आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट बिजुली थपिने, ऊर्जा र सिँचाइमा कुल १ खर्ब १४ अर्ब बजेट
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न र सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका अगाडि बढाएको बताएका छन् । बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । उनले प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई सरकारले पहिलोपटक उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा र एउटा नेपाल–भारत प्रसारण आयोजना गरी १२ वटा रणनीतिक प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने र आगामी आर्थिक वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर निर्माण हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गरे । मन्त्री श्रेष्ठले आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत र ३७० मेगावाट सौर्य गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने बताए । यससँगै कुल जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने छ । सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । उनले राहुघाट, तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३बी, बूढीगंगा जस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको, बूढीगण्डकी र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको काम अघि बढाइएको र नलगाड आयोजनाको अध्ययन तथा वित्तीय व्यवस्था तयार भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति लिइएको बताए । निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने, प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ चार्ज लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ । जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्ने र ५० वर्ष लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ पीपीए र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरिएको छ । उनले लाइसेन्स राज र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने बताउँदै सुशासनका लागि निर्मम बन्ने स्पष्ट गरे । मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ क्षेत्रमा ३५ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख ९संघ० र प्रदेशतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख विनियोजन भएको जानकारी दिँदै आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर मा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । त्यस्तै नदी नियन्त्रणतर्फ १५ सय २४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको र आगामी वर्ष थप ७० किलोमिटर निर्माण गरी २१० हेक्टर जग्गा उकास्ने योजनाबारे संसदलाई जानारी दिए । भेरी बबई, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन, रानी–जमरा–कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरव आयोजना र भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ९२ करोड २३ लाख छुट्याइएको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले सदनमा उठेका सबै सुझावअनुसार मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नदीलाई सभ्यता, संस्कृति र पर्यावरणको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति रहेको पनि बताए ।
ठेकेदार फेरिए पनि समस्या उस्तै, २ महिनादेखि काम ठप्प
काठमाडौं । स्तरोन्नति भइरहेको अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेको धुलिखेल-खावा सडक खण्ड पक्की कार्य २ महिनादेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ । गत चैतमा करिब महिनाभर रातको समयमा आवागमन बन्द तथा दिउँसो एकतर्फ सञ्चालन गरेर कालोपत्र (डिबिएम-पिच) को काम गरिए पनि ‘बिटुमिन’ अभावका कारण बन्द अवस्थामा रहेको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । धुलिखेल चोकबाट २.५ किलोमिटर सडक दुवैतर्फी पहिलो चरणमा पक्की बनाइएको उक्त सडकमा वैशाखदेखि सम्पूर्ण प्रकारका यातायातका साधनलाई दुईतर्फी खुला गरिएको थियो । कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले दुई महिनादेखि ‘बिटुमिन’ अभावका कारण बाँकी पक्की बनाउने काम तथा पहिलो चरणमा डिबिएम-कालोपत्रे गरिए पनि ‘आस्फाल’ थप्ने कार्य बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार स्तरोन्नति भइरहेको ४ किमीमध्ये बाँकी दूरी (दुवैतर्फीसम्मको) पक्की गर्ने कार्य वैशाख पहिलो सातादेखि थालिने योजना बनाइए पनि कच्चा पदार्थको अभावका कारण दुई महिनादेखि काम रोकिएको हो । हाल यात्रालाई सहजता दिन पक्की गर्न बाँकी दूरीमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइरहेको योगेशले बताए । उक्त खडक खण्डको बाँकी १.