बजार : पूर्वाधार

म्याग्दी । भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाको धवलागिरि गाउँपालिका-५ मल्कवाङमा पहिलोपटक बस पुगेको छ । सदरमुकाम बेनीबजारबाटयात्रु बोकेर शनिबार पहिलोपटक ध१ख ३०८ नम्बरको बस मल्कवाङ पुगेको हो ।      बसका धनी जगत दगामी मगर र चालक श्याम मिजारलाई स्थानीयले अबिर र माला लगाएर स्वागत गरेका छन् । धवलागिरि-५ मल्कवाङका वडाध्यक्ष अमर छन्तयालसहित जनप्रतिनिधि, स्थानीय अगुवा, आमा समूह र युवा क्लबका प्रतिनिधिहरूले चालक र सवारीधनीलाई स्वागत गर्नुका साथै खुसीयाली मनाएका हुन् ।      वडाध्यक्ष छन्त्यालका अनुसार विसं २०७८ मा सडक सञ्जालमा जोडिएको मल्कवाङमा यसअघि जिप, ट्याक्टर र मोटरसाइकल मात्र आउने गरेका थिए । गाउँपालिकामार्फत बर्खामा अवरुद्ध सडक मर्मत गर्ने क्रममा अप्ठ्यारो ठाउँमा ग्रेड र घुम्ती मिलाएर बस सञ्चालन गर्न मिल्ने बनाइएको उनले बताए ।      सडक सञ्जालमा जोडिएको पाँच वर्षपछि मल्कवाङमा बस सञ्चालन हुन थालेको हो । बस सञ्चालन भएपछि स्थानीयवासीले जिपको तुलनामा सस्तो भाडादरमा यात्रा गर्न पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । यसअघि जिपमा मल्कवाङ–बेनी यात्रा गर्दा प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।      बसका लागि प्रतिव्यक्ति भाडादर सात सय ५० रुपैयाँ कायम गरिएको वडाध्यक्ष छन्तयालले जानकारी दिए । 'बेनीबाट मल्कवाङसम्मको दूरी ४५ किमी छ । बस सेवा सञ्चालन भएसँगै मल्कवाङ, भेडिखाल्डा, कुइनेखानी, आरवाङ, घण्टीवाङका तीन सयभन्दा बढी परिवार लाभान्वित भएका छन्', उनले भने ।      असारदेखि असोजबाहेक आठ महिना बस सञ्चालन गर्न मिल्ने गरेर सडक बनाइएको वडाध्यक्ष छन्त्यालले बताए । म्याग्दी यातायात प्रालिले बेनीबाट हरेक बिहान ७ः०० बजे र मल्कवाङबाट बिहान ८ः०० बजे प्रत्येक दिन एउटा–एउटा बस छुट्ने जनाएको छ ।      यसअघि मल्कवाङ, भेडिखाल्टा, आरवाङ, घण्टीवाङ, कुइनेखानीका बासिन्दा पैदलयात्रा गरेर मराङ बेँसी पुगेर बस चढ्ने गर्दथे । मल्कवाङबाट भेडीखाल्टालाई सडक सञ्जालमा जोड्नका लागि धवलागिरि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयनको तयारी गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । उनका अनुसार उक्त खण्ड विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि यस वर्ष ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।      भडिखाल्टामा पनि हालसम्म सडक पुगेको छैन । गण्डकी प्रदेश सरकारले मालिका गाउँपालिकाको बिमलुरवाङ, मराङबेँसी, अर्वाङ हुँदै मल्कवाङ जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि बहुवर्षीय योजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित चालु आवमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।      प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले उक्त बजेटलाई २० प्रतिशत मानेर पाँच करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गराई बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने धारणा राखे । लुरवाङबाट मल्कवाङ खण्डको अप्ठ्यारो ठाउँको सडकलाई स्तरोन्नति गरेर सहज बनाउन पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । भारतमा सम्पन्न साउथ एसिया (बिआईएन) पावर समिट, २०२५ मा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । भारतीय उद्योग परिसंघले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको समिटमा भुटान, भारत र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय ऊर्जा उद्यमीहरु र सरकारी अधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो । नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोलीले सम्मेलनमा भाग लिएको थियो । सरकारी अधिकारीहरुका तर्फबाट भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव एवं विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक नुतन कुमार शर्मा नेतृत्वको टोली सहभागी भएको थियो । सहसचिव शर्माले भारतीय उद्योग परिसंघ र परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा आफ्नो धारणा राख्दै दक्षिण एसियाको विद्युत माग धान्न आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि नेपाल सक्षम रहने बताएका थिए । एक्सेलरेटिङ इन्भेस्टमेन्ट इन पावर सेक्टरस् इन्टरभेन्शन रिक्वायर्ड विषयक सत्रमा धारणा राख्दै इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रमा तीब्र लगानी बढाउन बिआईएन देशहरुमा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए । नेपाल सरकारले सन २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य लिएर अघि बढेको स्मरण गराउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले त्यसका लागि ४६.