शुक्रबार साँझ काठमाडौंका आधा दर्जन सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्यो । नेपालप्रेस, नयाँ पत्रिका, मोटिभेट न्युज, डीएनए खबर र दियोपोस्टलगायतका सञ्चारमाध्यममा प्रहरी पुग्यो । पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइयो, केहीको खोजी गरियो र समाचार प्रकाशनसँग जोडिएका विषयमा सोधपुछ अघि बढाइयो । समाचार कक्षमा प्रहरीको यो उपस्थितिले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, के अब नेपालमा समाचार लेख्नु, प्रश्न उठाउनु र सार्वजनिक सरोकारका विषय उजागर गर्नु नै प्रहरीको निगरानी र नियन्त्रणको विषय बन्न थालेको हो ?
यो सामान्य प्रशासनिक गतिविधि होइन । समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप हो । यसले पत्रकारको व्यावसायिक स्वतन्त्रतालाई मात्र खुम्च्याउँदैन, नागरिकको सूचनाको हक र संविधानले प्रत्याभूत गरेको सञ्चार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रहार गर्छ । लोकतन्त्रमा राज्यका निकायमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार प्रेसलाई हुन्छ । तर, त्यही प्रश्नको जवाफ प्रहरीको उपस्थितिमार्फत दिन खोजिन्छ भने त्यसले लोकतान्त्रिक शासनको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।
लोकतन्त्रमा प्रहरीको जिम्मेवारी कानुन कार्यान्वयन गर्नु, नागरिकको सुरक्षा गर्नु र अपराधको अनुसन्धान गर्नु हो । प्रहरी कानुनभन्दा माथि छैन । उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा संविधान, कानुन र नागरिकका मौलिक अधिकारको सीमाभित्र रहनुपर्छ । कुनै समाचारले कानुन उल्लंघन गरेको आशंका भए अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । तर, अनुसन्धानको नाममा समाचार कक्षमै प्रवेश गर्ने, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र समाचार स्रोतबारे दबाब सिर्जना गर्ने शैली लोकतान्त्रिक राज्यको व्यवहार हुन सक्दैन । कानुन कार्यान्वयनको अधिकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अनुमति होइन ।
नेपालमा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन, पत्रकार आचारसंहिताको कार्यान्वयन तथा प्रकाशित सामग्रीसम्बन्धी उजुरीको सुनुवाइका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल छ । कुनै समाचारप्रति चित्त नबुझेमा, तथ्यगत त्रुटि भएको लागेमा वा पत्रकारिताको आचारसंहिता उल्लंघन भएको दाबी भएमा त्यसको निरुपणका लागि काउन्सिलमा जाने संस्थागत व्यवस्था छ । तर, प्रेस काउन्सिलको भूमिका र स्थापित प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै प्रहरी समाचार कक्षमै पुग्नुले राज्यका निकायबीचको संस्थागत मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
प्रेस काउन्सिल प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने अधिकारको विकल्प होइन । आपराधिक कसुर भएको ठोस आधार भए प्रहरीले कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सक्छ । तर, समाचार प्रकाशनसँग सम्बन्धित हरेक विवादलाई प्रहरीको नियन्त्रण र धरपकडबाट समाधान गर्न खोज्नु गलत अभ्यास हो । समाचारमा त्रुटि छ भने खण्डन र जवाफको व्यवस्था छ । आचारसंहिता उल्लंघन भएको छ भने प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिन्छ । कानुन उल्लंघन भएको छ भने त्यसको प्रकृतिअनुसार न्यायिक प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ । प्रश्न यति हो, प्रहरीले पत्रकारमाथि कारबाही अघि बढाउँदा कुन कानुनी आधार र कस्तो औचित्य प्रस्तुत गरेको छ ? समाचार कक्षमै पुग्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यसको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ ।
शुक्रबारको घटनापछि विभिन्न पत्रकार संगठन, नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । यसले यो घटना कुनै एक पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमको मात्र सरोकार नभई समग्र प्रेस जगतकाे साझा चिन्ताको विषय बनेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेका संस्थाहरूले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनु स्वाभाविक हो । समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्ने र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने अभ्यास सामान्य बन्न थाल्यो भने त्यसको असर समग्र पत्रकारितामा पर्नेछ ।
घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न र समाचार कक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीकी प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालले सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले पत्रकार पक्राउ परेको घटनामा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत नभएको स्पष्ट पारेकी छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आएको सकारात्मक सन्देश हो । तर, यसले अर्को प्रश्न पनि जन्माउँछ- सरकारको नेतृत्वलाई जानकारी नै नदिई प्रहरी कुन आधार र कसको निर्देशनमा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयसम्म पुग्यो ?
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पत्रकार रिहा हुनु तत्कालका लागि राहतको विषय हुन सक्छ । तर पत्रकार रिहा हुँदैमा घटनाको गम्भीरता समाप्त हुँदैन । समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्ने निर्णय कसले गर्यो ? त्यसको कानुनी आधार के थियो ? प्रहरीको यो कार्यशैलीमा जिम्मेवार अधिकारी को हुन् ? प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई जानकारी नभएको अवस्थामा यस्तो कदम कसरी अघि बढ्यो ? यी प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ । राज्यको कुनै निकायले गरेको गलत कार्यलाई प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो निर्देशनले मात्र मेटाउन सक्दैन । लोकतान्त्रिक शासनमा गलत कार्यको जिम्मेवारी निर्धारण र जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
शुक्रबारको घटनाले नेपाली प्रेसले विगतमा भोगेको शाहीकालीन दमनको स्मरण गराएको छ । निरंकुश शासन व्यवस्थामा समाचारमाथि नियन्त्रण, सञ्चारमाध्यममाथि निगरानी र पत्रकारलाई त्रसित बनाउने अभ्यास गरिएको थियो । समाचार लेखेकै कारण पत्रकारले राज्यको दबाब र दमन सामना गर्नुपरेको इतिहास हामीसँग छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन र लामो संघर्षपछि प्राप्त प्रेस स्वतन्त्रताको अहिलेको संवैधानिक प्रत्याभूति त्यही इतिहासको उपज हो । तर, लोकतन्त्रमा पनि समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने दृश्य देखिनु शाहीकालीन कार्यशैलीको झल्को हो । शासन व्यवस्था फेरिए पनि राज्यको व्यवहार फेरिएन भने लोकतन्त्रको उपलब्धि कागजमा मात्र सीमित हुने खतरा रहन्छ ।
समाचार कक्ष सामान्य कार्यालय होइन । यो नागरिकको सूचनाको हक र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको संवेदनशील स्थान हो । पत्रकारले सरकार, राजनीतिक दल, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, व्यवसायी र शक्तिशाली संस्थाका गतिविधिमाथि निगरानी गर्छन् । सार्वजनिक हितका विषयमा प्रश्न उठाउँछन् र कतिपय अवस्थामा गोप्य स्रोतबाट सूचना प्राप्त गर्छन् । त्यस्ता स्रोतको पहिचान सुरक्षित राख्नु पत्रकारिताको नैतिक जिम्मेवारी मात्र होइन, खोज पत्रकारिताको आधार पनि हो । स्रोतको गोपनीयता भंग हुने डर सिर्जना गरियो भने अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना दिन चाहने मानिसहरू पछि हट्छन् । त्यसपछि कमजोर हुने पत्रकार मात्र होइन, नागरिकले सत्य र सूचना पाउने अधिकार पनि हो ।
पत्रकारिता पनि कानुनभन्दा माथि छैन । पत्रकारले गलत सूचना सम्प्रेषण गर्न, कसैको प्रतिष्ठामा अनुचित क्षति पु¥याउन वा गैरकानुनी गतिविधिलाई संरक्षण गर्न पाउँदैनन् । तथ्य पुष्टि, सन्तुलन, सम्बन्धित पक्षलाई जवाफको अवसर र सम्पादकीय उत्तरदायित्व पत्रकारिताका आधार हुन् । सञ्चारमाध्यमले यी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । तर पत्रकारितामा कमजोरी भए त्यसको उपचार व्यावसायिक समीक्षा र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । प्रहरीको बुट र नियन्त्रणको त्रासबाट होइन । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारलाई गल्ती गर्ने छुट होइन; निर्भय भएर सत्यको खोजी गर्न पाउने अधिकार हो ।
अहिलेको घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ, समाचारमा चित्त नबुझेपछि त्यसको जवाफ तथ्य र प्रमाणले दिने कि प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारलाई दबाबमा राख्ने ? सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति, संस्था वा शक्तिशाली समूहले आलोचनात्मक समाचारलाई सहज रूपमा लिन सक्नुपर्छ । पत्रकारिताको काम सत्ताको प्रशंसा गर्नु होइन, सत्तालाई जवाफदेही बनाउनु पनि हो । प्रश्न उठाउने पत्रकारमाथि नै नियन्त्रणको शैली अपनाइयो भने अरू पत्रकारले पनि प्रश्न गर्नुअघि परिणामको डर मान्न थाल्छन् । यही डर प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ ।
प्रहरी प्रशासनले शुक्रबारको घटनाबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । कुन कानुन र आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइयो ? समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? पत्रकारसँग गरिएको सोधपुछको विषय के थियो ? समाचार स्रोत खुलाउन दबाब दिइएको थियो कि थिएन ? नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारको कानुनी अवस्था के थियो ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ । अनुसन्धानका नाममा गरिएको कुनै पनि काम कानुनसम्मत हुनुपर्छ । पत्रकारलाई अनुसन्धान गर्नै नपाइने होइन, तर अनुसन्धानको नाममा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न पाइँदैन ।
यस घटनामा प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, पत्रकारसम्बद्ध संघसंस्था र सञ्चारमाध्यम सञ्चालकहरूले पनि आफ्नो संस्थागत भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने हस्तक्षेपलाई कुनै एउटा सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारको निजी समस्या ठानेर पन्छिन मिल्दैन । आज एउटा समाचार कक्षमा प्रहरी पुग्छ, भोलि अर्कोमा पुग्न सक्छ । आज एउटा पत्रकार नियन्त्रणमा पर्छ, भोलि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न गर्ने अर्को पत्रकार निशानामा पर्न सक्छ । त्यसैले यो समग्र प्रेस जगत् र नागरिकको सूचनाको हकसँग जोडिएको विषय हो ।
स्वतन्त्र प्रेस राज्यको शत्रु होइन, लोकतन्त्रको पहरेदार हो । सरकार र राज्यका निकायले प्रेसलाई आफ्नो अनुकूल चल्ने संस्था ठान्नु हुँदैन । प्रेसले पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा जिम्मेवार पत्रकारिता गर्नुपर्छ । तर राज्यको शक्ति र पत्रकारको कलमलाई एउटै तराजुमा राख्न मिल्दैन । राज्यसँग प्रहरी, प्रशासन र कानुनी संयन्त्र हुन्छन्; पत्रकारसँग प्रश्न गर्ने र सूचना सार्वजनिक गर्ने शक्ति हुन्छ । यही शक्ति सन्तुलनले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ ।
शुक्रबार समाचार कक्षमा परेको प्रहरीको बुट केवल केही सञ्चारमाध्यमका ढोकामा परेको घटना होइन । यो स्वतन्त्र पत्रकारिताको आत्मविश्वास, नागरिकको जान्न पाउने अधिकार र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्ममाथि परेको चोट हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले तत्कालको धरपकड रोकिए पनि प्रेस स्वतन्त्रताको सुरक्षा केवल एउटा निर्देशनले सुनिश्चित हुँदैन । यसका लागि प्रहरी प्रशासनको जवाफदेहिता, संस्थागत मर्यादाको सम्मान र पत्रकारले निर्भय भएर काम गर्न पाउने वातावरण आवश्यक छ । प्रहरीको काम कानुनको रक्षा गर्नु हो, प्रेसलाई तर्साउनु होइन । राज्यले पत्रकारलाई नियन्त्रण गरेर होइन, उनीहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएर आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्र प्रमाणित गर्नुपर्छ । समाचार कक्षमा प्रहरीको बुट होइन, सत्य र तथ्यको आवाज सुनिनुपर्छ ।
