फोरजी सञ्चालनका लागि बाटो खुल्यो, सेवा प्रदायकले समय मागे, अक्टोवरदेखि सञ्चालन
काठमाडौं ४ साउन। दुरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वाँडफाँड तथा मूल्य सम्वन्धि नीति २०७३ संसोधन सहित पारित भएको छ। अघिल्लो नीति लागु नहुँदै नयाँ नीति आएको हो। फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले फोरजीका लागि १८ सय मेगाहर्जको व्याण्ड र थ्रिजीका लागि नौ सय मेगाहर्जको व्याण्डलाई प्रविधि तटस्थता गरेर सञ्चालन गर्नेगरी संसोधन सहित पारित गरेको हो। करिव पाँच महिनाको छलफल पछि नीति पारित गरेको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयले दिएको छ । समितिले दुरसञ्चार सेवाका लागि पहिचान गरिएका सवै फ्रिक्वेन्सी व्याण्डहरुमा प्रविधि तटस्थताको नीति अवलम्वन गर्ने जनाएको छ। समितिले ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको प्रयोग गरी देशभरी अप्टिकल फाइवरको नेटवर्क निर्माण तथा विस्तार गर्न तीनवटा प्याकेज बनाएर कार्य थालनी गर्ने भएको छ। अहिले बजारमा फोरजीको दौडमा टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अरु कम्पनीहरुले फोरजीका लागि खासै चासो नगरेको जनाएको छ। दुरसञ्चार प्राधिकरणले फोरजीसेवाका लागि बाटो खुल्ला गरेसँगै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको बताएको छ। प्राधिकरणले साउन महिनाभित्र फोरजी सेवा चलाइसक्ने रोडम्याप बनाएको थियो तर टेलिकम र एनसेलले दुई महिनाको समयावधि माग गरेका कारण फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न केही समय लाग्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगाम्बर झाले जानकारी दिए। ‘टेलिकम र एनसेलले फोरजीका लागि आवश्यक सामाग्री आयात गर्नका लागि समय माग गरेका कारण फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि ढिला भएको हो’ झाले भने ‘आगामि अक्टोवरदेखि नेपालमा फोरजी सेवा सुरु हुन्छ।’ प्राधिकरणको नयाँ नीतिमा दुरसञ्चार बजारको प्रतिस्पर्धी क्षमता हेरेर मर्जरमा जान सक्नेछन्। अरु देशको प्रयोग हेर्दा पनि नेपालजस्तो देशमा धेरै टेलिकम अपरेटरहरु रहन नसक्ने प्राधिकरणको ठहर रहेको छ। सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले पनि नेपालमा धेरैमा तीनवटा अपरेटरको सम्भावना रहेको बताए। प्राधिकरणले बजारअनुकुल उपयुक्त आकारमा ल्याउन मर्जर र एक्विजिसन सम्वनुधि छ्ट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
रामेछाप र काभ्रेमा निर्माण हुन लागेको ५ सय ३६ मेगावाटको आयोजनाको सुनुवाई सुरु
काठमाडौं, २ साउन। रामेछाप र काभ्रे जिल्लाको सिमानामा निर्माण हुन लागेको पाँच सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न जनता तथा राजनीतिक दलहरुलाई चेतना जगाउन उदेश्यले अभियान सुरु गरिएको छ। विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले सार्वजनिक गरेको नेपालका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजनामध्ये सुनकोसी तेस्रो अघि बढाउन यस्तो सचेतना अभियान सुरु गरिएको प्राधिकरणका इन्जिनियर कुलमान घिसिङले विकास न्युजलाई जानकारी दिए। आफ्नो क्षेत्रमा ठूला जलाशय आयोजना बनाउनका लागि रामेछाप र काभ्रेका बासिन्दाले गठन गरेको सुनकोसी तेस्रो निर्माण अभियानले आइतबार कांग्रेस काभ्रेलाई जानकारी दिएर सचेतना सुरु गरेको हो । अभियानका सदस्य रामबहादुर लामाले काभ्रे कांग्रेसको जिल्ला बैठकमा पुगी उनीहरूलाई सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनाको महत्व अघि बढाउन खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे जानकारी दिई अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, सुनकोसी जलाशयको विस्तृत अध्ययनका लागि विद्युत् विकास विभागले टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । सुनकोसी आयोजना बनेमा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका साथै ५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा कांग्रेस काभ्रेका सभापति मधु आचार्यले सुनकोसी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउनका लागि कांग्रेसले पहल गर्ने बताए । काठमाडौबाट सबैभन्दा नजिकको दूरीमा रहेको सुनकोसीलाई आकर्षक आयोजनाको रूपमा लिइन्छ । राजधानीबाट ६० किलोमिटर नजिक यो आयोजनामा पहुँचमार्ग पुगिसकेको छ । आयोजना निर्माणको क्रममा दोलालघाट क्षेत्रका करिब एक हजार घर डुबानमा पर्ने अनुमान छ । यस आयोजनाबाट काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र रामेछाप जिल्ला लाभान्वित हुनेछन् ।
जनसहभागितामूलक पुनर्निर्माणकालागि सामुदायिक समिति गठन
काठमाडौं, २ साउन । भूकम्पले क्षति पुर्याएको ठाउँमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आपसी सहयोग, सहकार्य र आलोपालोमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन बस्ती तथा टोलहरुमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिहरु गठन गरिने भएको छ । पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ लाई अन्तिम रुप दिएको छ । बुधबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले पारित गरेको निर्देशिका अनुसार समितिमा बस्ती वा टोल भेलाले आफूमध्येबाट चुनेको अध्यक्ष, भेलाले छानेका कम्तीमा तीन जना महिला सहित पाँच जना र एक जना सदस्य सचिव रहेका छन् । समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आफ्नो समुदायमा क्षतिग्रस्त भएका घरहरुको पुनर्निर्माणमा आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने गराउने, बस्ती तथा वडा स्तरमा रहेका पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण कार्यमा कार्यरत निकाय तथा संघ संस्थाहरुलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने रहेका छन् । यस्तै निर्देशिका अनुसार समितिहरुले बस्ती तथा वडास्तरमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धमा परेका गुनासोहरुका सम्बन्धमा पुनर्निर्माण समन्वय समितिलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव दिनेछन् । समितिहरुले स्थानीय निकाय तथा अन्य सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गरी समितिको संस्थागत विकास, क्षमता अभिबृद्धि, समुदाय स्तरको सामाजिक तथा आर्थिक सम्बृद्धिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने गराउनेछन् । यस्तै क्षतिग्रस्त निजी घरहरुको पुनर्निर्माणमा गा.वि.स सचिव, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, प्राविधिकहरु तथा सहजकर्ताहरुलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनेछन् । समुदाय तथा टोलस्तरमा भूकम्प प्रभावितहरु तथा अन्य गरिब तथा सीमान्तकृत व्यक्तिहरुको जिविकोपार्जनका आधारहरु विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरुको पहिचान, विकास र कार्यान्वयन गर्नेछन् । यस्ता कार्यक्रमहरुमा विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त स्रोत तथा सहायताको प्रभावकारी परिचालन गर्ने गराउनेछन् । बस्ती तथा टोलका सबै व्यक्ति सदस्य बन्न पाउने गरी सहकारीको संचालन गरी उक्त सहकारी मार्फत् स–सानो वचत संकलन, सदस्यहरुबीच लगानी प्रवाह, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्धन तथा अन्य स्वरोजगारमूलक तथा आय आर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्ने कार्य रहेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । समितिहरुले पुनर्निर्माण र समुदायको विकासमा समितिलाई क्रियाशील गराई यस कार्यमा स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्ने, सामुदायिक हीत अभिवृद्धि गर्न सहयोगी समूहको रुपमा कार्य गर्ने र पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना कार्यमा स्थानीय जनतालाई स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन गर्ने रहेका छन् । निर्देशिका अनुसार नगरपालिका वा गाविस तहमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न पुनर्निर्माण समन्वय समिति समिति पनि गठन गरिनेछ । जसमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिका अध्यक्षहरुको भेलाले छनौट गरेको एक जना संयोजक, पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट महिला सहित छनोट भएका दुई देखि छ जना सदस्य, वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्षहरु मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित समितिले छनोट गरेका दुई जना सदस्य रहनेछन् । यस्तै नागरिक सचेतना केन्द्रका प्रमुखहरु मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित समितिले छनौट गरेका दुई जना सदस्य र सम्बन्धित स्थानिय निकायद्धारा तोकिएको कर्मचारी सचिव रहनेछन् । पुनर्निर्माण समन्वय समितिहरुले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, लाभग्राहीहरुसँग गरिने अनुदान संझौता कार्यमा सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्नेछन् । यस्तै स्थानीय तहको एकीकृत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाको तर्जुमा कार्यमा स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्नेछन् । स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनैतिक दलहरुसँग समन्वय गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक राजनैतिक सहमतिको वातावरण बनाउनेछन् । लाभग्राही पहिचान तथा दर्ताको क्रममा परेका उजुरीहरुको वास्तविकता पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउने र लाभग्राहीलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानिय निकायलाई गर्न पृष्ठपोषण गर्नेछन् । यस्तै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग गर्ने संघ संस्थाहरु बीच समन्वय गर्न गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई सहयोग पुर्याउने, सरकारी निकाय तथा अन्य संघ संस्थाबाट उपलब्ध गराइने राहत तथा अन्य सुविधा नपाउनु पर्ने व्यक्तिले लिएको अवस्थामा सो को जानकारी सम्बन्धित स्थानीय निकायमा गराउनेछन् । समितिहरुले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यको बारेमा स्थानीय समुदाय तथा लाभग्राही परिवारलाई जानकारी दिने र उनीहरुलाई पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी काममा सहभागी गराउनेछन् । यस्तै लाभग्राही सूचीमा परेका घरमूली बाहिर भएको कारण एकाघरका परिवारका अन्य सदस्यले अनुदान संझौता गर्नु पर्ने अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिको घरमूलीसंगको नाता फरक नपर्ने गरी प्रमाणित गर्नमा सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई सहयोग पुर्याउने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
