वियर गेट जडानपछि माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना अन्तिम चरणमा
रसुवा । कोरियाली कम्पनीहरूको अगुवाइमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको बाँधमा वियर गेट जडान तथा परीक्षण सञ्चालन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ । रसुवाका संघीय सांसद मोहन आचार्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव सागरराज गौतम, कोरियन साउथ–इस्ट पावर कम्पनी (कोएन) कार्यकारी उपसभापति योङ कि ली, नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क ताएयोङ, विद्युत विकास विभागकी महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठलगायतको उपस्थितिमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा हाइड्रो–मेकानिकलतर्फको महत्वपूर्ण संरचनाअन्तर्गत तीनवटा वियर गेटमध्ये एकवटाको जडान तथा परीक्षण सञ्चालन सम्पन्न गरिएको हो । नदीको पानीको बहावलाई नियन्त्रण गरी विद्युत उत्पादनका लागि सुरुङतर्फ मोड्ने, बाँधमा पानीको सतह कायम राख्ने तथा अतिरिक्त पानीलाई सुरक्षित रूपमा नदीमा निकास गर्ने कार्य वियर गेटमार्फत गरिन्छ । निर्धारित प्राविधिक मापदण्डअनुसार गेट जडान तथा सञ्चालन सम्पन्न भएसँगै आयोजनाको निर्माण कार्यले थप गति लिने तथा लक्षित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । वियर गेट जडान तथा सञ्चालन कार्य आयोजना व्यवस्थापन टोली, प्राविधिक विशेषज्ञ, निर्माण व्यवसायी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीचको समन्वय र निरन्तर प्रयासबाट सम्पन्न गरिएको हो । निर्माणका क्रममा गुणस्तर, सुरक्षा तथा वातावरणीय मापदण्डलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै रसुवाका संघीय सांसद मोहन आचार्यले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आफ्नोतर्फबाट पूर्ण साथ र सहयोग रहने उल्लेख गरे । समुदाय सहयोग कार्यक्रम, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र आदिवासी समुदाय योजनाअन्तर्गत आयोजनना प्रभावित क्षेत्र र प्रभावित घरपरिवारको विकासका लागि हालसम्म सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रशंसा गर्दै निर्माणसँगै यस्ता कार्यक्रमलाई अझै विस्तार गर्दै प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव सागरराज गौतमले वियर गेट जडान सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु आयोजनाका लागि महत्वपूर्ण प्राविधिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै आयोजनालाई लक्षित समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयकातर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए । कोएनका कार्यकारी उपसभापति योङ कि लीले आयोजनालाई अनुमानित लागत र समयमा सम्पन्न गर्न कम्पनीले विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गरे । कोरियाले पछिल्लो समयमा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी विस्तार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अपार हरित ऊर्जाको सम्भावना रहेको नेपालका जलविद्युत आयोजनामा थप लगानी गर्न कम्पनी तयार रहेको बताए । नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क ताएयोङले कोरियाली सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको अगुवाइमा निर्माण भइरहेको आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल–कोरिया ऊर्जा सहकार्य नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आयोजनाले नेपालको विद्युत उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढीकरण तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गरे । आयोजनाको प्रवर्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोनुङ किमले वियर गेट जडान तथा सञ्चालन सम्पन्न हुनु आयोजनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताए । कोरियन कम्पनीहरूको अगुवाइमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनाको बाँध तथा सम्बन्धित संरचनाहरू रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–१ हाकु क्षेत्रमा तथा भूमिगत विद्युतगृह उत्तरगया गाउँपालिका–१ मा निर्माण भइरहेको छ । उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग हुने माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना हो । आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्य २०७८ साल पुस महिनादेखि सुरु गरिएको थियो । हाल ९.५ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भई कंक्रिट लाइनिङ भइरहेको छ भने जटिल मानिएको २९२ मिटर लामो ठाडो सुरुङ खन्ने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । विद्युतगृहको सिभिल संरचना निर्माण सम्पन्न गरी टर्वाइन, जेनेरेटरलगायत इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण जडान कार्य जारी रहेको छ । उपकरण जडान सन् २०२६ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति हाल ८२ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०२४ र २०२५ मा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भए पनि सन् २०२७ को मध्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य जारी रहेको छ । इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण इपिसी ढाँचामा निर्माण व्यवसायी डुसान एनरबिलिटीले निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । उत्पादित विद्युतमध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको त्रिशूली–३बी हब सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिनेछ । कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं लोड सेन्टर नजिक रहेको तथा हिउँदमा समेत १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा उत्पादन हुने भएकाले माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना नेपालको विद्युत प्रणालीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा हेरिएको छ । आयोजनाले सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व तथा आदिवासी समुदाय योजना अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, संस्कृति संरक्षण, राहत वितरण, जीविकोपार्जन तथा आयआर्जन अभिवृद्धिलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । कार्यक्रमहरुका लागि हालसम्म २३ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको र कार्यक्रमहरु आगामी दिनमा पनि निरन्तर सञ्चालन गरिनेछन् । साथै, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि सीपमूलक तालिममार्फत स्वरोजगार तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्रा.लि कोएन , कोरिया ओभरसिज इन्फाइस्ट्रक्चर एण्ड अरवन डेभलप्पमेन्ट, विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र नेपाली साझेदारको संस्थागत लगानीमा आयोजनाको विकास गर्न संस्थापना भएको हो ।
मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : अगामी असारसम्म पूरा नहुने
कास्की । पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–पोखरा सडक स्तरोन्नति आयोजनाको पश्चिम खण्डमा निर्माण सुस्त बनेको छ । पाँच वर्षअघि सुरुआत भएको सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति पटक–पटक म्याद थप हुँदासमेत अझै पूरा हुन सकेको छैन । तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेतीपुलसम्मको ३८ दशमलव ७१ किलोमिटर सडकखण्ड पश्चिम खण्डअन्तर्गत पर्दछ । आयोजनाको म्याद गत पुसमा तेस्रोपटक थप गर्दै आगामी असार १५ गतेसम्म पुर्याइएको थियो । तर पछिल्लो प्रगति हेर्दा निर्धारित अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न नहुने अनिश्चित भएको हो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा पछिल्ला दिनमा परेको लगातार वर्षाले निर्माण प्रभावित बनेको आयोजनाले जनाएको छ । मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कम्पनीले अत्यावश्यकबाहेकका अन्य काममा अपेक्षित गति दिन नसकेको जनाएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक योजना पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरकाअनुसार हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ७८ प्रतिशत पुगेको छ । उनले कूल सडकखण्डमध्ये पहिलो तहको कालोपत्रे ३८ किलोमिटर र दोस्रो तहको कालोपत्रे ३७ दशमलव २८ किलोमिटर सम्पन्न भएको जानकारी दिए । आयोजनाअन्तर्गत २० दशमलव ५५ किलोमिटर चार लेन सडक तथा १८ दशमलव १६ किलोमिटर चार लेनसहित सर्भिस लेन निर्माण गर्नुपर्नेछ । योजना प्रमुख कुँवरले इन्धन अभावले निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए । उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीलाई दैनिक चार हजार लिटर डिजेल आवश्यक पर्छ, तर अहिले एक हजार ५०० लिटर मात्र उपलब्ध भइरहेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यसमेत अत्यधिक बढेकाले काम प्रभावित भएको छ। यसले निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएको छ ।’ योजनाका सूचना अधिकारी अनन्त बरालका अनुसार कालोपत्रे सम्पन्न भएका क्षेत्रमा सर्भिस लेन निर्माण, सडक मार्किङ, थर्मोप्लास्टिक पेन्ट तथा ‘डब्लु बिम रोड सेफ्टी ब्यारियर’ जडानको काम भइरहेको छ । नेपालको प्रमुख विकास साझेदार एशियाली विकास बैंकको लगानीमा सञ्चालित उक्त आयोजनाअन्तर्गत पश्चिम खण्ड निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनसँग रु सात अर्ब ४० करोडमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । उक्त खण्डको निर्माण सम्झौता विसं २०७८ जेठ २ गते भएको थियो भने २०७८ भदौ १२ गतेदेखि निर्माण थालनी गरिएकोे थियो ।
