पर्वतको कालाञ्जरमा खगोल अध्ययन केन्द्र सञ्चालनको तयारी
पर्वत । समुद्री सतहबाट तीन हजार ३०० मिटरको उचाइमा रहेको पर्वतको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल कालाञ्जर पहाडमा खगोल अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको छ । कालाञ्जर पहाड जिल्लाको सबैभन्दा उचाइमा रहेको स्थान भएकाले विज्ञान, प्रविधि तथा पर्यटन प्रवर्द्धनलाई एकसाथ जोड्ने उद्देश्यसहित जलजला गाउँपालिकाले खगोल अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्न थालेको हो । \ खगोल विज्ञानसँग सम्बन्धित विज्ञ तथा इन्जिनियरको सहयोगमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गरी अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्न उपयुक्त स्थानका रूपमा पहिचान गरेर योजना अघि बढाइएको गाउँपालिकाले कार्यालयले जनाएको छ । एउटै स्थानबाट करिब एक दर्जन जिल्ला सदरमुकामको दृश्यावलोकन गर्न सकिने, नजिकबाट तारामण्डल र सौर्यमण्डल, ग्रह, उपग्रह, चन्द्रमालगायत आकाशीय पिण्डबारे अध्ययन, अवलोकन तथा जानकारी प्रदान गर्न सकिने भएकाले यो ठाउँ खगोल अध्ययन केन्द्र स्थापनाका लागि उयुक्त रहेको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार पालिकाका जनप्रतिनिधि र विज्ञसहितको टोलीले भारतको नैनीतालस्थित खगोल अध्ययन केन्द्र अवलोकनपछि कालाञ्जरको योजना अघि बढाएको हो । केन्द्र स्थापनाका लागि योजना निर्माण गरी सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोग, तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट)मा पेस गरिएको अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त विषय समावेश भई बजेट विनियोजन भएमा शीघ्र काम अघि बढाइने उनले बताए । उक्त केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता तथा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई ब्रह्माण्ड, ग्रह, नक्षत्र, तारापुञ्ज तथा आकाशीय घटनाबारे प्रत्यक्ष अवलोकन र अध्ययन गर्न सहज हुनेछ । कालाञ्जर क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थिति, कम प्रकाश प्रदूषण तथा स्वच्छ आकाश खगोल अध्ययनका लागि उपयुक्त मानिएकाले केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए । प्रारम्भिक चरणमा आधुनिक दूरबिन (टेलिस्कोप) जडान, खगोल अवलोकन प्लेटफर्म निर्माण तथा विज्ञानसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । साथै विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी खगोल विज्ञानसम्बन्धी प्रशिक्षण, अन्तरक्रिया र अवलोकन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तयारी छ । स्थानीय टीका पुनले केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि कालाञ्जर, हम्पाल र जलजला क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । धार्मिक तथा प्राकृतिक महत्व बोकेको कालाञ्जर अब विज्ञान पर्यटनको केन्द्रका रूपमा परिचित बन्नसक्ने उनको भनाइ छ । सरोकार भएका निकायका अनुसार केन्द्र स्थापनासम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक अध्ययन, सम्भाव्यता मूल्याङ्कन तथा साझेदारीका विषयमा छलफल भइरहेको छ । प्रारम्भिक चरणमा आधुनिक टेलिस्कोप जडान, सौर्यमण्डलको संरचनासम्बन्धी प्रदर्शनी कक्ष निर्माण तथा विद्यार्थीलाई लक्षित विज्ञानसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषयमा छलफल भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए । सुरुआती चरणमा यहाँ पुग्ने अध्ययन, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीको आवासका लागि पालिकाले करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेर आवास निर्माण गरिसकेको छ भने हेलिप्याड, सडकमार्ग तयार भइसकेको जलजला गाउँपलिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले जानकारी दिए । यहाँ खगोल अध्ययन केन्द्र स्थापनापछि विद्यार्थीले पुस्तकमा मात्र पढ्ने ग्रह, तारा, चन्द्रमा, सूर्यलगायत विषयकाबारेमा प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न पाउने भएकाले विज्ञानप्रतिको रुचि बढ्ने भएको छ भने खगोल तथा अन्तरिक्ष विज्ञानबारे अनुसन्धान र अध्ययन गर्ने वातावरण तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक शिक्षामा सहयोग पुग्नुका साथै विज्ञान र प्रविधिप्रति युवापुस्ताको आकर्षण बढेर नयाँ आविष्कार र अनुसन्धानतर्फ प्रेरणा मिल्ने स्थानीय शिक्षक नारायण मल्लले जानकारी दिए । यसैगरी, कालाञ्जर क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्नुका साथै होटल, यातायात, स्थानीय व्यापार तथा रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने अपेक्षा गाउँपालिकाले गरेको छ । धार्मिक र प्राकृतिक पर्यटनसँगै ‘विज्ञान पर्यटन’ का रूपमा नयाँ पहिचान स्थापित हुनसक्ने भएकाले गाउँपालिकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए । कालाञ्जर, हम्पाल र जलजला क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि मोदी गाउँपालिका र जलजला गाउँपालिकाले प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा करोडौँ लगानी गरिसकेका छन् । जलजलामा रहेको समथर भू(भागमा कृत्रिम ताल निर्माणको योजना अघि बढाइएको छ । रासस
