२०६४ सालमा पहिलो पटक तत्कालिन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशत कर लगाए । केही वर्षपछि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले १ प्रतिशतमा झारे । त्यसको केही वर्षपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको कर पूर्ण रुपमा खारेज गरे । त्यसले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षालय र स्वास्थ्यलयलाई कर मुक्त बनायो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य र शिक्षा संस्थामाथि ‘समता शुल्क’ का नाममा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । सतहमा हेर्दा यो निर्णय सामाजिक न्याय र समान अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । तर गहिरिएर हेर्दा यसले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी, गुणस्तर र पहुँचलाई कमजोर बनाउने जोखिम बोकेको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारको कर नीति कति धेरै अस्थीर छ भनेर प्रकट गर्दछ । २० वर्षको दौरानमा ४ पटक कर घटबढ गर्ने, कर लगाउने र कर हटाउने नीति जसरी परिवर्तन भएका छन् ती सबै अर्थमन्त्रीको सनक र मनोगत धारणामा आधारित छन् । सरकारको कर नीति अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहेको छ । सरकारी विद्यालय र अस्पतालले धान्न नसकेको मागलाई निजी क्षेत्रले पूरा गरिरहेको छ । हजारौं विद्यार्थी निजी विद्यालय र कलेजमा अध्ययनरत छन् भने लाखौं नागरिक निजी अस्पतालबाट उपचार सेवा लिइरहेका छन् । यिनै संस्थाहरूलाई सरकारले एकातिर सामाजिक दायित्व पूरा गर्न बाध्य बनाएको छ भने अर्कोतिर थप करको बोझ पनि थपेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा निजी संस्थाहरूले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व छ । पालिका सरकारले यसमा बलजफ्ती गरिरहेका छन् । त्यसैगरी निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क वा सहुलियत उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय सरकारले नै गरेको छ । अर्थात् राज्यले सामाजिक सुरक्षाको केही जिम्मेवारी निजी संस्थामाथि पहिले नै सुम्पिएको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि ‘समता शुल्क’ को नाममा थप ३ प्रतिशत कर लगाउनु दोहोरो दण्डसरह हो । राज्यले आफ्नो दायित्व निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने, त्यसको लागत निजी संस्थाले व्यहोर्ने, अनि फेरि त्यही संस्थाबाट थप शुल्क असुल्ने नीति न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।
यस प्रकारको कर अन्ततः कसले तिर्छ ? संस्थाका मालिकले होइन, सेवाग्राहीले । विद्यालयले शुल्क बढाउनेछन्, अस्पतालले उपचार खर्च बढाउनेछन् । परिणामस्वरूप गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अझ महँगो बन्नेछ । मध्यम वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ, जो सरकारी सेवाप्रति पूर्ण रूपमा आश्वस्त छैन तर अत्यन्त महँगो अन्तर्राष्ट्रिय विकल्प पनि रोज्न सक्दैन । यसले अर्को गम्भीर समस्या पनि निम्त्याउँछ—लगानी निरुत्साहन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र दीर्घकालीन लगानीका क्षेत्र हुन् । पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति र प्रविधिमा ठूलो पूँजी लगानी आवश्यक पर्छ । तर सरकारले बारम्बार कर र नियमनको बोझ बढाउने हो भने नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुने छैनन् । भएका संस्थाले पनि विस्तार योजनामा पुनर्विचार गर्न सक्छन् । अन्ततः यसबाट सेवा विस्तारको गति सुस्त हुन्छ र प्रतिस्पर्धा घट्छ ।
समताको वास्तविक अर्थ अवसरको समानता हो, सफलतामाथिको दण्ड होइन । यदि राज्यलाई विपन्न नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँचयोग्य बनाउनु छ भने त्यसका लागि प्रत्यक्ष छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा भौचर, लक्षित अनुदान वा सार्वजनिक सेवा सुधारजस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ । निजी संस्थामाथि अतिरिक्त कर थोपरेर समता हासिल गर्न खोज्नु सजिलो राजनीतिक नारा त हुन सक्छ, तर प्रभावकारी नीति होइन । विकसित मुलुकहरूको अनुभवले पनि देखाउँछ कि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा उपयोग गरिन्छ, शंकाको दृष्टिले हेरिँदैन । जहाँ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइन्छ, त्यहाँ सेवा विस्तार, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धा बढ्छ । जहाँ अतिरिक्त कर र दण्डात्मक नीतिले थिचिन्छ, त्यहाँ सेवाको लागत बढ्छ र गुणस्तरमा असर पर्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकांश लगानीकर्ता शुन्य प्रतिफल वा न्यून प्रतिफलबाट चिन्तित छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यबाट सिर्जित दोहोरो भारले लगानीकर्ता र सेवा प्रदायकहरुलाई गम्भीर संकटमा धकल्नेछ । यस परिस्थितिमा सरकारले समता शुल्कको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यदि निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाइरहेका छन् र निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गरिरहेका छन् भने उनीहरू सामाजिक दायित्व निर्वाह गरिरहेका साझेदार हुन् । उनीहरूलाई थप करको बोझले दण्डित गर्नु भन्दा प्रोत्साहित गर्नु राज्यको हितमा हुन्छ । समता कर लगाउने नै हो भने निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनु पर्ने र निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्नपर्ने नीति खारेज गरिनुपर्छ ।
