विचार

बैंकिङ प्रणाली संसारभर उच्च नियमन, पारदर्शी र कडा अनुशासनमा आधारित व्यवसाय हो । बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणदेखि माथिल्लो वर्गसम्मको सबैको उत्तिकै उच्च विश्वास र सम्मान रहेको पाइन्छ । वासेल लगायतका संस्थाहरूका कारण संसारभर बैंकिङको आधारभूत एवं कोर विषयहरू, विवेकशील नियमनहरू, नियमन र सुपरीवेक्षणका आधारभूत विषय एकै प्रकारका सिद्धान्तमा आधारित रहेको पाइन्छ । तथापि हरेक देशमा आ-आफ्नो फ्रेम वा प्रणालीबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । हालैमात्र गत डिसेम्बर महिनामा अष्ट्रेलियामा भएको एउटा कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट सहभागी हुने मौका मिलेको थियो । मेलवर्नस्थित भिक्टोरिया युनिभर्सिटीमा भएको सो कार्यक्रममा त्यहाँका विभिन्न प्रोफेसर तथा सरकारी अधिकारीहरू (स्रोत व्यक्तिहरू) बाट त्यहाँको भौगोलिक, आर्थिक, वित्तीय, बैंकिङ र सामाजिक जनजीवन अष्ट्रेलियन बैंकिङसम्बन्धी बुझ्न पाएका थोरै अनुभव र अनुभूतिका विषयहरू नलेज सेयरिङको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको छु ।  अष्ट्रेलिया: शब्दमा अष्ट्रेलिया भौगोलिक रुपमा विशाल, प्राकृतिक रुपमा समृद्ध, राजनीतिक रूपमा स्थिर राष्ट्र हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली, स्पष्ट संविधान र बलियो संस्थागत संरचनाबाट देश दिगो विकास र सामाजिक समृद्धितर्फ उन्मुख छ । अष्ट्रेलिया विश्वको एक मात्र त्यस्तो देश हो, जुन पूरै महादेश आफै एक राष्ट्र पनि हो  । पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा अवस्थित अष्ट्रेलिया प्राकृतिक विविधता, विश्वकै सबैभन्दा समथर महादेश र अर्ध-मरुभूमि देश हो । सबैभन्दा अग्लो पहाड कोसियुस्को (२२२८ मि.) रहेको छ । सुन, फलाम, कोइला, युरेनियम जस्ता प्राकृतिक स्रोत पाइने यस देशमा जनसङ्ख्या करिब २ करोड ७० लाख मात्र रहेको पाइन्छ भने कङ्गारु हालको जनसङ्ख्याको करिब दोब्बरको हाराहारीमा रहेको अनुमान रहेछ । देशमा जम्माजम्मी ६ वटा राज्य न्यु साउथ वेल्स, भिक्टोरिया, क्विन्सल्याण्ड, दक्षिण अष्ट्रेलिया, पश्चिमी अष्ट्रेलिया र तस्मानिया रहेका छन् । यिनीहरु नेपालको प्रदेश सरकारको जस्तो छन् । तर प्रत्येक राज्य सरकारहरू आ-आफ्नो राज्यको विशुद्ध समृद्धितर्फको क्रियाकलापमा केन्द्रित छन् । यहाँको हालको जनसङ्ख्या संरचनामा ३० प्रतिशत विदेशी भूमिमा जन्मिएकाले अष्ट्रेलियन नागरिकता पाएका छन् भने यस देशमा क्षेत्रफलको तुलनामा जनसङ्ख्या कम रहेको तथा देशभर उच्च विविधता र उच्च जीवनस्तरको अद्वितीय संयोजन रहेको छ । विश्वमा बढी जनसङ्ख्या हुने देशमध्ये यो देश ५५-६० औ स्थानमा र जनघनत्व प्रति वर्ग कि.मि. करिब ३ जना रहेको देखिन्छ । विशाल भू-भाग भए पनि मुख्य जनसङ्ख्या ८५ प्रतिशत सहरी क्षेत्र र १५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको तथ्याङ्क पाइन्छ । सिड्नी, मेलवर्न, व्रिसवेन पर्थ र एडिलेट जस्ता सामुद्रिक किनारमा नै प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप हुने गरेको र बढी जनसङ्ख्या पनि त्यस्तै क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । अष्ट्रेलियन अर्थतन्त्र  विश्वको अर्थतन्त्रमा अष्ट्रेलिया १५-२० सम्मको स्थानमा रहेको छ । यहाँको अर्थतन्त्रको वृद्धिमा आप्रवासी र सेवा क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ । जीडीपीको आकार करिब अष्ट्रेलियन डलर २ ट्रिलियन बराबरको रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रबाट हुने आम्दानी अष्ट्रेलियाको प्रमुख आम्दानी हुने क्षेत्र हो । चीन, जापान र दक्षिण कोरिया प्रमुख व्यापार साझेदार हुन् । कृषिले यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सानो तर रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्दछ । बेरोजगारी दर न्यून भए पनि यो देशमा दक्ष जनशक्तिको माग उच्च छ । श्रमिकको सुरक्षाको लागि कडा कानुन बनाइएको छ । ब्याजदर मौद्रिक नीतिबाट नियन्त्रित छ । बैंकिङ प्रणालीमा केन्द्रीय बैंकको रूपमा रिजर्व बैंक अफ अष्ट्रेलियाको कडा नियमन रहेको छ । निःशुल्क शिक्षा, बीमा समेतका व्यवस्थाबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, नगद कारोबार निरुत्साहित गरिएको र डिजिटल कारोबारमा केन्द्रित अर्थ व्यवस्थामा रहेको छ भने ‘बाइ नाउ पे लेटर’ तथा अनलाइन शपिङ जस्ता प्लेटफर्महरू अत्यन्त लोकप्रिय रहेका छन् । अर्थतन्त्रमा ई-गभर्ननेन्स, वर्क फर्म होम/रिमोट वर्क कल्चर रहेको पाइन्छ भने अष्ट्रेलियन डिजिटल कारोबार प्रणाली एडभान्स्ड, सेक्यूर्ड र इनोभेसन ड्राइभन छ । नगद कारोबार अत्यन्तै न्यून छ भने कागजी नोटहरूमा पोलिमर नोट प्रयोगमा रहेको देखिन्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार यहाँको प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब ६ हजार ५०० अष्ट्रेलियन डलर रहेको छ । एआई जेनेरेटेड तस्बिर अष्ट्रेलियन बैंकिङ प्रणाली  अष्ट्रेलियन बैंकिङ प्रणाली विश्वको बलियो, स्थिर, व्यवस्थित, कडा नियमन र विश्वासिलो मानिन्छ । यस देशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बैंक वित्तीय संस्थासमेत क्रियाशील रहेका छन् भने यस देशको समग्र आर्थिक विकास, व्यापार, रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा समेत बैंक वित्तीय क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको पाइन्छ । ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिस-२००८ जस्ता संकटलाई यहाँको वित्तीय प्रणालीले मजबुत रूपमा सामना गरेको इतिहास छ । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थात् एउटै केन्द्रीय बैंकले देशको समग्र बैंकिङ प्रणालीको नेतृत्वमा गर्ने अभ्यास भए पनि अष्ट्रेलियामा मौद्रिक नीति जारी गर्ने, नियमन गर्ने, वित्तीय बजारको नियमन गर्ने तथा वित्तीय जानकारी एकाइ जस्तै कार्य गर्ने ४ अलग अलग संस्थाहरू रहेका छन् । अष्ट्रेलियन केन्द्रीय बैंकिङ र वित्त प्रणालीमा रहेका यी चार वटा प्रमुख नियामक संस्थाहरू क्रमशः आरबिए, एपीआरए, एएसके र एयूएसटीआरएसीका बारेमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ । यी चारवटै संस्थाले त्यहाँको वित्तीय प्रणालीको तोकिए बमोजिमको नियमन गर्दछन् ।  