विचार

नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा सर्वथा फरक मोड ल्याउँदै वि.सं. २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत दुई-तिहाइ बहुमतसहित सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यतिबेला आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील राजनीतिक र वैचारिक दोसाँधमा आइपुगेको छ । चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न पार्टीको पहिलो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनले लामो समयदेखि खेप्दै आएको ‘नीति र सिद्धान्त अस्पष्ट रहेको’ आरोपलाई चिर्न ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो मूल मार्गदर्शक सिद्धान्त घोषणा त गर्यो । तर पार्टी सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको शासकीय शैली, उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्तुत गर्नुभएको अर्थ-राजनीतिक प्रश्ताव र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई गहिराइमा केलाउने हो भने रास्वपा प्रस्ट रूपमा एउटा गम्भीर सैद्धान्तिक विरोधाभासको चक्रव्यूहमा फसेको देखिन्छ । यस वैचारिक संक्रमणलाई बुझ्न सन् २०७९ को आम निर्वाचन सम्झनुपर्ने हुन्छ, आम निर्वाचनमा बालेन शाह मतदान केन्द्रबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रदेश सभाको मतपत्रलाई फोहोरको टोकरीमा मिल्काएर विद्रोही इसारा गरेका थिए । त्यो उनको मूल्यको राजनीति अर्थात अन्तरात्माको प्रस्ट आवाज थियो । तर समयको चक्रले उनै बालेन्द्र साहलाई रास्वपाको वरिष्ठ नेता र भावी प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा जनकपुरधामको ऐतिहासिक मञ्चमा उभ्यायो, जहाँ उनले मैथिली भाषामा भाषण गर्दै संघीयता र प्रदेश संरचनालाई झन् बलियो बनाउनुपर्ने वकालत गरे ।  जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले आफ्नो प्रसिद्ध व्याख्यान पेशाका रूपमा राजनीतिमा मूल्यप्रतिको निष्ठा र उत्तरदायित्वको बोध बीचको जुन द्वन्द्व देखाएका छन्, बालेन साहको यो रूपान्तरण त्यसकै एउटा उत्कृष्ट दृष्टान्त हो । प्रदेशको मतपत्र च्यात्ने विद्रोही बालेन र जनकपुरको मञ्चबाट संघीयताको सबलीकरणको कसम खाने राजनीतिक बालेन बीचको यो अन्तर नै रास्वपाको समग्र यात्राको सबैभन्दा ठूलो विम्ब हो । यो केवल एउटा नेताको परिवर्तन मात्र होइन, बरु एउटा वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलन कसरी विस्तारै चुनावी गणितका लागि सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छ भन्नेकुराको ज्वलन्त उदाहरण हो । वैचारिक अन्योलको नयाँ रूपः संवैधानिक समाजवादबाट सामाजिक लोकतन्त्रको प्रस्थान स्थापनाकालदेखि नै नीति र सिद्धान्त अस्पष्ट रहेको टिप्पणी खेप्दै आएको रास्वपाले शुरुमा संवैधानिक समाजवादलाई आफ्नो वैचारिक मार्गचित्र मान्ने संकेत गरेको थियो । घोषणापत्रहरूमा विधिको शासनमार्फत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समाज स्थापना गर्नु नै संवैधानिक समाजवाद हो भनिएको थियो । तर चितवन महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रश्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनले यसलाई उल्ट्याउँदै संविधानलाई नै वाद वा सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । प्रतिवेदनले संविधानलाई तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सम्झौताको दस्तावेज मात्र मानेको छ र ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई पार्टीको मूल सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको छ । यो वैचारिक रूपान्तरणमा डा. स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ-राजनीतिक दस्तावेजले थप जग प्रदान गरेको छ, जहाँ संविधानलाई नै वाद मान्दा संविधान संशोधनको बाटो बन्द हुने भएकाले दलको नीति र संविधान अलग हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ । प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘इतिहासको अन्त्य’को सिद्धान्तमा तर्क गरेझैँ, वैकल्पिक आन्दोलनहरू अन्ततः स्थापित प्रणालीको गुरुत्वाकर्षण बलका कारण उदार लोकतान्त्रिक वा सामाजिक लोकतान्त्रिक चौघेराभित्रै समाहित हुन पुग्छन् । रास्वपाले परम्परागत वैचारिक चौघेराभन्दा माथि उठेर आफूलाई नयाँ ढङ्गले प्रश्तुत गर्ने प्रयास त गरेको छ, तर यो सैद्धान्तिक लेबलिङले वामपन्थी र दक्षिणपन्थी दुवै धारका मतदातालाई एकै ठाउँमा समेटेर खुसी पार्ने तदर्थवादी रणनीतिको काम मात्र गरेको देखिन्छ । ‘अवसरको समानता’ भर्सेस ‘लोककल्याणकारी राज्य’  उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्तुत गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रतिवेदनमा एउटा अत्यन्तै गम्भीर र शास्त्रीय पूँजीवादी अवधारणा अघि सारिएको छ । दस्तावेजले स्पष्ट रूपमा ‘रास्वपा परिणामको समानताभन्दा अवसरको समानतामा विश्वास गर्दछ भनिएको छ । यो शास्त्रीय पूँजीवाद र नव-उदारवादको मूल मन्त्र हो, जसले परिणामको समानता खोज्ने समाजवादी वा समतावादी मोडेललाई सिधै अस्वीकार गर्दछ । उदारवादी दार्शनिक रोबर्ट नोजिकको ‘स्वतन्त्रतावादी’ न्यायको सिद्धान्तले जस्तै यस अवधारणाले बजारमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धाको अवसर दिनुलाई नै न्याय मान्दछ, तर प्रतिस्पर्धाको परिणाम स्वरूप समाजमा सिर्जना हुने गहिरो आर्थिक असमानतालाई नियन्त्रण गर्ने राज्यको दायित्वलाई अस्वीकार गर्दछ । यो धारणा पार्टीले अपनाउने दाबी गरेको सामाजिक लोकतन्त्रको कल्याणकारी मर्म र जोन राल्सको ‘न्यायको सिद्धान्त’ सँग सिधै बाझिन्छ, जसले समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गको हित नहुने गरी सिर्जना गरिने कुनैपनि असमानतालाई अन्यायी मान्दछ । यसका साथै, वाग्लेको प्रतिवेदनले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पल क्रुगम्यानको चर्चित भनाइलाई सापटी लिँदै उत्पादकत्व नै सबैथोक होइन, तर दीर्घकालमा यो लगभग सबैथोक हो भन्दै निजी क्षेत्रलाई देशको आर्थिक विकासको प्रमुख इन्जिनका रूपमा प्रश्तुत गरेको छ । उनले चेतावनी दिएका छन् कि कल्याणकारी राज्य सस्तो लोकरिझ्याइँको मारमा पर्नु हुँदैन र मतदाता रिझाउनका लागि अव्यावहारिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा र सहुलियतहरू बाँडिनु हुँदैन । थोमस पिकेटी जस्ता आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले नव-उदारवादी नीतिहरूले कसरी असमानता बढाउँछन् भनी गरेको कडा आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै रास्वपाले कर कटौतीलाई नै समृद्धिको मूल आधार मानेको छ । एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य र पेन्सन जस्ता ठूला कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दस्तावेजमा लेख्ने, तर अर्कोतिर त्यसका लागि गरिने राज्यको दायित्वलाई लोकरिझ्याइँ भन्दै संकुचित बनाउन खोज्नुले रास्वपाको नीतिगत अन्तरद्वन्द्वलाई छर्लङ्ग पार्छ ।  