागितालाई ध्यानमा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । महिलाको नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलनका परियोजना सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन तथा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । जलवायु नीति तथा कार्यक्रमको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनका हरेक चरणमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जलवायु अनुकूलनका लागि आधुनिक प्रविधिको पहुँच आवश्यक छ । स्थानीय तहमा पूर्वचेतावनी प्रणाली, आपत्कालीन सामग्री भण्डारण, उद्धार तथा राहतको पूर्वतयारी र समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समितिको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ ।  जलवायु परिवर्तनको चुनौती यति व्यापक छ कि कुनै एउटा तहको सरकारले मात्र यसको समाधान गर्न सक्दैन । संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, वित्तीय स्रोत, प्रविधि र राष्ट्रिय समन्वय उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय योजना, प्राविधिक सहयोग र समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायबीच पनि सहकार्य आवश्यक छ । अब परियोजनामुखीभन्दा परिणाममुखी र समुदायमुखी कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न युवा र शिक्षाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । युवालाई हरित उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र जलवायु नेतृत्वसम्बन्धी तालिम दिएर स्थानीयस्तरमा जलवायु कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ मा जलवायु विपद् व्यवस्थापन गर्न युवा संयोजक समिति गठन गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुरूप काम गर्नका लागि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै जलवायु न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ । पेरिस सम्झौता, कोप सम्मेलनलगायत मञ्चमा हिमाली क्षेत्रको विशेष अवस्था उजागर गर्नुपर्छ। चीन र भारतसँग सीमापार जलवायु सहकार्य आवश्यक छ । प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँसराइ तथा विस्थापन बढिरहेको छ । स्थानीयस्तरमै जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गरी यसलाई रोक्नुपर्छ। विस्थापित समुदायको पुनःस्थापनाका लागि विशेष नीति आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणमा सक्रिय सहभागी गराउनुपर्छ । हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु–स्मार्ट कृषि र वातावरणमैत्री पर्यटनमा निजी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । हरित रोजगारी सिर्जना, हरित उद्यमशीलताको विकास र जलवायु–अनुकूल व्यावसायिक अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई कर प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । आजको यस सम्मेलनबाट हामीले केही स्पष्ट प्रतिबद्धता लिएर जानुपर्छ। हामी जलवायु न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनेछौं । स्थानीय समुदायको ज्ञान र अनुभवको उपयोग गरिनुपर्छ । हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष प्रकृतिका जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम अघि बढाउनेछौं । महिला, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछौं । विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै दिगो तथा जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्नेछौं । जलवायु परिवर्तन हाम्रो पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो, तर चुनौतीसँगै अवसर पनि छन् । हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूल कृषि, वातावरणमैत्री पर्यटन, वन संरक्षण तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमार्फत नयाँ आर्थिक अवसरका साथै हरित तथा स्वच्छ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं । मुस्ताङले प्राकृतिक सम्पदा, संस्कृति र स्थानीय ज्ञानको संरक्षण गर्दै जलवायु उत्थानशील विकासको उत्कृष्ट नमुना बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, समुदाय तथा सबै सरोकारवाला एकताबद्ध भएर अघि बढौं । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्छ । विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु कोषमा प्रतिबद्धताअनुसारको योगदान गर्नुपर्छ, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु परिवर्तन सम्बोधनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र वैज्ञानिक तथ्यअनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्छ। नेपालले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी गर्नुपर्छ । (कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’मा राखेको विचार )

भोटेकोशी बाढी सुरु भएको दिनदेखि नै म यो विपत्तिमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिएँ । बिहान करिब ८ः४५ देखि ९ बजेको बीचमा रसुवाबाट फोन आयो । एकजना साथी निकै आत्तिँदै एकदम ठूलो बाढी आएको छ, यसले ठूलो क्षति गर्छ भन्दै जानकारी दिइरहनुभएको थियो ।  मैले तत्काल गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्पर्क गर्न खोजेँ । उहाँको पुरानो नम्बर रहेछ, सम्पर्क हुन सकेन । त्यसपछि उहाँका स्वकीय सचिव जेम्सजीलाई फोन गरेँ, उहाँले पनि फोन उठाउनुभएन । मैले अर्जेन्ट, अर्जेन्ट, अर्जेन्ट भन्दै म्यासेज गरेँ । केही समयपछि उहाँले कल ब्याक गर्नुभयो ।  त्यतिबेला करिब ९ः१५ बजेको थियो । घटनाबारे जानकारी प्राप्त भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसपछि विभिन्न ठाउँबाट लगातार फोन आउन थाले । करिब ९ः२५ बजेतिर नुवाकोटबाट पनि ठूलो विपत्ति भएको खबर आयो । ऊर्जा मन्त्रालयका साथीहरूले समेत फोन गरेर अवस्था उथलपुथल भएको जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि चलिरहेको हस्ताक्षर अभियानसमेत तत्काल रोक्दै रसुवा र नुवाकोटका साथीहरूलाई उद्धार कार्यमा लाग्न आग्रह गरेँ ।  म करिब ३ बजेतिर नुवाकोट पुगेँ । त्यहाँ पुग्दा उद्धारको काम भर्खरै भइरहेको थियो । एउटा वृद्धाश्रममा अशक्त वृद्धवृद्धाहरू दुई तला तल पुरिएका थिए । केहीको शव निकालिँदै थियो भने केहीलाई जीवितै उद्धार गर्ने प्रयास भइरहेको थियो ।  त्यहाँ एउटा मात्रै जेसीबी थियो, तर त्यो पनि घटनास्थलभित्र पस्न सक्ने अवस्थामा थिएन । त्यसैले ठेकेदार तथा निजी क्षेत्रसँग भएका जेसीबी तत्काल परिचालन गरी ८/१० वटा मेसिन ल्याउन सीडीओलाई आग्रह गरेँ । केही शव निकालिए, केहीकाे जीवितै उद्धार भयो । करिब ८/१० जना वृद्धवृद्धालाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो । उद्धार गरिएका वृद्धवृद्धाको अवस्था झन् हृदयविदारक थियो । कतिपयको शरीरमा लगाउने कपडासमेत थिएन । हाम्रा साथीहरूले तत्काल कपडा किनेर ल्याए र उहाँहरूलाई लगाइदिए । त्यो दृश्य अहिले सम्झिँदा पनि मन भारी हुन्छ ।  अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै भयावह थियो । बत्ती थिएन। चिकित्सकहरूले जेनेरेटरको आवश्यकता रहेको बताएपछि मैले तत्काल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्पर्क गरेर जेनेरेटर पठाउन आग्रह गरेँ । त्यो राति पुग्न नसके पनि भोलिपल्ट जेनेरेटर पुग्यो । त्यसपछि रसुवातर्फ जाने प्रयास सुरु भयो । हेलिकप्टरबाट जाने धेरै प्रयास गरियो, तर तत्काल सम्भव भएन । चौथो दिन गाडीबाट करिब १०/११ घण्टा यात्रा गरेर बेत्रावतीसम्म पुग्यौं । बाटोमा गाउँ-गाउँ पुग्दा हरेक ठाउँमा युवाहरू हराएको खबर थियो । कतै २० जना, कतै ३० जना युवाहरू हराएको भन्दै स्थानीयले नाम टिपाइदिन आग्रह गरिरहेका थिए । चारैतिर रुवाबासी थियो ।  