मुआब्जा नपाएपछि स्थानीयले बन्द गरे नेशनल ग्रिडमा जोडिएको माथिल्लो रावाखोला आयोजना
काठमाडौं । प्रवर्द्धक कम्पनीले मुआब्जा नदिएपछि खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाका जग्गाधनीले माथिल्लो रावाखोला साना जलविद्युत् आयोजना पुनः बन्द गराएका छन् । विद्युत् आयोजनाले ओगटेको निजी जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै जग्गाधनीले ३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द गराएका हुन् । गत मङ्सिर ६ गते प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र जग्गाधनीबीच मङ्सिर २५ गतेभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । २ पक्षबीच गरिएको लिखित सहमति प्रवर्द्धक कम्पनीले कार्यान्वयन नगरेपछि जग्गाधनीले सोही दिनदेखि पानी टरबाइनबाट हटाएर खोलातिर फर्काइदिएका थिए । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले गत चैतमा पनि उक्त जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएका थिए । जग्गाधनीले मुआब्जा नदिएसम्म जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सुङ्देल र केपिलासगढी गाउँपालिका-६, दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको ३ मेगावाट क्षमताको आयोजना २०७७ भदौ १६ गते नेशनल ग्रिडमा जोडिएको थियो । कम्पनीले पोल गाडिएका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिए पनि तार र पाइप लाइनले ओगटेको जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिएको स्थानीयले बताएका छन् । जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भएको वर्षाैं बित्दा पनि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले उपयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएका कारण आयोजना बन्द गरेको स्थानीय माइती राज राईले जानकारी दिए । ‘गत चैतमा पनि स्थानीयले उक्त जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएका थिए । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमतिपश्चात सञ्चालनमा आएको थियो । सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि उपभोक्ताले पुनः आयोजना बन्द गराएका हुन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने । स्थानीय जग्गाधनीले आयोजना सञ्चालन गर्न ओगटिएको सम्पूर्ण जग्गाको निष्पक्ष मूल्याङ्कनसहित तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, जालपादेखि विद्युत् गृहसम्मको सडक मर्मत, सोलिङ तथा ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हिउँदमा खोलामा १०/१५ प्रतिशत पानी अनिवार्य छाड्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दा कानुनी अनुमति लिनुपर्ने, प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन् । आयोजनाका सञ्चालक समितिका सदस्य राजन दाहालले अहिले उठाइएका कतिपय माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताए । केपिलासगढी गाउँपालिकाको समन्वयमा रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिबीच २०८१ चैत ५ गते बसेको बैठकमा मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । स्थानीय पटनबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग समन्वय गरेर ३५ दिनभित्र जग्गादातालाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो । गाउँपालिकाको कार्यालयमा बसेर गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । गत वैशाख ३० गते ज्ञापनपत्र बुझ्दै तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर साहले समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताएका थिए । तर हालसम्म प्रशासनले कुनै पहल नगरेको स्थानीयबासीका आरोप छ ।
साढे १० अर्बको लक्ष्यमा ८.२० अर्ब रुपैयाँ खर्च, कोरला सडकको प्रगति ८२ प्रतिशत