रास्वपाका चार दस्तावेजहरू बीच समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणको विसंगति रास्वपा शक्तिमा आएपछि तयार पारिएका चार प्रमुख दस्तावेजहरू क्रमस ‘वाचापत्र’, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’, ‘वार्षिक बजेट’, र पार्टीको राजनीतिक-आर्थिक प्रतिवेदनहरु लाई तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दा समाज र नागरिकलाई हेर्ने सवालमा एउटा गम्भीर दार्शनिक र व्यावहारिक असङ्गति देखिन्छ । यसलाई जर्मन दार्शनिक युर्गेन ह्याबरमासको 'वैधताको संकट' को सिद्धान्तबाट बुझ्न सकिन्छ । जब राज्यले एकातिर नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दाबी गर्छ, तर अर्कोतिर आफ्ना नव-उदारवादी आर्थिक संकट टार्न तिनै नागरिकमाथि करको भार थोपर्छ, तब राज्यको नैतिक वैधता समाप्त हुन्छ । वाचापत्रमा नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न र राज्यबाट विशेष सहुलियत तथा सम्मान पाउनुपर्ने वर्गका रूपमा प्रश्तुत गरियो । तर नीति तथा कार्यक्रममा आउँदा नागरिकलाई केवल नियम र कानुनको पालना गर्नैपर्ने अनुशासित र नियन्त्रित वर्ग बनाइयो । त्यस्तै, बजेटमा पुग्दा त नागरिक, विशेष गरी मध्यम वर्ग, राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व उठाउने र कर तिर्ने मुख्य दोहनको स्रोतका रूपमा मात्र सिमित भए, जबकि राजनीतिक प्रतिवेदनले समाजलाई सांस्कृतिक सहअस्तित्व, विविधता र सामाजिक लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर र साझा मञ्चका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो विरोधाभास शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवाका क्षेत्रमा झनै स्पष्ट देखिन्छ । वाचापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क, सुलभ र राज्यको पूर्ण दायित्व हुनुपर्ने एजेन्डा स्थापित गरियो । तर बजेटमा पुग्दा यसलाई महँगो बनाउन नयाँ सेवा कर अर्थात् इक्वलाइजेशन ट्याक्स लगाइयो, जब कि प्रतिवेदनमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई लोककल्याणकारी राज्यको न्युनतम सर्त भनिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ । वाचापत्रमा पेट्रोलियम विस्थापन गर्न बिजुली खपत बढाउने र इन्डक्सनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनियो, तर बजेटमार्फत महिनामा ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने आम उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थोपरियो । सिमान्तकृत र सुकुम्बासी समुदायलाई आवासको ग्यारेन्टी गर्ने र समन्यायिक समावेशी समाजको पैरवी गर्ने प्रतिवेदनको नारा एकातिर रह्यो, तर व्यवहारमा भने सहरी सौन्दर्यीकरणका नाममा सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बिना पुनस्र्थापना निर्मम रूपमा डोजर चलाइयो ।  ‘एक्सप्रेस-वे’ शासकीय मोडेल भर्सेस ‘विधिको शासन’ रास्वपाको सैद्धान्तिक दस्तावेजको अर्को मूल आधारस्तम्भ विधिको शासन र संस्थागत पद्धति हो, जसले व्यक्तिको सदिक्षाले नभई संस्थाको स्थायित्वले राष्ट्र अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । तर यस सिद्धान्तको ठीक विपरीत प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शासकीय शैलीमा प्राविधिक निरङ्कुशता प्रस्ट देखिन्छ । यो शैली सिङ्गापुरका संस्थापक नेता ली कुआन यू को “मेरिटोक्रेसी र नियन्त्रित लोकतन्त्र” को मोडेलसँग मिल्दोजुल्दो छ, जहाँ नागरिक स्वतन्त्रता र प्रक्रियागत न्यायभन्दा प्राविधिक कार्यसम्पादन र नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइन्छ । महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो कि उनीहरूको गाडी लोकल सडकमा नभई ‘एक्सप्रेस वे’मा कुदिरहेको छ र यो गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र रोकिन्छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनको आत्मा नै प्रक्रिया, संवाद, र सहमति हो, तर ‘एक्सप्रेस-वे’ मोडेलले परिणामका नाममा प्रक्रियागत न्याय र मानव अधिकारलाई मिच्ने मानसिकता बोकेको हुन्छ । काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बिना पुनस्र्थापना डोजर चलाउने शैली यसकै निर्मम स्वरूप हो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को मञ्चबाटै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर लामो सोधपुछ गरिएको घटनाको बचाउ गरे । यो मोन्टेस्क्युको 'शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त' को सरासर विपरित छ । सामाजिक लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू कार्यपालिका भन्दा पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीले ती संस्थाहरूमाथि कार्यपालिकाको नियन्त्रण वा कमान्ड कायम राख्न खोज्नुले देखाउँछ कि रास्वपाको सत्ताले विधिको शासनलाई केवल दस्तावेजको सजावट मात्र मानेको छ, व्यवहारमा भने शक्ति केन्द्रिकरण र बल प्रयोगलाई नै आफ्नो मूल हतियार बनाएको छ । संघीयताबारे अज्ञानता र संवैधानिक पर्खाल रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत अघि सारेको सबैभन्दा अमूर्त र भ्रमपूर्ण नीति संघीयताको पुनर्संरचना हो । उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणाली लागू गर्ने, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली बसाल्ने, दलविहीन स्थानीय तह बनाउने र ७५३ स्थानीय तहको संख्यालाई एकतिहाइ कटौती गर्ने जस्ता अत्यन्तै महत्वाकांक्षी र नयाँ राजनीतिक एजेण्डाहरू अघि सारेको छ । अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकार जेम्स म्याडिसनले सङ्घीयताको जगमा शक्ति बाँडफाँडको जुन वकालत गरेका थिए, रास्वपाको “प्रदेश सभा खारेजी” को एजेन्डाले त्यसको ठीक विपरीत केन्द्रिकृत नियन्त्रणलाई बलियो बनाउँछ । तर नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनका लागि अत्यन्तै कडा व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको सीमा परिवर्तन, प्रदेशको अधिकार कटौती वा प्रदेश सभा खारेज गर्ने जस्ता कुनैपनि संशोधनका लागि संघीय संसदमा दुई-तिहाइ बहुमत भएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई बहुमत प्रदेश सभाहरूले पारित गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभामा रास्वपा बलियो भए पनि प्रदेश सभाहरूमा काँग्रेस, एमाले र क्षेत्रीय दलहरूको भारी बहुमत छ । त्यसैले, कानूनी र व्यावहारिक रूपमा रास्वपाले प्रश्ताव गरेको प्रदेश सभा खारेजीको संशोधन असम्भव छ । यो कुरा रास्वपाका नेताहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । तैपनि उनीहरूले यो एजेण्डा किन ल्याए अनुत्तरित छ । यद्यपि नेपाली समाजमा प्रदेश संरचना बोझ भयो खारेज गर्नुपर्छ भन्ने र खारेज गर्नुहुन्न झन् अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने संख्या उल्लेख्य छ, यी दुवै विपरीत ध्रुवका मतदातालाई भ्रममा राख्न रास्वपाले यो व्यावहारिक रूपमा असम्भव र दोधारे नीति लिएको हुनसक्छ ।  