बेत्रावती पुगेपछि देखिएको दृश्य झन् दर्दनाक थियो । सडक तथा बगरमा शवहरू थिए । बेत्रावतीबाट त्रिशूली-३ ‘ए’तर्फ करिब डेढ किलोमिटर जाँदा मात्रै करिब २७ वटा शव बाहिरै देखिन्थे । शवहरू पहिचान गर्नसमेत कठिन अवस्था थियो । त्यो दृश्य हेर्न निकै गाह्रो थियो ।  धुन्चे पुगेपछि सुरक्षा निकायसँग लामो छलफल भयो । हाम्रो मुख्य जोड बेत्रावतीसम्मको सडक तत्काल खोल्नुपर्छ भन्ने थियो । सडक नखुलेका कारण उद्धार र राहतका लागि आएका हेलिकप्टरहरू मानिस र सामान ओसार्नमै व्यस्त थिए । निजी क्षेत्रका उद्धार टोलीहरू समेत स्थलमार्गबाट घटनास्थलसम्म पुग्न सक्ने अवस्था थिएन ।  हामीले निजी क्षेत्रका स्काभेटर तथा ठेकेदारहरूलाई आह्वान गर्ने हो भने ४०/५० वटा स्काभेटर तत्काल परिचालन गर्न सकिने सुझाव दिएका थियौं । त्यसबाट कम्तीमा एउटा ‘डेलिभरी ट्र्याक’ खोलेर राहत तथा उद्धारलाई सहज बनाउन सकिन्थ्यो । तर त्यसअनुसारको गति देखिएन । हेलिकप्टरबाट रसुवागढी, टिमुरे, चिलिमे लगायतका क्षेत्रको अवस्था हेर्ने मौका पनि पाएँ । रसुवागढीको एक्सेस टनेल तत्काल उद्धारका लागि प्रयोग गर्न सकिने देखिएको थियो । त्यसअनुसार टोली पठाइयो । तर पछि पानीको सतह घट्दै जाँदा पावर हाउसतर्फको अवस्था हेर्दा त्यहाँ जीवित व्यक्ति भेटिने सम्भावना न्यून रहेको निष्कर्ष निकालियो ।  चिलिमेको अवस्था भने केही फरक थियो । त्यहाँ अझै पनि केही मानिस फसेको हुनसक्ने र जीवित उद्धारको सम्भावना रहेको मेरो बुझाइ छ । त्यहाँ रहेको एसेम्बलिङ पोइन्टसम्म बाढीको पानी नपुगेको प्रारम्भिक विश्लेषण रहेकाले उद्धार अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था छ । तर समग्रमा हेर्दा रसुवाले भोगेको क्षति केवल भौतिक क्षति होइन । यो सामाजिक र मानवीय रूपमा अत्यन्त ठूलो विपत्ति हो । यो बाढीले रसुवालाई २०/३० वर्ष पछाडि धकेलिदिएको जस्तो मलाई लागेको छ । एउटा पुस्ता नै सखाप भएको अनुभूति हुन्छ । चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनुअघि रसुवा निकै विकट र आर्थिक रूपमा कमजोर जिल्ला थियो । जलविद्युत् आयोजना निर्माणसँगै त्यहाँ रोजगारी सिर्जना भयो, स्थानीयले सेयर पाए, सडक र पूर्वाधार विस्तार भयो, व्यापार बढ्यो र पर्यटनको सम्भावना विस्तार भयो ।  रसुवागढी नाका खुलेपछि व्यापारिक गतिविधि बढ्यो । लाङटाङ, गोसाइँकुण्डलगायतका क्षेत्रमा पर्यटन विस्तार भयो । तर अहिलेको बाढीले त्यही आर्थिक र सामाजिक आधारलाई नै ध्वस्त बनाइदिएको छ । कतिपय परिवारमा एक जना मात्रै बाँचेका छन्, कतै वृद्धवृद्धा मात्रै बाँचेका छन् । नदी करिडोरमा बस्ने धेरैको घर छैन, जमिन छैन, सम्पत्ति छैन, सबै कुरा बाढीले बगाएको छ । यो पूर्ण रूपमा वाशआउट भएको अवस्था हो ।  जलविद्युत् क्षेत्रले पनि ठूलो क्षति बेहोरेको छ । यस करिडोरका आयोजनाहरूले यसअघि भूकम्प र विभिन्न बाढीको क्षति बेहोरेका थिए । तर यसपटक निर्माणाधीनदेखि सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनासम्म ठूलो क्षति पुगेको छ । केही आयोजना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने केहीको पावर हाउस वा हेडवर्क्स गम्भीर क्षति पुगेको छ । अब सरकारले राहत र उद्धारसँगै जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माणका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । प्रभावित करिडोरलाई नै विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर डेभलपर र लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउनुपर्छ । भन्सार तथा वित्तीय सहुलियत, आरसीओडी तथा उत्पादन अनुमतिसम्बन्धी सुविधा, आवश्यक परे थप विद्युत् उत्पादन क्षमता र बीमा प्रक्रियामा सहजीकरणजस्ता विषयमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ ।  सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आयोजनासम्म पुग्ने पहुँच सडक सरकारले बनाइदिनुपर्छ । अहिले धेरै आयोजनाको एक्सेस रोड नै छैन । बेत्रावतीभन्दा माथि सडक संरचना ध्वस्त भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले मात्र सबै पूर्वाधार बनाउन सक्दैन । त्यसैले पहुँच सडकको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।  भविष्यमा आयोजना पुनर्निर्माण गर्दा डिजाइनमै पनि ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ । बाढीको पानी यसपटक हामीले अनुमान गरेकोभन्दा धेरै माथि पुगेको छ । त्यसैले एक्सेस टनेलको पोर्टल, पावर हाउसको सुरक्षा, आपत्कालीन निकास र मानवीय सुरक्षालाई नयाँ ढंगले हेर्नुपर्छ ।  आवश्यक ठाउँमा माथिल्लो आपत्कालीन निकास, सुरक्षित सुरुङ र रिमोट्ली अपरेट हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। अब जलविद्युत् आयोजनामा उत्पादन मात्र होइन, संरचना र मानवीय सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्कोतर्फ, यस विपत्तिले नेपालले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन र विभिन्न बेसिनमा आयोजना विकास गर्नुको महत्व पनि देखाएको छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन बन्द हुँदा आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले एउटै बेसिनमा मात्र निर्भर नभई विभिन्न बेसिनमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । एउटा क्षेत्रमा विपत्ति आउँदा अर्को क्षेत्रको उत्पादनले माग धान्न सक्ने संरचना बनाउनुपर्छ ।  अब सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको विश्वास अझ बलियो बनाउनुपर्छ । बाढीले आयोजना बगायो भन्दै लगानी रोक्ने होइन, जोखिमअनुसार नीति र संरचना परिवर्तन गर्दै आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । यो विपत्तिबाट पाठ सिकेर अझ सुरक्षित, बलियो र विपद् प्रतिरोधी जलविद्युत् संरचना निर्माण गर्नु नै अबको चुनौती हो । (पूर्वऊर्जामन्त्री तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को कार्यक्रममा राखेको विचार )  

नेपाल भौगोलिक, भौगर्भिक, जलवायु तथा सामाजिक-आर्थिक दृष्टिले बहुआयामिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको भौगोलिक विविधता हाम्रा लागि एकातिर वरदान हो किनकि यसले हामीलाई अर्थोपार्जनको अवसर दिएको छ । अर्कोतिर यसकै कारण बहु विपद्को जोखिम बढेको हुँदा अभिशाप पनि हो । विगत केही दशकका तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा विपद्को भयावहता स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विगत १५ वर्ष (२०११-२०२५) को अवधिमा नेपालमा ५५ हजारभन्दा बढी विपद्का घटनाहरू अभिलेखीकृत भएका छन् । यी घटनाहरूमा परि १६ हजार ७०० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने १ हजार ५०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू बेपत्ता भएका छन् ।  सन् २०१५ (२०७२) को विनाशकारी भूकम्पमा मात्रै करिब ९ हजार जनाको ज्यान गएको थियो भने त्यसयताका वर्षहरूमा मनसुनजन्य बाढी र पहिरोका कारण वार्षिक औसत १०० देखि ३०० जनाले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । यसका साथै विपद्का कारण खर्बौं रूपैयाँ बराबरको भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ । पछिल्लो गत २०८३ (सन् २०२६) भदौ १० को रसुवा विपद्मा मृत्यु हुनेको संख्या अझै यकिन भएको छैन । मृतक र बेपत्ताको संख्या जोड्दा ७ हजार हाराहारी रहेको छ । भौतिक संरचनाको क्षति सबा ७ खर्ब अनुमान गरिएको छ। भू-बनोटको हिसाबले पहाडी भूभागमा जाने पहिरो र तराईमा हुने बाढी तथा डुबान मुख्य चुनौती भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, पर्माफ्रस्ट पग्लेर हुने विनाश, डढेलो र अतिवृष्टिजस्ता जटिल विपद्हरू थपिएका छन् ।  