कहाँ पुग्यो पुननिर्माण ? कहिले ठडिन्छन् जनताका घर ? कहिले उठ्छन् हाम्रा धरोहर ?
काठमाडौं, १९ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मुलुकले ३९ औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाएको छ । नौ महिना प्रधानमन्त्री बनेर नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिँदा उनी माथी पुननिर्माणको काम गर्न नसेको आरोप काँग्रेस र माओवादीले लगाए । त्यसलाई चिर्ने प्रयास स्वरुप ओलीले पुननिर्माणका सवालमा हालसम्म भएका कामहरुको फेहरिस्ता सार्वजनिक गर्न भ्याए । प्रचण्डले पुननिर्माणको कामलाई कुन गतिमा अघि बढाउँछन हेर्न बाँकी छ । यद्यपी प्रचण्डले पुननिर्माणलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । केपी ओली माथी जसरी काँग्रेस, माओवादीले प्रश्न गरे त्यसरीले अब उनीहरुमाथी प्रश्नहरु बर्सिनेछन– कहाँ पुग्यो पुननिर्माण ? कहिले ठडिन्छन् जनताका घर ? कहिले उठ्छन हाम्रा धरोहर ? कहिले ठडिन्छन जनताका घर ? हालसम्म ११ जील्लाका ७ लाख १७ हजार ७ सय १८ घरधुरीको फोटोहरु सहितको तथ्यांक संकलन भएको छ । तीमध्ये ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ घरहरु पूर्ण क्षति भई तिनका घरपरिवारहरु दुई लाख रुपैयाँ नीजि आवास अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा परेका छन् । आंशिक घर क्षति भएकाहरुलाई ५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । २ लाख ८९ हजार २ सय ९२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भैसकेको छ । ४२ हजार ८ सय ८२ घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा भैसकेको छ । कहिले उठ्छन् हाम्रा धरोहर ? सरकारले २०७२ माघ २ गते रानीपोखरी र ललितपुरको बुङ्मतीमा विशेष कार्यक्रम गरी पुनर्निर्माण राष्ट्रिय महाअभियानको थालनी गरेको थियो । भूकम्पले करिव ७ सय ५७ वटा पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरु पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएकामा पुरातत्व विभागबाट हालसम्म ५१ वटा सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्यका लागि टेण्डर भई १७ वटा सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ । बुङ्मती, खोकना, साँखु लगायतका बस्तीहरु तथा करिव २३ वटा सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्यका लागि भारत सरकारले सहयोग गर्दैछ । चीनियाँ सहयोगमा बसन्तपुर दरबार क्षेत्र अन्तर्गतका नौ तले बसन्तपुर दरबार तथा नुवाकोटको दरबार सहितका पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ । स्वयम्भुको अनन्तपुरको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ । पाटनको मणिमण्डप, भक्तपुरको फसिदेग तथा हनुमान ढोकाको वंशगोपाल मन्दिरहरुको पुनर्निर्माण कार्य द्रूत गतिमा अघि बढेको छ । ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियानमा २ करोड जम्मा भइसकेको छ । भक्तपुरको दरबार क्षेत्र तथा अन्य पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य जर्मन सरकारको करिव १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोगमा भक्तपुर उपमहानगरपालिका मार्फत भइरहेको छ । पाटन दरबार क्षेत्रको पुनर्निर्माण कार्य काठमाडौं उपत्यका संरक्षण कोष मार्फत भइरहेको छ । बौद्धनाथ स्तूपाको पुनर्निर्माण कार्य बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिमार्फत करिव १८ करोड रुपैयाँ लागतमा भैरहेको छ । ललितत्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर क्षेत्र लगायत थापाथलीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्मको बागमती किनारका पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य काठमाडौं विश्वविद्यालय, गुठी संस्थान, कामनपा तथा पुरातत्व विभागद्वारा गर्ने गरी कार्य अघि बढाइएको छ । पुननिर्माणमा कर्मचारी हालसम्म प्राधिकरणमा जम्मा ९७ जना स्थायी सेवाका कर्मचारी उपलब्ध छन् भने २८ जना करार सेवा अन्तर्गत कार्यरत छन् । