विचार

इटालीका प्रख्यात मार्क्सवादी दार्शनिक एन्टोनियो ग्राम्सीले आफ्नो ‘प्रिजन नोटबुक्स’ मा लेखेका थिए ‘पुरानो मरिरहेछ, तर नयाँ जन्मिने रगत र तागत जुटिसकेको छैन: यही संक्रमणकालमा अनेकौं विकृत लक्षणहरू देखापर्छन् ।’ आजको नेपाली राजनीति र समाजको चित्र ठ्याक्कै ग्राम्सीको यही भनाइ वरिपरि घुमिरहेको प्रतीत हुन्छ । आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनलाई धेरैले राजनीतिक स्थिरताको प्रस्थान बिन्दु मानेका छन् । सतहमा हेर्दा यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक प्रक्रिया जस्तो देखिन्छ, जहाँ जनताले मत दिन्छन् र सरकार बन्छ । तर राजनीतिक समाजशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कसीमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने, यो निर्वाचन समाधान होइन, बरु नेपालले भोग्दै गरेको गहिरो संरचनात्मक संकटको अर्को एक अध्याय मात्र हो । नेपालको भूराजनीतिमा भइरहेको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन, आन्तरिक समाजमा उदाएको ‘नव-मध्यम वर्ग’ को असन्तुष्टि र परम्परागत राजनीतिक दलहरूको स्खलित साखलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा एउटा भयावह निष्कर्ष निस्किन्छ, यो भनेको ‘आगामी निर्वाचनले स्थिरता दिनेछैन । बरु, यसले अस्थिरताको यस्तो नयाँ दुष्चक्रमा देशलाई फसाउनेछ, जसबाट निस्कन नेपालले अर्को ठूलो संवैधानिक वा राजनीतिक महासंग्रामको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले यो लेखमार्फत निराशा प्रक्षेपण गर्न खोजेको होइन, बरु अंक गणितको भ्रम भन्दा पर रहेर नेपालको भविष्यमा आइपर्नसक्ने भूराजनीतिक दुर्घटना र सामाजिक विग्रहको नजाकतलाई चिरफार गर्नु हो । हङ पार्लियामेण्टको पासो र ‘अपवित्र गठबन्धन’  आगामी निर्वाचनको सम्भावित परिणामलाई लिएर अहिले नै विभिन्न राजनीतिक पण्डितहरूले आँकलन शुरु गरिसकेका छन् । हुन त अहिले नै यसरी आँकलन गर्नु अपरिपक्व र आचार संहिता विरुद्ध जस्तो देखिन्छ । तथापि सम्भावित जोखिम देखाउनुपर्छ भन्ने अभिप्राय हो । अहिले जनमतको तीब्र विभाजन र हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको चरित्रलाई हेर्दा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना गणितीय रूपमै असम्भव प्रायः देखिन्छ । सम्भावित परिदृश्यअनुसार निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेस, नयाँ उदाउँदो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र मधेस केन्द्रित दलहरूको गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । र नेकपा एमाले तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी जस्ता परम्परागत कम्युनिस्ट शक्तिहरू प्रतिपक्षमा खुम्चिने सम्भावना छ । नेपाली राजनीतिमा यस्ता गठबन्धन हुने गरेका छन् जेन-जी आन्दोलनले यस्तै गठबन्धनलाई ढालेको हो । हामीले माथि सरकार बनाउने सम्भावित गठबन्धनलाई राजनीतिशास्त्रको भाषामा पनि ‘जैविक स्वाभाविक गठबन्धन’ मानिँदैन । बेलायती राजनीति शास्त्री तथा दार्शनिक एडमण्ड बर्कले दलहरूको परिभाषा गर्दै भनेका थिए ‘दल भनेको कुनै खास सिद्धान्तमा सहमत मानिसहरूको समूह हो, जसले राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्छ।’ तर नेपालको यो सम्भावित समीकरणमा सिद्धान्तको कतै गुञ्जायस रहनेछैन । नेपाली काँग्रेस परम्परागत (नेता गगन थापा पार्टी सभापति भएपछि सुधारिने संकेत देखिएको भएपनि), यथास्थितिवादी र उदार लोकतन्त्रको वकालत गर्ने पुरानो शक्ति हो भने रास्वपा आम निराशाको जगमा उदाएको, ‘र्याडिकल’ सुधारको नारा बोकेको र हदैसम्म पपुलिस्ट चरित्र भएको शक्ति हो । मधेशवादी दलहरूको आफ्नै सिमित क्षेत्रीय एजेण्डा (क्षेत्रीय एजेण्डा बाहेक अरु विषयमा जस्तो पनि निर्णय लिन पछि पर्दैनन्) छन् । यी तीन नितान्त फरक ‘स्कुलिङ’ भएका दलहरू एकै ठाउँमा आउनुको एक मात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्ति मात्र हुनेछ । विगतमा २०५१ सालको त्रिशंकु संसद र २०६४ पछिको संविधानसभा कालमा जब-जब यस्तै ‘कम्प्रमाइज’ मा सरकार बन्यो, तब-तब नेपालमा विकृति मौलाएको इतिहास साक्षी छ । ‘प्राडो-पजेरो काण्ड’ देखि ‘सांसद खरिद-विक्री’ सम्मका घटना यही अस्थिर गणितका उपज थिए । नेपालमा ‘क्रोनि क्यापिटलिजम’ को विधिवत् सुरुवात यही समयबाट भएको मान्न सकिन्छ । समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले नेतृत्वको वैधतालाई ‘परम्परागत’, ‘करिश्माटिक’ र ‘कानूनी’ गरी तीन भागमा विभाजन गरेका छन् । रास्वपा जस्ता नयाँ दलहरूको शक्ति उनीहरूको ‘करिश्माटिक अथोरिटी’ मा अडिएको छ, जुन उनीहरूको ‘विद्रोही छवि’ बाट निसृत हुन्छ । तर, जब उनीहरू कांग्रेसजस्तो ‘संस्थापन’ शक्तिसँग मिलेर सरकारमा जानेछन्, उनीहरूको