बजार : पूर्वाधार

दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारीका ठेक्का तोडेका छौं ।  सडकतर्फ १८ अर्ब बराबरका २ सय ३५ ठेक्का तोड्ने गरी सूचना जारी गरिसकेका छौं । सबैभन्दा पहिले हामीले समस्या रुग्ण आयोजना हो कि रुग्ण ठेक्का हो ? यसमा यकिन हुन जरुरी छ । तर हाम्रो मुख्य विषय सिक कन्ट्र्याक्ट अर्थात् रुग्ण ठेक्का नै हो । यो समस्या हुनुमा चार प्रमुख कारण छन् ।  जसमा कानुनी जटिलता, सरकारी उदासीनता, आयोजना पक्षको कमजोरी र व्यवसायीको लापरवाही नै मूल जड हुन् । कहिलेकाहीँ लाग्छ– हामीले खरिद ऐन बनाएर नै गल्ती गर्‍याैं कि ? केही वर्षअघि मैले यस विषयमा अध्ययन गरेको थिएँ । भारतमा समेत छुट्टै खरिद ऐन छैन । डटपेन किन्ने र जहाज किन्ने कानुन एउटै हुन सक्दैन । यसलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्छ र हरेक क्षेत्रको आफ्नै विशेषताअनुसार नीति बनाउनुपर्छ ।  कानुन बनाएपछि त्यसलाई संशोधन गर्न अत्यन्तै जटिल हुन्छ । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (८) लागू भएकै दिनदेखि समस्याग्रस्त छ । तर आजसम्म संशोधन हुन सकेको छैन । यदि यस्ता विषयहरू (जस्तैः भो, ईओटी) लाई कानुनमा नभई ठेक्का सम्झौतामा राख्ने हो भने त्यसलाई छिटो र सहजै सुधार गर्न सकिन्थ्यो ।  हामीकहाँ ठेक्का लगाएर शिलान्यास गर्न हतार हुन्छ, तर सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्ने चाहना कम देखिन्छ । एकपटक ठेक्का लागेपछि आफै बनिहाल्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । यसका साथै आयोजना पक्ष र निर्माण व्यवसायीबीच मालिक र नोकरजस्तो सम्बन्ध हुनु हुँदैन । यो एउटा टिम वर्क हो ।  एक–अर्कालाई दोषारोपण गरेर होइन, टिम भावनाले काम गर्दा मात्रै आयोजना सफल हुन्छ । निर्णय दिन ढिलाइ गर्ने, जोखिम लिन नखोज्ने जस्ता कमजोरी आयोजना पक्षबाट पनि हुने गरेका छन् ।  हामी व्यवसायीहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । के हामीले आफ्नो क्षमता हेरेर काम लिएका छौं ? रेट एनालाइसिस नगरी अरूले घटाएकै भरमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति सही होइन । मोबिलाइजेसन रकमलाई ऋणको रूपमा नभई ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेर्ने बानी पनि त्याग्नुपर्छ । अब हामी ‘कर्पोरेट कल्चर’मा जानैपर्छ । फर्मको संख्या घटाएर क्षमता बढाउनुपर्छ । ३५ हजार निर्माण व्यवसायीको संख्याले गुणस्तरभन्दा संख्यालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।   गोरखा भूकम्प र कोभिड–१९ जस्ता संकटले धेरै ठेक्कालाई रुग्ण बनायो । आयोजनाको डिजाइन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटान, जग्गा प्राप्ति र युटिलिटी स्थानान्तरण जस्ता पूर्वतयारीमा पर्याप्त समय नदिई ठेक्का लगाउने हतारो हुन्छ । काम गर्दा स्थानीय स्तरबाट आउने अतिरिक्त मागहरू (जस्तैः बाटो, ढल) सम्बोधन गर्न आयोजनामा सोसियल कम्पोनेन्टको बजेट नहुनु ठुलो समस्या हो । केन्द्र सरकारको आयोजनामा स्थानीय तहबाट निर्माण सामग्री उत्खननमा सहयोग नहुँदा बुटवल–नारायणगढ जस्ता ठूला आयोजनामा समेत समस्या देखियो । रुग्ण ठेक्काको समस्या समाधान नै गर्न नसकिने भने होइन । म सडक विभागको महानिर्देशक हुँदा लगभग १ हजार १०० रुग्ण ठेक्का थिए । हामीले सामूहिक प्रयासबाट २०० मा झार्न सफल भयौं । यसका लागि हामीले आवश्यकताका आधारमा म्याद थप गर्‍याैं । बजेटको सुनिश्चितता गर्‍याैं । काम नगर्ने केही ठेक्का तोड्यौं । केही आयोजनालाई डि–स्कोप (कार्यक्षेत्र घटाउने) गर्‍यौं । १०० इन्जिनियर र २५० सब–इन्जिनियर थपेर फिल्डमा जनशक्तिको अभाव हुन दिएनौं ।  हाम्रो प्रवृत्ति हामी सधैं काममा ढिलाइ भयो भन्छौं । तर के ठेक्का दिँदा दिइएको समयसीमा नै वैज्ञानिक छ ? यो प्रश्न व्यवसायीहरूबाट कहिल्यै उठेको देख्दिनँ । विसं २०७० सालतिर मैले सडक विभागमा यस विषयमा अध्ययन गर्न एउटा समिति बनाएको थिएँ ।  हाम्रो अध्ययनले एक अर्बको काम गर्न करिब पाँच वर्ष लाग्ने देखायो । हामीले दिएको समय नै अव्यावहारिक छ भने ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो । समय निर्धारणलाई वैज्ञानिक बनाउनैपर्छ ।  