५ जलविद्युत आयोजना रोक्ने निकुञ्जको निर्देशनविरुद्ध इप्पान: वन मन्त्रीसँग मागियो निकास
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको निर्देशनमा निर्माण रोकिएका ५ जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु गराउन माग गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको इप्पान प्रतिनिधि मण्डलले बुधवार मन्त्री चौधरीलाई भेट्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत आयोजनाको काम यथाशिघ्र सुरु हुने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्री चौधरीलाई मागपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले निकुञ्जभित्र धेरै आयोजनाहरु निर्माणको सम्भावना रहेको बताउँदै निकुञ्ज क्षेत्रका आयोजनाहरुको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति भएपछि निकुञ्जबाट आयोजना निर्माणमा रोक लगाउनुले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको बताउँदै यसमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले करोडौं रुपैयाँ राजस्व लिएर आयोजना विकास गर्न अनुमति दिँदै जाने, अर्कोतर्फ वन मन्त्रालयको एउटा निकायले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन पारित गर्ने अनि अर्को निकायले फेरि आयोजना अघि बढाउन अनुमति नदिई आयोजना निर्माण रोक्नु गलत छ, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी मन्त्रालयबाट सहजीकरण हुन जरुरी छ, ’ उनले भने, ‘सकेसम्म ४/५ वर्षसम्म रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमति दिँदै नदिने, अन्य निकायबाट अनुमति लिएर काम गर्दा पनि आयोजनाको कामै रोकिदिनु हुँदैन । सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य अघि सारिरहेको बेला यस्ता गतिविधि बढ्दा उक्त लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन ।’ उनले सरकारले सनसेट ल ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला आयोजनालाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने पनि बताए । इप्पान प्रतिनिधि मण्डलसँगको कुराकानीमा मन्त्री चौधरीले जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहजिकरण हुने बताइन् । उनले केही समयभित्रै विकास आयोजनाहरुमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्न लागेको जानकारी दिइन् । पछिल्ला समयमा सिन्धुपाल्चोकमा निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन ३६.५ मेगावाटको ब्रह्मायणी जलविद्युत आयोजना, २०.५२ मेगावाटको माथिल्लो ब्रह्मायणी जलविद्युत आयोजना, ९.७ मेगावाटको ब्रह्मायणी ए जलविद्युत आयोजना, ४० मेगावाटको बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना र ४६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी जलविद्युत आयोजना गरी १५३ मेगावाट जडित क्षमताका पाँच जलविद्युत आयोजनालाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले पत्र लेख्दै काम रोक्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट आयोजना विकास गर्न दिएको अनुमतिपत्र र वन मन्त्रालयले नै स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट अनुसार निर्माण कार्य अघि बढाईरहेको अवस्थामा निकुञ्ज प्रशासनले काम रोक्नुको सट्टा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै मुलुकको विकासका लागि सरकारसँग निजी क्षेत्र सहकार्य गरी अघि बढ्ने इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले यस्तो निर्देशनले झण्डै ५० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा ठूलो अवरोध सिर्जना हुने इप्पानको भनाई छ । नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न गम्भीर असर पर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने निकुञ्जको पत्र यथाशिघ्र छिटो फिर्ता गरी निर्वाध रुपमा आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन इप्पानले माग गरेको छ । आज बुधबार नै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेललाई भेटेर इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माण रोक्ने गरी दिएको निर्देशनलाई सुधार गरेर वन मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गरिसकेकोले सोही अनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि माग गरेको थियो ।