यस नीतिगत र सांगठनिक अन्योलको भित्री चुरोलाई कोट्याउने हो भने रास्वपाका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्तामा संघीयताको मर्मप्रति रहेको गम्भीर अज्ञानताको विशाल खाडल स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अधिकांश नेता र कार्यकर्ता विगतको कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन वा सङ्घीयता सम्बन्धी ऐतिहासिक बहसहरूमा कहिल्यै पनि सक्रिय रूपमा सहभागी भएका छैनन् । नेपालमा विद्यमान संरचनात्मक विभेदको सम्बोधन गर्न, परम्परागत पहिचानको संकटलाई हटाउन, र राज्यको स्रोत तथा राजनीतिबाट सधैँ टाढा पारिएका बहिष्कृत वर्गलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि नै सङ्घीयताको परिकल्पना गरिएको थियो भन्ने बारे पनि थाहा छैन । यो परिवर्तनको संस्थागत विकास गर्नका लागि थालिएको अभ्यास हो । तर रास्वपाका नेताहरूले संघीयतालाई केवल एउटा “अतिरिक्त प्रशासनिक वा आर्थिक बोझ” का रूपमा मात्र बुझेका छन् । समाजशास्त्रीय र राजनीतिक आवश्यकतालाई उपेक्षा गरेर केवल खर्च कटौतीको वित्तीय दृष्टिकोणबाट सङ्घीयतालाई चलाउन खोज्नुले रास्वपाको नेतृत्व तहमा रहेको अज्ञानतालाई नै उजागर गर्दछ । महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा रहेका पाँच गम्भीर वैचारिक र नीतिगत शून्यताहरू सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिवेदनले पार्टीलाई वैचारिक दिशा दिन खोजेको दाबी गरे पनि यसमा नेपालको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएका पाँचवटा गम्भीर विषयहरूमा पूर्णरूपमा मौनता साधिँएको छ । पहिलो शुन्यता ‘राष्ट्र पहिलो’ को अमूर्त र खोक्रो भाष्यमा देखिन्छ । समाजशास्त्री बेनेडिक्ट एन्डरसनको 'काल्पनिक समुदाय' को सिद्धान्तका आधारमा विश्लेषण गर्दा, रास्वपाले यसलाई प्रमुख राजनीतिक नारा बनाएपनि यस अवधारणाको कुनै पनि दार्शनिक वा संरचनात्मक परिभाषा दिएको छैन । यो नारालाई रिक्त संकेतका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको छ, ताकि राष्ट्रवादलाई परिभाषित गर्दा मधेसी वा पहिचानवादी मतदाताहरू नचिढिऊन् र परिभाषित नगरिँदा परम्परागत राष्ट्रवादी मत प्राप्त भइरहोस् । दोस्रो शुन्यता बदलिँदो विश्व परिवेशको विश्लेषणमा देखिन्छ । इम्यानुएल वालरस्टिनको 'विश्व-प्रणाली सिद्धान्त' को कसीमा हेर्दा, प्रतिवेदनमा विश्व परिवेशको सन्दर्भ पुराना दलहरूकै भाषाको कपी-पेस्ट जस्तो छ । नव-उदारवादको संकट, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको उदय, अमेरिका र चीनबीचको प्रविधि युद्ध, र क्षेत्रीय संरक्षणवाद जस्ता कटु सत्यहरूका बारेमा प्रतिवेदन पूर्णतः मौन छ । तेस्रो शून्यता भू-अर्थराजनीतिको रणनीतिक शून्यता हो । नेपाल केवल भारत र चीन बीचको जीवन्त पुल मात्र होइन; यो अमेरिकी रणनीति, चिनियाँ लगानी र पूर्वाधार रणनीति, र भारतीय ऊर्जा तथा व्यापार एकाधिकारको क्रसरोडमा छ । रास्वपाको दस्तावेजले बिआरआइ र एमसिसि जस्ता रणनीतिक योजनाहरूमा नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल कस्तो सम्झौता गर्ने भन्ने व्यावहारिक दृष्टिकोण दिन सकेको छैन ।  चौथो शुन्यता ‘शुभेच्छुक’ र ‘कार्यकर्ता’ को सांगठनिक अलमलमा देखिन्छ । मौरिस डुभर्गरको राजनीतिक दलहरूको वर्गीकरण सिद्धान्त अनुसार रास्वपाले अपनाएको डिजिटल खुला प्रणालीले शुभेच्छुक र संगठित कार्यकर्ताको सीमा रेखा नै मेटाइदिएको छ । शुभेच्छुक सामाजिक सञ्जालमा रास्वपालाई समर्थन गर्छ, तर ऊ पार्टीको अनुशासन मान्न बाध्य हुँदैन । कार्यकर्ताले भुइँतहमा संगठन निर्माण गर्छ र बुथ कमिटी चलाउँछ । रास्वपाले दुवैलाई एउटै डालोमा हाल्दा जब सरकारले कर लगाउँछ, तब रास्वपाकै सामाजिक सञ्जालका शुभेच्छुकहरू सरकारको विरुद्ध खनिन्छन्, जसले संगठनलाई केवल एउटा भीड जस्तो मात्र बनाएको छ । यस सांगठनिक अन्योल र कार्यकर्ताको परिभाषाको पेचिलो सवालमा महामन्त्री एवं सांसद बिपिन आचार्यले व्यक्त गरेको धारणाले आन्तरिक विरोधाभासलाई झनै छर्लङ्ग पार्दछ । उनको विचारमा पार्टीमा भर्खरै जोडिएका नयाँ साथीहरू र पार्टीको संगठनमा लामो समयदेखि भिजेका पुराना साथीहरूलाई सिधै एउटै प्रतिस्पर्धामा उतार्नु न्यायपूर्ण नहुने भनेका छन्  । विपिन आचार्यको यो तर्कले रास्वपाको आन्तरिक सांगठनिक विग्रह र 'डिजिटल जनमत' विरुद्ध 'दलीय संरक्षणवाद' को गम्भीर लडाइँलाई देखाउँछ । एकातिर रास्वपाले आफूलाई अत्यन्तै खुला, डिजिटल र उन्नत आन्तरिक लोकतन्त्र भएको पार्टी दाबी गर्छ, जहाँ पुराना पार्टीको जस्तो ‘गुट र सिन्डिकेट’ चल्दैन भनिन्छ । तर व्यावहारिक अभ्यासमा पुगेपछि पुराना र योगदान दिएका कार्यकर्तालाई जोगाउनका लागि उनीहरूले प्रत्यक्ष खुला प्रतिष्पर्धालाई रोकेर नेतृत्व तहबाट मनोनयन र संरक्षणको 'विशेष विधि' अर्थात अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको सहारा लिनुपरेको छ । यो द्वैधताले पुष्टि गर्छ कि रास्वपाले आफ्नो संगठनमा को शुभेच्छुक हो, को सक्रिय कार्यकर्ता हो र कसको योगदान कति हो भन्ने कुराको वैज्ञानिक सिमाना कोर्न सकेको छैन । फलतः यसले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक खुलापनका नाममा नयाँ भित्रिएका अवसरवादी शक्तिहरू हाबी हुने र पुराना श्रम गरेका कार्यकर्ताहरू किनारा लाग्ने ठूलो सांगठनिक जोखिम सिर्जना गरेको छ । पाँचौँ शून्यता ‘राष्ट्रिय पुँजी’ को अस्पष्ट बुझाइ र ‘दलाल पुँजी’ को मौनतामा देखिन्छ । कार्ल माक्सको 'पुँजीवादी विश्लेषण' को आधारमा हेर्दा नेपालको अर्थ-राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो रोग दलाल पुँजीवाद र परजीवी अर्थतन्त्र हो, जहाँ उत्पादन नगरी केवल आयात र बिचौलियाकै भरमा पैसा कमाइन्छ । रास्वपाले स्वदेशी उत्पादन र उद्योगको जग मजबुत नगरी खुला बजार अर्थतन्त्र अंगाल्दा यसले तिनै पुराना दलाल पुँजीपतिहरूलाई नै बलियो बनाउँछ । महाधिवेशनको आन्तरिक विग्रहः भुइँतहको विद्रोह र व्यवस्थापकीय संकट चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न महाधिवेशनले रास्वपाको आन्तरिक सांगठनिक ढाँचा र व्यवस्थापकीय अपरिपक्वतालाई मात्र सतहमा ल्याएको छैन, बरु भुइँतहका प्रतिनिधिहरूको तिब्र असन्तुष्टिलाई पनि उजागर गरिदिएको छ । महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्तुत गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिहरूबीच समूहगत छलफल र गम्भीर बहस समेत नगराई सिधै पारित गराउन खोजिएको भन्दै देशैभरिबाट आएका प्रतिनिधिहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले यस घटनालाई रास्वपाभित्रको 'केन्द्रिकृत प्राविधिक हैकमवाद' का रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । समयको सीमाको बहाना बनाएर यति महत्वपूर्ण अर्थ-राजनीतिक दस्तावेजमाथि पर्याप्त विमर्श गर्न दिइएन । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले यो प्रस्तावले मुलुकको संघीय शासन प्रणालीमाथि नै आक्रमण गर्न खोजेको र उत्पीडनमा परेका यी प्रदेशका नागरिकको हितविपरीत रहेको आरोप लगाएका छन् । मधेश र दुर्गम पहाडी क्षेत्रका नागरिकले यो केन्द्रिकृत र प्राविधिक प्रश्तावलाई कदापि स्वीकार नगर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्, जसले रास्वपाको नेतृत्व तह र भुइँतहका प्रतिनिधिहरूबीचको ठूलो बुझाइको खाडललाई प्रष्ट पार्छ । यसका साथै, महाधिवेशनको फितलो व्यवस्थापन र निर्वाचन प्रक्रियामा भएको चरम ढिलासुस्तीले पनि कार्यकर्ता तहमा गम्भीर निराशा जन्माएको छ । प्रतिनिधिको संख्या अपेक्षाभन्दा बढी भएको बहाना बनाउँदै समयमै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न र उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची निकाल्न पार्टी नेतृत्व चुकेको देखिन्छ, जसले टाढा-टाढाबाट आएका प्रतिनिधिहरूलाई व्यक्तिगत र सांगठनिक रूपमा निकै कष्टकर अवस्थामा पुर्याएको छ । यो व्यवस्थापकीय कमजोरी र आन्तरिक असमञ्जसताले रास्वपा केवल सामाजिक सञ्जालमा बलियो तर वास्तविक सांगठनिक व्यवस्थापनमा पुराना दलहरूभन्दा पनि कमजोर रहेको सावित गर्छ । रास्वपा भित्र ‘सभापतिवाद’ र गुटको बीजारोपण रास्वपा स्थापना भएको चार वर्ष पुगे पनि अझै राजनीतिक अभियानबाट संस्थागत राजनीतिक दलमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । निजी फाइदाका लागि पार्टीभित्र गुटगत मानसिकता, व्यक्तिगत प्रभाव विस्तारको प्रवृत्ति र व्यक्ति-केन्द्रित सोचले संगठनात्मक एकतालाई चुनौती दिइरहेको स्वीकार गरिएको छ । पार्टीले आफ्नो संशोधित विधानमा ‘परिवार’ को अत्यन्तै फराकिलो परिभाषा गर्दै उनीहरूलाई पार्टी र राज्यको कुनै पनि तहमा नियुक्ति वा सिफारिस गर्न नपाइने कडा व्यवस्था गरेर सकारात्मक कदम त चालेको छ । तर अर्कोतिर पार्टीभित्र चरम केन्द्रीयता र सभापतिवाद हाबी गराउँदै कुल १६ पदाधिकारीहरूमध्ये ६ जनाको चयन सिधै सभापतिको तजिविजमा छाडिएको छ, जसले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र चाकडी संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ । यो सांगठनिक विसंगतिको सबैभन्दा टड्कारो रूप यस पटकको महाधिवेशनको पदाधिकारी निर्वाचनमा देखियो । शुरुदेखि नै प्यानलगत वा गुटगत चुनाव नलड्ने भन्दै आएका सभापति रवि लामिछानेको दाबी विपरीत पदाधिकारी चयनका क्रममा भने आन्तरिक रूपमा संगठित गुटबन्दी र प्यानलगत अभ्यासहरू खुलमखुला सतहमा आए । सभापतिपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र कार्यकारी पद मानिएको महामन्त्री पदको प्रतिष्पर्धामा शुरुमा १० जना आकांक्षीहरू मैदानमा देखिएका थिए । जसमा कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रमोद न्यौपाने, राजुनाथ पाण्डे, मनिष झा, जगदीश खरेल, रञ्जु दर्शना, गणेश कार्की, सागर ढकाल र विपिनकुमार आचार्य जस्ता अनुहारहरू थिए । तर निर्वाचनको अन्तिम समयमा आएर पर्दापछाडि नाटकीय परिदृश्यहरू मञ्चन गरिए । शुरुमा कविन्द्र बुर्लाकोटी र जगदीश खरेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिए । त्यसलगत्तै प्रमोद न्यौपाने, राजुनाथ पाण्डे र गणेश पराजुलीले प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरिँदै अर्का उम्मेदवार विपिनकुमार आचार्यलाई एउटै मञ्चबाट समर्थन गर्ने घोषणा गरे । मतदान कार्य शुरु भइसकेको अवस्थामा पनि रञ्जु दर्शनाले समेत आचार्यकै समर्थनमा आफ्नो दाबी त्यागेको घोषणा गरिन् । महामन्त्रीका आकांक्षीहरू एकपछि अर्को गरी पछि हट्नु र छोड्नेहरूले एउटै मञ्चमा गएर आचार्यलाई सामूहिक समर्थन गरेको घोषणा गर्नुले पार्टीभित्र संस्थापन पक्षको कडा गुटबन्दी सक्रिय रहेको कुरालाई पुष्टि गर्यो ।  महाधिवेशनस्थलमै चर्चा चल्यो कि सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमले आफ्ना निकट र विश्वासपात्र विपिन आचार्यलाई जसरी पनि जिताउनका लागि अन्य आकांक्षीहरूलाई दबाब दिएर पछि हट्न बाध्य पारेको थियो, जसमा उनीहरू सफल पनि भए र आचार्य महामन्त्रीमा निर्वाचित भए । यस अस्वस्थ गुटबन्दीप्रति रुष्ट बनेका अन्य प्रतिष्पर्धीहरू मनिष झा र गणेश कार्कीले पार्टी नेतृत्व र प्रक्रियाप्रति तिब्र असन्तुष्टि पोखे । चुनाव हारेका झाले सभापतिको छहारीमा कसैले समूहगत अभ्यास गरिरहेको छ भने त्यो गलत हो र उनले सभापतिलाई नै प्रश्न गरे, 'आदरणीय रवि लामिछानेज्यू, यो गुटबन्दीको प्रयास गर्नेहरूलाई कारबाही गर्दिनुस् न ।' तर यो विरोधाभासपूर्ण खेल केवल महामन्त्रीमा मात्र सीमित थिएन । तीन उपसभापति पदमध्ये डा. स्वर्णिम वाग्लेका लागि विराजभक्त श्रेष्ठले बाटो सहज बनाइदिएपछि उनी निर्विरोध चुनिए । बाँकी एक महिला उपसभापति पदमा सोविता गौतम र डा.तोसिमा कार्कीबीच प्रतिष्पर्धा हुँदा संस्थापन पक्षको स्पष्ट सहानुभूति सोविता गौतमलाई थियो, जसको प्रश्तावकमा स्वयं रवि लामिछाने निकट प्रतिभा रावल बसेकी थिइन् र सोविता नै निर्वाचित भइन् । यो समग्र परिदृश्यले महाधिवेशनमार्फत रास्वपाभित्र 'रवि-बालेन संयुक्त कम्पनी' को ढाँचा स्थापित भएको देखाउँछ । महामन्त्रीमा निर्वाचित विपिन आचार्य हिजोका दिनदेखि नै रविका सञ्चारकर्मका पुराना सहयात्री हुन् । सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित हरि ढकाल र उपसभापति सोविता गौतम पनि रवि निकट मानिन्छन् । अर्कोतर्फ, सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित असिम साह प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहका राजनीतिक सल्लाहकार हुन् । पार्टीको आगामी शक्ति समीकरण मिलाउन मनोनित गरिने बाँकी पदहरूमा उपसभापतिमा सुनिल लम्साल र महामन्त्रीमा भूपदेव शाहलाई ल्याउने तयारी छ, जो बालेनका अत्यन्तै निकट विश्वासपात्र हुन् । यसरी, सिद्धान्ततः विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने दलले व्यवहारमा भने दुई जना शिर्ष नेता (रवि र बालेन) को निजी शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि पार्टीलाई एउटा कर्पोरेट साझेदारीको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ, जसले भुइँतहमा हुर्किँदै गरेको गुटगत विषवृक्षलाई अझ मलजल गर्नेछ ।  रक्षात्मक बन्दै  सरकारः राजनीतिक दुर्घटनाको संकेत  निकोलो म्याकियाभेलीले आफ्नो कालजयी कृति 'द प्रिन्स' मा नयाँ शासकले सत्ताको शुरुवाती चरणमै आफ्नो सुदृढ नियन्त्रण र स्पष्ट दिशा स्थापित गर्न नसके ऊ निकै चाँडै संकटमा फस्ने चेतावनी दिएका छन् । रास्वपाको चितवन महाधिवेशनले सामाजिक लोकतन्त्रको विचार त पारित गर्यो, तर व्यावहारिक सत्ता सञ्चालन र आर्थिक नीतिमा भने यसको ठिक विपरित दिशामा अवतरित छ । सामाजिक लोकतन्त्रको लेबल लगाएर नव-उदारवादी कर प्रणाली लागू गर्नु र धनीलाई कर छुट दिएर मध्यम वर्गको थाप्लोमा कर थोपर्नु सबैभन्दा ठूलो नीतिगत बेइमानी हो । त्यस्तै, विधिको शासन र संस्थागत स्वायत्तताको वकालत गर्ने दलका प्रधानमन्त्रीले कमाण्ड शैलीको प्राविधिक निरङ्कुशताको पैरवी गर्नु र मधेसको डरले प्रदेश सभा खारेजीको काईते कुरा गर्नु नयाँ राजनीतिको पुराना कमजोरीहरू हुन् ।  