काठमाडौंका सडकका खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्न सडक एम्बुलेन्स सञ्चालनमा
काठमाडौं । काठमाडौंका सडक खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्न सडक एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सडक मर्मत एम्बुलेन्स नेपालमै पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बिहीबार सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंले प्रयोगमा ल्याएको सडक मर्मत एम्बुलेन्स प्रयोगको सुभारम्भ गरे । सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंको कार्यक्षेत्रमा पर्ने काठमाडौं जिल्लाभित्रका सामरिक महत्वका सडक तत्काल मर्मत गर्नका लागि एम्बुलेन्स प्रयोगमा ल्याइनेछ । त्यस्तै, सडकमा देखिएका खाल्डाखुल्डीको तत्काल जानकारी दिइ मर्मत अगाडि बढाउन मोवाइल एप्स् पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जसमा खाल्डोको अवस्थाको तत्काल फोटो खिची अपलोड गर्न सकिने व्यवस्था र मर्मतपछि त्यसको अद्यावधिक विवरण राख्न सकिनेछ । कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले सडक एम्बुलेन्स नेपालमा नमुनाका रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्य मुख्य शहरमा पनि विस्तार गरी सडक मर्मतसम्भारमा आउने गुनासोलाई सम्बोधन गरिने बताए । विकसित देशमा जस्तै अत्याधुनिक उपकरण जडान गरी सडक मर्मतको सेवा प्रवाहलाई अझै प्रभावकारी बनाइनु पर्नेमा उनले जोड दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा र सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशीले सडक एम्बुलेन्सको प्रयोगले सडक मर्मतका विषयमा आउने गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले सडक मर्मत कार्यलाई प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउन एम्बुलेन्सले सहयोग गर्ने बताए । सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख सुवोध कुमार देवकोटाले एम्बुलेन्सको प्रयोगबाट ३६५ दिन र २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहने, सडक तत्कालै मर्मत सम्भार गरी सहज अवागमन सुनिश्चित प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरे । एम्बुलेन्ससँगै तालिमप्राप्त प्राविधिक टोली खाल्डो देखिएको स्थानमा पुगेर छिटोछरितो मर्मत कार्य सम्पन्न गरिनेछ । कामको समयमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि चेतावनी बत्ती छन् । भीडभाडको समयमा समेत आकस्मिक मर्मत गर्न सकिनेछ ।
काममा कमजोरी भेटिएपछि १४ निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूची राख्ने तयारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ वटा निर्माण कम्पनीलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । काम असन्तोषजनक भएको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस गरिएका कम्पनीहरुलाई अन्तिम मौका स्वरूप पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको हो । यसअघि कार्यालयले ३० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर सो अवधिभित्र कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि दोहोर्याएर स्पष्टीकरण मागिएको कार्यालयले जनाएको छ । स्पष्टीकरण मागाइएका कम्पनीहरूमा विक्रम घले मुख्य व्यक्ति रहेको लबकुश कन्स्ट्रक्सन प्रालि (नुवाकोट), नारिन घले मुख्य व्यक्ति भएको मनकामना कन्स्ट्रक्सन प्रालि (नुवाकोट), मुकुन्द अधिकारीसहितको दीपश्री इन्जिनियरिङ प्रालि (काठमाडौं), विजय गुरुङ मुख्य व्यक्ति भएको न्यू कामनारयुनिभर्सल जेभी (नुवाकोट) र सुमन न्यौपाने मुख्य व्यक्ति रहेको चन्द्रसूर्य निर्माण सेवा प्रालि (काठमाडौं) परेका छन् । त्यस्तै, फिरोज मोहम्मद मनिहार मुख्य व्यक्ति रहेको आर्कटिक कन्स्ट्रक्सन (कपिलवस्तु), प्रेमबहादुर सापकोटा मुख्य व्यक्ति रहेको पम्फा निर्माण सेवा (बारा), तिलकबहादुर थापामगर मुख्य व्यक्ति रहेको एमरएस च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा (काठमाडौं), फुलचन श्रेष्ठसहितको एमरएस पूजा कन्स्ट्रक्सन (धादिङ) र ध्रुवप्रसाद सापकोटा मुख्य व्यक्ति रहेको एमरएस डीपी कँडेल निर्माण सेवा (काठमाडौं) पनि स्पष्टीकरण सोधिएका सूचीमा छन् । स्पष्टीकरण मागिएका अन्य कम्पनीहरूमा उमेश लामा मुख्य व्यक्ति भएको पवित्रा मल्टिपल कन्स्ट्रक्सन प्रालि (काठमाडौं), पुजन रावत मुख्य व्यक्ति रहेको एमरएस चिता एण्ड सल्लेरी एसोसिएट्स प्रालि (चितवन), आङ ओम्बु शेर्पा मुख्य व्यक्ति रहेको पीएनडी शेर्पा कन्स्ट्रक्सन (काठमाडौं) र मनोज कुमार यादव मुख्य व्यक्ति रहेको क्वालिटी सोलुसन कम्पनी प्रालि (ललितपुर) छन् । कार्यालयका अनुसार तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नआएमा सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
१४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई पुलको ठेक्का तोडियो, १.७१ करोड रुपैयाँ जमानत पनि जफत
काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापा गाउँपालिका-२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका-१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइ कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले बिहीबार पुल निर्माणका लागि पप्पु महादेव खिम्तीको संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग ठेक्का सम्झौता ठेक्का अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । पक्की पुल डिजाइन एण्ड विल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि पप्पु महादेवखिम्ती उपक्रम (जेभी) सँग ३१ जेठ २०६८ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माण ३० जेठ २०७२ भित्र सम्पन्न गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा पाँच पटक म्याद थप्दा निर्माण प्रगति करिब ५६ प्रतिशत मात्र छ । ठेक्का रकम करसहित ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ थियो । ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएका निर्माण व्यवसायीको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत पनि जफत हुनेछ । योजना कार्यालय इटहरीबाट गत ३१ असोजमा कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको योजना कार्यालयका प्रमुख युवराज पोखरेलले जानकारी दिए । निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फ समेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ । ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत बापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्यांकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापजाँच गरिनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले गत २६ असोजमा स्थलगत निरीक्षण गरी उक्त पुल निर्माण बारे छिट्टै निर्णय गरिने स्थानीय बासिन्दालाई बताएका थिए । स्थानीयबाट पुल नहुँदा सास्ती बेहोर्नुपरेको, व्यापार–व्यवसाय तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत असर परेकाले पुल निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न माग गरिएको थियो । साथै मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रूग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट कन्काई पुल २०७६ सम्म काम गरिएको थियो । तर, निर्माणमा त्रुटी देखिएपछि त्यसको प्राविधिक परीक्षण गरिएको थियो । प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको त्रुटी सच्याउन निर्माण व्यवसायीबाट केही काम गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौताको म्याद २०८० मै सकिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधन बमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट म्याद थपका लागि निवेदन दिइएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीबाट काम सम्पन्न हुने आधार नदिएपछि म्याद थप गरिएको थिएन । पुलका १९ स्पानमध्ये ८ वटा सकिएको छ भने बाँकी ११ मध्ये २ वटाको बिमसम्म (गर्डर) हालिएको छ । ६ वटाको जग हालिएको छ भने ३ वटाको जग हाल्न बाँकी छ ।