जेभीमा एक पार्टनरले काम नगर्दा अर्को इमानदार व्यवसायी फस्ने गरेको छ । काम गर्ने पार्टनरको खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्न जरुरी छ । अहिले ठेक्का तोड्ने नीतिले व्यवसायीमा त्रास देखिन्छ । तर डराउनुपर्दैन । ठेक्का तोड्नु भनेको डिभोर्स गरेजस्तै हो । यो अन्तिम विकल्प मात्र हो । आधारभूत र गम्भीर प्रकृतिको त्रुटि नभई ठेक्का तोड्न मिल्दैन । सरकारको उद्देश्य ठेक्का तोड्ने होइन । जसरी हुन्छ आयोजना सम्पन्न गर्ने हो ।  अहिले सूचना निकालिएकामध्ये करिब १० प्रतिशत मात्र ठेक्का तोडिएको तथ्यांकले पनि देखाउँछ कि यो आतंकित हुनुपर्ने विषय होइन । समस्या हामी सबैलाई थाहा छ । तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ ।  अब यस्ता औपचारिक कार्यक्रमभन्दा पनि हरेक विषयमा (जस्तैः जेभी, निर्माण सामग्री, समयसीमा) छुट्टाछुट्टै गोलमेच छलफल गरौं । त्यहाँबाट निस्केका ठोस सुझावलाई एकमुष्ट रूपमा निर्णयकर्तासमक्ष पेस गरौं । यस्ता निरन्तर संवाद र सामूहिक प्रयासबाट मात्र निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।  ‍(नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले राखेको विचार)

रातामाटा । खानेपानीको चरम संकट भएका भगवतीमाई गाउँपालिकाका विभिन्न तीन वडामा चार खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन् । यसबाट भगवतीमाई १, ३ र ४ वडामा ‘एकघर एक धारा’को सुविधा पुगेको छ । ती वडाका करिव १९६ घरधुरीका एक हजार १८४ स्थानीयवासी लाभान्वित भएका छन् ।  ब्रिटिस रेडक्रस र स्वीस रेडक्रसको संयुक्त आर्थिक एवं प्राविधि सहयोगमा नेपाल रेडक्रस दैलेख शाखाले भगवतीमाई गाउँपालिकासँगको सहकार्य र साझेदारीमा यहाँ सञ्चालित ‘सामुदायिक स्वास्थ्यका लागि एकीकृत पहल परियोजना’ले ती वडामा खानेपानीको सुविधा पुर्याउन सहयोग गरेको हो ।  भगवतीमाई गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष मानबहादुर खड्काकाले वडावासीले पानी लिन धेरै टाढा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको जानकारी दिए । उनले भने, 'कुवाका दूषित पानीका कारण बिरामी भएर स्वास्थ्यचौकी धाउनुपर्दथ्यो । यस्तो अवस्था अन्त्य भएको  छ ।' उनका अनुसार सो परियोजना र गाउँपालिकाको सहकार्यमा भक्रमुल सिस्नेरी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना सम्पन्न भएसँगै वडाका ९४ घरमा ‘एक घर एक धारा’ निर्माण भएको छ ।  यसबाट अति विपन्न समुदायका स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । परियोजनाले उपभोक्तालाई खानेपानीका मुहान दर्ता गर्नसमेत सहजीकरण गरेको थियो ।  निर्माण सम्पन्न भएका खानेपानी आयोजनाहरुले कार्यालय व्यवस्थापन, खानेपानी सुुरक्षा योजना लागू गर्नुको साथै नियमित रुपमा पानी महसुल संकलन गरिहेको छन् ।  साथै परियोजनाले ती वडाका २४ अति विपन्न घरधुरीहरुलाई शौचालय निर्माणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका सुविधाहरु निर्माण गर्नुको साथै तीन तारे विद्यालय घोषणा गर्न, गाउँपालिकाको कार्यालय र छ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पानीको गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग तथा सहजीकरण गरेको थियो ।  भगवतीमाई गाउँपालिका–१  का वडाध्यक्ष मानबहादुर खड्काले परियोजनाको सहयोगमा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाका सम्वन्न भएसँगै वडामा फोहर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन केन्द्र प्रयोगमा आएको जानकारी दिए । उनले  भने, 'विपन्न समुदायलाई खानेपानीको सुविधा पुर्याउन ‘सामुदायिक स्वास्थ्यका लागि एकीकृत पहल परियोजना’ले  महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ ।' भगवतीमाई गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष देवलोक अधिकारीले खानेपानी लिन टाढाटाढा जानुपर्ने अवस्थामा केही सुधार भएको जानकारी दिँदै खानेपानीको हुँदा महिलाको समयमा बचत भएको छ भने । उनले भने, 'स्वास्थ्य आमा समूह, विद्यालय तथा समुदायमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका विविध विषयहरुमा नेपाल रेडक्रसले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ ।' नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका जिल्ला सभापति निरञ्जन खत्रीले सुरक्षित सुत्केरीका लागि पूर्वतयारी, पारिवारिक विपद् पूर्वतयारी, पिउने पानीको उचित व्यवस्थापन र प्रयोगका साथै चर्पीको उचित प्रयोगसम्बन्धी सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनका लागि गाउँपालिकामा सबै वडाका घरधुरीमा ६३ जना तालिम प्राप्त स्वयंसेवकहरु परिचालन गरिएको जानकारी दिए ।  