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा २७२६ जना, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ४७६ जना, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा १६८ जना, तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा ८३ जना गरी कूल ३४५३ जना कर्मचारी तथा विज्ञ जनशक्ति पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा संलग्न छन् । दाताको प्रतिवद्धता २०७२ साल असार १० गते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा करिव ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । त्यसमा पहिले नै अन्य क्षेत्रमा प्रतिबद्धता गरिएका नियमित योजना तथा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम समावेश भएकोले सो रकम घटाउँदा जम्मा करिव ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रको वास्तविक प्रतिबद्धता आएको थियो । पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न करिव ८ खर्ब ३८ अर्ब आंकलन गरिएको छ । कति आयो पैसा ? हालसम्म विभिन्न मुलुक तथा दातृ निकायहरुबाट १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोग सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ भने थप ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोगका लागि सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुन क्षेत्रको पुननिर्माणमा कति रकम ? ग्रामीण आवासमा २ खर्ब ८६ अर्ब, सहरी आवासमा ९० अर्ब, कृषि, पशुपालन र सिँचाईमा २६ अर्ब ८९ करोड, वाणिज्य र उद्योगमा ११ अर्ब, सञ्चारमा ४ अर्ब ९३ करोड, सांस्कृतिक सम्पदामा ३३ अर्ब ८० करोड, विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा ४ अर्ब २४ करोड, शिक्षामा १ खर्र्ब ८० अर्ब ६२ करोड खर्च हुने आंकलन गरिएको छ । विद्युत तथा वैकल्पिक उर्जामा १५ अर्ब २ करोड, रोजगारी र जीविकोपार्जनमा ५ अर्ब ८७ करोड, वन तथा वातावरणमा २८ अर्ब ४५ करोड, वित्तीय क्षेत्रमा ३३ अर्ब ४७ करोड, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशितामा ४ अर्ब ६४ करोड, सुशासनमा ३ अर्ब ६ करोड, सार्वजनिक भवनमा २९ अर्ब ७७ करोड, स्वास्थ्यमा १७ अर्ब ४९ करोड, खाद्य सुरक्षामा ७ अर्ब ४६ करोड, सामाजिक सुरक्षामा ७ अर्ब ७५ करोड, पर्यटनमा ९१ करोड, यातायतमा २४ अर्ब ९२ करोड र खानेपानी तथा सरसफाईमा २१ अर्ब २४ करोड लाग्ने आंकलन गरिएको छ । कति रकम छुट्टियो पुननिर्माणमा यो रकममध्ये चालु आर्थिक वर्षमा गर्नु पर्ने खर्चका लागि सरकारको बजेटमार्फत १ खर्ब ४० अर्ब तथा गत आवमा फ्रीज नहुने रकमबाट करिब २८ अर्ब गरी कूल १ खर्ब ६८ अर्ब रकम विनियोजन समेत गरिएको छ । एनजिओ/आइएनजिओ के गर्दैछन् ? निजी आवास पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कम्तिमा ५० वटा र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कम्तिमा २५० वटा आवासहरुको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एनजिओ तथा आइएजिओले सञ्चालन खर्च कूल परियोजना लागतको २० प्रतिशत भन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । गैर सरकारी संस्थाहरुको १ सय ४ वटा प्रस्तावहरु स्वीकृत भई १९ हजार ४ सय ५२ वटा निजी आवास पुननिर्माणका लागि १७ वटा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त प्रस्तावहरु स्वीकृत गरिएको छ । त्यसका लागि ४० अर्ब लागत पर्नेछ । प्राबिधिकको बन्दोबस्ती भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका प्रत्येक गाविसमा दुई जना इन्जिनियर, एक जना सब इन्जिनियर र एक जना एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरहरुको व्यवस्था हुने गरी सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत १ हजार ३ सय ४६ जना इन्जिनियर, ५ सय २१ जना सब इन्जिनियर तथा ५ सय ७५ जना असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरहरु परिचालन गरिएको छ । सम्बन्धित घरधनीले अनुदान सम्झौताका बखत प्राधिकरणद्वारा स्वीकृत १७ प्रकारका डिजाइन वा तोकिएको मापदण्डको सूचीका आधारमा घर बनाउने गरी छनौट गर्न सक्नेछन् वा भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन अनुरुप आफै घर नक्सा समेत पेश गर्न सक्दछन् । पुनर्निर्माणका लागि करिव १ लाख ५० हजार दक्ष सिकर्मी तथा डकर्मीहरुको उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी कार्तिक महिनाभित्रै करिव ३० हजार दक्ष निर्माणकर्मीहरुको उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ । भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका करिव ५ हजार वटा वडाका प्रति वडामा औषतमा कम्तिमा ६ जनाका दरले कम्तिमा ३० हजार डकर्मी तथा सिकर्मी उत्पादन हुनेछन् । सार्नुपर्ने बस्तीहरु जोखिमयुक्त भनिएका ४ सय ७५ वटा बस्तीहरुको वृहतअध्ययन गरी वास्तविक जोखिमयुक्त बस्तीहरुको पहिचान गर्नका लागि प्राधिकरणको संयोजनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग तथा भूसंरक्षण विभाग सहितको टोली परिचालन गरिएको छ । टोलीले हालसम्म १ सय १७ वटा बस्तीहरुको अध्ययन गरी ५६ वटा बस्तीहरु सार्नुपर्ने, ४० वटा बस्तीहरुलाई सुरक्षित गराउन सकिने तथा २१ वटा बस्तीहरु सुरक्षित रहेको प्रतिवेदन सहित असुरक्षित बस्तीहरुको स्थानान्तरणका निम्ति सम्भावित स्थानहरुको सिफारिस गरेको छ भने थप बस्तीहरुको अध्ययनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ । कति थियो भूकम्पको क्षति ? २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र तत्पश्चात्का परकम्पहरुका कारण ८ हजार ७ सय ८० जनाको मृत्यु भएको थियो भने २२ हजार ३ सय जना घाइते भएका थिए । विपद्पछिको आवश्यकता आंकलन (पिडिएनए) प्रतिवेदन अनुसार १७ हजार चौपाया एवं ४० हजार घरपालुवा पंक्षी मरेका थिए । ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ वटा व्यक्तिगत घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो भने २ लाख ५६ हजार ६ सय ९७ वटा व्यक्तिगत घरहरु आंशिक क्षति भएका थिए । करिव ९ हजार विद्यालयका १९००० भन्दा बढी कक्षाकोठाहरु पूर्ण रुपमा र ११,००० भन्दा बढी कक्षा कोठा आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए । त्यस्तै ११ सय वटा स्वास्थ्य चौकी एवं अस्पतालहरु, २ हजार ६ सय ५६ वटा सरकारी कार्यालय पूर्णरुपले क्षति भएका थिए । ३ हजार ६ सय २२ आंशिक रुपले क्षति भएको थियो । भूकम्पका कारण ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुन पुगेको थियो । पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि करिव ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।
फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउने प्रचण्डको प्रतिवद्धता
काठमाडौं, १९ साउन । प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहालले फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा आफुलाई मतदान गर्न आग्रह गर्दै व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्नेक्रममा प्रचण्डले फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनले भने–‘प्रधानमन्त्रीज्यु चिन्ता नगर्नुस, फास्ट ट्रयाक हामी आफैं बनाउँछौं, हुलाकी राजमार्ग पनि हामी आफैं बनाउँछौं ।’ उनले केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, चीनसँग पेट्रोलियम पाइप निर्माण लगायतका सबै काम यथोचित ढंगले अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् । प्रचण्डले बजेट बिनियोजन गरिएका कुनै पनि काम नरोक्ने तर प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएका असम्भव सपना भने पुरा नहुने स्पष्ट पारे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यु तपाईले बजेट बिनियोजन गर्नु भएका सबै काम अघि बढ्छन, तर बजेट बिनियोजन नगरिएका तपाइँको अनावश्यक सपना भने पुरा गर्न सकिन्न ।’ प्रचण्डले अथाह सम्भावना भएको देशलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको र त्यो पुरा गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । संसदलाई सम्बोधन गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विकास र समृद्धिको जनअपेक्षा पुरा गर्न नयाँ सरकार प्रतिवद्ध रहने बताएका थिए । उनले चीन र भारतसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गराउनु पर्ने धारणा पनि राखेका थिए । छिमेकी बदल्न नसकिने भएकाले दुबै मुलुकसँग उचित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बताए । देउवाले चीन र भारतकाबिचमा नेपालले खेल्न नहुनेमा पनि जोड दिएका थिए ।
सन २०३० मा कहाँ पुग्छ नेपाल ? कति नेपाली गाउँमा, कति शहरमा ?