केन्द्रीय बैंक (रिजर्व बैंक अफ अस्ट्रेलिया-आरबिए)  सन् १९११ मा स्थापना भएको कमन वेल्थ बैंकबाट केन्द्रीय बैंकको भूमिका अलग गरी आरबिए एक्ट-१९५९ लागू गरी सिड्नीमा मुख्यालय रहने गरी सन् १९६० मा अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकको रूपमा रिजर्व बैंक अफ अस्ट्रेलिया स्थापना भएको हो । खास गरी मौद्रिक नीति जारी गर्ने, मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगारी प्रवर्द्धन र अष्ट्रेलियाको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु यस बैंकको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । गभर्नर कार्यकारी हुने, डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था, केन्द्रीय बैंक पार्लियामेन्टप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने र मौद्रिक नीतिको निर्णय गर्ने सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय बैंक आरबिए हो । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जस्तै गरी अष्ट्रेलियामा मुद्रा निस्कासन गर्ने, मुद्राको गुणस्तर कायम गर्ने, बैंकहरुको पनि बैंक, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य आरबिएले गर्दछ । साथै भुक्तानी प्रणालीको ओभरसाइट गर्ने, क्यासलेस इकोनोमि सपोर्ट तथा डिजिटल पेमेन्टको रेगुलेसन अर्थात् समग्रमा मुद्रा नीति सञ्चालन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, वित्तीय स्थिरता र भुक्तानी प्रणालीको नियमन र निरीक्षण, मौद्रिक नीति जारी गर्ने लगायतका कार्यहरू केन्द्रीय बैंकका प्रमुख कार्यहरू हुन् । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने जस्ता प्रकृतिका मध्ये इजाजतपत्र दिने, नियमन, निरीक्षण बाहेकका अन्य कार्यहरू यस निकायलाई दिइएको छ ।  कृषि विकास बैंकका उप-महाप्रबन्धक प्रताप सुवेदी । अस्ट्रेलियन प्रुडेन्सियल रेगुलेसन अथोरिटी (एपीआरए) यो अष्ट्रेलियामा बैंकिङ र बीमासम्बन्धी कारोबार गर्ने बैंक र संस्थाहरूलाई इजाजत दिने नियामक संस्था हो । यसको स्थापना सन् १९९८ मा भएको हो । यसले बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूको सुरक्षा र जम्माकर्ताको संरक्षण गर्ने मुख्य नियामकको रूपमा कार्य गर्दछ । यहाँ पनि वासेल ३ का मापदण्डहरू लागू गरिएका छन् । पुँजी पर्याप्तता, बैंकलाई आवश्यक पर्ने तरलता अनुपात कायम राख्न लगाउने, स्ट्रेस टेस्टिङ, सबै बैंक, वित्तीय संस्था र बीमासम्बन्धी संस्थाहरूलाई सुपरिवेक्षण, अनुगमन, निरीक्षण र अन्डर टेकिङ गर्ने लगायतका कार्य यसै नियामकले गर्दछ । बैंक वित्तीय संस्थाको अतिरिक्त यस संस्थाले बीमा कम्पनीहरू, क्रेडिट युनियन, विल्डिङ सोसाइटी एवं सबै फण्ड कम्पनीहरूको कडाइका साथ नियमन गर्दछ । नेपालमा बैंक वित्तीय संस्था (बीएफआई) भने जस्तै अष्ट्रेलियामा यी सबै अर्थात् क्रेडिट युनियन, विल्डिङ सोसाइटी, बीमा कम्पनी र फण्ड कम्पनीहरू समेत मिलाएर अथोराइज्ड डिपोजिट टेकिङ इन्स्टिच्युट (एडीआइएस) भनिन्छ । यी सबैको नियमन गर्नु एपीआरएको प्रमुख कार्य हो । यो संस्थाले बैंक फेलियर भएमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम अस्ट्रेलियन डलर २ लाख ५० हजारसम्म डिपोजिट ग्यारेन्टी गरेको छ । नियमनको हिसाबले अन्तर्गतका सबै संस्थाहरू अर्थात् एडीआइएसलाई निर्देशन जारी गर्ने, आवश्यकताअनुसार पुँजी बृद्धि गर्न लगाउने, विशेष अवस्थामा व्यवस्थापन हटाई टेक ओभर गर्ने, इजाजतपत्र रद्द गर्नेसम्मको कार्य यस निकायले गर्न सक्छ । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणले गर्ने प्रकृतिको कार्यहरू यस संस्थाले गर्ने गरेको छ । अस्ट्रेलियन सेक्युरिटिज एन्ड इन्ट्रेस्टमेन्ट कमिसन (एएसआईसी) यो अष्ट्रेलियन सरकारको प्रमुख मार्के कन्डक्ट एण्ड कन्जुमर प्रोटेक्सन रेगुलेटर हो । यसले देशको समग्र वित्तीय बजार निष्पक्ष, पारदर्शी, उपभोक्ता मैत्री हुनुपर्ने लगायत नियमन गर्दछ । यसैगरी यसले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको हित संरक्षण, विद्युतीय कार्ड, व्यक्तिगत ऋण मोर्टगेज, बाइ नाउ पे लेटर लगायत सबै डिजिटल बैंकिङ उपकरणको नियमन गर्दछ भने इन्साइडर ट्रेडिङको नियन्त्रण, स्वस्थ, स्वच्छ वित्तीय प्रणाली र प्रतिस्पर्धामा जोड दिन्छ । यसैगरी देशको वित्तीय संस्थाहरूको डिस्क्लोजर गराउने एवं त्यसलाई पारदर्शिता प्रत्याभूति गराउने नियामकको रुपमा समेत यसै संस्थाले काम गर्दछ । एएसआईसी अष्ट्रेलियाको वित्तीय वजार नियामक भएकाले यो संस्थाले फाइनान्सियल सर्भिसेज प्रोभाइडर्सहरूलाई लाइसन्स दिने, फाइनान्सियल एडभाइजरहरुलाई रजिष्ट्रर गर्नेलगायतका कार्य गर्दछ । साथै इनसाइडर ट्रेडिङ र मार्केट म्यानुपुलेसन रोक्ने कर्पोरेट गभर्नेन्स ओभरसाइट गर्ने फाइनान्सियल रिपोर्टिङको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको अगुवाइ गने, फाइनान्सियल प्रडक्ट रेगुलेसन लगायतका कार्यहरू गर्नुका साथै यसले इजाजत दिएका वित्तीय सेवा प्रदायकहरूले जारी गरिएका निर्देशनहरू उल्लङ्घन गरेको पाइएमा तोकिए बमोजिमको जरिवाना गराउने, अभियोगको प्रकृति हेरी कारोबार इजाजत खारेजी लगायत कानुनी कारबाहीसमेत गर्न सक्ने अधिकार यो निकायले राख्छ । नेपालमा धितोपत्र बोर्डले गर्ने केही कार्यहरू यससँग मिल्दाजुल्दा देखिन्छन् । ट्रान्जेक्सन रिपोर्टस् एण्ड एनालाइसिस सेन्टर- (एयूएसटीआरएसी) नेपालमा राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) जस्तै प्रकृतिको कार्यहरू गर्न यस संस्थाको स्थापना भएको देखिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य देशमा एएमएल तथा सीएफटी, वित्तीय तथा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नु लगायतका रहेका छन् । सन् १९८९ मा स्थापना भएको यस संस्थाको केन्द्रीय मुख्यालय राजधानी सहर क्यानबेरामा छ । यसले कम्पलाइन्स, अडिट, सिभिल पेनाल्टी र करेक्टिभ एक्सन समेत गराउँछ । यसले अष्ट्रेलियाका सबै बैंक तथा वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थाहरु जस्तै बैंक, क्रेडिट यूनियन, बिल्डिङ सोसाइटी अष्ट्रेलियामा कारोबार गर्ने स्वीकृति पाएका अन्तर्राष्ट्रिय बैंक वित्तीय संस्थाको शाखाहरू समेतका एएमएल/सीएफटी, केवाईसी, सीडीडी, पीईपीएस, अनगोइङ ड्यू डेलिजेन्स डेलिजेन्स, टीटीआर, एसटीआरका कामहरू साथै वायर ट्रान्सफर, क्रस बोर्डर रेमिट्यान्स ट्र्याकिङ लगायत कार्यहरूको प्रमुख नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।  