१२ वर्षपछि बन्यो सडक पुल, २४.२२ करोडमा भएको थियो ठेक्का सम्झौता
काठमाडौं । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिका जोड्ने दोदा नदीको पुल सम्झौता भएको १२ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएको छ । पुल निमार्णका लागि २०७२ पुस २६ गते लुम्बिनी राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ जेभी कैलालीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार पुल निर्माणको काम २०७५ पुस २६ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि सम्झौता गरेको १२ वर्षपछि पुल निर्माण सम्पन्न भएको डिभिजन सडक कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ । पुल निर्माणको सम्झौता अनुरूप त्यतिबेला काम सुरु भएर ३ वटा पिलरसम्म निर्माण भएका थिए । तर पुलको फाउन्डेसनमा समस्या देखिएपछि डिजाइन परिवर्तन भएर पुल निर्माण हुन १२ वर्ष लागेको हो । ‘पुलको फाउन्डेसनमै समस्या देखिएपछि डिजाइन परिवर्तन गरेर पुल निर्माण गर्न समय लाग्यो,’ डिभिजन सडक कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्जिनियर हरिसप्रसाद जोशीले भने, ‘पुल निर्माण सम्पन्न भएर आवतजावत सुरु भइसकेको छ ।’ उनका अनुसार उक्त पुल निर्माणका लागि ३ पटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो । दोदा नदीमा पुल नहुँदा वर्षौंदेखि यहाँका स्थानीयले आवतजावतमा समस्या झेल्दै आएका थिए । ‘पुल बनेपछि हामीलाई आवतजावतमा सहज भएको छ, वर्षातमा ज्यान जोखिममा राखेर खोला तर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पुल बनेपछि यहाँका स्थानीयलाई ठूलो राहत भएको छ,’ स्थानीय भूपेन्द्र चौधरीले भने । नदीपारि बसाइ र वारि खेतबारीको काम गनुपर्ने भएकाले बाध्य भएर ज्यान नै जोखिममा राखेर खोला तर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्का स्थानीय रमेश महर बताउँछन् । ‘नदीपारि लालझाडीमा बसाइ रहेका धेरैको वारि कृष्णपुर नगरपालिकामा खेती छ । पुल बनेपछि यहाँका स्थानीय हर्षित छन्,’ उनले भने । उनले उक्त नदीमा पुल नहुँदा यहाँका स्थानीयहरू रोपाइँको सिजनमा सास्ती खेप्दै आएको बताए । पुल निर्माणका लागि लुम्बिनी राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ जेभी कैलालीसँग २४ करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
विद्युत ट्रिपिङ र अवरोधको समस्यामा उल्लेखनीय सुधार, तथ्याङ्कले देखायो उत्साहजनक नतिजा
काठमाडौं । छिनछिनमा विद्युत् जाने (ट्रिपिङ) र विद्युत रोकावट हुने समस्यामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तुलनामा आव २०८२÷८३ मा सबै प्रदेश र केन्द्रमा छिनछिनमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने (ट्रिपिङ)को सङ्ख्या र रोकावटको समय उल्लेख्य मात्रामा घटेको देखिएको हो । प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन सुदृढीकरणसँगै प्राविधिक समस्या देखिएका ठाउँमा तत्काल गरिएको सुधारका कारण ट्रिपिङको सङ्ख्या घटेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । उनले विद्युत् ट्रिपिङको सङ्ख्या र रोकावटको समय दुवै घट्दा त्यसले विद्युत् ग्राहकलाई प्रसस्त राहत दिएको विश्वास व्यक्त गरे । ‘एक वर्षअघि जति ट्रिपिङ हुन्थ्यो त्यसमा यो वर्ष उल्लेख्य सुधार भएको छ भन्ने तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ,’ शाक्ले भने, ‘प्राधिकरणले पछिल्लो समय प्राविधिक सुधार, प्रणालीगत सुधार, दक्ष जनशक्तिलाई तालिमसहित मर्मत सुधारमा अहोरात्र खटिएर गरेको व्यवस्थापनसहितको कामको परिणाम हो यो । उनले ट्रिपिङ बढी हुने सबस्टेसनको पहिचान गरी सुधार गर्ने, त्यहाँको लोड अन्त सार्नेलगायत काममा प्राधिकरण निरन्तर खटिरहेको जानकारी दिए । तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनमा १२९ पटक ट्रिपिङ भएको थियो । उक्त महिना ट्रिपिङका कारण ५९ घण्टा विद्युत् अवरोध भएको थियो । आव २०८२/८३ को सोही महिनामा ११५ पटक ट्रिपिङ हुँदा ४४ घण्टा विद्युत् अवरोध भएको थियो । आव २०८१/८२ को भदौमा १२८ पटक ट्रिपिङ हुँदा ६४ घण्टा विद्युत् अवरोध भएको थियो । त्यस्तै, आव २०८२/८३ को भदौमा ११५ पटक ट्रिपिङ हुँदा ४१ घण्टा विद्युत अवरोध भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आव २०८१/८२ को असोजमा ११२ पटक ट्रिपिङ हुँदा ६१ घण्टा, आव २०८२/८३ को असोजमा ९८ पटक ट्रिपिङ हुँदा ६१ घण्टा, आव २०८१/८२ को कात्तिकमा ७१ पटक ट्रिपिङ हुँदा ३८ घण्टा, आव २०८२/८३ को सोही महिनामा ५९ पटक ट्रिपिङ हुँदा ३१ घण्टा विद्युत अवरोध भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले जानकारी दिए । आव २०८१/८२ को मङ्सिरमा ६८ पटक ट्रिपिङ हुँदा ३२ घण्टा, आव २०८२/८३ को सोही अवधिमा ३२ पटक ट्रिपिङ हुँदा १४ घण्टा मात्रै विद्युत् अवरोध भएको तियो । आव २०८१/८२ को पुसमा ५९ पटक ट्रिपिङ हुँदा २८ घण्टा, चालु आवको सोही अवधिमा ५० पटक ट्रिपिङ हुँदा १३ घण्टा विद्युत् अवरोध भएको शाक्यले उल्लेख गरे। आव २०८१/८२ को माघमा ५४ पटक ट्रिपिङ हुँदा २७ घण्टा, आव २०८२/८३ को माघमा ४४ पट ट्रिपिङ हुँदा १२ घण्टा, आव २०८१/८२ को फागुनमा ६६ पटक ट्रिपिङ हुँदा ३२ घण्टा, आव २०८२/८३ को सोही अवधिमा ४७ पटक ट्रिपिङ हुँदा १२ घण्टा मात्रै विद्युत् अवरोध भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले जानकारी दिए । साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिलाई हेर्दा २०८१/८२ को तुलनामा चालु आवमा ट्रिपिङ उल्लेख्य मात्रामा घटेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सात वटै प्रदेशको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि यही अवस्था देखिन्छ । चैत, वैशाख, जेठ र असारमा भने ट्रिपिङको समस्या अन्य महिनाको तुलनामा बढी हुने भन्दै प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा चालु आवका ती महिनामा पनि ट्रिपिङ घट्नेमा पूर्ण आशावादी रहेको जनाएको छ । आव २०८१/८२ को चैतमा ८६, वैशाखमा १०९, जेठमा १५० र असारमा १५३ पटक ट्रिपिङ हुँदा क्रमशः ४२, ५७, ८४ र ६५ घण्टा अवरोध भएको थियो । प्राधिकरणले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउन चालिएका सकारात्मक कदमका कारण यो सम्भव भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए । गत आर्थिक वर्षको वैशाख, जेठ र असारमा हावाहुरी र पानीका कारण ट्रिपिङको समस्या बढेको भन्दै यो वर्ष पनि त्यही कारणले बढ्न सक्ने भए पनि यी महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम गर्ने तयारीमा प्राधिकरण जुटेको उनले जानकारी दिए ।
अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नति : १६ औँ योजनापत्रको कार्ययोजनामा समावेश
काठमाडौं । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गर्दैछ । आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, उन्नतिशील र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा यो स्तरोन्नति महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा मानिएको छ । स्तरोन्नतिसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा वृद्धि हुनुका साथै आर्थिक तथा विकासका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर हाल अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा प्राप्त हुँदै आएका केही विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियत र सहयोग क्रमशः घट्दै जाने चुनौती पनि रहनेछ । यही परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्तरोन्नतिबाट उत्पन्न हुने अवसरहरूको अधिकतम उपयोग र सम्भावित असरहरूको न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यसहित कार्यान्वयन कार्ययोजना राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको छ । हालै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत यस कार्ययोजनाले विभिन्न