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट ३७ अर्ब घाटामा छ: मन्त्री लम्साल
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हाल देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले यो मूल्यवृद्धिको संकटले निर्माण क्षेत्र र राज्यको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बताए । मन्त्री लम्सालका अनुसार निर्माण सामग्री र इन्धन (विशेषगरी डिजेल) मा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ठूलो दबाबमा परेको छ । तथ्यांक हेर्दा मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा करिब ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गइसकेको उनले जानकारी दिए । डिजेलको मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पारेको र यसबाट राज्य र निर्माण व्यवसायी दुवै मारमा परेको उनको भनाइ छ । बैठकमा मन्त्री लम्सालले नेपाल राष्ट्र बैंकको वर्तमान मूल्य सूचकांक (इन्डेक्स) ले मात्रै अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने स्वीकार गरे । पुराना आयोजनाहरूमा भएको मूल्य समायोजन रोक्का (इन्डेक्स फ्रिज) र एक वर्षे आयोजनाहरूको कानुनी जटिलताबारे सरकार सचेत रहेको भन्दै उनले सबै प्रकारका आयोजना र व्यवसायीलाई न्याय हुने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । ‘अहिले हाम्रो अगाडि रहेको मूल्यवृद्धि सामान्य होइन, यो नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मूल्यवृद्धि र संकट हो,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘बहुवर्षीय कार्यक्रमहरूमा मूल्यवृद्धि दिन सहज भए पनि म्याद थप भएर ‘इन्डेक्स फ्रिज’ भएका पुराना आयोजना र एक वर्षे आयोजनाहरूको हकमा जटिलता थियो । राज्यले निर्णय गर्दा कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी विभेद गर्न मिल्दैन । त्यसैले हामी सबै खालका कन्ट्याक्ट डकुमेण्ट र तथ्यांकहरूको अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ कतिपय समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले निर्णय प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले मूल्यवृद्धि दिनेमा आश्वस्त पार्दै काम नरोक्न र निर्माण कार्यलाई गति दिन आग्रह गरे । सरकार विकासका सवालमा कठोर नरहेको भन्दै उनले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर काममा फर्कन आह्वान गरे । विशेषगरी सडकको ‘बेस’ (आधार) तयार भएका ठाउँमा तत्काल कालोपत्रे नगरे वर्षायाममा राज्य र व्यवसायी दुवैलाई ठूलो क्षति हुनेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा रहेका छिद्रहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्दै विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय र समयसापेक्ष बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
विकास निर्माणका अवरोध हटाउन संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध तत्काल हटाउन र मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसहित सरोकारवालाहरूसँगको छलफल पछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा देखिएका जटिलता तत्काल पहिचान गरी नागरिकलाई राहत हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । विश्वको पूर्वी भेग (रुस-युक्रेन) मा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायतका अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको र यसले नेपालका विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको समितिको निष्कर्ष छ । मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले काम अगाडि बढाउन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्नसक्ने भन्दै समितिले यसको तत्काल समाधान खोज्न पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सभापति गजुरेलले भने, ‘इन्धन, बिटुमिन लगायतका सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जटिलता थपिएको छ । धेरै व्यवसायीले काम अगाडि बढाउन नसकेको विषय बैठकमा गम्भीर रूपमा उठ्यो, जसले देश विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै धक्का पुग्ने भएकाले तत्काल समाधान खोज्न भनिएको छ ।’ बैठकमा समितिले हाल प्रचलनमा रहेको सार्वजनिक खरिद कानुन विकासमैत्री नभएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । कानुनका जटिलताले निर्माण कार्यमा ठुलो समस्या उत्पन्न भएको ठहर गर्दै समितिले व्यावहारिक, कार्यान्वयन योग्य र विकासमैत्री वातावरण बनाउन जोड दिएको छ । यसका लागि चालु संसदीय अधिवेशनमै सार्वजनिक खरिद कानुन परिमार्जनका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