अथोराइज्ड डिपोजिट टेकिङ अर्गनाइजेशन (एडीआईएस) माथि अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंक एवम् वित्तीय नियामक गरी ४ वटा संस्थाको सङ्क्षिप्त चर्चा गरियो । नेपालमा तहगत बैंकिङ प्रणाली अर्थात् ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ तथा पूर्वाधार बैंकिङलाई बैंक वित्तीय संस्था भने जस्तै अष्ट्रेलियामा बैंकसहित डिपोजिट स्वीकार गर्नसक्ने सबै संस्थाहरूको समूह एडीआईएसलाई बैंक वित्तीय संस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ । अष्ट्रेलियाभरि हाल करिब १३२ वटा यस्ता संस्थाहरू रहेको पाइयो । यिनीहरूले निक्षेप स्वीकार गर्ने, कर्जा प्रदान गर्नुका साथै वित्तीय सेवा दिने गर्दछन् । यसअन्तर्गत पनि प्रमुख हिस्सा (बिग फोर) वाणिज्य बैंक अर्थात् सीबीए, एनएबी, एएनजेड र वेस्टपेकको रहेको छ । त्यसैगरी वाणिज्य बैंकको अर्को समूहमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वामित्वसहितका बैंकहरू जस्तै सीटी बैंक एनए, एचएसबीसी, बीएनपी परिबस, डीबीएस बैंक लगायत छन् । यसैगरी वाणिज्य बैंकको अर्को समूहमा क्षेत्रीय स्तरका जस्तै बैंक अफ क्विन्सल्याण्ड, नीयो बैंक आदि रहेका पाइन्छ । कुल वाणिज्य बैंक करिब १०० को हाराहारीमा छन् । यस्ता बैंकको संख्या मर्जर र नयाँ स्थापना अनुमतिले समय समयमा फरक पर्न सक्छ । वाणिज्य बैंकबाहेक पूरै देशभर बैंकिङ र वित्तीय कारोवार गर्ने विभिन्न म्युचुअल बैंक, क्रेडिट यूनियन, म्याक्वेरी बैंक (इन्भेष्टमेन्ट एण्ड रिटेल कम्बो) लगायत र मध्यम आकारका जस्तै बिल्डिङ सोसाइटि क्रेडिट यूनियन प्रकृतिका वित्तीय संस्थाहरू विशेष वर्ग र क्षेत्रलाई सेवा दिने वित्तीय सेवा प्रदायकको रुपमा रहेका छन् ।  अष्ट्रेलियामा माइक्रोफाइनान्स प्रणाली अष्ट्रेलियामा पनि कम आय भएका वित्तीय रूपमा उपेक्षित वर्गका मानिसलाई लक्षित गरेर सानो आकारको कर्जा आधारभूत बैंकिङ र वित्तीय सपोर्टको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यहाँ हाम्रो देशको परम्परागत लघुवित्त बैंक जस्तो डिपोजिट टेकिङ बैंक नहुने यस्तो कार्य धेरैजसो एन.जी.ओ. तथा सामुदायिक संस्थाहरूले नाफारहित उद्देश्यबाट सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । अष्ट्रेलियामा मूख्यतः एसएमईका निम्न मोडलहरू रहेको छन् ।  (क) नट फर प्रोफिट माइक्रोफाइनान्स अप्रेशन यो मोडलमा लक्षित वर्गलाई वित्तीय काउन्सिलिङ गर्ने, सानो आकारको कर्जा उपलब्ध गराउने, त्यसमा ब्याज नलाग्ने वा अत्यन्त न्यून ब्याज हुने प्रकृतिका संस्थाहरू यसअन्तर्गत रहेको पाइन्छ ।  (ख) नो इन्ट्रेस्ट लोन स्किम अष्ट्रेलियामा धेरै प्रचलित यो मोडल अन्तर्गत अष्ट्रेलियन डलर ३०० देखि २००० सम्मको कर्जा शून्य प्रतिशत ब्याजमा निम्न वर्गीय परिवारलाई प्रदान गरेको पाइयो । यस्तो रकमको प्रयोग मुलतः फ्रिज, वासिङ मेसिन, स्वास्थ्यसम्बन्धी खर्चका लागि प्रयोग हुन्छ ।  (ग) बैंक सपोर्टेड माइक्रोफाइनान्स प्रोग्राम बैंक आफैंले लघुवित्त संस्था स्थापना नगर्ने तर अन्य एन.जी.ओ. वा सामुदायिक संस्थासँग मिलेर सहकार्य गरी निम्न वर्गका मानिसलाई लघुवित्तीय सुविधा प्रदान गर्ने मोडेलका संस्थाहरू यसअन्तर्गत पर्छन् ।  घ) कम्युनिटी फाइनान्स एण्ड सोसियल इन्टरप्राइज लेण्डर्स खासगरी स-सानो आकारको लघुऋण प्रदान हुने यो मोडेलमा लक्षित वर्ग आप्रवासी, शरणार्थी, महिला उद्यमीलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुने गर्दछ । यो मोडेलका कार्यक्रम एन.जी.ओ. र च्यारिटीहरूले सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ ।  समग्रमा अष्ट्रेलियाको बैंकिङ प्रणाली यस देशमा बलिया ४ ठूला बैंकहरु (बिग फोर) रहेको पाइयो । देशभरिको बैंकिङ प्रणालीमा कमनवेल्थ, एएनजेड, एनएबी, र वेस्ट प्याक ओगटेका छन् । यिनीहरूले देशको करिब ७५ /८० प्रतिशत हिस्सा होल्ड गरेका छन् । यस देशमा उच्च विश्वास र स्थिर बैंकिङ प्रणाली रहेको देखिन्छ । उच्च वित्तीय पहुँच : देशमा लगभग सबै वर्गसम्म बैंकिङ पहुँच पुगेको छ । करिब ९९ प्रतिशत एडल्टस्सम्म बैंकिङ सेवा पुगेको तथ्याङ्क पाइन्छ । देशभरमा जुन २०२५ सम्म बैंकका शाखाहरू करिब ३२०५ रहेको देखिन्छ । बैंकका शाखाहरू घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । सन् २०१७ मा करिब ५६९४ शाखा रहेकोमा जुन २०२५ मा ३२०५ मा सीमित रहेको । डिजिटल भुक्तानी : प्रायः सबै ठाउँमा क्यासलेस कारोबार हुने । तथ्याङ्कअनुसार करिब ९९ प्रतिशत कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेको । डिजिटल वालेटहरूमा पनि सबैभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङमार्फत् कारोबार हुने गरेको पाइन्छ ।  सुरक्षित र भरपर्दो बैंकिङ: आम जनतामाझ बैंकको छवि उच्च सुरक्षित र विश्वासिलो देखिन्छ । तलब, सुविधा सरकारी सेवाका सबै शुल्क बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमार्फत डिजिटल अर्थतन्त्र सुदृढ रुपमा रहेको देखिन्छ । आप्रवासी र विद्यार्थीहरूको खाता बिनाझन्झट सजिलै खोल्न सकिने, पासपोर्टबेस्ड केवाईसी र प्रिएराइभल एकाउन्ट खोल्ने सुविधाले बैंकिङ सुविधा सरल र पहुँच योग्य रहेको पाइयो । ग्राहकको उच्च सुरक्षा र ग्राहक केन्द्रित सेवा, ग्राहकले कुनै व्यक्तिगत गुनासो गरेमा निःशुल्क रुपमा उजुरी गरी तत्काल फछ्र्यौट हुने ग्राहक संरक्षित बैंकिङ प्रणाली रहेको । कर्जा तथा सुविधाहरु क्रेडिट हिस्ट्री र इनकम क्यास फ्लोमा आधारित भई प्रदान हुने । धितोलाई कम महत्व, सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव एवं ऋणीले कर्जाको ब्याज तिर्न सक्ने/नसक्ने बारेमा जस्तै ब्याजको दर बृद्धि हुँदा ग्राहकको तिर्न सक्ने क्षमतामा पर्न सक्ने स्ट्रेस टेस्टिङ गरेर कर्जा दिने, कर्जाको डिफल्टर दर अत्यन्त कम रहेको । बैंकको शाखामा जान नपर्ने, धेरै काम मोबाइल एपबाट हुने, बैंकिङ कारोबार समय कम राखी डिजिटल बैंकिङमार्फत् २४/७ सेवा दिने गरेको । ग्राहकको गुनासो तत्काल बैंकले नसुल्झाए एएफसीएमा गएर निःशुल्क उजुरी गर्न सकिने, अधिकांश केसमा ग्राहकको पक्षमा निर्णय हुने गरेको । बाइ नाउ पे लेटर संस्कृति, क्रेडिट कार्डबिना पनि किस्तामा सामान किन्न सकिने, वैधानिक प्लेटफर्म, समयमा किस्ता तिरेमा ब्याज नलाग्ने हुँदा धेरै लोकप्रिय रहेको । चेक प्रयोग गर्न नपर्ने वा अत्यन्तै न्यून प्रयोग हुने गरेको पाइयो । यहाँ चेकको प्रयोग लगभग हराई सकेको पाइयो । सरकारले सन् २०३० पछि चेकको पूर्ण रुपमा प्रयोग बन्द गर्ने योजना बनाएको  । घरलगायत सम्पत्तिमा नेगेटिभ गियरिङ कन्सेप्ट लागू, जसले गर्दा यस्तो अवस्थामा ट्याक्स तिर्न छुटकारा हुने र घर जग्गाको वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको  । शङ्कास्पद कारोबार भएमा तत्काल खाता फ्रिज हुने, केवाईसी अत्यन्त कडा रहेको । बचत खाताको ब्याज दैनिक गणना भई मासिक भुक्तानी हुने प्रकृतिको रहेको ।  