त्यो ‘विद्रोही’ छविमा क्षयीकरण शुरु हुनेछ । सरकार बनेको केही महिनाभित्रै मन्त्रालयको भागबन्डा, राजनीतिक नियुक्ति र भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू खोल्ने विषयमा अन्तरविरोध शुरु हुनेछ । काँग्रेसको संस्थापन पक्षले पुरानो संयन्त्रलाई सुधार्दै चलाउन चाहने र रास्वपाले आफ्नो ‘कोर भोटर’ लाई शान्त पार्न आक्रामक सुधारको बाटो रोज्न खोज्ने अन्तरद्वन्द्वले सरकारलाई भित्रैबाट खोक्रो बनाउनेछ । उत्तरको ‘रेड लाइन’: तिब्बत र सुरक्षाको नयाँ भाष्य आन्तरिक राजनीतिको यो कमजोर धरातलमा जब भूराजनीतिको खेल मिसिन्छ, तब स्थिति विष्फोटक बन्न पुग्छ । मैले अधिकतम सम्भावना देखेको ‘लिबरल’ गठबन्धनलाई उत्तरी छिमेकी चीनले ‘स्वाभाविक’ रूपमा लिने छैन । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई आफ्नो ‘वैचारिक र रणनीतिक मित्र’ मान्दै आएको बेइजिङका लागि उनीहरू सत्ता बाहिर हुनु र सरकारको साँचो पश्चिमा मुलुकहरूसँग निकट मानिने भनेर भाष्य बनाइएको शक्तिहरूको हातमा पुग्नु गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको विषय हो । अमेरिकी भूराजनीति विश्लेषक रोबर्ट काप्लानले आफ्नो पुस्तक ‘द रिभेन्ज अफ जियोग्राफी’ मा लेखेका छन् ‘भूगोल नै नियति हो । साना राष्ट्रहरूले ठूला शक्तिहरूको चेपुवामा सधैं आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लड्नुपर्छ ।’ नेपालको सन्दर्भमा यो भनाइ सतप्रतिशत लागु हुन्छ । चीनका लागि तिब्बत उसको सुरक्षाको सबैभन्दा कमजोर र संवेदनशील अंग हो । इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने, सन् १९६० र ७० को दशकमा नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा सीआईएको प्रत्यक्ष सहयोग र लगानीमा खम्पा विद्रोहीहरूले जुन सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गरे, त्यो चीनको सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर प्रहार थियो । अन्ततः राजा वीरेन्द्रको सुझबुझपूर्ण कदम र नेपाली सेनाको कारबाहीपछि सन् १९७४ मा खम्पा विद्रोह नि:शस्त्रीकरण गरियो । तर चीनको रणनीतिक स्मृतिमा त्यो घटना अझै पनि एउटा गहिरो घाउ बनेर रहेको छ । अहिलेको परिदृश्यमा, यदि नयाँ सरकारले जानेर वा नजानेर‘‘तिब्बत कार्ड’ प्रयोग गर्ने चेष्टा गर्यो भने चीनले त्यसलाई हल्का रूपमा लिने छैन । सन् २०२२ मा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाले नेपाल भ्रमणका क्रममा उब्जाएको शंकाको बीउ (जावलाखेलस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरको निरीक्षण भ्रमण) पुनः अङ्कुरित हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका यथार्थवादी विद्वान जोन मियर्सहाइमरको ‘अफेन्सिभ रियालिज्म’ को सिद्धान्तअनुसार ‘महाशक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो छिमेकमा अर्को महाशक्तिको उपस्थितिलाई कहिल्यै सहँदैनन् ।’ यदि नेपालको नयाँ सरकारले पश्चिमाको दबाबमा आएर शरणार्थीलाई प्राथमिकतामा राख्ने पहिचान दिने काम गर्यो भने, चीनले ‘वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी’ को प्रयोग गर्नसक्छ । यसको स्वरूप केवल वक्तव्यबाजीमा सीमित नभई, तातोपानी र रसुवागढी नाकामा ‘प्राविधिक अवरोध’, पूर्वाधार परियोजनामा असहयोग र प्रतिपक्षी कम्युनिस्ट दलहरूलाई ‘सडक तताउन’ रणनीतिक सहयोगका रूपमा एक साथ (ब्वाँसोहरुको आक्रमण जस्तो) प्रकट हुनसक्छ । दक्षिणको ‘सफ्ट बेली’ र ‘इण्डो-प्यासिफिक’ को छायाँ नेपालको यो सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यले दक्षिणी छिमेकी भारतलाई पनि चैनको निन्द्रा दिने छैन । भारतको विदेश नीतिमा नेपाल सधैं उसको ‘सुरक्षा छाता’ को महत्वपूर्ण अंग रहँदै आएको छ । भारतले नेपाललाई आफ्नो ‘सफ्ट बेली’को हिस्सा (नेपालको दक्षिणतर्फको तराईदेखि गङ्गा तटीय क्षेत्र) अर्थात सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील तल्लो पेट मान्छ । भारत नेपालमा चीनको प्रभाव घटेको हेर्न चाहन्छ, यो सत्य हो । तर त्यसको सट्टामा अमेरिका वा पश्चिमा शक्तिहरूको एकलौटी प्रभाव स्थापित भएको हेर्न चाहँदैन । भारतलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यदि काठमाडौंमा पश्चिमा एजेन्सीहरूको चलखेल बढ्यो भने त्यसको सिधा असर भारतको खुला सीमाना हुँदै उत्तर प्रदेश र बिहारको सुरक्षामा (सफ्ट बेलीको सुरक्षा) पर्छ । अझ गम्भीर कुरा, यदि नेपालको नयाँ सरकारले पश्चिमाको उक्साहटमा तिब्बत मामिला उचाल्यो र चीनले प्रतिक्रियास्वरूप नेपालको उत्तरी सीमामा सैन्य गतिविधि बढायो भने, भारतको ‘चिकेन नेक’ (सिलिगुडी करिडोर) क्षेत्र थप दबाब र जोखिममा पर्नेछ । भारत नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको ‘प्ले ग्राउण्ड’ भएको हेर्न चाहँदैन । त्यसैले, यो नयाँ सरकारले ‘लक्ष्मण रेखा’ पार गरेर पश्चिमाहरूसँग सामरिक साझेदारी (जस्तै एसपीपीको नयाँ संस्करण कुनै पनि) बढाउन थाल्यो भने, स्वयं भारतले नै यो सरकारलाई अस्थिर बनाउन भुमिका खेल्नेछ । काठमाडौंमा सरकार बनाउने र गिराउने ‘माइक्रो-म्यानेजमेन्ट’ को भारतीय अनुभव निकै पुरानो र प्रभावकारी छ । समाज विज्ञानको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’- नव-मध्यम वर्गको उदय र विद्रोह राजनीति र भूराजनीतिभन्दा पर, नेपालको समाजको भित्री तहमा अर्को ठूलो ‘टेक्टोनिक सिफ्ट’ भइरहेको छ, जसलाई नबुझी गरिने कुनै पनि राजनीतिक विश्लेषण अधुरो हुन्छ । त्यो हो नेपालमा ‘नव-मध्यम वर्ग’ को व्यापक विस्तार र उनीहरूको बदलिँदो मनोविज्ञान । नेपालका वरिष्ठ समाजशास्त्री प्रा। चैतन्य मिश्रले आफ्नो विश्लेषणमा बारम्बार भनेका छन्, ‘नेपालको अर्थतन्त्र अब परम्परागत कृषिमा होइन, रेमिट्यान्स र परजीवी पुँजीवादमा अडिएको छ ।’ यही रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रले नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई माथि उकासेर मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गरेको छ । अहिलेको ‘जेन-जी’ त्यही वर्गको प्रतिनिधि हो, जसले आफ्ना अभिभावकले गरिवीबाट माथि उठ्न गरेको कठोर संघर्ष, खाडीको तातो घाम वा शहरको साँघुरो डेराको पीडा नजिकबाट देखेको छ । फ्रेन्च समाजशास्त्री पियरे वोर्दियुको ‘सांस्कृतिक पुँजी’ को अवधारणा यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालको यो नव-मध्यम वर्गसँग पैसा (आर्थिक पुँजी) छ, प्रविधिको पहुँच छ, तर राज्यसत्तामा उनीहरूको सम्मानजनक पहुँच (सांस्कृतिक र राजनीतिक पुँजी) छैन । यो वर्गले आफ्नो जनसंख्याको दम्भमा समानान्तर सरकार हुँ भन्ने घमण्ड गर्छ । यही घमण्डलाई सत्य देखाउन हरदम क्रियाशील तर अस्थिर भइरहन्छ । यो उसको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको खोजि हो । यस्तै यो वर्ग अब ‘गाँस, बास र कपास’ को परम्परागत नारामा अल्झिँदैन । उनीहरूको प्रश्न पनि बदलिएको छ  'हामीले कर तिर्छौ, तर राज्यले हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल सेवा किन दिँदैन ?' उनीहरूलाई राजनीतिबाट सबै निकास आओस् भन्छन् तर पुराना दलहरूको ‘झोले’ र ‘कार्यकर्ता’ आधारित संरचना प्रति चरम घृणा छ । उनीहरू ‘विकास’ मात्र होइन, ‘प्रणाली’ र ‘विधिको शासन’ खोजिरहेका छन् । तर आगामी निर्वाचनबाट बन्ने सरकार पनि उही पुरानो कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक सँस्कारको बन्दी बन्ने निश्चित छ । राज्यको संरचना हार्डवेयर र मध्यम वर्गको अपेक्षा सफ्टवेयर बीचको यो ‘मिसम्याच’ नै आगामी दिनमा देखिने अस्थिरताको सबैभन्दा बलियो सामाजिक इन्धन बन्नेछ । यो वर्गले आफ्नो अनुकूलको व्यवस्था नबनेसम्म सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म निरन्तर विद्रोह गरिरहनेछ । ‘शार्प पावर’ र सूचना युद्ध- म्यानुपुलेसनको नयाँ खेल उदाउँदो मध्यम वर्ग र युवा पुस्ता जति महत्वाकांक्षी छ, त्यति नै संवेदनशील र ‘म्यानुपुलेट’ हुनसक्ने जोखिममा छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्वान जोसेफ न्येले ‘सफ्ट पावर’ र ‘हार्ड पावर’ को चर्चा गरे पनि, अहिलेको युग ‘शार्प पावर’ को हो । शार्प पावरले भ्रम छरेर, समाजलाई विभाजित गरेर र सूचनालाई तोडमोड गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छ । नेपाल अहिले यही शार्प पावरको प्रयोगशाला बनेको छ । नेपालको मध्यम वर्ग ‘मल्टिपल हाइपर कनेक्टेड’ छ । उनीहरू आफ्नो धारणा पत्रिका पढेर होइन, टिकटक, ट्विटर र फेसबुकको रिल्स, सट्र्स भिडियो हेरेर बनाउँछन् । भाषाविद् तथा दार्शनिक नोम चोम्स्कीले आफ्नो पुस्तक ‘म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट’मा भने झैँ, अब मिडिया र अल्गोरिदममार्फत जनताको सहमति वा असहमति ‘तयार’ पारिन्छ । एमसीसी प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा जसरी नेपाली समाज रातारात ध्रुविकृत भयो, त्यो स्वाभाविक थिएन । एकातिर 'एमसीसी आए अमेरिकी सेना आउँछ' भन्ने भाष्य र अर्कोतिर 'एमसीसी नआए देश डुब्छ' भन्ने भाष्य  दुवै भूराजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले सिर्जना गरेका ‘न्यारेटिभ’ थिए । शक्ति राष्ट्रहरूले अब नेपालका नेतालाई मात्र होइन, जनताको दिमागलाई सिधै नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छन् । कुनै सरकारलाई चीनसँग नजिक हुनबाट रोक्नु पर्यो भने ‘ऋण पासो’ को हल्ला फैलाइन्छ, र अमेरिकासँग भने ‘युक्रेन बन्ने’ त्रास देखाइन्छ । मध्यम वर्ग, जसले सूचनाको गहिराइमा पुगेर सत्यतथ्य जाँच गर्दैन, ऊ थाहै नपाइ विदेशी शक्तिको ‘डिजिटल पैदल सिपाही’ बनिरहेको छ । यो ‘म्यानुपुलेसन’ ले सरकारलाई कुनै पनि स्वतन्त्र निर्णय लिन नसक्ने गरी प्यारालाइज गरिदिन्छ । २०८४ को क्षितिजः ‘क्रिटिकल जंक्चर’ र नयाँ नेपाल डक्ट्रिनको खोजी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डारोन एसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ मा ‘क्रिटिकल जंक्चर’ को अवधारणा अघि सारेका छन् । यो त्यस्तो ऐतिहासिक मोड हो, जहाँ पुरानो व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ र नयाँ बाटो रोज्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । आगामी फागुनको निर्वाचन र त्यसपछिको २-३ वर्षको अस्थिरताले नेपाललाई ठ्याक्कै त्यही ‘क्रिटिकल जंक्चर’ मा पुर्याउनेछ । आगामी निर्वाचनबाट बन्ने मिलीजुली सरकारले न त भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सक्नेछ, न त नव(मध्यम वर्गको आकांक्षा नै पूरा गर्न सक्नेछ। उत्तरको दबाब, दक्षिणको संशय र आन्तरिक विद्रोहले सरकारलाई थिलथिलो बनाउनेछ । जनतामा व्यवस्थाप्रति नै चरम वितृष्णा जाग्नेछ । यही संकट को बिन्दुबाट नेपालमा ‘अर्को निर्णायक निर्वाचन’ को आवश्यकता महशुस हुनेछ । त्यो सम्भवतः विसं २०८४ साल वा सोभन्दा अगाडि नै हुन सक्छ । २०८४ को निर्वाचन सामान्य आवधिक निर्वाचन हुनेछैन, त्यो नेपालको भविष्य तय गर्ने ‘महासमर’ हुनेछ । त्यसबेला नेपाली जनताले बुझ्नेछन् कि त्रिशंकु संसद र अस्थिर गठबन्धन देशका लागि अभिशाप हुन् । त्यसबेलाको जनादेशले दुइवटा कुराको माग गर्नेछः पहिलो शासकीय सुधारः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा बलियो सरकार दिने निर्वाचन प्रणाली, जसले साना दलहरूको बार्गेनिङ अन्त्य गरोस् । दोस्रो नेपाल डक्ट्रिनः राजा महेन्द्रले शीतयुद्धको बेला अपनाएको जस्तै, तर लोकतान्त्रिक ढाँचामा, कडा र स्पष्ट ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ सहितको परराष्ट्र नीति । जसले भारत र चीनको जायज सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको भूमि कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरोस्। अब काँध फेर्ने समय आगामी निर्वाचनले हामीलाई स्थिरताको सपना देखाए पनि, यथार्थमा यो अस्थिरताको नयाँ सुरुङभित्रको प्रवेश मात्र हो । हामीले सामना गर्नुपर्ने भूराजनीतिक चुनौतीहरू विगतभन्दा कैयौं गुणा जटिल र संवेदनशील छन् । नेपाल अब शक्ति राष्ट्रहरूको ‘बफर स्टेट’ बाट ‘ब्याटल ग्राउन्ड’ मा परिणत हुने जोखिमको संघारमा छ । तर, इतिहास यस्तो छैन ‘ठूला परिवर्तनहरू सधैं ठूला संकटहरूकै गर्भबाट जन्मिएका छन्।’ जसरी एउटा बिरामीलाई निको हुन कहिलेकाहीँ ज्वरो आउनुपर्छ, सायद नेपालको राजनीतिलाई पनि सही ट्रयाकमा ल्याउन आगामी केही वर्षको अस्थिरता र संकट आवश्यक छ । २०८४ को ‘महासमर’ नै त्यो बिन्दु हुनेछ, जहाँबाट नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक र सामाजिक ‘अर्डर’ लाई  पुनःव्याख्या गर्दै स्थिरताको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ । तबसम्मका लागि भने, नेतृत्व वर्ग, बौद्धिक समाज र आम नागरिकले ‘सिट बेल्ट’ बाँधेर भूराजनीतिको यो ‘रोलर कोस्टर’ को यात्रा गर्न तयार रहनुपर्छ । यो समय काँध फेर्ने समय हो, भारी बिसाउने समय होइन ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल टेलिकमको राजस्व ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, ब्याज आम्दानी ३.७७ अर्ब रुपैयाँ र खुद नाफा ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोजसम्मको तथ्यांक हेर्दा नतिजा उत्साहजनक देखिँदैन । ६ अर्ब रुपैयाँ नाफा देखिएको भए पनि त्यसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नवीकरण शुल्क छुट दिएको छ । यो छुटलाई घटाएर हेर्ने हो भने टेलिकमको वास्तविक नाफा करिब २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । हामीले टेलिकमलाई गत वर्षदेखि पाँच वर्षका लागि नवीकरण शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका छौं । यस अवधिमा ब्याज आम्दानी घटेर १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन आगामी वर्षहरूमा अझै घट्ने संकेत देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अघिल्लो वर्षको ६ अर्ब रुपैयाँको नाफा कायम रहने अवस्था देखिँदैन । खुद नाफा करिब ७४ करोड रुपैयाँले घटेको देखिन्छ । संसारभरका टेलिकमहरूको तुलनामा नेपाल टेलिकमको कर र ह्रासकट्टी अघिको नाफा (इबीटा) राम्रो मान्छि । तर यसको खुद नाफा किन भएन ? प्रविधिको विकासको कुरा गर्दा हामीले टुजी सन् १९९९ मा, थ्रीजी २००७ मा, फोरजी २०१७ मा र एफटीटीएच २०१५ मा सुरु गर्‍यौं । तर अब प्रश्न उठ्छ—आज हामी यो बिजनेसमा कहाँ छौं त ? हाम्रो रेभिन्यु भर्टिकल कतातिर जानुपर्ने हो र हामी अहिले कुन अवस्थामा छौं ? जहाँ २२ देखि २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको रेभिन्यु भर्टिकल छ, त्यहाँ हामीले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छौं । गत वर्ष हाम्रो कुल क्षमता २१ लाख ९५ हजार थियो, तर त्यसको क्षमता उपयोग जम्मा १६ प्रतिशत मात्र रह्यो । आजको दिनमा १७ प्रतिशत पुगेको छ । एनटीसीसँग भएको जस्तो नेटवर्क यो देशमा अरू कसैसँग छैन । यति ठूलो नेटवर्क हुँदाहुँदै पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि हामीले २ लाख ६० हजार ग्राहक थप्ने प्रक्षेपण गरेकोमा ९५ हजार मात्रै प्राप्त गर्न सक्यौं । जसले जम्मा ३६ प्रतिशत उपलब्धि मात्रै देखाउँछ । नेपालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा सबैभन्दा उत्कृष्ट जनशक्ति एनटीसीकै हो, यहाँको जस्तो उत्कृष्ट जनशक्ति सायदै अरू कम्पनीमा होला । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने दक्षिण एसियामै एफटीटीएचको पेनिट्रेसनमा हामी सबैभन्दा माथि नै पर्छौं । हाम्रो ५०.४५ प्रतिशत एफटीटीएचको पेनिट्रेसन छ ।  अब हामीले हाम्रो बिजनेसलाई कसरी आकार दिने ? जुन देशमा एफटीटीएचको पेनिट्रेसन ५१ प्रतिशत पुगिसकेको छ र जनता व्यापक रूपमा वाइफाइ तथा इन्टरनेट सेवामा जोडिएका छन्, अब त्यही सेग्मेन्टतर्फ रणनीतिक रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल हामी २३ अर्ब रुपैयाँको राजस्वमा सीमित भएर करिब १ अर्ब रुपैयाँमै स्टक भइरहेका छौं । नेटवर्क, क्षमता, आर्थिक अवस्था र जनशक्तिको हिसाबले कुनै उल्लेखनीय कमी देखिँदैन । तर एनटीसीलाई दिगो बनाउने हो भने यी सबै पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ । एनटीसीको दीर्घकालीन वृद्धिका लागि दिगो राष्ट्रिय सञ्चार संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, जसका लागि राजस्व वृद्धि अपरिहार्य छ । यो वर्ष ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको छ, अघिल्लो वर्ष पनि ३० प्रतिशत नै थियो । यसमा व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । कम्पनीको वित्तीय सुधारको लागि सबै मिलेर बढोत्तरी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउनुपर्छ । एफटीटीएचको बिजनेसमा हाम्रो अझै फोकस देखिन्न । नेटवर्क अप्टिमाइजेशनमा अझै पनि कुनै पनि देखिएन । हामीसँग रिपोर्ट छ, हामीले धेरैजसो प्रत्येक क्वार्टरको रिपोर्टमा प्रतिक्रिया जनाइरहेका हुन्छौं । नेटवर्क विस्तार पनि देखिएन । फोरजी विस्तार गर्नुपर्ने त्यो भएकै देखिएन । तीन वर्षदेखि सुन्दैछु १२०० बीटीएस इनोड बी आउँछ भनेको, अब त्यो बिजनेस नै फेज आउट हुने जस्तो भइसक्यो । अझै पनि हामीले त्यसमा रोल आउट गरेका छैनौं । हामीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) प्रोजेक्टमा टेलिकमसँग ८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको हस्ताक्षर गरिसक्यौं । यसको प्रदर्शन एकदमै कमजोर भयो । यसले हरेक वर्ष नेपाल सरकारको रोडम्याप, एनटीएको कार्यसम्पादन र एनटीसी र डिजिटल फाउन्डेसनमै असर गरेको छ । यो कुरामा म्यानेजमेन्टलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । हामीले हरेक वर्ष अरबौ‌ रुपैयाँ बजेट राख्छौ‌ं, तर पर्फमेन्स शून्य हुन्छ । जतिसक्दो छिटो यो प्रोजेक्ट पूरा गर्नुपर्‍यो । देशको आईसीटी विकासमा, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा र टेलिकमको लागतमा ठूलो असर गर्नेछ ।  काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित नेपाल टेलिकम ‘नेपाल दूरसञ्चार  कम्पनी लिमिटेड’ को २२औं वार्षिकोत्सव समारोह । अहिले एनटीएबाट भइरहेको अब्जरभेसन र मोनिटरिङमा हामीले के देखिरहेका छौं भने नेपाल टेलिकमको क्वालिटी अफ सर्भिस दिनप्रतिदिन घट्दो क्रममा छ । आज एनटीसीको जुन नाम र पहिचान छ, यो सधैंका लागि कायम रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । ब्रान्ड भ्यालु र ग्राहकको विश्वासलाई हामीले सधैं परीक्षण गर्ने विषय बनाउनु हुँदैन । आज नागरिकले विश्वास गरेको कम्पनी, यसैगरी टेलिकमको गुणस्तर खस्किँदै गयो भने दीर्घकालीन दिगोपनमै प्रश्न उठ्ने सम्भावना देख्छु । नेटवर्क र इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तारका लागि करिब २०० साइटको अप्रुभल वर्षौंअघि दिइसकिएको हो, तर अहिलेसम्म त्यसमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन । एक समय सबैभन्दा उच्च कभरेज भएको एनटीसीको लिगेसीसमेत अब कमजोर बन्दै गएको अवस्था देखिन थालेको छ, जबकि प्रतिस्पर्धीहरूले आक्रामक रूपमा रोलआउट गरिरहेका छन् । यस विषयमा म्यानेजमेन्टले अत्यन्त गम्भीर भएर छिटो काम गर्नुपर्छ ।  