रास्वपाको अहिलेसम्मको सफलता व्यवहारवादी लोकप्रियतावादको जगमा उभिएको भएर हो । तर जब दुई-तिहाइ बहुमतसहित सत्ता चलाउनुपर्ने अवस्था आउँछ, तब सस्तो लोकप्रियता र अमूर्त कुराहरूले काम गर्दैनन् । परिणामस्वरुप, सरकार गठन भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै (भर्खरै तीन-चार महिनाको अवधिमै) रास्वपा र बालेन शाहको सरकार गम्भीर रूपमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । जनअपेक्षाको चरम दबाब, आन्तरिक वैचारिक विग्रह, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेसका प्रतिनिधिको असन्तोष, र व्यावहारिक बजेटको असफलताले सरकारलाई प्रतिरक्षात्मक बनाएको छ । लोकतन्त्रमा दुई-तिहाइ बहुमत पाएको नयाँ सरकार यति छोटो समयमै रक्षात्मक अवस्थामा जानु आफैँमा गम्भीर र चिन्ताजनक संकेत हो । जब एउटा पपुलिष्ट सरकार अत्यन्तै चाँडो रक्षात्मक बन्न पुग्छ, तब उसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि झन् हतास, अव्यावहारिक र अनुमान गर्न नसकिने अप्रिय निर्णयहरू लिन सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा नागरिक अधिकारको संकुचन, राज्यका संस्थाहरूमाथिको कठोर नियन्त्रण, वा पार्टीभित्रको चरम फुट जस्ता अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटनाहरू निम्तिने जोखिम रहन्छ । पार्टीको आन्तरिक राजनीति र बाहिर आफ्नै कारणले निम्तिएको चक्रव्यूह तयार भइसकेको छ र यसका घेराहरू कसिँदै गएका छन् । रास्वपाले यदि समयमै आफ्ना यी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विरोभासहरूलाई सुधार्न सकेन, आफ्ना अर्थशास्त्री मन्त्रीहरूका किताबी अर्थशास्त्रलाई नेपाली समाजको वास्तविक धरातलसँग जोड्न सकेन, र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको डेलिभरी शैलीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र क्षेत्रीय संवेदनशीलताभित्र बाँध्न सकेन भने, यो नवीन लहर पनि नेपाली राजनीतिको चरम निराशा र अकल्पनीय संकटको अर्को दुःखद अध्याय मात्र बन्ने निश्चित देखिन्छ । यसबाट निस्कने वा यसैमा समाधिस्थ हुने भन्ने छनोट अब रास्वपा र यसको नेतृत्वको हातमा छ ।    

सिँगो पत्रकारिता क्षेत्रको हुर्मत लिने घटनाहरू बेलाबेलामा सार्वजनिक भैरहन्छन् । विडम्बनाको कुरा यस्तो घटनाका कारक स्वयं कलम समाउने, माइक समाउने वा क्यामेरा अघि बोल्ने मिडियाकर्मी भनिएकाहरू नै हुन्छन् । एउटा सन्दर्भ सेलाउन नपाउँदै अर्को नमुना घटना सामुन्ने आउँछ ।  कञ्चनपुरकी एकजना महिला पत्रकार भनिएकी युवतीको पछिल्लो भिडियो यतिबेला भाइरल मात्रै छैन, पत्रकारिता पेशा र पत्रकारहरूको बदनाम गर्न पुग्दो उदाहरण बन्न पुग्यो । एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलमा पुगेर ती युवती र वडा अध्यक्षबीच भएको चर्काचर्की अशोभनीय र अमर्यादित छ । अहिलेको पुस्ता कुन मनोदशा लिएर यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् होला भनेर उत्सुकता जाग्छ । अनि हामी प्रवेश गर्दाताका मनमा जुन चित्र बनाएर आउँथ्यौं, अहिले त्यो फेरिएको होला कि केही मानिसमात्र फेरिएका हुन् भन्ने दुविधामा पर्छु । सम्वादमै वडा अध्यक्षको घाँटी समाएर पत्रकार भनिएकी युवतीले आफ्ना सबै सीमा मिचेकी छिन् । उक्त घटनाको भिडियो क्लिप्सहरू हेर्दा साह्रै लज्जाबोध भयो । झण्डै साढे २ दशक बढी समयदेखि यो क्षेत्रमा आवद्ध रहँदा गौरव लाग्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा समग्र छवि धमिलिँदै गएको महसुस हुँदा पत्रकार भनेर चिनाउन र सवारी साधनमा प्रेस लेखेर हिँड्न मन लाग्दैन । दिनभर उक्त भिडियोले मन चैन रहेन । पत्रकारितामा मौलाउँदो उदण्डताले यही क्षेत्रको एउटा सिपाहीका नाताले दुःखी र आत्मालोचित बनाउँछ । अहिलेको पुस्ता कुन मनोदशा लिएर यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् होला भनेर उत्सुकता जाग्छ । अनि हामी प्रवेश गर्दाताका मनमा जुन चित्र बनाएर आउँथ्यौं,अहिले त्यो फेरिएको होला कि केही मानिस मात्र फेरिएका हुन् भन्ने दुविधामा पर्छु । साथीभाइभन्दा पढाइमा पछि परेको र नेपालगञ्जमा पढिसकेको कक्षा फेरि दोहोर्याएर बाआमाको दुःखको लगानी खेर फालेको पीरले मन पिल्सिँदै गयो । विस्तारै निदाउन नसक्ने समस्या सुरु भयो । पछि कतै ‘डिप्रेशन’मा त पुगिनँ भनेर आफैलाई शंका हुन थाल्यो । २०५४ सालतिर एउटा इमानको चित्र मनमा कोरेर त्यस अनुकूल आफूलाई बदल्न कसम खाएर यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समय सम्झिन्छु । पत्रकारिता कुनै ‘कन्टेन्ट क्रिएसन’ होइन, यो सार्वजनिक विश्वासको संरक्षक हो भन्ने मनमा टाँसेर यसमा होमिएको याद गर्छु । पत्रकारिता गर्न यसको सैद्धान्तिक र प्राज्ञिक ज्ञान अनि व्यवहार बदल्न गरेको प्रयास सम्झन्छु ।  सन्दर्भ १ सँगैका साथी बीए पढ्न थालेका थिए । म भने आईएमा फेरि भर्ना भएको थिएँ । यो कुरा झण्डै एक डेढ वर्ष मेरो अन्तर्मनले स्वीकार्न सकेन । बिर्सन खोज्दा पनि कताकता घोचिरहने घाउ जस्तो बन्यो । पत्रकार बन्न पत्रकारिता नै पढ्नु पर्छ भन्ने चेत मनले जितेर पढिसकेको आईए दोहोर्याउन काठमाडौं आएँ अनि रात्रि सिफ्टमा भर्ना भएँ । अचेत मनले भने दुई वर्ष खेर फालेको र सँगैका साथीभाइ भन्दा पछि परेको भन्दै घोच्न थाल्यो । कलिलो उमेर, एक्लो बसाइले सम्हालिन सिकाएन । बरु गम्भीर मानसिक द्वन्द्वमा फसाइदियो ।  घट्टेकुलो चोकदेखि दक्षिण अनि अनामनगरचोकदेखि अलिक उत्तर पश्चिम भित्र एउटा अग्लो पाँच तले घरको दोस्रो तलामा एक्लै बस्थेँ । त्यस घरको ठिक सामुन्ने हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्यको घर थियो त्यसबेला । घट्टेकुलोबाट कालिमाटी ताहाचलमा रहेको साप्ताहिक पत्रिका ‘जन्मभूमि’मा काम गर्न जाने अनि रात्रि सिफ्टमा आरआरमा पत्रकारिता पढ्ने दैनिकी थियो । बाहिरबाट हेर्दा चल्तापूर्जा दैनिकी थियो ।  तर, भित्रभित्र सँगैका साथीभाइभन्दा पढाइमा पछि परेको र नेपालगञ्जमा पढिसकेको कक्षा फेरि दोहोर्याएर बाआमाको दुःखको लगानी खेर फालेको पीरले मन पिल्सिँदै गयो । विस्तारै निदाउन नसक्ने समस्या सुरु भयो । पछि कतै ‘डिप्रेशन’मा त पुगिनँ भनेर आफैलाई शंका हुन थाल्यो । २० वर्ष पनि नपुगेको कलिलो उमेरमा यस्तो संकेत डरलाग्दो लाग्यो आफैलाई । मानसिक समस्या सुनाउँदा के भन्लान् भनेर साथीभाइलाई पनि सुनाउन सकिनँ । डरले समस्या झन् लुकाउन थालेँ ।  घरको जेठो छोरो । बाआमादेखि टाढा थिएँ । खास आफन्त पनि त्यसबेला काठमाडौंमा कोही पनि नभएकाले परिवारका मानिसले थाहा पाउने कुरा पनि भएन । समस्या झन् बढ्न थाल्यो । कोठामा एक्लै । खालि छटपटी हुने । सुत्न नसक्ने । निद नपुग्ने हुँदै गएपछि असर अनुहारमा झल्किन थाल्यो । आँखामा प्रष्ट छायाँ देखिन थाल्यो । अब त अरूले नि थाहा पाउने भए भनेर अर्को चिन्ता थपियो । डाक्टरको दैलोमा पुग्नु अनिवार्य जस्तै भयो । अनि एक दिन अब त डाक्टर कहाँ जान्छु भनेर सोचेँ । अनि घरको अरू कोठामा बस्ने डेरावाल छिमेकीहरूलाई समेत थाहा नदिएर सुटुक्क मैतीदेवीमा क्लिनिक रहेको एकजना मनोचिकित्सककहाँ पुगेँ । सायद सुवेदी थर थियो । उनको नाम मलाई अहिले याद हुन सकेन । उनले मेरा सबै कुरा ध्यानपूर्वक सुनेर एक्लै सकेसम्म नबस्ने, खाली नबस्ने, मनमा कुरा नखेलाउने र नियमित औषधी खाने भन्दै खासै समस्या छैन भनेर राम्रो परामर्श दिएर पठाए ।  त्यो औषधी कति समयसम्म खाएँ भन्ने अहिले मलाई सम्झना छैन । तर, दोहोर्याएको आईए पनि नियमितमै पास भएँ । काम पनि गर्दै गएँ, सिकारु भए पनि आफू माथिका साथीहरूले नयाँ खुलेका मिडियामा जाखिर खान जाँदा कलिलै उमेरमा भूमिका पनि बढ्यो ।  