अन्त्यमा, यसरी बैंक वित्तीय क्षेत्रको बारेमा त धेरै विषय बुझ्न पाइयो । साथै, अष्ट्रेलियाका प्रमुख सहरहरु मेलवर्न, क्यानवेरा एवं सिड्नीका मुख्य-मुख्य स्थान घुम्दा धेरै अनुभव सङ्गाल्ने र बुझ्ने मौका पाइयो । यहाँका सबै सहरहरु सामुद्रिक किनारका छेउछाउमा केन्द्रित रहेछन् । देशको कुल क्षेत्रफलको ठूलो भू-भाग मरुभूमिको रुपमा रहेको, सहर र बस्ती अत्यन्तै सफा र व्यवस्थित, फुटपाथ भरि हरियालीले भरिपूर्ण रहेको देखियो  । हाम्रो जस्तो सडकको छेउछाउको घरघरमा पसल सटर होइन, वस्तीमा रहेका मल र शपिङ सेन्टरबाट मात्र खरिद गर्न पाइने । ग्राहकले खरिद गर्ने मलहरु व्यवस्थित, खरिद गरिएका सामान ग्राहक आफैंले एक-एक गरी स्क्यान गरेर आफ्नो बिल आफैंले तयार गर्नेसम्मको अनुभव लिइयो । बिदाको दिनमा छुट अफरहरु हेरेर पनि शपिङ गर्न जाने चलन रहेछ । एउटा अनौठो अनुभव एक घन्टाअगाडि ४० डलरमा किनेको झोला पुनः एक घन्टापछि जाँदा २० डलरको स्टिकर टाँसेर मूल्य घटेको थियो । मौकाको फाइदा लिँदै पुनः खरिद गरेर अनुभव लिन पाइयो । घरहरू आवास प्रयोजनका लागि १ वा २ तलासम्म बनाउन सकिने, कोठा भाडामा दिने उद्देश्य भएमा अपार्टमेन्ट सिस्टममा बनाउनुपर्ने कडा नियम रहेको पाइयो ।  सार्वजनिक यातायात ट्रेन, टर्म, बस सबै साधनहरु टाइम पन्चुअल र जीपीआरएसमा आबद्ध प्रणाली रहेका, यात्रामा आफूले चढ्नुपर्ने यातायातको सबै अपडेट मोबाइलबाट हेरेर निर्णय लिन सकिने, यातायात भाडा मेलवर्नमा माइकियोपल कार्ड र सिड्नीमा ओपल कार्डबाट तिर्न पाउने, लाइनमा उभिएर सेवा लिने अनुकरणीय संस्कार रहेको, खाना, भाषा र संस्कृतिमा विविधता रहेको प्रत्यक्ष अनुभूति गरियो । त्यसैगरी वर्क एण्ड लाइफ ब्यालेन्स अर्थात् अफिस समयपछि शपिङ, घुमफिर, सेफ्टी एण्ड रुल अफ ल, सानो ठूलो सबैलाई उत्तिकै सम्मान र बेटर बिह्याबियर, बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानी, दैनिक अनुशासन पालनाका अनुकरणीय अभ्यास र व्यवहार, जस्तै: क्यू, सरि,थ्याङ्क यू, वेलकम, पोलाइट एण्ड प्रोफेशनल कल्चर हल्का एवम् आफू अनुकूल हुने कम्फर्ट ड्रेसको प्रयोगबाट जीवनशैली आरामदायी एवं अरूलाई देखाउने भन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता र साधारण शैलीमा नै रमाउने गरेको पाइयो ।  मेलवर्न कफीको लागि अत्यन्त प्रसिद्ध रहेछ । एक पसलमा आफैंले कफी तयार गरेर खाएको अनुभव समेत गर्न पाइयो । खासगरी अन्य क्षेत्रमा भन्दा मेलवर्नमा कफी कल्चर बढी नै रहेको पाइयो । ओहोरदोहोर गर्दा रात्रिकालीन समयमा पनि अत्यन्त सुरक्षित छौं भन्ने महसुस हुँदो रहेछ । साइलेन्स एण्ड रेस्पेक्ट, वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, टाइम भ्यालू कल्चर, नेचर प्रोटेक्सन, लेस इज मोर सोच डिजिटल गभर्नेन्स फील, रेस्पेक्ट फर रुल्स नट फियर जस्ता अनेकौं नयाँ र छुट्टै अनुभव दिने अनुभूति सङ्गाल्दै करिब १४ दिनको बसाइलाई बिट मारेर यी अनुभव र अनुभूतिलाई ठूलो ऊर्जाको रुपमा लिएर कर्म क्षेत्रमा पुनः सक्रिय भएको छु ।  (सुवेदी कृषि विकास बैंकका वरिष्ठ उप-महाप्रबन्धक हुन् । बैंकको ५९औं वार्षिकोत्सव स्मारिकाबाट)

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विसं. २०७२ को संविधान जारी हुनु र त्यसपछिको संघीय अभ्यासलाई एउटा युगान्तकारी फड्को मानिन्छ । केन्द्रिकृत राज्यसत्ताको अधिकारलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने र ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणालाई साकार पार्ने सपना यसमा समावेश छ । तर २०८२ यो समयसम्म आइपुग्दा संघीयताको जननि दाबी गर्ने दल, तीनका शीर्ष नेतृत्व र स्वयं ‘नागरिक सरकार’ का मन्त्रीहरूबाटै आज यो व्यवस्थाको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ ।  प्रदेश र स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे जिम्मेवारी र जनमतलाई बीचैमा अलपत्र छाडेर पुनः काठमाडौंको सिंहदरबार ताक्ने जनप्रतिनिधिहरूको दौड, २४ गतेको राज्य–विप्लवकारी विध्वंशसँग जोडिएका रहस्यमय प्रश्नहरूको उत्तर नआउँदै र ‘अम्पायर’ नै ‘खेलाडी’ बन्ने अनैतिक खेलले नेपालको लोकतन्त्रलाई गम्भीर दुर्घटनाको संघारमा पुर्‍याएको छ । यो आलेख वर्तमान राजनीतिक विकृति, नेतृत्वको नैतिक स्खलन, नागरिक सरकारको संदिग्ध भूमिका र भविष्यको चुनौतीमा केन्द्रित छ । संवैधानिक अनैतिकताः शीर्ष नेतृत्वको ‘पाप’ लोकतान्त्रिक प्रणाली केवल संविधानको अक्षर र कानुनको दफा र खोलिने छिद्रमा मात्र चल्दैन, यसको प्राण भनेको नैतिकता र मर्यादा पनि हो । अहिले देखिएको यो परिघटनालाई राजनीतिक शास्त्रको भाषामा ‘संवैधानिक अनैतिकता’ भनिन्छ । नेपालको कानुनले कुनै जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिएर अर्को चुनाव लड्न नरोके पनि जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको करारलाई बीचैमा भंग गर्नु चरम अनैतिकता हो । यस अराजकतामा उम्मेदवार बन्ने आकांक्षीहरूको जति दोष छ त्योभन्दा सयौं गुणा बढी दोष उनीहरूलाई टिकट वितरण गर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको छ ।  यहाँ स्वभाविक प्रश्न उठ्छ कि के नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नै छोरी रेणु दाहालको भरतपुरमा कार्यकाल बाँकी छ र उनले त्यहाँको विकास मोडललाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हेक्का थिएन ? के एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति गगन थापालाई आफ्ना बहालवाला मेयर र प्रदेश सांसदले राजीनामा दिँदा ती संरचनाहरू रित्तो र अभिभावकविहीन हुन्छन् भन्ने ज्ञान थिएन ? अवश्य थियो । तर शीर्ष नेताहरूको मनोविज्ञानमा संघीयता कहिल्यै पनि ‘सशक्त’ संरचनाका रूपमा स्थापित भएन । उनीहरूले स्थानीय तह र प्रदेशलाई केवल कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ‘पार्किङ लट’ र केन्द्रमा उक्लने ‘भ¥याङ’ मात्र ठाने । बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर केन्द्रको टिकट दिनु भनेको शीर्ष नेतृत्वले नै ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू साना र महत्वहीन हुन्, असली सत्ता त सिंहदरबारमै छ’ भनेर प्रमाणित गरिदिनु हो । राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरे झैं यो दलीय सिन्डिकेटले संघीयताको स्वायत्तता र गरिमालाई धोती लगाइदिएको छ ।   