५ अर्ब डलर लगानी आवश्यक रहेकोले बिटुबी लगानी लिएर नेपाल आउनको लागि आग्रह गरेका थिए । उनले विद्युत उत्पादन, वितरण, खुला पहुँच र पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेकोले बिआईएन राष्ट्रहरुले दीर्घकालीन र छोटो अवधिमा अन्तरदेशिय विद्युत व्यापारलाई सहयोग पुर्‍याउने क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउने सम्भावित रणनीतिहरुमा जोड दिनुपर्ने बताए । डाँगीले भारत र बंगलादेशमा स्वच्छ ऊर्जाको ठूलो माग रहेको र नेपालमा जल ऊर्जा उत्पादनको अपार सम्भावना रहेकोले बिआईएन देशहरुको आपसी सहकार्यबाट भारत र बंगलादेशको स्वच्छ ऊर्जाको माग पूरा गर्न नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरु सक्षम रहेको बताए । उनले नेपालमा अहिले ४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुगिसकेको, ५ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निजी क्षेत्रको अगुवाइमा निर्माणाधिन रहेको र अर्को ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु वित्तिय व्यवस्थापन गरेर निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको पनि बताए । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रले अर्को २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाकोहरुको अध्ययन गरिरहेको पनि डाँगीले बताएका थिए । स्ट्राटेजाइजिङ फोर इनह्यान्सिङ इनर्जी कोअपरेसन थ्रु क्रस–बोर्डर पावर ट्रेड सत्रमा बोल्दै इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले विगत दुई वर्षमा यस क्षेत्रमा बिजुलीको माग बढ्दो क्रममा रहेकोले विद्युत व्यापार बढाउनु आवश्यक रहेको बताए । यसै सत्रको छलफलमा भाग लिएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुभाश कुमार मिश्रले बिआईएन विद्युत व्यापारमा केही चुनौतीहरू भएपनि योजना र विशिष्ट रणनीति बनाएर अघि बढेमा विद्युत व्यापारलाई तीव्रता दिन सकिने बताएका थिए । खुला पहुँच र विद्युत व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा उचित योजना हुनुपर्ने, यसको लागि संरचनात्मक, व्यावसायिक र नियामक पक्षहरूले नीतिगत हस्तक्षेपहरू गरेर वृहद विद्युत व्यापार परिदृश्यको लागि तयार हुनुपर्ने गर्गको धारणा थियो ।  क्रिएटिङ अ फ्रेमवर्क टु प्रमोट पावर एक्सचेन्जेज्स् च्यालेन्जेज् एन्ड अपर्चुनिटिज् सत्रमा बोल्दै इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले पहिले विद्युत व्यापार दीर्घकालीन आधारमा हुने गरेको भएपनि अहिले भारतले ल्याएको नयाँ क्रस बोर्डर विद्युत व्यापार निर्देशिका अनुसार डे अहेड मार्केटमा दैनिक रुपमा पनि अन्तरदेशिय विद्युत व्यापार सम्भव भएको बताए । नेपालबाट अहिले भारतमा १ हजार मेगावाटभन्दा बढी र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको छ । बंगलादेशमा निर्यात भइरहेको विद्युतको महसुल स्थिर रहेको र भारतीय बजारमा स्थिर र डेअहेड दुवै तरिकाले विद्युत आयात/निर्यात भइरहेको पनि लामाले बताए । उनले यस क्षेत्रमा अहिले नेपालको सरकारी तवरबाट मात्रै विद्युत व्यापार भइरहेको र निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेर अनुमति पर्खिरहेको धारणा राखेका थिए । अझै पनि, क्रस बोर्डर विद्युत एक्सचेन्जमा व्यापार प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले यस क्षेत्रमा विद्युत एक्सचेन्जहरूको प्रवेश बढाउन उचित रणनीति बनाउनु आवश्यक रहेको लामाको भनाई थियो ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई निस्कासन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक १ अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरी आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण र वित्तीय ढाँचा तयार गरिएको छ । लागतलाई हाल प्रचलित विनियमन दर प्रति अमेरिकी डलर १४१ रुपैयाँका दरले रुपान्तरण गर्दा निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक कुल लागत २ खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजसहित २ खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा स्वःपुँजी (इक्विटी) ३० प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ९४ करोड रहने छ । कूल लागतको ७० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्ष रहने र त्यस अवधिको वार्षिक ब्याजदर ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्तावलाई आयोजनाको प्रवर्धक अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेडले पारित गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पेश गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षमा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक कम्पनीको उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरी आवश्यक निर्णयका लागि सरकार समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री घिसिङले आयोजनामा एनआरएन, विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारण लगायतले लगानी गर्न पाउने गरी स्वदेशी लगानीमा अपर अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए । उनले वित्तीय व्यवस्थापन जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरी आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने गरी काम भइरहेको उल्लेख गरे ।  