काठमाडौं भ्यु टावरको निर्माण अघि बढेन, महानगरपालिका भन्छ–‘यो नेपाली पारा हो’
काठमाडौं, १३ साउन । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पुरानो बसपार्कमा बनाउने भनिएको काठमाडौं भ्यु टावरको निर्माण अझै अघि बढ्न सकेको छैन् । लामो विवादलाई चिर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७१ फागुन ८ गते जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तले बहुउदेश्यिय काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण सम्झौता गरेको थियो । २०७२ साल कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए । टावर निर्माण आरम्भ गर्ने भन्दै २०७३ साल बैशाख २२ गते पुरानो बसपार्कलाई खुल्ला मञ्चमा सारिएको थियो । बसपार्क सारिएको चार महिना बित्नै लाग्दा अझै टावर निर्माण आरम्भ भएको छैन् । टावर निर्माण किन अघि बढेन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन् ‘यो नेपाली पारा हो, अब चाँडै काम हुन्छ ।’ चाँडै भनेको कहिले हो भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो–‘निर्माण यन्त्र ल्याउने काम भैरहेको छ, मुग्लिनको पहिरोले पनि केहि समस्या पारेको छ, आशा गरौं अब चाँडै काम सुरु हुन्छ ।’ उनले निर्माण आरम्भ गर्न ढिलो गर्दा महानगरपालिकालाई नभएर निर्माण कर्ता कम्पनीलाई नै नोक्सानी हुने तर्क समेत पेश गरे । ‘हामी चाँडो निर्माण सुरु गर्नुस भनिरहेका छौं, ढिला हुँदा पनि हामीलाई कुनै नोक्सानी छैन ।’, महानगरपालिकाका प्रवक्ता कार्कीले विकासन्युजसँग भने । के छ सम्झौतामा ? पुरानो बसपार्कले चर्चेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम जामिनमा काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर महानगरपालिकाले निर्माण अनुमति भने १२ तल्लाका लागि मात्रै दिएको छ । भूकम्पपछि १२ तल्ला भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको थियो । कुल जमिनमध्ये ४० प्रतिशत भागमा टावरको निर्माण हुनेछ । बाँकी ६० प्रतिशत जमिनमा गार्डेन निर्माण गरिनेछ । २०६८ सालको असोजमा निर्माण अनुमति प्रदान गर्दा २९ तल्लो सो भवनको लागत एक अर्ब ८७ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल सो मुल्यमा ४० प्रतिशत लागत बढ्ने अनुमान गरिएको महानगरपालिकाका काठमाडौं टावर सम्पर्क प्रमुख महेश काफ्लेले बताए । भवन निर्माणका लागि ३ वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसपछि २७ वर्ष निर्माण कर्ता कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात ३० वर्षपछि काठमाडौं टावर काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । २७ वर्षसम्म महानगरपालिकाले वार्षिक दुई करोड ७० लाख रुपैंयाँ जग्गा लिज वापत राजश्व समेत प्राप्त गर्ने भनिएको छ । भवन निर्माणका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकले तीन बर्षका लागि एक करोड ८५ लाख रुपैंयाँको बैंक ग्यारेण्टी गरिदिएको छ । यसैबिच काठमाडौं भ्यु टावर बनाउन नहुने माग गर्दै बागबजारका स्थानियहरुले संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
१० वटा नयाँ शहरको निर्माणका लागि एकिकृत विकास मस्यौदा तयार, प्रत्येक शहर निर्माण गर्न ८ देखि १० अर्ब चाहिने
काठमाडौं, ११ साउन । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गको विभिन्न १० स्थानमा आधुनिक सुविधासहित विकास गर्न लागेको नयाँ १० शहर स्थापना कार्य अघि बढेकोे छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल लोकमार्ग) र उत्तर–दक्षिण सडक करिडोरको नजीक पर्नेगरी विकास गर्न लागिएका ती शहर निर्माणका लागि अधिकांश परामर्शदाता कम्पनीहरुले शहर निर्माण गर्नका लागि एकिकृत विकास योजनाको मस्यौदा नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयमा पठाइसकेका छन् । प्रस्तावित शहरको मापदण्ड तयारी मस्यौदा सरकार समक्ष आइपुगेकोले चालू आर्थिक वर्षमै गुरु योजना बनाएर थप काम अघि बढाइने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर रमेशप्रसाद सिंहले बताए । प्रस्तावित १० नयाँ शहर परामर्शदाता कम्पनीहरुले विभिन्न जिल्लामा पुगेर प्रस्तावित शहरको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्, उनले भने ‘सरकारले एकीकृत विकास योजनाअन्तर्गत १० वटै शहरमा आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्दै लैजाने छ ।’ हाल ती शहरमा जग्गा एकिकरणको कार्य भइरहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रत्येक शहरमा कम्तिमा एक लाख जनसङ्ख्या अटाउने गरी सहरको विकास गर्ने सरकारको तयारी छ । धेरै जसो शहरहरुको क्षेत्रफल २५ वर्ग किलोमिटर रहने भएपनि जग्गा पर्याप्त नभएका स्थानमा १० वर्ग किलोमिटरलाई पनि मान्यता दिने सरकारी योजना छ । सिन्धुलीको खुर्कोटमा शहर विकासको लागि जग्गा नपुग्ने देखिएको छ । प्रत्येक शहर निर्माणका लागि रू.८ देखि १० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएकको छ । पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट बसाइँ सरेर तराई झर्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले नमूना नयाँ शहर योजना ल्याएको हो । कार्यालयले दोस्रोपटक गुरुयोजना तयारी जुटेकोे हो । यसले नयाँ शहर निर्माणको योजना पछाडि धकेलिएको हो । यस अघि सबै शहर बसाउन गुरु योजना तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका विईलिंक कन्सल्यान्ट प्रालि, आर्किटाईप प्राइभेट कम्पनी र ग्रीड कन्सल्ट प्रालिले विभागमा पेश गरेको गुरु योजना सम्बन्धी प्रस्ताव एउटै रहेको पाएपछि विभागले विविध कारण देखाइ प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । अहिले सो शहर निर्माणको लागि गुरु योजना बनाउने दोस्रो चरणको कार्य अन्तिममा पुगेको बताएको छ । गुरु योजना तयार भएपछि नयाँ बन्ने शहरको भौतिक विकास योजना, भवन मापदण्ड, भू–उपयोग योजना, आर्थिक विकास योजना, बहुक्षेत्रीय लगानी योजना क्षेत्रको खाका तयार पारिनेछ । त्यसका साथै संरक्षण र पर्यटन योजना, वातावरणीय व्यवस्थापन, निर्माण मापदण्ड र पर्यावरणीय पूर्वतयारीलगायत क्षेत्रको खाका तयार आधुनिक शहर निर्माण कार्य गरिने भएको छ । सो खाका सरकारले स्वीकृत गरेपछि मात्र स्थलगत कार्यान्वयनमा जानेछ । ‘योजनाअनुसार काम भएमा आव २०७३/७४ बाटै शहर विकास शुरू हुनेछ,’ सिंहले भने ।
एनआरएनलाई एक हजार घर बनाउन स्विटजरल्याण्डबाट ९३ लाख सहयोग
काठमाडौं, ११ साउन । भूकम्प पिडितहरुका लागि एक हजार घर निर्माण गर्ने अभियानमा जुटेको गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले स्विजरल्याण्डबाट ९३ लाख सहयोग प्राप्त गरेको छ । गोर्खाको उत्तरी गाउँ लाप्राकमा बस्ती बनाउँन सरकारसंग सम्झौता गरिसकेको एनआरएनएलाई घर निर्माणका लागि स्विटजरल्याण्डबाट सो मात्रामा सहयोग प्राप्त भएको हो । स्वीस– नेपाली भूकम्प पुननिर्माण अभियानले संकलन गरेको ७५ हजार ६ सय ८२ स्वीस फ्रयाङकस् र स्वीस–नेपाली समाजको १० हजार स्वीस फ्रर्यााङकस् गरी करिब ९३ लाख रुपैया एनआरएनको पुनर्निमाण अभियानमा सहयोग गर्ने घोषणा भएको हो । गैरआबासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष शेष घले र उपाध्यक्ष कुमार पन्तको उपस्थितिमा जुरिखमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच रकम प्रदान गर्ने घोषणा भएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घलेले गोर्खाको उत्तरी गाउ लाप्राकलाई नयां स्थानमा सारेर एकीकृत नमुना बस्ती बनाउन नेपाल सरकारसंग संघले सम्झौता गरेपछिको प्रगती बिवरण बारे जानकारी गराएका थिए । उनले सेप्टम्बरसम्म योजनाको मास्टर प्लान तयार भई सक्ने बताए । संघले प्रत्येक घर बनाउन करिब ३ लाख ५० हजार रुपैयांको खर्च अनुमान गरेको छ ।