संघीयताको मर्म तोड्नेहरू चिनौं संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ । तर निर्वाचनको मुखमा देखिएको राजीनामा र उम्मेदवारीको श्रृङ्खलाले जनप्रतिनिधिहरूले यी संरचनालाई सेवाको थलो नभई शक्तिमा उक्लने माध्यम मात्र ठानेको पुष्टि गरेको छ । प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेका सांसदहरू नै कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर संघीय संसदको मोहमा फस्दा प्रदेशसभाको गरिमामा गम्भीर आँच आएको छ ।  बागमती प्रदेशमा मन्त्री भइसकेका र प्रभावशाली मानिने युवराज दुलाल ‘शरद’, वसन्त मानन्धर र सुनील केसी जस्ता पात्रहरूले प्रदेशको जिम्मेवारी बीचमै छाडेर संघको टिकट लिनुले उनीहरूको प्राथमिकता प्रष्ट पार्छ । एमालेका प्रकाश श्रेष्ठ र अमनकुमार मास्केले पनि काठमाडौंका क्षेत्रहरू ताक्दै राजीनामा दिए । अझ विडम्बनापूर्ण अवस्था त दोलखाका कुन्दनराज काफ्लेको हकमा देखियो, जसले संघको टिकट पाउने आशामा प्रदेश सांसद पदबाट राजीनामा त दिए, तर अन्तिम समयमा टिकट नपाउँदा ‘घर न घाट’ को स्थितिमा पुगे । यो घटना सत्तामोहको पराकाष्ठा र दलीय व्यवस्थापनको कुरूप उदाहरण हो ।  यस्तै, प्रवृत्ति मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, रामचन्द्र मण्डल, लुम्बिनीका धनबहादुर मास्की देखि सुदूरपश्चिमका डा.तारा जोशीसम्म देखिएको छ, जसले प्रदेशसभा केवल ‘वार्मअप’ गर्ने मैदान मात्र रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ । यही रोग स्थानीय तहमा झन् विकराल रूपमा फैलिएको छ । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पु¥याउने वाचा गरेर पाँच वर्षका लागि चुनिएका स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले बीचमै जनतालाई अलपत्र पारी काठमाडौंको सिंहदरबार ताक्नु जनमतको सबैभन्दा ठूलो अपमान हो ।  काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले झापा–५ बाट उम्मेदवारी दिनु, धरानका हर्क साम्पाङ सुनसरी–१ मा होमिनु, भरतपुरकी रेणु दाहाल र धुलिखेलका अशोक व्याञ्जुले कार्यकाल नसकी राजीनामा दिनुले स्थानीय सुशासन प्रवन्धलाई बन्धक बनाइएको देखिन्छ । स्याङ्जाका खिमबहादुर थापादेखि विभिन्न वडाका अध्यक्षहरूसमेत राजीनामाको लहरमा मिसिँदा स्थानीय सरकार महत्वहीन र दिशाहीन बन्न पुगेको छ । २४ गतेको विध्वंसको शंकाको सुई पनि पनि निर्वाचनमा मिसिन्छ नेपालको आधुनिक इतिहासमा भदौ ‘२४ गते’ लाई अब कालो दिनका रूपमा अंकित गरिनेछ । यस घटनाक्रमलाई बुझ्न ‘२३ गते’ र ‘२४ गते’ बीचको लक्ष्मणरेखा कोर्नु अत्यन्त आवश्यक छ, किनकि यी दुई मिति क्यालेन्डरका पाना मात्र नभएर नितान्त भिन्न प्रवृत्ति र उद्देश्यका द्योतक हुन् । २३ गतेको आन्दोलन शुद्ध रूपमा ‘जेनजी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताको रचनात्मक विद्रोह थियो । उनीहरूको हातमा ढुङ्गामुढा थिएन, प्लेकार्डहरू थिए, नारामा आक्रोश थियो तर ध्वंश गर्ने अवस्था थिएन । उनीहरूको मागमा हिंसा थिएन; रोजगारी, डिजिटल अधिकार, सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो । उनीहरूले ‘व्यवस्था परिवर्तन’ भन्दा पनि ‘अवस्था परिवर्तन’ र राजनीतिक शुद्धीकरणको माग गरेका थिए ।  तर २४ गतेको बिहानी एउटा अकल्पनीय दृश्य लिएर आयो । २३ गतेको आन्दोलनको राप नसेलाउँदै २४ गते देशव्यापी रूपमा एकैपटक, एउटै समयमा र उस्तै प्रकृतिको विध्वंश मच्चाइयो । आन्दोलनकारीको आवरणमा आएको जत्थाले सडकको रेलिङ मात्र भाँचेन, उनीहरूले सोझै राज्यको मुटुमा प्रहार गरे । देशको सार्वभौमिकताको प्रतीक संसद भवन, कार्यकारिणीको केन्द्र सिंहदरबार र न्यायको अन्तिम आस्थाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत लगायतका संरचनाहरू जलाइए ।  जेनजी आन्दोलनकारीले कल्पनासमेत नगरेको यो विध्वंश कुनै ‘स्वतःफूर्त’ आक्रोश थिएन । देशभर एकसाथ संवेदनशील अंगहरूमा आक्रमण हुनु र सुरक्षा संयन्त्रलाई निस्तेज पारिनुले यसका पछाडि केन्द्रीय निर्देशन, पूर्वतयारी र ‘प्यारामिलिट्री’ शैलीको संगठन थियो भन्ने पुष्टि गर्छ । यो २३ गतेको आन्दोलनको उपज मान्न सकिन्न, बरु २३ गतेको भीडलाई ‘कभर’ बनाएर २४ गते सुनियोजित ‘राज्य–विप्लव’ गरिएको थियो भन्न हिच्किचाउनुहुन्न । ‘नागरिक सरकार’ को आवरणमा ‘ट्रोजन हर्स’  राजनीतिको कथानक यहीँनेर आएर रहस्यमय र डरलाग्दो मोडमा पुग्छ । तपाईंलाई लाग्ला अघिल्लो प्रसंग किन आयो भनेर । किनभने २४ गतेको विध्वंसपछि मुलुकमा सिर्जना भएको संवैधानिक शून्यता र अराजकतालाई सम्हाल्न इतिहासकै निष्पक्ष मानिएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा ‘नागरिक सरकार’ गठन गरिएको हो । निर्वाचनको संघारमा देखिएको दृश्यले यो सरकारको औचित्य र नियतमाथि नै बज्रपात गराएको छ । जसको पृष्ठभूमि र हात लागिरहेको परिणामले अघिल्लो खण्डमा के भएको भनेर व्याख्या गर्न आवश्यक थियो । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आफ्ना मन्त्रीहरूको पृष्ठभूमि र महत्त्वाकांक्षाबारे जानकारी थिएन भन्ने मान्न सकिँदैन ।  आज जनताले सोध्न थालेका छन् प्रधानमन्त्रीले कस्तो व्यक्ति मन्त्री छानेछु भनेर अहिले पश्चात्ताप गर्दै हुनुहुन्छ ? वा यी मन्त्रीहरूको नाम उहाँलाई ‘कतैबाट’ टिपाएको थियो र उहाँ केवल रबर स्ट्याम्प बन्नुभयो ? कतै यो सरकार गठन नै एउटा ‘ग्रान्ड डिजाइन’ को हिस्सा त थिएन ? , जहाँ मन्त्रीहरूलाई सत्तामा पठाएर निश्चित ‘होमवर्क’ पूरा गराउने योजना बुनिएको थियो ।  सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र कुलमान घिसिङजस्ता मन्त्रीहरूले अन्तिम समयमा राजीनामा दिएर संकित पार्टीमा प्रवेश गरे, नयाँ पार्टी खोलेर राजनीतिमा आए । अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका नेता कार्यकर्ता माथि २४ गतेको विध्वंशको गम्भीर आरोप छ । यो केवल संयोग मात्र हुन सक्दैन भन्ने विश्लेषकहरुको मत छ । यहाँ गम्भीर आशंकाहरू पनि जन्मिएका छन्, यी मन्त्रीहरूलाई सत्तामा पठाउनुको मुख्य उद्देश्य २४ गतेको विध्वंशका सीसीटीभी फुटेज, सुरक्षा रिपोर्ट र प्रशासनिक प्रमाणहरू नष्ट गर्नु पो थियो कि ?  