काठमाडौं । मुस्ताङको उत्तरदक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडकमा ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आव २०८१/८२ सम्म आयोजनाको प्रस्तावित लागत अनुमान १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेकामा आयोजनाले ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । भारत र चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक अन्तर्गत पर्वतको मालुढुङ्गादेखि नेपाल-चीन कोरला नाकासम्मको २०२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलाइ सकिएको छ । विसं २०७३ साल मङ्सिर १२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसाम-कोरला) सडकलाई छुट्टै आयोजनाका रूपमा स्थापना गरिएको थियो । जसअन्तर्गत आयोजनाले यहाँ २०७३/७४ सालदेखि निरन्तर पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डमा २०२ किलोमिटर सडकको क्रमबद्ध रूपमा सडक स्तरोन्नति गरिरहेको छ । आयोजनाको पछिल्लो संशोधित सम्पन्न अवधि आव २०८२/८३ प्रस्ताव गरिएको छ । तर कोरला नाकासम्मको सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले सम्पन्न अवधि पुनः संशोधन हुने निश्चित छ । यस कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत २०२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने, ९७ किलोमिटर सडक ग्राभेल, १०५ किलोमिटरमा कालोपत्र र १९ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । उक्त लक्ष्य अनुरूप आव २०८१/८२ सम्ममा आयोजनाले २०२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिसकेको, ९४ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ८८ किलोमिटर कालोपत्र र १४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिए । कोरला सडकका लागि आयोजनामार्फत ३ किलोमिटर ग्राभेल र कागबेनी-छुसाङ १० किमी कालोपत्रसहित २७ किलोमिटर सडकमा कालोपत्र गर्नुपर्ने र बाँकी स्थानमा नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्ने छ । यस आयोजनाअन्तर्गत (कागबेनी-कोरला) सडक खण्डसमेत कालोपत्र गर्ने अवस्था रहेमा आयोजनाका कुल लागत अनुमान १५ अर्ब रुपैयाँ बढी हुनसक्ने आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ । जसअन्तर्गत कोरला सडक खण्डको पूरै २०२ किमी डबल लेनमा सडक स्तरोन्नति गरी कालोपत्र गर्ने र आवश्यक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । कोरला सडकका लागि चालु आव २०८२/८३ मा सडकतर्फ ६८ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । आयोजनाले विनियोजित उक्त बजेटमध्ये प्रथम चौमासिकमा २३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षणका लागि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस शीर्षकमा चालु वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म कुनै वित्तिय भुक्तानी नभएको आयोजनाले जनाएको छ । त्यसैगरी, गत आवमा यस आयोजनाका लागि सुरुआती पुँजीगतर्फ ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेट संशोधन भई ९३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट कायम भएको थियो । गत वर्ष कोरला सडकको वित्तिय प्रगति ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भएको थियो भने भौतिक प्रगति शतप्रतिशत भएको आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ । आयोजना अनुसार गतवर्ष १० किलोमिटर ग्राभेल सडक, ३० किलोमिटर कालोपत्र, एक सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति र छवटा पक्की पुल सम्पन्न भएका आयोजना प्रमुख शर्माले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडकका लागि आव २०७३/७४ मा ४५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा १ अर्ब ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ९० करोड २५ लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ९३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ८४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ५७ करोड १ लाख रुपैयाँ, आव २०८०/८१ मा ७२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र आव २०८१/८२ मा ९३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको आयोजनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कोरला सडकअन्तर्गत मालढुङ्गा बेनी सडक खण्डमा दुई सय मिटर सडकमा पहिरो रोकथाम गर्नुपर्ने, मालढुङ्गा बेनी खण्डको ९ सय मिटर बेनीबजार क्षेत्रमा विवादको कारण सडक निर्माणमा बाधा पुगेको र त्यहाँ विवाद समाधान गरी सडक एलाइमेन्ट परिवर्तन गरी नयाँ ठेक्का खुल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोजनाले जनाएको छ । बेनीदेखि तातोपानी खण्डको ४ किलोमिटर दूरीमा पहिरो रोकथामका लागि आवश्यक सडक स्थिरीकरण गरी दायाँ फुटपाथको कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी म्याग्दीको तातोपानीदेखि जोमसोम खण्डको २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा पहिरो रोकथामका लागि आवश्यक सडक स्थिरीकरण गर्दै दाया फुटपाथको काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । बेनीदेखि जोमसोमसम्मको टुकुचे, भुरुङखोला र बोक्सी खोलामा २ वटा गरी ४ वटा थप पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । यहाँको जोमसोम-कोरला सडकअन्तर्गत छुसाङदेखि घमीसम्म ४० किलोमिटरको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए तथा डीपीआर भइसकेको र त्यसका लागि कालोपत्र गर्न २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लागतमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने देखिएको छ । घमीदखि कोरला ५० किलोमिटर सडकको इआइए र सडक डीपीआर भइसकेकाले ३ अर्ब रुपैयाँ लागतको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
'मधेशका अधिकांश पुल निर्माण अलपत्र, पदमा रहे वा नरहे पनि निर्माणमा खबरदारी गरिरहन्छु'
रौतहट । मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाहीका विभिन्न स्थानमा पुल समयमै निर्माण नहुँदा स्थानीय बासिन्दा सास्ती बेहोर्न बाध्य भएका छन् । पुल निर्माणका लागि ठेक्का लगाए पनि काम हुन नसक्दा अधिकांश पुल निर्माण अलपत्र अवस्थामा छन् । रौतहट र सर्लाही जिल्ला जोड्न बागमती नदीमा निर्माणाधीन दुईवटा पुल समयमै सम्पन्न नहुँदा यात्रुहरू वर्षौंदेखि जोखिमपूर्ण तथा कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन् । यसले जनजीवन प्रभावित भएको छ । यी पुलले सर्लाही र रौतहट मात्र होइन, पर्सा र बारा हुँदै मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरसँग पनि जोड्नेछन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शुक्रबार साँझ पुलहरूको निरीक्षण गर्दै निर्माण प्रगतिबारे जानकारी लिए । पुल नहुँदा स्थानीयले बेहोर्नु परेको समस्याबारे उनले सरोकारवालासँग छलफल पनि गरे । पुल नबन्दा आम जनताले दैनिक रूपमा भोगिरहेको समस्या देख्दा आफू दुःखी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले आफू मन्त्री पदमा रहे वा नरहे पनि निर्माणमा निरन्तर खबरदारी गरिरहने बताए । स्थानीय बासिन्दाले पुल निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका थिए । रौतहटको दुर्गाभगती गाउँपालिका र सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका जोड्ने बागमती नदी (गंगापिपरा) मा निर्माणाधीन करिब ७ सय मिटर लामो पुल अलपत्र अवस्थामा छ । उक्त पुल निर्माणका लागि असार २०७३ मा टुन्डी–रसुवा–पप्पु संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग ८६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ (कर सहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो पटक थपिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार पुल निर्माण २०८३ कात्तिक १३ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । गत वर्ष असोजमा बागमती नदीमा आएको बाढीले पुलको एक स्पान र एक जग (फाउन्डेसन) बगाएको थियो । हाल पुलको भौतिक प्रगति करिब ८० प्रतिशत रहेको छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सर्लाही र रौतहट जोड्ने बागमती (बडरवा) मा ६३४ मिटर लामो पुल निर्माणका लागि सुरुमा जेठ २०६७ मा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर साढे १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेपछि पुरानो ठेक्का तोडी वैशाख २०७९ मा ६५ करोड १६ लाख रुपैयाँमा नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो । साढे दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि हाल निर्माण प्रगति २० प्रतिशत मात्र रहेको छ । ठेक्काको म्याद चैत २०८३ सम्म थपिएको भए पनि निर्माण व्यवसायी हालसम्म निर्माणस्थलमा परिचालित भएको छैन । यसैगरी, रौतहटको चपुरबाट उत्तरतर्फ अवस्थित गैंडाटार–चाँदी पुल पनि करिब १० वर्षदेखि निर्माण अलपत्र अवस्थामा छ । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका जोड्दै धरान–चतरा–हेटौँडा सडक खण्डसँगसमेत जोडिने यो पुल पटक–पटक म्याद थपिए पनि अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । पुल निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न माग गर्दै स्थानीयले अनशनसहित विभिन्न विरोध कार्यक्रमसमेत गरेका थिए । उक्त पुल निर्माणको ठेक्का पप्पु–शिवशंकर संयुक्त उपक्रम (जेभी) ले पाएको थियो ।