परियोजनाका जिल्ला संयोजक शैलेश श्रेष्ठले पूर्ण सरसफाइ उन्मुख वडा घोषणा गर्नको लागि वडास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिलाई परिचालन गरिएको बताए । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि  ६६ स्वयंसेवकलाई आधारभूत प्राथमिक उपचार तालिम प्रदान गरिएको, ५८ स्यंसेवकलाई विपद् प्रतिकार्यका लागि सामुदायिक पहल र आधारभूत खोज तथा उद्धार तालिम प्रदान गरिएको, २४ स्वयंसेवकलाई द्रुत प्रतिकार्य तालिम प्रदान गरिएको, स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने विपद् प्रतिकार्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको, विभिन्न विपद्सँग सम्बन्धित कृत्रिम घटना अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, स्वास्थ्य आमा समूह, विद्यालय तथा समुदायमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वातावरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन विषयहरुमा छलफल तथा अभिमुखीकरण गरिएको बताए । रासस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आज (बुधबार) आफ्नो पदभार ग्रहण गरेका छन् । करिब अढाई महिनापछि कार्यालय फर्किएका शाक्यलाई कर्मचारीहरूले फूलमाला र खादाले स्वागत गरे । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने ढल्केबर सबस्टेसनका लागि अत्यावश्यक स्पेयर पार्ट्स खरिद गर्न समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय रत्नपार्कमा आइपुगेका शाक्यले हाजिरी मेसिनमा औंठाछाप लगाएर र हाजिरी खातामा हस्ताक्षर गरेर औपचारिक रूपमा काम सुरु गरे । उनलाई स्वागत गर्न उपस्थित कर्मचारीहरूले पदभारका लागि बधाई भन्दै शुभकामना दिएका थिए ।  शाक्यले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता ढल्केबर सबस्टेसनको मर्मत र सुरक्षा रहेको बताए । ‘यो हाम्रो सबैभन्दा क्रिटिकल सबस्टेसन हो । एउटा सानो स्पेयर पार्ट नहुँदा पनि प्रणाली नै प्यारालाइज हुने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्पेयर पार्ट्सको कमी हुन नदिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हुँ ।’ करिब अढाई महिनाको ग्यापलाई व्यक्तिगत दुःखद घटना र त्यसबाट सिर्जित मानसिक तनावको समय भन्दै उनले अदालतले न्याय दिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘विद्युत प्राधिकरणको एमडी भएकै नाताले मैले त्यो दुर्घटना बेहोर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘अब पहिलेभन्दा अझ बढी जोस र लगनशीलताका साथ काम गर्नेछु ।’ उनले नेपाल सरकारको नीति–निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको हकहितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । शाक्यले कार्यकारी निर्देशक भएकै कारण आफूलाई प्राधिकरणबाट हटाइएको आरोप लगाए । उनले अब आफ्ना कार्यक्रमलाई पहिलाभन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशीलतासहित अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए ।  सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्ने शाक्यले बताए । अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री र आफूले राम्रोसँग विद्युतको क्षेत्र बुझेकाले मिलेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।  उनले भने, ‘नेपाल सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्नेछु । पहिला केही कमजोरी भएका रहेछन् भने पनि त्यो हुन दिँदैन । अबको साढे ३ वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी काम गर्छु  । ऊर्जामन्त्रीज्यु र म दुवै प्राधिकरणका क्याडर हो । हामीलाई यो क्षेत्रमा राम्रै ज्ञान छ । हामीले चिलिमेदेखि यहाँसम्मका अनुभवहरू भोगेर आएका छौं ।’ उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दै उनलाई प्राधिकरणको पदमा पुन:स्थापित गर्ने आदेश गरेको थियो ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमवार जारी गरेको आदेशमा मन्त्री घिसिङको प्रश्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।  अदालतले शाक्यलाई तत्काल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा फिर्ता पठाउने र सरुवा प्रक्रिया उल्टाउने आदेश दिएको थियो ।  सरकारले कुलमान घिसिङलाई ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा पठाइएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत गएका शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो ।