सहज रूपमा विद्युत् महसुल सङ्कलनका लागि सेवाप्रदायक छनोट गर्दै प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल सङ्कलन प्रक्रियालाई थप सहज र सरल बनाउने उद्देश्यका साथ इच्छुक सेवा प्रदायकहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । महसुल सङ्कलनका लागि आवश्यक सहजीकरणका लागि विद्युतीय माध्यमबाट काम गर्ने वा गराउने फर्मलाई प्रस्ताव पेस गर्नका लागि आग्रह गरेको हो । प्राधिकरणले सेवाप्रदायक संस्था दर्ता तथा नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ । यस्तै, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर, गत आवसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सेवा प्रदायक संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली पनि पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित सेवाका लागि कानुनी रूपमा अयोग्य नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणबाट तोकिएबमोजिमको बैंक जमानत पेस गर्ने प्रतिबद्धतापत्र, दुगर्म क्षेत्रका ग्राहकले समेत विद्युतीय माध्यमबाट विद्युत् सङ्कलन गर्ने प्रतिबद्धतापत्र, सेवा प्रदायक संस्थाले अवलम्बन गर्ने प्रविधिबाट प्राधिकरणको आय तथ्याङ्कको गोप्यता र सुरक्षा पर्याप्त रहने प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ । सङ्कलित रकम प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको बैंक खातामा दाखिला गर्न गरेको मञ्जुरी, महसुल भुक्तानीका लागि आवश्यक एवं सञ्चालनमा रहेका विभिन्न माध्यमहरूबाट महसुल सङ्कलनका लागि बढीभन्दा बढी सुविधा दिन सक्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायक संस्थामा कम्तीमा पनि पाँच जना विषयगत प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावकले प्रस्ताव पेस गर्दा कार्यक्षेत्रको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायक सञ्जाल एवं एजेन्सीहरूको विवरण, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको आय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने सफ्टवेयर एवं उपकरणको विवरण दिनुपर्नेछ । सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने तौरतरिका एवं प्रक्रिया र सङ्कलित रकम प्राधिकरणमा जम्मा गर्ने समय, तरिका र सोको सुरक्षणसम्बन्धी विवरण आवश्यक पर्नेछ । प्राधिकरणको सूचनाअनुसार रु पाँच सयसम्म महसुल भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस्तै, रु पाँच सय एकदेखि रु पाँच हजारसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार रु पाँच अधिकतममात्रै लिनुपर्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणको यो प्रस्तावअनुसार सेवाप्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, रु पाँच हजार एकदेखि रु १० हजारसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार रु आठमात्रै लिनुपर्नेछ । यस्तै, रु १० हजार एकदेखि माथि प्रतिकारोबार अधिकतम रु १० सेवा शुल्क लिन पाइनेछ । प्राधिकरणले तोकेको यो प्रस्तावित सेवा शुल्कमा आधारित रहेर सेवा प्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायकको प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी प्राधिकरणले दिएको १५ दिनभित्र बैंक जमानत लिई सम्झौताका लागि आउनुपर्नेछ । सुरक्षणका लागि न्यूनतम रु एक करोडबराबरको (क) श्रेणीको वाणिज्य बैंकबाट कम्तीमा एक बर्षको म्याद राखी जारी भएको शर्तसहितको बैंक जमानत राख्नुपर्नेछ । बैंक जमानत राखेको भन्दा बढी रकम दैनिक सङ्कलन गर्न पाउनेछैन । सेवा प्रदायकले महसुल सङ्कलन गर्दा प्राधिकरणबाट कुनै सेवा शुल्क पाउनेछैन । सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबीच कुनै विवाद भएको खण्डमा सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालकको अध्यक्षतामा विवाद समाधान समिति गठन गरिनेछ । समितिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, कानुन विभागका निर्देशक, सेवा प्रदायक संस्थाले नियुक्त गरेको एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यस्तै संस्थागत वित्तीय विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
सिक्टा सिँचाइ आयोजना : २० वर्षमा ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति
राँझा । बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको दुई दशक बितिसक्दा हालसम्म ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा स्थापना भई सोही आवदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म ४६ प्रतिशत काम भएको हो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक राजु आचार्यले आयोजना सुरु भएदेखि हालसम्मको कुल खर्च रु २३ अर्ब ७७ करोड २९ लाख पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो कुल गुरुयोजनाको तुलनामा ४४ दशमलव ९५ प्रतिशत वित्तीय र ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हो । चालु आवका लागि स्वीकृत गुरुयोजनाबमोजिम रु तीन अर्ब ३० करोड ५९ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको जनाउँदै आचार्यले आयोजनालाई रु एक अर्ब ५७ करोड मात्र बजेट प्राप्त भएको उल्लेख गरे । “चालु आवको चैत मसान्तसम्मको विवरणअनुसार कुल रु ८५ करोड ७७ लाख ९८ हजार ३११ खर्च भइसकेको छ”, उनले भने, “यो अवधिको तथ्याङ्कअनुसार आयोजनाले ७६ दशमलव ३१ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ भने वित्तीय प्रगति ५४ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ ।” राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको आयोजनाले जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य लिएकामा आव २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म २४ हजार हेक्टर जमिनमा प्रत्यक्ष सिँचाइ सुविधा पुगेको आयोजना निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए । आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर मनोजकुमार साहका अनुसार बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा सञ्चालन भएको यो आयोजनाअन्तर्गत सुरुको गुरुयोजना आव २०७०/७१ को अन्त्यमा सम्पन्न गर्नेगरी रु १२ अर्ब ८० करोडमा विसं २०६४ मङ्सिर ३ गते स्वीकृति भएको थियो । उक्त गुरु योजनाअन्तर्गत तीन चरणमा आयोजना सम्पन्न गर्ने कल्पना गरिएकामा पहिलो र दोस्रो चरणसम्मका कार्यका लागि रु १२ अर्ब ८० करोडको अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । तेस्रो चरणको लागत समावेश नभएको अवस्थामा राप्ती नदीको पूर्वतर्फको नौ हजार हेक्टरमा सुविधा पुग्नेगरी पूर्वी मूलनहर निर्माण गर्ने तथा अन्य आवश्यक संरचना समावेश गरी निर्माण गर्ने योजनासहित आव २०७६÷७७ सम्म सम्पन्न गर्नेगरी रु २५ अर्ब दुई करोडको संशोधित गुरुयोजना आव २०७१÷७२ मा स्वीकृत भएको विवरण कार्यालयमा रहेको उनले जानकारी दिए । आव २०७६/७७ मा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहितको स्वीकृत पछिल्लो खरिद गुरुयोजनाअनुसारको लक्ष्य हासिल नभएको अवस्थामा सोही लागतभित्र रही अध्यावधिक खरिद गुरुयोजनाको म्याद थपको प्रस्ताव पुनःपेस गर्ने निर्देशन/निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार आव २०७८/७९ को असार मसान्तमा आयोजनाबाट भइरहेका कार्यको प्रगति र भविश्यमा गर्नुपर्ने बाँकी कार्यको विवरणसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा अनुमानित लेखाजोखा गर्दै अद्यावधिक गरिएको संशोधित गुरुयोजनाबमोजिम रु ५२ दशमलव ६४ अर्ब लागत अनुमानमा आव २०८९/९० सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ बमोजिम उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट विसं २०७९ भदौमा स्वीकृत भएको सूचना अधिकारी साहले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी साहका अनुसार आयोजनाबाट बाँकेका १७ हजार परिवारका चार लाख कृषकले फाइदा लिने देखिन्छ । आयोजनाको अनुमानित आन्तरिक प्रतिफल १८ प्रतिशत रहेको जनाउँदै उनले बाली सघनता १६८ प्रतिशतबाट २४२ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । आयोजनाका इञ्जिनियर तनोज दुलालका अनुसार सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको उक्त आयोजनाले जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको लक्ष्य लिइएको छ । पश्चिमी नहर र पूर्वी नहर गरी दुई मुख्य नहरबाट पानी वितरण गरी शाखा नहरबाट सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ । पश्चिमी मूल नहरबाट ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी नहरबाट नौ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नहर संरचनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने ४४० हेक्टरमध्ये हालसम्म १८३ दशमलव २५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिएको आयोजनाका इञ्जिनियर दुलालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवमा पश्चिम मूल नहरको मुख्य डुडुवा शाखाको लागत अनुमान सम्पन्न भई ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । आयोजनाको मेरुदण्ड मानिएको पश्चिमतर्फको ३३ हजार ७६६ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्रमध्ये करिब १६ हजार हेक्टरलाई लक्षित गरी डुडुवा शाखा नहर निर्माण भइरहेको इञ्जिनियर दुलालले जानकारी दिए । हालसम्म करिब २५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ भने डुडुवा क्यापको निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाले सिधनीया, प्रसेनीपुर र अकलघरवा शाखा नहरमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । गुरुवागाउँ र अकलगरहवाका उपशाखा तथा पूर्वी मूल नहरका बाँकी कामका लागि पूर्व तयारी रहेको इञ्जिनियर दुलालले जानकारी दिए । रासस
दुम्कीवासस्थित विनयी खोलाको पुल निर्माण सम्पन्न, आजदेखि सवारी आवागमन सुरु
काठमाडौं । नारायणगढ सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को दुम्कीवासस्थित विनयी खोलामा निर्माण गरिएको नयाँ पक्की पुल सञ्चालनमा आएको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै आजदेखि पुलमार्फत सवारी आवागमन सुरु गरिएको बुटवल-नारायणगढ सडक आयोजना पूर्वी खण्डका इन्जिनियर शिव खनालले बताए । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका-१ दुम्कीवासमा रहेको करिब २४५ मिटर लम्बाइको विनयी खोला पुल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको उनले बताए । यसअघि सोही स्थानमा रहेको फलामे पुल करिब दुई वर्षअघि भत्किएपछि अस्थायी डाइभर्सन सडकमार्फत यातायात सञ्चालन हुँदै आएको थियो । वर्षायाममा बाढीका कारण डाइभर्सन प्रयोग गर्दा पटकपटक आवागमन अवरुद्ध हुने समस्या देखिँदै आएको थियो । योसँगै नारायणगढ-बुटवल सडक आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी खण्डका सबै पुल तथा कल्भर्ट निर्माण कार्य सम्पन्न भएको इञ्जिनियर खनालले बताए । ‘आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी खण्डमा १२ ठूला र २२ साना पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्’, उनले भने, ‘पूर्वी खण्डमा निर्माण गर्नुपर्ने २११ कल्भर्टसमेत पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेका छन् ।’ बुटवल-नारायण सडक खण्डको गैँडाकोटदेखि दुम्कीबाससम्मको सडक निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको पूर्वी खण्डअन्तर्गत दाउन्ने खण्डको मात्र काम बाँकी रहेको छ भने अन्य क्षेत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको इञ्जिनियर खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पूर्वी खण्डमा अहिलेसम्म ८१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
