रिज लाइन इनर्जीको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । रिज लाइन इनर्जीको आईपीओमा आवेदन दिने आज पुस २८ गते अन्तिम दिन रहेको छ । पुस १३ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब १८ करोड ५० लाख रुपैयाँको २२ प्रतिशत अर्थात् २६ करोड ७ लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २६ लाख ७ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये ११ करोड ८५ लाख रुपैयाँको ११ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोरखाका अजिरकोट गाउँपालिकाका सबै र लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिका-१, २, ३ र दोर्दी गाउँपालिका-४, ५ र ६ का स्थानीय बासिन्दाले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ । स्थानीयले रिज लाइन इनर्जी आयोजना कार्यालय गोरखा, प्रभु क्यापिटल कमलादी, प्रभु बैंकको छेपेटार र पालुङटार शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
६ महिना बित्न लाग्दा विकास बजेट ११ प्रतिशत पनि खर्च भएन
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा विकास बजेट ११ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार ४ खर्ब भन्दा बढीको पुँजीगत बजेट ल्याएको सरकारले पुष २६ गतेसम्ममा ४३ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको १०.६९ प्रतिशत हो । गत आवको यही अवधीमा सरकारले ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जुन विनियोजित बजेटको १५.२१ प्रतिशत रहेको थियो । यसले गत वर्षको भन्दा पनि अहिले विकास बजेट खर्च निराशाजनक रहेको देखाउँछ । जेनजी आन्दोलन, रुग्ण ठेक्काका नाममा सम्झौता तोडिँदा त्यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा परेको संवद्ध पक्षहरुले बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पुजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएको बताए । उनले जेनजी आन्दोलनका कारण विकास बजेट चाहेअनुसार खर्च हुन नसकेको बताए । करिव एक डेढ महीना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा पर्दा त्यसले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई सहजीकरण गरेको र अबका दिनमा विकास बजेटमा उल्लेख्य सुधार आउने पाण्डेयले बताए । पाण्डेयले भने–‘बजेट कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा बजेटका मुख्य तीन शिर्षकहरु चालु खर्च जुन अपेक्षित नै छ । पुजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएको छ । त्यो समस्या जेनजी आन्दोलनका कारण पनि देखिएको हो । करिव एक डेढ महीना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा परे । त्यसले पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको हो ।’ पाण्डेयकाअनुसार कुनै ठेकदारले लामोसयम काम नगरेर बस्दा त्यसले विकासमा पार्ने प्रभाव र अहिलेका मौजुदा कानूनमा विचार गरेर रुग्ण ठेक्काबारे कतिपय निर्णयहरु गरिएको र त्यसले भोलीको विकास निर्माणमा सकारात्मक असर पार्नेछ । निर्माण व्यवसायीहरु पनि विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको बताउछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विगतमा हचुवाका भरमा आयोजनाहरु छनौट गरिएर अघि बढाइँदा कतिपय आयोजनाहरुमा काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भइरहेको बताए । उनकाअनुसार जतिपनि त्यस्ता योजनाहरु छन् खारेज गरिनुपर्छ । प्रत्युत्पादक योजनाहरु जुन आवश्यक छैन त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा सुविस्ताका आधारमा कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतिमा अन्त्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोजना अघि नबढ्नुमा कार्यालयको कमीकमजोरी पनि छन् भने निर्माण व्यवसायीको पनि हुन सक्छन् । त्यसमा कार्यालयहरुले दिनुपर्ने सम्पूर्ण, भुक्तानी दायित्व बहन गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीको दोष भए त्यसको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष सिंहले भने – ‘जतिपनि योजनाहरु प्रतिउत्पादक छन् ती योजनाहरुलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यस्ता प्रतिउत्पादक योजनाहरु जुन आवश्यक छैन त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा सुविस्ताका आधारमा कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतीमा अन्त्य गर्नुपर्छ । आयोजना अघि नबढ्नुमा जतिपनि कार्यालयको कमीकमजोरी छ, त्यसमा कार्यालयले दिनुपर्ने सम्पूर्ण, भुक्तानी दायित्व बहन गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ विकास खर्च नहुनुमा निर्माण व्यसायीले सरकारलाई र सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दोषरोपण गर्दै आइरहेका छन् । निर्माणमा रहेका वास्तविक समस्यालाई समाधान गर्न दुवै पक्षले चासो दिएको देखिँदैन ।
जनकपुरधामका ८० प्रतिशत परिवार खानेपानी पहुँच बाहिर
जनकपुरधाम । जनकपुरधाम नगरभित्र माग अनुसार खानेपानी वितरण तथा आपूर्ति नहुँदा यहाँका ८० प्रतिशत परिवार खानेपानीको पहुँच बाहिर छन् । दैनिक आवश्यकताभन्दा करिब ३५ लाख लिटर कम खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको खानेपानी संस्थान जनकपुरधाम उपभोक्ताको मागअनुसार वितरण गनृ सकिरहेको छैन । जनकपुरधाम नगरक्षेत्रमा दैनिक दुई करोड ५० लाख लिटर पानीको माग रहे पनि संस्थानले २० प्रतिशत घरमा मात्र पाइपमार्फत खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख विष्णुदेव साहले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार हाल जनकपुरधाममा ४० हजार ४०९ परिवारमध्ये पाँच हजारमामा खानेपानीको धारासहित मिटर जडान गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार तीमध्ये ४० प्रतिशत घरमा आशिंक रूपमा मात्र पानी आपूर्ति हुने गरेको छ । पछिल्लो समय यहाँ परिवारको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । वडा नं १० तथा रामानन्द चोकमा निर्मित चार लाख ५० हजार लिटर क्षमताको दुईवटा ओभरहेड ट्याङ्कीमा छवटा डिपबोरिङबाट सङ्कलित भूमिगत पानीलाई प्रशोधन गरी वितरण भइरहेको प्रमुख साहले जानकारी दिनुभयो । करिब ३४ वर्ष पुरानो वितरण प्रणालीका कारण विभिन्न स्थानमा पाइप फुट्ने, चर्कने, जीर्ण संरचनालगायत समस्याले नियमित पानी वितरणमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । सीमित बजेटका कारण ३४ वर्ष पुरानो तथा जीर्ण पाइपबाट सबै वडामा खानेपानी आपूर्ति पु¥याउन समस्या भएको कार्यालयका प्रमुख साहले बताए । उनका अनुसार जीर्ण पाइपका कारण नियमित रूपमा ५० प्रतिशत मात्र पानी आपूर्ति भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कार्यालय हाताभित्र रु एक करोड ३० लाख मूल्य बराबरको लागतमा थप पाँच लाख लिटर क्षमताको ट्याङ्की र रु चार करोडभन्दा बढीको लागतमा मुजेलिया प्रहरी चौकीबाट वडा नं ८ स्थित होटल सियाशरणसम्मको सडकको दायाँबायाँ आठ–आठ इन्चको पाइप बिछ्याएको थियो । सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद त्यहाँबाट पाँच लाख लिटर पानी भण्डारण तथा धारा जडानको काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख साहले बताए । यसैबीच, पटकपटक विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा पानी वितरणमा समस्या हुने गरेको कार्यालयका कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् । यहाँका अधिकांश परिवारले चापाकल तथा मोटर जडान गरेर खानेपानीसहित दैनिक प्रयोगका कार्य गरिरहेका छन् । रासस