फ्याट्ट तीन दिने तालिमको मौका पाएपछि मैले पत्रकारितामा प्रवेश पाएको थिएँ । यही क्षेत्रमा केही गर्ने अठोट जागेपछि पत्रकारिताको औपचारिक अध्ययन जरुरी ठानेर म काठमाडौं हानिएको थिएँ । पद पनि बढ्यो । जन्मभूमि हुँदै खबरकागज साप्ताहिकमा आवद्ध भएँ । रेडियो सगरमाथाका लागि शिक्षासम्बन्धि कार्यक्रमको प्रोड्युसर भएँ । साथीभाइ पनि थपिँदै गए । पैसा पनि कमाउन थालेँ । मेरो निधार भित्र सकसक गर्ने समस्या कहिले चट् भयो मलाई नै पत्तो भएन ।  सन्दर्भ २ स्कुल पढ्दा फेशनमा अलि बढ्तै रुचि थियो । जिन्स पाइन्ट लाउने, फित्ते बकुल्ला छाप चप्पल फालेर नयाँ डिजाइनका खुट्टा छिराउने चप्पल लाउने, १० नम्बर लेखिएको जालीदार गञ्जी, हाफ कट्टु लाउने, सर्ट पाइन्टमा स्टीकर टाँस्ने, साइकिलको फ्रेविलको बेल्ट बनाएर लाउने गरिन्थ्यो ।  प्यारेलाल, बेलिबटम स्टायलका पाइन्ट स्कुलमा भित्र्याउने सायद त्यस बेला म थिएँ । कहिले अगाडि पूरै अनुहार छोपिनेगरी त कहिले पछाडि लामै कपाल पाल्ने अनि पेन्टको पछाडिको खल्तीमा लामो काइँयो भिरेर स्कुल जानेवाला पनि म थिएँ । अचेल जस्तो स्कुलमा शौचालय हुन्थेन, खाली पिरियडमा स्कुल पछाडिको खेतमा खुला शौच गर्न जाँदा नाडीको चिमचिमे घडीमा ऐना हेर्दै कपाल मिलाउने झिल्के थिएँ ।  क्याम्पस पढ्न नेपालगञ्ज पुगेपछि झन् फेशन संसारमा पुगेजस्तो भयो । रङ–रङका जिन्स पेन्ट त्यसबेला खुब फेशनमा आएका थिए । हरियो, कलेजी र सेतो गरी तीन रङका पाइन्ट किनेको थिएँ । गोलो गला भएका, भीसेपका टीसर्ट पनि नयाँ–नयाँ डिजाइनका थिए । कपाल पाल्ने शौख पनि मरेको थिएन । सिलाएका सर्ट पाइन्टमा त मनै जाँदैन थियो ।  यस्तो दैनिकीबीच फ्याट्ट तीन दिने तालिमको मौका पाएपछि मैले पत्रकारितामा प्रवेश पाएको थिएँ । यही क्षेत्रमा केही गर्ने अठोट जागेपछि पत्रकारिताको औपचारिक अध्ययन जरुरी ठानेर म काठमाडौं हानिएको थिएँ । नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा ऐच्छिक अंग्रेजी विषयसहितको प्रमाणपत्र तहको अन्तिम वर्षको परीक्षासँगै पत्रकारिता आरम्भ गरेको थिएँ । त्यसपछि पत्रकारिता पढ्दै, काम सिक्दै, कमाउँदै गर्न काठमाडौं छिरेको हुँ ।   के कति इमान राख्न सकियो, समाज र चिनेबुझेको वर्गले मूल्यांकन गर्ने कुरा भयो । हामी आफू हर–तरहमा ठिक भयौं भने मात्र अरूबारे प्रश्न उठाउन सुहाउँछ भन्ने लाग्छ । समय यस्तो आयो, सूचना नदी होइन, पूरै बाढी बनेर बगिरहेको छ । अनि एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ, पत्रकारिता अझै सत्यको सेवक छ ? वा ट्रेन्डको दास बन्दैछ ? नेपालगञ्जको पुरानो बस्ती इदगाह रोडमा एलगार टेलर्स छ । डेरामा मेरा रुम पार्टनर मामा (जीवन न्यौपाने) थिए । उनका साथी तिलक चन्दले देखाइ दिएको त्यो टेलर्सले बजारमा रेडिमेड बनाएर सर्ट पाइन्ट पठाउँछ भन्ने हल्ला थियो क्याम्पसभरि । अचेलजस्तो बाहिरका रोजीरोजी व्राण्डका रेडिमेड सर्टपाइन्ट पाइने जमाना थिएन । अनिसजीको एलगार टेलर्स अहिले पनि चालू छ । गजबको टेलर्स भन्दै त्यहाँ गएर दुई जोर सर्ट पाइन्ट सिलाएँ । रहरले किनेका रंगी–विरंगी जिन्स पाइन्ट र टिसर्टहरू बर्दियाको घरमा लगेर थन्काएँ । अनि त्यसबेला पत्रकारका बारेमा बनाइने कार्टुनले बताए जस्तो चुस्स दाह्री, चिम्से अनुहार, सर्टको खल्तीमा एकदुई कलम, काँधमा भिर्ने झोला टाइपको हुलिया बनाएर काठमाडौंको बस समातेँ । यी दुई सन्दर्भ पत्रकारिता प्रवेश गर्दाका मेरा नितान्त निजी हुन् । तर, त्यसबेला पत्रकारिता प्रवेश गर्दा पत्रकारिता बारेको बुझाइ, यस विषयको प्राज्ञिक अध्ययन र तालिमको महत्त्व कस्तो थियो भन्ने उदाहरण हुन् । सायद धेरैले यस्तै सोच्थे । यसरी पत्रकारितामा प्रवेश गर्दा पत्रकारिता कुनै साधारण पेशा होइन, यो त समाजले आफ्नो प्रतिबिम्ब हेर्ने ऐना हो भन्ने बुझेर यता हाम फालियो ।  के कति इमान राख्न सकियो, समाज र चिनेबुझेको वर्गले मूल्यांकन गर्ने कुरा भयो । हामी आफू हर–तरहमा ठिक भयौं भने मात्र अरूबारे प्रश्न उठाउन सुहाउँछ भन्ने लाग्छ । समय यस्तो आयो, सूचना नदी होइन, पूरै बाढी बनेर बगिरहेको छ । अनि एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ, पत्रकारिता अझै सत्यको सेवक छ ? वा ट्रेन्डको दास बन्दैछ ? बेलाबेलामा अत्यधिक बोल्ने क्रममा यसले सन्तुलन गुमाउन थालेको छ । यसका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आचारसंहिता पालना नहुँदा ‘एक्टिभिज्म जस्तो देखिने हिरोइज्म’ र ‘पत्रकारिता’ बीचको रेखा धमिलो बन्दैछ । डिजिटल युगले पत्रकारितालाई नयाँ औजार दिएको छ, डेटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रियल–टाइम रिपोर्टिङ । तर यी औजारहरू नैतिकता बिना चलाइए भने ती सत्यको होइन, भ्रमको कारखाना बन्ने खतरा छ । ‘पत्रकारिता त्यो हो, जहाँ अरू कसैले लुकाउन चाहेको सत्यलाई सार्वजनिक गरिन्छ । त्यसबाहेकका सबै कुरा जनसम्पर्क मात्र हुन्’ अंग्रेजी भाषाका वरिष्ठ साहित्यकार तथा पत्रकार स्वर्गीय जर्ज अरवेलको यो भनाइ र अहिलेको हाम्रो गराइबीच तालमेल खोज्यौं भने अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ ।  यो भनाइले पत्रकारिताको मूल धर्म स्पष्ट पार्छ, सत्ता, शक्ति र प्रभावको पर्दा च्यातेर सत्य सार्वजनिक गर्नु । तर डिजिटल युगमा, जहाँ ‘पहिलो खबर’ दिने होड छ, त्यहाँ ‘सही खबर’ अक्सर पछि परिरहेको छ । क्लिक, भ्यु र सेयरको लालसाले कतिपय मिडियालाई सूचनाको व्यापारी बनाएको छ । अनि चर्को घाँटी च्यातिनेगरी कराउने, जहाँ भेट्यो त्यहीँ माइक वा क्यामेरा तेर्साउने र जे मुखमा आयो त्यही प्रश्न गर्नु नै पत्रकारिता हो भन्ने भाष्य बन्दै गएको छ । यस्तो भाष्यले पत्रकारितालाई अलोकप्रिय, गैह्र जिम्मेदार र ‘हावा’ अर्थात् अविश्वसनीय बनाउँदै लगेको छ । लोकतन्त्र अझै अभ्यासकै चरणमा रहेको हाम्रो जस्तो देशमा पत्रकारिताको भूमिका झनै संवेदनशील छ । यहाँ मिडियाले खबर दिएर मात्रै पुग्दैन, बरु विषयहरूको गाम्भीर्यता र परिपक्वता पस्कन सक्नु पर्दछ । तर यथार्थ के छ भने कतिपय अवस्थामा पत्रकारिता सत्ता नजिकिएको देखिन्छ, प्रश्न सोध्नेभन्दा पनि प्रसंशा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिता ‘वाचडग’ अर्थात् घरको पहरेदार होइन, ‘ल्यापडग’ अर्थात् काखमा खेलाउने ‘पुन्टे’ बन्ने खतरा छ । अनि अर्कोथरि चाहिँ ‘असनको साँढे’ भने जस्तो भएर मैमत्त हुनु पत्रकारिता हो भनी बुझ्ने पनि छन् ।  हो, नयाँ पुस्ता पत्रकारितामा ठूलो ऊर्जा र सम्भावना लिएर आएको छ । यो पुस्ताले प्रविधिमा दख्खल राख्छ, मल्टिमिडिया प्रयोग गर्न सक्छ र विश्वसँग सजिलै जोडिन सक्छ । तर यही पुस्ताले सबैभन्दा ठूलो जोखिम पनि बोकेको छ, सूचनाको भीडमा सत्य ‘टाढा छुटाउने’ जोखिम । अमेरिकी वरिष्ठ पत्रकार तथा कुटनीतिज्ञ हेनरी एनाटोल ग्रुण्वाल्डले भने झैं पत्रकारिता कहिल्यै मौन रहन सक्दैन; यही यसको सबैभन्दा ठूलो गुण हो र यही यसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पनि हो । अहिले नयाँ पुस्ताले कमजोरीको पाटोमा मज्जैले उछाल ल्याएजस्तो देखिएको छ ।  