क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमबीच समन्वय गर्दै स्तरोन्नतिलाई सहज र दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य व्यापार तथा लगानी विस्तारमार्फत आर्थिक रूपान्तरण गर्दै वित्तीय दिगोपना र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसहित आर्थिक विकास हासिल गर्नु हो । साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार, सामाजिक समावेशीकरण तथा आर्थिक–पर्यावरणीय जोखिम व्यवस्थापनमार्फत उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्तरोन्नति प्रक्रियालाई सफल बनाउन सरकारले रूपान्तरणकारी रणनीतिहरू तय गरेको छ । यसअन्तर्गत स्तरोन्नति सम्बन्धी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशीलता विकास र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने योजना छ । त्यसैगरी वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालन, वस्तु तथा सेवा व्यापारको विविधीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार वार्तामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ । मानव सम्पति विकास, सामाजिक समावेशीकरण तथा आर्थिक र वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूबीच समन्वय कायम गरिने सरकारको भनाइ छ । के छ कार्यान्वयन कार्य योजनामा ? कार्यनीतिअन्तर्गत कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन सीपयुक्त र प्रतिष्पर्धी जनशक्ति विकास तथा लगानी विस्तारमा जोड दिइनेछ । साथै उच्च मूल्यका निर्यातमुखी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, गुणस्तर सुधार, निर्यात प्रवर्द्धन र व्यापार वार्तामार्फत बजार विस्तार गरिने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । कार्यान्वयन योजनाभित्र सीपयुक्त श्रम उत्पादन कार्यक्रम अघि सारिएको छ । जसअन्तर्गत प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको सुदृढीकरण र विस्तार गरी सीपयुक्त दक्ष श्रमशक्ति उत्पादन गरिनेछ । श्रम बजारमा हुने श्रमिकको माग र आपूर्ति सम्बन्धि सूचना सम्प्रेषण गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । यसका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेबार बनाइएको छ । त्यस्तै लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । जसअन्तर्गत रहेर लगानीको वातावरण निर्माण गर्न कानून, संस्था र प्रविधिमा सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण, सुरक्षा, लगायतका आवश्यक प्रबन्ध सुदृढीकरण गर्ने, औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधार सुधार र विस्तार गर्ने, निर्यात अभिवृद्धिको लागि वस्तु तथा बजारको विविधीकरण गर्ने, पर्यटन, विद्युत व्यापार, सूचना प्रविधि तथा वित्तीय सेवासम्बद्ध सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ । त्यस्तै, स्तरोन्नति पश्चात् अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतले उपलब्ध भइरहेका ड्युटी फ्रि, कोटा फ्रि लगायतका सुविधामा कटौतिको प्रतिकुल प्रभाव न्युनिकरण गर्न आवश्यक समायोजनका उपाय अवलम्वन गर्ने,बौद्धिक सम्पती संरक्षणको लागि कानूनी प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको क्षमता विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि उद्योग मन्त्रालयसम्मलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । त्यस्तै आर्थिक कुटनीति सञ्चालन कार्यक्रम गर्ने योजना बनाइएको छ । जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तका वैकल्पिक स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, स्तरोन्नति हुने मुलुकका साझा सवाल सम्बोधनको लागि क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चमा सहकार्य विस्तार गर्ने, विकासशील मुलुकहरूलाई उपलब्ध हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जिएसपी प्लस लगायतका छुट तथा सुविधामा पहुँचको लागि तयारी एवम् पहल गरिनेछ ।