रास्वपा प्रवेश गर्नुअघि उनीहरूले मन्त्रालयमा बसेर ती सबै प्रमाणहरू नष्ट गरेर वा आयोगलाई ‘शून्य’ बनाएर निस्किएका त होइनन् ? राज्यद्वारा गठित छानबिन आयोगले अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष दिन नसक्नुमा समय लगाउनुमा यिनै मन्त्रीहरूको भित्री चलखेल अवरोध त जिम्मेवार छैन ? यदि उनीहरूले २४ गतेको घटनामा रास्वपालाई ‘क्लिन चिट’ दिलाउने गरी भित्रभित्रै काम तमाम गरेर निस्किएका हुन् कि ? प्रश्नहरू छन् आशंकाहरू छन् । कतै रास्वपाको टिकट उनीहरूका लागि ‘पुरस्कार’ हो कि । सरकारमा बसेकाहरू नै आरोपी दलको उम्मेदवार बन्नु भनेको ‘सेतो सर्ट’ मा रगतको दाग लुकाउने प्रयास र ‘ट्रोजन हर्स’ शैलीको गद्दारी हो । ‘आइकन’ हरूको पतनः झोंक कि सत्ताको भोक ? यस महा–विश्वासघातको श्रृङ्खलामा समाजका ‘रोल मोडेल’ हरू पनि अछुतो रहेनन् । महावीर पुन जसलाई नेपाली समाजले त्यागको प्रतिमूर्ति मान्थ्यो उनले म्याग्दीबाट दिएको उम्मेदवारीलाई ‘झोँक’ भनेर जतिसुकै हल्का बनाउन खोजे पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिमा यो ‘सत्ताको अतृप्त भोक’ र ‘स्टाटस सिकिङ’ व्यवहार नै हो । जब समाजका बौद्धिक र सम्मानित व्यक्तित्वहरू संकटको बेला विवेक गुमाउँछन् र ‘चर्चा’ वा ‘शक्ति’ को पछि लाग्छन् तब युवा पुस्तामा ‘यहाँ कोही पनि चोखो छैन’ भन्ने खतरनाक भाष्य निर्माण हुन्छ । महावीर पुनहरूको यो कदमले राजनीतिमा आउन चाहने इमानदार, ग्रासरुटका र भिजन भएका युवाहरूको बाटो छेक्ने काम गरेको छ। बहुआयामिक संकट  र विश्व अभ्यासको पाठ जनप्रतिनिधिको यो पलायनवाद र ‘नागरिक सरकार’ को अनैतिकताले राज्यलाई आर्थिक भार, नीतिगत शून्यता र सामाजिक वितृष्णाको भुमरीमा धकेलेको छ । रहरले राजीनामा दिनेहरूको सनक पूरा गर्न राज्यले अरबौँ रुपैयाँ उपनिर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ भने स्थानीय सरकारहरू नेतृत्वविहीन हुँदा विकास ठप्प भएको छ । हामीकहाँ कानुन नभएको बहानामा नेताहरू उम्किरहेका छन्, तर विश्वमा यस्ता ‘भगौडा’ जनप्रतिनिधिहरूलाई जनता र कानूनले छोड्दैनन् । ताइवानमा मेयर हान कुओ–युले कार्यकाल सुरु गरेको केही महिनामै राष्ट्रपति बन्न खोज्दा जनताले ‘रिकल भोटिङ’ मार्फत मेयर पदबाटै बर्खास्त गरिदिएका थिए । अमेरिकाका फ्लोरिडा, टेक्सास जस्ता राज्यमा ‘रिजायन टु रन’कानुन छ, जसले कार्यकाल बाँकी हुँदै अर्को पदमा लड्न चाहनेलाई पहिल्यै पदत्याग गर्न बाध्य पार्छ कम्तिमा १ वर्ष अगाडि नै । नेपालका ‘बालेन’, ‘हर्क’ र ‘रेनु’ हरूले ताइवान र अमेरिकाको यो अभ्यासबाट नैतिकताको पाठ सिक्नुपर्ने हो । अबको बाटोः कानुनी सुधार र ‘नो भोट’ को अस्त्र यो बेथिति रोक्न अब नैतिकताको दुहाइ दिएर मात्र पुग्दैन, कठोर कानुनी र संरचनात्मक सुधार नै अपरिहार्य भइसकेको छ । नेपालमा पनि ‘रिजाइन टु रन’ जस्तै कडा कानून बनाएर कार्यकाल नसकी अर्को चुनाव लड्ने हो भने ६ महिना अगाडि नै पद छाड्नुपर्ने र उपनिर्वाचनको खर्च स्वयं व्यक्ति वा दलले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै २४ गतेको विध्वंशका मतियार हुन् वा कार्यकाल छाडेर भाग्ने अवसरवादी यिनीहरूलाई दण्डित गर्न जनताको हातमा ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को हतियार हुनैपर्छ । ‘तिमीले हाम्रो विश्वासघात गर्यौ, त्यसैले तिमीलाई अस्वीकार गर्छौं’ भन्ने अधिकार जनताले नपाएसम्म दलहरू सुध्रिने छैनन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याएर दलहरूले ‘नो भोट’ को कानुन नबनाउनुको रहस्य पनि यही हो कि उनीहरू जनताको अस्वीकार गर्ने अधिकारसँग डराउँछन् । इतिहासले सोध्नेछ प्रश्न आजको यो ‘सिंहदरबारको दौड’ र २४ गतेको खरानीमाथि उभिएर भइरहेको चुनाव संघीयताको भावनामाथिको सबैभन्दा ठूलो र निर्मम बेइमानी हो । यो अन्तरिम सरकार, नागरिक आन्दोलन र सहिदहरूको रगतमाथिको सरासर धोका हो । २३ गतेको जेन–जी को सपनालाई २४ गतेको आगोमा जलाउनेहरू, र त्यही आगो तापेर सिंहदरबार छिर्न खोज्ने ‘नागरिक सरकार’ का मन्त्रीहरूलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन, जनताले अहिले नै माफ गर्नुहुन्न । यदि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो लाचारी वा मौनताको जवाफ नदिने हो भने र यदि यो संवैधानिक अनैतिकतालाई सचेत नागरिकले मतपत्रमार्फत दण्डित नगर्ने हो भने, नेपालको संघीयता र लोकतन्त्र केवल नेताहरूलाई पद व्यवस्थापन गर्ने एउटा महँगो, असफल र रगतले लतपतिएको प्रयोगमा सीमित हुने निश्चित छ । 

आजभन्दा ५९ वर्ष अगाडि देशको कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय एवं प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउँदै कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिकरण गर्ने मूल उद्देश्यका साथ कृषि विकास बैंक ऐन २०२४ अनुसार विसं २०२४ साल माघ ७ गते आजकै दिन कृषि विकास बैंक स्थापना भएको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स-साना कृषकहरूलाई वित्तीय सहयोग तथा उद्यमशीलताको विकास गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्ने मूल अभिप्रायले विसं २०३२ सालमा नुवाकोटको तुप्चे र धनुषाको महेन्द्रनगरबाट साना किसान विकास आयोजना सम्बन्धी ग्रामीण विकास र गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम मार्फत सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक उत्थान गर्ने कार्यक्रम शुभारम्भ गरी यस बैंकले लघुवित्त कार्यक्रम नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सुरु गरेको गर्विलो इतिहास रहेको छ । सरकारको खुला र उदार अर्थनीति लागू भएपश्चात् शहरी क्षेत्रको निक्षेप संकलन गरी ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले विसं २०४१ सालमा वाणिज्य बैंकिङ कारोबार सुरु गरी नेपालको बैंकिङ इतिहासमा पहिलो पटक कृषि विकास बैंकले कम्प्यूटरकृत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेको थियो । विसं २०६२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको इजाजतपत्र प्राप्त बनेपश्चात् ‘कृषिलाई नछोड्ने अरूलाई जोड्ने’ नीति अनुरूप बैंकले निरन्तर सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । त्यसैगरी बैंकले कर्जा लगानीद्वारा परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधि मार्फत कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै कृषि उत्पादनको माध्यमबाट एवं कृषि मूल्यश्रृंखलामा लगानी एवं नेपाल सरकारका विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम संचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रको विकास तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । कृषि उत्पादन, प्रशोधन बजारीकरणसँग सम्बन्धित आफ्नो क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपले सम्भाव्य देखिएका साथै भौगोलिक सम्भावनाको आधारमा कृषि जन्य उत्पादन मध्ये एउटा उत्पादनमा