पारम्परिक रूपमा विपद् व्यवस्थापनलाई केवल ‘उद्धार र राहत’को संकुचित घेराभित्र हेर्ने गरिए तापनि आधुनिक विपद् व्यवस्थापनको सिद्धान्तले जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रभावकारी प्रतिकार्य र उत्थानशील पुनर्निर्माणको समग्र चक्रलाई जोड दिन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विपद् व्यवस्थापन केवल गृह प्रशासन वा सुरक्षा निकायको कार्य नभई विकास, शासन, वित्त, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको साझा शासन प्रणालीको विषय हो । कानुनी तथा संस्थागत ढाँचा नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनले विपद् व्यवस्थापनका लागि अधिकार र जिम्मेवारी निर्धारण गरेका छन् । संविधानको अनुसूची–८ अनुसार विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भने अनुसूची–९ अनुसार यो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषय हो। धारा ५१ मा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनालाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ र ‘नियमावली, २०७६’ ले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, र तीनै तहका परिषद्/समितिहरूको कानुनी आधार खडा गरेको छ । कानुनी तथा संस्थागत सीमितता ऐनले संरचना बनाए पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहने जोखिमको गतिशीलतालाई सम्बोधन गर्न मानक सञ्चालन कार्यविधि र रणनीतिक लचिलोपनको कमी छ । संघ, प्रदेश र पालिकाबीच कुन स्तरको घटनामा कसले नेतृत्व गर्ने र कसले सहयोगी भूमिका खेल्ने भन्ने पारदर्शी मानक ‘प्रोटोकल’ अझै व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन । अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरिए पनि स्रोत, साधन, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभावमा पालिकाहरू केवल कागजी अधिकारमा सीमित भएका छन्। नयाँ पाठः पर्माफ्रस्ट र क्रमिक विपद्  हालै १० भदौ २०८३ मा रसुवा-भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विनाशकारी बाढी तथा हिमपहिरोको घटनाले नेपालको विपद् पूर्वतयारी र अध्ययनको नयाँ चुनौती उजागर गरेको छ । नेपालमा हिमनदी र हिमतालको अध्ययन भए पनि हिमाली क्षेत्रमा जमेको माटो र चट्टान पग्लेर हुने विस्फोट वा स्खलनको अध्ययन नगण्य छ । रसुवा घटनामा उच्च हिमाली क्षेत्रको पर्माफ्रस्ट पग्लेर/विस्फोट भई ढुंगा, माटो र हिउँको बाढी आउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अप्रत्याशित क्षति पुग्न गयो । त्यस्तै, पहिरोले नदी थुन्ने, अस्थायी ताल बन्ने र उक्त ताल फुटेर दोस्रो र तेस्रो तहको बाढी आउने जोखिमले एकीकृत पूर्वसूचना प्रणालीको महत्त्वलाई स्पष्ट पारेको छ । प्रतिक्रियात्मक शासनको शैली विपद् आएपछि मात्रै उच्चस्तरीय बैठक बस्ने, निर्णय पर्खिने र ‘यत्रो विपद् आउँछ भनेर कसले सोचेको थियो र ?’ भन्ने जस्ता भनाइ सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिले मानवीय क्षति बढाउँछ। विपद् व्यवस्थापनमा दमकल वा एम्बुलेन्स मोडल आवश्यक हुन्छ, जहाँ घटनाको खबर पाउनेबित्तिकै बैठक नकुरी पूर्वनिर्धारित टोली र उपकरणहरू परिचालन हुन्छन् । सूचना प्रणालीमा सुधार आवश्यक सूचनाको यथार्थता र समयः नेपालमा पूर्वसूचना प्रणालीभित्र रहेको मुख्य कमजोरी भनेको सूचना ढिलो पुग्नु वा अपूर्ण हुनु हो । उदाहरणका लागि, केवल ‘बाढी आयो’ भनेर सूचना दिइन्छ तर त्यसको सम्भावित उचाइ, जोखिम क्षेत्रको दुरी र प्रभावित स्थानसम्म बाढी पुग्न लाग्ने समय स्पष्ट खुलाइँदैन । यसको सुधारका लागि मात्रात्मक सूचना प्रणाली लागू गरिनुपर्छ, जसले बाढीको सम्भावित उचाइ, जोखिम क्षेत्र र आइपुग्ने समय स्पष्ट पारेर नागरिकलाई सतर्क र सुरक्षित बनाउन सकोस् । सूचनाको अतिसञ्चार : अर्को प्रमुख समस्या सूचनाको अतिसञ्चार हो, जहाँ सम्भावित जोखिमभन्दा बढी तर्साउने गरी चेतावनी जारी गरिन्छ । यसले गर्दा अन्त्यमा क्षति नहुँदा मानिसहरूमा सूचनाप्रति नै अविश्वास पैदा हुने खतरा रहन्छ । यसको समाधानका लागि क्षेत्रगत जोखिम वर्गीकरण अपनाउनुपर्छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रका लागि द्रुत चेतावनी जारी गर्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा स्थिति विश्लेषण गरी ‘यहाँभन्दा तल प्रभाव पर्दैन, ढुक्क हुनुहोस्‌’ भन्ने जस्ता आश्वस्त पार्ने सूचना समयमै सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । सवारी प्रतिबन्धको सवालः भारी वर्षाको अनुमान मात्रै हुने बित्तिकै सबै सडक र रात्रीकालीन यातायात बन्द गराउने निर्णयले हजारौँ यात्रुहरू झन् जोखिमपूर्ण स्थानमा अलपत्र पर्ने गर्दछन् । यसका लागि जोखिम–आधारित यातायात सञ्चालन पद्धति लागू हुनुपर्छ । केवल पानी पर्नु र बाढी/पहिरोको निश्चितता हुनुबीचको भिन्नता पहिल्याएर प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा पूर्वतयारीसहित यातायात व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त जापानमा सम्पन्न राष्ट्र संघीय सम्मेलनले पारित गरेको सेन्डाइ फ्रेमवर्क (२०१५–२०३०) का तपसील सिद्धान्तलाई नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा आबद्ध गर्नुपर्छ । जोखिमको बुझाइः जीआईएस र डिजिटल रिस्क म्यापिङ जोखिम सुशासनः तीनै तहका सरकारको स्पष्ट दायित्व बिल्ड ब्याक बेटरः पुनर्निर्माण गर्दा थप उत्थानशील बनाउने त्यसैगरी, हानि तथा नोक्सानी कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषबाट अनुदान र प्राविधिक सहयोग भित्र्याई स्थानीय तहको क्षमता विकास र जीआईएस–आधारित पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी गर्ने । वित्तीय व्यवस्थापन नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन प्रायः आपत्कालीन उद्धार र राहतमा मात्र सीमित छ । कूल विकास बजेटको कम्तीमा ३ देखि ५ प्रतिशत बजेट विपद् पूर्वतयारी, जोखिम नक्सांकन, प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वसूचना प्रणालीमा खर्च गरिनुपर्छ । पूर्वतयारीमा १ रुपैयाँ लगानी गर्दा विपद्पछिको ७ रुपैयाँ बराबरको राहत र पुनर्निर्माण खर्च बचत हुन्छ। सार्वजनिक पूर्वाधार, निजी आवास र कृषि क्षेत्रका लागि बीमा मोडल लागू गर्नुपर्छ । प्रदेश/स्थानीय सरकारका लागि सुझावहरू प्रदेश सरकारः एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा प्रवाह हुने नदी र सडक मार्गको जोखिम व्यवस्थापन गर्न प्रदेशस्तरीय कमान्ड सेन्टर स्थापना गर्ने र पालिकाहरूसँग भूगर्भविद्, इन्जिनियर र हाइड्रोलोजिस्ट नहुने हुँदा प्रदेश स्तरमा द्रुत प्राविधिक टोली तयार राख्ने कार्य गर्नपर्छ । हेभी इक्विपमेन्ट (ड्रोन, बोट, कटर), आपत्कालीन औषधि र खाद्यान्नको भण्डारण प्रदेशका रणनीतिक बिन्दुहरूमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारः कुन वडाका कुन–कुन घर, विद्यालय वा बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति जोखिममा छन् भन्ने अद्यावधिक तथ्यांक राख्नुपर्छ । हरेक वडामा तालिमप्राप्त सामुदायिक स्वयंसेवक, प्राथमिक उपचार टोली र खोज–उद्धार दस्ता तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। नदी किनार, गेग्रान बहाव क्षेत्र वा जोखिमयुक्त भिरालो जमीनमा बस्ती विस्तार नियन्त्रण गर्ने कार्य स्थानीय सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ । विपद् प्राकृतिक वा अप्रत्याशित भए पनि त्यसबाट हुने क्षति सरकारको सुशासन, पूर्वतयारी, नीति र पूर्वाधारको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ । नेपालमा संविधान र ऐनले तय गरेको अधिकारको दायरालाई कागजी दस्तावेजबाट निकालेर कार्यस्थलमा उतार्न एकीकृत कमान्ड, स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली, यथार्थपरक पूर्वसूचना र तीनै तहबीचको निरन्तर समन्वय अनिवार्य छ ।