नेटवर्क एभेलेबिलिटीमा पनि गम्भीर समस्या देखिएको छ । विपद्का बेला ब्याट्री र सोलारसम्बन्धी समस्या देखिएका छन् । तर हामीले क्वालिटी अफ सर्भिसको कमिटमेन्ट गरिसकेपछि साइट डाउन हुन्छ भनेर कुनै कानुनी, व्यावसायिक वा प्रोफेसनल आधार छैन । यही कारणले पछिल्ला दिनमा पटक–पटक समस्या देखिएको छ । यस सन्दर्भमा हामीले निर्देशनसमेत दिइसकेका छौं र ती निर्देशनहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन तत्काल गर्न म्यानेजमेन्टलाई पुनः निर्देशन दिन्छु । नत्र ग्राहकको विश्वास गुम्ने जोखिम रहन्छ । एफटीटीएच कस्टमर केयरको अवस्थामा पनि हामीले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ । अन्य अपरेटरसँग तुलना गर्दा एनटीसीको कस्टमर केयरमा अझै समस्या देखिन्छ ।  एनटीसीको सेवा ‘बराबर’ मात्र होइन, ‘बेटर’ छ भन्ने अनुभूति कस्टमरलाई गराउनुपर्छ । हाम्रो संस्थागत क्षमता ठूलो छ । यदि यो पक्ष सुधार गर्न सक्यौं भने २३ अर्ब रुपैयाँको राजस्वमा थप ५ अर्ब रुपैयाँसम्म लिन सक्ने उच्च सम्भावना छ । टावर निर्माण वषौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेको विषयमा पनि म्यानेजमेन्टले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ । खरिद प्रक्रियामा समस्या हो कि अन्य कारण हो—यसको छिटो समाधान आवश्यक छ । टावर नहुँदा नागरिकका गुनासा रेगुलेटरसम्म आइरहेका छन्, मन्त्रालयबाट पनि निरन्तर चासो देखाइएको छ । रेभेन्यु भर्टिकलतर्फ हेर्दा गत वर्ष नै मैले कल बाइपास र ए–टु–पीमा करोडौं रुपैयाँको क्षति भइरहेको विषय उठाएको थिएँ । भ्यालु एडेड सर्भिसेसको राजस्व यो वर्ष घट्दो क्रममा देखिन्छ । यसैबीच एसएमएस र नेशनल गेटवे हुँदै फिनटेकतर्फ ४०–५० करोड रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने सम्भावनायुक्त भर्टिकल छ । करिब १–१.५ अर्ब रुपैयाँको यो बिजनेस भर्टिकलमा केन्द्रित भएर काम गर्न म पुनः सुझाव दिन्छु । अब हामीले अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । अहिलेको कार्यशैलीले लङटर्म सस्टेनेबिलिटीमा प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ । गत वर्ष ओपेक्स कटका नाममा ३४ करोड रुपैयाँ घटाइएको रहेछ । अझै हेर्दा ब्यान्डविथजस्ता क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ, जसको प्राइसिङ रिभ्यु गर्न सकिन्छ । खर्च घटाउन सकिने अन्य क्षेत्र पनि धेरै छन् । यदि राजस्व बढाउन सकिँदैन भने खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर हुनुपर्छ । फोरजीको सन्दर्भमा एनटीसीलाई पहिला ट्रायलका रूपमा निःशुल्क अवसर दिइएको थियो । तर त्यसको अपेक्षित उपयोग हुन सकेन र पुनः माग आएको छ । रेगुलेटरको हैसियतले लेभल प्लेइङ फिल्डको प्रश्न पनि उठ्छ—एनटीसीले मात्र किन पाउने, एनसेलले किन नपाउने भन्ने । यदि त्यो अवसरमा एनटीसीले राम्रो पफर्मेन्स देखाएको भए भविष्यमा रेगुलेटर र सरकार दुवै थप मोटिभेट हुने थिए । त्यो अवसर हामीले गुमायौं जस्तो लाग्छ । अन्त्यमा क्वालिटी अफ सर्भिससँग जोडिएको ब्याट्री चोरी, सोलार प्रणालीको कमजोरी र छोटो समयमै साइट डाउन हुने समस्या गम्भीर बनेको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा सेवाको गुणस्तरमा असर गरिरहेको छ । त्यसैले यस विषयमा गम्भीर भएर यथाशीघ्र प्रभावकारी काम गर्न म यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु ।  (नेपाल टेलिकमको २२ औं वार्षिकोत्वसको अवसरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा नेपालमा धेरै परिवर्तन भएको छ । धेरै चिजहरू बिग्रेका पनि छन् । सबै काम राम्रा पनि भएका छैनन् । सबै खराब पनि छैनन् । तर बाहिरबाट हेर्दा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कमजोर मुलुकका रूपमा नेपाल देखिएको छ । चाहे त्यो उत्पादनको कमी भएर होस्, कम रोजगारीका अवसरहरू भएर होस्, सबैभन्दा कम औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी भएर होस् । हामी धेरै कुरामा पछाडि छौं । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने छ । यसका बाबजुत पनि देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालिले कोसिस गरिरहेको छ ।  हामीले ६/७ सय मान्छेलाई रोजगारी उपलब्ध गराएका छौं । अब हामी नयाँ परियोजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं । नयाँ नयाँ औषधी बनाउने, नेपालमै उत्पादन गर्ने र विदेशमा पनि निर्यात गर्न सकिने जमर्को हामीले गरेका छौं ।   २३ लाख जनसंख्या भएको युरोपको एउटा सानो देश स्लोभानियाले सन् २०२५ मा २७ अर्ब डलरको औषधी निर्यात गर्यो, जुन भारतभन्दा केही रकम मात्र कम हो । हामीले पनि राम्रो काम गरेर नेपाली औषधी निर्यात गर्न सक्छौं । हामीले भारत चीनमात्र भनिरहनु पर्दैन । संसारमा अन्य बजार पनि छन् । संसारका धेरै देशले औषधी र औषधीका लागि कच्चा पदार्थ निर्माण गर्छन् । भारत र चीन जस्ता ठूला देशको बीचमा रहँदा ती देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो त छैन तर हामीले इमान्दारितापूर्वक काम गर्दै जाने हो । यसका लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्दै आइरहेका छौं ।  