केन्द्रीकृत हुने गरी ‘फोकस इन वान, ओपन टू अल’ रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी कृषि कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । स्थानीयस्तरमा नै कृषक तथा उद्यमीहरुसँग भेटघाट गरी उनीहरुको सल्लाह तथा सुझाव तथा गुनासाहरू यथोचित सम्बोधन गर्न ‘कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई प्रोत्साहन, कृषि विकास बैंकको अभियान’ को नारा सहित कृषि तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि बैंकिङ साक्षरता कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी साना कृषक तथा कृषि उद्यमीहरूलाई बैंकले १ मिनेटमा नै व्यावसायिक योजना निःशुल्क बनाइदिने सफ्टवेयर आजबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कतिपय कृषि कर्जासँग सम्बन्धित परियोजनामा बैंक आफै लिड बैंकको भूमिका निर्वाह गर्दै सहवित्तीयकरण लगानी गरिरहेको छ । १८ अर्ब रुपैयाँको कृषि बण्ड जारी गरी कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समग्र कर्जा वृद्धि लक्ष्यको ५० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र कृषि विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय कोषबीच भएको सम्झौताबमोजिम कृषिको समावेशी रुपान्तरणका लागि मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित परियोजना ‘भ्यालू चेन फर इन्क्ल्यूसिभ ट्रान्सफर्मेशन अफ एग्रिकल्चर- (भिटा)’ कार्यक्रम र नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच रणनीतिक जलवायु कोष अन्तर्गत ‘समृद्धिका लागि वन परियोजना’ अन्तर्गतको वन तथा वनपैदावार र वनजन्य अन्य उद्यमहरू स्थापना तथा प्रशोधन लागि विभिन्न शाखा कार्यालयहरू मार्फत मध्यम तथा लामो अवधिको कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय तथा दक्षिण कोरिया सरकारबीच कोरियाबाट सीप सिकेर फिर्ता भएका व्यक्तिहरूलाई सहुलियत दरमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने सम्झौता भए अनुसारको कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन भइरहेको छ । अत्याधुनिक वाणिज्य बैंकिङ सेवालाई शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको घरदैलोमा आधुनिक प्रविधिमार्फत जोड्ने कार्य गरी ‘सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सुविधासहितको तपाईं हाम्रो घर आँगनको बैंक’को अनुभूति दिन कृषि विकास बैंक सधैं क्रियाशील रहेको छ । बैंकले मुख्य रूपमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने एवं उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय लगानी पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू र निर्यातजन्य कृषि उपजहरू जस्तै चिया खेती, कफी खेती, अलैंची खेती, अदुवा खेती आदि लगायत उत्पादनमूलक उद्योगहरू जस्तै जलविद्युत, पर्यटन सिमेन्ट, स्टिल, निर्माण, व्यवसायको प्रवर्द्धन र विस्तारको साथै व्यापार व्यवसाय आदि शीर्षकमा कर्जा लगानी गरी देशको समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान बदलिँदो परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै ‘साझा समृद्धिका लागि सबैको रोजाइको बैंक’ भन्ने दूरदृष्टिको साथ बैंकले नयाँ ५ वर्षे व्यावसायिक रणनीतिक योजना २०८१/८२/२०८५/८६ सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त ५ वर्षे रणनीतिक व्यवसायीक योजना अनुसार बैंकको दूर दृष्टि, उद्देश्य तथा दीर्घकालीन लक्ष्यलाई परिमार्जन गरी प्रतिस्पर्धी, व्यवसायीक, सबल सक्षम र सुदृढ बैंकको रुपमा अगाडि बढाउन नयाँ संस्थागत मूल्य मान्यता, संस्थागत चरित्र र संस्कारको विकास गरी अगाडि बढ्न संस्थागत संरचनामा परिवर्तन तथा सुधार सहित नीतिगत तथा रणनीतिक योजनाहरू बनाई कार्यान्वयन गरिएको छ । बैंकको व्यवसायीक क्षमता लगायत समग्र क्षेत्रहरूमा सकारात्मक सुधार गर्नका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिहरू बनाई लागू गरिएको छ । बैंकको कार्य पद्धतिलाई बढी उत्पादनशील बनाउन संगठनात्मक संरचनालाई ४ वटा आधार स्तम्भ बिजनेस फङ्सनस्, अपरेशनल फङ्सनस्, सपोर्ट फङ्सनस् तथा रिस्क एण्ड कन्ट्रोल फङ्सनस् अन्तर्गत रहने गरी पुनर्संरचना गर्दै सोही संरचना अनुरूप नीति, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकाहरु तयार गरी लागु गरिएको छ । शाखा कार्यालयहरूले गर्दै आएका धेरैजसो कार्यहरू कार्य सम्पादनमा एकरूपता कायम गरी दक्षता तथा शुद्धता साथै जोखिम कम गर्न भुमिकाको द्वन्द्व कम हुने गरी कार्यहरू सञ्चालन संरचना तयार गरी लागु गरिएको छ । त्यसैगरी कार्य सम्पादनको स्तरलाई बढाउन टर्न एराउण्ड टाइम (टीएटी) लागु गरिएको छ । कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न कार्यगत भुमिकाको द्वन्द्व नहुनेगरी कर्जा सिफारिश, जोखिम विश्लेषण, स्वीकृति, कर्जा प्रशासन तथा प्रवाह तथा असुली कार्यलाई छुट्टै क्रेडिट फङ्सनस् तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । सबै विभागहरूदेखि कार्यालयहरूको जब डिस्प्रिक्सन तयार गरि लागु गरिएको छ । सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको भूमिका जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता विभागीय तथा कार्यालयगत जब डिस्प्रिक्सनको आधारमा एकिन गरी लागु गरिएको छ । त्यसैगरी, मानव संसाधन विकासमा जोड दिई बैंकले प्रदान गर्ने बैंकिङ सेवाहरूलाई चुस्तदुरुस्तता बनाउँदै नैतिकवान तथा निष्ठावान तथा अनुशासित कार्य सँस्कारमा प्रभावकारी रूपान्तरण गर्ने गरी क्रमशः सुधार गर्दै ग्राहक केन्द्रित कार्य सम्पादनमा आधारित व्यावसायिक बैंकिङ सेवा सँस्कारमा परिणत गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन, निरीक्षण तथा अनुगमन विधि र प्रकृयामा समयानुकूल सुधार गर्दै उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरुलाई अटोमेसन गर्दै लैजाने कार्य द्रुत गतिमा सम्पादन भइरहेको छ ।  