५ किमी बिटुमिन आयात भएपछि दोस्रो चरणमा पक्की बनाइने योगेशको भनाइ छ । ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको कालोपत्र डिबिएम र अस्फाल कालोपत्र गर्ने काम हुने जनाइएको हो । लामो समयसम्म निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण रोकिएको विस्तार कार्यका लागि नयाँ निर्माण कम्पनीसँग गत कात्तिकमा सम्झौता कार्य गरिएपछि पुनःस्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइएको थियो । कार्यालयका अनुसार आउँदो पुस महिनामा काम सम्पन्न गर्नेगरी सी-एन ए-वान काली जेभीसँग भ्याटबाहेक ३१ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । उक्त सडक खण्डमा कालोपत्रेको काम सकिएपछि सडकको स्लोप मेन्टेन र अन्य बाँकी सानातिना काम गरिने योगेशले बताए । उक्त सडक तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको जनाउँदै कार्यालयले गौरी-पार्वती निर्माण सेवा कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो । सम्झौताको समयसीमा सकिएको ११ महिनापछि २५ प्रतिशत निर्माणको काम नसकेको अवस्थामा कार्यालयले २०८१ फागुन १५ गते स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको उक्त निर्माण सेवासँगको ठेक्का रद्द गरेको हो । उक्त निर्माण कम्पनीले वि.सं २०७९ जेठ २० मा २२ महिना अर्थात् २०८० चैत १९ गतेभित्र बनाइसक्ने गरी ठेक्का लिएको थियो । उक्त सडकखण्ड अरनिको राजमार्ग हुँदै नेपालको चिनसँगको उत्तरी नाका अर्थात् सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी तथा छिमेकी जिल्ला दोलखा, रामेछापलगायतका जिल्लातर्फ जाने मुख्य सडकको रुपमा रहेको छ ।
बालेन सरकार धमाधम ठेक्का खारेज गर्दै
काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूसँगको ठेक्का धमाधम तोड्न थालेको छ । पछिल्लो समय रूग्ण बनेका आयोजनाहरूको ठेक्का सरकारले रद्द गरिरहेको जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीको गल्ती वा कमजोरीका कारण सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेका आयोजनाहरूको ठेक्का तोडिएको सडक विभागका सूचना अधिकारी शुभान्जन दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार विभागले हालसालै कति ठेक्का तोडिए भन्नेबारे मातहतका कार्यालयहरूबाट अद्यावधिक तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगरेको वा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेका ठेक्काहरू मात्र तोडिने गरेका उनले जानकारी दिए । ‘ठेक्का तोड्ने भनेकै निर्माण व्यवसायीको कमजोरीले हो,’ उनले भने, ‘जुन आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ, त्यसमा भएको कामको मूल्यांकन र जरिवाना असुलउपर गरी नयाँ एस्टिमेट बनाएर पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।’ विभागले कुनै पनि आयोजनालाई प्राथमिकता वा सानो–ठूलो नभनी आवश्यकताका आधारमा पुनः ठेक्का लगाउने नीति लिएको दाहालको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम रहेका आयोजनाहरूको हकमा तत्काल खरिद सम्झौता तोड्न लगाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि काममा निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति नरहेका ठेक्काहरूलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य नभएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयले आयोजना व्यवस्थापन र लक्ष्य प्राप्तिमा पर्ने असरका लागि सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने जनाएको छ । १५० ठेक्का तोडिएको महासंघको दाबी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने सरकारले दाबी गरेभन्दा धेरै ठूलो संख्यामा ठेक्का तोडिएको बताएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले करिब एक दर्जन ठेक्का तोडिएको बताए पनि महासचिव घिमिरेले नयाँ सरकार आएपछि मात्रै १५० वटा जति ठेक्का तोडिसकिएको दाबी गरे । घिमिरेका अनुसार गत वर्ष करिब १०० वटा ठेक्का तोडिएका थिए भने अहिले ठूला र मल्टि–इयर (बहुवर्षीय) ठेक्काहरू समेत रद्द गरिएका छन् । ‘काठमाडौं