आयोजनामा लगानी हुने इक्विटीको ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सेयर साधारण सेयर निस्कासन गरी रकम सङ्कलनको प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापनबाट ३६ अर्ब ६९ करोड र साधारण सेयर निस्कासनबाट ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी हुनेछ । ४९ प्रतिशत साधारण सेयरमध्ये १८ प्रतिशत एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याइएको छ । त्यस्तै ७ अर्ब १९ करोड (१० प्रतिशत) आयोजना प्रभावित क्षेत्र तथा सङ्खुवासभा जिल्ला बासीलाई, १२ अर्ब ९५ करोड (१८ प्रतिशत) रुपैयाँ देशभरका सर्वसाधारणलाई, १ अर्ब ४४ करोड (२ प्रतिशत) पिछडिएको क्षेत्र र ७१ करोड ९४ लाख प्रवर्धक निकायका कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ । आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत संस्थापक सेयर अर्थात् २९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लगानी रहनेछ । १ अर्ब ४४ करोड/१ अर्ब ४४ करोड  (२/२ प्रतिशत) प्राधिकरणका सहायक कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष एवम् बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीको, ७१ करोड ९३ लाख लाख/७१ करोड ९३ लाख लाख (१ प्रतिशत) नागरिक लगानी कोष, एचआइडिसिएल, प्रदेश एवम् स्थानीय सरकारको र ३५ करोड ९७ लाख/३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ (०.५/०.५ प्रतिशत) नेपाल टेलिकम तथा सामाजिक सुरक्षाको कोषको संस्थापक लगानी रहनेछ ।  आयोजनाको निर्माणका प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण पूर्व चरणमा हालसम्म भएको सम्पूर्ण लगानी प्रबन्ध प्राधिकरणबाट भइरहेको छ । आयोजना जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा सूचीकृत भएको छ । त्यसैले कूल इक्विटीमध्ये  ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनी कायम गरिएको हो  ।  आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण आवश्यक पर्ने देखिएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट वित्तीय प्रबन्ध गर्ने र आयोजनामा सरकारबाट ऋण लगानी नहुने गरी वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव गरिएको छ । वित्तीय प्रबन्ध गर्न सहज हुने, लागत कम गर्ने, लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग हुने तथा विभिन्न स्रोत र क्षेत्रको आन्तरिक पूँजीको उच्चतम उपभोग हुने गरी मिश्रित लगानी प्रणाली अवलम्बन गरी आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । आयोजनाको कूल ऋणको ४५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण सह-वित्तीयकरण मार्फत लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम, वीमा तथा पुनबीर्मा कम्पनीबाट कर्जा लिन सकिने प्रस्ताव छ । यसबाट ७५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । अपर अरुणमा लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना गर्ने गरी आयोजनामा आवश्यक ऋणको ३० प्रतिशतको हुन आउने ५० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गरी रकम संकलनको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सह-वित्तीयकरणमार्फत ४१ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सङ्कलनको प्रस्ताव गरिएको छ ।  आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको पहिलो वर्षमा २७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । ८ वर्षसम्म वार्षिक  ३ प्रतिशतको मूल्यबृद्धि प्राप्त भएपश्चात् आयोजना अवधिभर आयोजनाको आम्दानी ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।  आयोजनाको व्यवसायीक विद्युत उत्पादन सुरु भएको वर्षको औसत पीपीए दर प्रतियुनिट ६.३ पैसा हुने अनुमान गरिएको छ । ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशत मूल्यबृद्धि पाएपछि आयोजना अवधिभर पीपीए दर औसत रुपमा प्रतियुनिट ७.८ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण छ ।  आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको हाल निर्माण पूर्वकाे काम भइरहेको छ । भौगोलिक रुपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँध स्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ । भोटखोला गाउँपालिका-४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माण स्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजना स्थलतर्फ  जान अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टिल आर्क पुल निर्माण भइरहेको छ ।