करको तरङ्ग
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संसदमा पेश गरेको बजेटमा करका दरमा व्यापक फेरबदल गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा प्रष्ट शब्दमा लेखेका छन्- 'उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा वृहत् पुनरावलोकन गरेको छु ।’ यसले नागरिकस्तरमा ठूलो हलचल ल्याउने निश्चित छ । व्यवसायी र मध्यम वर्ग उत्साहित हुँदै गर्दा गरिब वर्गले बजेटप्रति असन्तोष र आक्रोश अभिव्यक्त गर्ने सम्भावना छ । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आय हुनेले आयमा कर तिर्नु पर्दैन । ४० लाख रुपैयाँ भन्दा भढी आय हुनेलाई पनि ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यस सुविधाले निजी तथा सरकारी सेवामा जागिर खाने, व्यापार व्यवसायमा लागेका ठूलो जनसङ्ख्यालाई लाभ पुग्ने छ । जुन वर्गप्रति विगतका सरकार उदार बन्न सकेको थिएन । उत्पादन वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्ने वर्गलाई सरकारले लाभ दिएको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ । हाल ३६० वस्तुमा लागि आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । यसले उद्योग व्यवसायमा लाग्ने ठूलो समूहलाई लाभ पुग्नेछ । देशभित्र हुने उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहित गरेको छ । बजेटमा सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सेयर बजारमा ट्रेड गर्ने व्यवसायीलाई ढुक्क बनाएको छ । उनीहरू दीर्घकालिन कर जोखिमको तनावबाट मुक्त भएका छन् । भलै पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतको पुरानो दरलाई बढाएर १० प्रतिशत बनाएको छ । यसले ट्रेडरहरुको नाफामा ५० प्रतिशत कर वृद्धि गरेको छ । यसबाट सरकारले राजश्वमा ठूलो वृद्धि हासिल गर्नेछ । सरकारी कर्मचारीको शुरू स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई भएको छ । ग्रेड सहित सरकारी कर्मचारीको तलव न्यूनतम् पारिश्रमिक करिब ४० हजार रूपैयाँदेखि १ लाख रूपैयाँमाथि पुगेको अर्थमन्त्रीको दावी छ । यसमा समग्रमा सरकारी कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्नेछ । अर्कोतिर कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली लागू हुँदा मिहिनेती कर्मचारीले बढी तलब पाउने छन् भने सरकारी सेवामा सुधार हुनेछ । बजेटमा युवा पुस्तालाई लाभ दिने र उत्साहित बनाउने प्रयास पनि भएका छन् । सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा पचास प्रतिशत कर छुट दिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट ईक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शत प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । नव-उद्यम (स्टार्ट-अप), नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको दह्रो आधार बनाउने घोषणा गरिएको छ । त्यही अनुसार बजेट विनियोजन पनि भएको देखिन्छ । डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थाले मोबाइल कारोबारमा अभ्यस्त भएको युवा पुस्ताले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछ । सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्थाले कर विवादमा रहेका हजारौं कम्पनी र तिनका सञ्चालकलाई राहत मिल्नेछ । सरकारले घुमाउरो बाटोबाट शिक्षा क्षेत्रमा कर थपेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशतका दरमा समता शुल्क लगाउने भनेको छ । यसको भार निजी क्षेत्रका शिक्षालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावक र निजी क्षेत्रका अस्पतालमा उपचार गर्ने समुदायलाई पर्दछ । इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पिकपावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने भनिएको छ । यसले जति धेरै महँगो गाडी किन्यो, त्यति धेरै कर लाग्ने व्यवस्था लागू भएको छ । उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । यसले निम्न वर्गलाई प्रत्यक्ष भार थप्नेछ । सरकारको बजेटमा सबैभन्दा बढी आलोचना सायद यसैमा हुनेछ । घरजग्गाको कारोबारमा पनि सरकारले कर वृद्धि गरेको छ । चुरोटमा करिब १० प्रतिशतसम्म र मदिरा तथा वियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि भएको छ । यसका भार सबै वर्गलाई पर्छ ।
