प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको पदभार समालेको चौथो महिनामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पहिलो पटक भेटघाट र छलफल गरेका छन् । शाह नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत व्यवस्था गरेपनि कार्यकलाप निजी क्षेत्रमैत्री थिएनन् । ठूला व्यवसायिक घरानाको अगुवाहरुसहित झण्डै २०० जना व्यवसायीहरुमाथि गैरकानुनी कारोबारको मुद्दा वर्तमान सरकारले चलाएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको छ । साथै, सरकार प्रमुख र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच प्रत्यक्ष संवाद शुन्य थियो । परिणाम निजी क्षेत्रको मनोवल गिरोको थियो ।
आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन, नीतिगत सुधारका आवश्यकता पहिचान गर्न र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न यस्तो संवाद अपरिहार्य हुन्छ । अर्थमन्त्रीसहित सम्बन्धित विषयगत मन्त्रीहरुसँग निजी क्षेत्रको भेटघाट र सम्वाद निमित भए पनि प्रधानमन्त्री तहमा सम्वाद शुन्य हुँदा सरकार प्रमुखको चाहाना निजी क्षेत्रले बुझ्न सकेका थिएनन् । गत साता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विभिन्न व्यवसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग निरन्तर गरिरहेका भेटघाट र सम्वादले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । जसजसले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर सम्वाद गरेका छन्, उनीहरु प्रधानमन्त्रीसँगको सम्वाद र विचारबाट प्रोत्साहित नै भएको देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्रको मनोवल बुष्ट गर्न मद्दत गर्दछ ।
प्रधानमन्त्री शाह सीमित घेराभित्र काम गर्न रुचाउँछन्, सार्वजनिक संवादमा कम देखिन्छन् र सरोकारवालासँगको प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियाभन्दा निर्णय प्रक्रियालाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् । अहिलेसम्मको उनको परिचय यहि हो । तर पछिल्ला भेटघाटलाई केवल औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र होइन, नेतृत्व शैलीमा देखिएको परिवर्तनको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ । पदीय जिम्मेवारीले मान्छेलाई जिम्मेवार बनाउँछ भने झै प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बुझ्ने र उचित कदम लिने दिशामा गएको देखिन्छ । शाह मेयर हुँदा पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटघाट र सम्वादमा बसेनन् । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि लामो समय यस्तो सम्वाद नहुँदा निजी क्षेत्रले उपेक्षित भएको महसुस गरिरहेको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत विभिन्न व्यवसायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग भएका छलफलमा उद्योग, व्यापार, लगानी, कर प्रणाली, प्रशासनिक सहजीकरण, वित्तीय पहुँच, पर्यटन र उत्पादनशील क्षेत्रका विविध चुनौती उठेका छन् । सरकारका तर्फबाट पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यस्तो संवादले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासको वातावरण सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, लगानी विस्तारमा देखिएको संकोच, घट्दो बजार माग र नीतिगत अन्योलले निजी क्षेत्रलाई निरन्तर दबाबमा राखेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको उच्च नेतृत्वले प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायिक समुदायका अनुभव र सुझाव सुन्नु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो । निर्णय प्रक्रियालाई यथार्थसँग जोड्ने एउटा प्रभावकारी माध्यम पनि यही संवाद बन्न सक्छ । निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका व्यवसाय अनुमति प्रक्रियाको जटिलता, कर प्रशासनमा देखिने असहजता, नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र नियामकीय अस्पष्टता अझै पनि पूर्ण रूपमा समाधानतर्फ यस्तो सम्वादले सकारात्मक योगदान पुग्नेछ । नेतृत्वको मूल्याङ्कन केवल निर्णय गर्ने क्षमताले मात्र होइन, सुन्ने, बुझ्ने र सहकार्य गर्ने संस्कृतिले पनि हुन्छ । लोकतान्त्रिक नेतृत्वको बल संवादमा हुन्छ । फरक विचारलाई स्थान दिन सक्ने, आलोचनाबाट सिक्न सक्ने र आवश्यक सुधार गर्न सक्ने नेतृत्वले नै दीर्घकालीन विश्वास आर्जन गर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय संवादका लागि केही खुला भएको अनुभूति भएको छ । अब त्यस संवादलाई निरन्तरता, संस्थागत स्वरूप र परिणामसँग जोड्न सकियो भने त्यसको लाभ केवल निजी क्षेत्रले मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र र मुलुकले नै प्राप्त गर्नेछ। अन्ततः लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भेटघाटको संख्या होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने विश्वास, सुधार र परिणाम हो ।