उद्योगधन्दा नखुलिकन देशको विकास हुन सक्दैन । भदौ २३ गते जेनजीहरूले आन्दोलन गर्नुको कारण नै कुशासन र भ्रष्टाचारको रोक थियो । नेपालले यिनै कुरा हटाउन सक्ने हो भने उद्योगधन्दामा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनै पर्छ । नेपालमा अहिले उद्योग खोल्दा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइदिन्छ । यसरी कर लगाउँदा लगानीको करिब आधा रकम करमै सकिन्छ ।  देउराली जनताले ४ सय ७५ करोड लगानी गरेर नयाँ परियोजना सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । यो योजनामा हामीले काम गर्दा करिब दुई सय करोड सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । धेरै ट्याक्स लगाएर उद्योगधन्दा खुल्नु अगाडि सरकारले नै बाधा सिर्जना गर्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गरेर लगानी गर्ने वातावरण छैन । सरकारले यो नीति परिवर्तन नगर्दासम्म लगानी गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । यो अवस्था परिवर्तनको अपेक्षा हामीले लामो समयसम्म गर्यौं तर पनि नीति बन्न सकेन ।  नीति बन्ला र लगानी गर्नुपर्ला भन्दै बाटो कुर्दा धेरै वर्ष बित्यो । संविधान आएपछि नयाँ नीति बन्छ भनेर भनेर नेताहरूले भन्नुभयो, हामी होला त भन्दै बस्यौं, संविधान बन्यो तर नीति बनेन । अब निर्वाचन पछि आउँछ भनियो, भोट हालियो फेरि पनि आएन । यसो हुँदा अब नीति नआउने रहेछ, नीतिकै लागि पर्खिनबसौं बरु लगानी गर्दै जाऔं, आफ्नो काममा  अगाडि बढ्ने भनेर योजना बनाएका हौं । नेपालको यस्तो अवस्था हेर्दै बसिरहन मन लागेन, हामी नै लगानी नगरेर चुप बस्ने हो भने नेपाल अझै पछाडि पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले समस्याकै बीचमा हामीले लगानी गर्ने योजना बनाएका हौं । नेपालमा राम्रो नीति आउला भनेर कुर्दाकुर्दै १० औं वर्ष पर्खेर बस्यौं । संविधान आएपछि नयाँ नीति बन्छ भनेर भनेर नेताहरूले भन्नुभयो, हामी होला त भन्दै बस्यौं, संविधान बन्यो तर नीति बनेन । अब निर्वाचन पछि आउँछ भनियो, भोट हालियो फेरि पनि आएन । यसो हुँदा अब नीति नआउने रहेछ, नीतिकै लागि पर्खि नबसौं बरु लगानी गर्दै जाऔं, आफ्नो काममा  अगाडि बढ्ने योजना बनाएका हौं । वास्तवमा भन्ने हो नेपाली औषधी उद्योगहरूको हालत निकै खराब छ । तर नेपालमा बनेको औषधी नराम्रो छ भनेर चिकित्सकले भन्नुभयो भने पनि देउराली जनताको औषधी खराब छ भन्नुहुन्न होला । किनकि निकै सिनियर चिकित्सकको परिवारमा कोही बिरामी हुनुभयो भनेपनि देउराली जनताकै औषधी खोज्नुहुन्छ । हामीले आफ्नो उत्पादन र गुणस्तरमा कहिल्यै कम्प्रोमाइज गरेनौं । नेपालका सबै उद्योगमा नराम्रो औषधी बनेको छैन । राम्रो औषधी बनाउने कम्पनीहरू पनि धेरै छन् । आजको दिनसम्म औषधीको कुरा गर्दा खपत नेपालमै हुन्छ । विदेशी बजारमा पठाउन सकेका छैनौं । किनकि नेपालको उत्पादन क्षेत्र भारतभन्दा ४० प्रतिशत बढी खर्च बढी लाग्छ । चीनभन्दा अझै बढी लाग्छ । एकछिनलाई मानौं– हामीले चार सय ७५ करोडको उद्योग भारतको कुनै ठाउँ अथवा नेपालको कुनै सीमाभन्दा ५ सय मिटर उता गएर खोल्यौं भने ४० प्रतिशत अझ सस्तो पर्छ, अझ तिब्बततिर जाने हो भने ६० प्रतिशत सस्तो हुन्छ । अब बन्ने सरकारले गर्नुपर्ने भनेको सुरुमा उद्योगहरूको उत्पादन लागत नबढ्ने गरी, क्यापिटल कस्ट नबढ्ने गरी नचाहिने खालको भन्सार हटाउनुपर्छ । सरकारले राजनीतिक दललाई चाहिने कुरामा रातारात निर्णय गरी काम गर्छन् तर जनताको लागि कहिल्यै निर्णय गरिँदैन । यो निकै ठूलो चुनौती हो । यो हाम्रा लागि पनि चुनौतीको विषय हो ।  हामी उद्योग सञ्चालन गर्दा त्यसको डिजाइन संसारका एकदमै राम्रा कम्पनी लगाएर बनाउनुपर्छ । कस्तो ढाचा, संरचना बनाउने भन्ने विषयमा क्वालिफाइड कम्पनीबाट इन्जिनियरिङ गराइन्छ तर नक्सा पास गर्न नगरपालिका जानुपर्ने बाध्यता छ । नगरपालिकामा नक्सा पास गर्न जाँदा समयमा पास हुँदैन । पालिकामा भर्खर ग्राजुएट गरेर आएका नयाँ इन्जिनियरले चाहिने/नचाहिने प्रश्न सोधेर हैरान पार्छन् । यस्तो अवस्थामा नक्सा पासमै वर्षौं समय लाग्छ भने अर्कोतिर पैसा पनि उत्तिकै लाग्छ ।  