त्रासको बाटोमा समृद्धिको यात्रा
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ । छोटो अवधिमा सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्नु सहज हुँदैन, तर सुरुवाती संकेतहरूले सरकारको दिशा, प्राथमिकता र कार्यशैलीबारे केही स्पष्ट चित्र अवश्य दिन्छन् । सबैभन्दा पहिले बालेन सरकारको शैली परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा केही फरक देखिएको छ । निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता, सार्वजनिक रूपमा उत्तरदायित्व देखाउने प्रयास र प्रशासनिक संयन्त्रलाई दबाबमा राखेर काम गराउने प्रवृत्तिले सुरुवातमै सबैको ध्यान खिचेको छ । ‘हाई स्ट्यान्डर्ड’ कायम गर्ने उद्घोषसहित सरकारी निकायहरूलाई समयसीमा तोकेर काम गराउने अभ्यासले कर्मचारीतन्त्रमा केही हदसम्म अनुशासन र सक्रियता बढाएको देखिन्छ । समयसीमासहितका १०० बुँदे कार्यसूचीले सरकार आफैले आफूलाई दवावमा राखेको छ । सेवा प्रवाह र सुशासनका क्षेत्रमा केही प्रारम्भिक पहलहरू उल्लेखनीय छन् । नागरिकका दैनिक समस्यासँग जोडिएका विषय सार्वजनिक सेवा सुधारमा तत्काल प्रतिक्रिया दिने शैलीले सरकारलाई जनतासँग नजिक बनाएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन, यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सुधारहरूबारे नागरिक स्तरमा नै सरकारको तारिफ हुन लागेको छ । यद्यपि यी कामहरू दीर्घकालीन सुधारमा परिणत हुने कि केवल क्षणिक प्रभावमै सीमित रहने भन्ने प्रश्न अझै खुला छ । तर, आलोचनाका बिन्दुहरू पनि कम छैनन् । पहिलो, नीतिगत स्थायित्वको अभाव देखिन्छ । छिटो निर्णय लिने क्रममा दीर्घकालीन अध्ययन, कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श सरकार चुकेको छ । जनसहभागिता बिनाको विकासले वृहतस्तरमा जनतालाई खुसी बनाउन सक्दैन र त्यो दिगो पनि हुन्न । हतारमा निर्णय र फुर्सदमा पश्चातापको दिशामा छ कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । बैशाख १७ गतेका लागि संसदको बैठक बोलाउने सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएको दुई दिनमै स्थगित भएको छ । बिजकोर्ष बजार बन्द गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउन शिक्षा मन्त्रालय बाध्य भएको छ । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन प्रसारण गर्ने सरकारी नीतिको आलोचना भइरहेको छ । शनिबार र आइतबार विदा दिने निर्णय र शैक्षिक सत्र बैशाख १५ गतेबाट गर्ने सरकारी निर्णय पनि आलोचनामुक्त छैन । त्यस्तै, आर्थिक व्यवस्थापनमा स्पष्ट खाका अझै देखिएको छैन । राजस्व संकलन, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना जस्ता आधारभूत आर्थिक एजेन्डामा ठोस रणनीति सार्वजनिक हुन बाँकी छ । जनताले अनुभूति गर्ने वास्तविक परिवर्तन अन्ततः अर्थतन्त्रकै सुधारसँग जोडिन्छ, जसमा सरकारको प्रदर्शन अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । नेपाल ग्रेलिष्टमा परेको अवस्थामा सरकारले सुशासनमा जोड दिनु स्वाभाविक हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने प्रयास गर्नु पनि राम्रो हो । तर शेखर गोल्छालगायत व्यवसायिक क्षेत्रका अग्रज व्यक्तिहरूलाई सरकारले गरेको धरपकडले लगानीकर्ता चिन्तित भएका छन् । सुशासन र दूर्त सार्वजनिक सेवा मात्र समृद्धिको आधार हुन सक्दैन । लगानी विस्तार, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र