पहिलो त्रैमासमा नदी नियन्त्रणको भौतिक प्रगति ३४.९ प्रतिशत, चितवनको प्रदर्शन उत्कृष्ट
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नदी नियन्त्रणमा पहिलो त्रैमासमा ३४.९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ६२ करोड ७४ लाख बजेटमध्ये १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन त्रैमासिक बजेटको २३.४ प्रतिशत हो । सोही अवधिमा त्रैमासिक लक्ष्यको तुलनामा ३४.९ प्रतिशत भारित भौतिक प्रगति भएको छ । पहिलो त्रैमासमा २.९ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र १ हेक्टर जग्गा उकास भएको महाशाखाका प्रमुख रवीन्द्रबहादुर थापाले बताए । उनकाअनुसार केही आयोजनाले भने त्रैमासिक लक्ष्यभन्दा उल्लेखनीय राम्रो काम गरेका छन् । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुर (चितवन) ले त्रैमासिक भौतिक लक्ष्यको १६०.८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । टार–बजार संरक्षण कार्यक्रमले लक्ष्यको १०८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । लमही (दाङ) ले ८६.५ प्रतिशत, कञ्चनपुरले ८२.५ प्रतिशत र जनकपुर (धनुषा) ले ८२.३ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको महाशाखाले जनाएको छ ।
११ वर्षदेखि अलपत्र सुखानी नदीको पुलको ठेक्का अन्त्य
काठमाडौं । इलामको सुखानी नदीमा मोटरेबल आरसीसी पुल निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता सडक डिभिजन इलामले अन्त्य गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले करिब ११ वर्ष ३ महिनादेखि निर्माण कार्य अधुरै छाडेर आयोजना अलपत्र पारेपछि डिभिजनले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सडक डिभिजन इलामले निर्माण व्यवसायी स्काई अजम्बर–शिवराम जेभी, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको जनाएको छ । डिभिजनले कात्तिक १६ गते ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । बुढी सुखानी–लोडिया–च्यामी सडकखण्डअन्तर्गत सुखानी नदीमा पुल निर्माणका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन । निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि काम अधुरो छाडेर निर्माणस्थल अलपत्र पारेको र पटक–पटक लिखित पत्राचार तथा निर्देशन दिँदा पनि बाँकी काम पूरा गर्न ठोस पहल नगरेको डिभिजनको भनाइ छ । यसअघि उच्च अदालत पाटनले २०८२ फागुन १३ गते दिएको आदेशअनुसार बाँकी निर्माण कार्य सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाटै सम्पन्न गराउने उद्देश्यले डिभिजनले पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो । अदालतको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित आवश्यक अवसर र सहजीकरण उपलब्ध गराउँदा पनि निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाउन प्रतिबद्धता नदेखाएको डिभिजनले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले म्याद थप गरी सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गरिदिन निवेदन दिएको र सम्झौताअनुसारका दायित्वसमेत पूरा नगरेको भन्दै डिभिजनले अब बाँकी काम उसैबाट सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सोही आधारमा ठेक्का सम्झौताको जीसीसी क्लज ५८.१, ५८.२ (क), ५८.२ (ङ) र ५८.२ (च) तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) बमोजिम ठेक्का अन्त्य गरिएको डिभिजनले जनाएको छ । ठेक्का अन्त्यसँगै सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ (८) र ६३, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४१ तथा ठेक्का सम्झौताका सम्बन्धित प्रावधानअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । यसैबीच, निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरिसकेको र भुक्तानी हुन बाँकी रहेको स्वीकार्य कामको वित्तीय फरफारक गर्न १५ दिनभित्र डिभिजनमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ । तोकिएको अवधिमा निर्माण व्यवसायी वा उसको प्रतिनिधि उपस्थित नभए डिभिजन आफैंले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
रद्द भएको सुनकोशी–मरिणको ठेक्का नयाँ नियमअनुसार अघि बढाउन निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया संशोधित ऐन तथा नियमावली अनुसार तत्काल सुरु गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकमा उक्त निर्देशन दिइएको हो । बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया , आयोजनाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद रिजाल र आयोजनाका इन्जिनियरहरूको सहभागिता थियो । बैठकमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअघि आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया प्रचलित ऐन तथा नियमावली विपरीत भएको पाइएपछि उक्त प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । अब संशोधित ऐन तथा नियमावली अनुसार ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको हो । सरकारले गत भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै मूल नियमावलीमा नियम २६ क थप गरेको थियो । उक्त नयाँ व्यवस्थाअनुसार १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्र (टेन्डर) कागजातमै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र ठेक्का प्रक्रियालाई कानुनसम्मत रूपमा अघि बढाउन सरकारले जोड दिएको छ।