बेलाबेलामा अत्यधिक बोल्ने क्रममा यसले सन्तुलन गुमाउन थालेको छ । यसका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आचारसंहिता पालना नहुँदा ‘एक्टिभिज्म जस्तो देखिने हिरोइज्म’ र ‘पत्रकारिता’ बीचको रेखा धमिलो बन्दैछ । डिजिटल युगले पत्रकारितालाई नयाँ औजार दिएको छ, डेटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रियल–टाइम रिपोर्टिङ । तर यी औजारहरू नैतिकता बिना चलाइए भने ती सत्यको होइन, भ्रमको कारखाना बन्ने खतरा छ । भनिन्छ, पत्रकारिताले यदि आफ्नो मूल्य, सत्य, निष्पक्षता र उत्तरदायित्व त्याग्यो भने समाजले आफ्नो ऐना गुमाउँछ । र जब समाजले आफ्नो अनुहार देख्न छोड्छ, त्यतिबेला सबैतिर अँध्यारो पोतिएजस्तै हुन्छ । छिटो हुनुभन्दा सही हुनु र लोकप्रिय हुनु भन्दा विश्वसनीय हुनु शक्तिशाली हो । आजको मिडिया अभ्यासमा कन्टेन्टमा मात्र होइन, हाम्रो व्यवहारमा पनि समस्या बढ्दो छ ।  सत्य, तथ्य र सन्तुलित सूचना प्रवाह गर्नुको साटो केही सञ्चारकर्मी र युट्युबरहरूमा देखिएको सनसनीपूर्ण शैली, अतिरञ्जना र आफूलाई हिरो देखाउने प्रवृत्ति ‘उत्ताउलो हिरोइज्म’ ले यसको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । बुम तेर्साएर तर्साउने, जहाँ पनि प्रसंग नहेरी सुरु हुने, अरूको समय र सम्मानलाई बेवास्ता गर्ने, यी व्यवहारहरू अब अपवाद होइनन्, क्रमशः ‘सामान्य’ बन्दैछन् । पत्रकारिता प्रश्न सोध्ने कला अवश्य हो । तर कस्तो प्रश्न, कहिले, कसरी भन्ने शिष्टता त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । ‘जहाँ पनि सुरु हुने’ बानीले सन्देशभन्दा स्वर ठूलो बनाउला तर अन्ततः विश्वसनीयता सानो बनाउँछ । यसो हुनुका कारण छन् । छिटो प्रतिक्रिया दिने दबाब, चर्को आवाजलाई बढी ध्यान दिइने सोसल प्लेटफर्महरूको प्रभाव, सोध्नेभन्दा ‘देखिने’ चाहना बढी आदि । यसको सुधारका लागि ‘आस्क विथ रेस्पेक्ट’ सिद्धान्त ‘फलो’ गर्न जरुरी छ । प्रश्नअघि नम्रता, बीचमा स्पष्टता, अन्त्यमा कृतज्ञता अपरिहार्य छ । समयको अनुशासन जरुरी छ । अपोइन्टमेन्ट लिएर भेट्ने, छोटो र सटिक प्रश्न गर्ने, अनावश्यक विषयान्तर र स्वर उचाल्ने काम नगर्ने र धैर्यतापूर्वक सुन्ने सीप बढाउन जरुरी छ । चर्को आवाजले ध्यान तान्ला तर, चर्को तर्कले पेशागत संस्कार र विश्वास जित्छ । त्यसैले नयाँ पुस्ताको ऊर्जालाई शिष्टता र अनुशासनको फ्रेम चाहिएको छ । यसका साथै पत्रकार आफै ट्रेन्डको लहरमा बग्दा एल्गोरिदमलाई सेवा पुगिरहेको छ । न्यूजरूममा मेन्टरशिप घट्दो छ । फिल्ड र डेस्कमा तथ्य–जाँचको अभ्यास घट्दो छ । कन्टेन्ट छिटो पब्लिस गर्ने रेस जितिरहँदा यसलाई ‘भेरीफाई’ छिटो गर्ने धैर्यता र सीप नबढाउने हो भने विश्वसनीयताको रेस हार्दै जाने निश्चित छ । सत्य, तथ्य र सन्तुलित सूचना प्रवाह गर्नुको साटो केही सञ्चारकर्मी र युट्युबरहरूमा देखिएको सनसनीपूर्ण शैली, अतिरञ्जना र आफूलाई हिरो देखाउने प्रवृत्ति ‘उत्ताउलो हिरोइज्म’ ले यसको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सनसनीपूर्ण प्रस्तुति, सत्यभन्दा पनि अडियन्स तान्नका लागि भ्रामक शीर्षक र अतिरञ्जित भाषाको प्रयोग, व्यक्तिको अनुमतिबिना व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने, गालीबेइज्जती गर्ने र विनाआधार चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । ‘व्यक्तिलाई ब्रान्ड’ बनाउने भन्दा पनि सिँगो पत्रकारिता क्षेत्र र संस्था ब्राण्डिङ गर्ने साझा दायित्व हुनु पर्नेमा हरेक मिडियाकर्मीलाई आफू मात्र ‘हिरो’ हुनु परेको छ । यसले क्षणिक रूपमा व्यक्तिलाई शक्तिशाली जस्तो बनाउला पनि । तर, यो ताकतको सदुपयोग गरेर अघि बढ्ने कि दुरुपयोग गरेर सकिने ? छनोट हामी आफैले गर्ने हो ।  

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले एउटा गम्भीर र अभूतपूर्व सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर नागरिकहरूमा आफ्नो स्वास्थ्य र कानुनी अधिकारप्रतिको चेतना अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता अदालतको बढ्दो सक्रियता, नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरू र सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाहरूले चिकित्सकीय लापरबाहीको मुद्दालाई निकै संवेदनशील मोडमा पुर्याएका छन् ।  उपचारका क्रममा हुने अप्रत्याशित परिणाम वा त्रुटिहरूका कारण चिकित्सक र अस्पतालहरूले लाखौँ र करोडौँ रुपैयाँसम्मको जरिवाना र क्षतिपूर्तिको भागिदार बन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यस्तो जटिल र चुनौतीपूर्ण वातावरणमा चिकित्सकहरूलाई मानसिक तनावमुक्त भई आफ्नो पूर्ण दक्षताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन र पीडित बिरामीको न्यायोचित अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालमा ‘डक्टर्स प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स’ अर्थात् ‘चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा’ तत्काल र लागू गर्नुको अब कुनै विकल्प छैन । के हो प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स ? सरल भाषामा भन्दा यो स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकहरूका लागि एउटा कानुनी र वित्तीय सुरक्षा कवच हो । चिकित्सा क्षेत्र शतप्रतिशत गणितीय विज्ञान होइन, यहाँ हरेक बिरामीको शरीर, रोगको प्रकृति र ओषधिको प्रतिक्रिया फरक हुन सक्छ । सदाशयतापूर्वक र आफ्नो पूर्ण ज्ञान प्रयोग गरेर उपचार गर्दागर्दै पनि अन्जानमा कुनै प्राविधिक त्रुटि, गल्ती वा असावधानी  हुनसक्छ । यस्ता त्रुटिका कारण बिरामीलाई कुनै शारीरिक वा मानसिक क्षति पुग्न गएमा र अदालत वा सम्बन्धित नियामक निकायले चिकित्सकलाई दोषी ठहर गरेमा, यो बिमाले बिरामीलाई बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र कानुनी लडाइँको खर्च ब्यहोर्ने गर्दछ । स्मरणरहोस्, यस बिमाले नियतवश गरिएको अपराध वा मदिरा÷लागूऔषध सेवन गरी गरिएको लापरबाहीलाई समेट्दैन । यसको मुख्य उद्देश्य इमान्दार चिकित्सकको आर्थिक र व्यावसायिक जीवनलाई सुरक्षित राख्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा यो बिमा तत्काल लागू गर्नुपर्ने मुख्य कारणहरू निम्न छन् : उपभोक्ता अदालतको बढ्दो सक्रियता र वित्तीय जोखिम उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा उपभोक्ता अदालतहरू गठन भई सक्रिय भएसँगै स्वास्थ्य सेवालाई पनि उपभोक्ताको दायराभित्र कडा रूपमा हेर्न थालिएको छ । हालैका दिनहरूमा उपचारमा चित्त नबुझेमा वा त्रुटि देखिएमा बिरामीका आफन्तहरू कानुनी उपचार खोज्दै अदालत जाने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । अदालतहरूले अस्पताल र डाक्टरहरूलाई करोडौँ रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति तिराउने ऐतिहासिक फैसलाहरू सुनाउन थालेका छन् । कुनै पनि मध्यमवर्गीय वा सरकारी डाक्टरले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो खल्तीबाट वा जायजेथा बेचेर यति ठूलो रकम ब्यहोर्न असम्भव प्रायः हुन्छ । यसले चिकित्सकहरूको सम्पूर्ण प्रतिष्ठा र पारिवारिक जीवन नै एकै झट्कामा समाप्त हुने जोखिम बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट नजिर र कानुनी सन्देश सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले हालै गरेका केही फैसला र ब्याख्याहरूले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्–डाक्टर हुनुको अर्थ लापरबाहीमा उन्मुक्ति पाउनु होइन । अदालतले बिरामीको सुरक्षित