बालेनको टेबलमा इप्पानको ‘ऊर्जा सुधार प्याकेज’
काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउन निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारसमक्ष सुधारको विस्तृत प्याकेज पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निजी क्षेत्रसँग ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आधा दर्जनभन्दा बढी कानुन तथा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका विभिन्न २१ वटा संस्थालाई पत्र पठाउँदै तोकिएको ढाँचामा सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बाधक बनेका कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई तीनमहले सुझाव पेस गरेको हो । इप्पानले विद्युत् व्यापार खुला गर्नेदेखि प्रसारणलाइनमा ‘ओपन एक्सेस’को व्यवस्था, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्नेसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने, आयोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयनका क्रममा फाइल अड्काउने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । १७ हजार मेगावाटको पीपीए खुला गर्न माग इप्पानले तत्काल करिब १७ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए खुला गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरिसकेको अवस्थामा पीपीए नहुँदा आयोजना अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै खुला रूपमा पीपीए गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । त्यसैगरी विद्युत् उत्पादनपछि बजार सुनिश्चित गर्न विद्युत् व्यापारमा रहेको संरचनागत सीमालाई हटाउँदै निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रसारणलाइन प्रयोगमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहज पहुँच दिनुपर्ने इप्पानको माग छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने तर प्रसारणलाइनको अभाव वा पहुँचसम्बन्धी समस्याका कारण आयोजना सञ्चालनमा समस्या हुने अवस्था अन्त्य गर्न ‘ओपन एक्सेस’को व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । वनदेखि जग्गा हदबन्दीसम्मका समस्या इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाका लागि सबैभन्दा जटिल बन्दै आएका वन, वातावरण र जग्गासम्बन्धी प्रक्रियालाई समेत सुधारको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको छ । वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माणका क्रममा लामो समयसम्म अनुमति लिनुपर्ने, रुख कटान तथा जग्गा प्रयोगका प्रक्रियामा हुने ढिलाइ हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाले ठूला जलविद्युत् आयोजना विकासमा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । आयोजनाको वित्तीय लगानी सुरक्षित गर्न ५० वर्षसम्मको लाइसेन्स सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयसमेत इप्पानको सुझावमा समेटिएको छ । आधा दर्जन कानुनदेखि दर्जनौं नीतिगत व्यवस्थामा सुधार इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित विषय नभई विभिन्न मन्त्रालय तथा नियामक निकायसँग जोडिएका कानुन र प्रक्रियामा समेत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । इप्पानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा वन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी निकाय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा सुधारको सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा ऊर्जा, वन, भूमि र वातावरणसँग सम्बन्धित बहुनिकायगत प्रक्रियामा समेत सुधार गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरे पनि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव तथा लामो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको इप्पानको दाबी छ । इप्पानले विद्यमान ऐन, नियमावली, नीति तथा कार्यविधिमा व्यापक सुधार नगरेसम्म नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र थप संकटमा पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । निजी क्षेत्रले अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्थामा आयोजना निर्माण, प्रसारण, विद्युत् बिक्री र वित्तीय व्यवस्थापनसम्मका चरणमा देखिएका अवरोध हटाउनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग मागेको सुझावका आधारमा आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाएमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन गति बढ्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ । इप्पानले आफूले दिएको सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सके ऊर्जा उत्पादन बढाउनुका साथै निजी लगानी संरक्षण, विद्युत् व्यापार विस्तार र मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुग्ने बताएको छ । यस्तो छ पूर्णपाठ :