विस्तारमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसतर्फ सरकारले बाटो बिराएको देखिन्छ । सरकारसँग निजी क्षेत्र मात्र होइन, सरकारी निकायहरू नै थर्कमान भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वमन्त्रीहरू रमेश लेखक, दीपक खड्का, विक्रम पाण्डेलगायतलाई सरकारले गिरफ्तार गर्दा विगतमा सत्तामा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व त्रासमा बाँचिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् गठन भएको १३ औं दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार शाह र २६ औं दिन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पदमुक्त भएका छन् । यसले मन्त्रीहरू, सचिवहरूसहित उच्च तहका कर्मचारीहरूसमेत प्रधानमन्त्री बालेनसँग त्रसित हुन पुगेको देखिन्छ । आफूलाई सुकुम्बासी भन्दै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ने हजारौंलाई बालेन सरकारले बागमतीको किनाराबाट हटाएको छ । यसले वर्तमान सरकार शक्तिशाली पदमा हुने वा नहुने, धनी वा गरिब सबैसँग उत्तिकै खरो रूपमा उत्रने र सबैलाई कानुनका अगाडि समान हुन् भन्ने सन्देश दिन सफल भएको छ । सरकार जनमतका आधारमा मात्र शक्तिशाली होइन, इच्छा शक्तिले पनि शक्तिशाली छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । एक महिनाको अवधिमा बालेन सरकारले आशा र अपेक्षाको मिश्रित सन्देश दिएको छ । पुराना ढर्राहरू तोड्ने प्रयास, छिटो निर्णय गर्ने साहस र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद कायम गर्ने शैली सकारात्मक पक्ष हुन् । तर, यिनलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सकेन भने प्रारम्भिक उत्साह चाँडै नै निराशामा बदलिन सक्छ । समग्रमा बालेन सरकारको पहिलो महिना ‘संकेतहरूको महिना’ को रूपमा लिन सकिन्छ, जहाँ ऊर्जा छ, इच्छाशक्ति देखिन्छ, तर स्थायित्व र संरचनागत गहिराइ अझै विकास हुन बाँकी छ । अबको चुनौती भनेको यही गतिलाई दीर्घकालीन नीति, समन्वय र आर्थिक सुधारसँग जोड्दै वास्तविक परिवर्तनमा परिणत गर्नु हो ।
मध्यपूर्व युद्धको असर र नेपालले गर्नुपर्ने ३ काम
अमेरिका, इजरायल र इरानबीच बढ्दो सैन्य टकराव र त्यसले मध्यपूर्व क्षेत्रमा सिर्जना गरेको अस्थिरताले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा तनाव उत्पन्न गराएको छ । युद्ध लम्बिँदा यसले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीविकामा पनि गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतपछि मध्यपूर्वका देशहरूमा उच्च निर्भर रहेको छ । यस क्षेत्रमा २५ देखि ३० लाख नेपालीले काम गर्दछन् । साथै नेपाल भित्रने पेट्रोलियम पदार्थको प्रथम स्रोत पनि मध्यपूर्व क्षेत्र नै हो । ऊर्जा बजार, श्रम बजार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिएको यो संकटले विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक र नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ । नेपालका लाखौं युवा श्रमिक मध्यपूर्वका देशहरू- कतार, साउदी अरविया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, कुवेतमा कार्यरत छन् । साथै पछिल्लो समय इजरायलमा पनि हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू कार्यरत छन् । युद्धका कारण उनीहरुले तत्काल असुरक्षा महसुश गरिरहेका छन् । परिवार सदस्यहरूले उनीहरुलाई नेपाल फर्कन आग्रह गरिरहेका छन् । लाखौंको संख्यामा नेपाली परिवार अशान्त भएको छ । सुरुमा नेपालीको चाहनामा श्रम करार तोडेर नेपाल फर्कनेको संख्या वृद्धि हुनसक्छ । युद्धको वातावरण लम्बिँदै गएमा त्यहाँको आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन सक्छ, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा रोजगारी घट्न सक्छ र विदेशी श्रमिकप्रति सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्छ । त्यतिबेला रोजगारदाताको तर्फबाट श्रम सम्झौता हुने अवस्था आउने छ । दुबै अवस्थामा हजारौं नेपाली श्रमिक काम गुमाएर स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसको अर्को महत्त्वपूर्ण असर रेमिट्यान्समा देखिन सक्छ । नेपालको विदेशी मुद्रा आम्दानीको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स हो । यदि मध्यपूर्वका श्रम बजारमा संकुचन आयो भने नेपाल आउने रेमिट्यान्स घट्न सक्छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात क्षमता र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैगरी, युद्धको असर ऊर्जा बजारमा पनि देखिन सक्छ । यदि तेल उत्पादन र आपूर्ति प्रभावित भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालजस्तो पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर देशका लागि तेल मूल्य वृद्धिले महँगी, यातायात खर्च र व्यापार घाटा बढाउने जोखिम निम्त्याउँछ । आयातित, औद्योगिक वस्तुको मूल्य उच्च दरमा वृद्धि हुन सक्छ । यस अवस्थामा नेपाली वस्तुको पनि मूल्यवृद्धिमा चाप बढ्छ र समग्रमा नेपालीको भान्छाको मूल्य बढ्छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा नेपाल सरकारले तीन तहमा स्पष्ट रणनीति अपनाउन आवश्यक छ । पहिलो, मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । संकटग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीको विवरण अद्यावधिक राख्ने, आवश्यक परे उद्धार योजना तयार गर्ने तथा कूटनीतिक च्यानलमार्फत रोजगारदातासँग समन्वय गर्ने काम तुरुन्त गर्नुपर्छ । साथै, आकस्मिक रूपमा ठूलो संख्यामा श्रमिक फर्किनुपर्ने अवस्था आएमा पुनःस्थापनाका लागि आपतकालीन कोष र रोजगार कार्यक्रम तयार राख्नुपर्छ । दोस्रो, सरकारले मध्यकालीन रणनीति र योजनाहरू बनाएर काम थाल्नुपर्छ । स्वदेश फर्किएका श्रमिकको सीप प्रयोग गर्ने गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी नेपालभित्र रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, स्वरोजगारलाई सहयोग पुग्ने नीतिहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै, नेपालले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य देशहरू विविधीकरण गर्नुपर्छ । अहिलेको निर्भरता मुख्यतः मध्यपूर्वमा केन्द्रित छ । आगामी वर्षहरूमा पूर्वी एसिया, युरोप र अन्य श्रम बजारसँग श्रम सम्झौता विस्तार गर्नुपर्छ । तेस्रो, दीर्घकालीन सुधारतर्फ पनि काम गरिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रबाट क्रमशः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्नु हो । कृषि, उद्योग, पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्रजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न सके मात्रै श्रम पलायनको चक्र घटाउन सकिन्छ । साथै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गरी युवालाई उच्च सीपयुक्त श्रम बजारका लागि तयार पार्नुपर्छ । अमेरिका र युरोपले नाकाबन्दी गर्दा रसियाले आफ्नो अर्थतन्त्र कसरी आत्मनिर्भर बनायो भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर त्यसबाट नेपालले सुधारका कार्यक्रमहरू बनाउन सक्नुपर्छ । मध्यपूर्वको युद्ध नेपालले नियन्त्रण गर्न सक्ने विषय होइन । तर, त्यसबाट उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भने नेपालको आफ्नै हो । आजको संकटले नेपाललाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ- अर्थतन्त्रको आधार अत्यधिक रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर रहिरहँदा हरेक अन्तर्राष्ट्रिय संकटले देशलाई अस्थिर बनाइरहनेछ । त्यसैले अहिलेको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै श्रम, उत्पादन र लगानीको संरचनामा दीर्घकालीन सुधार सुरु गर्ने समय आएको छ ।