काठमाडौं, १८ साउन । सरकारले सन २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट मध्यमस्तरको आय भएको मुलुक बनाउने योजना अघि सारेर काम गरिरहेको छ । त्यसैक्रममा सरकारले साक्षार जिल्लादेखि खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र र नगरपालिकाहरु धमाधम घोषणा गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सन २०३० सम्ममा नेपाल कहाँ पुग्छ भन्ने सन्दर्भमा गरिएको एक अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । लगानी बोर्डले गरेको सो अध्ययनले सन २०३० सम्ममा नेपालको अवस्था कस्तो हुनेछ ? भन्ने आंकलन गरेको छ । अध्ययनका अनुसार सन २०३० मा नेपालमा १० हजार ९२ मेगावाट विद्युतको माग हुने देखिन्छ । अध्ययनका अनुसार सन २०३० मा शहरमा बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या ४० प्रतिशतबाट बढेर ४९ प्रतिशत पुग्नेछ । त्यस्तै ५४ लाखको संख्यामा रहेको घरधुरी संख्या पनि बढेर ७७ लाख पुग्नेछ । हाल कायम रहेको दुई करोड ७६ लाखको जनसंख्या पनि बढेर सन २०३० सालमा ३ करोड ९० लाख पुग्नेछ । हाल शहरी इलाका खाना पकाउने इन्धनका रुपमा ३ प्रतिशत विद्युतिय उर्जाको प्रयोग भैरहेको छ । तर यो मात्रा सन २०३० सम्ममा यो बढेर ५२ प्रतिशत पुग्नेछ । ग्रामिण क्षेत्रमा परम्परागत उर्जाको प्रयोग ७७ प्रतिशतबाट घटेर ५५ प्रतिशतमा झर्नेछ । हाल ग्रामिण क्षेत्रमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको विद्युतको खपत पनि बढेर १९ प्रतिशत पुग्नेछ । ग्रामिण जनताले सन २०३० मा कोठा तताउन २५ प्रतिशत, पानी तताउन ४ प्रतिशत र खाना पकाउन ४५ प्रतिशत विद्युतिय उर्जाको प्रयोग गर्नेछन् । सन २०३० सम्ममा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनादेखि ३३६० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर आयोजनासहित १४ वटा ठुला आयोजना निर्माण भैसक्नेछन् । त्यतिबेला जीडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान अहिलेको ३३ प्रतिशतबाट घटेर २२ प्रतिशतमा खुम्चिनेछ । खनिज तथा खानीहरुको उत्खननले जीडिपीमा सो क्षेत्रको योगदान अहिले रहेको ७ प्रतिशतबाट बढेर १२ प्रतिशत पुग्नेछ । सेवा क्षेत्रको योगदान पनि ५२ प्रतिशतबाट बढेर ५४ प्रतिशत पुग्नेछ । उर्जा मन्त्रालयले ल्याएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना सफल हुने हो भने सन २०३० मा नेपालले आफुलाई पुग्ने विद्युत उत्पादन गरेर निर्यात समेत गर्न सक्ने देखिन्छ ।