त्यसैगरी, अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न, ग्राहकहरूको विश्वासमा अभिबृद्धि गर्न, कार्यशैलीमा एकरूपता तथा कार्यक्षमतामा सुधार गर्नका लागि आइएसओ सर्टिफिकेसन प्राप्त गर्ने प्रकृया शुरु गरिएको छ । ग्राहकको चाहाना र आवश्यकता तथा बजारको माग अनुसार बैंकिङ सेवाहरूलाई पूर्ण डिजिटल बैंकिङ सेवा सुविधामार्फत ग्राहकको पूर्ण सन्तुष्टि, बैंकको समग्र व्यवसाय वृद्धिका लागि दिगो स्रोतको परिचालन, कर्जा प्रभागको वृद्धि एवं कर्जा मिश्रणको समुचित व्यवस्थापन, बजार मैत्री ब्याजदर व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा बैंकिङ कारोबारमा अन्तर्निहित जोखिम व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै रणनीतिक योजना सहित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै बैंकले आफ्ना व्यवसायीक गतिविधिहरू संचालन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरूको अक्षरश पालना गर्दै अनुपालना तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्न ‘शून्य सहनशीलता’को सिद्धान्त बमोजिम सम्पूर्ण बैंकिङ्ग कारोबार सञ्चालनका लागि विवेकशील नियम र अन्तर्राष्ट्रिय उच्चतम बैंकिङ अभ्यासहरूको पालना गर्न बैंक व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा कटिबद्ध तथा क्रियाशील छ । वित्तीय उपलब्धितर्फ आव २०८१/८२ मा कुल निक्षेपतर्फ २०.३१ प्रतिशत वृद्धि भई २९३.३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा तथा सापटी तर्फ आव २०८१/८२ मा ८.४० प्रतिशत वृद्धि भई २२४.०१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात आव २०८०/८१ मा ३.९१ प्रतिशत रहेकोमा आव  २०८१/८२ मा घटेर ३.४४ प्रतिशत रहन पुगेको छ । त्यसैगरी, खुद नाफा तर्फ आव २०८०/८१ मा २.९० अर्ब रुपैयाँ भएकोमा २०८१/८२ मा ३.७३ अर्ब भई अघिल्लो आवभन्दा ८३ करोड अर्थात् २८.६२ प्रतिशत बढी प्रगति भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अन्त्य अर्थात् पुस मसान्तसम्ममा आइपुग्दा कृषि विकास बैंकको निक्षेप ३२४.९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा लगानीतर्फ २३०.२७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ र निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा लगानीको तुलनामा ४.५२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले ७७ जिल्लामा २७५ वटा शाखामार्फत २१ लाख ५० हजार बचतकर्तालाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ भने कर्जा ग्राहकको संख्या १ लाख ५३ हजार भन्दा बढी कृषक उद्यमी व्यवसायी तथा अन्य संस्थागत ग्राहकहरूले कर्जा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको असहज परिस्थितिका बाबजुद कृषि विकास बैंकको विशिष्टतालाई कायम राख्दै देशका सबै वर्ग, समुदाय र भूगोलसम्म सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने देशको ७७ वटै जिल्लामा बैंकले २७५ शाखा र २२ एक्स्टेन्सन काउण्टर मार्फत ७७ वटै जिल्लाहरूबाट बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको छ । ४९ भन्दा बढी कार्यालयमा लकर सेवा, १२९ एटीएम, १६ वटा शाखाबाट वैदेशिक विनिमय कारोबार, ८० वटा शाखाबाट राजस्व खाता संचालन तथा ६१ वटा शाखाबाट स्थानीय निकायको खाता संचालन गर्नुका साथै आयात निर्यात प्रतितपत्र, जमानत कारोबार आदि सेवाहरू समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आधुनिक प्रविधि मार्फत बैंकसँग सेवाग्राहीहरूलाई जोड्न बैंकले डिजिटाइजेसनको अवधारणा अवलम्बन गर्दै पूर्ण प्रविधियुक्त भरपर्दो र सुरक्षित डिजिटल बैंकिङ प्लेटफर्महरू र अनलाइन सेवाहरू जस्तै: क्यूआर कोड, क्यूआर टेलर, फोन पे, आरटिजीएस, ईसीसी, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड, एडीबीएल स्मार्ट बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डिम्याट, मेरो सेयर, सीआश्वा, एडीबीएल फोनलोन, एमएस अलर्ट आदि प्रदान गर्दै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूको वित्तीय पहुँच विस्तार र सुरक्षित रूपमा स्थानीय तहबाटै नगद रहित आर्थिक कारोबार गर्न तथा विप्रेषण भित्र्याउन एडीबीएल रेमिट र अन्य एजेन्सी रेमिट सेवा, मोबाइल प्वाइन्ट अफ सेल, मेसिन मार्फत कारोबार गर्ने क्यूआर कोडमा आधारित किसान कार्डको वितरण तथा किसान मोबाईल एपको प्रयोगमा व्यापकता ल्याइएको छ । ग्राहकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै बैंकको वेबसाइटलाई ग्राहकमैत्री बनाउँदै ग्राहकका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्न २४ सै घण्टा एआईको माध्यमबाट च्याटबटको सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ ।  संसार एआई प्रविधिको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । यस सन्दर्भमा एआई प्रविधिको उपयोग गरी ग्राहक संवाद तथा सञ्चार सुविधाको बजारीकरण, कर्जा प्रशोधन, विश्लेषण, निर्णय प्रकृया लगायत समग्र बैंकिङ सेवा सुविधाको विशिष्टीकरणको लागि ‘स्मल स्टेप्स एट अ टाइमको अवधारणा अनुरूप कार्य प्रारम्भ भई सकेको छ । जसको उदाहरण ‘वन मिनेट बिजनेस प्लान’ हो । आगामी दिनमा बैंकिङ सेवाहरूलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बजारसँग थप अद्यावधिक गराउँदै उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, सरकार तथा केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य पूरा गर्न तथा सरोकारवालाहरुको अधिकतम दिगो समृद्धिका लागि निरन्तर कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।  ५८ वर्षको लामो गौरवमय इतिहास पार गरी आजका दिन ५९ वर्षमा प्रवेश गर्दै गरेको सुखद अवसरमा सरकारी बैंकप्रति ग्राहकहरूको विश्वासलाई थप मजबुत हुने गरि व्यावसायिक विविधता कायम गर्दै प्रतिस्पर्धी बैकिङ बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई दिनानुदिन दरिलो बनाउँदै सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सुविधा सहितको ‘तपाईं हाम्रो घर आँगनको बैंक’ कृषि विकास बैंक भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी देशको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता गर्दछु । बैंकको शाख राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वृद्धि गर्ने गरी बैंकका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू संचालन गरिएका छन् । यसै शिलशिलामा, गत वर्षमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)बाट बेस्ट प्रिजेन्टेड अफ एकाउन्टेन्ट्स अवार्ड अन्तर्गत सिल्भर अवार्ड प्राप्त गरेको एवं साउथ एशियन फेडेरेशन अफ एकाउन्टेन्ट्स (साफा)बाट उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन, उत्कृष्ट एकीकृत प्रतिवेदन तथा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी स्वघोषणा- कर्पोरेट गभर्नेन्स डिस्कोलजर सर्टिफिकेट अफ मेरिट अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।  (गोविन्द गुरुङ कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । बैंकको ५९औँ वार्षिकोत्सवमा राखेको मन्तव्य ।)