दशैंमा नयाँ गाडी नथपिने, पुरानै गाडीले १५ लाख यात्रुलाई बोक्ने
काठमाडौं । पछिल्ला चार/पाँच महिना यातायात व्यवस्था विभागबाट सवारी दर्ता प्रक्रियामा आएको अवरोधका कारण यस वर्ष विगतमा जस्तो नयाँ गाडीहरू थपिन नसकेकाले सडकमा मौजुदा सवारीसाधनहरूकै अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । चाडपर्वको मुखमा हरेक वर्ष सयौं नयाँ सार्वजनिक सवारी थपिएर चाप व्यवस्थापन सहज हुने गरेकामा यसपालि दर्ता रोकिँदा पुराना र मौजुदा साधनकै भरमा १५ लाखभन्दा बढी यात्रुको यात्रा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको हो । यसै विषम परिस्थितिबीच प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले ‘२०८३ दशैं पर्वका लागि सार्वजनिक यातायातको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन’ तयार गरी पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई बुझाएको छ । समिति सभापति आशिष गजुरेलसहित सांसदहरूको टोलीले मन्त्रालयमा मन्त्री लम्साललाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनले बाढी-पहिरोले क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधारको द्रुत पुनर्निर्माण, बैंकको किस्ता सहजीकरण र अन्तर–निकाय समन्वय नभए यस पटकको दशैं यात्रा इतिहासकै कष्टकर बन्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष दशैंमा सार्वजनिक यातायातमार्फत मात्रै न्युनतम ६ लाख ५० हजारदेखि अधिकतम ९ लाख ७५ हजार यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिने प्रक्षेपण गरिएको छ । निजी सवारी तथा अन्य माध्यमसहित जोड्दा कुल यात्रु संख्या १० देखि १५ लाख पुग्नेछ । यो चाप थेग्न अधिकतम ६५ हजार तीन सय ६१ वटासम्म सार्वजनिक सवारीसाधनको ट्रिप आवश्यक पर्नेछ । कुल यात्रुमध्ये ४८ प्रतिशत भार ठूला बसले, ४३ प्रतिशत माइक्रोबसले र ९ प्रतिशत मिनी बसले ओसार्ने भएकाले ठूला बसहरू नै दशैं यात्राका मुख्य मेरुदण्ड हुन् । न्युनतम मागको परिदृश्यमा २० हजार नौ सय १६ वटा र अधिकतम मागको अवस्थामा ३१ हजार तीन सय ७३ वटा ठूला बस परिचालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यात्रुको चाप असोज ३१ गते फूलपातीदेखि कात्तिक २ गते अष्टमीसम्मको तीन दिनमा सबैभन्दा उच्च हुनेछ, जहाँ दुईदेखि तीन लाख यात्रु बाहिरिनेछन् । तीमध्ये करिव ५५ प्रतिशत सवारी नागढुङ्गा नाका हुँदै नारायणगढतर्फ जानेछन् । यातायात व्यवसायीकाअनुसार उपत्यका केन्द्रित करिव एक लाख ५० हजार सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका र सामान्य अवस्थामा दैनिक औसत आठ हजारभन्दा बढी सवारी बाहिरिने गरेकाले तथ्याङ्कले सवारीसाधनको अभाव देखाउँदैन । यद्यपि यात्रुले टिकट नपाएको गुनासो आउनुमा मुख्यतया तीनवटा संरचनात्मक कारण औंल्याइएको छ । पहिलो, यात्राको माग सबै क्षेत्र र नाकामा समान नभई निश्चित दिनहरूमा मात्रै अत्यधिक चाप पर्नु हो । दोस्रो, बाढी-पहिरो र खराब सडक पूर्वाधारका कारण सवारीसाधन समयमै गन्तव्यमा पुगेर अर्को यात्राका लागि काठमाडौं फर्कन नसक्दा सवारीको चक्र (टर्नअराउन्ड) अवरुद्ध हुनु हो । तेस्रो, अधिकांश यात्रुले आफूले रोजेको समय र अगाडिका सिटहरू मात्र खोज्ने प्रवृत्ति तथा साना सवारीसाधनहरू नियमित तालिकामा नचल्दा टिकट अभावको समस्या देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । बिग्रिएको सडक र बैंक किस्ताको दबाब हालै भोटेकोशी, रोशी खोला, झाप्ले खोला लगायत देशभरका मुख्य सडक तथा पुलहरूमा पुगेको व्यापक क्षतिले दशैँको यात्रालाई अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बनाएको छ । प्रतिवेदनले सडक विभागलाई ५३ वटा ठूला हेभी उपकरणसहितको द्रुत उद्धार टोली अरनिको राजमार्ग, वीपी राजमार्ग, कान्ति लोकपथ, गल्छी-त्रिशूली र नागढुङ्गा-मुग्लिन खण्डका १८ भन्दा बढी संवेदनशील स्थानमा २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ । यी सडकहरूमा एउटा मात्र गाडी बिग्रिए वा पहिरो खसे पनि हजारौं सवारी घण्टौंसम्म जाममा फस्ने र यसले सम्पूर्ण यातायात कार्यतालिका नै भताभुङ्ग हुने जोखिम छ । अध्ययन समितिमा समेत रहेका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद सिटौला (सरोज सिटौला)ले बाटोको भरपर्दो वातावरण नबनेसम्म अग्रिम टिकट खोल्न नसकिने अडान दोहोर्याएका छन् । ‘टिकट काट्नु र बेच्नु कुनै ठूलो कुरा होइन, मुख्य दायित्व यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा घर पुर्याउनु हो,’ अध्यक्ष सिटौलाले भने, ‘विगतमा जस्तो टिकट काटेर यात्रुलाई दुई–तीन दिनसम्म बसपार्क र सडकमै अलपत्र पार्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि बाटोको न्यूनतम सुरक्षा प्रत्याभूति चाहिन्छ ।’ यसका साथै उनले विगत एक महिनादेखि सवारीसाधनहरू थन्किँदा व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको बताए । ‘गाडी नचलेर आम्दानी शुन्य छ, चालक–कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा छैन, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मिटर घुमाएर किस्ताका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्,’ सिटौलाले भने, ‘सरकारले तत्काल विपत्तिको मूल्यांकन गरेर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाइदिएन भने व्यवसायीहरू सडकमा गाडी उतार्न सक्ने स्थितिमा रहने छैनन् ।’ सहायता कक्ष र अन्तर-निकाय समन्वय दशैंको समयमा काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक आवागमन चुस्त बनाउन परम्परागत विन्दुगत प्रणालीलाई बदलेर कोरिडोरमा आधारित एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । नयाँ बसपार्क-कलंकी-नागढुङ्गा, कोटेश्वर-जगाती–साँगा, र बल्खु–फर्फिङ कोरिडोरमा छुट्टाछुट्टै कोरिडोर संयोजक तोकेर ट्राफिक व्यवस्थापन गरिनेछ । चाडपर्वमा खटिने एक हजार तीन सयभन्दा बढी ट्राफिक प्रहरीको कार्यदक्षता कायम राख्न हालको १५ देखि १६ घण्टाको लामो ड्युटीलाई तीन चरणको सिफ्ट प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ । यात्रुहरूको सहजता, ठगी नियन्त्रण र सुरक्षाका लागि उपत्यकाका मुख्य १० स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिनेछ। नयाँ बसपार्क, माछापोखरी, कलंकी, नागढुङ्गा, कोटेश्वर, बल्खु, जगाती, चापागाउँ, फर्पिङ र चाबहिलमा स्थापना हुने यी कक्षहरूमा ट्राफिक प्रहरी, जनपथ प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू संयुक्त रूपमा खटिनेछन्। यी कक्षहरूले बढी भाडा असुली, दोहोरो टिकट विक्री, ओभरलोडिङ र यात्रुका गुनासाहरूको स्थलगत सुनुवाइ गरी तत्काल समाधान गर्नेछन् । यात्रुको अत्यधिक चाप हुने दिनहरूमा नियमित सार्वजनिक सवारी अपुग भएमा वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा नगर बस, विद्यालय तथा कलेजका बस र सुरक्षा निकायका सवारीसाधनहरूलाई जगेडाका रूपमा परिचालन गर्न समितिले सुझाएको छ । लामो दूरीका सवारीमा अनिवार्य दुई चालक, मेकानिकल परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच कडाइका साथ लागू गरिनेछ । प्रतिवेदन बुझ्दै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक मर्मतलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउने र मन्त्रालय, विभाग, प्रहरी तथा व्यवसायीबीचको व्यावहारिक समन्वयमार्फत यस पटकको दशैं यात्रालाई सुरक्षित बनाउन सरकार दृढ रहेको प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
निफ्राको निक्षेपको ब्याजदर घट्यो, आधार दर बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले असोज १५ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरअनुसार ‘शुभ पूर्वाधार बचत खाता’मा ५ वर्षदेखि ७ वर्ष अवधिका लागि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई २.७५ प्रतिशत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ३.२५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यस्तै, सोही खातामा ७ वर्षदेखि १० वर्ष अवधिका लागि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ३ प्रतिशत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ३.५० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । यसअघि बैंकले शुभ पूर्वाधार बचत खातामा ५ वर्षदेखि १० वर्ष अवधिका लागि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ३.५० प्रतिशत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ४ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएको थियो । त्यस्तै, १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ३.२५ प्रतिशत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ३.७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । यसअघि उक्त अवधिका लागि संस्थागततर्फ ४ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ४.५० प्रतिशत ब्याजदर रहेको थियो । कर्जातर्फ भने बैंकले आधार दरमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्ने जनाएको छ । बैंकको नयाँ आधार दर ६.७७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकका अनुसार प्रोजेक्ट लोनमा आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम तथा ब्रिज ग्याप लोनमा आधार दरमा ०.५० प्रतिशत प्रिमियम थप हुनेछ । यसअघि बैंकको आधार दर ६.७६ प्रतिशत रहेको थियो ।