उपचार पाउने अधिकारलाई सर्वोच्च राखेको छ तर सँगै यो कुरा पनि स्वीकारेको छ कि उच्च जोखिमयुक्त चिकित्सा विधामा काम गर्दा डाक्टरहरूलाई हरसमय कानुनी डर र दबाबमा राखियो भने स्वास्थ्य प्रणाली नै धराशयी हुनसक्छ । अदालतको यो नजिरपछि डाक्टरहरूका लागि वित्तीय र व्यावसायिक सुरक्षाको खाँचो झनै टड्कारो बनेर आएको छ । ‘डिफेन्सिभ मेडिसिन’ को घातक चक्र रोक्न भारी क्षतिपूर्ति र कानुनी कारबाहीको डरले गर्दा नेपाली चिकित्सकहरूमा अहिले प्रतिरक्षात्मक चिकित्साको अभ्यास खतरनाक रूपमा बढ्न थालेको छ । यसको सीधा अर्थ हुन्छ डाक्टरहरूले बिरामीको ज्यान जोगाउन आवश्यक तर उच्च जोखिमयुक्त जटिल शल्यक्रिया वा उपचार प्रक्रिया हात हाल्न हिच्किचाउने वा अस्वीकार गर्ने । त्यस्तै, कानुनी रूपमा सुरक्षित रहनका लागि बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा दर्जनौँ ल्याब टेस्ट र भिडियो एक्सरेहरू गराउन बाध्य पार्ने । यसले अन्ततः स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारणका लागि अत्यधिक महँगो बनाउँछ र जटिल बिरामीले समयमा आकस्मिक उपचार नपाई ज्यान गुमाउने अवस्था सिर्जना गर्छ । बिमाको व्यवस्था भएमा चिकित्सकहरूले निर्धक्क भई आफ्नो क्लिनिकल निर्णय लिन सक्छन् । अस्पताल तोडफोड, ‘भिडतन्त्र’ र असुली संस्कृतिको अन्त्य नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा दुःखद् पाटो भनेको उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु वा अवस्था बिग्रँदा तुरुन्तै अस्पताल तोडफोड गर्ने, डाक्टर र नर्समाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र मोटो रकम मोलमोलाई गर्ने प्रवृत्ति हो । यदि यो बीमा प्रणाली संस्थागत रूपमा लागू भयो भने, ‘भिड’ ले सडक वा अस्पतालमा न्यायको फैसला गर्ने विकृति रोकिनेछ । कुनै पनि घटना भएमा, चिकित्सक र बिरामी दुवै पक्ष कानुनी र बिमाको दायरामा आउनेछन् । बीमा कम्पनीको आफ्नै अनुसन्धान टोलीले घटनाको छानबिन गर्नेछ र वास्तविक पीडितले कानुनी रूपमै न्यायोचित र ठूलो रकमको क्षतिपूर्ति पाउने निश्चित हुनेछ । यसले अस्पतालहरूलाई युद्धमैदान हुनबाट जोगाउनेछ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको स्वास्थ्य पर्यटन  संसारका अधिकांश विकसित र विकासोन्मुख देशहरू (जस्तैः अमेरिका, बेलायत र छिमेकी देश भारतमा समेत) चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा बिना डाक्टरहरूले बिरामी छुनै पाउँदैनन् । नेपालले पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र छिमेकी देशका बिरामीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइरहँदा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कानुनी र वित्तीय रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ । विदेशी बिरामी वा नेपालकै सचेत नागरिकको विश्वास जित्नका लागि पनि यो बिमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनिवार्य छ । तत्काल र सफल कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणले केही समय अघि यस प्रकारको बीमाको पोलिसी ल्याउन खोजे पनि पर्याप्त गृहकार्य र समन्वयको अभावमा यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसलाई भोलिदेखि नै देशव्यापी रूपमा लागू गर्नका लागि निम्न रणनीति र चरणहरू तत्काल चाल्नु आवश्यक छ : पहिलो चरणः नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कानुनी बाध्यताः नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो नियमावलीमा संशोधन गरी प्रत्येक चिकित्सकको ‘प्राक्टिस लाइसेन्स’ नवीकरण गर्दा वा नयाँ दर्ता गर्दा चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बिमा’ को पोलिसी अनिवार्य बुझाउनुपर्ने नियम तत्काल लागू गर्नुपर्छ । बिमा नभएका डाक्टरलाई बिरामी जाँच्ने अनुमति दिनु हुँदैन । दोस्रो चरणः जोखिममा आधारित न्यायोचित प्रिमियम निर्धारणः नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल मेडिकल एशोसिएशन र बीमा कम्पनीहरूसँग बसेर चिकित्सकहरूको विधाअनुसार प्रिमियम तय गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, बढी जोखिम हुने सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, र गाइनोकोलोजिस्टको प्रिमियम अलि बढी र कम जोखिम हुने छला रोग विशेषज्ञ वा साइकियाट्रिस्टको प्रिमियम सोही अनुसार न्यायोचित र खल्तीमैत्री बनाउनुपर्छ । तेस्रो चरणः सरकारी र निजी अस्पतालहरूको संस्थागत दायित्वः डाक्टरहरू आफैँले मात्र नभई उनीहरू कार्यरत अस्पतालहरूले पनि यसमा योगदान गर्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूको प्रिमियम सरकारले र निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नेहरूको प्रिमियममा सम्बन्धित अस्पतालले कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा ब्यहोर्ने गरी श्रम सम्झौता हुनुपर्छ । चौथो चरणः स्वतन्त्र ’मेडिको–लीगल बोर्ड’ को गठनः कुनै पनि उपचारमा गल्ती भयो वा भएन र बिमा दाबी  भुक्तानी दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न राजनीति र प्रभावमुक्त, स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूको ‘मेडिकल बोर्ड’ गठन हुनुपर्छ । यस बोर्डको प्राविधिक सिफारिसका आधारमा मात्र बीमा कम्पनीले अदालत वा पीडितलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ, ताकि कसैले झुटा मुद्दा हालेर बिमाको रकम दुरुपयोग गर्न नसकोस् । यस बीमा प्रणाली लागू गर्दा मुख्य चुनौती भनेको डाक्टरहरूमा सुरुवाती प्रिमियम रकम तिर्न देखिने हिच्किचाहट र बिमा कम्पनीहरूमा ‘मेडिकल मुद्दा’ हरूको प्राविधिक ज्ञानको कमी हुनु हो । यसको समाधानका लागि नेपालका ठूला र स्थापित निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले  सामूहिक बिमाको ढाँचा ल्याउन सक्छन् । नेपाल मेडिकल एशोसिएशनमार्फत देशका सम्पूर्ण डाक्टरहरूलाई एउटै पुलमा ल्याएर सामूहिक बिमा गर्दा प्रिमियमको दर निकै कम हुन आउँछ, जुन एउटा नयाँ मेडिकल पास गरेको डाक्टरले पनि सजिलै तिर्नसक्छ । चिकित्सा क्षेत्र कुनै जादु वा शतप्रतिशत सुनिश्चित भएको कारखाना होइन । भगवान् मानिने डाक्टर पनि मानिस नै हुन् र उनीहरूबाट पनि मानवीय वा प्राविधिक गल्ती हुनसक्छ । बिरामीको जीउज्यानको सुरक्षा र न्याय जति महत्त्वपूर्ण छ, देशका दक्ष र ऊर्जावान् चिकित्सकहरूको मनोबल र उनीहरूको व्यावसायिक अस्तित्व जोगाउनु पनि राज्यको त्यत्तिकै ठूलो जिम्मेवारी हो । अबका दिनमा डाक्टर बन्नु भनेको जेल जाने वा आर्थिक रूपमा सडकमा आउने बाटो रोज्नु हो भन्ने भाष्य बन्न दिनु हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सरोकारवाला सबै निकायहरूले अहंकार र ढिलासुस्ती त्यागेर चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बिमालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाई आजैका मितिदेखि अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसले मात्र नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, मर्यादित, कानुनी रूपमा सबल र उत्तरदायी बनाउनेछ ।  (लेखक नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव हुन्)