डिभिजन, नुवाकोट, कञ्चनपुरलगायतका स्थानमा एकैपटक ठुलो संख्यामा ठेक्का तोडिएको छ,’ उनले भने । महासचिव शिवहरि घिमिरेले आयोजनाहरू रूग्ण हुनुमा निर्माण व्यवसायीमात्र नभई सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए । उनले बजेट अभाव, वन–जंगल फँडानीमा ढिलाइ, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको समस्या, डिजाइनमा त्रुटि र समयमा म्याद थप नहुनु जस्ता कारणले आयोजनाहरू अलपत्र परेको स्पष्ट पारे । महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (८) खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ । ठेक्का तोडिएपछि बाँकी कामको सम्पूर्ण खर्च व्यवसायीबाट असुल गर्ने व्यवस्था विश्वमै कतै नभएको र यो अमानवीय भएको महासचिव घिमिरेको भनाइ छ । ‘काम हुन नसकेको अवस्थामा कार्य सम्पादन जमानत (पर्फर्मेन्स बण्ड) जफत गर्नु स्वाभाविक हो, तर व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेर उसको व्यापार नै बन्द गराउनु न्यायोचित हुँदैन,’ घिमिरेले भने । कालोसूचीमा परेपछि बैंकबाट ऋण नपाउने र अन्य कामसमेत गर्न नपाउने भएकाले यसले पूर्वाधार क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ । सरकारले धमाधम ठेक्का तोडेर आयोजना अघि बढाउन खोजे पनि निर्माण व्यवसायीहरूले भने सुविधाको आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ठेक्का तोड्ने र व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने विषयले आगामी दिनमा विकास निर्माणका कार्यमा थप जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ । पूर्वाधारविज्ञ रामबहादुर घिमिरे विकास निर्माणका ठेक्काहरू तोडिनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र नभई सरकारी निकायहरूको पनि ठूलो कमजोरी रहेको बताउँछन् । उनले आयोजनाहरू अलपत्र पर्नु र ठेक्का तोडिनुमा विद्यमान सरकारी प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टता मुख्य बाधक रहेको उल्लेख गरे । घिमिरेका अनुसार ठेक्का तोडिने अवस्था आउनुमा निर्माण कम्पनीलाई मात्र दोष दिनु न्यायसंगत हुँदैन । उनले भने, ‘समयमा आयोजनाको निर्णय नहुनु, अन्तर–मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव हुनु (जस्तैः वन क्षेत्रको क्लियरेन्समा हुने ढिलाइ), र अन्य सरोकारवाला निकायहरूले समयमै निर्णय नगर्दा काम अघि बढ्न सक्दैन ।’ यसबाहेक निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउनु र धेरै वर्ष पुराना ठेक्काहरूमा निर्माण सामग्रीको दररेट पुरानै हुँदा काम सम्पन्न गर्न व्यवहारिक कठिनाइ हुने गरेको उनको तर्क छ । अलपत्र ठेक्का र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताले समग्र विकास खर्च र पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पारेको घिमिरेले बताए । यसले निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएका गिटी, बालुवा लगायतका उद्योगहरू र स्थानीय आपूर्ति शृङ्खलालाई समेत प्रभावित बनाएको उनको भनाइ छ । ‘निर्माण क्षेत्र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो । ठेक्काहरू तोडिँदा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकारका हजारौं रोजगारी गुम्ने खतरा रहन्छ,’ उनले थपे । साथै निर्माण क्षेत्रको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रमा समेत संकट ल्याउन सक्ने उनको चेतावनी छ । बैंकहरूले निर्माण व्यवसायमा गरेको लगानी, बैंक ग्यारेन्टी र कर्जा असुलीमा समस्या आउँदा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्ने उनले बताए । समस्या समाधानका लागि घिमिरेले हालको सार्वजनिक खरिद ऐन निकै जटिल रहेकोले यसमा समयानुकूल सुधार गरी नियमन प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, वन, वातावरण र अन्य मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयलाई चुस्त बनाई आयोजनाका अवरोधहरू समयमै हटाउनुपर्ने, निर्माण सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी सरकारले समयमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता हेरेर मात्र ठेक्का दिने र विशेषज्ञहरूको उचित छनोट गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने, लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनाहरूको हकमा के कारणले रोकिएको हो भन्ने पत्ता लगाई यसै अनुसारको विशेष समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