हामीले चार सय ७५ करोडको उद्योग भारतको कुनै ठाउँ अथवा नेपालको कुनै सीमाभन्दा ५ सय मिटर उता गएर खोल्यौं भने ४० प्रतिशत अझ सस्तो पर्छ, अझ तिब्बततिर जाने हो भने ६० प्रतिशत सस्तो हुन्छ । अब बन्ने सरकारले गर्नुपर्ने भनेको सुरुमा उद्योगहरूको उत्पादन लागत नबढ्ने गरी, क्यापिटल कस्ट नबढ्ने गरी नचाहिने खालको भन्सार हटाउनुपर्छ । विभिन्न देशमा उद्योगको नक्सा पास गर्न जाँदा आफ्नो डायनामिक नक्सा प्रस्तुत गरेर केही रकम तिर्दा काम सुरु गर्न पाइन्छ । तर नेपालमा त्यसो हुँदैन । अहिले देउराली जनता रहेको धापासीमा मात्र पर स्क्याएर फिटको ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एक लाख स्क्वाएर फिट बनाउने हो भने ५० लाखसम्म रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । देउराली जनताले अहिले बनाउन चाहेको फ्याक्ट्री करिब तीन/चार लाख स्क्याएर फिटको फयाक्ट्री हो । यो धापासीमै बनाउने हो भने दुई/तीन करोड नगरपालिकालाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ । हामी उद्योगमैत्री हुनलाई धेरै समय लाग्छ ।  हामीले सहजिकरणका लागि मन्त्रालय, स्थानीय सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ताकि उद्योगहरू चाहेको बेला सजिलै सञ्चालन गर्न सकियोस् ।  हामी निर्यात गर्न चाहन्छौं, सक्छौं पनि । हामी संसारका जुनसुकै देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं तर पाइँदैन । पहिले नेपालीहरू सोझा छन्, हाँसिरहन्छन्, माया गर्छन् भन्ने हुन्थ्यो अब त्यसरी कसैले माया गर्दैन । मिहिनेत, परिश्रम र असल अभ्यास गर्ने हो । हामीसँग राम्रो विज्ञहरू हुनुहुन्छ । संसारका धेरै राम्रा कम्पनीमा लामो समय काम गरेका अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ । हामी नयाँ उद्योग सञ्चालन गरेर ५ सय ५० जनालाई मात्र होइन, त्योभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिन चाहन्छौं । हामीले गर्न सक्ने काम हामी गरिरहेका छौं । सानो जनसंख्या भएको देशले त गर्न सक्छ भने हाम्रो तीन करोड जनसंख्या छ, हामीले अझ राम्रो गर्न सक्छौं ।  हाम्रोमा उत्पादन लाइसेन्स भन्ने हुन्छ । संसारभरि कम्पनीलाई एउटा मात्र लाइसेन्स दिइन्छ । नेपालमा मात्र औषधी व्यवस्था विभागले हरेक औषधीको छुट्टै लाइसेन्स, त्यो पनि नेपालीमा दिन्छ । यसलाई हरेक चोटि उल्था गर्दा अर्कै उल्था हुन्छ । ठ्याक्कै मिल्दैन । हामीले धेरै लामो समयदेखि अंग्रेजीमा मात्र लेख्नूहोस् वा माथि नेपालीमा अनि तल अंग्रेजीमा लेख्नूहोस भनेर धेरै पटक भन्यौं तर भएन । हामीलाई निर्यातमा सहयोग गर्न औषधी व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत धेरै संस्थाहरूले काम गर्न बाँकी छ । उहाँहरूले बुझ्नै बाँकी छ । यस्ता विभिन्न समस्याका बावजुत पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । हामी जनतालाई राम्रो गुणस्तरको औषधी दिन चाहन्छौं । यसका कारण नेपालमा जति पनि फ्री हेल्थ क्याम्पहरू सञ्चालन हुन्छन् त्यसमा देउराली जनताले सित्तैमा औषधी वितरण गर्ने काम गरिरहेको छ । किन्न नसके पनि औषधी खान पाओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य पनि हो । हाम्रो स्थानीय क्षेत्र टोखा नगरपालिकामा हामी मिलेर काम गर्छौं । नेपालभरि अध्ययन तथा अनुसन्धान विशेषगरी चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्छौं । त्योभन्दा ठूलो सेवा भनेको हामीले औषधी खाँदा त्यसले नकारात्मक असर नपारिकन ज्वरो ठीक पार्छ । यो नै  सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सेवा हो जस्तो लाग्छ । हामीलाई पुण्य लागेको हो भन्ने लाग्छ ।  नेपालीहरू सात सय आठ सय रुपैयाँको बियर/रक्सी खान सक्ने, एउटा फूलको माला १२ सयमा किन्न सक्ने, एक कप चियाको ५० रुपैयाँ तिर्न सक्ने अनि सिटामोल किन्न नसक्ने भन्दै हाम्रा मन्त्रीले, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतले भाषण गर्छन् अनि पत्रकारले त्यही लेखिदिनुहुन्छ । यसरी नागरिकले खाएको कुराले उहाँहरूलाई नै असर परिरहेको छ ।  तरकारीमा उत्तिकै विषादी हालेको खाइरहेका छौं । यसले स्वास्थ्यलाई निकै ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । त्यसैले हामीले खाने औषधी गुणस्तर हुनुपर्छ । नेपालीहरूले सस्तोमस्तो जस्तो औषधि पनि खाँदा हुन्छ, नेपालीहरू भिखारी हुन् भन्ने खालको सोच स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभागले राखिरहेका हुन्छन् । नेपालमा सत्य कुरा के छ र हाम्रा मन्त्री र विभागले के भनिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा खोजेर लेख्न आजको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ ।  देउराली जनताले ३५ वर्ष औषधी उत्पादनका क्षेत्रमा बिताएको छ । गुणस्तर कायम राख्दै विभिन्न किसिमका औषधी उत्पादन गर्दै आएको विज्ञ समूह हामीसँग भएकाले अब हामीले सञ्चालन गर्न लागेको नयाँ परियोजनाले पनि यही गुणस्तरलाई कायम गर्दै औषधी उत्पादन गरेर स्वदेश र विदेशमा समेत निर्यात गर्ने गर्नेछौं । (देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालिको ३५ औं वार्षिकोत्सवमा कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले राखेको धारणा)